अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समितिले हालै आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गरेको छ, जुन अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा गरेका विभिन्न प्रस्तावहरूमध्ये एउटा प्रस्ताव समानताको हकसँग सम्बन्धित छ । यस अन्तर्गत खण्ड -३) मा राज्यले नागरकिहरूका बीच धर्म, समुदाय, लिंग वा वर्णलगायत कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्ने छैन भन्ने व्यवस्थ्ाासँग सम्बन्धित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ध्यानाकृष्ट गर्ने खालको छ, जसमा भनिएको छ, ‘तर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यमा पिछडिएको समुदाय वा वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि राज्यले विगतको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिसहित सकारात्मक विभेदका आधारमा कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।’
समितिको अवधारणापत्र वा प्रारम्भिक मस्यौदामा उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा परेको ‘विगतको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिसहित’ भन्ने पदावलीले केलाई बुझाउन खोजेको हो प्रस्ट हुन सकेको छैन । यस्तो पदावली दलित समुदायको हकमा पनि प्रयोग गरएिको छ । मौलिक हक तथा अधिकारको विधिशास्त्रमा भने यस प्रकारको क्षतिपूर्तिको प्रावधानले गहिरो अर्थ राख्छ ।
सामान्यतया हरेक समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पछाडि परेका समुदायहरू हुन्छन् । पछाडि पर्नुका विभिन्न कारण हुन्छन् । एउटा प्रमुख कारण राज्यले उनीहरूप्रति चाहिँदो ध्यान दिन नसक्नु पनि हो । तर, कारण जेसुकै भए तापनि त्यसरी पछाडि परेको कारणबाट त्यस्ता समुदायहरू राष्ट्रको मूल प्रवाहबाट क्रमशः सीमान्तकृत हुँदै जान्छन् । यो प्रक्रियालाई नरोक्ने हो भने मुलुकको जनसंख्याको एउटा ठूलो भागले संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक तथा अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यस्तो प्रक्रियाबाट एउटा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न सकिँदैन । यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा त्यस्ता पछाडि परेका अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान गरी उनीहरूको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि सकारात्मक विभेदलाई संविधानद्वारा नै स्वीकार गरी विशेष व्यवस्था गर्ने प्रचलन आज सबै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पाइन्छ । तर, यहाँ प्रयोग भएको ‘विगतको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिसहित’ भन्ने पदावलीले संवैधानिक कानुनको त्यस्तो विवेचनाभन्दा फरक अर्थ राख्छ ।
कानुन चाहे देवानी प्रकृतिको होस् वा फौजदारी प्रकृतिको, उत्पीडनका लागि क्षतिपूर्ति भन्नु र मुलुकमा पछाडि परेको समुदायलाई सकारात्मक विभेद गरी अगाडि ल्याउने मनसाय राख्नु अलग-अलग कुरा हुन् । ‘उत्पीडन’ वा ‘क्षतिपूर्ति’ भन्ने शब्दले केवल विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मात्र होइन, नयाँ परपि्रेक्ष्यलाई पनि समेटेको हुन्छ । जुन रूपमा लेखिएको छ, त्यस रूपमा हेर्दा उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपालमा उत्पीडक समुदाय छन् तथा ती उत्पीडकका कारणले गर्दा केही