संघीयकरणको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ ले कायम गरेको संघीयताको मूल्यमान्यता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा वृक्षारोपणलाई पर्याप्त महत्व दिादै वन क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण विषयहरुमा जिम्मेवारी बहन गर्न एउटा राष्ट्रिय निकायको अविलम्ब व्यवस्था गर्नु पर्ने सन्दर्भमा यो टिप्पणी गरिंदैछ ।
घट्दो वन आवरण (फरेष्ट कभर)
बढ्दो वन विनाश समग्र नेपालको एउटा ठूलो समस्या हो । नेपाल सरकारले विविध कारणले नेपालको भूभागको कम्तिमा ४० प्रतिशत वन-जंगल कायम राख्ने नीतिको घोषणा गरेको छ ।
वन-जंगल विनाश हुनु पछाडि दुई प्रमुख कारणहरु छन् । पहिलो कारण वन-जंगलमा आम नेपालीको निर्भरता निरन्तर कायम रहनु एवम् यसमा जनसंख्याको निरन्तर चाप रहनु नै हो । वन क्षेत्रको अतिक्रमण तथा वन पैदावारका लागि हुने प्रतिस्पर्धा निरन्तर बढ्दै रहेको समस्या हो । वन विनाशको अर्को कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्न वन क्षेत्रको फडानी गर्दै निर्माण कम्पनीहरुलाई जग्गाजमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता पनि हो ।
सडक, जलविद्युत जस्ता पूर्वाधारका लागि निरन्तर वन क्षेत्र कटानीमा परेका छन् । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्वागत गरिएका वैदेशिक लगानीका लागि चाहिने जग्गाका लागि पनि वन क्षेत्र दिइादै छ । यसलाई अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था नभएकाले वर्तमान वन नीति तथा राष्ट्रिय वन एवम् संरक्षित वन क्षेत्रका वनहरु फडानी गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र यस अन्तर्गत बनाइएका कार्यविधिहरुले वन फडानी गरी जग्गा उपलब्ध गराउादै आएको छ । यस सम्बन्धमा घोषित प्रक्रिया अनुसार योजना सञ्चालन गर्ने पक्षले सरकारबाट प्राप्त वन क्षेत्र बमोजिमको जमिन अन्यत्र उपलब्ध गराउने तथा सोमा नियमानुसार वृक्षारोपण गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर यस बमोजिमका कामकारबाहीहरु उत्साहवर्द्धक रुपमा हुनसकेका छैनन ।
वन आवरणलाई अहिलेको वर्तमान स्तरमा कायम राखिराख्न एकातर्फ वन क्षेत्रलाई निरन्तर जोगाउनु पर्ने भएको छ भने अर्कोतर्फ विकासका लागि मासिए बमोजिमको वन क्षेत्र पुनः सिर्जना गर्न वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई बलियो सांगठनिक ढााचा अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने तथा यो कार्य विशिष्ट व्यवसायिक क्षमता सम्पन्न बनाउन आधुनिक मापदण्डहरुको प्रयोग गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । वृक्षारोपणलाई आमजनता माझ मुनाफायुक्त लगानीका रुपमा स्थापना नगरी वा यसका लागि प्रतिस्पर्धाशील बजारको व्यवस्था नगरिकन वन-जंगलको भविष्य सुरक्षित गर्न सकिादैन ।
नेपालमा मुनाफाको उद्देश्यले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आउने स्वदेशी वा विदेशी कुनै कम्पनीलाई पनि जग्गा खरिद गर्ने, त्यसमा मापदण्ड बमोजिम वृक्षारोपण गर्ने एवम् त्यसको व्यवस्थापन गरी हुर्काएर बस्ने चाहना हुादैन । यसका अतिरिक्त त्यस्ता लगानीकर्ता वा निर्माताले आफ्नो व्यवसायिकता नभएको क्षेत्रमा नेपालको आवश्यकता बमोजिम काम गर्ने आशा पनि गर्न सकिादैन । अतः वृक्षारोपण सम्बन्धी अहिलेको सोचमा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । यो परिवर्तनले विकासका प्रक्रियाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै वृक्षारोपणको माध्यमबाट नेपालको वन-जंगल तथा यसको पर्यावरणीय क्षमतालाई निरन्तर कायम गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसै उद्देश्यले राष्ट्रिय वृक्षारोपण तथा वन पैदावार विकास प्राधिकरणको आवश्यकता हुन गएको हो ।
हाल वृक्षारोपणको विषय वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दछ । मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आˆनो विभागीय संरचनाहरु – विशेष गरी वन विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग – को बलियोसाग प्रयोग गर्न एवम् निरन्तर सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । मुलुकमा अहिले वन उपयोग क्षेत्रमा तीनवटा प्रमुख निकायहरु कार्यरत छन् ।
टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल सन् १९६१ देखि अर्द्धस्वायत्त निकायका रुपमा टिम्बर संकलन तथा आपूर्ति व्यवसायमा संलग्न छ । तर वृक्षारोपण यसको प्राथमिकता होइन । त्यसैगरी विकास समिति ऐन अन्तर्गत स्थापित वन पैदावार विकास समिति पनि सन् १९७५ देखि कार्यरत संस्था हो । यसको अभिमुखिकरण वृक्षारोपण गर्ने तर्फ रहेता पनि यसले मूलतः धेरै पहिले गरिएका वृक्षारोपणको रेखदेख तथा स्थापित वन-जंगलबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई नियमित रुपमा वन पैदावार आपूर्ति गर्ने हो । उच्च वृद्धिदर भएका रुखबिरुवाहरु वृक्षारोपण गरी काठ-दाउरा र अन्य वन पैदावार उत्पादन गर्ने उद्देश्य यसले राखेको छ । तथापि यसले पछिल्ला वर्षहरुमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन । यस सम्बन्धमा तेस्रो महत्वपूर्ण संस्था जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड हो । यो कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित सार्वजनिक कम्पनीका रुपमा कार्यरत छ । तर वृक्षारोपण यसको कार्यादेशमा पर्दैन ।
यी तीनवटै संस्थाहरुको भविष्य तथा उत्पादकत्व वन-जंगलको विद्यमानता तथा तिनको निरन्तर वृद्धिमा निर्भर गर्दछ । तर यस सम्बन्धमा विशेष प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसका कारणहरुमा सांगठनिक, व्यवस्थापकीय तथा व्यवसायिकरण गर्न नसक्नु लगायतका रहेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा रुपान्तरण गरेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको वन क्षेत्र पनि यसको प्रभावमा परेको छ । अब वन-जंगल सम्बन्धी विषय केवल केन्द्रीय स्थानमा रहेको नेपाल सरकारको एकाधिकारको विषय रहेन । अतः संविधानका प्रावधानहरुका कारणहरुले गर्दा टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, वन पैदावार विकास समिति एवम् जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी केवल केन्द्रीय मापदण्डमा मात्र व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।
यी संस्थाहरुले गर्ने सबै कार्य अब मूलतः प्रादेशिक मापददण्डमा पर्दछन् । संघीय वन नीति बनाउने विषय नेपाल सरकारको अधिकारमा भए पनि व्यवस्थापनको विषय अब सो नीति तथा त्यस अन्तर्गत बनेको कानुन अनुरुप प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको अधिकारमा समेत पर्दछ । एकातर्फ यी संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम व्यवसायिकरण एवम् विशिष्टिकरण गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ संघीय नेपालको मापदण्ड बमोजिम रुपान्तरण गर्नु जरुरी छ । यसरी रुपान्तरण गर्दा भइरहेको वनको व्यवस्थापन गर्ने वा त्यसबाट फाइदा लिने कार्यमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै सघन वृक्षारोपणका माध्यमबाट पातलिएको वनको संवर्द्धन तथा मुलुकमा निरन्तर अपेक्षित वन आवरण कायम राख्ने तर्फ पनि लक्षित हुनु पर्दछ । यसका लागि क्षतिपूर्तिका रुपमा गरिने वृक्षारोपण पनि प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
संवैधानिक व्यवस्था
नयाा संविधान अनुसार राज्यलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ – संघीय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय तह । संविधानले तीन तहको संघीय संरचना गरे जस्तै प्रत्येक तहका लागि शासन कार्य सञ्चालनार्थ अधिकारहरुको सूची पनि सुनिश्चित गरेको छ । केही अधिकारहरु साझा सूची अन्तर्गत कायम गरिएका छन् । एउटा साझा सूचीले संघ तथा प्रदेश बीचको साझा अधिकारलाई उल्लेख गरेको छ भने अर्को साझा सूचीले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको साझा सूचीलाई उल्लेख गरेको छ । आˆनो सूची बमोजिम कामकारबाही गर्ने अधिकार प्रत्येक संघीय तहलाई छ । साझा सूचीमा उल्लिखित अधिकारहरु एकअर्कासाग मिलेर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः प्रत्येक तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्न एवम् कानुन बनाई लागु गर्न सक्ने हैसियत संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
व्यवस्थापन वा प्रयोग
परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालका वन-जंगल तथा तिनको व्यवस्थापन वा प्रयोग सम्बन्धी अधिकारहरु पनि तीन तहका सरकारहरु बीच बााडफााटमा पर्दछ । संघको अधिकारको सूचीमा वन सम्बन्धी दुईवटा विषयहरु परेका छन् । पहिलोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति र कार्बन सेवा पर्दछन् । दोस्रोमा भूउपयोग नीति, वस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति र वातावरण अनुकूलन पर्दछन् । यी विषयहरुमा संघीय सरकारले आवश्यक अधिकारको प्रयोग गर्दछ । त्यसैगरी प्रादेशिक अधिकारको सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग, वातावरण व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापन इत्यादि पर्दछ । प्रदेश र संघीय अधिकारको साझा सूचीमा प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जना, भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुन जस्ता विषयहरु पर्दछन् । अन्तरप्रादेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग जस्ता विषय पनि संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा छन् ।
अधिकारहरु केवल संघ र प्रदेशका बीचमा मात्र बााडफााट नगरेर तेस्रो तहको रुपमा कायम गरिएको स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पनि रहेको छ । स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता र जलाधार तथा वन्यजन्तुलाई उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची भने फराकिलो छ । यसमा वन-जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता समावेश छन् ।
अधिकारको उपरोक्त बमोजिमको बााडफााट र प्रयोगलाई एकातर्फ वन तथा वातावरण लगायतका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुले प्रभावित गरेका छन् भने अर्कोतर्फ संघीय सरकारको जिम्मेवारीले पनि यसको प्रयोगलाई प्रभावित गरेको छ । जस्तो धारा २३२ -१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दछ । यसै धाराको उपधारा (२) मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुनेछ भनी अझ स्पष्ट गरेको छ । त्यसैगरी उपधारा (८) ले नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउा कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई यो संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउा कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ भनी स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।
अन्त्यमा, धारा २३५ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने छ भन्ने उल्लेख छ । उपरोक्त सबै प्रावधानहरुले संघीय सरकारलाई अधिकारको बााडफााटको सम्बन्धमा तथा विशेषगरी साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरु प्रयोगको सम्बन्धमा आवश्यक नीति तथा ऐनकानुनहरु निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्ता कामकारबाही नेपालको संविधानले अपनाएको संघीय आदर्श बमोजिम नभएको वा हुन नसकेको इत्यादि आधारमा चित्त नबुझ्ने प्रदेश वा स्थानीय तह न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जान सक्दछ । तथापि संघीय सरकारको अधिकारहरुलाई उपरोक्त विषयमा संविधानले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेेको छ ।
वन-जंगल व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान अवस्था संविधानको उपरोक्त मापदण्ड बमोजिम वृक्षारोपणलाई राष्ट्रिय रुपमा अभिमुखिकरण गर्दै नेपालको वन क्षेत्रलाई कायम राख्ने, यसको अभिवृद्धि गर्ने, यसबाट प्राप्त गर्ने वन पैदावारलाई बढाउादै लग्ने उद्देश्यमा अब प्रदेश सरकारहरुको पनि उत्तिकै भूमिका हुने छ ।
यो उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारहरुको भूमिकालाई समेत स्थापित गर्दै संघीय सरकारको नीतिगत पहलमा एउटा नयाा संस्थाको आवश्यकता महसुस भएको छ । यो संस्थाको उद्देश्य वृक्षारोपणलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा कायम गर्दै नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन, वन पैदावार विकास समिति एवम् जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड यी तीनवटै संस्थाहरुको एकीकरण तथा संवर्द्धन गर्ने हुनेछ । यो एकीकरणबाट एउटा राष्ट्रिय वृक्षारोपण तथा वन पैदावार विकास प्राधिकरणको स्थापना हुन सक्दछ । यो नयाा संस्थाको स्थापनाबाट ती पुराना संस्थाहरु नयाामा समाहित हुनेछन्।
राष्ट्रिय वृक्षारोपण तथा वन पैदावार विकास प्राधिकरण ऐन
