सत्तारुढ गठबन्धन कानूनी छिद्र खोज्दै स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने दाउमा छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्न कानून व्यवसायीसँग समेत छलफल गरेको सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निवार्चन सार्न तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तर्क गरिरहेको छ।
यस विषयमा राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, कानूनविदहरूबीच पनि मतभेद छ। केही कानून व्यवसायीले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै नसक्ने बताइरहेका छन्। त्यस्तै, निर्वाचन हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कानून व्यवसायी पनि छन्। वैशाखमा स्थानीय तहको निवार्चन गर्न कुनै अड्चन नभएको वकालत गर्ने अधिवक्ता विपिन अधिकारीसँग नेपालभ्यूजका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
स्थानीय तहको निवार्चनका विषयमा कानून व्यवसायीबीच फरक–फरक बुझाई छ। राजनीतिक दलमा पनि त्यस्तै अन्तर छ। बुझाइ किन फरक देखिएको हो?
संविधानमा कुनै अस्पष्टता छैन, त्यो स्पष्ट नै छ। संविधानलाई बुझेर नै निवार्चन ऐन बनाइएको छ। कानूनलाई संशोधन गरेर संविधानमा रहेको कमी कमजोरीमा खेल्ने सोचाई केही राजनीतिक दलभित्र आएको देखिन्छ। निवार्चन गर्ने गराउने विषयलाई राजनीतिक अर्थमा मात्रै नहेरेर, त्यसलाई पद्धतिका रुपमा सोच्नुपर्छ। पद्धतिका रुपमा सोच्दा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निवार्चन गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक व्यक्त गर्नुभएको छ। तर, गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँका पनि आफ्नै प्रकारका सिमितता छन्, खासगरी सत्ताघटकबीचमा स्थानीय तहको निवार्चनका विषयमा फरक-फरक दृष्टिकोण रहेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। कानून सच्चाउन ल्याउने ऐनलाई नै संशोधन गर्ने कुरा आइरहेका छन्।
संविधानको धारा २२५ को व्याख्यामा समस्या रहेको भनिएको छ, के समस्या त्यहीं हो?
पहिलो कुरा, स्थानीय सरकार, पदाधिकारीको कार्यावधि पाँच वर्ष भनेर संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो, संविधानमा कहीँ पनि स्थानीय सरकारको कार्यावधि सकिएपछि काम चलाऊ सरकारले काम गर्छ भनेर लेखिएको छैन। संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। तेस्रो, स्थानीय सरकारको समयावधि सकिएर बिदा भएको अवस्थामा निवार्चन नहुँदासम्म संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको जिम्मा लिनेछ भनेर पनि कहीँ लेखिएको छैन। यी तीन विषय अकाट्य छन् र पाँच वर्षभित्र तीनै तहको निवार्चन हुनुपर्छ भन्नेमा कोही दुविधामा पर्नु आवश्यक छैन।
संविधानको धारा २२५ उल्लेख गर्दा ‘डफ्टिङ एरर’ भएको छ। कार्यावधि सकिनु ६ महीनाअघि नै निवार्चन गरिसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख हुनुपर्नेमा ६ महीनापछि भन्ने छ। बुझेर लेखेको भए संविधानको अन्य प्रावधानसँग मिल्ने हिसाबमा लेखिन्थ्यो। संविधानको अन्य धारासँग ‘कम्प्याटेवल’ नहुने प्रावधान त्यहाँ पर्न गएको छ। संविधानलाई अन्तिम रुपमा दिँदा त्यो मस्यौदालाई सुधार्न सकिन्थोऽ त्यो गरिएन।