अन्य समुदायहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पिछडिएका हुन् भन्ने निष्कर्ष दिन्छन् । यदि प्रस्तावित लक्ष्य त्यही नै हो भने अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समितिले आरोपित उत्पीडक समुदाय को हो भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पीडन कसले गर्यो त भन्ने कुरोको टुंगो नलागीकन त्यस्तो उत्पीडक समुदायले राज्यलाई आफ्नो उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेको हो वा होइन भनेर टुंगो लगाउन सकिँदैन । यदि राज्य सम्बन्धित छैन भने निश्चित रूपमा यसलाई क्षतिपूर्तिको दायित्व सम्बन्धमा जिम्मेवारी बोकाउन सकिँदैन । जबसम्म आरोप नै प्रमाणित छैन, क्षतिपूर्तिको दाबी कसरी लाग्छ, सोचनीय छ ।
त्यसैगरी क्षतिपूर्तिको कुरा उठाउँदा उत्पीडक यो हो भनेर लेखिदिनु मात्र पर्याप्त छैन । उसले दिएको पीडा केका आधारमा प्रमाणित गरएिको हो, सो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘विगतको उत्पीडन’ भनेर लेख्दा त्यस ‘विगत’ शब्दले कुन कालखण्डलाई जनाउँछ, उत्पीडन कहाँ गरयिो ? र, कति लामो समयसम्म गरयिो भनेर पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिले मात्र पुग्दैन । त्यस्तो उत्पीडन खप्ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यमा पिछडिएको समुदाय वा वर्गलाई जातीय रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पीडक भनेको यो यस्तो हो भनेर नलेखी यति विस्तृत तथा पहिचान गर्न नसकिने गरी उल्लेख गर्दा यसले कुनै समस्याको समाधान गर्दैन, बरु नयाँ समस्याहरूको उठान भने गर्छ । वास्तवमा उत्पीडन भएको छ भनेर कुनै अड्डा-अदालतको फैसला वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलहरूको निर्णय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले हस्ताक्षर गरििदएको प्रतिवेदनलाई किटानीका साथ उल्लेख गर्न सक्ने भए त्यसले एउटा लक्ष्य पूरा गथ्र्यो होला ।
उत्पीडक जाति वा वर्गको पहिचान गर्नुका साथै त्यस्तो जाति वा वर्गलेे लगातार रूपमा राज्यलाई अपहरण गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गरेको पनि देखिनुपर्छ । यसरी जातिगत रूपमा आरोप लगाउँदा एउटा कसुरदार देखाएर पुग्दैन, त्यसको अविच्छिन्न प्रवृत्ति -ट्रेन्ड) पनि देखाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई स्पष्ट रूपमा देखाउन नसक्ने हो भने कुनै उत्पीडकले त्यस्तो पीडित जातजातिलाई समाप्त गर्न खोजेको थियो भन्ने दाबी फितलो हुन जान्छ । यी तथ्यहरूको अभावमा समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा जे उल्लेख गरएिको छ, त्यो विवादास्पद नै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त प्रस्तावित अवधारणापत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदामा जेसुकै गरी क्षतिपूर्तिको विषयलाई उठाइए पनि यसको परण्िााम प्रस्ट छ । यसले नेपालमा उत्पीडक समुदाय छन्, त्यस्ता उत्पीडक समुदायले लगातार रूपमा अन्य समुदायलाई पीडा दिएका छन् भन्ने बुझिन्छ । तर, त्यस्तो उत्पीडित समुदायलाई संविधानले केवल सकारात्मक विभेद वा समावेशीकरण गरेर मात्र पुग्दैन, त्यस्तो ऐतिहासिक उत्पीडनका लागि क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ । र, त्यस्तो क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाले मात्र अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वर्गलाई सशक्तीकरण गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्छ । क्षतिपूर्ति राज्यले दिने भन्नुको अर्थ उत्पीडक वर्गले राज्यलाई यद्यपि कब्जा गरेकै छ भन्ने हो । होइन भने क्षतिपूर्तिको प्रश्न नै उठ्दैन ।
