पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरेको छ ।
पारित भएको विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । संशोधित धारामा भनिएको छ-‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ यसअघि उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन । अब समानुपातिक समावेशीताकालागि केवल १५ वटा समुहहरु मात्र रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हकमा रहेको ‘आदिवासी’ र ‘युवा’ भन्ने शब्दहरु हटाईएका छन् ।
संशोधन गरिएको दोस्रो धारा २८६ हो, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको आधारबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ (५) मा संसोधन गर्दै भनिएको छ-‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।’
संविधानमा रहेको ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा उक्त संशोधन भएको हो ।
‘नेपालको संविधान (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस’ भनी सरकारको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई ससदको २ तिहाई बहुमतले पारित गरको हो । प्रस्तावका पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत मात्र परेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उक्त संसोधनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । मधेशी मोर्चाका सांसदले भने मतदान बहिस्कार गरेका थिए । मतदानमा ४६८ सांसद सहभागी भएका थिए ।
संविधान संसोधनका लागि कुल सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमत चाहिनेमा कुल ५९६ जनामा २ तिहाई भन्दा बढीले संसोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सरकारले पेस गरेको संशोधनको मूल विधेयकमा २४ वटा संसोधन परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेता मिनेन्द्र रिजाल र समानुपातिकमा मन्सुरले राखेको संसोधन प्रस्तावमा मिल्दोजुल्दो गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । आफ्ना संसोधनको मर्म समेटिने भएपछि १७ वटा संसोधनकर्ताले आफ्नो संसोधन फिर्ता लिएका थिए । फिर्ता नलिएका ७ वटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो ।
संसोधनले तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाएको छ । प्रत्यक्ष् निर्वानप्रणाली अन्तर्गत १ सय ६५ क्षेत्रमा ८० वटा तराईमा, हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने आंकडासहित संविधान संसोधन भएको हो ।
पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरेको छ ।
पारित भएको विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । संशोधित धारामा भनिएको छ-‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ यसअघि उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन । अब समानुपातिक समावेशीताकालागि केवल १५ वटा समुहहरु मात्र रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हकमा रहेको ‘आदिवासी’ र ‘युवा’ भन्ने शब्दहरु हटाईएका छन् ।
संशोधन गरिएको दोस्रो धारा २८६ हो, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको आधारबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ (५) मा संसोधन गर्दै भनिएको छ-‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।’
संविधानमा रहेको ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा उक्त संशोधन भएको हो ।
‘नेपालको संविधान (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस’ भनी सरकारको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई ससदको २ तिहाई बहुमतले पारित गरको हो । प्रस्तावका पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत मात्र परेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उक्त संसोधनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । मधेशी मोर्चाका सांसदले भने मतदान बहिस्कार गरेका थिए । मतदानमा ४६८ सांसद सहभागी भएका थिए ।
संविधान संसोधनका लागि कुल सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमत चाहिनेमा कुल ५९६ जनामा २ तिहाई भन्दा बढीले संसोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सरकारले पेस गरेको संशोधनको मूल विधेयकमा २४ वटा संसोधन परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेता मिनेन्द्र रिजाल र समानुपातिकमा मन्सुरले राखेको संसोधन प्रस्तावमा मिल्दोजुल्दो गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । आफ्ना संसोधनको मर्म समेटिने भएपछि १७ वटा संसोधनकर्ताले आफ्नो संसोधन फिर्ता लिएका थिए । फिर्ता नलिएका ७ वटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो ।
संसोधनले तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाएको छ । प्रत्यक्ष् निर्वानप्रणाली अन्तर्गत १ सय ६५ क्षेत्रमा ८० वटा तराईमा, हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने आंकडासहित संविधान संसोधन भएको हो ।
पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२
पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरेको छ ।