राष्ट्रिय वृक्षारोपण तथा वन पैदावार विकास प्राधिकरण एउटा बलियो राष्ट्रिय संस्था हुनेछ । यसले वृक्षारोपण तथा वन पैदावार दुवै क्षेत्रमा काम गर्नेछ ।
क्षतिपूर्तिका रुपमा गरिने वृक्षारोपणका साथसाथै सम्पूर्ण प्रकारका वृक्षारोपण गर्ने यो कार्यमा आफू तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरुसाग सहकार्य गर्ने, निजी एवम् सार्वजनिक साझेदारिता स्थापना गर्ने, आवश्यकता बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने, निर्माताहरुबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको रकम सरकारबाट सिधै प्राप्त गर्ने, जग्गा संकलनका लागि ‘ल्याण्ड बैंक’ खोल्ने, यसका लागि सरकारबाट ‘सिड मनी’ प्राप्त गर्ने, प्रदेशहरुसाग सहकार्य गर्ने, आफ्नो कार्य क्षेत्रको सरोकारका विषयमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने गराउने, यस सम्बन्धमा सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई आवश्यक प्राविधिक सल्लाह तथा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने तथा नयाा सिर्जित वनहरुको पैदावार बिक्री-वितरण गर्ने गराउने जस्ता सबै कार्यहरु गर्नेछ । यो संस्थाले सरकारी तथा गैरसरकारी मुनाफाप्रेरित वा सार्वजनिक उद्देश्यले काम गर्ने दुवै क्षेत्रसाग काम गर्नेछ । विशेषगरी यस प्राधिकरणले वन-जंगल बापत प्राप्त क्षतिपूर्तिको रकम परियोजना निर्माताहरुबाट नेपाल सरकार मार्फत सिधै प्राप्त गर्नेछ तथा यसको प्रयोग घोषित उद्देश्यका लागि गर्ने विषयमा सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।
यो प्राधिकरण एउटा बोर्डबाट सञ्चालित हुनेछ । यो बोर्डको नेतृत्वको चयन संघीय सरकारले गर्नेछ भने यसका सदस्यहरु प्रदेश सरकारले चयन गर्ने छ । सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व पनि यो बोर्डमा सुनिश्चित गरिने छ । प्राधिकरणको आफ्नो बेग्लै कोष हुने छ । यसमा निर्माताहरुबाट प्राप्त क्षतिपूर्तिको रकम लगायत नेपाल सरकारबाट पाइने अनुदान, अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र प्राधिकरण स्वयंले गरेको आयआर्जनबाट प्राप्त गरेको रकम जम्मा हुनेछ । यो रकमको खर्च प्राधिकरणले स्वतन्त्र रुपमा व्यवसायिक सोचका आधारमा गर्ने छ । यसका कार्यक्रमहरु आवधिक रुपमा तयार गरिएको जंगल वृक्षारोपण विकास योजनाका आधारमा खर्च गरिनेछन् । प्राधिकरणले नेपाल सरकारबाट आवश्यक कर्मचारीहरु प्राप्त गर्नेछ । यसका कामकारबाहीहरु नियमित बैठक तथा कार्यालय प्रशासनका माध्यमबाट गरिनेछ । पदाधिकारीहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ भएका विषयहरु सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने छैनन् । नेपाल सरकारका सम्बन्धमा प्राधिकरणको सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय रहनेछ । प्राधिकरणका कामकारबाहीहरुलाई चाहिने नियम विनियम यो स्वयम्ले बनाउन सक्नेछ । यसले गर्ने सबै किसिमका कामकारबाहीहरुको वाषिर्क प्रतिवेदन तयार गरिने छ । यस्तो प्रतिवेदन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाइने छ ।
राष्ट्रिय वृक्षारोपण तथा वन पैदावार विकास प्राधिकरणका यी सबै व्यवस्थाहरुका लागि एउटा बेग्लै ऐन संघीय संसदबाट पारित गर्नु पर्नेछ । विकास समिति ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्थाले संघीय मापदण्डहरु पूरा नगर्न सक्छ । नेपालमा प्राधिकरण सम्बन्धी अरु पनि ऐनहरु आइसकेका छन् । यो नौलो सोच होइन । तथापि मूलतः बोर्डमा भएका प्रदेशका प्रतिनिधिहरुको नियन्त्रणमा रहने संघीय नेतृत्व भएको यो प्राधिकरण नेपालको वर्तमान संविधानको संघीय ढााचा अनुरुपको छ । आफ्नो संघीय ढााचाका कारण यसले वन-जंगललाई मासिन दिने छैन, क्षतिपूर्तिका रुपमा गर्नु पर्ने वृक्षारोपणसहितका वृक्षारोपणलाई बलियो सांगठनिक आधार तथा विभिन्न संस्थाको एकीकरणबाट हुने लाभहरुको अभिवृद्धि गर्नेछ । यसका लागि खर्चको नयाा स्रोत आवश्यक पर्ने छैन ।
वन क्षेत्रका उपरोक्त तीनवटै संस्थाहरु उपर आजका मितिमा नेपाल सरकारले गरेका खर्चहरु यो नयाा प्राधिकरण चलाउनका लागि पर्याप्त हुनेछन् । निर्माताहरुबाट क्षतिपूर्तिका रुपमा प्राप्त गरेको रकमले यसलाई अतिरिक्त आर्थिक बल दिने छ । समग्रमा यो प्राधिकरणले संघीय नेपालको साझा वन-जंगललाई भविष्य दिन सक्नेछ । अतः यसको स्थापनातर्फ सोचिनु आवश्यक छ ।