क्षतिपूर्तिको कुरा कतिपय मुलुकहरूमा नउठेका भने होइनन् । तर, नेपालमा यसलाई जुन रूपमा उठाइँदैछ, त्यसप्रति सशंकित हुने ठाउँ छ । जस्तो- क्यानाडाको क्युबेक प्रान्त, संयुक्त अधिराज्यमा स्कट तथा वेल्सका बासिन्दा, स्पेनमा क्याटालान्स र बास्कको विद्रोह, बेल्जिएममा फ्लेमिस समुदायको दाबी, इटालीको दक्षिण टाइरोलमा बस्ने जर्मनभाषी अल्पसंख्यक तथा संयुक्त राज्य अमेरकिामा पोर्टोरकिोको प्रश्न छापामा आइरहने विषय हुन् । यी सबै क्षेत्रहरूमा बस्ने बहुमत समुदायले अलग मुलुक भई बस्ने वा त्यसै मुलुकमा रहे पनि क्षेत्रीय स्वायत्ततालगायतका सामुदायिक स्वार्थका विषयहरू उठाएका छन् । त्यो माग उत्पीडनसम्बन्धी माग होइन ।
त्यसै गरी राज्यले केही खास समुदायलाई कुन रूपमा व्यवहार गर्ने भन्नेबारे पनि विभिन्न मुलुकमा छलफल भइरहेको पाइन्छ । चाहे त्यो क्यानाडाका इन्डियन वा इनुइत समुदाय हुन्, चाहे अस्टे्रलियाका आदिवासी वा न्युजिल्यान्डका माओरी समुदाय हुन्, अल्पसंख्यकका बारे छलफल भएको छ । स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा सामी समुदायका मागहरू, ग्रीनल्यान्डमा इनुइत समुदायका अपेक्षा तथा अमेरकिामा रेड इन्डियन जातिको संरक्षण, यी सबै विषयलाई छलफल गर्न सकिन्छ । हामीकहाँचाहिँ किन पर्याप्त छलफल नभईकन यो विषयलाई प्रारम्भिक मस्यौदामा छिराइएको हो, बुझ्न गाह्रै परेको छ ।
संसारका सबै ऐतिहासिक मुलुकहरूझैँ निश्चित रूपमा नेपाल सम्पूर्ण जातजातिको दृष्टिकोणबाट एउटा भेदभावविहीन न्यायपूर्ण समाज थिएन । पूर्वमा वर्मादेखि पश्चिममा अफगानिस्थानसम्म यस हिमवत् खण्डको भोक, रोग र अशिक्षासँग गहिरो नाता छ । त्यसलाई प्रमाणित गररिहनुपर्दैन । यहाँ हत्या पनि भए, हिंसा पनि भए र राज्यले सबैलाई समान रूपमा आफ्नो प्रश्रय शक्तिको प्रयोगबाट संरक्षण दिन पनि सकेन । राज्यको क्षमता तथा दृढताको अभावमा धेरै जातजातिले अहिलेको मान्यताबमोजिम आफ्नो जातीयता, भाषा, संस्कृति तथा पहिचानको उत्थान गर्ने अवसर पाएनन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थ्ााको अभावका साथसाथै राज्य संगठनहरूको विकास राम्रोसँग भइनसकेको मुलुकमा त्यो सम्भव थिएन । तर, त्यति कुराले मात्र राज्यलाई उत्पीडक भन्न मिल्दैन ।
उत्पीडनको आरोप असाध्यै गम्भीर प्रकृतिको आरोप हो । यसमा उत्पीडकको नियत निर्मल हुँदैन । त्यहाँ सत्तासीन जातिमा ‘हामीहरू’ र ‘उनीहरू’ भन्ने भावना प्रबल रूपमा हुन्छ । एकअर्काप्रतिको घृणाको कुनै सीमा हँुदैन । त्यसैले एकअर्कालाई सम्मान दिने चाहना पनि हुँदैन । यसै परपि्रेक्ष्यमा भएका पाशविकता, हत्या र आतंकले क्रमशः सम्पूर्ण समाजलाई जेल्छ तथा बलियाबाट निमुखाको उत्पीडनका प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छन् । त्यस्तो वातावरणमा यो मुलुक चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो भन्न्ो भनाइ पनि राजनीतिक रूपमा व्यक्त गरएिको हुँदैन, न त मुलुकको साझा गन्तव्य नै निर्माण गरएिको हुन्छ ।
