राष्ट्रपतिलाई ‘सेरेमोनियल’ भनेर मानमर्दन गर्न हुँदैन। राष्ट्रपतिको क्षमता संवैधानिक हो। उसलाई शक्तिहीन ठान्नु गलत बुझाइ हो।
नेपालमा राष्ट्रपति पदको प्रयोग भएको धेरै भएको छैन। हामीले दुई वटा राष्ट्रपति मात्रै अनुभव गर्यौं। यद्यपि, वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई जुन स्थानमा राखेको छ, त्यही स्थानमा हिजो २०४७ सालको संविधानले राजालाई राखेको थियो। आधारभूत रूपमा यी दुईबीच धेरै फरक छैन।
वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई तीन रूपमा प्रस्तुत गरेको छः राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक र संविधानको संरक्षक एवं पालक। संवैधानिक राजाको पनि यी तीन कर्तव्य थिए। फरक कति मात्र हो भने, राजा वंशीय हुन्थे, राष्ट्रपति जननिर्वाचित। संवैधानिक राजालाई कुनै राजनीतिक दलसँग जोडेर हेर्न मिल्दैनथ्यो। राष्ट्रपति सामान्यतया कुनै दलबाटै प्रस्तावित हुन्छन् र कम-बेसी राजनीतिक पृष्ठभूमि हुन्छ।
राष्ट्रपतिका काम संविधान निर्देशित हुन्छन्। संवैधानिक रूपमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा संघीय कानून बमोजिम गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले निश्चित अवस्थामा निश्चित संवैधानिक अङ्गको सिफारिश अनुसार गर्ने भनेको बाहेक अन्य अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले कार्य गर्ने भनेर तोकेको छ। जस्तै- प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश वा सम्मतिमा काम गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपतिले आफैं अघि सरेर केही गर्ने चाहना राखेमा प्रधानमन्त्रीको सम्मति पाउनुपर्छ। सिफारिश र सम्मति दुवै प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष पेश हुन्छ। त्यसको अर्थ हो, प्रधानमन्त्रीलाई पन्छाएर राष्ट्रपतिले अरू कसैबाट सिफारिश लिन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले दिएको सम्मति मन्त्रिपरिषद्कै सम्मति हो। त्यो सम्मति छ भने नेपाल सरकार राष्ट्रपतिको उक्त कदममा जवाफदेही हुन्छ।
संवैधानिक दायरा
संविधानको पालना, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नाममा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश वा सम्मति विना जे गरे पनि असंवैधानिक हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले शक्ति सन्तुलनलाई असर पार्ने गरी काम गर्न हुँदैन। हाम्रो संविधानको परिकल्पना ‘गल्ती नगर्ने राष्ट्रपति’ हो। राष्ट्रपतिले संसद्, संवैधानिक अङ्ग र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सिफारिश अनुसार गर्ने र हरेक निर्णयको जवाफदेही सिफारिश गर्नेले नै लिनुपर्ने भएकाले गल्ती गर्दैनन् भनिएको हो। कुनै कानूनको जिम्मेवारी त्यो पारित गर्ने संसद्ले, नीति तथा कार्यक्रमको जिम्मेवारी सरकारले र अन्य निर्णयहरू सिफारिश गर्ने संवैधानिक अङ्गले लिनुपर्छ।
यसको अर्थ राष्ट्रपतिले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नै पाउँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई केही भन्नै पाउँदैन भन्ने पनि होइन। संसदीय व्यवस्थामा चाहे राजा हुन् वा राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्छन्। के गर्न हुन्छ, हुँदैन भन्नेबारे आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्छन्। सचेत बनाउन सक्छन्, प्रोत्साहन पनि दिन सक्छन्। तर, यी कुनै पनि अभ्यास सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिँदैन। बेलायती संविधानविद्हरू ए.भी. डायसी, वाल्टर बेगहर्ट र आइभर जेन्निङ्ग्सले यही मान्यतालाई धेरै महत्त्व दिएका छन्। राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखबीचको सम्बन्धलाई यी दुईमध्ये कसैले पनि राजनीतिक पूँजी आर्जनका लागि खर्च गर्न हुँदैन।
संवैधानिक शास्त्र यस्तो भए पनि अभ्यासका क्रममा भने केही कमीकमजोरी देखिएका छन्। हामीले अनुभव गरेका दुवै राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक हिसाबले समग्रमा ठीकै थियो, तर दुवै विवादमा आउनुभयो। पहिलो राष्ट्रपतिले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नुभयो। त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रभावित हुन पुग्यो। त्यस्तै, दोस्रो राष्ट्रपति पनि नागरिकता प्रकरणमा विवादित हुनुभयो।
