२०६९ फागुन १
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठनसम्बन्धी एनेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावले एकपटक फेरि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकटको एकमुष्ठ समाधान एवं नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धी बहसलाई गलत दिशातर्फ उन्मुख गरेको छ । प्रचण्डले आफ्नो दलको महाधिवेशन उद्घाटन सम्बोधनमा सरकार निर्माणमा सहमतिको सूत्रका रूपमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर जान सकिन्छ भनी राष्ट्रिय सरकार निर्माणको सैद्धान्तिक सेरोफेरोलाई चुनावी सरकारको सेरोफेरोमा सीमित गर्नुभएको छ ।
यसबाट वर्तमान सरकारलाई तीनवटा फाइदा हुने देखिन्छ । पहिलो, सरकार चुनाव गराउन चाहन्छ, तर प्रतिपक्ष चुनाव चाहँदैन भन्ने सन्देश; दोस्रो, देशलाई असम्भव विकल्पतर्फ उन्मुख गरी यो महिना कसैगरी अलमल्याउन पाए अर्को एक वर्षलाई चुनाव टर्छ र यो एक वर्ष सरकारले आफूलाई सत्तामा आफ्नो पकड अझ बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने हुनसक्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय सरकारका बारेमा दबाब दिँदै आएका राष्ट्रपतिको मनोभावलाई पनि ‘वेट एन्ड सी’को ‘मोड’मा लैजान सकिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मोटामोटी रूपमा संसदीय मान्यताको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । सामान्यतया यो सिद्धान्तको मान्यताअनुसार जसले सरकार चलाउँछ, उसले कानुन बनाउँदैन, जसले कानुन बनाउँछ, उसले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन, जसले कानुनको कार्यान्वयन गर्छ, उसले न्यायिक कामकारबाही गर्दैन र जसले न्यायिक कामकारबाही गर्छ, उसले न कानुन बनाउँछ, न त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । अदालतमा न्याय दिनेले सरकार चलाउने, सरकार चलाउनेले रिट जारी गर्ने र रिट जारी गर्नेले कानुन बनाउन थाल्ने हो भने यो प्रयोगले प्रजातन्त्र होइन, स्वेच्छाचारिता एवं अधिनायकवादी व्यवस्थाको सूत्रपात गर्छ ।
संविधान अन्तर्गत यिनै मान्यताका आधारमा कार्यपालिका वा नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका वा संसद तथा न्यायपालिका वा सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका न्यायिक अंगहरू एकआपसभन्दा पृथक राखिएका हुन्छन् र यो पृथकताको व्यवस्थाले शासन व्यवस्थाका तीनवटै अंगबीच आ-आफ्नो कामकारबाही स्वतन्त्र रूपमा गर्ने र एकले अर्कोलाई संविधान अन्तर्गत रहेर सन्तुलनमा राख्ने संविधानको उद्देश्य हो । यस्तो कामकारबाहीमा आवश्यक पर्दा संविधानको व्याख्या गर्ने तथा संविधानको सर्वोच्चतालाई प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई विशेष रूपमा स्वतन्त्र राख्ने संविधानको घोषित नीति हो ।
सर्वोच्च अदालत संविधानको संरक्षक भएकाले यसलाई जुनसुकै अवस्थामा अन्य शासकीय संरचनाभन्दा अलग एवं स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने संविधानको मनसायलाई यसको धारा १०६ ले पुष्टि गरेको छ । यस अनुसार सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन वा काजमा खटाउन पाइँदैन । यसको अपवादका रूपमा न्यायिक जाँचबुझको काम वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै कामलाई उल्लेख गरिएको छ । शासन चलाउने कुरा न्यायसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सरोकारको कुरा होइन । त्यसैले सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य मानिँदैनन् । संविधान यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यो विषयलाई छलफलमा ल्याउनुका अन्य कारणहरू हुनसक्छन् ।
हाम्रो सर्वोच्च अदालतको एउटा विशिष्ट परम्परा छ । यदाकदा मुलुकी राजनीतिले सर्वोच्च अदालतलाई संगठनात्मक तनाव दिए पनि यो परम्परालाई अदालतले प्रायः निर्वाह गरिआएको छ । संविधानवाद र कानुनीराज -रुल अफ ल) को सिद्धान्तमा आधारित भएर सर्वोच्चले गरेका क्रियाकलापले हरेक सरकार प्रभावित हुन्छन् । संविधानसभाको कार्यावधि, धारा ६४ को व्याख्या, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, हाल उपस्थित डेकेन्द्र थापाको हत्याका सम्बन्धमा उठान गरिएको फौजदारी प्रकरण एवं संयुक्त अधिराज्यमा न्यायिक हिरासतमा रहेका कर्णेल कुमार लामाको मुद्दाको बहस तथा पैरवीजस्ता विषयहरूले अदालतका निर्णयहरू निकट भविष्यमा सरकारका लागि अझ चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतलाई शासकीय संयन्त्रमा घिसार्न सकिएमा त्यसबाट सरकारले विभिन्न विषयमा विभन्न किसिमले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ ।