त्यो प्रावधानमा दुईवटा वाक्य छ। पहिलो वाक्यले स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकालको तर्क गर्छ भने दोस्रोले कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र निवार्चन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यो यदी साँचो हुन्थ्यो भने ६ महीनाको अवधिमा स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ त्यो संविधानले उल्लेख गर्थ्यो। त्यो केही पनि छैन। त्यसैले त्यो प्रावधानलाई मैले अनावश्यक भन्ने गरेको छु। ‘ड्राफ्टिङ एरर’का कारण त्यो रहन पुगेको हो। संविधानको दोस्रो वाक्यांश अनावश्यक छ। दोस्रो वाक्यलाई मान्दा मैले माथि उल्लेख गरेको तीनवटा समस्या आउँछन्।
अहिलेको संविधानअन्तर्गत स्थानीय तहको सरकारको शक्ति संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार दुबैले प्रयोग गर्न सक्दैन। कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालन गर्ने हो, राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय सरकारको अधिकार जुन उल्लेख गरिएको छ, स्थानीय तहको कार्यावधि सकिएपछि त्यो प्रयोग हुनसक्दैन भने स्थानीय तहमा काम चलाऊ सरकार हुने व्यवस्था छैन। संघीयताको ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त स्थानीय तहलाई खाली गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छनौँ।
स्थानीय तह निवार्चन ऐनले ‘रिडन्डेन्ट’ प्रावधानलाई ‘इग्नोर’ गरेर अहिलेको व्यवस्था ल्याएको हो। छलफल भएर समाधान खोजेर ल्याएको कानून हो। छलफल र समाधानमा आधारित विकल्पलाई नहेरिकन त्यसलाई संशोधन गर्ने र ६ महीनाको अवधिभित्र निवार्चन गराउने कार्यले संवैधानिक रुपमा जस्तो प्रकारको संकट आउँदैछ त्यसलाई मिलेर ल्याउन लागेको रुपमा हामीले बुझ्नु पर्यो।
वैशाखमा स्थानीय तहको निवार्चन नहुँदा र त्यसपछि तीनै तहको निवार्चन एक पटक हुँदा त्यसले हामीलाई संवैधानिक जटिलतातर्फ लैजाने सम्भावना रहन्छ?
स्थानीय तह भनको स्वायत्त तह हो। त्यसको अधिकार सरकार हुँदा मात्रै प्रयोग हुनसक्छ। सरकार नभएको अवस्थामा त्यसको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने? संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले पाएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने? स्थानीय तहको बजेट कसरी पारित हुन्छ ? बजेट पारित गर्न आवश्यक पर्ने वित्तिय र आर्थिक कार्यविधि छन्, स्थानीय सरकार नै नभएको अवस्थामा त्यसलाई कुन मापदण्डअन्तर्गत पारित गर्ने?
स्थानीय कानूनहरु जुन छन्, त्यसलाई लागू कसले गराउने? स्थानीय प्रतिनिधि नहुनासाथ न्यायीक समिति भंग हुन्छ। जनताले न्यायका लागि दिएको निवेदन छ त्यसलाई कार्वाही कसले गर्ने ? यो सबै नहुने भनेको नै संवैधानिक संकट हो। संविधानले निकास नदिएपछि नै त संवैधानिक संकटको अवस्था आउने हो। यदी धारा २२५ लाई ‘रिडन्डेट’ हो भनेर मान्दिने हो भने सबै समस्याको निकास निस्किन्छ।
तीनै तहको निवार्चन एक पटक गर्ने भन्ने कुरा आईरहेको छ। केही कानूनका जानकारले नमिल्ने बताउने गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था के छ, तीनै तहको निवार्चन एकै पटक गर्न सकिन्छ?
