१३ असार, काठमाडौं । सरकारले कानूनविपरीत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा केवलकार, रोपवे लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर यस्तो संरचना बनाउन दिन लागेको हो ।

कार्यविधिमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ विपरीतका गतिविधि गर्न लागेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । यो ऐन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगिसकेको अवस्थामा वन मन्त्रालयले हतार–हतार कार्यविधि ल्याउन लागेको हो ।

कार्यविधि ऐनको दफा ३३ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ल्याएको भनिएको छ । तर, कार्यविधिमा भने ऐनले परिभाषित नै नगरेका विषयमा समेत अनुमति दिइने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार ‘पर्यटकीय सेवा’ अन्तर्गत होटल, लज, रिर्सोट, टेन्डेट क्याम्प, क्याम्प साइट, चिया पसल सञ्चालनमात्रै होइन, केवलकार र रोप वे सञ्चालन पनि पर्छ ।

यस्तै, संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकहरूले गर्ने फोटोग्राफी, पदयात्रा, हात्ती सफारी, जीप सफारी, डुङ्गा विहार, गाउँ भ्रमण, चरा अवलोकन, घोडचढी, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मचान/टावरबाट वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको दृश्यावलोकन लगायतका कार्यलाई कार्यविधिमा ‘पर्यटकीय क्रियाकलाप’ भनिएको छ।

परिभाषा खण्डमा ‘साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलाप’ भन्नाले स्काई डाईभिङ्ग, हट एर बेलुनिङ्ग, माइक्रोलाइट फ्लाइट, प्याराग्लाईडिङ्ग, परामोटरिङ्ग, स्किइङ्ग, र्याफ्टिङ्ग, क्यानोइङ्ग, वञ्जी–जम्पिङ्ग, माउन्टेन वाइकिङ्ग, साइक्लिङ्ग, ट्रेकिङ्ग, हनी हन्टिङ्ग, रक क्लाम्बिङ्ग, फुटवल/भलिबल, म्यारान दौड, छाँगो चढ्ने, जीप फ्लायर, क्यानोपी वाक लगायतका अन्य क्रियाकलापलाई सम्झनुपर्दछ’ भनिएको छ ।

ऐनभन्दा कार्यविधि माथि !

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा ३३ (क) मा ‘यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यसको अर्थ ऐन वा नियमावली कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक परेको खण्डमा कार्यविधि बनाउन सकिने हो ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी कार्यविधिकै आधारमा दीर्घकालीन महत्वका काम कारवाही गर्न नहुने बताउँछन् । उनी मुल ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन सकिने तर ऐनमा नभएको प्रावधान भने कुनै पनि हालतमा राख्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउँदा ऐनको मूलभूत प्रावधानसँग मेल खानै पर्दछ’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘ऐनमा भएको भन्दा बढी अधिकार कार्यविधिमा राख्न त मिल्दै–मिल्दैन ।’

एउटा कार्यविधिलाई टेकेर केवलकार, रोपवे सञ्चालन गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गर्नु पनि न्यायोचित होइन ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना भने राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी विभिन्न कार्यविधिलाई एकीकृत गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ऐनमा संकेत गरिएका कुराको कार्यविधिमा व्याख्या मात्रै गरिएको हो ।’

व्यक्ति हेरेर कार्यविधि बनाएको आरोप

कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार सरकारले जसलाई चाह्यो, उसैलाई निकुञ्जभित्र होटल, रिर्सोट, केवलकार वा रिर्सोट खोल्न अनुमति दिन सक्नेछ । प्रचलित कानून विपरीत विनाप्रतिस्पर्धा आफ्ना मान्छेलाई अनुमति दिन सकिने गरी कार्यविधि ल्याइएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक संयोजक तथा विभागकै लेखा प्रमुख, इन्जिनियर, सम्बन्धित कार्यालयका प्रशासन प्रमुख सदस्य तथा संरक्षक वा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी मूल्यांकन समिति बनाउने भनिएको छ ।

