सहमति जुट्न नसकेका मुख्य विषयहरू संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरू न आफ्ना अडानमा लचिला छन् न त विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। छलफलमा उनीहरू अडानसहित प्रस्तुत हुन्छन्, खुला दिमाग लिएर बस्दैनन्। संविधानविद् विपिन अधिकारी शीर्ष नेताहरूले संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसारका विकल्पहरूबारे छलफल नै नगरेको बताउँछन्। उनका अनुसार, दुवै पक्षले न आफ्ना आधारभूत मान्यता छाड्न चाहेका छन् न त मिलनबिन्दु पनि भेटिने गरिको विकल्प पहिल्याउन सकेका छन्। “विकल्पहरूबारे सुझाउन–बुझाउन सक्ने विज्ञलाई संविधानसभामा ल्याउने प्रयास पनि भएको छैन”, अधिकारी भन्छन्, “यस्तो जोर–बिजोरको भावनाबाट संविधान बन्दैन।”
संविधानविद् विपिन अधिकारी राजनीतिक नेतृत्वको असफलता मुख्यतः प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग जोडिएको र त्यसमा एमाले र एमाओवादी नेतृत्व पनि हिस्सेदार रहेको ठान्छन्। राजनीतिक नेतृत्व लिनुपर्ने र विकल्प दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न नसकेको, उनीपछिको जिम्मेवारी रहेको एमाले पनि त्यसमा चुकेको तथा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः एमाओवादीलाई ‘स्पेस’ दिन अंगीकार गरिएकाले उसको भूमिका समेत देखिन नसकेको अधिकारीको विश्लेषण छ।
अहिलेको परिस्थिति अरूभन्दा एमाओवादीका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको र आज जिम्मेवार नबन्दा भोलि उसले अहिलेको जति भूमिका समेत नपाउने अवस्था आउनसक्ने अधिकारी बताउँछन्। उनको विश्लेषणमा, मत विभाजनमा समेत सहभागी हुन नसक्ने संविधानसभा सभाध्यक्षले निकै दबाब महसूस गरेर दलहरूले गर्न नसकेकाले प्रक्रिया अनुसार म सहज बनाइदिन्छु भने। “तर, उहाँले इंगित गरेको प्रक्रियाका लागि पनि गर्धन थाप्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो” अधिकारी भन्छन्, “त्यसैले, कांग्रेस–एमालेसँगै एमाओवादी नेतृत्वले पनि के गर्ने भनेर सुझ्बुझ्पूर्ण विकल्प छान्ने बेला आई नै सक्यो।”
संविधानसभा र दलहरू संवैधानिक रूपमा ८ माघको बाध्यतामा छैनन्, संविधानमै संविधानसभाको अवधि चार वर्ष उल्लेख भएकाले। तर, निर्वाचनमा जाँदा नै दलहरूले जनतासामु एक वर्षभित्र संविधान दिने बाचा गरेका र संविधानसभाले पनि त्यही अनुसार कार्यतालिका बनाएकाले संविधान निर्माणका लागि आफैंले निर्धारण गरेको सीमा उल्लंघन हुँदा राजनीतिक रूपमा त्यसले नेतृत्वको वैधतामै आँच पुर्याउन सक्छ। संविधानविद् विपिन अधिकारी लोकतन्त्रमा नेतृत्व बदनाम भएमा प्रक्रियाले मात्र परिणाम दिन नसक्ने बताउँछन्। “नेतृत्वले गरेको कुरा नै लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले अझै पनि ८ माघको समयसीमाभित्र संविधान ल्याउन सक्दा नै सबैको हित हुन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “जनताको राय लिन मस्यौदा मात्र ल्याएर दुई तीन महीना थप्न सकिन्छ, त्यसले राजनीतिक वैधता पनि पाउँछ, संविधान नै बनाएर जनअनुमोदनका लागि जनमत संग्रहमा जान पनि सकिन्छ।”
