० अहिले के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ?
– सामान्य आफ्नो कानुनी कामधन्दा जारी छ। त्यसबाहेक काठमाडौं विश्वविद्यालयले ‘स्कुल अफ ल′ को स्थापना गर्दैछ। त्यसको संयोजकका रूपमा मैले आफ्नो सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छु। म तलबी कर्मचारी होइन, तर एउटा कानुनविद् र संविधानविद्को दृष्टिकोणले त्यसको ‘अर्गनाइजेसन’ गर्ने प्रयास गर्दैछु।
० संविधानको कुन पाटो यहाँको मूल विषय हो?
– संवैधानिक कानुनमै मैले पीएचडी गरेको हुँ। तर प्राक्टिसको हिसाबले त म संविधानबाहेक पनि नेपालको कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्छु। जस्तो, संसद्, विधेयक, न्यायिक सुधार, मानवअधिकारका क्षेत्रलगायतका विषयहरूमा काम गर्छु।
० यो क्षेत्रमा क्रियाशील भएको कति भयो?
– ल क्याम्पस छोडेपछि लगातार म कानुन क्षेत्रमै छु। कहिले नेपालभित्रै काम गरें, कहिले बाहिर पनि गरं। तर कानुन क्षेत्र छुटेको छैन।
० यो लामो अध्ययन र अनुभवले नेपालको संवैधानिक स्थिति के छ?
– २००७ सालदेखि देशले कानुनी रूपमा या संवैधानिक रूपमा जसरी काँचुली फेर्यो, त्यो त असाध्यै सकारात्मक थियो। खासगरी संविधानका बारेमा तल–माथि भए पनि कानुन सुधारका कुरामा धेरै सकारात्मक छ। कानुन क्षेत्रमा जे जति नयाँ विचार आए, जे जस्ता मूल्य मान्यतालाई संख्यागत गरिए, सबैलाई हेर्दा धेरै ठूलो फड्को मारेको भन्ठान्नुपर्छ। तर अहिलेको हाम्रो कानुनको शासन प्रभावित भयो। माओवादीको जनयुद्ध र यसलाई बिसाउने क्रममा जुन ‘कम्प्रोमाइज’ गरिए र गरिँदैछन्, त्यहाँदेखि हाम्रो ‘नेगेटिभ ब्यालेन्स’ सुरु भयो।
० २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट थियो भनिन्छ नि?
– त्यसबेलाको परिस्थिति, शासकीय संरचना हाम्रो इतिहासको दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो राम्रो संविधान थियो। त्यसबेलाको अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्र भन्नु पनि असाध्यै क्रान्तिकारी विचार थियो। त्यसबेलाको समाजमा कानुनको शासन स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने कुरा पनि असाध्यै ठूलो उपलब्धि थियो। वयस्क मताधिकारको कुरा, संसदीय प्रणालीजस्ता कुरा हाम्रो देशका लागि धान्न सकिने गरी आएका थिए। त्यसकारण त्यतिबेलाको परिस्थितिमा त्यो संविधान उत्कृष्ट थियो भन्न सकिन्छ।
० राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको भूमिका राखेर त्यही संविधानलाई थोरै संशोधन गरी जारी गरेको भए हुँदैनथ्यो त?
– त्यो धेरै राम्रै हुन्थ्यो। ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि महत्वाकांक्षा असाध्यै बढी राखियो। तर त्यसका लागि जुन एउटा नैतिक पक्ष चाहिन्छ, त्यो कमजोर भएका कारण आफूले विकास गर्दै ल्याएको जुन संविधान थियो, त्यसलाई संस्थागत गरेर लैजानुपर्थ्या। तर त्यसलाई तहस–नहस गरेर नयाँ किसिमको मूल्य–मान्यता स्थापित गर्ने भन्ने रूपमा राजनीति अगाडि बढ्यो। पहिले सबैलाई लाग्यो हो न हो त्यही नै हुँदैछ भनेर। अहिले आएर मात्र प्रस्ट भयो, नयाँ किसिमका मूल्य–मान्यताप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता असाध्यै कम रहेछ। व्यक्तिगत राजनीतिक या प्रायोजित किसिमकै काम कारबाहीहरू बढी भएका रहेछन् भनेर अहिले थाहा हुँदैन।
० देशमा संविधानविहीनता सिर्जना गर्न त्यस्ता प्रायोजित डिजाइन भएका थिए त?
