यदि न्यायिक समितिहरु अदालत र न्यायिक समितिका सदस्यहरु न्यायाधीश नहुने भए उनीहरुले किन मुद्दामा निर्णय दिने ?
– नमित वाग्ले
न्यायमा पहुँच आधारभूत मानव अधिकार हो । नेपालको संविधान अन्तर्गत सबै नागरिकका हकमा यसको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व राज्यको हुने गरी संरक्षित छ । न्यायमाथिको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, औपचारिक÷अनौपचारिक न्याय संयन्त्रका बीच पूलको काम गर्न तथा औपचारिक न्याय प्रणालीका असक्षमताहरु न्युनीकरण गर्न संविधानका निर्माताहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेका हुन् । संविधानको धारा २१७ बमोजिम नगरपालिका÷गाउँपालिकाका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरु प्रमुख हुने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिलाई ऐनले दिएको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयवस्तुमा विवाद निरुपण गर्ने र मेलमिलापका लागि पठाउने अधिकार छ ।
त्यसैगरी संविधानको भावना बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई प्रवद्र्धन गर्न; स्थानीय तहमा विधायिका, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न; सहभागिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न तथा स्थानीय तहका अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ आएको हो । यस ऐनको परिच्छेद ८ मा पर्ने न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको दफा ४७(१) ले न्यायिक समितिलाई १३ निर्दिष्ट विषयमा विवाद समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । त्यस्तै दफा ४७(२) ले न्यायिक समितिलाई ११ वटा अन्य विषयमा मेलमिलापका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
यसले दिएका निर्णयहरुमा चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि उच्च अदालतमा जान पनि सकिन्छ । मध्यस्थताको हकमा न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग सामूहिक रुपमा गर्छ तथा बहुमत सदस्यको निर्णयलाई समितिको निर्णयको रुपमा लिइन्छ । मेलमिलापको सन्दर्भमा न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ताको सूची राखेका हुन्छन् तथा पक्षहरुलाई वडास्थित मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापका लागि पठाउँछन् ।
समस्याग्रस्त ?
सिद्धान्ततः यो संरचना न्यायको खोजी गर्नेहरुका लागि एउटा राम्रो अवस्थामा रहेको मेशीनको रुपमा रहेको देखिन्छ । यद्यपि, अवधारणागत र नीतिगत अस्पष्टता, निर्देशिका र सञ्चालन कार्यविधिहरुको अभावमा स्थानीय तहमा न्याय प्रदान गर्ने कार्य एकदमै धेरै असंगति र द्विविधाबाट ग्रसित छ ।
वर्तमान निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नयाँ छन् र पर्याप्त अनुभवको कमी छ । कैयौं जनप्रतिनिधिहरु प्रशासन, व्यवस्थापन र न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा जानकार छैनन् । जितेर आएको दलमा रहेको आबद्धताका कारण स्थानीय तहमा हुने विवाद समाधान प्रक्रियामा राजनीतिकरण हुने क्रम कतै कतै प्रकट हुन थालेको देखिएका पनि छन् । यस्तै न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको विवादहरुमा पनि कार्य गरेको पाइएका छन् । यस्तोमा स्थानीय तहमा विवाद समाधानको गुणस्तरीयता कायम गरी राखिराख्न संविधान र वर्तमान विधायिकी संरचनाहरु आवश्यक सहयोग र गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रहरु प्रदान गर्न असमर्थ हुनुले विषयलाई झनै गम्भीर बनाएको छ । जसका कारण लक्षित गरीब तथा सीमान्तकृतहरुले संविधानले सोचे अनुसार यस्तो संयन्त्रबाट सहयोग प्राप्त गर्न नसक्ने, स्थानीय तहमा राजनीतिकरण र भ्रष्टाचार रहिरहने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
अहिले तत्काल सुधार गर्न पर्ने गरी नीति र व्यवहारमा स्पष्ट विरोधाभाषहरु देखिएका छन् । संविधान प्रदत्त “विवाद निरुपण” को अधिकारको प्रयोग मध्यस्थता वा न्यायिक निर्णय प्रक्रियाबाट जाने हो भन्ने विषयमा अन्तरनिहित राजनीतिक आयामलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । राजनीतिज्ञलाई तिनको न्यायिक विवेकाधिकार प्रयोग गर्नबाट पर लैजाने हो भने यसले उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । न्यायिक समितिको कार्यलाई राजनीतिज्ञको अन्य काम–कर्तव्यलाई ओझेलमा पार्न सक्ने गरी ल्याइएको छ । उदाहरणका लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, गैरसरकारी संस्थाको क्रियाकलाप अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, योजना तथा कार्यक्रमको सुपरीवेक्षण जस्ता कार्य पनि गर्नु पर्दछ । न्यायिक समितिको कार्यलाई मात्रै बढी महत्व दिँदा माथि उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापहरुमा असर पुग्न सक्छ । यसले त्यस्ता स्थानीय नेतृत्वको दक्षता, वैधता र राजनीतिक भविष्यमा नै नकारात्मक असर पार्नेछ । तसर्थ न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई बृहत तस्बीर हेर्न सक्ने बनाउन कडा प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । त्यो भनेको स्थानीय तहमा नागरिकहलाई कसरी छरितो, मितव्ययी र गुणस्तरीय न्यायमा पहुँच प्रदान गर्न सकिन्छ ? के यो भनेको न्यायिक निर्णय सरहको प्रक्रिया र मेलमिलापको मिश्रित स्वरुप हो ? वा के यो मध्यस्थता र मेलमिलापको मिश्रित स्वरुप हुन सक्छ ? अथवा यी तीनवटै प्रक्रियाको मिश्रण हो ? यो क्षणमा हामी असंगत र दुष्क्रियाशील मिश्रित प्रणालीमा छौं ।
त्यसो भए अब के गर्ने त ?
