“कुनै बेलाका जातीय राजनीतिका सूत्रधारहरू आज सैन्यबलबाट इथिओपियालाई स्थायित्व दिन खोज्दैछन्। सैनिक अधिनायकवाद बलशाली बन्दै जाँदा लोकतन्त्र, बहुलवाद, मानवअधिकारसँगै जातीय अधिकारका कुरा पनि किनारा लागेका छन्। “.
पूर्वी अफ्रिकाको इथिओपिया जातीय सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउने संसारकै पहिलो मुलुक हो। इथिओपियाको सन् १९९४ को संविधानले सङ्घीय शासनबाट चित्त नबुझ्े छुट्टिएर जान पाउने जातीय प्रदेशहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ। जातीय सङ्घीयताको यो प्रयोगबाट इथिओपियाले के पायो, के गुमायो? वर्तमान नेपालका लागि पनि चासोको विषय हुनसक्छ।
इथिओपियाले हालै संसारका करिब चार दर्जन मुलुकका ६०० प्रतिनिधि सहभागी भएको सङ्घीयतासम्बन्धी पाँचौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्यो। विकासका लागि विविधतामा समानता तथा एकता लाई मूल विषय बनाइएको सम्मेलनमा प्रस्तुत ४५ मध्ये १५ कार्यपत्र मूलतः इथिओपियाकै अनुभवमा आधारित थिए। अन्य अफ्रिकी मुलुक नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका र ताञ्जानियाको अर्धसङ्घीय संरचनाबारे पनि प्रशस्त छलफल भएको थियो।
वर्तमान प्रधानमन्त्री मेलेस जेनावीको सरकारप्रति समर्थन नै जनाएका इथिओपियाली कार्यपत्र प्र्रस्तोताहरूले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा प्रजातान्त्रीकरण समूहमा यस लेखकसँगै रहेका इथिओपियाका प्रथम राष्ट्रपति नेगास्सो गिदादा (१९९५-२००१) ले खुसुक्क भने, “सबै बढाइचढाइ गर्दैछन्, मूल समस्याप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञाताहरूको ध्यानाकर्षण कसैले गरेका छैनन्।”
नौलो प्रयोग
ऐतिहासिक रूपमा राजतन्त्रात्मक मुलुक इथिओपियाका अन्तिम राजा हेइले सेलास्सीलाई टाइम पत्रिकाले सन् १९३५ को वर्ष पुरुष छानेको थियो। त्यसबेला भर्खरै स्थापित लिग अफ नेसन्स्को सदस्यता पाउने चार अफ्रिकी देशमध्ये एक, प्राचीन सभ्यतामा समृद्ध इथिओपिया शीतयुद्धको पासोमा पर्दै गयो। १९७४ मा तत्कालीन सोभियत संघ समर्थित मार्क्सवादी-लेनिनवादी सैनिक समूह (जुन्टा) ले राजालाई अपदस्थ गरेपछि इथिओपियामा मस्को समर्थित एकदलीय साम्यवादी शासन स्थापना भयो। तर, सत्ताधारी सैनिक नेताहरूबीचको मतभिन्नताका कारण १९९४ सम्म लगातार अनेकौं कू र आन्दोलनहरू भए। १९८० को दशकमा भयङ्कर सुख्खासँगै सोमालियासँग युद्धको समस्याबाट आक्रान्त बन्यो इथिओपिया। यसैताका एक दशकमा १० लाख मानिस मारिए जसलाई रेड टेरर भनिन्छ।
१९९० मा सोभियत संघको अवसान र शीतयुद्धको अन्त्यसँगै वाह्य सहयोग बन्द भएपछि सैनिक सत्ताधारीहरू कमजोर भए। यसबीच सक्षम राष्ट्रिय नेतृत्वको विकास नभएकोले प्रजातन्त्रको नारासँगै जातीयताको राजनीति हावी भयो। मुलुकका समस्याको समाधान खोज्ने क्रान्तिकारीहरू जातीय राजनीतिका सूत्रधार बन्न पुगे। जातीय राजनीतिको उपजको रूपमा संविधानसभाद्वारा जारी इथिओपियाको संविधान धेरै अर्थमा नौलो छ जसले ८० वटा जातीय समूहका करिब ७ करोड ७५ लाख जनसङ्ख्या भएको मुलुकलाई जातीयतालाई मात्र आधार बनाएर संघबाट छुट्टिन सक्ने अधिकारसहितको प्रदेशमा विभाजन गरेर सङ्घीय गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्यो।
