नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मुलुकले खेपेका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौती, त्यससँग जुध्दाका अनुभव र मुलुकको नवीन संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत ठूलो ‘एजेन्डा’ मा निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीका विचारहरूको संकलन ‘दृष्टिकोण’ प्रकाशित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षले पदमा हुँदै आफ्नो दृष्टिकोण पुस्तकाकारमा प्रकाशित गर्ने प्रचलन नौलो होइन । मूलत: संगठनका आधार विचार नै हुन्छन् । विचारले बौद्धिक चुनौती खेप्नु यसको दिगोपनका लागि जरुरी छ । बीपी कोइरालाले राजनीतिलाई सधैं बौद्धिक अभ्याससँग जोड्ने गरेकाले उहाँ आज पनि राजनीतिको मूलप्रवाहमा बगिरहेको हामी पाउँछौं । प्रधानमन्त्री हुँदाको उहाँका दृष्टिकोणको सँगालो प्रकाशित हुन नसके पनि ती व्यापक चर्चाका विषय बनिरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘एक्जाम वारियर्स’ तथा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘द गभर्नेन्स अफ चाइना’ दुइटैले आ–आफ्ना पाठकमा अपेक्षित प्रभाव पारे । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुत पुस्तकलाई पनि यही उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

हरतरहले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को ‘क्रेडो’ का लागि काम गर्ने उहाँको मूल उद्देश्य देखा पर्छ । ‘थ्योरी अफ पोटेन्सियालिज्म’ वा ‘पोटेन्सियल थ्योरी’ लाई उहाँले अवलम्बन गरेको प्रतीत हुन्छ । मुलुकको विकास तथा समृद्धिका लागि नेपालीसँग जे छ, जस्तो छ, जुन अवस्थामा छ, पानीको प्रत्येक थोपादेखि ज्ञान, विवेक तथा क्षमतासम्मको तत्काल प्रयोगको आवश्यकता उहाँ देख्नुहुन्छ । अर्थात्, नेपाली धरती तथा जनताको शक्तिको सदुपयोग ।

आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आन्तरिक पुँजीको परिचालन, उद्योगहरूको स्थापना, संरक्षण, विकास, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय, रोजगार, सहकारिता, सुशासन, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत ‘समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्त हुने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास छ । यही ‘थिम’ लाई उहाँले राष्ट्रिय संकल्प भन्नुभएको छ । देशको सर्वोपरि हितका लागि सञ्चार माध्ययमको प्रयोगको आवश्यकतामाथि उहाँको जोड छ । नेपालमा गलत शासकीय मनसाय, स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्ति, अव्यवस्था र योजनाहीनताले गर्दा विकास हुन नसकेको हो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले यो क्रमिकतालाई भंग गर्ने उहाँको विश्वास छ ।

‘दृष्टिकोण’ मा समेटिएका विषयवस्तु जति विविध छन्, त्यत्ति नै तिनले प्रधानमन्त्रीको मुलुकसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा उद्वेलित सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छन् । उहाँमा आफूले बोल्ने, विषयवस्तुको ज्ञान मात्र नभई सटिक विश्लेषण क्षमता देखिन्छ । विकास र समृद्धिलाई जोड दिने क्रममा उहाँको अवस्था एउटा सरल, स्वप्नद्रष्टा बालकको जस्तो देखिन्छ, जोसँग ‘भिजन र मिसन’ छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हठ पनि छ । आवश्यक तथा ती विषयवस्तुप्रति प्रेरित संस्था छैन । उहाँ केवल दलीय संगठनको मात्र कुरा गरिरहनुभएको छ ।

