काठमाडौँ — राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र स्वेच्छाचारितामा समेत निगरानीका लागि खडा गरिएका संवैधानिक आयोगहरू संविधानको मर्मविपरीत नियुक्ति भएका पदाधिकारीले भरिभराउ भएका छन् ।

कार्यकारीको स्वेच्छाचारितामा अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी संवैधानिक निकायमा पाँच महिनायता मात्रै ५२ जनालाई नियुक्ति गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै सिफारिस गरिएकामध्ये ३२ जनालाई प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मौका पारेर गत माघमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन भएको मौकामा थप २० जनाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाखमा सिफारिस गरेका ३२ जनामध्ये २० जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै बिहीबार नियुक्त गरेकी हुन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षसहितले पछिल्लोपटक नियुक्ति पाएका हुन् । यसअघि गत माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलगायत नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको भन्दै उनीहरूलाई सोझै नियुक्ति गरिएको हो । तर संविधानमै किटान गरिएको संसदीय सुनुवाइको प्रावधान छलेर नियुक्त पदाधिकारीको कार्यसम्पादनको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति बनेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

संविधानमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले निर्णय प्रक्रियामा सहमतीय पद्धतिलाई जोड दिएको थियो तर सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्दै बहालमध्ये बहुमत गणपूरक संख्या हुने र गणपूरकको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा उपस्थित बैठकले संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि सिफारिस गरिएका ३८ जनाको नाम पठाएको थियो । तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए ।

पछिल्लोपटक गत वैशाख २६ मा सिफारिस भएका ३२ जनाको नामावली सुनुवाइका लागि भोलिपल्ट २७ गते संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो । उनीहरूमध्ये बिहीबार झापाका माधवप्रसाद रेग्मीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका छन् । यस्तै लोकसेवा आयोगको सदस्यमा माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जुकारी महतो पनि नियुक्त भएका छन् । आयोगमा गत चैतमा अध्यक्षसहित सबै सदस्यको म्याद सकिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्यमा हरिप्रसाद पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ (ब्याञ्जु) नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमिल्सिना र सदस्यहरूमा पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्रीले नियुक्ति पाएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा सूर्यबहादुर गुरुङ नियुक्त भएका छन् । निर्वाचन आयोगको सदस्यमा सगुनशमशेर जबरा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सदस्यमा विपिनप्रसाद निरौला, राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे, सावित्राकुमारी शर्मा र दलित आयोग सदस्यमा सुन्दर पुर्कुटी छन् । थारू आयोग सदस्यमा उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी, मुस्लिम आयोग सदस्यमा मोहम्मद समसुल हक र मधेसी आयोगको सदस्यमा आशाकुमारी नियुक्त भएका छन् ।

शक्तिशाली मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगमा संसदीय प्रक्रिया बाहिरबाटै नियुक्त पाएका व्यक्तिहरू मात्र भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अर्का एक आयुक्तबाहेक तीन जना संसदीय प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन् । अन्य सबै अधिकारमुखी आयोगमा संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति भएका हुन् ।

संविधानको धारा २९२ (१) मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सहज हुने गरी संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर त्यसअनुरूप सिफारिस गरिएकाहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेकी हुन् । यसप्रति संविधानविद्, संसदीय मामलाका जानकार र पूर्वप्रशासकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले यसबाट शक्तिमा बस्नेले संविधान एवं संसदीय प्रक्रिया मिच्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत सन्देश गएको बताए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संवैधानिक निकायमा संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्तिको कल्पना संविधानले नगरेको बताए । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत नियुक्तिका लागि गरिएको परिवर्तन संविधानको चरित्रसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने हो । यो विषयमा अदालतमा रिट परेकाले त्यसैबाट जे निकास निस्कन्छ, त्यो नै पर्खनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अदालतले जे निर्णय दिन्छ, त्यसपछि हेरौंला भन्ने मनसायले सरकारले सिफारिस गरेको देखिन्छ ।’

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली–२०७५ को नियम (२६) को सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिमा सम्बन्धित निकायले जानकारी दिएको ४५ दिनमा संसदीय समितिले प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैको उपनियम (२) मा सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रक्रिया सुरु गरेर टुंगो नलगाए मात्र ४५ दिनमा स्वतः अनुमोदनसरह हुने तर सचिवालयमा जानकारी दिएको दिनलाई आधार मान्नु गलत भएको समितिका पूर्वसदस्यहरू बताउँछन् ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली प्रक्रिया गलत हुँदा नियुक्ति भएकाहरूको मनोबल कमजोर हुने बताउँछन् । ‘नियुक्ति हुने व्यक्तिभन्दा पनि निर्णय गर्नेहरूले सोच्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया मिच्दा व्यक्तिहरू सही भए पनि उनीहरूको विषयमा राजनीतिकलगायतका संघसंस्थाले वक्तव्यबाजी गर्दा राम्रो सन्देश गएन ।’ उनले राज्यका तीन वटा अंगको शक्ति सन्तुलन रहने गरी संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसैको मर्मलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानविद्हरूका अनुसार संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकाले गरेको निर्णय परीक्षण गरेर व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले बाध्यकारी हुन्छ । सुनुवाइ समितिको परिभाषाले पनि सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने भनेको छ ।