जातीय समूहहरूलाई विशिष्ट अधिकार दिएको उक्त संविधान कार्यान्वयनको क्रममा पहाडे मूलका ४० प्रतिशत ‘रोमो र २६ प्रतिशत अम्हारा जातिले अरुसँग सत्ता र सुविधा बाँड्न नचाहेकाले जातीय राजनीति विस्फोटक बनेको बताइन्छ। इथिओपियामा तेस्रो ठूलो जातीय समूह टिगे्रहरूको हो जो जनसङ्ख्यामा तेस्रो (१२.५ प्रतिशत) भए पनि युद्धकौशलका कारण गृहयुद्धमा बढी प्रभावशाली छन् र जातीय सङ्घीयतालाई राष्ट्रको मूल एजेण्डा बनाउन उनीहरूको विशेष प्रभाव थियो।। यी सबै जातिका आ-आफ्नै भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक क्षेत्र छन्।
सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबीच राज्य शक्ति बाँडफाँड गर्दै संविधानले सरकारले आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयहरूको राष्ट्रिय विकास रणनीति र योजना बनाउने तथा परराष्ट्र, राष्ट्रिय सेना, मुद्रा, जग्गाजमिन र प्राकृतिक सम्पदासम्बन्धी नीति तय गर्ने जिम्मेवारी संघलाई अनि यीबाहेक अन्य शक्तिहरू बसोबास क्षेत्र, भाषा, पहिचान र उल्लेखित क्षेत्रका जनताको मञ्जुरीअनुसार बनेका नौ वटा जातीय प्रदेशलाई दिएको छ। प्रदेशभित्र प्रशासनिक क्षेत्र र जिल्लाहरू (वारेदा) छन्।
हरेक जातिको राष्ट्र तथा आफ्नो जातिप्रतिको विश्वासलाई राष्ट्रियताको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसको आधारमा जाति विशेषले स्वतन्त्र मुलुक सिर्जना गर्नेसम्मको दाबी गर्न सक्छन्। त्यस्तो दाबीलाई प्रादेशिक राज्य परिषद्मा पेश गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको बहुमतबाट छुट्टै देश बनाउन सकिन्छ। संविधानले आ-आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराहरूको प्रयोग गर्ने अधिकार हरेक जातिलाई दिएको छ। यस उद्देश्यका लागि उनीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त छ। आजको मितिसम्म कुनै प्रदेशले छुट्टिने कार्यविधि पूरा गरेका छैनन्, प्रयत्न भने जारी छ।
इथियोपियाको संविधानले सङ्घीय सरकारको सबैभन्दा सर्वोच्च निकायको रूपमा जनप्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था गरेको छ जसमा मुलुकभरका जिल्लाबाट ५५० सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। परिषद्मा सबैभन्दा ठूलो दल वा गठबन्धनको आधारमा सरकार बन्छ। परिषद्मा एक स्थान पनि प्राप्त गर्न नसक्ने साना जातीय समूहको प्रतिनिधित्व संसद्को ११० सदस्यीय माथिल्लो सदन सङ्घीय परिषदमा गराउने व्यवस्था छ जसमा इथि’पियाका हरेक जातिले कम्तिमा एक सदस्य पठाउँछन्। यस अतिरिक्त प्रत्येक १० लाख जनताका लागि एक अतिरिक्त प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पनि गरिएको छ। परिषद्हरूले संघमा जातिगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छन्।
इथि’पियाली कार्यपत्र प्र्रस्तोताहरूले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा यस लेखकसँगै रहेका इथि’पियाका प्रथम राष्ट्रपति नेगास्सो गिदादा (१९९५-२००१) ले खुसुक्क भने, “सबै बढाइचढाइ गर्दैछन्, मूल समस्याप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञाताहरूको ध्यानाकर्षण कसैले गरेका छैनन्।”