आधुनिक नेपालका संस्थापक राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई सबै गलत प्रवृत्तिहरूको द्योतक बनाइने गरेको छ, अहिले । विजेता र विजितको कुरो पनि उठेका छन् । उनले गरेको राष्ट्रिय एकीकरण सामन्ती थियो होला तर यो न त मध्ययुगको युरोपमा भएको यहुदीहरूको हत्याको लडाइँ नै थियो, न त हामीले केही वर्षअगाडि देखेको बोस्िनया वा हर्जगोभिनाको जातीय युद्ध नै थियो । यसका निश्चित सैद्धान्तिक आधारहरू थिए । नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने आकांक्षा राजा पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिका शासकहरूमा देखिएको थियो । तर, त्यहाँ कसैलाई जातिगत रूपमा समाप्त गर्ने आकांक्षा थिएन । त्यसैगरी एकीकरणका योद्धाहरू बाहुन मात्र थिएनन् । त्यसमा मगर, गुरुङलगायत अन्य जातिहरूकै प्रमुखता थियो । उनले लडाइँ गरेका अधिकांश बाइसे, चौबीसे, मल्ल वा किराँत राज्यका सेनापतिहरू खस नै थिए । त्यो लडाइँ जातियताको ‘प्लेटर्फम’मा लडिएको थिएन । सैनिक वा राजनीतिक अभियानका रूपमा अरू जातिलाई मास्ने धर्म, संस्कार वा कूटनीति नेपालको इतिहासमा पाउन सकिँदैन ।
पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमा चढाइ गर्दा प|mान्स र बेलायतका बीच लडाइँ सुरु भइसकेको थियो र भारतमा मुगलहरूको साम्राज्यलाई बि्रटिसहरूले चुनौती दिन थालिसकेका थिए । उनको एकीकरणको प्रयासलाई जातीय रूपमा हेर्नेले उनको जमानाका मुग्लानका औरंगजेबलगायतका शासकहरू र तिब्बतको तत्कालीन शासनमा चीनका मञ्चुवंशका राजाहरूको क्रियाकलापलाई पनि हेर्नुपर्छ । अमेरकिी वा प|mेञ्च क्रान्तिभन्दा अघिका बीभत्स लडाइँ र रक्तपातलाई पनि बुझ्नुपर्छ । सामन्तवाद नै मानिएता पनि एकीकरणको एउटा राजनीतिक परविेश थियो । निश्चित रूपमा त्यस परविेशलाई चाहिएभन्दा बढी बदनाम गर्नुको परण्िाामहरू यो देशको राष्ट्रवादका लागि सही हुनसक्दैन ।
इतिहासलाई मूल्यांकन गर्दा आजको मापदण्डको आधारमा होइन, उसबेलाकै मापदण्डलाई पछ्याउनुपर्छ । कुरा केवल पृथ्वीनारायण शाहको मात्र होइन । आजको मितिसम्म राजा यलम्बरदेखि सुरु भएका प्राचीन किराँतकाल, उनीहरूपछिको लिच्छविकाल, खस राजाहरू, मल्लराज्य वा त्यस कालखण्डका बाइसे-चौबीसे राज्यहरूमा कहाँ, कुन समयमा, कुन जातिलाई कसले र कसरी जेलनेल, देशनिकाला, जातिहत्या वा आफ्नो क्षेत्रबाट जबरजस्ती निष्कासन गरेको थियो, कसैले लेख्न सकेका छैनन् । कहाँ कतिका चिहान खनिए र कुन जातिले कुन जातिलाई सामूहिक चिहानमा सुताएको छ, त्यो देखाउन सक्ने इतिहासकारहरू हामी पाउँदैनाँै ।
उत्पीडन वा जातीयता दुवै नेपालको राष्ट्रिय विकासका कुनै पनि चरणका लागि अपरििचत शब्द हुन् । त्यसो भए मानवताविरोधी अपराध गरेर आजको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई उल्लंघन गरेको मानिन सक्ने त्यस्ता कर्महरू के हुन्, जसका लागि क्षतिपूर्तिको कुरा उठाइँदैछ ? खासगरी अहिलेका विवादहरूमा मुछ्न खोजिएको खस जातिलाई पीडाबोध हुने गरी आएको यो क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाले राष्ट्र निर्माणलाई तथा हामी सबै नेपाली भन्ने भावनालाई अवश्य पनि मद्दत गर्दैन ।
वास्तवमा क्षतिपूर्तिका बारेमा कुरा गर्दा अलिकति संवेदनशीलता चाहिन्छ । हल्काफुल्का र सतही कुरा गर्दा संविधानसभाजस्तो ठूलो प्रजातान्त्रिक प्रयोगप्रति जनताको विश्वास हराउँछ । अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानसभाले मुलुकलाई यो विवादास्पद विषयमा मुछ्नु जरुरी छैन ।