सन् २०१२ मा डारोन आसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन लिखित ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तक यहाँ प्रासंगिक हुन्छ । उनीहरूले यो पुस्तकमा शक्ति, समृद्धि वा गरिबीको सूत्रपात कसरी हुन्छ भनी विश्लेषण गरेका छन् । हुन त यी विषयलाई ऊ बेलाका समाजशास्त्री म्याक्स वेबर वा आजका अर्थशास्त्री जेफरी साक्स र इतिहासकार जरेड डायमन्डले पनि छोएका छन् । अनुत्तरित प्रश्न के हो भने, उत्तर कोरिया किन दक्षिण कोरियाभन्दा दस गुणा गरिब छ ? भूमि, हावा, पानी र ‘पेनिन्सुला’ त एउटै हो । किन वारिपट्टि रहेका एरिजोना राज्यका नोगाल्स जातिले पारिपट्टिका मेक्सिकोका जनताभन्दा तीन गुणा बढी कमाउँछन् ? जातजाति, धर्म, संस्कृति, वर्ण वा लिंगकै कुरा हो त ? यस्तो किन भइरहेको छ ? आसेमोग्लु र रबिन्सनको दाबी छ— यो हावा, पानी, भूगोल वा संस्कृतिका कारणले होइन, उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने संघ, संस्था, मूल्य मान्यता र प्रक्रिया भएर हो । यसलाई नै उनीहरूले संस्था भनेका छन् ।

लेखकद्वयको लामो अध्ययनले के देखाउँछ भने, जुन मुलुकले संस्थाका लागि लगानी गरे, ती विकसित भए । जो यस प्रक्रियामा पछाडि परे, ती सबै कुरामा पछि परे । राज्यले केन्द्रीय रूपमा संस्थाहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । ऊ बेलाको रोमन साम्राज्य, बेलायती ट्युडर वंशको शासनदेखि आधुनिक चीनसम्मको उदाहरण दिएर लेखकहरू दाबी गर्छन्— गरिब देशमा त्यस्ता संस्थाको खाँचो छ, जसले नौलो सोच (इन्नोभेसन), आर्थिक विस्तृतीकरण, छरिएको धन र सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्छन् । मेहनत गर्ने र कमाएको धनलाई उचित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता त्यस्ता संघसंस्थाको विद्यमानतामा मात्र सम्भव छ । विश्लेषक फ्रान्सिस फुकोयामा या इतिहासकार तथा पुरातत्वविद् इयान मोरिसले झैं यी लेखकले पनि अर्थशास्त्र, राजनीति र इतिहासलाई एकीकृत रूपमा हेर्छन् । गरिबी वा विकास वा समृद्धिको विषयमा संस्था नै कारक तत्त्व हुन् भनी दाबी गर्छन्, जुन मलाई विवेकपूर्ण लाग्छ ।

अझ नेपालका सन्दर्भमा लेखकद्वयको भनाइ छ— हामीले अति गरिब ३० देशको सूची बनायौं भने त्यसमा धेरैजसो सहारा मरुभूमिको दक्षिणतर्फका अफ्रिकी मुलुक पर्छन् । तिनीहरूसँग यताका अफगानिस्तान, हाइटी र नेपाललाई सँगै राख्न मिल्छ । हाम्रा केही संवेदनशील विषय ती अफ्रिकी मुलुकसँग मिल्छन् । ५० वर्ष अघिको स्थिति पनि यस्तै थियो । १०० वर्षअघि वा १५० वर्षअघि पनि धेरै भिन्नता थिएन । प्रविधि, राजनीतिक विकास वा समृद्धिका दृष्टिले यी सधैं पछाडि रहे । यी देशमा संस्थालाई विस्तार गर्न सक्ने राज्यको विकास धेरै ढिलो र कमजोर रूपमा भयो । जहाँजहाँ ती अस्तित्वमा आए, त्यहाँ ती प्राय: कंगोमा जस्तो स्वेच्छाचारी थिए र केही कालका लागि मात्र सफल हुन सके । केही त मुलुककै रूपमा पनि टिकेनन् । स्थिरता आर्थिक प्रगतिका लागि आवश्यक हुन्छ । स्थिरता संस्थाहरूले नै दिन्छन् । त्यो यी देशमा हुन सकेन ।