त्यसो त उहाँले सन्देश सहित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि त्यसबारे सरकारले संसद्मा गम्भीर छलफल गराउनुपर्थ्यो। जस्ताको तस्तै पारित गरेर सरकारले दम्भ देखायो। राष्ट्रपतिको भूमिका त्यस्तै अवस्थामा आवश्यक हुन्छ, जुन तत्कालीन सरकारले बुझेन। तर, संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी खेर जान दिने अधिकार राष्ट्रपतिसँग थिएन। त्यो असंवैधानिक कदम थियो।
राष्ट्रपति पदको अभ्यासमा देखिएको अर्को समस्या विश्वासको सङ्कट हो। दुवै राष्ट्रपतिलाई उहाँहरू त्यसअघि आबद्ध दल र त्यसका नेताहरूसँगको सम्बन्धबारे टिप्पणी गरियो। पहिलोमा भन्दा दोस्रो राष्ट्रपतिको अभ्यासमा धेरै अविश्वास देखियो। यसमा भने प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ। संसदीय व्यवस्थाको साँचो प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्छ।
सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठेमा संसद्, मन्त्रिपरिषद् र जनता सबैको सामना गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका जति असन्तोषपूर्ण हुन्छ, त्यति नै प्रधानमन्त्री कमजोर मानिन्छ। त्यसैले राष्ट्रपति संस्थालाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको हो। राष्ट्रपतिका विचारलाई प्रधानमन्त्रीले नै अभिव्यक्ति दिने हो। त्यसमा राष्ट्रपतिले पनि सघाउनुपर्छ।
विश्वकै उदाहरण हेरौं। राष्ट्राध्यक्षहरूको भूमिकाका कारण बेलायतको संसदीय व्यवस्था उदाहरणीय भएको हो। हालै स्वर्गीय भएकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उनका बुबा जर्ज छैटौं, उनकी जिजु हजुरआमा क्विन भिक्टोरियाले प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि कहिल्यै हस्तक्षेप गरेनन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग फरक मत भए पनि सार्वजनिक नगर्ने र उनकै सिफारिशमा काम गर्ने मान्यता स्थापित गरे।
भारतमै पनि पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद र प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको बीचमा को शक्तिशाली भन्नेबारे संघर्ष भएको थियो। नेहरूले कुशलतापूर्वक त्यसको समाधान गरे। उनले जनमत पाएर गरिने शासन र राष्ट्रपतिले खेल्ने भूमिकामा अन्तर छ भन्नेमा राजेन्द्रप्रसादलाई अन्ततः सहमत गराए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन र रामाश्वामी वेंकटरमण जस्ता राष्ट्रपति निकै प्रभावशाली मानिन्थे। तर, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि कहिल्यै हस्तक्षेप गरेनन्। उनीहरूका रायलाई प्रधानमन्त्रीले सधैं गम्भीरतापूर्वक लिए।
हाम्रोमा पनि यस्तो परम्परा स्थापित हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच दूरी हुनु हुँदैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भिन्दाभिन्दै टीमको रूपमा बुझिएको छ। त्यही बुझाइका कारण अहिले राष्ट्रपति पदका लागि तँछाडमछाड भइरहेछ। त्यो प्रतिस्पर्धाका पछाडि राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य देखिन्छ।
बुझ्न जरुरी छ, राष्ट्रपतिको सबैभन्दा विश्वसनीय, सक्षम सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हो। यसको अर्थ राष्ट्रपतिले अरू सल्लाहकार नै राख्न हुँदैन, अरूसँग सरसल्लाह गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। राष्ट्रपतिको प्रोटोकल विभिन्न रूपमा प्रयोग हुन्छ, उनलाई पनि विभिन्न सल्लाहकार चाहिन्छ, तर राजनीतिक सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै हो। अरू पक्षबाट दिइएको सल्लाहका आधारमा शासनमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। राष्ट्रपतिले बोल्दा त्यसमा प्रधानमन्त्रीको छवि आउनुपर्छ, तब मात्रै संसदीय प्रणाली सफल हुन्छ।
हाम्रोमा हुन नसकेको अभ्यास राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको नियमित भेटघाट हो। संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा हरेक साता प्रधानमन्त्रीले राजालाई ब्रिफिङ गर्ने चलन थियो। पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि राष्ट्रपतिलाई नियमित ब्रिफिङ गर्ने अभ्यास नै हट्यो। यस सम्बन्धमा प्रथम राष्ट्रपतिको ठूलो गुनासो थियो, ‘मलाई राजकाजबारे जानकारी गराइएन’ भनेर।
वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीहरूले नियमित रूपमा छलफल नगरेको आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तो नियमित भेटघाट आवश्यक छ। तर, त्यस्तो छलफलबारे सार्वजनिक वृत्तमा टीकाटिप्पणी हुनु हुँदैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको समझदारी वा असमझदारी उनीहरूबीच गोप्य रहनुपर्छ।