– संवैधानिक, कानुनी विकासका हाम्रा जुन क्रमहरू छन्, त्यसमा चाहिँ नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्ने गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई क्रमशः सुधारात्मक रूपमा अगाडि लगिएको देखिन्छ। तर अहिले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई धेरै अगाडि ल्याइयो। के मान्यतामा ल्याइयो भने– यो देश जतिसुकै कमजोर भयो भने पनि प्रजातन्त्र टिक्न सक्छ। एक अर्काका लागि कम्प्लिमेन्ट्री नभएको हुनाले अहिले समस्या देखिएको छ। प्रजातान्त्रिक कुरा त अहिले पनि गरिँदै छ। जस्तो, संवैधानिक रूपमा नयाँ किसिमका मूल्य मान्यतालाई स्थापित गराउने कामकारबाही, संघीयताका कुराहरू, पहिचानका कुराहरू छन्। तर त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो धरातलीय यथार्थता भनेको देशको स्वतन्त्रता र देशले आफैं निर्णय लिनसक्ने सामर्थ्य हो। त्यो पक्ष अर्काको हातमा गएको हो कि भन्ने डर–त्रास देखिन्छ।
० देशले स्वतन्त्रता नै गुमाउने गरी प्राप्त हुने लोकतन्त्र र संघीयताको के अर्थ होला र?
– अहिले त त्यही नै देखियो नि। देशको राजनीतिक समस्याहरू त्यो रूपमा उठान गरिए, जुन रूपमा यसलाई हल गर्न सकिँदैन। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको के हो भने अधिकारका कुराहरूको पहिलो खोजी हुनुपर्यो। अनि त्यसको व्यवस्थापन पनि ठीक हिसाबले नै हुनुपर्यो। अनि राइट एटिच्युटबाट त्यसलाई ‘फेजबाइज इम्प्लिमेन्टेसन’ मा लग्नुपर्यो। राइट भन्ने कुरा हाम्रो प्रक्रियामा भएन। पहिले देशमा ‘टे्रडिसनल इन्स्टिच्युसन’ हरू थिए। जसले एउटा हदसम्म यस्तो किसिमको मुभमेन्टलाई ‘कन्टेन’ गर्न सक्थ्यो। कहिलेकाहीँ दुरुपयोग नभएको होइन। तर कन्टेन गर्ने साधारण क्षमता त्योसँग थियो। अहिलेको परिस्थितिमा त्यो पनि नभएको हुँदा अब जति मूल्य मान्यताका कुरा गरे पनि देश नै रहेन भने मूल्य मान्यता कसरी स्थापित होला?
० निरकुंशतामा भन्दा त लोकतन्त्रमै राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्ने होइन र?
– सही कुरा हो। राष्ट्रवादका लागि लोकतान्त्रिक धरातलको निर्माण असाध्यै ठूलो सर्त हो। तर त्यो धरातलको निर्माण ‘प्रोक्सी फोर्सेज’ ले होइन कि आफनै भूमिपुत्रहरूले गर्नुपर्यो। आफ्ना देशका जनताको धरातलीय यथार्थका आधारमा राजनीति गर्नुपर्यो। त्यसबाट देश सामाजिक रूपमा पनि बलियो हुन्छ, आर्थिक रूपमा पनि बलियो हुन्छ। तर हाम्रो देशमा ती बेसिक एजेम्सनहरू नै फेल हुन लागेका छन्। जसलाई हामीले नेतृत्व भन्दछौं, जसमा भर पर्दछौं, त्यो हामीप्रति उत्तरदायी देखिएन।
० कोप्रति उत्तरदायी देखियो त?
– अहिलेका परिवर्तनहरू सबै भारतले गराएको हो। यो परिवर्तनमा मैले कहीँ पनि नेपाली माटो, नेपाली हावा, नेपाली प्रवृत्ति र नेपालपन देखेको छैन। जसले नेतृत्व गर्ने हो ऊ नै अर्काका लागि नेतृत्व गर्छ। होइन भने ऊ नेतृत्वमा टिक्न सक्दैन भनेपछि आमजनता त निरीह हुन्छ नै। प्रजातन्त्रले शासन र संरचना देला, तर राष्ट्रवाद त नेतृत्व तहबाटै आउनुपर्छ।
० चार वर्षको अभ्यास र अहिलेको परिस्थिति हेर्दा निर्वाचन हुने र संविधान बन्ने सम्भावना छैन?
