२०६९ मंसिर १३
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको सरकार प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेलगत्तै उक्त आह्वानलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी प्रतिकार गर्नुभएको नमीठो समाचारले नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्ने धेरैलाई गम्भीर तुल्याएको छ । नियतिले नेपालका लागि प्रजातान्त्रिक प्रणाली सोचेकै छैन कि भन्ने पनि कतिलाई लाग्यो । यो सोचाइमा अतिशयोक्ति हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्रीको सोचाइ र दृष्टिकोण हेर्दा नेपालले खोजेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको चुनौती घटेर जाने सम्भावना देखिँदैन ।
मुलुक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बलियो हुँदै अघि बढेको केही वर्ष हुन नपाउँदै त्यसको प्रतिकारस्वरूप माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको सुरुवात गर्ने डा. भट्टराईका लागि प्रजातान्त्रिक प्रणाली ओर्लिनु नपर्ने भर्याङ मात्र रहेछ । माओवादी आन्दोलनको सुरुवातपछि नेपालमा केके भए भन्ने कुराको लेखाजोखा सुदूर भविष्यमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेछ भने अवश्य नै थाहा पाइएला । प्रधानमन्त्रीको प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको नमुना त्यसबेला पनि देखियो, जुनबेला प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले दिएको संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई पुनरावलोकन गराउन सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो । करिब एक लाख हाराहारीको नेपाली सेना र एउटा बलियो सुरक्षा संयन्त्रका अधिपति रहेका प्रधानमन्त्री आफूविरुद्ध भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर भनी अदालत तर्साउन जानुभएको उदाहरण अरू मुलुकमा बिरलै पाइएला । शासन र शक्ति प्रयोग गर्ने यति उच्च ओहोदामा बसेका प्रजातन्त्रवादीहरू अदालतको फैसलालाई चुनौती दिन जानुको साटो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन् । त्यस्तै उहाँले मानवअधिकारका सबै मान्यतालाई धोती लगाई मानवअधिकार अपराधीहरूको मुद्दा पनि फिर्ता लिन अप्ठेरो मान्नुभएन । उहाँको नेतृत्वमा संविधानसभा खरानी भयो । शासनको अपुताली उहाँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ, तर दोष अरूलाई लगाउनुहुन्छ । आज राष्ट्रपति डा. यादवले परिस्थितिको संवेदनशीलता एवं संसदीय संस्कृतिका आधारमा दिनुभएको कार्यबाहक हैसियत अनन्तकालका लागि उपहारका रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ । यी सबै कुसंस्कार हुन् भनेर भनिरहनु पर्दैन ।
संसारमा अधिकांश मुलुकले संसदीय व्यवस्थालाई नै मान्दै आएका छन् । अलिअलि अंग्रेजी बुझ्ने भएका कारणले संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अपि|mका, मलेसिया, सिंगापुर, भारत आदि मुलुकको संसदीय प्रयोगका बारेमा कमबेसी राजनीति बुझ्ने धेरै नेपालीले बुझ्छन् । सबै संसदीय मुलुकहरूमा राष्ट्राध्यक्षले संवैधानिक स्थान पाएका छन् । उनीहरूबीच कमबेसी फरक पनि छन् । तर प्रत्येक संसदीय प्रणालीको अकाट्य रूपमा दुइटा विशेषता हुन्छन्ः पहिलो, कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोगकर्ता वा प्रधानमन्त्री संसद्बाट चुनिएका हुन्छन् । दोस्रो, प्रत्येक संसदीय प्रणालीमा सरकार बनाउने आह्वान राष्ट्राध्यक्षले गर्छन् । नेपालमा पनि परिवर्तन गराइने क्रममा संविधानमाथि विभिन्न प्रकारले हुलहुज्जत भयो । यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्राध्यक्षले नै सरकार निर्माणको प्रक्रिया खुला गर्ने आधारभूत परम्परा कायमै छ । विश्वव्यापी परम्परा भए पनि यसलाई बुझ्ने साहस प्रधानमन्त्रीमा भएन । यसलाई उहाँले आफ्नो राजनीतिक धरातल निर्माणको प्रोपोगन्डाका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो । यो प्रोपोगन्डाले उहाँलाई कति सहयोग गर्ला भविष्यले बताउला । तर हाललाई देशचाहिँ बदनाम भएको छ ।
