संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्दा एक पक्षलाई मात्र हेरेर पुग्दैन। नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना गत ७० वर्षदेखि खुला छ।
भारतीय नागरिकले नेपालमा वर्क परमिट विना काम गर्दै आएका छन्। नेपालीहरू काम खोज्दै आर्थिक शरणार्थीका रूपमा विदेश गइरहँदा हाम्रो श्रमबजार भारतीयहरूको कब्जामा छ। यहाँ केही वर्ष काम गरेका आप्रवासीहरूले नागरिकता पाउने गरेका छन्। यसका लागि पटक–पटक संविधान र ऐन परिवर्तन गरिएको छ। यसबाट नेपालको जनसंख्याको बनोटमै परिवर्तन भएको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा भारतीयले कब्जा जमाइसकेका छन्। खुला सीमाना बन्द गर्ने प्रस्ताव आउन छाडेको छ। नयाँ संविधानमा भएका भारतीय चाहना विपरीतका प्रावधानहरू सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले गत वर्ष नाकाबन्दी भएको सर्वविदितै छ।
सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व जस्ता विषयमा संशोधन गर्दा यी प्रसंगहरूलाई बिर्सन मिल्दैन। संविधानको धारा २८९ ले उच्च १० पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुन्छ। तर नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा (६) बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ।
तर, संशोधनको विषयमा जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा वंशज नागरिकलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा अझ कमजोर बनाउने षड्यन्त्र छ।
दुवै संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका सुवास नेम्वाङ त्यसबेला उनीहरूले ‘अन्तरिम संविधान जारी भएपछि वागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, यस्तो यथास्थितिवादी कुरा नगरौं’ भनेको सम्झ्न्छन्। अहिले मधेशी मोर्चाले पनि त्यही अन्तरिम संविधानलाई सम्झेर नागरिकता सम्बन्धी विवाद निकालेको छ। अंगीकृत नागरिक पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन पाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ। जबकि, नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाकै आलोचना भइरहेको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “अंगीकृतलाई पनि सबै पदमा जान दिने हो भने त वंशजका आधारमा नेपाली रहेका नागरिकहरू राजनीतिक–संवैधानिक रूपमा झ्न् कमजोर हुन्छन्।”
नेपाल सयौं गुणा बढी जनसंख्या भएका दुई ठूला देशको बीचमा रहेको, खुल्ला सीमाना भएको, एउटा छिमेकका नागरिकलाई यहाँ ‘वर्क परमिट’ नचाहिने जस्ता कारणले पनि नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान ‘विशेष’ हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। वागमतीमा बगेको पानी फर्काउने प्रयास अब हुनु नहुने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानविद्हरू यो पनि बताइरहेका छन् कि जननिर्वाचित निकायले बनाएको संविधानलाई विगतका सम्झौता वा अन्य बहानामा पटक–पटक चलाउँदा देशको मूल कानून स्थिरता र समृद्धिको वाहक बन्न सक्तैन।
“अन्य दस्तावेजलाई संविधानभन्दा माथि राखेर व्यवहार गर्नु संविधानवादको सिद्धान्त विपरीत हो”, डा. अधिकारी भन्छन्, “नयाँ संविधानको मापदण्डभन्दा पनि पुराना सम्झौताका आधारमा कामकारबाही हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश फैलाउनु हुँदैन