अदालत स्वतन्त्र छैन भन्ने मान्यतामात्र स्थापित गराउन सकियो भने सरकारका अधिकांश चुनौती समाप्त भएर जान्छन् । आज सर्वोच्च अदालतले सामान्य नागरिकका निवेदनका आधारमा सरकार विरुद्ध सयौं संवैधानिक मुद्दामा ‘शो कज’ वा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको परिस्थिति छ । संवैधानिक महत्वका एवं विशिष्ट क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मौलिक अधिकारको संरक्षण एवं अवैधानिक कानुन एवं निर्णयहरू बदर गराउन सर्वोच्च अदालतले जारी गर्ने यस्ता आदेशहरूले सरकारलाई संविधानप्रति जवाफदेही हुन बाध्य गर्छन् । सरकार वा यस अन्तर्गतका संयन्त्रहरूले संविधान बमोजिम नै कामकारबाही भएका छन्, अवैधानिक छैनन् भनी आफ्नो बचाउ आफैंले गर्नुपर्छ । त्यसरी बचाउ गर्न नसकेकामा सरकारबाट भए-गरेका वा हुन-गर्न सक्ने धेरै कामकारबाही बदर हुनसक्छन् ।
न्यायको रोहमा अदालतले सरकार विरुद्ध जुनसुकै प्रकारका रिट आदेश जारी गर्न सक्छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई सबै अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । यस्ता रिट आदेशबाट मौलिक हकको संरक्षणका साथै संविधानको सर्वोच्चताको पनि प्रत्याभूति हुनजान्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइदिने हो भने आफ्ना प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध उनी मुन्तिरका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट कसरी परमादेश वा उत्प्रेषणजस्ता प्रभावशाली आदेशहरू जारी होलान् । एउटै मान्छेले न्यायपालिकाको पनि नेतृत्व गर्ने र सरकारको पनि नेतृत्व गर्ने भनेपछि अब न्याय माग्न कहाँ जाने ? जनअदालततर्फ जाने हो भने अर्कै कुरा हो, कानुन अन्तर्गतका अदालतहरू यस्तो द्वैध क्षेत्राधिकार अन्तर्गत स्वतन्त्र र स्वाभिमानी भइरहन सक्दैनन् ।
सरकार निर्माणका लागि धारा ३८ (१) प्रशस्त फराकिलो धारा हो । यसका मूल्य र मान्यताहरू स्पष्ट छन् । यसलाई कुनै सन्दर्भमा अझ फराकिलो बनाउने चाहना राख्ने हो भने त्यसका लागि पनि राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदातलका प्रधानन्यायाधीशलाई किन धरपकड गर्ने ? यसै पनि ३ महिनालाई होस् वा ६ वा ९ महिनालाई संविधानमा प्रस्ट रूपमा लेखिएको व्यवस्था विरुद्ध कुनै सरकारको संरचना गर्न मिल्दैन । कथंकदाचित् प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गरेछन् भने पनि संविधानको धारा १०६ अन्तर्गत त्यो बदरभागी हुन्छ । संविधानले त्यही भन्छ । अतः यो असंवैधानिक विकल्प हो । यसलाई संवैधानिकताको जामा पहिर्याउन कठिन देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गर्ने व्यवस्था हाम्रा दुईवटा छिमेकी मुलुकहरूमा छन् । बंगलादेशको संविधानको सन् १९९६ मा भएको १३ औं संशोधनपछि भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा यस्तो ‘एड्भाइजरी’ सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको संरक्षकत्वमा यस्तो सरकारले काम गर्छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत बंगलादेशमा कतिपय चुनाव भइसकेका छन् । तर दुई वर्षअघि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले १३ औं संशोधनद्वारा व्यवस्था गरिएको उक्त निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने चुनावी सरकारको व्यवस्था संविधानको गणतन्त्रात्मक संरचना विरोधी भएको भनी बदर गरेको थियो । यद्यपि संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक समीकरण चाहिने अवस्था भएकाले सो समेतलाई आउँदो दुईवटासम्म जातीय संसदको चुनावलाई अदालतले मञ्जुरी दिए पनि सो अवधिभित्र वर्तमान व्यवस्था संशोधन गरी आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अदालतले आदेश गरेको छ । अदालतको दृष्टिकोणमा स्वतन्त्र चुनावी सरकार स्थापना गर्नु समस्या होइन । समस्या गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेृतत्वमा सरकार जिम्मा लगाउने भन्ने संविधानको व्यवस्था हो । जुनसुकै अवस्थामा पनि जनतालाई राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिका नाममा राजनीतिको ज्ञान, जवाफदेहिता र जुझारुपन नभएको व्यक्तिबाट देश कसरी चल्ला ? कम्तीमा अदालतले यसलाई उचित ठानेन ।