संस्थाहरूको निर्माण र विस्तारलाई उपर्युक्त समाजमा त्यही कारणले प्रतिरोध गरियो, जुन कारणले स्वेच्छाचारी सत्ताहरूले परिवर्तनलाई प्रतिरोध गर्छन् । परिवर्तनले राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्ति तथा समूहबीच पुन: बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जसरी स्वेच्छाचारिताले विविधता र आर्थिक परिवर्तनलाई अवरुद्ध गर्छ, त्यसरी नै परम्परागत सम्भ्रान्त वा जातीय समूहले यसको स्थापना र विस्तार आफ्नो हितमा देख्दैनन् । यसैको प्रभाव हो— अठारौं वा उन्नाइसौं शताब्दीमा संस्थाहरूको विस्तारलाई नअपनाउने समाजले औद्योगिकीकरणबाट फाइदा लिन सकेनन् । गृहयुद्ध, रोगव्याधि, भोकमरी खपेका आधुनिक इतिहास भएका अंगोला, क्यामरुन, चाड, प्रजातान्त्रिक कंगो गणतन्त्र, हाइटी, लाइबेरिया, नेपाल, सियरालियोन, सुडान र जिम्बाब्वे यसै कोटिका मुलुक मानिन्छन् । यो बलियो यथार्थप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान जानु जरुरी छ ।

नेपालले गत दुई दशकमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरू खपेको छ । गरिबी, विकास वा समृद्धिको कुरा गर्दा हामी साह्रै गरिब र कमजोर मुलुकमा पर्छौं । नयाँ संविधानका लक्ष्य बमोजिम यसका मूल्यमान्यतामा टेकेर नेपालको रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । हाम्रा समस्याको समाधानका लागि ‘कन्स्टिट्युसन’ देखि ‘इन्स्टिट्युसन’ सम्मको व्यापकता चाहिएको छ । ‘कन्स्टिट्युसन’ भनेको पनि ‘इन्स्टिट्युसन’ नै हो । यसैको सुवासमा खुला समाजका संघसंस्था, मूल्यमान्यता र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हुन् । कुरा ‘भिजन र मिसन’ को मात्र होइन, ‘इन्स्टिट्युसन’ को पनि हो । किन नेपालमा ‘इन्स्टिट्युसन’ हरू बन्न सकेका छैनन् ? तिनलाई हुर्कन किन गाह्रो भएको हो ? किन तिनले आम जनतालाई परिचालन गर्न सकेका छैनन् ? संस्थाहरूको अभावमा प्रधानमन्त्री ओलीको अठोट र काँधले मात्र के यो देश बन्न सक्ला ? यसबारे उहाँको दृष्टिकोण अपेक्षित छ ।

पोहोर र यस पालिको बजेटको आकारले देखाउँछ— नेपालसँग पैसाको अभाव छैन । तर मुलुकलाई परिचालन गर्न सक्ने संस्थाहरूको सिर्जना हुन नसकेकै हो । भएका संस्थाले काम गर्न सकेका छैनन् । बलियो सरकार र संसद् छ, तर नेपाल मिडियाको नियमनमा अल्झिएको छ । कतिपय नेपालीलाई लाग्छ, नेपालको समस्या स्वतन्त्र मिडिया नै पो हो कि ? अहिले आएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक विवादमा परेको छ । गुठी ऐनको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर एउटा वातावरण बनेको छ । तथापि, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, मलजल गर्नेतर्फ भन्दा पनि तिनलाई नचाहिँदो नियन्त्रण गर्नेतर्फ नेपाल जाँदै छ कि ?

सरकारी संरचना संविधानमुखी भइदिएका भए फस्नु नपर्ने विवादमा संसदको अमूल्य समय खर्च हुने थिएन । मुलुकका ७६१ वटै सरकारलाई रूपान्तरणको प्रक्रियामा कसरी संलग्न गर्ने, अहिलेको प्रमुख विषय हो । संघीय सरकारको सहयोग वा आडभरोसाले मात्र पुग्दैन । महिला, दलित, जनजाति, मधेसीसमुदायको भाषा, धर्म, संस्कृति र समूल पहिचानका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व चाहिएको छ । प्रतिपक्षसँगको सहकार्यका लागि पनि यी विषयमा उहाँको वैचारिक संवाद चाहिन्छ । सामाजिक जागरणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका हुन्छ । त्यस्तो भूमिका साना–ठूला सबै संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्छ । भूराजनीति त नेपालको सुरुदेखिकै व्यवस्थापन चुनौती हो, केवल ‘भिजन, मिसन र योजना’ ले मात्र काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

[प्रकाशित : असार १८, २०७६ ०८:१८]