के पी शर्मा ओली, दृष्टिकोण (काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, २०७६)
(पुस्तक समिक्षा)
सार्दुल भट्टराईद्वारा सम्पादित प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष श्री के पी शर्मा ओलीका विचारहरुको संगालो ‘‘दृष्टिकोण’’ नेपाली राजनीतिका समसामयिक विषयवस्तुहरु उपरको पुस्तक हो ।
सुरुवातका वर्षहरुको कठोर संघर्ष हुदै प्रतिबन्धित अवस्थादेखि आजसम्मको लामो राजनीतिक यात्रामा उहाँका विचारहरु कालक्रम, घटना, समय र परिस्थिति अनुसार परिमार्जित हुँदै गएका होलान् । यसमा उतार–चढाव पनि आए होलान् । आजको ‘दृष्टिकोण’ निस्सन्देह त्यो लामो यात्राको वर्तमान चरण हो ।
नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा मुलुकले खेपेका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतीहरु, त्यससँग जुध्दाका अनुभवहरु र मुलुकको नवीन संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत ठूलो ‘एजेण्डा’ मा निर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्रीका रुपमा उहाँको सोचाइलाई यो पुस्तकमा संलग्न गरिएको छ । यसमा संलग्न वहाँका धेरैजसो विचारहरु प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनै लामो तयारी विना राखिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । ‘फोरम’ अनुसारका विषयवस्तु हरेक प्रस्तुतिमा छन् । सरल, बोधगम्य भाषा, स्पष्टवादिता र विषयवस्तु प्रतिको तिखो दृष्टिकोण प्रत्येक प्रस्तुतिको विशेषता हो । यहि विशेषताका साथ प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विकास, राजनीति, कुटनीति, इतिहास, शिक्षा, कला–संस्कृति एवं राष्ट्रियता लगायतका विषयमा आफ्नो विचारहरु राख्नु भएको छ । संगालोको रुपमा आएकाले पाठकलाई प्रधानमन्त्रीको समग्र एकीकृत दृष्टिकोण बुझ्न पनि मद्दत गर्दछ । पुस्तक प्रकाशनका लागि म प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिन चाहन्छु ।
यसो त देशका प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षहरुले पदमा हुँदै आफ्नो दृष्टिकोण यो रुपमा प्रकाशित गर्ने प्रचलन नौलो होइन । मूलतः संगठनका आधारहरु विचार नै हुन्छन् । विचारहरुले बौद्धिक चुनौती खप्नु यसको दिगोपनका लागि जरुरी छ । स्व. बी पी कोइरालाले राजनीतिलाई सधै बौद्धिक अभ्याससँग जोड्ने गरेकाले राजनीतिमा कोइराला आज पनि मूलप्रवाहमा बगिरहेको हामी पाउँदछौं । प्रधानमन्त्री हुँदाको उहाँका दृष्टिकोणका संगालो प्रकाशित हुन सकेको छैन । तथापि ती आज पनि व्यापक चर्चाका विषय छन् । भातरका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘‘एक्जाम वारियर्स’’ तथा चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ्गको ‘‘द गवर्नेन्स अफ चाइना’’ दुबैले आ–आफ्ना पाठकहरुलाई अपेक्षित प्रभाव पारे । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुत पुस्तकलाई पनि यही उद्देश्यले प्रकाशित गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।
यो पुस्तक ‘‘म प्रधानमन्त्री हुनुको उद्देश्य’’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको एनआरएन पदाधिकारीहरुसँगको संवादबाट सुरु भएको छ । यसमा हरतरहले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को ’क्रेड़ो’ का लागि काम गर्ने उहाँको मूल उद्देश्य देखा पर्दछ । ‘थ्योरी अफ पोटेन्सियालिज्म’ वा ‘पोटेन्सियल थ्योरी’ लाई उहाँले यस प्रस्तूतिमा अघि सार्नुभएको छ । मुलुकको विकास तथा समृद्धिका लागि नेपालीसँग जे छ, जस्तो छ, जुन अवस्थामा छ, पानीको प्रत्येक थोपा देखि ज्ञान, विवेक तथा क्षमताको तत्काल प्रयोगको आवश्यता यसमा औल्याइएको छ । अर्थात नेपाली धरती तथा जनता दुवैमा भएको वर्तमान शक्तिको सदुपयोग ।
आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण, आन्तरिक पुँजीको परिचालन, उद्योगहरुको स्थापना, संरक्षण, विकास, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय, रोजगार, सहकारिता, सुशासन, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत “समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपाली’’ को लक्ष्य प्राप्त हुने उहाँको विश्वास छ । यही ‘थिम’ लाई उहाँले राष्ट्रिय संकल्प भन्नु हुन्छ । आधा पुस्तक यही सेरोफेरोमा घुम्दछ । देशको सर्वोपरी हितको लागि सञ्चार माध्ययमको प्रयोगको आवश्यकता माथि प्रधानमन्त्रीको जोड छ । नेपालमा गलत शासकीय मनसाय, स्वार्थकेन्द्रित प्रवृति, अव्यवस्था र योजनाहिनताले गर्दा विकास हुन नसकेको हो । पन्ध्रांै पञ्चवर्षीय योजनाले यो क्रमिकतालाई भंग गर्ने आश्वासन पनि छ यो पुस्तकमा ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पदाधिकारीको शपथ ग्रहण समारोहमा वहाँको दृष्टिकोण यसरी आएको छ – ‘‘भिजन विना देश बन्दैन । भिजनलाई योजनामा ढाल्नु पर्यो, कार्यक्रममा ढाल्नु पर्यो । त्यसलाई सम्पन्न गर्न हामीसँग प्रतिवद्धता चाहियो । त्यसको निम्ति पनि स्रोत चाहियो । लगानी कहाँबाट जुटाउने हो ? सो को बन्दोवस्त गर्नु पर्यो ।” प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट अडान छ – “मलाई के लाग्छ भने हामीमा भिजनको कमी होइन, योजनाकारिताको कमी हो ।’’
योजना कार्यान्वयनको प्रसंग पनि पुस्तकमा छ । देशको आवश्यकता, समयको माग, जनताको चाहना पूरा गर्न हामीलाई संगठन चाहिन्छ । ने. क. पा. माओवादी केन्द्रसँगको तालमेललाई उल्लेख गर्दै वहाँ भन्नु हुन्छ – ‘‘हामीसँग सशक्त संगठन छ । त्यस संगठनको लडाइको आजको मुख्य मोर्चा संसदीय पाटो भएको छ ।” राजनीतिक संगठनहरुलाई महत्व दिँदै वहाँ भन्नुहुन्छ – “हामीसँग स्थानीय तहका ७५३ निकायहरु छन्, ती निकायहरुमा ३५,००० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु छन् ।” समाजवाद उन्मुख चेतना, देश बनाउने श्रमजीवी जनता, स्व. पुष्पलालको सोच र स्व. मदन भण्डारीको व्यवहारिक रुप सांगठनिक मान्यताका रुपमा आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ, यो ऐतिहासिक मोड हो । नयाँ इतिहासको रचना गर्नुछ, बोल्न पाइने तर खान नपाइने तन्त्र लोकतन्त्र होइन । ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दा वहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ – “लोकतन्त्रको रक्षा एवं सदुपयोग गर्छौ । यसलाई सही ढंगले व्यवहारमा लागु गर्छौैं । हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता गौरव गर्न लायक छ । हामी आफ्नो राष्ट्र र यसको इतिहास प्रति गौरव गर्छौं र त्यसबाट निर्देशित हुन्छौ ।’’
पुस्तकमा ज्ञान गुनका कुराहरु प्रशस्त छन् । उस जमानामा बुद्धको विरोध किन भयो ? उनका ग्रन्थ किन जलाइए ? उनका शालिकहरु किन तोडिए ? माक्र्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शन कसरी बुद्धका दर्शन भन्दा फरक छ ? शान्ति–शान्ति भन्ने मोहन दास गान्धीलाई किन गोली हानी मारियो? ‘‘दृष्टिकोण’’ मा यी विषयका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण छ । कालु पाण्डेसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय एकीकरणको प्रसंग छ यो पुस्तकमा । प्रधानमन्त्रीले पासाङ ल्हामुलाई राष्ट्रिय विभूतिका रुपमा स्मरण गर्नु भएको छ । मुलुकलाई ज्ञानी, ध्यानी र दानीहरुको भूमिका रुपमा चरितार्थ गर्दै शिक्षाको विकासलाई थप जोड दिनु पर्ने वहाँको भनाई छ । विश्वविद्यालयहरु पढाउनुको अलावा अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री भन्नु हुन्छ –“हामीहरु शान्ति–शान्ति मात्रै भन्दै छैनौं । ‘थान्कामा बस है, ठेगान लगाउन नपरोस् भन्दैछौं । त्यसकारण त्यो अलिकति झस्कनै पर्यो ।’ तर वहाँ स्पष्ट गर्नुहुन्छ “माक्र्सवाद, माक्र्सवादी दर्शनको तानाशाहीसँग कुनै लिनु दिनु छैन । माक्र्सवादी दर्शन राजनीतिमा आउँदा जनताको हितको पक्षमा उभिन्छ, राजनीति तथा अर्थतन्त्रमा आउँदा उत्पादन र उत्पादनका सम्बन्धहरु, उत्पादनका ढाँचाहरु जस्तो प्रश्नमा न्यायोचित हुनु पर्छ भन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्र होइन, वितरण पनि समुचित हुनुपर्छ भन्दछ । प्रतिफल बढाउने मात्र होइन, प्रतिफलको वितरण पनि न्यायोचित हुनुपर्छ भन्दछ । अधिकार प्राप्ति मात्र होइन, कसैलाई प्राप्ति, कसैलाई अप्राप्ति होइन । अधिकार सबैलाई समान हुनु पर्दछ । अवसरहरु सबैले प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्दछ । … माक्र्सवादी राजनीति, माक्र्सवादी अर्थतन्त्र अनि माक्र्सवादी समाजशास्त्रीको सार के हो भन्दा गरिब र पछाडी परेको वर्गलाई अगाडि ल्याउने हो । … गरिबी हटाउने, अधिकारविहीनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, अन्यायमा परेकालाई अन्यायबाट मुक्त गर्ने, समानता कायम गर्ने हो ।’’
वहाँको एउटा भनाई छ – “मसान जगाउन सजिलो छ, जागेपछि बसाउन कठिन । हामीलाई यस्तो मसान जगाउन वा बसाउन आउँछ । त्यसकारण यसमा केही पीर गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन । मुनामदनमा मदनले ‘तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु इन्द्रको आसन’ भनेका थिए । यहाँ त एउटा मुना मात्र होइन, हजारौं मुना र लाखौं मदनहरु छन् । दृढ अठोटहरुबाट हामी इन्द्रको एउटा आसन होइन कि कतिवटा आसन हाँक्न सक्छौं ।” निस्सन्देह प्रधानमन्त्रीको यो भनाईमा कसैको दुविधा हुनु हुँदैन।
सर्सर्ती हेर्दा करिब साढे चार सय पृष्ठको यो पुस्तकमा समेटिएका विषयवस्तु जति विविध छन्, त्यत्ति नै तिनले प्रधानमन्त्रीको मुलुकसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरुमा उद्वेलित सोचलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । वहाँमा आफुले बोल्ने, विषयवस्तुको ज्ञान मात्र नभई सटिक विश्लेषण क्षमता देखिन्छ । विकास र समृद्धिलाई जोड दिने क्रममा वहाँको अवस्था एउटा सरल, स्वप्नद्रष्टा बालकको जस्तो देखिन्छ, जोसँग ‘भिजन र मिसन’ छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हठ पनि छ । तर आवश्यक तथा ती विषयवस्तुप्रति प्रेरित ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ छैन । वहाँ केवल दलीय संगठनको मात्र कुरा गरिरहनु भएको छ । यसतर्फ वहाँको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।
सन् २०१२ मा डारोन आसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सन्द्वारा लेखिएको “ह्वाई नेसन्स् फेल” [किन मुलुकहरु असफल हुन जान्छन् ?] भन्ने पुस्तक यहाँ प्रासंगिक हुन आएको छ । उनीहरुले यो पुस्तकमा शक्ति, समृद्धि वा गरिबीको सूत्रपात कसरी हुन्छ भनी विश्लेषण गरेका छन् । हुनत यी विषयहरुलाई उ बेलाका समाजशास्त्री म्याक्स वेबर वा आजका अर्थशास्त्री जेफरी साक्स र इतिहासकार जरेड डायमण्ड जस्ता विद्वानहरुले पनि छोएका छन् । अनुत्तरित प्रश्न के हो भने उत्तर कोरिया किन दक्षिण कोरिया भन्दा दश गुणा गरिब छ ? भूमि, हावा, पानी र ‘पेनिन्सुला’ त एउटै हो । किन वारिपट्टि रहेका एरिजोना राज्यका नोगाल्स् जातिले पारिपट्टिका मेक्सिकोका जनताभन्दा तीन गुणा बढी कमाउँछन् ? जातजाति, धर्म, संस्कृति, वर्ण वा लिंगकै कुरा हो त ? यस्तो किन भइरहेको छ ? आसेमोग्लु र रबिन्सन्को दाबी छ, यो हावा, पानी, भूगोल वा संस्कृतिका कारणले होइन । उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने संघ, संस्था, मूल्य मान्यता र प्रक्रिया भएर हो । यसलाई नै उनीहरुले ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ भनेका छन् ।