छिमेकी राष्ट्र भुटानको २००८ को संविधानमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राजाले चुनावी सरकारको गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था बंगलादेशको प्रयोगबाट नै प्रभावित देखिन्छ । भुटान प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियामा भएकाले यसको प्रयोगका बारेमा भविष्यले बताउला । तर भुटानको संविधान अन्तर्गत संवैधानिक सर्वोच्चता तथा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी राजामा छ । राजा भुटानी जनताको एकताको प्रतीक मानिन्छन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकारको गठन भए पनि यसको कामकारबाही एवं उचित प्रक्रियालाई व्यवस्थापन राजा समेतबाट हुन्छ र राजाले प्रधानन्यायाधीश पदको दुरुपयोग वा सर्वोच्च अदालतबाट हुनसक्ने अतिशयोक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नेछन् भन्ने आशय राखिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा परम्परागत राजाको हैसियत नेपालका राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नसक्ने परिस्थिति छैन । त्यसैले भुटानको व्यवस्था अनुकरणीय लाग्दैन ।
यसै पनि नेपालको परिस्थिति धेरै फरक छ । पहिलो त संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारलाई स्वीकार गर्दैन । दोस्रो, नेपालको समस्या भनेको चुनावमात्र होइन । संविधानसभाको असफलताले धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छाडेर गएको छ । पहिलो कुरा दोस्रो पटकको चुनाव नै संविधानमा प्रदत्त व्यवस्था होइन । यो आवश्यक हुनगए पनि यसका लागि नीतिगत निर्णयहरू जरुरी छन् । कस्तो चुनाव, कहिले, केका आधारमा र कसरी भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नैपर्छ । यी जवाफहरू पत्ता लागे पनि के प्रस्ट छ भने पुरानो संविधानसभा जे कारणले असफल भयो, ती कारणहरूको निदान नभई चुनावका लागि राजनीतिक प्लेटर्फम तयार हुँदैन । जुन संवैधानिक संकटबाट नेपाल अघि बढ्दैछ, त्यो संवैधानिक संकटको उचित व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दृष्टिकोणमा स्पष्टता चाहिन्छ । त्यो स्पष्टताको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सरकारबाट हुनुपर्छ । जब चुनावमा जानका लागि कार्यक्रम नै छैन भने केका लागि जनताले म्यान्डेट दिने ? हिजोकै असफल संरचना र असफल परिणामका लागि नै अर्को चुनावमा जाने हो भने त्यो जनता झुक्याउने खेलमात्र हुनेछ । नयाँ धरातल निर्माण गरेर जाने हो भने प्रधानन्यायाधीशको सरकारबाट यो उद्देश्य प्राप्त हुनसक्दैन ।
दलहरू अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन् । प्रजातान्त्रिक संस्कृति, मूल्य र मान्यता एवं संविधानवादको आदर्श र विधिको शासनप्रतिको कटिबद्धता देखाउनु उनीहरू सबैका लागि उत्तिकै जरुरी छ । अहिलेको राजनीतिक पंक्तिले नै मुलुकको राजनीतिक समस्याहरूको समाधान खोज्नुपर्छ । चुनाव पनि उनीहरूले नै गराउनुपर्ने हो । उनीहरूलाई बदनाम गरेर वा असक्षम, अयोग्य वा असफल देखाएर खस्किँदो राष्ट्रवादको जगेर्ना र प्रजातान्त्रीकरणको चुनौतीहरूलाई हल गर्न सकिँदैन । प्रधानन्यायाधीशलाई देशको नेतृत्व दिनु भनेको राजनीतिप्रतिको निष्ठाको समाप्ति नै हो । यसबाट प्रणालीगत कमजोरीहरूलाई निर्मूल गर्न सकिँदैन ।
प्रधानन्यायाधीशको सरकार बने पनि नबने पनि नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको हनन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुनको उल्लंघनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कसैका लागि खुम्चिन वा किनारा लाग्ने परिस्थितिचाहिं हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीशको सरकारका बारेमा यसरी अनावश्यक र अनुत्तरदायी बहसका कारणबाट देश अल्मलिइरहेको अहिलेको घडीमा प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले यो बहस गलत छ र मुलुकलाई रचनात्मक बहसतर्फ लग्नु सबैको हितमा छ भन्ने स्पष्ट गर्नु जरुरी छ । उहाँले आजका मितिसम्म नबोलिदिएका कारण कहीं बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको सहमति समेतका आधारमा प्रचण्डले यो बहस चलाउनुभएको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुनुहुँदैन । न्यायपालिकाको नेतृत्व शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक अंगहरूबीच प्रतिरोध र सन्तुलन एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति संवेदनशील रहेको सबैले बुझेकै कुरा हो । तर जसले बुझेको छैन, त्यसलाई बुझाउन अझ बढी समय लाग्नु हुँदैन ।
लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।