संविधानले प्रत्येक प्रदेशलाई मूल संविधानअन्तर्गत विस्तृत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार दिएको छ। प्रादेशिक स्तरको सबैभन्दा ठूलो अङ्गका रूपमा राज्यपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। आफ्नो प्रादेशिक संविधान आफैँ बनाउन सक्ने प्रदेशहरूले आ-आफ्नै प्रादेशिक झण्डा, कार्यकारिणीको स्वरूप, व्यवस्थापिका, न्यायिक प्रणाली र प्रहरी सङ्गठन बनाएका छन्। मुलुकको अवशिष्ट अधिकार प्रदेशहरूलाई नै प्राप्त छ, जसअन्तर्गत प्रदेशहरूले चाहेजस्तो उदात्त स्वायत्तता र स्वशासन प्रयोग गर्न सक्छन्।
ठूला समूहहरूले प्रदेशको नाम आ-आफ्नै जातिगत आधारमा राखेका छन्। छिमेकको सोमालियाबाट आएकाहरूको समेत बेग्लै सोमाली प्रदेश छ। राजधानी अदिस अबाबा र दिरेदावा शहर स्वशासित प्रशासनिक क्षेत्रमा पर्दछन्।
हैन रहेछ समाधान
यसरी हेर्दा इथि’पियाको जातीय सङ्घीयता आकर्षक देखिन्छ। एकात्मक केन्द्रीय राज्यसत्ता जातीय प्रदेश हुँदै तल्लो तहसम्म छरिन पुगेको छ। जातीय शासन नहुँदा हामी पछाडि पर्यौं भन्नेहरूको मुखमा संविधानले नै बुजो लगाइदिएको छ। गृहयुद्धले जर्जर मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने अरू उपाय बाँकी थिएनन् पनि।
परम्परागत राजशाहीको प्रजातान्त्रीकरण प्रक्रिया टुङ्गिन नपाउँदै सैनिक संयन्त्रमार्फत देशमा साम्यवाद भित्रियो। सेनासँग आम जनता परिचालन गर्ने शक्ति पनि थिएन। गरिब, अशिक्षित जनतालाई सङ्गठित गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भएकाले जातीय राजनीति हावी हुनु स्वाभाविक थियो। हरेक जाति हतियार लिएर सडकमा ओर्लिसकेपछि देशको एकतालाई कायम राख्दै अगाडि बढ्न लोकतन्त्र र अखण्ड राष्ट्रवादको नारा पर्याप्त भएन।
जातीय सङ्घीयता स्वीकार गरेर मुलुक जोगाएपछि जातिगत रूपमा कोही सानो, ठूलो नरहने मान्यता स्थापित भयो। इतिहासमा कहिल्यै अगाडि बढ्न नपाएका समुदायहरूले पनि पारस्परिकता र भाइचारा प्रवर्धन गर्दै मुलुकको राजनीतिमा भूमिका पाएका मानियो। संविधानको संरक्षक नागरिक नभई जातिगत समूहहरू भएको स्वीकार गरिँदा सबैको अभिमानले ठाउँ पायो।
आधुनिक इथिओपियाले जातीय सङ्घीयताको सिद्धान्त स्वीकारेर सोहीबमोजिम आचरण गर्न थालेको २० वर्ष भएको छ। तर, लोकतान्त्रिक परिपाटी र विश्वासलाई दोस्रो दर्जामा राखेर जातीयतामा आधारित सङ्घीयता निर्माण गर्नुको उद्देश्य आज पनि धेरै टाढा छ। जातीय राजनीतिकै क्रममा १९९३ मा इथिओपियाबाट अलग भएको एरिटि्रयाको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ। ८० वटा जातीय समूहमध्ये नौ वटाले मात्र आफ्नो कित्ता पाएका छन्। प्रादेशिक स्तरमा गठित प्रशासनिक क्षेत्र वा जिल्लाहरूलाई समेत गणना गर्दा पनि अधिकांश जाति कित्ताविहीन छन्।
हरेक प्रदेशमा रैथाने जाति र अन्य प्रदेशबाट आएर बसेका समुदायबीच अधिकारको पर्याप्त बाँडफाँड हुनसकेको छैन। इथिओपियाली नागरिकको रूपमा संवैधानिक संरक्षण चाहने जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूमा व्यापक असन्तोष छ। मानव अधिकारको स्थिति दयनीय छ। जातीय शासन र परम्परागत कानुनबाट महिला तथा बालबालिकाले संरक्षण पाएका छैनन्। धार्मिक कानुनहरूको अन्धाधुन्ध प्रयोग भइरहेको छ। जातीय प्रदेशहरूको सीमासम्बन्धी झ्ै-झ्गडा नटुङ्गिएकोले आपूर्ति पक्ष समन्यायिक हुन सकेको छैन।