– हामीलाई संविधान चाहिएको छ, संविधानभन्दा पनि धेरै निर्वाचन चाहिएको छ। जनताको म्यान्डेट भएको वैध सरकार चाहिएको छ। त्यसप्रति धेरै कठोर हुन सकिँदैन। तर एउटा कठोर कुरा के हो भने यदि संविधान ल्याउनु नै थियो भने डेढ वर्षअघि नै आइसक्थ्यो। जेठ १४ जुन दिन संविधानसभा समाप्त भयो, त्यो दिनभन्दा अगाडि नै संविधान ल्याउन पर्याप्त गृहकार्य भइसकेका थिए। यदि मोलमोलाई बाँकी थियो भने त्यो नेपालको प्रजातन्त्रका लागि होइन, नेपाललाई कसरी आफ्नो वशमा ल्याउने? त्यस्ता किसिमका इन्स्टिच्युसनहरू, प्रवृत्तिहरू, त्यस्ता किसिमका फेडालिज्मका मापदण्डहरूलाई प्रमुख विषय बनाइयो। संविधान आउनु नै थियो भने त त्यहीबेलामै आउँथ्यो। त्यसका लागि पर्याप्त काम पनि भएको थियो। तर त्यो बेला आएन भने अब चुनाव गरेर मात्रै कसरी संविधान आउला? संविधान आउन सबैभन्दा पहिले संविधान बनाउनुपर्यो, अनि त्यसलाई जनतामा लैजानुपर्यो। त्यो भनेको पारदर्शी प्रक्रिया भयो। त्यस्तो पारदर्शी प्रक्रियाबाट संविधान ल्याउनु छैन भने निर्वाचनले कसरी संविधान आउने ग्यारेन्टी गर्छ?
० निर्वाचन चाहिँ हुन्छ?
– निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, तर त्यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ। निर्वाचन गर्न अहिलेको परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन हुनुपर्यो। चार वर्ष संविधानसभाको अभ्यास गरियो। तर संविधान आउन सकेन। प्रत्येक इस्युमा छलफल भएको छ। वास्तवमा चुनावमा जाने हो भने हिज्ाो के कारणले गल्ती भएको थियो? कहाँ गल्ती भएको थियो? जनतालाई त्यसको सूचना दिनुपर्यो। राजनीतिक दलहरूको आफ्नो रूपान्तरित एजेन्डा के हो? त्यो पनि ल्याउनुपर्थ्या। त्यसका आधारमा जनतासँग माफी माग्नुपर्ने भए माफी पनि माग्नुपर्थ्या। होइन, नयाँ किसिमको म्यान्डेट माग्नुपर्थ्या भने त्यो पनि माग्नुपर्थ्या। तर त्यसबमोजिम काम भइरहेको छैन। चुनाव गराउनुपर्छ। तर केका लागि चुनाव? चुनावले जनताको छनोटको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो। छनोटको अधिकार तब मात्र ग्यारेन्टी हुन्छ, जो असफल भयो उसले किन असफल भयो? जनतालाई किन अलमल्यायो? भनेर जनतामा ल्याउनुपर्यो। कम्तीमा पनि ठिकै छ, यसपालि जे भयो भयो, अगाडिका लागि हाम्रो मापदण्ड यो हो, हाम्रो दुरदृष्टि यस किसिमको छ भन्नुपर्यो। अनि त्यसका आधारमा जनतामा छलफल हुने थियो। उनीहरू सुसूचित हुन पाउने थिए। त्यसका आधारमा भोट हाल्ने थिए। राजनीतिक एजेन्डाको परिमार्जन नभईकन अब यो असफल प्रोसेसलाई दोहोर्याउनुको त के अर्थ हुन्छ?
० तपाईंले भनेझैं एउटा अन्योल छँदै थियो, मतदाता परिचयपत्रका आधारमा मात्रै चुनावमा जाउँ भन्ने सर्वाच्च अदालतको आदेश खारेज भएपछि फेरि अर्को अन्योलता थपियो नि?
– त्यो अन्योलता थपिएको छ। नागरिकताको विषयमा पहिलेदेखि डिस इन्फर्मेसन धेरै भयो। पहिले पनि सर्वाच्च अदालतले नागरिकता प्रमाणपत्रकै आधारमा मात्र मतदाता सूची तयार गर भनेर भनेन। नागरिकता पनि र अन्य स्रोतहरूलाई पनि आधार बनाइयो। त्यसबेला जनतालाई सुसूचित कसरी गरियो भने– नागरिकताबाहेक अन्य तरिकाले मतदाता सूची तय हुँदैन। २००८ मा जब हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा एउटा ‘कट अफ डेट’ कायम गरे त्यो मितिसम्म नेपालमा बस्ने सबै भारतीयलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिने भनेर क्लोज गरिएको च्याप्टर थियो। भनेपछि नागरिकताका आधारमा त मतदाता सूची राख्नैपर्थ्या अहिले। तर अहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि गरेको छ, सर्वाच्च अदालतले पनि गरेको छ। अहिले जसरी प्रचार गरिँदैछ– यो अन्तरिम आदेशको कुरा चाहिँ त्यति महत्वपूर्ण होइन। किनभने गर्नेले कुरो गरिसक्यो, फाइल क्लोज गरिसक्यो, कोड अफ कन्डक्ट लागू भइसक्यो। भनेपछि सर्वाच्चले लागू नहुने अन्तरिम आदेश कायम राख्नुको त केही अर्थ रहेन। त्यो ‘विथ ड्र’ गरेकोमा त आपत्ति भएन। तर सर्वाच्चले पहिले गरेको जुन डिसिजन थियो, त्यो नै गलत थियो। उसले अहिलेका राजनीतिक फोर्सको ‘एटिच्युट’ हेरेर जसरी नागरिकताका विषयमा कम्प्रोमाइज गर्यो, त्यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो।
० तर निर्वाचनका लागि एउटा परिचय त हुनुपर्यो नि?
