वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनको विरोधका माझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले शुक्रवार दैनिक पेसी तोक्ने नियमित काम यथावत् गरेका छन्।
तर उनले बाँकी न्यायाधीशका लागि इजलास तोके पनि आफ्ना लागि भने इजलास तोकेनन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै आएको बारले शुक्रवार कार्यालय समय सुरु हुँदा अदालतको प्रवेशद्वारमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नारा लगाउँदै विरोध जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने बारले जनाइरहँदा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने क्षेत्रहरूमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति थियो।
तर प्रधानन्यायाधीश नियमित समयमै कार्यालय पुगेका थिए।
करिब एक महिनादेखि न्यायपालिकामा चलेको यो विवादले दैनिक न्यायसम्पादनको काम प्रभावित बन्दै आएको छ।
शुक्रवार बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई सबै प्रकृतिका मुद्दा तोकिए पनि उनीहरूले सुनुवाइ गरेनन्। बिहीवारसम्म उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनको भने सुनुवाइ गरेका थिए।
बहालवाला अधिकांश न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा नागरिक समाजले समेत प्रधानन्यायाधीश विवादित बनेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने अडान व्यक्त गर्दै आएका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जबरामाथि छानबिन गर्न कुनै पहल गरेका छैनन्।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक व्यवस्थाबाट आफू बाहिरिने तर सडकको दबावका कारण पदत्याग नगर्ने आशय व्यक्त गरेको बताइन्छ।
त्यसो भए अबको निकास कसरी होला?
संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध व्यावसायिक वृत्तबाट यो तहमा जब रिजर्भेशन देखाइन्छ सरकारले या त यो गलत हो भनेर देखाउन सक्नुपर्यो, होइन भने कारबाहीमा जानुपर्छ।”
“त्यो गर्ने भनेको संसदीय प्रक्रियामार्फत् गर्ने हो। त्यो प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले तुरुन्तै आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
अहिले बारले जसरी प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक्ने भनेर विरोध गरिरहेको छ त्यसले गलत परम्परा बस्ने चिन्ता पनि कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।
बारसहित एकथरी कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहँदा अर्काथरीले उनले दबावमा आएर राजीनामा दिन नहुने बताउँदै आएका छन्।
तिनैमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पनि संसद्ले नै निकास दिनुपर्ने ठान्छन्।
बीबीसीसँग बोल्दै उनले भने, “यो सिस्टमबाट न्यायाधीश हटे भने नेपालमा कानुनको शासन सकिन्छ। नेपालमा रुलको सिस्टम होइन हुलको शासन आयो। अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रह्यो त? मानिस गलत हुनसक्छ तर प्रक्रियाबाट जानुपर्यो।”
संविधानविद् अधिकारी पनि अहिले वकिलहरूले गरिरहेको क्रियाकलापलाई “बलमिच्याइँ” को सङ्ज्ञा दिन्छन्।
उनले भने, “बारको दृष्टिकोणको महत्त्व हुन्छ तर बार भनेको ट्रेड युनियन होइन। सर्वोच्च अदालत घेर्न तयार भएको बारले सिंहदरबार घेर्ने हो। सरकारलाई संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर र यो विषयलाई छलफलमा ल्याऊ भन्ने हो।”
‘अन्तिम अस्त्र’
तर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने बारले अहिले “अन्तिम अस्त्र” का रूपमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गरेको बताउँछन्।
उनले भने, “प्रधानन्यायाधीश चरम विवादमा हुँदा पनि उनले राजीनामा नदिएपछि र संसद् आँखा चिम्लिएर बस्छ, महाभियोग लगाउँदैन भने बारले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहोस्, विवादित नबनोस् भनेर बाध्य भएर यो कदम चालेको हो।”
“योबाहेक अरू उपाय छैन। अन्तिम अस्त्रको रूपमा बारले यो कदम चालेको हो।”
बारले आफ्नो विरोध कार्यक्रममा प्रहरीमार्फत् सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले धरपकड गराएको आरोप लगाउँदै शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा सबै किसिमका मुद्दाको बहस बहिष्कार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने धरपकड गरेको भन्ने बारको आरोपको खण्डन गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गर्छ भने उनीहरूको नियुक्तिको बाटो संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै खुल्छ।
प्रधानन्यायाधीश आफैँ अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्ले भने सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिस गर्न सक्छ।
तर प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया केवल संसद्ले मात्रै गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश आफैँ विवादमा परेपछि न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा परिषद्ले गर्ने न्यायाधीश सिफारिस, सरुवा, बढुवालगायतका काम पनि प्रभावित भएको बताइन्छ।
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद कुन अवस्थामा जान्छ?
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद यी अवस्थामा रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ-
राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा
६५ वर्ष पूरा भएमा
नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा
शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा
नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा
मृत्यु भएमा।
