वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता गणेशराज शर्माले वर्षौंदेखि एउटै कुरा दोहोर्याइरहे– ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा पारदर्शिता र स्पष्टता नआएसम्म जतिवटा संविधान फेरे पनि केही हुन्न। समस्याको चुरो त्यहाँ छ, अन्यत्र उपचार खोजेर हल हुन्न। यो खेलमा चीन पनि छ, भारत एक्लै होइन।’
लगभग तीन वर्षदेखि विस्मृतिको रोग (अल्जाइमर्स) ले थला परेका उनै शर्माको मंगलबार दिउँसो निधन भएको छ। नेपालको भू–राजनीति, संविधान र प्रजातान्त्रीकरणसँग गाँसिएको उनको यो भनाइ यतिबेला झन् बढी सान्दर्भिक बनेको छ। खासगरी त्यस्तो बेला जब संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको विरोधमा दुई महिनादेखि मधेसका जिल्ला बन्द छन्। मधेस आन्दोलनकै नाममा भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ। र, नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउन औपचारिक पहल थालेको छ।
***
पञ्चायतले २०२८ सालमा बिपी कोइरालाविरुद्ध राजद्रोह मुद्दा चलाउँदा उनको पक्षमा वकालत गर्न कोही तयार थिएन। पञ्चायती व्यवस्थाको त्यस्तो जगजगी बेला पनि बिपीको पक्षमा उभिएका थिए, गणेशराज शर्मा।
त्यही घटनापछि नेपालको प्रजातान्त्रिक लडाइँमा जोडिन पुगेका शर्माले बिपीको मात्र होइन, सबैजसो राजनीतिक मुद्दा लडे। बिपीका जेल जर्नलदेखि आत्मवृत्तान्तसम्मको संकलन र सम्पादन गरेका शर्मा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका प्रखर प्रवक्तासमेत थिए।
यसमा धेरैले बिपी र शर्माको पारिवारिक नातालाई कारण देख्ने गरे पनि बिपीसँग उनको निकटता त्योभन्दा माथि थियो। उनको सिद्धान्त र निष्ठा व्यक्तिकेन्द्रित नरहेको संविधानविद विपिन अधिकारी बताउँछन्।
‘नेपालको प्रजातान्त्रिक लडाइँ र भूराजनीतिक स्थितिप्रति उहाँ सधैं संवेदनशील रहनुभयो,’ अधिकारीले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले, बिपी कोइरालाको मेलमिलाप नीतिको पक्षमा उभिएका शर्माले त्यतिबेलै राजा वीरेन्द्रले ल्याएको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको पनि समर्थन गर्नुभएको थियो।’
अधिकारीका अनुसार नेपाली राजनीतिमा उनको दृढ निष्ठा र निष्पक्षता झल्काउने अनेक उदाहरण छन्।
उनलाई पञ्चायतकाल र त्यसपछि पनि न्यायाधीश वा राजदूत बन्न बारम्बार प्रस्ताव आयो। उनले कहिल्यै ती पद स्वीकार गरेनन्। अर्कातिर, कतिपय महत्वपूर्ण मामिलामा दरबारलाई नै सल्लाह र सुझाव दिन भने इन्कार गरेनन्।
२०५७ सालमा राजा वीरेन्द्रले संसदबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ‘अदालतको राय लिनू’ भन्दै फिर्ता गरिदिएका थिए। त्यतिबेला राजालाई यस्तो सल्लाह दिनेमा उनी पनि एक थिए।
उता, २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनी त्यसविरुद्ध उभिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाउनुमा पनि उनकै सुझाव रहेको निकटहरू बताउँछन्।
‘संवैधानिक कानुनको अभ्यासलाई सही र सिद्धान्तनिष्ठ भएर मात्र प्रजातन्त्र तर्फको यात्रा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको दृढ मान्यता थियो,’ अधिकारी भन्छन्।
संविधानको विकासक्रम आन्दोलन वा तत्कालीन परिस्थितिबाट हुँदैन भन्ने पनि शर्माको विश्वास थियो। संविधानको निरन्तर अभ्यास र निष्ठाबाट मात्र मुलुकलाई प्रजातान्त्रिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त पनि उनले जीवनभर कायम राखे।
‘संविधान निर्माण भनेको रुख रोपेजस्तै हो, फर्निचर ल्याएर कोठामा सजाएजस्तो होइन,’ उनी भन्थे, ‘जसरी रुख विकसित हुँदै जान्छ, संविधान पनि विकसित हुँदै जान्छ। हाम्रो आचरण, निष्ठा र इमानदारीको मलजल पायो भने मात्र संविधान हुर्कन्छ। होइन भने कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ।’