अभ्यासका क्रममा देखापरेको अर्को समस्या हो, हामीले राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा कायम राख्न सकेका छैनौं। मन्त्री र सांसदले नै राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा टीकाटिप्पणी गरेको पाइन्छ। आफूहरू हुल बाँधेर भेट्न जाने तर अर्को समूह भेट्न जाँदा निम्न स्तरको टिप्पणी गर्ने अभ्यास समेत भयो। त्यसले संस्थाको गरिमा खस्काउँछ। राष्ट्रपति हामीबाटै निर्वाचित भएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन।
राजनीतिक व्यक्तित्वले राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थालाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेबारे बीपी कोइरालाबाट सिक्न सकिन्छ। राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार नै अपदस्थ गरेर बीपीलाई आठ वर्ष थुने। त्यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसले राजाको कदम विरुद्ध आन्दोलनको आह्वान गर्यो। तर, बीपीले राजाबारे बोल्दा कहिले पनि अशिष्ट शब्द प्रयोग गरेनन्। एकअर्काप्रति अमर्यादित टीकाटिप्पणी र निम्न स्तरको व्यवहारले व्यवस्थाप्रति नै निराशा पैदा हुन्छ। नेपालमा अहिले त्यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ।
पदीय गरिमाको प्रश्न
राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा कायम राखिरहन त्यो पदमा कस्तो व्यक्तिलाई आसीन गराइन्छ भन्नेले पनि ठूलो भूमिका खेल्छ। राष्ट्रपतिलाई ‘सेरेमोनियल’ भनेर मानमर्दन गर्न हुँदैन। राष्ट्रपतिको क्षमता संवैधानिक हो। उसलाई शक्तिहीन ठान्नु गलत बुझाइ हो। शक्ति त निकै नरम अवधारणा हो। सर्वमान्य, विवादरहित, सक्षम र देशप्रति बफादार व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा उसको नरम शक्ति जहिले पनि औपचारिक शक्तिभन्दा धेरै गुणा बढी हुन सक्छ। उसका दृष्टिकोणले देशलाई बलियो संगठनमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्।
हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षकसँगै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक पनि मानेको छ। त्यो पदमा अहिलेसम्म वञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक लगायत समुदायबाट सक्षम र स्थापित व्यक्तित्वलाई पुर्याउन सके राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन हुन्छ। अहिले चर्चा भइरहे जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री, राजनीतिक नेतालाई राष्ट्रपति बनाउँदा त्यस्तो नहुने सम्भावना हुन्छ। विवादित पृष्ठभूमिबाट आएको मानिस राष्ट्रपति हुँदा विभाजन सिर्जना हुन्छ। त्योभन्दा गैरदलीय पृष्ठभूमिका व्यक्ति उचित हुन्। भारतको उदाहरण हेर्दा वैज्ञानिक, समाजसेवी, अल्पसंख्यक, महिलालाई यो गरिमा दिइएको छ।
विडम्बना, हामीकहाँ राष्ट्रपति भइसकेको मानिसले दलीय राजनीतिमा फर्कने मनसाय राखेको पनि सुनिन्छ। राष्ट्रपति त देशकै सर्वोच्च पद हो। त्यो पदमा पुगिसकेको मानिस दलीय राजनीतिमा आउनु अशोभनीय हुन्छ। त्यसले राष्ट्रपति संस्थालाई मर्यादित बनाउँदैन। एक पटक राष्ट्रपति भइसकेको मानिस सधैंका लागि पूजनीय भएर बस्नुपर्छ।
राष्ट्रपति पदको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विदेशी र स्थायी शक्तिहरू सक्रिय रहेको समाचार पनि आइरहेका छन्। शक्ति दुरुपयोग गर्न चाहनेले आफू अनुकूल राष्ट्रपति होस् भनेर चलखेल थालेको देखिन्छ। हाम्रा राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूतहरूलाई भेट्दा स्पष्ट रूपमा आफू संवैधानिक राष्ट्रपति भएको अवगत गराउनुपर्छ। मानिसहरूले आआफ्ना चाहना राख्न सक्छन्, तर क्षमतावान् राष्ट्रपतिले तिनलाई प्रधानमन्त्रीतिरै पठाउने हो।
आशा गरौं, संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार कर्तव्य पूरा गर्ने, सक्षम र विवादरहित व्यक्तिलाई हामीले तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा सम्मान गर्ने अवसर पाउनेछौं। र, उक्त पदलाई मर्यादित बनाउन राजनीतिक दल एवम् हरेक प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्नेछन्।
(संवैधानिक कानून विज्ञ अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित। हिमालको २०७९ फागुन अंकबाट।)