अवधारणात्मक र संरचनात्मक स्पष्टता
न्यायिक समितिको अवधारणागत र कार्यविधिगत संरचनाका बारेमा साझा बुझाई हुनु आवश्यक छ । संविधानका निर्माताहरुले न्यायिक समितिहरुलाई अदालतको रुपमा परिकल्पना नगरेको कुरा स्पष्टै छ । किनकी त्यस्तो भएको भए उनीहरुले यसलाई “स्थानीय अदालत” भन्न सक्दथे । त्यस्तै, न्यायिक समितिहरु एकीकृत न्याय प्रणाली (जस्तो जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत) को भाग पनि होइन । किनकी न्यायिक समिति न्याय परिषद्बाट नियमन हुँदैन तथा न्यायिक अधिकारी र न्यायाधीशको विपरीत न्यायिक समितिका सदस्यहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।
हामीले स्थानीय रुपमा प्रचलित न्याय प्रणालीको परम्परागत इतिहास हेर्ने हो भने गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ अन्तर्गत सो समयमा पञ्चायतद्वारा सञ्चालित न्यायिक समितिले विवाद समाधान गर्ने गरेको पाउँछौं । ती समितिहरुलाई अदालतका रुपमा लिइन्नथ्यो । तिनलाई बरु न्यायमा पहुँच पु¥याउन एकीकृत न्याय प्रणालीको पूरकका रुपमा लिइन्थ्यो । यी सबै कुराले न्यायिक समितिलाई स्थानीय नागरिकलाई गाउँ÷नगर स्तरमा न्यायमा पहुँच प्रदान गर्ने वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रको रुपमा परिकल्पना गरिएको थियो भन्ने कुरा इंगित गर्दछन् ।
“विवाद निरुपण” शब्दको व्याख्या – “मेलमिलाप–मध्यस्थता” (मेड–आर्ब) सिद्धान्त
“विवाद निरुपण” को जगमा हुने सम्पूर्ण बहसहरु समाधान हुनु पर्दछ । सारभूत रुपमा यो बहस न्यायिक समितिको अधिकार अदालती निर्णय प्रक्रिया सरहको हो वा मध्यस्थता सरहको हो भन्ने नै हो । परम्परागत रुपमा, वैकल्पिक स्थानीय प्रणालीले आपूmलाई प्राप्त कार्यादेशको अभ्यास मुद्दाहरुको पूर्व निर्धारित वर्गीकरण बमोजिम मध्यस्थता गर्न गरे । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा जग्गा विवाद, जबरजस्ती श्रममा लगाउने, अनधिकृत प्रवेश, टाट पल्टिनु लगायत विभिन्न विषयहरुमा मेलमिलाप वा तत्कालीन गाविसबाट “मुद्दाका पक्षहरु सहमत भएका व्यक्तिहरु” लाई नियुक्त गरी निर्मित ३ सदस्यीय मध्यस्थता बोर्ड मार्फत सुनुवाई तथा समाधान गरिने प्रावधानमा समेटेको थियो । यो मूलभुत रुपमा “मेलमिलाप–मध्यस्थता” (मेड–आर्ब) सिद्धान्तबाट प्रेरित थियो । मेड–आर्ब सिद्धान्तको एउटा विशेषता भनेको यसले सहजीकरणको माध्यमबाट विवादका पक्षहरुलाई मेलमिलापद्वारा समाधान खोज्न प्रेरित गर्छ । यदि मेलमिलापद्वारा समाधान नभएको खण्डमा त्यो प्रक्रिया बाध्यकारी मध्यस्थतामा परिणत हुन्छ ।
दुर्भाग्यवश, गाविसहरुले २०५५ सालको स्वायत्त शासन ऐनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अधिकारको प्रयोग कहिल्यै गर्न पाएनन् । २०७२ सालको संविधान निर्माताले सोही संरचनाको परिकल्पना गरेको हुन सक्छ । यद्यपि, आजको प्रचलन हेर्दा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लिखित “विवाद निरुपण” भन्ने शब्दको व्याख्या अदालतबाट हुने न्यायिक निर्णयको प्रक्रिया सरहको अर्थ लगाइएको छ । यो सिद्धान्त र व्यवहार बीचको तालमेलमा अन्तर देखिनुको पछाडि लुकेका राजनीतिक पाटाहरु छन् । यसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यदि नियालेर हेर्ने हो जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई मेड–आर्बबाट विवादको समाधान गर वा न्यायिक निर्णयको प्रक्रियाद्वारा विवादको समाधान गर भनेर छान्ने अवसर दिने हो भने पक्कै पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले दोस्रो प्रक्रियालाई अपनाउने छन् । किनभने यसले उनीहरुलाई आफ्नो शक्ति, अख्तियारी, दक्षता र वैधता प्रदर्शन गर्ने अवसर दिन्छ । त्यसैगरी मेड–आर्ब प्रक्रिया, जसमा विवादका पक्षहरुलाई नै आफ्नो विवादको समाधान खोजी गर्न प्रेरित गरिन्छ, मा जाँदा आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन सक्ने डर जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा हुन सक्छ ।
अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दफा ४७ (१) र (२) मा पर्ने सबै प्रकारका विवादमा पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई दिएको छ । मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान नहुने हो भने मात्र तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले विवादको निरुपण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ । यो प्रावधानले न्यायिक समितिहरुले मेड–आर्बको सिद्धान्तबाट विवादको सहजीकरण र समाधान गर्ने संरचनाको परिकल्पना गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
यहाँ समस्या भनेको मेलमिलाप र न्यायिक निर्णय प्रक्रिया सरहको न्यायिक कार्यका बारेमा मात्र बृहत बहस हुँदैछ तर यो बहसमा मध्यस्थताको अवधारणाले उचित स्थान पाउन सकेको छैन । स्थानीय नेतृत्व मध्यस्थताको संयन्त्रका बारेमा जानकार नभएर पनि यसो भएको हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने हामीले मध्यस्थताको कुरालाई पनि सार्वजनिक छलफलका लागि अघि ल्याउनु जरुरी भएसकेको छ ।
न्यायिक निगरानी संयन्त्र विकासः जवाफदेहिता र पारदर्शिता
हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने न्यायिक समितिलाई न्यायिक निर्णयको प्रक्रियाद्वारा विवादको समाधान गर्ने अधिकारको व्याख्या गर्ने हो भने यसले धेरै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक जटिलताहरु सिर्जना गर्न सक्छ । पहिलो, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु, जसको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहको सरकारको तीनवटै अंगहरु – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका – मा हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तित्वहरुलाई न्यायिक निर्णयको प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्ने अधिकार दिँदा यो शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ । त्यसैगरी जुन काम अनुभवी कानुन अधिकृत, न्यायाधीश लगायत न्यायपालिकाका कार्यकारीहरुले गर्ने हुन्थ्यो भने अहिले यहि प्रकारको अधिकार स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्दा यसले भोली जननिर्वाचित प्रतिनिधिको क्षमतामा प्रश्नचिन्ह उठ्ने देखिन्छ । यसै बुँदासँग जोडिएर कानुनी विषयको ज्ञाता नहुँदा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले न्यायिक प्रक्रियामा निष्पक्षता र समानता कसरी कायम राख्छन् भन्ने विषय पनि छ । त्यसैगरी जुनप्रकारको न्यायिक निगरानीको व्यवस्था एकीकृत न्यायपालिकामा छ, त्यसै प्रकारको न्यायिक निगरानीको व्यवस्था स्थानीय तहमा भएको देखिँदैन । यसले भोली पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कसको हुने भन्ने समस्या आउने हुन्छ ।
स्थानीय तहमा न्याय सेवाको प्रक्रियालाई औपचारिकीकरण गरिने हो भने यो न्यायमा सहज पहुँचको सिद्धान्त विपरीत भएको देखिन्छ । विशेषतः यदि न्यायिक समितिहरु अदालतहरु र न्यायिक समितिका सदस्यहरु न्यायाधीश नहुने भए उनीहरुले किन मुद्दामा निर्णय दिने भन्ने प्रश्न तर्कसंगत देखिन्छ । तर यदि हामीले न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपणको प्रक्रियाबाट नै विवादको समाधान गर्ने हो भनेर व्याख्या गर्ने हो भने नीतिगत र व्यवहारिक दुवै पाटोमा उचित निगरानी, सहयोग र मार्गनिर्देशक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, स्थानीय न्याय सेवा प्रणालीलाई यही रुपमा लैजाने हो भने विवाद निरुपणका क्रममा औपचारिक न्याय प्रणालीमा विद्यमान जटिलता र झमेला, प्रक्रियागत अप्ठ्याराहरुलाई निर्मूल गर्दै लानु पर्ने हुन्छ । यसो भनिरहँदा स्थानीय तहले न्याय निरुपण गर्दा आवश्यक विधि–प्रक्रियामा सम्झौता गर्ने भन्ने होइन । यदि विधि–प्रक्रियामा सम्झौता गरियो भने यसले न्याय सेवा र आम मानिसको छापमा नकारात्मक असर पु¥याउँछ । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा न्यायमा सहज पहुँच र आवश्यक विधि प्रक्रियाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ ।