ती लेखकद्वयको लामो अध्ययनले के देखाउँछ भने जुन मुलुकहरुले ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ का लागि लगानी गरे, तिनीहरु विकसित हुन गए । जो यस प्रक्रियामा पछाडि परे, उनीहरु सबै कुरामा पछि परे । राज्यले केन्द्रीय रुपमा ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुमा लगानी गर्नु पर्दछ । उबेलाको रोमन साम्राज्य, बेलायती ट्युडर वंशको शासनदेखि आधुनिक चीनको उदाहरण दिएर लेखकहरु दाबी गर्दछन् गरिब देशहरुमा त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरुको खाँचो छ, जसले नौलो सोच (इन्नोभेसन), आर्थिक विस्तृतिकरण, छरिएको धन र सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्दछन् । मेहनत गर्ने र कमाएको धनलाई उचित रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता त्यस्ता संघसंस्थाको विद्यमानतामा मात्र सम्भव छ । विश्लेषक फ्रान्सिस फुकोयामा या इतिहासकार तथा पुरातत्वविद् इयान मोरिसले झैं यी लेखकहरुले पनि अर्थशास्त्र, राजनीति र इतिहासलाई एकीकृत रुपमा हेर्दछन् । तर गरिबी वा विकास वा समृद्धिको विषयमा ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ नै कारक तत्व हुन् भन्ने दाबी गर्दछन् । मलाई त्यो दाबी विवेकपूर्ण लाग्दछ ।
अझ नेपालको सन्दर्भमा लेखकद्वयको भनाई छ, यदि हामी अति गरिब ३० वटा देशहरुको सूची बनाउँछौं भने धेरैजसो सहारा मरुभूमिको दक्षिणतर्फका अफ्रिकी मुलुकहरु पर्दछन् । तिनीहरुसँग यताका अफगानिस्तान, हाइटी र नेपाललाई सँगै राख्न मिल्दछ । हाम्रा केही संवेदनशील विषयहरु ती अफ्रिकी मुलुकहरुसँग मिल्दछ । ५० वर्ष अघिको स्थिति पनि यस्तै थियो । १०० वर्ष अघि वा १५० वर्ष अघि पनि धेरै भिन्नता थिएन । प्रविधि, राजनीतिक विकास वा समृद्धिका दृष्टिले यी सँधै पछाडि रहे । यी सबै देशहरुमा ‘इन्स्टिट्युसन्स्’ लाई विस्तार गर्न सक्ने राज्यको विकास धेरै ढिलो र कमजोर रुपमा भयो । जहाँजहाँ ती अस्तित्वमा आए, त्यहाँ उनीहरु प्रायः कंगोमा जस्तो स्वेच्छाचारी थिए र केही कालका लागि मात्र सफल हुन सके । केही त मुलुककै रुपमा पनि टिकेनन् । स्थिरता आर्थिक प्रगतिका लागि आवश्यक हुन्छ । स्थिरता ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुले नै दिन्छ । त्यो यी देशहरुमा हुन सकेन ।
‘इन्स्टिट्युसन्स्’ को निर्माण र विस्तारलाई उपरोक्त समाजहरुमा त्यही कारणले प्रतिरोध गरियो, जुन कारणले स्वेच्छाचारी सत्ताहरुले परिवर्तनलाई प्रतिरोध गर्दछन् । परिवर्तनले राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्ति तथा समूहहरु बीच पुनः बाँडफाँट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जसरी स्वेच्छाचारिताले विविधता र आर्थिक परिवर्तनलाई अवरुद्ध गर्दछ, त्यसरी नै परम्परागत सम्भ्रान्तहरु वा जातीय समूहहरुले यसको स्थापना र विस्तार आफ्नो हितमा देख्दैनन् । यसैको प्रभाव हो, अठारौं वा उन्नाइसौं शताब्दिमा त्यस्ता समाजहरु जसले ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुको विस्तारलाई अपनाएका थिएनन्, तिनले औद्योगिकरणबाट फाइदा लिन सकेनन् । गृहयुद्ध, रोगव्याधी, भोकमरी खपेका आधुनिक इतिहास भएको अंगोला, क्यामरुन, चाड, प्रजातान्त्रिक कंगो गणतन्त्र, हाइटी, लाइबेरिया, नेपाल, सियरालियोन, सुडान र जिम्बाब्वे यसै कोटीका मुलुक मानिन्छन् । यो बलियो यथार्थप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ ।