यी विषयले गर्दा सङ्घीय सरकारलाई विद्युत, सञ्चार, उद्योग, अन्तरप्रादेशिक सडक निर्माण र त्यसका प्राथमिकता निर्धारण जस्ता मूलभूत राष्ट्रिय नीति बनाउन कठिन भएको छ। यी विषमताहरूबीच देशमा आज पनि जातीय उपद्रो जारी छ। सम्पति र जीउज्यानको हताहती निरन्तर छ। ओरोमो र बोरेना समुदायबीचको हानाहान तथा दक्षिणपूर्वका सोमालीहरूसँगको समस्यामाथि थपिएको छ, चरन र पानी बाँडफाँडको लडाईं। यसले देखाउँछ, जातीय राजनीतिले इथिओपियालाई संविधानवाद र कानुनी शासनको अनुभूति गराउनु त कता हो कता, अझ् बढी साम्प्रदायिक बनाएको छ।
अधिनायकको उदय
जातीय राजनीतिको कुरा गर्दा ५५ वर्षीय प्रधानमन्त्री मेलेस जेनावीको नाम निकै अगाडि आउँछ। तीक्ष्ण दिमागका राजनीतिकर्मी जेनावीमा वाकपटुता छ। १९९५ को निर्वाचनपछि विधिवत् प्रधानमन्त्री बनेका उनी मुलुकका अन्य नेताहरू भन्दा छरिता र दूरदर्शी छन्। बेलायत र हल्याण्डबाट डिस्ट्यान्ट लर्निङ्ग (दूर शिक्षा) हासिल गरेका उनी टिग्रे जनमुक्ति सेनाको गठनदेखि नै बन्दुकको राजनीतिमा लागेका हुन् र इथिओपियाको गृहयुद्धमा टिग्रे प्रदेशका तर्फबाट लडेका थिए।
सन् १९९१ मा सैनिक शासक मेन्गिस्टु हाइले मरियम भागेपछि जेनावीले २४ वटा समूहको सम्मेलन गराएर जातीय आधारमा संघ निर्माणको नेतृत्व लिए। तर, जातीय राजनीति व्यवस्थापन गर्न असहज हुँदै गएपछि स्वेच्छाचारी बन्दै गएका उनलाई पुनः प्रधानमन्त्री हुन कसैले रोक्न सकेन। २००५ को निर्वाचन पनि जितेरै छाडे। स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन छाड्यो। निर्वाचनमा हत्या, हिंसा र पैसाको प्रयोगका अगाडि कोअलिसन फर युनिटी एण्ड डेमोक्रेसी र ‘रोमो फेडरलिस्ट डेमोत्रे्कटिक मुभमेण्ट जस्ता ठूला दलहरूको पनि केही चलेन। निर्वाचनको विरोध गर्नेलाई १० वर्षे सत्ता प्रयोगको अनुभवबाट सजिलै दबाए।
सन् १९९१ मा २४ वटा समूहको सम्मेलन गराएर जातीय आधारमा संघ निर्माणको नेतृत्व लिएका वर्तमान प्रधानमन्त्री मेलेस जेनावी आजकल भन्छन्, “आर्थिक विकास हुँदै जाँदा जातीय राजनीति समाप्त हुनेछ र विभिन्न जाति एकअर्कामा मिसिने छन्।”
२००५ को आम चुनावपछिको लगातारको विरोध दबाउन जेनावीले हजारौं धरपकड र वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सेन्सर गरे। धेरै पत्रकार आज पनि जेलमा थुनिन वा तारेख धाउन वाध्य छन्। पहिले थुनामा राखिएका प्रतिपक्षी नेताहरू जेलमा त छैनन्, तर सरकारको विरोध गर्न सक्दैनन्। राष्ट्रिय सेनामाथि जेनावीको पूर्ण पकड छ। मुलुकका ठूला व्यापारिक समूह उनकै दलमा आवद्ध छन्। अर्थव्यवस्थाका सबै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा उनकै मान्छे तैनाथ छन्। यसले गर्दा आफ्नो दललाई २०१० को आमचुनाव जिताउन पनि उनलाई निकै सजिलो भयो। प्रतिपक्षमाझ् अधिनायकवादी मानिने मेलेस जेनावी आजकल भन्न थालेेका छन्, “आर्थिक विकास हुँदै जाँदा जातीय राजनीति समाप्त हुनेछ र विभिन्न जाति एकअर्कामा मिसिने छन्। अनि लडाईं झ्गडा हुने छैन।”
