वैशाख ८, २०७५ / काठमाडौँ — संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकले भरिएको छ । ‘आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने’ देखि ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक’ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
पहिलेका संविधानले सुनिश्चित गरेको राजनीतिक र नागरिक अधिकारका अलावा वर्तमान संविधानले बृहत् आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रत्येक व्यक्तिका लागि उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ। संविधानले खाद्य सामग्रीदेखि आवाससम्मको हक नेपालीको मौलिक हक हुने प्रत्याभूत गरेको तीन वर्ष पुग्न लागिसक्यो। दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हकजस्ता सामूहिक हकसमेत गरी यो संविधानले ३३ वटा मौलिक हक नेपाली नागरिकका लागि प्रत्याभूत गरेको छ। तर ती मौलिक हक व्यवहारमा अनुभूत हुन पाएका छैनन्।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर प्रत्याभूत गराउने राज्यको उधारो वाचाका कारण मौलिक हक संविधानमा मात्रै सीमित रहेको विज्ञ बताउँछन्। मौलिक हकैपिच्छेजसो कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ तर हालसम्म एउटै कानुन बन्नु त के मस्यौदासम्म पनि तयार भएका छैनन्। यस्तो भयो भने संविधानको प्रभाव नै निष्क्रिय हुन सक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको विश्लेषण छ। ‘मौलिक हक भनेको पर्खाउन मिल्ने चीज होइन र पर्खाउन मिल्ने चीजलाई मौलिक हक भनिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो संविधानले उधारो वाचा गर्यो, पर्खाउनै नमिल्ने कुरालाई पर्खाइयो। यति हुँदाहुँदै पनि कानुन बनाउने सुरसार गरिएको छैन। यसले संवैधानिक असफलतालाई निम्त्याउने संकेत मिलिरहेको छ।’
असोज ३ मा संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार त्यस अवधिभित्र कि ऐन बनाइसक्नुपर्छ, नभए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। ‘तर मौलिक हक प्रचलन गराउन नसकेको सवालमा संविधान संशोधन गर्नु अशोभनीय हुन्छ किनभने मौलिक हक संरक्षणकै लागि संविधान चाहिएको हो,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘राज्यले यो अवधिभित्र जे–जस्तो सक्छ, त्यस्तै कानुन ल्याएर भए पनि मौलिक हकको प्रचलन गराउनु राम्रो हो। कानुनमा त्रुटि भए पछि सच्याउँदै जान सकिन्छ। कानुनै बनाउन नसकेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।’
संविधानले प्रत्याभूत गरेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बनाएपछि मात्रै पनि पूरा हुने छैनन्, त्यसका लागि ठूलो आर्थिक स्रोतसाधन आवश्यक पर्छ। त्यसैकारण कानुन बनाउनमा सुस्तता आएको हुन सक्ने अधिकारीको तर्क छ। ‘मौलिक अधिकारको प्रचलन गर्ने गरी कानुन बनाउँदा सरकारले संविधानले गरेको वाचा र राज्यसँग भएको स्रोतसाधनको अनुपातमा तालमेल मिलाउने गरी बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र त्यसले कानुनै बनाए पनि कुनै प्रभाव नहुने अवस्था ल्याउँछ।’
करिब पाँच महिनाको अवधिमा धार्मिक अधिकार प्रयोग गर्नेदेखि राज्यबाट नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनेसम्मको हकका सम्बन्धमा कानुन बनाउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने संविधानविद् बताउँछन्।