– आईडी हुनुपर्यो, तर जो मान्छे नेपालको नागरिक नै छैन, उसलाई भोट हाल्ने मौलिक अधिकार छ र? छैन नि। अहिले त नागरिक भए नागरिकता छैन भने अर्थाक पनि। यसको आधारमा मतदाता सूची फाइनलाइज्ड गरिँदैछ। अंगीकृत नागरिकताको जुन विवाद अहिले आयो, ‘राष्ट्रपतिलाई बाध्यता थिएन, अंगीकृत नागरिकताको नयाँ प्रावधान फुकाउनुपर्ने’। तर नेपालमा शान्तिका लागि भारतीय नागरिकलाई जसरी पनि नागरिकता दिनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता भारतले खोजेको छ। राष्ट्रपति पनि भारतीयको यो एजेन्डामा प्रयोग हुनुभयो। होइन भने बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश ल्याउँदा उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो– यो नागरिकताका कुराले कहाँ बाधा अड्काउ पुगेको छ र? भनेर। अंगीकृत नागरिकको बालिग सन्तानलाई, त्यसको बाबुबाजेलाई, छोरानाति, मामा–भान्जालगायतलाई वंशजको नागरिकता दिने कानुन विश्वका अरु देशमा छ र? त्यस्तो न प्रचलन छ्क न अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यार्न्डर्ड छ। तर नेपालमा किन गरिँदैछ? किन पोलिटिकल फोर्सहरूले त्यो इस्यु बुझेनन्? उनीहरूले गल्ती गरे। अंगीकृतका सन्तान सबैलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइयो।
० यसमा हुनुपर्थ्या के?
– अंगीकृतको प्रोभिजन हामीलाई चाहिएकै थिएन। जो मान्छे आफू नेपाली भएको दाबी गर्छ उसले कानुनबमोजिम नागरिकता त्यसै पाउँथ्यो। जो मान्छेको नेपाली हुँ भन्ने दाबी नै छैन त्यसलाई किन नागरिकता दिने? २०४७ सालको संविधान लत्याएर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर, एउटा समयसीमा निर्धारण गरी हरेक मान्छेलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिइसकेपछि फेरि अंगीकृतको कुरा किन ल्याइयो? यो कुराले के देखाउँछ भने– जुन भारतीय एजेन्डा छ, त्यो लगातार कार्यान्वयन भएर गएको छ। तर जुन नेपालीको एजेन्डा छ, त्यहाँ त कहीँ पनि प्रगति छैन।
० निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नु व्यावहारिक हो कि मतदाताको आधारमा?
– जनसंख्या क्षेत्र निर्धारणको एउटा प्रमुख क्राइटेरिया हो। मतदाताको कन्सेप्ट के हो भने प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। मोटामोटी रूपमा हरेक क्षेत्रले, देशको कुनाकाप्चा, जाति जनजाति पहिचानदेखि लिएर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ। जस्तो, अमेरिकीहरूको सिनेटको चुनाव हुँदा कुनै स्टेट एकदमै ठूलो छ, कुनै स्टेट एकदमै सानो छ, तर उनीहरूले मोटामोटी रूपमा समान प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरेका छन्। कतिपय परिस्थिति हुन्छन्। कांग्रेसको चुनाव हुन्छ, जनसंख्यालाई आधार बनाइन्छ।
० नेपालमा त कम जनसंख्या भएको हिमाली जिल्लाको भार पहाडले मात्र बेहोर्नुपर्ने, तर घनाबस्ती भएको तराईले बेहोर्नु नपर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ नि?