अंग नपुगेको संविधानलाई पदमुक्त प्रधानमन्त्रीको व्याख्याका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट एउटा सशक्त गैरप्रजातान्त्रिक अभियानको हतियार बनाइनु कतिलाई रोमाञ्चकारी लाग्ला । तर प्रजातान्त्रिक संस्कृति यो मुलुकका लागि जरुरी छ भने यो घटनालाई सच्याउनुपर्छ । नयाँ सहमतीय सरकारको निर्माण संवैधानिक संकट समाधानका लागि हो । यो समाधान व्यापक जनाधारका आधारमा खोजिनुपर्ने हुन्छ । यो जनाधार निर्माण गर्न र सोका आधारमा राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्न सहमतीय सरकारको विकल्प छैन । सरकारलाई यस्तो नलाग्नु बुझ्न सकिने कुरा हो । तर प्रतिपक्षको प्रवृत्ति झनै प्रस्ट छैन । राष्ट्रिय सरकार निर्माणको प्रयाससम्म सुरु भएको छ । तर अपशोचको कुरा के हो भने सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष दुवैले राष्ट्रपतिको आह्वानलाई सत्ता समीकरणभन्दा अर्को अर्थमा लिन सकेका छैनन् । मुलुकको प्रजातान्त्रिक भविष्य र संविधानवादको चिन्ता कतै पनि मुखरित हुन सकेको छैन । यो केवल दुई तिहाइ मतबाट छानिएका राष्ट्रपति, संसदीय बहुमतबाट छानिएका प्रधानमन्त्री र ठूला दलका नेताबीचको फरक मात्र होइन । सत्ता प्राप्ति र समाप्तिप्रतिको दृष्टिकोण पनि हो । एउटा आमचुनाव गराएर बिदा हुन चाहन्छन्, अर्को चुनाव नै नगरी स्थापित हुन चाहन्छन् र तेस्रो पक्षलाई जसरी पनि शासनको बागडोर चाहिएको छ ।
संसदीय संवैधानिक अभ्यासको इतिहासमा सहमतिको सरकारको निर्माणका केही निहित उद्देश्य हुन्छन् । त्यो उद्देश्य मुलुकको दैनिक प्रशासन कसरी चलाउने भनेजस्तो सामान्य सरकारी उद्देश्य होइन । त्यसका लागि चलेको पद्धति भनेको बहुमतीय पद्धति हो । सहमतिको सरकार भन्नुको अर्थ समग्र राष्ट्रलाई एकाकार गरी बनाइएको राष्ट्रिय सरकार भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसमा मुलुक चलाउन चाहिने बहुमत मात्र नभई संवैधानिक संकटलाई निराकरण गर्न सक्ने किसिमको क्षमता पनि चाहिन्छ । निश्चित रूपमा आज राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता संवैधानिक पद्धतिको संरक्षण एवं प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका लागि चाहिएको हो । संविधानसभाको जुन परिस्थितिमा निर्दयतापूर्वक अवसान भयो, त्यसबाट वर्तमान संविधानका विविध पक्षउपर हुन गएको पक्षाघात एवं त्यसको निदान गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भए राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता हुने थिएन । त्यसैले राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने दाबी केवल सत्ता समीकरण गर्ने वा यो मुलुकको अधिकांश दलहरूले समर्थन गरी कसलाई सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने मात्र होइन ।
यसबाट मुलुकले भोगिरहेको संवैधानिक संकटलाई समाधान गर्न कुन सिद्धान्त, मूल्य एवं मान्यता आवश्यक छ र ती सिद्धान्त, मूल्य एवं मान्यतालाई कसरी कार्यान्वयन योग्य बनाउने भन्ने उद्देश्य पनि हुनुपर्छ । होइन भने सिद्धान्तविहीन अवसरमुखी राष्ट्रिय सरकार राष्ट्रिय हितविरुद्धको घातक हतियार पनि बन्न सक्छ । यस्तो छलफल नहुनु एवं सिद्धान्तविहीन गठबन्धनका आधारमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण हुनुले नेपालको संक्रमणकालीन समस्यालाई हल गर्न सहयोग नहुने सम्भावना बलियो हुँदै छ । राष्ट्रपति यादवले गर्नुभएको सहमतिको सरकारको आह्वानमा सत्ता समीकरण वा गठबन्धनका लागि सांख्यिकीय सहमति मात्र हो भनेर दलहरूबाट लिइनु चार दिनदेखि भएको समीकरणको अभ्यासका आधारमा भन्न सकिन्छ । सरकार निर्माण गर्न चाहने दल वा समूहले मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने कुनकुन बिन्दुमा मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको हो, ती बिन्दुहरूमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो संविधानसभा विभिन्न संवैधानिक एवं राजनीतिक विषयवस्तुका कारण संविधान जारी गराउन सफल भएन । त्यसमा पहिचानमा आधारित संघीयता एवं यससँग सम्बन्धित अन्य विषय पनि थिए । यी विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरकारको गठन गर्न नसकिने हो भने सहमतिको सरकारको कुनै प्रयोजन छैन । यो कुरामा राष्ट्रपति विचलित हुनु हुँदैन । केवल राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको सरकारलाई मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मान्न सकिँदैन ।