नेपालले गत दुई दशकमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरु खपेको छ । गरिबी, विकास वा समृद्धिको कुरा गर्दा हामी साह्रै गरिब र कमजोर मुलुकमा पर्दछौं । देशमा अहिले एउटा नयाँ संविधान लागु भएको छ । यो संविधान एउटा आधुनिक संविधान हो । यसका लक्ष्यहरु बमोजिम यसका मूल्यमान्यतामा टेकेर नेपालको रुपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ । हाम्रा समस्याहरुको समाधानका लागि ‘कन्स्टिट्युसन’ देखि ‘इन्स्टिट्युसन’ सम्मको व्यापकता चाहिएको छ । ‘कन्स्टिट्युसन’ भनेको पनि ‘इन्स्टिट्युसन’ नै हो । यसैको सुवासमा खुला समाजका संघसंस्था, मूल्यमान्यता र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । कुरा ‘भिजन र मिसन’ को मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा उल्लिखित लगभग सबै संवादहरुमा वहाँको ‘भिजन र मिसन’ मा स्पष्टता देखिन्छ । कुरा ‘इन्स्टिट्युसन’ को पनि हो । किन नेपालमा ‘इन्स्टिट्युसन’ हरु बन्न पाइरहेका छैनन् ? उनीहरुलाई हुर्कन किन गाह्रो भएको हो ? किन तिनले आम जनतालाई परिचालन गर्न सकेका छैनन् ? ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुको अभावमा प्रधानमन्त्रीको अठोट र काँधले मात्र के यो देश बन्न सक्ला ? यस बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण अपेक्षित छ ।
पोहोर र यसपालिको बजेटको आकारले देखाउँछ, नेपालसँग पैसाको अभाव छैन । तर मुलुकलाई परिचालन गर्न सक्ने ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुको सिर्जना हुन नसकेकै हो । भएका ‘इन्स्टिट्युसन’ ले काम गर्न सकेका छैनन् । बलियो सरकार र संसद् छ । तर नेपाल मिडियाको नियमनमा अल्झिएको छ । कतिपय नेपालीलाई लाग्दछ, नेपालको समस्या स्वतन्त्र मिडिया नै पो हो कि ? अहिले आएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक विवादमा परेको छ । गुठी ऐनको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर एउटा वातावरण बनेको छ । तथापि, ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुलाई बलियो बनाउने, मलजल गर्ने तर्फ भन्दा पनि तिनलाई नचाहिँदो नियन्त्रण गर्ने तर्फ नेपाल जाँदैछ कि ?
यदि सरकारी संरचनाहरु संविधानमुखी भइदिएको भए फस्नु नपर्ने विवादमा संसदको अमूल्य समय खर्च हुने थिएन । मुलुकका ७६१ वटै सरकारलाई रुपान्तरणको प्रक्रियामा कसरी संलग्न गर्ने भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो । संघीय सरकारको सहयोग वा आडभरोसले मात्र पुग्दैन । देशका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति र समूल पहिचानका विषयमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व चाहिएको छ । प्रतिपक्षसँगको सहकार्यका लागि पनि यी विषयमा प्रधानमन्त्रीको वैचारिक संवाद चाहिन्छ । सामाजिक जागरणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका हुन्छ । त्यस्तो भूमिका साना–ठूला सबै ‘इन्स्टिट्युसन’ हरुले निर्वाह गर्नु पर्दछ । भूराजनीति त नेपालको सुरु देखिकै व्यवस्थापन चुनौती हो । केवल ‘भिजन, मिसन र योजना’ ले मात्र काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।
मेरा यी साधारण समालोचना हुन् । यो पुस्तक पठनीय छ । सबै पाठकहरुलाई म यो पुस्तक पढ्न सिफारिस गर्दछु । यो छापिसकेपछिका प्रधानमन्त्रीका संवादहरुले अहिले आउन नसकेका कतिपय पक्षहरुका सम्बन्धमा पनि ठाउँ दिई नयाँ पुस्तकाकारमा आउने नै छ । जनस्तरमा आउने समालोचनाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा अझ फुकाउने अवसर प्रदान गर्ने नै छ ।
अन्त्यमा, मलाई समीक्षा गर्ने अभिभारा दिनु भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा संलग्न सबै प्रति आभार व्यक्त गर्दछु I धन्यवाद!
(नोटः यो समीक्षा डा विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीद्वारा लिखित तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘दृष्टिकोण ‘नामक पुस्तकको मदन भण्डारी फाउण्डेसनद्वारा आज २९ जुन २०१९ मा रास्ट्रिय सभा गृह काठमाडौँ मा आयोजित सार्वजनिकरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो )
