हत्या र हिंसाबाट केवल हत्या र हिंसा मात्र फैलिन्छ I यसबाट विवेकपूर्ण राजनीतिको आशा गर्न सकिंदैन I

 गत ३ हप्तादेखि मधेस तराइ लगायत विभिन्न पहाडी क्षेत्रहरुमा संघिय सिमांकनको बिरुद्धमा भएको नेपाल बन्द तथा विरोध कार्यक्रमहरुले महिला बालबालिका तथा जेठा नागरिक लगायत सर्वसाधारण सबैलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । बन्द गर्ने गराउने र सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका निकायहरु बीचको संघर्षका कारण नागरिक र सुरक्षाकर्मी समेत गरी करिब दुइ दर्जनको ज्यान गइसकेको छ । यो सार्है कष्टकर अवस्था हो । यसलाई तत्कालै रोक्न सबै संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

नेपाल बन्दको आव्हान गर्नेले आफ्नो कार्यक्रमलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् । घरेलु हथियारको रक्तपातपुर्ण प्रयोग र हुन गएका फौजदारी वारदातहरुले नेपाल बन्द लाइ अपवित्र बनाएको छ । उनीहरुको नेतृत्वमा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड, प्रहरी तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा आगजनी तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकहरुलाई हातपात तथा ज्यान मार्ने प्रयास अत्यधिक रुपमा बढेको छ भने प्रदर्शनकारीहरुलाई रोक्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र प्रवेशमा रोक्ने प्रयासमा भएको बल प्रयोगबाट कतिपयको जीउज्यान गएको छ । जिम्मेवार राजनीति गर्न सकेको भए यो हत्या र हिंसा कदापि हुने थिएन ।

आन्दोलनमा लागेका नेताहरुले बोलेको भनेर बेलाबेलामा आउने अभिव्यक्ति प्रजातान्त्रिक प्रणाली र कानुन को शाशन लाइ कमजोर तुल्याउने खालका देखिन्छन तथा बन्दमा परिचालित जनताहरु विशेषगरी स्थानीय युवाहरु नेतृत्ववर्गको अनुशासन तथा नियन्त्रणमा नरहेको कारण उनीहरुबाट सामाजिक सद्भाव धेरै बिथोलिँदै गएको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा बाह्य शक्तिहरुबाट पनि वर्तमान आन्दोलन प्रभावित भएको आशंका गरिएको देखिन्छ । कुनै पनि आन्दोलन केहि सिमित व्यक्तिहरुको अदृश्य लाभका लागि समर्पित हुनु हुदैन । यो सवै पक्षको समस्टिगत लाभमा आधारित हुनु पर्दछ । गरिवी र विभेद खपेका सामान्य थारु वा मधेशीहरुले यसबाट केहि पाउन यो आन्दोलन हिंसा बिहिन र मर्यादित बनाइनु पर्दछ । नोक्सानीमा परेको जिउ-ज्यान अव कहिले फर्किने छैनन् । त्यस्तै भनेजति सबैकुरा पुरा भए पनि तराईको विकास र समृद्धि पहाडसंग जोडिएको छ । अधिकांश सम्पन्न तराईलिहरु पहाडे भइसकेका छन । उनीहरु पहाड मधेश दोहोट गरि बसेका छन । प्रकृतिले तथा अर्थ व्यवस्थाले तराई पहाड लाइ सहयात्री बनाएको छ I

यसरी निरन्तर बढिरहेको आन्दोलन तथा उच्छृंखलताबाट कसैको राजनीतिक हित हुनसक्ने अवस्था छैन । सिमांकन को समस्या तराईमा मात्र होइन पहाडमा पनि यसका बारे व्यापक असन्तुस्टी छ । साझा चिन्तनका अभावमा यो समस्या को समाधान पाउन गार्हो छ । हतियारमुखी प्रबृत्तिबाट साझा चिन्तन सम्भव हुदैन । देश भरि जहाँसुकै जनसंख्याको बनोट मिश्रित छ I प्रतिशोधका रुपमा जवाफी कामकारबाहीहरु हुनसक्ने आशंकाहरु पनि गरिएका छन् । यसबाट देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो जोगाउनु जरुरी छ । अरुका लागि प्रयोग हुनेले मात्र मर्ने र मार्ने कुरा गर्दछन I आफ्ना लागि त प्रत्येकले पहिले बाँच्नु पर्दछ I जीवन को सुरक्षा खोज्नु पर्दछ ।

पहल गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । संविधान निर्माणको कार्यलाई ढिलो गरेर भए पनि असन्तुष्ट राजनीतिक पक्षहरुसँग सरकारले वार्ताको प्रक्रिया तुरुन्तै थाल्नु जरुरी छ । पहिचान सबैले पाउनु पर्दछ I थारुहरुकालागि पनि यो सुनिश्चित हुनुपर्द छ I मधेसीले पाएको कुरो थारु लाइ दिन्न भन्नु अर्घेल्याईं हो । तर आन्दोलन गर्नेलाई पहिचान अरुलाई फुस्सा भनिनु हुदैन I संघीय सीमांकन, नामांकन लगायतका विषयहरु केवल एउटापक्ष सँग मात्र वार्ताको प्रयास गरेर सम्पन्न गर्न सकिँदैन । यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ ।लिने र दिने गर्दा संविधानको समान सम्ररक्षण सबैलाई उपलब्ध हुनु पर्छ । त्यसैले संविधानसभाको निरन्तर आवश्यकता छ । संविधानसभाबाट बाहिरिएका तथा यसलाई प्रयोग गर्न नचाहने सबै राजनीतिक दलहरु पुनः संविधानसभा फर्किनु संविधानमार्फत परिवर्तनको प्रयासका लागि धेरै महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । नेपाल सरकारले यसमा सम्पूर्ण राजनैतिक बल लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यो अवधिमा सबै राजनीतिक पक्षले आफ्नो क्षमताले धान्न नसक्ने गरी जनता परिचालित गर्नुभन्दा यसबाट हुन सक्ने जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्मको कामकारबाही मात्र हुनु सबै नेतृत्ववर्गबाट अपेक्षा गरिन्छ । क्षमता भन्दा बढीको आन्दोलनले सबैभन्दा पहिले सुरुको नेतृत्व लाइनै बिस्थापित गर्दछ भन्ने बारे पनि नेता गण हरुलाई सस्मरण हुनु जरुरि छ ।

नेपालमा संविधानसभा विदेशी चलखेल मार्फत आएको सर्वविदितै छ । लगानी गर्नेले सावाँ ब्याज उठाउन खोज्दैछन । त्यसैले राजनीतिमा जोखिमहरु बढेको बढ्यै छन । चनाखो हुनु सबै नेपालीको जिम्मेवारी हो ।