पारित भएको विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । संशोधित धारामा भनिएको छ-‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ यसअघि उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन । अब समानुपातिक समावेशीताकालागि केवल १५ वटा समुहहरु मात्र रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हकमा रहेको ‘आदिवासी’ र ‘युवा’ भन्ने शब्दहरु हटाईएका छन् ।
संशोधन गरिएको दोस्रो धारा २८६ हो, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको आधारबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ (५) मा संसोधन गर्दै भनिएको छ-‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।’
संविधानमा रहेको ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा उक्त संशोधन भएको हो ।
‘नेपालको संविधान (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस’ भनी सरकारको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई ससदको २ तिहाई बहुमतले पारित गरको हो । प्रस्तावका पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत मात्र परेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उक्त संसोधनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । मधेशी मोर्चाका सांसदले भने मतदान बहिस्कार गरेका थिए । मतदानमा ४६८ सांसद सहभागी भएका थिए ।
संविधान संसोधनका लागि कुल सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमत चाहिनेमा कुल ५९६ जनामा २ तिहाई भन्दा बढीले संसोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सरकारले पेस गरेको संशोधनको मूल विधेयकमा २४ वटा संसोधन परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेता मिनेन्द्र रिजाल र समानुपातिकमा मन्सुरले राखेको संसोधन प्रस्तावमा मिल्दोजुल्दो गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । आफ्ना संसोधनको मर्म समेटिने भएपछि १७ वटा संसोधनकर्ताले आफ्नो संसोधन फिर्ता लिएका थिए । फिर्ता नलिएका ७ वटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो ।
संसोधनले तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाएको छ । प्रत्यक्ष् निर्वानप्रणाली अन्तर्गत १ सय ६५ क्षेत्रमा ८० वटा तराईमा, हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने आंकडासहित संविधान संसोधन भएको हो ।
पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरेको छ ।
पारित भएको विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ । संशोधित धारामा भनिएको छ-‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ यसअघि उक्त धारामा समानुपातिक शब्द थिएन । अब समानुपातिक समावेशीताकालागि केवल १५ वटा समुहहरु मात्र रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हकमा रहेको ‘आदिवासी’ र ‘युवा’ भन्ने शब्दहरु हटाईएका छन् ।
संशोधन गरिएको दोस्रो धारा २८६ हो, जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको आधारबारे उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा १ (५) मा संसोधन गर्दै भनिएको छ-‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।’
संविधानमा रहेको ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा उक्त संशोधन भएको हो ।
‘नेपालको संविधान (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस’ भनी सरकारको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई ससदको २ तिहाई बहुमतले पारित गरको हो । प्रस्तावका पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत मात्र परेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उक्त संसोधनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । मधेशी मोर्चाका सांसदले भने मतदान बहिस्कार गरेका थिए । मतदानमा ४६८ सांसद सहभागी भएका थिए ।
संविधान संसोधनका लागि कुल सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमत चाहिनेमा कुल ५९६ जनामा २ तिहाई भन्दा बढीले संसोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सरकारले पेस गरेको संशोधनको मूल विधेयकमा २४ वटा संसोधन परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेता मिनेन्द्र रिजाल र समानुपातिकमा मन्सुरले राखेको संसोधन प्रस्तावमा मिल्दोजुल्दो गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । आफ्ना संसोधनको मर्म समेटिने भएपछि १७ वटा संसोधनकर्ताले आफ्नो संसोधन फिर्ता लिएका थिए । फिर्ता नलिएका ७ वटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो ।
संसोधनले तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढाएको छ । प्रत्यक्ष् निर्वानप्रणाली अन्तर्गत १ सय ६५ क्षेत्रमा ८० वटा तराईमा, हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने आंकडासहित संविधान संसोधन भएको हो ।
Related Posts
Nepal’s Supreme Court Orders Against Prime Minister Prachanda Over Responsibility for Insurgency Deaths
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनको संशोधन विधेयक
किसुनजीलाई बीपीले दिएको संज्ञा ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’
President Paudel summons constitutional experts to discuss formation of new govt
UML Chair Oli prepares for premiership as Dahal-led govt fails to secure trust vote
सर्वोच्च प्रशासनको सूचनाले न्यायाधीश नै असन्तुष्ट, ‘जिरो आवर’मा छलफल हुने
एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