संविधानको धारा ३८ -१) को सत्तामुखी व्याख्याबाट आमनेपाली विभाजित हुनुपर्ने कारण छैन । हिजो पनि मूल्यमान्यताका कुरामा मुलुक एकढिक्का पार्न सहमतिको सरकारको कुरा गरिएको थियो । आज पनि त्यही आधारमा सहमति चाहिएको हो । हिजोभन्दा आजको परिस्थिति झनै चुनौतीपूर्ण छ । हिजोसम्म के लाग्थ्यो भने ठूलाठूला क्रान्तिकारी शब्दावली प्रयोग गरी ल्याइएको परिवर्तनका बाहकहरूले सहकार्य गर्न सक्नेछन् र उनीहरूको प्रयासमा मुलुकको प्रजातन्त्र र अर्थतन्त्रको उद्धार हुनेछ । आज क्रान्तिवीरहरूको क्षमता आमनेपालीले देखिसकेका छन् । संविधानसभामा भएको आर्थिक, सामाजिक र भावनात्मक लगानी डुब्नुका कारण क्रान्तिवीरहरूको क्षमता थिएन भने त्यो के रहेछ त ? त्यसैले मूल्यमान्यताका कुरामा छक्याउने र झुक्याउने हुनु हुँदैन र जबसम्म कागजमा भविष्यका योजना स्पष्ट रूपमा सहमति गरिँदैनन्, तबसम्म त्यो सत्ता समीकरणको प्रयास राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास मानिँदैन । अतः राष्ट्रपतिबाट मुलुकलाई समग्र दिशा प्रदान गर्न लिइएका जोखिमहरू केवल कुनै समीकरणलाई सत्तामा स्थापित गरी टुंगिनु हुँदैन । जबसम्म मूल्यमान्यताका कुरामा जाली प्रवृत्ति देखिन्छ, तबसम्म समीकरणको उद्देश्य राष्ट्रिय बन्न सक्दैन । यसबाट राष्ट्रिय हितको संरक्षण पनि हुन सक्दैन ।
कतिपय दलहरूले अब धारा ३८ -१) को प्रक्रिया असफल हुने सम्भावना देख्न थालिसकेका छन् । त्यसो हुनाले हिजो ६ महिनादेखि सोच्दै नसोचिएको र बोल्दै नबोलिएका व्याख्याहरू मिडियामा आउँदै छन् । जस्तो राष्ट्रपतिद्वारा सुरु गरिएको धारा ३८ -१) अन्तर्गतको सरकार निर्माण हुन सकेन भने राष्ट्रपतिले ३८ -२) अर्थात बहुमतीय सरकारको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने दाबी पनि गरिँदै छ । यो दाबीको दुष्चक्रमा राष्ट्रपति पर्नु हुँदैन । मुलुकमा सहमतिको सरकार बन्न सकेन भने वर्तमान सरकार कार्यबाहक भूमिकामा कायमै छ । यो सरकारको परिवर्तनले राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक चुनौती थपिदिनेछ । किनकि यो परिवर्तन संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई पुनःस्थापना गर्दै मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकटलाई समाधान गर्ने चाहनाबाट उन्मुख हुनेछैन । जतिसुकै बलियो बहुमतीय सरकार भए पनि त्यसले सहमतिको सरकारबाट अपेक्षा गरिएका निर्णय लिन सक्नेछैन । लिने चाहनै राखियो भने पनि त्यसको व्यापक जनसमर्थन अपेक्षित छैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईको वर्तमान कार्यबाहक सरकारले लिने नीति र गर्ने निर्णयहरूका आधारमा भविष्यका कामकारबाहीहरू प्रभावित नभइरहन सक्ने छैनन् । भट्टराई सरकारको भविष्य उहाँले आर्जन गर्न सक्ने राजनीतिक पुँजी र सहकार्यले निर्धारण गर्नेछ । अंग नपुगेको संविधानले धेरै धान्न सक्नेछैन । सहमतिको सरकार गठन भएन भने मुलुकको संवैधानिक संकटको समाधान एवं नयाँ संविधानको लेखनकार्यलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीको विशेष महत्त्व हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले त्यो क्षमता र दृष्टिकोण आत्मसात् गर्नुपर्छ । सत्ताधारी दलहरूलगायत प्रतिपक्ष र सम्पूर्ण समाजलाई एक ठाउँमा ल्याई लगभग सबैलाई स्वीकार हुनेखालको समाधान खोज्ने काममा राष्ट्रपतिको सल्लाह अत्यन्त जरुरी हुनेछ । तर त्यो काममा चाहिने इमानदारी प्रधानमन्त्रीले देखाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्छ । सरकार निर्माण भनेको कार्यकारिणी अधिकारको कुरा होइन । यो राष्ट्राध्यक्षले पाएको जिम्मेवारी हो । यसलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन । एउटा असल र सुशिक्षित संसदीय सरकार भएको मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षबाट बोलिएका कुरा भुइँमा खस्नुभन्दा पहिले कार्यान्वयन गरिन्छन् । पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको वैधानिक हैसियतलाई चुनौती दिएको र राष्ट्रपतिका कामकारबाहीका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको सुन्ने जोसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान गठबन्धन संवैधानिक प्रजातन्त्रलाई कुन धरातलबाट हेर्छन् भन्नेबारेमा दुबिधा हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब यो कारबाही हुन गएकामा क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।
लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।