समितिले मूल्यांकन गरेर राय सहितको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नेछ । पचास प्रतिशत विस्तृत योजना र पचास प्रतिशत आर्थिक प्रस्तावलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा लामो समय काम गरेका पूर्व वन सचिव उदयराज शर्मा ऐन अनुसार गर्न पाइने काम गराउँदा पनि जसलाई मनलाई उसलाई सुटुक्क दिन नहुने बताउँछन् । न्यूनत्तम मापदण्ड पूरा गरेकालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुमति दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘मन परेको व्यक्तिलाई अनुमति दिन मिल्ने गरी कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउनुहुँदैन’, पूर्वसचिव शर्मा भन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा सरकारले पहिला नै कसलाई अनुमति दिने भन्ने निक्र्योल गरेर यो कार्यविधि ल्याइएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही साहुहरूलाई पोस्नका निम्ति उनीहरूकै चाहना अनुसार यो कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो ।’

संसद छलेर नीति निर्माण

नीति निर्माण गर्ने काम व्यवस्थापिका हो । जानकारहरूका अनुसार दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कार्यपालिकाले आफै नीति बनाउनु भनेको व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप हो ।

विभिन्न विधेयकहरू ल्याउँदा जस्तै सरकारले कार्यविधिको विषयमा सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिएको छैन । सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा आफूहरूसँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।

कांग्रेस नेता थापा नियतमै खोट भएकाले कार्यविधि खुसुक्क पारित गर्न लागेको आरोप लगाउँछन् । ‘संसदले ऐन बनाउँछ । कार्यविधिले ऐन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरासम्म तोक्न पाउँछ’ थापा भन्छन्, ‘तर यहाँ ऐनमै नभएको कुरा संसद छलेर कार्यविधिमा ल्याइयो ।’

त्यति मात्रै होइन यो कार्यविधि संविधान विपरीत भएको थापाको दाबी छ । अन्तरपुस्ता समन्वयको सिद्धान्तमा टेकेर श्रोतको संरक्षण गर्दै दिगो उपयोग गर्ने संविधानिक प्रावधान विपरीत कार्यविधि ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

सगरमाथामा केबलकार !

यो कार्यविधिले देशको कुल क्षेत्रफलको २४ प्रतिशत क्षेत्रमा फैलिएको संरक्षित तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार कार्यविधि पारित हुनु भनेको खप्तड, ढोरपाटन, शिवपुरी, लाङटाङ, गौरीशंकर, मनास्लु, सगरमाथा, रारा तालजस्ता ठाउँमा केवलकार, होटल, रिर्सोट वा रोपवे खुल्नु हो ।

विज्ञहरू भने संरक्षण र पयर्टकीय दुबै दृष्टिले केवलकार बनाउनु घातक हुने बताउँछन् । पूर्ववनसचिव शर्मा केवलकार सञ्चालनको विषयलाई वातावरण प्रभाव मूल्यांकन समेत समेट्न नसक्ने बताउँछन् । ‘शिवपुरी जस्तो जलाधार क्षेत्रमा मा केवलकार बनाउन लागे भने टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन’ शर्मा भन्छन्, ‘प्राकृतिक श्रोत हाम्रै लागि हो । तर, उपयोग गर्दा यसको संवेदनशीलता र गहनतालाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’

निकुञ्जभित्रै केवलकार वा रोपवे बनाउँदा हाइकिङ्ग, स्काई डाईभिङ्ग, हट एर बेलुनिङ्ग, माइक्रोलाइट फ्लाइट, प्याराग्लाईडिङ्ग, परामोटरिङ्ग, स्किइङ्ग, माउन्टेन वाइकिङ्ग, साइक्लिङ्ग वा ट्रेकिङ्ग पनि प्रभावित हुने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘संरक्षणको एकछिनलाई बिर्र्सौं, सगरमाथामा केवलकार–केवलकारै हुँदा के होला, कल्पना गर्नुस् त ?’