न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्र बीच राम्रो समन्वय
गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने न्यायिक समिति र वडामा रहने मेलमिलाप केन्द्रको अन्तरसम्बन्धलाई सशक्त बनाउँदै संस्थागत गर्नु जरुरी देखिन्छ । सामुदायिक सद्भाव बढाउने र समग्र न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रको रुपमा मानिँदै आएको मेलमिलाप र न्यायिक समितिका बीच तालमेल हुनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुरुप यो दुई न्याय सेवा प्रदान गर्ने संरचनाहरु बीच समन्वय कायम रहेमा यसले सामाजिक सौहार्दता बढाउने, न्यायिक निरुपणको कार्यभारलाई धेरै सहज बनाउने तथा स्थानीय जनता र समुदायलाई पनि आफ्नै समुदायमा आफ्ना विवादहरु समाधान गर्ने वातावरण प्रदान गर्दछ । हामीले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै भाव हेर्ने हो भने पनि दफा ४७(१) र (२) ले सामुदायिक मेलमिलापलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मेलमिलाप नभएको खण्डमा न्यायिक समितिले यो संरचनालाई मध्यस्थतामार्फत निरुपण गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको पाइन्छ । तसर्थ न्यायिक समितिका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्तरमा उचित भौतिक र प्राविधिक संरचना विकास गर्दैगर्दा वडास्तरमा मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्ने, मेलमिलाप केन्द्रहरुको व्यवस्थापन गर्ने लगायत मेलमिलाप केन्द्रमै विवादको निवेदन दर्ता गर्न सक्ने संरचनाहरुको विकास गर्नु पनि एकदमै जरुरी देखिन्छ । यसले वडा स्तरमै न्यायको पहुँचको सुनिश्चितता कायम गर्दछ ।
हिजोआज न्यायिक समितिले नै मेलमिलाप गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा निकै चर्चा भइरहेको छ । यो विषय विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त छ । पहिलो, मेलमिलाप, मध्यस्थता र न्यायिक प्रक्रियाद्वारा निरुपणका आफ्नै सिद्धान्त र प्रक्रियाहरु छन् । यी तीनवटै वैकल्पिक न्याय सेवाका सिद्धान्तहरुलाई अवलम्बन गर्नका लागि विशेष क्षमता आवश्यक पर्छ । अर्को बुँदामा यसका बारेमा व्याख्या गरिएको छ ।
उचित विधि प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस) को पालना
मेलमिलाप ऐन, २०६८ ले मेलमिलापकर्ता हुनका लागि आवश्यक योग्यताका बारेमा प्रष्ट पारेको छ । मेलमिलापकर्ता हुनका लागि २५ वर्ष पुगेको र मेलमिलाप सम्बन्धी आठ दिने आधारभूत तालिम लिएको हुनु पर्छ । संविधानको धारा २१५(५) र २१६(५) बमोजिम जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हकमा न्यायिक समितिको सदस्य हुनका लागि २१ वर्षको उमेर पुगेको र सम्बन्धित स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम रहेको लगायत व्यवस्था भएको देखिन्छ । यी दुई मापदण्ड फरक भएकाले न्यायिक समितिको सदस्य हुन पाउने तर मेलमिलापकर्ता बन्न योग्यता कम हुने देखिन्छ । यसो भए पनि मेलमिलाप ऐनले विवादका पक्षहरुले चाहेमा तालिम लिएको वा नलिएको वा उमेर पुगेको वा नपुगेको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई मेलमिलापकर्ताका रुपमा छनोट गर्न दिन्छ । यही प्रावधानमा टेकेर न्यायिक समितिहरु पनि विवादका पक्षहरुले चाहेमा मेलमिलाप गर्नका लागि योग्य छन् भन्ने मान्ने हो भने पनि यसले स्वार्थ बाझिने र आवश्यक प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस) को कुरामा समस्या सिर्जना गर्नेछ । यो मेलमिलापकर्ताको आचारसंहितासँग पनि बाझिने देखिन्छ ।