– नेपालको जुन डेमोग्रेफी ब्यालेन्स थियो, त्यो गत ६० वर्षमा प्रशस्त परिर्वतन गरियो, विभिन्न किसिमका टुल युज गरेर। त्यसका कारण तराईको जनसंख्या ह्वात्तै बढ्न पुग्यो। अहिले पनि टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने विश्वको एउटा देश मात्रै नेपाल हो। यो कारणले गर्दा डेमोग्रफिकल्ली तराई बलियो देखियो। तराईलाई ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र चाहिन्छ भने हरेक भारतीय नेपाल आएपछि मधेसी हुन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, त्यो धेरै ठूलो समस्या हो। त्यो समस्या रहुन्जेलसम्म कुनै पनि हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको समस्या समाधान हुन सक्दैन। जनसंख्या वृद्धिको राष्ट्रिय दर एक किसिमको छ, तराईको दर अर्का किसिमको छ, यो त राष्ट्रवादकै लडाइँ भयो।
० कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लाको भार दुर्गम पहाडले बोक्नुपर्ने, सुगम तराईले बोक्नु नपर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु अन्याय हो जस्तो लाग्देन?
– यस्तो विभेद पूर्ण काम गर्नुहुन्न। पहिलो कुरा त, मधेसलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो कि– ‘हामी राज्यको रूपान्तरणको क्रममा मधेसको एजेन्डा प्रतिनिधित्वका कारणले मात्रै प्रभावित हुने छैन भनेर।’ दोस्रो, मधेस भनेको हामीले हिन्दुस्तानबाट ल्याएर टाँसेको होइन। मधेस भनेको पनि हाम्रै भूमि हो। आजदेखिको भूमि होइन। राष्ट्रिय ब्यूहरचनामा मधेसका लागि उचित जे हो, त्यो गर्नुपर्यो।
० सरकार त निर्वाचनबाट बन्ला, तर त्यो निर्वाचनले संविधान बनाउला?
– जनप्रतिनिधित्वले दिने वैधताको आधार नभएको परिस्थितिले संकट उत्पन्न भएको हो। पाँच वर्षको अवधिमा त विश्वका ठूल्ठूला एम्पायर समाप्त भएका छन्। तीन घन्टामा भएको लडाइँले धेरै ठूल्ठूला देश हार खाएर इतिहासमा विलिन भएका छन्। भनेपछि यो पाँच वर्षमा त राजनीतिक धरातल धेरैको चेन्ज भयो होला। हिजोको अवस्था छैन आज। हिजो राजनीतिक एजेन्डामा बोल्नै नसक्ने पार्टीहरू आज राम्रैसँग प्रचार–प्रसार गरेर, तुल टाँगेर हिँडिरहेका छन्। पहिलो त, भ्यालिड लिडरसीप आउन दिनुपर्यो। त्यसका लागि चुनाव नै एक मात्र विकल्प हो। गत चुनावमा ठूलो पार्टी बनेको एमाओवादी फुटिसकेको छ। दुई फ्याक भएको छ। अब फेरि चुनाव नभई पहिलेकै जनम्यान्डेटका आधारमा उत्तिकै राजनीतिक एजेन्डा कायम गर्ने अधिकार उसलाई कसरी रहन्छ? कमल थापाको राप्रपाले पनि भनेको छ, हामी पपुलर भइसक्यौं भनेर। जनजातिको पार्टी पनि दर्ता भएको छ।
० राज्यसत्ता र संयन्त्रबाट राजनीतिक दलहरू विस्तारै विमुख हुँदै गए जस्तो लाग्दैन?
– हामीसँग भएको अहिलेको सरकार राजनीतिक सरकार होइन। तर सरकार भएका कारण उसले राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने निर्णय गर्छ गर्छ। आज राजनीतिक पार्टीहरू सडकमा छन्। के अपेक्षा गरिँदैछ भने यदि उनीहरू शासनमा जान चाहन्छन् भने पहिले हाम्रो एजेन्डामा काम गर हामीलाई सन्तुष्ट बनाउन, त्यसपछि चुनाव हुन्छ भनिएको छ।
० भारतले जे चाहन्छ, दलहरूले त्यो गर्ने ग्यारेन्टी नगरिदिएसम्म चुनावै नहुने र दलहरू सडकको सडकमै रहने स्थिति हो?
– त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ। किनकि चुनाव नहुने आधारहरू पनि प्रशस्त छन्। जुन पार्टीले आयोजकको भूमिका अहिले म्यान्डेट गर्दैछ, ऊ एजेन्डा सेटिङमा छैन। उसले यो चुनाव मेरो होइन भनिदियो भने त प्रभावित हुन्छ नि।
