काठमाडौँ — तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको विषय छानबिनका क्रममा कल डिटेल हेर्ने कि नहेर्ने भन्नेमा संसदीय विशेष समितिमै विवाद भएको छ ।
समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा मोबाइलको कल डिटेललाई समेत आधार मान्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने सत्तारूढ दलका सदस्यहरू व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुने भन्दै त्यतातिर जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अपूरो सीसीटीभी फुटेज, मन्त्रालयका अधिकारीहरूका बयानले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि नभएपछि समितिको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याकिङको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा सत्तारूढ दलका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । कल डिटेल हेर्नै नहुने अडानमा माओवादी सांसद बैठकमा चर्को रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । ‘यही विषयमा छलफल गर्न सोमबार बैठक बस्दै छ,’ एक सदस्यले भने ।
समितिको बैठकमा एमाले सांसद खगराज अधिकारीले छानबिनको टुंगोमा पुग्न कल डिटेल नै प्रमुख आधार भएको तर्क गरेका थिए । समितिमा रहेका एमालेका अन्य तीन सांसदले पनि मोबाइलको कल डिटेल र लोकेसन हेरेर प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस सांसद मानबहादुर विकले कल डिटेल हेर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई मात्रै भएको जिकिर गरेका थिए । ‘कल डिटेल हेर्ने अधिकार हामीलाई छ कि छैन ? पहिला विचार गरौं । के हामी न्यायिक समिति हो ? कि हामी अदालत ?’ उनले भनेका थिए ।
बैठकमा माओवादी सांसद देव गुरुङले कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याक गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने बताएका थिए । कल डिटेल र लोकेसन ट्र्याक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनको तर्क थियो । ‘संविधानले व्यक्तिगत गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गरेको छ । जो पायो उसले हेर्न पनि पाइँदैन । न्यायालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुमतिमा कुनै पनि केसको मुद्दा चलाउनु पर्दा प्रहरीले छानबिन गर्ने क्रममा अनुसन्धान गर्दा मात्रै कल डिटेल र लोकेसन हेर्न सक्छन्,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘हामी त नीतिगत छानबिन गर्ने संसदीय समिति हो । संसदीय समितिलाई प्रहरीले गर्नेजस्तो अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन । यसरी अनुन्धान गर्न त अभियोग लगाइसकेको हुनुपर्छ ।’
समितिमा रहेका माओवादी र कांग्रेसका सांसदले भने छानबिन समितिलाई सीसीटीभी फुटेज हेरेजस्तो सहज नभएको बताउँदै आएका छन् । ‘सार्वजनिक स्थलको सीसीटीभी फुटेज हेरेजस्तो होइन । यो त व्यक्तिगत कुरा पर्यो,’ सत्तारूढ दलका एक सांसदले बैठकमा भने, ‘आवश्यकताअनुसार गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगियो भने प्रहरीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । महान्यायाधिवक्तालाई पत्राचार गर्नुपर्छ । अदालतमा निवेदन दिनुपर्यो । अबको चार दिनमा यो सबै सम्भव छ ?’ एमालेका सांसद भने हरेक विधि अपनाएर भए पनि प्रमाण जुटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
अदालतको आदेशबिना व्यक्तिगत कल डिटेल लिन नमिल्ने सर्वोच्चको नजिर छ । सत्तारूढ दलका सांसदले यही नजिरलाई समातेर करको दर हेरफेरमा संलग्न व्यक्तिको कल डिटेल हेर्न नहुने अडान राखेका हुन् । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मोबाइलको लोकेसन ट्र्याक गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको दिन को–को थिए भन्ने यकिन विवरण आउन सक्छ । समितिले लोकेसन हेर्न चाहने व्यक्तिको विवरण तत्काल पाउने पनि उनले बताए । ‘ढिला हुने हो भने हामीले अपहरणमा परेका वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति कसरी पत्ता लगाउनु ?’ ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘छानबिन समितिले वास्तविक प्रमाण जुटाउने हो भने लोकेसन ट्र्याक र कल डिटेल हेर्न सक्नुपर्छ ।’