तर मेलमिलाप ऐनकै अघिको प्रावधानलाई टेकेर न्यायिक समितिलाई कुनै पनि विवादमा आफैं मेलमिलापकर्ताको रुपमा सहजीकरण गर्न दिने हो भने भोली त्यही विवाद समाधान नभएको खण्डमा सोही न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले मध्यस्थताको प्रक्रिया चलाउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तोमा ती सदस्यबाहेक अरु सदस्यहरु (गाउँ÷नगर) सभाबाट छानेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ राजनीतिकृत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दा; शक्तिको पृथकीकरणलाई सन्तुलनमा राख्न; मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समिति बीच समन्वयन कायम राखिराख्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरिराख्नका लागि स्वार्थ बाझिन सक्ने क्षेत्रहरुलाई नीति र प्रचलनमा स्पष्टसँग परिभाषित गरिनु पर्दछ ।
सहभागितामूलक र समावेशी नीति निर्माण प्रक्रिया
स्थानीय तहमा बहुसरोकारवालाहरुलाई पनि संलग्न गरी सहभागितामूलक नीति निर्माण प्रक्रियाको थालनी गर्नु आवश्यक छ । यसमा प्रादेशिक र संघीय सरकारले पनि गति लिनु पर्छ । संविधानले स्थानीय सभालाई अनुसूची ८ द्वारा मेलमिलाप, मध्यस्थता तथा स्थानीय अदालत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिनियम बनाउन स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । यो प्रावधानको प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि बृहत तालिम कार्यक्रमहरु, समय–समयमा ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव साटासाट कार्यक्रमहरु तथा न्यायिक समितिका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका उपयुक्त समन्वय संयन्त्रहरु निर्माण गरिनु पर्दछ । यस्तो संरचना बनाउँदा संविधानले परिकल्पना गरेको लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशिता, न्यायिक कार्यको अत्याधिक भार कम गर्न सक्ने गरी गर्नु पर्छ । न्यायिक कार्यमा निष्पक्षता र समानता सुनिश्चित गर्नु स्थानीय जनतामा स्थानीय तहले प्रदान गर्ने न्याय सेवामाथि विश्वास निर्माण र कायम गरिराख्न उत्तिकै जरुरी छ ।
समग्रमा,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयन गर्दै गर्दा न्यायिक समितिको कार्यविधि तथा मेलमिलाप र मध्यस्थताको लागि पूरक विधायिकाहरुले यो कार्यमा स्पष्टता ल्याउन; न्यायिक समितिहरुलाई संस्थागत गर्न सघाउने छ । यो लगायत न्यायिक समितिलाई संस्थागत गर्न सामञ्जस्यपूर्ण नीतिगत खाका, न्यायिक समितिका सदस्यहरुका लागि पूरक तालिम कार्यक्रम र अनुभव साटासाट गर्ने मञ्च, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरु विकास गर्नु पर्छ । त्यस्तै न्यायिक अनुगमन संयन्त्र, न्यायमा पहुँच प्रदान गर्ने अन्य संरचनाहरु (प्रहरी, आश्रयगृह, अद्र्धन्यायिक निकायहरु, मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अन्य संस्थाहरु) सँग समन्वय स्थापित गर्ने कार्यहरु गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै न्यायिक समितिका सदस्यहरुका लागि एकीकृत न्यायपालिका बमोजिमको कानुन अधिकृत वा कानुन सहायकद्वारा प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग लिनसक्ने प्रणालीको निर्माण गर्नु पर्नेछ । यसले न्यायमा पहुँच लगायत सेवाग्राहीहरुको अन्य हित र चाहनाहरुको पनि परिपूर्ति गर्न सक्ने पूर्ण स्वरुपको न्यायिक सेवाको विकास गर्दछ ।
¬(श्री वाग्लेले बेलायतको ससेक्स विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय र मानव अधिकार कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । )
यो लेख काठमाण्डौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल को न्युजलेटरमा प्रकाशित भएको थियो ।