विदेशीको प्रभावमा हुने कुनै पनि आन्दोलनले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्न सक्दैन र भूराजनीतिक स्वार्थले ल्याएको प्रजातन्त्र स्थायी हुन्न भन्ने मान्यतामा पनि सधैं दृढ रूपमा उभिए शर्मा।
उनको अर्को समर्थन शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो।
२०४७ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद विघटन गर्दा उनी दुवैचोटि प्रधानमन्त्रीकै निर्णयको पक्षमा उभिएका थिए। जबकि, सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसादको निर्णय सदर गरे पनि मनमोहनको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो।
तर्क र लेखन शैलीका हिसाबले पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय बेजोड थिए। मनमोहनको निर्णय उल्ट्याउँदा उनको तर्क थियो- ‘संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसबाट भाग्न पाइन्न, त्यसलाई छल्न संसद विघटन गर्न पाइँदैन। व्यवस्थापिकालाई ‘फेस’ गरेर मात्र प्रधानमन्त्रीले संसद विगठनको निर्णय लिन सक्छ।’
सर्वोच्चको त्यो व्याख्याको विपक्षमा उभिए, न्याय क्षेत्रका अर्का मूर्धन्य व्यक्तित्व शर्मा। उनको तर्क थियो- ‘संसदीय लोकतन्त्रमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ। आफूले उठाएका मुद्दाको अनुमोदन खोज्न जनतामा जान आँट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसैले रोक्नु हुन्न, त्यसको छिनोफानो सार्वभौम जनताले नै गर्छन्।’
गिरिजाप्रसादको संसद विघटन निर्णयलाई समर्थन गर्दा पनि उनले यही तर्क दिएका थिए।
विश्वनाथ उपाध्याय र गणेशराज शर्माबीचको टक्कर संसदीय लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच कसको सर्वोच्चता कायम हुने भन्ने दुई विचारधाराबीचको लडाइँ थियो। शर्मा भने लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चताको पक्षमा जीवनपर्यन्त वकालत गरिरहे। प्रधानमन्त्री कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो भन्ने उनको सिद्धान्त जीवनपर्यन्त कायम रह्यो।
संविधानविद अधिकारीका अनुसार नेपालको संवैधानिक कानुन निर्माण र बहसमा शर्मा एक आदर्श व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन्। नेपालमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा लडेर अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ भनी उनले नै स्थापित गरेको अधिकारीको भनाइ छ।
‘व्यावसायिक आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई कानुनविदको पहिलो प्राथमिकता मान्ने उहाँ नै हो,’ उनी भन्छन्।
न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारविरुद्ध लडे पनि यसमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्ने र सस्तो लोकप्रियताका लागि न्यायपालिकाको आलोचना गर्न उनले कहिल्यै रुचाएनन्। कानुन व्यवसायमा राजनीतिकरण हुन थालेपछि उनी बार एसोसिएसनबाट पनि अलग भएका थिए।
‘वकिलहरूले नै पार्टीको झन्डा बोक्न थाल्यो भन्ने उहाँको आरोप थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यति धेरै पढलेख गर्ने र अंगेजी भाषामा पकड भएको कानुनविद अहिले पनि कमै पाइन्छ।’
शर्मासँग लामो संगत गरेका प्राध्यापक सूर्य सुवेदीका अनुसार उनमा राष्ट्रप्रतिको निष्ठा र लोकतन्त्रप्रतिको आस्था दुवै बराबर थियो। पेसाले अधिवक्ता हुँदाहुँदै उनले आफ्नो आत्मालाई सही नलागेको मुद्दा कहिल्यै नलडेको सुवेदी सम्झन्छन्।
लोकतन्त्रवादी भए पनि कहिल्यै दललाई प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ छ। ‘उहाँ इन्लाइटेन्ड राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने।
पछिल्लो समय देशको राजनीति आफ्नो मान्यता र आदर्शविपरीत जान थालेको भन्दै उनी राजनीति र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूबाट टाढिँदै गएका थिए। यही एकांकीपनमा बस्दाबस्दै उनलाई विस्मृतिको रोग (अल्जाइमर्स) ले समातेको थियो।
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, कात्तिक १०
