सीमांकन हेरफेरबारे केही विकल्प

 सीमाङ्कनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मधेसवादी दलहरू तराईमा आन्दोलनरत छन्। सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि तराईको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २२ जिल्ला समग्र मधेस दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा बहस केन्द्रित देखिन्छ । विवादित बनेका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई कसरी मिलाउने भन्ने जटिल प्रश्न छ I कतिले अहिले बहसमा ल्याइएको जिल्ला टुक्र्‍याएर जाने कुरामा सहमति गर्दैनन् I स्वयम् कतिपय मधेसी नेताहरू यी जिल्लाहरु कन्त्च्हत नगरिकनै मधेस मा मिलाउनु पर्छ भन्दैछन । यस्तै केहि अन्य भने पहाडे लाइ पहाड तर्फ नै मिसिन दिनु पर्छ भन्दछन I अर्काथरी कसैले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुरसमेत मिलाएर एक प्रदेश बनाउन सकिने धरान राख्दछन I त्यस्तै कोहि झापादेखि पर्सासम्म एकै प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। कसै–कसैले विराटनगरलाई प्राथमिकतामा राखेर सीमाङ्कन गरिनुपर्ने बताउँछन्। कतिपयले मधेसको भू-भाग नारायणी पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म कायम राख्दै कर्णाली पश्चिममा कहाँसम्म लान सकिन्छ र पूर्वमा कोशी पारी कहाँसम्म लान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनु पर्दछ भनेका छन् ।

सीमांकन हेरफेरबारे प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमाले टसमस नभएको भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कात्तिक २९ को बैठक अगावै केही विकल्प अघि सारेका थिए ।

दाहाल प्रस्तावअनुसार, हालको प्रदेश नं २ अन्तर्गत सप्तरीदेखि पर्सालाई कायम राख्ने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका थारू बहुल बस्ती समेटेर प्रदेश बनाउने, झापा र कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला घोषणा गरी दाहाल नेतृत्वकै राजनीतिक समितिमार्फत् टुंग्याउने, मोरङ र सुनसरीको जिल्ला सीमा परिवर्तन गरी पहाडी बहुल क्षेत्रलाई पहाडमा, मधेसी बहुल क्षेत्रलाई मधेसमा मिलाउने उल्लेख थियो ।

दाहालको प्रस्तावप्रति टिप्पणी गर्दै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नेताहरुले नयाँ शिराबाट विकल्प अघि सारेकाले सहमतिको सम्भावना रहेको संकेत दिएका थिए । तर कांग्रेस र एमालेले यो प्रस्ताव स्वीकारेनन् । एमालेले सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ भने कांग्रेस संसदीय समितिमार्फत् विकल्प खोज्न सकिनेमा छ । संसदीय समितिले गर्ने अध्ययन र निष्कर्ष कम विवादित हुने कांग्रेसको दाबी छ ।

मोर्चाका नेताहरु मोर्चाले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष केहि अघि पेश गरेको ११ बुँदे माग नै आफूहरुको बटम लाइन भएको भन्ने गरेका छन् । सो ११ बुँदे मागका विषयमा प्रमुख दलहरुले साझा धारणा नै नबनाएको अवस्थामा नाम मात्रको बार्ता गरेर मात्र के गर्ने भन्ने उनीहरुको सोचाई छ I ‘मोर्चाले मुख्य रुपमा सीमाकंन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशीतालाइ आफ्नो नुद्दा बनाएको छ ।

वास्तवमा सीमांकनमा स्थानीय जनताको चाहना के हो भन्ने प्रस्न अव निरर्थक भै सकेको छ I एकातिर आन्दोलन को चाप छ; अर्कोतिर नेताहरुको ‘इगो’ छ I स्थानीय जनतामा हरेकको फरक फरक दर्शन देखा परेको छ I जेसुकैमा सहमति भएपनि उपरोक्त विवादित जिल्लामा बनेको सहमतिले अरू जिल्लामा भएको सहमतिलाइ या त गिज्याउंछ, या उल्ट्याउंछ । अरू जिल्लामा पनि त्यस्तै माग राखेर आन्दोलन हुने कुरा लाइ नकार्न सकिदैन I कुरो के लाइ शिद्धान्त कायम गर्ने भन्ने मात्र होइन I कायम गरेको सिद्धान्तलाई कसरि बिकाउने भन्ने पनि हो I

तीन ठूला दलहरुले वार्ता निर्णायक बनाउन साझा धारणा बनाउने तयारी गर्दैछन् । मंसिर २ गतेको वार्तामै उनीहरुले मधेसका मागहरु सम्बोधन गर्न तीन ठूला दलहरुले एउटै धारणा बनाउने प्रतिबद्धता दिएका थिए ।