१० दिन म्याद पाएको समितिले काम नसकेपछि बिहीबारबाट पुनः एक साता समय पाएको छ । तर शर्माले बजेट निर्माणको अघिल्लो रात गत जेठ १४ मा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको पुष्टि हुने प्रमाण समितिले फेला पारेको छैन ।
‘अनुसन्धान अब चार दिनभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि क्लु भेटिएको छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने । समितिमा रहेका एमाले सांसदले भने अनुसन्धान टुंगोमा पुग्ने गरी परिणाममुखी अनुसन्धान विधि अपनाउन सत्तारूढ दल पन्छिएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।
संविधानविद् र संसद्का पूर्वप्रशासकहरूले भने संसदीय छानबिन समिति सर्वोच्च निकाय भएकाले कल डिटेल, लोकेसन ट्र्याक, सोधपुछ गर्ने अधिकार भएको बताउँछन् । ‘समितिले सर्वसाधारणलाई समेत बोलाएर बयान लिन सक्छ । प्रमाण जुटाउन जुनसुकै विधि अपनाउन सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाही त हेर्न सकिन्छ भने कुनै व्यक्तिको कल डिटेल र लोकेसन हेर्न नमिल्ने भन्ने हँॅदैन,’ संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘आँट गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सुडान घोटालामा पनि कल डिटेल हेरेर अनुसन्धान गरिएको थियो । अहिले पनि प्रमाण जुटाउन हेर्न सकिन्छ ।’ विषयगत समितिलाई भन्दा बढी अधिकार विशेष समितिलाई हुने भएकाले प्रभावकारी विधि अपनाई प्रमाण जुटाउन सक्ने उनले बताए ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र कुनै घटनाको आरोपितको विवरण अनुसन्धानका क्रममा लिँदा गोपनीयताको हक हनन नहुने बताए । ‘व्यक्तिगत विवरणबाट नै प्रमाणको दायरा भेटिन्छ भने छानबिनको अधिकार पाएको समितिले हेर्न सक्छ । संसदीय समितिले हेर्न नपाउने गरी कानुनले रोकेको छैन,’ उनले भने, ‘संसद्को छानबिन अधिकारलाई सीमित गर्ने भनेको केबल संविधान र प्रचलित कानुनले हो । पहिलेदेखि यस सम्बन्धमा व्यवस्था छैन भने छानबिन समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।’
छानबिन समितिले सरकार मातहतको निकायलाई कल डिटेल उपलब्ध गराउन आदेश दिएर लिन सक्ने अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताउँछन् । ‘सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छानबिन गर्नका लागि आरोपितको विवरण हेर्दा व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा हुँदैन,’ उनले भने । मन्त्रालयमा बजेट निर्माण भएको दिन अर्थ मन्त्रालयमा को–को उपस्थित थिए भनेर समितिले हेर्न सक्ने उनले बताए ।
सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी कर दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथि लागेपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका विशेष समिति गठन गरेको हो । असार २२ मा गठन भएको समितिले २८ गते काम सुरु गरेको थियो । समितिले १२ गतेभित्र छानबिन गरेर संसद्लाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ । ‘आजको दिनसम्म अर्को मान्छे प्रवेश गरेको कुनै प्रमाण फेला परेको छैन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘केही फेला नपरे पनि हामीले छानबिनमा के गर्यौं भन्ने विवरण राखेर बेलैमा प्रतिवेदन दिन्छौं ।’
सिंहदरबार प्रवेशद्वारको सीसीटीभी माग
संसदीय छानबिन समितिले गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने गेटको जेठ १४ गते दिउँसो १२ देखि भोलिपल्ट १२ बजेसम्मको फुटेज गृह मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मागे पनि बजेट निर्माणको दिनको फुटेज नपाएपछि ‘रिकोभर’का लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पठाएको छ । त्यसको रिपोर्ट अझै आएको छैन ।
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७९ ०६:४२
