नियमावली र निर्देशिका नबनाइँदा मौलिक हक कार्यान्वयनको बाटो बन्द रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संविधानविद्हरूले त्यसमा सरकारी उदासिनता प्रमुख कारण भएको आरोप लगाएका छन्।
संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये हालसम्म एउटाको मात्रै नियमावली पारित भएको छ।
अधिकारीहरूले सम्बन्धित नियमावली मस्यौदाको चरणमा रहेको र पारित हुन अझै केही महिना लाग्न सक्ने बताएका छन्।
संविधानका ठूला उपलब्धि भनेर दलहरूले गर्व गर्ने गरेका मौलिक हक संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।
व्यवस्था
गत असोज ३ गते त्यससम्बन्धी ऐन पारित त गरिए, तर ऐनको व्यवस्था अनुसार बनाउनुपर्ने नियमावली र निर्देशिका नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
त्यसलाई सरकारी उदासिनताको रूपमा लिन्छिन् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी।
“कानून निर्माण प्रक्रियामा सरकारको उदासिनता देखिन्छ। एक त पहिले नै संविधानमै तीन वर्षमा कानून बनाएर लागु गरिने भनियो अहिले आएर नियमावली निर्देशिका बनेका छैनन्।”
“कानूनको अभावमा कोही पनि आफ्नो अधिकार उपभोगबाट वञ्चित हुनुहुँदैन।”
संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक नियमावली अनुसार दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म नागरिक त्यो अधिकारबाट वञ्चित छन्।
साथै कानूनी उपचार खोज्ने बाटो समेत रोकिएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन्।
स्पष्टता
“नियमावली नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष पूरा हुन सक्दैन। अदालतले त स्पष्टता खोज्छ। जसका आधारमा आदेश, परमादेश जारी गर्ने र अतिक्रमण भएका अधिकारलाई लागु गराइदिने हो।”
हालसम्म श्रमिकको हकसँग सम्बन्धित नियमावली मात्रै मन्त्रिपरिषद्बारा पारित भएको छ।
अन्य हकसम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव रमेश ढकालले बताए।
“त्यो नियमावली बनाउन प्राथामिकताका साथ अगाडि बढेकोले दुई-तीन महिनाभित्र नै मस्यौदा तयार भइसक्छन्। नियमावलीका लागि संसद् जान नपर्ने र सरकारकै तहबाट टुङ्गिने भएकाले छिट्टै पारित हुन्छन्।”
शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, आवास, सम्पत्तिका अतिरिक्त महिला, बालबालिका, दलित लगायतलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा समेटिएको छ।
तर नियमावली बने पनि सबै हक प्रदान गर्ने काम चुनौतीमुक्त नरहेको कतिपयको तर्क छ।