काठमाडौँ — सभामुख चयनको विवादलाई लिएर जारी प्रतिनिधिसभाको गतिरोध हटाउन १७ जना नागरिक अगुवाहरूले अपिल गरेका छन् । नागरिक अगुवाहरूले बिहीबार जारी गरेको संयुक्त अपिलमा अनिर्वाचितलाई कार्यकारी बन्ने बाटो खुलाउने गरी संविधान संशोधनको दिशामा नजानसमेत आग्रह गरिएको छ । सार्वभौम संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुख पद ४ महिनासम्म खाली रहनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको ठहर छ ।
नागरिक अगुवाहरूले माघ ६ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नियमित रूपमा सुचारु हुने अवस्था सिर्जना गर्न राष्ट्रपतिलाई समेत गुहारेका छन् । ‘संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पेको छ । यो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू तथा सभामुखको रिक्तताको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखसमेतलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक देखेका छौं,’ अपिलमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुने वातावरणका लागि क्रियाशीलता देखाउन उनीहरूले सांसदहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘सूचना प्रकाशित गरी संसद्को बैठक लगातार स्थगित गर्ने कार्य संसदीय अभ्यासविपरीत तथा सार्वभौम जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन जान्छ । अब उप्रान्त यस्तो कार्य दोहोरिनु हुँदैन र आगामी माघ ६ गते बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ’ अपिलमा भनिएको छ ।
नागरिक अगुवाहरूले सभामुखको उम्मेदवारको योग्यताबारे पनि आफ्नो धारणा अघि सारेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद् सदस्य संविधानअनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानुनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवं प्रतिनिधिसभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने भनी नेपाली नागरिकले समेत विश्वास गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ अपिलमा भनिएको छ । कुनै पनि दलले सभामुख पदका लागि उम्मेदवार अघि नसारेको अवस्थामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा गर्दा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने कार्यमा रिक्तता आउने उनीहरूको ठहर छ ।
संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषयको चर्चा भइरहँदा नागरिक अगुवाहरूले त्यसबारे पछि प्रस्ट धारणा बाहिर ल्याएका छन् । ‘संविधान देशको मूल कानुन हो । यसको संशोधन गर्दा राजनीतिक नाफा नोक्सानको उद्देश्य वा केवल दलगत कारण देखिँदा आम जनतामा नवस्थापित संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै विकर्षण हुने खतरा आउँछ,’ अपिलमा भनिएको छ,’ अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व दिने गरी गरिने संविधान संशोधनउपर हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’
संवैधानिक सर्वोच्चता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा कानुनी शासन लोकतन्त्रका जीवन्त आधारस्तम्भ भएका उल्लेख गर्दै उनीहरूले यी मूल्य र मान्यताविपरीत सरकारका कामकारबाहीप्रति नागरिकले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने जनाएका छन् । संयुक्त अपिल जारी गर्नेमा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, गौरीशंकरलाल दास, प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ, सूर्य ढुंगेल, पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, सुमित्रा मानन्धर, टीकाराम भट्टराई, सरोज धिताल, डम्बर चेम्जोङ, सुलोचना मानन्धर, दिनेश त्रिपाठी, धर्मेन्द्र झा, कनकमणि दीक्षित, टीका ढकाल, सुनीलरञ्जन सिंह र फुर्पा तामाङ छन् ।
कांग्रेसले दबाब दिने
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुख यथाशीघ्र चयन गरी संघीय संसद्को बैठक सुचारु गर्न दबाब दिने भएको छ । कांग्रेसले संसद् सुचारु गर्न संसद्का अतिरिक्त सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारलाई दबाब दिने रणनीति तय गर्न शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
नेकपाभित्रको विवादले सभामुख चयन हुन नसकेपछि पुस ४ मा सुरु भएको संघीय संसद्को अधिवेशन झन्डै एक महिनादेखि अवरुद्ध छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले लामो समयदेखि सभामुख चयन हुन नसकेका कारण संसद् अवरुद्ध भइरहेकाबारे छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएको जनाए ।
‘संघीय संसद् चल्न नसक्दा जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज सदनमा राख्न नसकेकाले यथाशीघ्र सञ्चालन गराउन प्रतिपक्षको रणनीति तय गर्न बैठक बोलाइएको हो,’ उनले भने, ‘नेकपाको आन्तरिक विवादले संसद् बैठकलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन । सभामुखको छिटो चयन गर्न हामी संसद्मा दबाब सिर्जना गर्छौं ।’
प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०७:०१