सिद्धान्ततः गराउन सकियो भने तीनै तहको निवार्चन एकै पटक गर्न सकिएला। तर, त्यसमा कानून र व्यवस्था पनि हेर्नुपर्छ। अहिलेको संघीय सरकार संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार हो। यो सरकारले स्थिर सरकार दिन नसकिएको आधारमा प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर निवार्चनको मिति घोषणा गर्नसक्छ। अब संविधानको अर्को धारामा टेकेर सरकार बन्न नसक्ने हुँदा यो सरकारसँग त्यो सुविधा छ। यो सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६ (१) मा फर्किन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो बाटो बन्द भइसक्यो भने अब निवार्चन मात्रै विकल्प हो। यो प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले निवार्चनको मिति घोषणा गर्नसक्ने उहाँको अधिकारको विषय हो।
स्थानीय सरकारलाई अहिलेको नियम बमोजिम कार्यावधि सकिनु दुई महीनाअघि निवार्चन पनि गठबन्धन सरकारले गराउन सक्छ। तर, प्रदेशस्तरको निवार्चन गठबन्धनको हातमा छैन। प्रादेशिक सरकार भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छैन। प्रदेशसभाको प्रक्रिया बमोजिम मात्रै त्यो भंग हुनसक्छ। प्रदेशसभामा विश्वासको मत लि देखि लिएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेसम्मका प्रक्रिया हुन्छन्। मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्छ भने प्रदेश प्रमुखको पनि व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकार भंग गर्न उसकै प्रक्रिया छ, प्रधानमन्त्रीको चाहना मात्रैले हुँदैन। सबै प्रदेश सरकार प्रधानमन्त्रीको पार्टीको नेतृत्वमा भएको भए त्यो पनि हुनसक्थ्यो। अवस्था त्यो होइन। संघमा पनि उहाँ संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री हो, यसले पनि उहाँको शक्ति धेरै छैन भन्ने देखाउँछ। हरेक प्रदेशले आफ्नो बारेमा आफूले निर्णय गर्ने हुँदा त्यसलाई प्रभावमा पार्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीमा पर्याप्त नरहेको सत्य हो। व्यवहारिक रुपमा प्रदेश निवार्चन सम्भव नहुनसक्छ।
संघ र प्रदेशमा काम चलाऊ सरकारको व्यवस्था छ, त्यो स्थानीय सरकारका हकमा नहुँदा समस्या आएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। स्थानीय तहमा काम चलाऊ सरकारको व्यवस्था नहुँदा नै अहिलेको समस्या आएको हो?
सिद्धान्ततः स्थानीय सरकारका हकमा पनि काम चलाऊ सरकारको व्यवस्था गर्न मिल्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको काम चलाऊ व्यवस्था ऐन बनाएर गर्न मिल्दैन। त्यो ‘एसियन्सियल कन्टिच्युस्नल फंसन’ भयो। त्यो संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ।
वैशाखमा निर्वाचन नभएको अवस्थामा यसअघि वैशाख र असारमा निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको भविष्य के हुन्छ?
अहिले छलफलमा आएको विषय नै यही हो। तर, मलाई प्रधानमन्त्रीले निवार्चन छल्नुहोलाजस्तो लाग्दैन। गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण उहाँका केही बाध्यता होलान्। यदी उहाँले त्यो गर्नसक्नु भएन भने अहिलेको जुन ऐन छ, त्यो ऐनले पहिलो चरणको निवार्चनको मितिलाई सबै स्थानीय तहका सरकारको पदावधिको समय मानेको छ। यदी असोजमा निवार्चन हुने भयो भने अहिले जुन कानूनको संशोधनको प्रश्न उब्जिएको छ त्यसमा वैशाख र असारमा निर्वाचित पदाधिकारीको भविष्यका विषयको कानून पनि संशोधन होला। तर, त्यसका लागि संविधानको संशोधन हुनुपर्छ, कानूनको संशोधनले संवैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो हैसियत अहिलेको सरकारसँग छैन।
निवार्चनका विषयमा देखिएको जटिलताको समाधानका लागि अदालतको व्याख्यामा जानुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्दै छौँ त?
राजनीति गर्ने मान्छेले नबुझेपछि अदालतमा त त्यो विषय जान्छ नै। मुद्दा अदालतमा जान्छ, अदालतले त्यो बदर गर्छ। त्यस्तो हुँदा हाम्रो स्थिरता प्रभावित हुन्छ। हाम्रो व्यवस्था खोरण्डो हुँदै जान्छ। बुझ्नु पर्नेले नबुझ्दा अवस्था त त्यस्तै हुने हो।
