काठमाडौं — कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्न सुझाव दिएका छन् । कोइरालाले कानूनविदहरुलाई सोमबार बालुवाटार बोलाएर कसरी अघि बढ्नु पर्ला भन्ने राय मागेपछि उनीहरुले ‘सहमतीको प्रयास नछाड्न तर प्रक्रियाबाट चाहिँ पर नहट्न’ सल्लाह दिएका हुन् ।
कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्न सुझाव दिएका छन् । कोइरालाले कानूनविदहरुलाई सोमबार बालुवाटार बोलाएर कसरी अघि बढ्नु पर्ला भन्ने राय मागेपछि उनीहरुले ‘सहमतीको प्रयास नछाड्न तर प्रक्रियाबाट चाहिँ पर नहट्न’ सल्लाह दिएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रयास भनेको सहमती नै हुनु पर्छ, माओवादी र अन्य असन्तुष्ट दललाई उहाँले मिलाएरै अघि बढ्ने हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने,’तर सहमती हुन सकेन भने प्रक्रियाबाट पछि हट्नु उपयुक्त होइन, यसले मुलुक अस्थिरतातिर जान्छ । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यही भन्यौं ।’
छलफलमा दाहालका अतिरिक्त कानूनविदहरु बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, शेरबहादुर केसी, विपिन अधिकारी, भिमार्जुन आचार्यलगायत पनि सहभागी थिए ।
सहभागीहरुका अनुसार बिहान ९ बजे सुरु भएको दुई घण्टे छलफल सुरु गर्नु अघि कोइरालाले अधिवक्ताहरुलाई, ‘जनताको राय के छ, बुद्धिजीविहरु के भन्छन् र अब के गर्नु पर्ला ?’ भनेर सोधेका थिए ।
‘संविधान निर्माण अब प्रक्रियामा गइसक्यो, त्यसलाई रोक्न हुँदैन’ आचार्यले अन्तिरिम संविधानको नियम ८४ लाई उधृत गर्दै कोइरालालाई सुझाएका थिए,’प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको कखरा हो यो चरण, यसलाई नै विपक्षीहरुले अन्तिम ठानेजस्तो देखिएको छ, सरकारले उनीहरुलाई सम्झाउन पनि नसकेको जस्तो देखिएको छ ।’
संविधान निर्माणको क ख नै बल्ल सुरु हुन लागेको र त्यो ज्ञसम्म पुग्न धेरै नै समय लाग्ने तथ्य विपक्षीहरुलाई बुझाएर सहमतीमा फर्काउनु पर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने राय आचार्यको थियो ।आचार्यले प्रश्नावली बनाउन गठन गरेको समितिमा सबै मतहरु राख्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए भने दाहाल लगायत अधिकांशले पहिल्यै सहमती भइसकेका विषयमाथि प्रश्नावली बनाउन नपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
‘धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता इत्यादिमा सहमती भइसकेको छ, प्रश्नावलीमा यो समावेश गर्नु जरुरी छैन’ दाहालले भने,’प्रश्न बनाउने त सहमती हुन नसकेका विषयमा पो हो ।’विवादित चार विषयहरु निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र संघीयताको ढाँचाका बारेमा मात्रै प्रश्न्ावली बनाउनु पर्ने दाहाल लगायतको सुझाव थियो ।
त्यसमा पनि संघीयतामा जाँदा प्रदेश कति बनाउने, सिमांकन कसरी गर्ने, जातीय नाम राख्ने कि नराख्ने जस्ता प्रश्न नै महत्वपूर्ण भएको भन्दै त्यसैलाई प्रक्रियाले छिनोफानो गर्दै जाने हुँदा अघि बढ्नै पर्ने धारणा कानूनविदहरुको थियो ।
जवाफमा कोइरालाले आफू सहमतीका लागि अधिकतम प्रयासमा जुटेको भन्दै प्रक्रियालाई पनि सहमतीका साथै अघि बढाउने अभियानमा जुटेको बताएका थिए । ’समहमतीका लागि एकदमै प्रयास गरेको छु, त्यही उसले प्रचण्डजीलाई भेटेको थिएँ’ कोइसरालाई उधृत गर्दै दाहालले भने,’मैले भेट्न पर्यो भनेर फोन गर्दा प्रचण्डजीले व्यस्त छु भन्नु भयो, तर मैले ढोकै नाघेर आइसकेँ भनेर गएँ र वार्तामा आउनुस् भनेँ, म फेरि पनि उहाँलाई वार्तामै आउन आग्रह गर्छु ।’
प्रक्रियामा जाँदा खास केही फरक पर्दैन भन्ने विश्वस्त हुन कोइरालाले आफूहरुसँग भेटेको कानूनविदहरुले बताए ।