इथिओपियामा निकट भविष्यमा अर्को कुनै दलले आमचुनाव जितेर सरकार बनाउने क्षमता राख्दैन। प्रधानमन्त्री जेनावीले एकातिर हरेक विरोधीलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको उपायले आफ्नो अनुकूल बनाएका छन् भने अर्कोतर्फ जातीय राजनीति गर्नेलाई क्रमशः किनारा लगाउँदै शक्ति मजबुत पार्दैछन्। जातीय प्रदेशसम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कागजमा सीमित भएको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू क्रमशः कमजोर हुँदैछन्। फेरि गृहयुद्ध र जातीय राजनीति नचाहने आम जनता केवल शान्ति र विकासका अभिलाषी छन्। यो कुरा राम्रोसँग बुझ्ेका जेनावीले इथिओपियाको सत्तामा अझ्ै आफ्नो भविष्य देखेका छन्।
राष्ट्रिय दलहरू जेनावीले मुलुकको लोकतन्त्रलाई सदाका लागि सङ्कटमा पारिदिएकाले जातीय सङ्घीयताको विरोध गर्न थालेका छन्। उनीहरूको विचारमा देशमा जातीयताको राजनीति अझ् घनिभूत हुँदैछ। सत्तारुढ दललाई जातीय क्षेत्रहरू फुटाउँदै शासन गर्न सघाउनु जातीय सङ्घीयताको उपलब्धि भएको इथिओपियाको एउटा दल ‘रोमो नेशनल काङ्ग्रेसको निचोड छ। उसका अनुसार, यसबाट जनताले केही पाउँदैनन्।
इथिओपियाली संसद्मा अधिकांश विपक्षी दलहरू जातनिरपेक्ष सङ्घीयताको वकालत गर्दैछन्। प्रदेश निर्माणको आधार भिन्न हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। केही दलले संविधानको धारा ३९ को आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै औपचारिक रूपमै इथियोपियाबाट छुट्टिन चाहेको बताएका छन्। यसमा १९९३ मा इरिटि्रयाले एउटा परम्परा बसाइसकेको छ। इरिटि्रयाले १९९८ मा इथिओपियासँग गरेको लडाईंमा १० हजार नागरिकको ज्यान गएको आँकडा छ। शान्ति सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म दुवै पक्ष तनावग्रस्त छन्। यसरी देश फेरि नटुक्रियोस् भनेर सेनालाई बलियो पारिएको छ, जसबाट प्रधानमन्त्री जेनावी थप जब्बर हुने नै भए।
यति नकारात्मक परिवेशमा पनि इथिओपियाको राजनीतिक स्थायित्वले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक सूचकाङ्कहरू देखाउन थालेको छ। गरिबका लागि खर्च हुने बजेटको हिस्सा बढ्दैछ। सरकारले सामाजिक न्यायतर्फको खर्चमा पनि उदारता देखाएको छ। संरचनागत सुधारबाट समावेशीकरण र समन्याय प्राप्त हुन थालेको छ। शिक्षालाई आधारभूत रूपमा विस्तार गरिएको छ।
अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइबाट विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी बढ्दो छ। तर, यी सबका कारण जातीय सङ्घीयता नभई प्रधानमन्त्री जेनावीले मुलुकलाई दिएको अधिनायकवादी स्थायित्व हो भन्नेमा द्विविधा छैन।
जेनावीको अधिनायकवादले बल प्रयोगबाट स्थितिलाई काबुमा राखेको छ। जेनावीले गृहयुद्धको भर्त्सना गर्ने आम नागरिकलाई विकल्प दिएका छन्। तर, यो स्थायित्व नै भ्रष्टाचार र कुशासनको स्रोत पनि हो जसले मुलुकको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक हितहरूलाई किनारा लगाएको छ। जेनावीको कामले सैनिक पृष्ठभूमिका इण्डोनेसियाली राष्ट्रपति सुहार्तोको स्मरण गराउँछ। सुहार्तोले ३२ वर्ष अधिनायकवादी शासन गरेका इण्डोनेसियामा आज पनि कानुनी शासन, संविधानवाद र लोकतन्त्र सङ्क्रमणकालमै छ। कतै नेपाल पनि यही बाटोमा त छैन? आजको मूल प्रश्न यही हो।
(डा. अधिकारी संविधानविद् हुन्।)
