उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले बिहीबार राजधानीको राष्ट्रियसभागृहमा विशेष कार्यक्रम गरी जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गतिशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउन सवैलाई आव्हान गरे।
नेपालले जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रचुर संभावना बोकेकाले यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी आफूलाई सम्पन्नशाली बनाउन पनि उनले सबैलाई आग्रह गरे।
जनताको लागि रहने जलविद्युतको नाम क्षमता मेगावाटमा
अपर अरुण-७२५
इखुवाखोला-३०
किमाथांका अरुण-४८२
घुन्साखोला-७२
सिम्बुवा खोला- ७०
अरुण-४.३७२
तामाकोसी–५.९६
त्रिशूली ३ बी-३७
बूढीगण्डकी ग्वारखोला-६०
बूढीगण्डकी प्रोक–१.१००
बूढीगण्डकी प्रोक–२.२४०
बूढीगण्डकी क-७५
भेरीबबई-४८
चैनपुर सेती-२१०
अपर सेती-५०
सेती–१६३
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले उर्जा वर्ष घोषणा गर्ने लक्षसहित सरकारले लिएको नीति अनुसार जनताको जलविद्युत् आयोजनाको शुभारम्भ गरिएको बताए। यस आयोजनामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा गरिने छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण पनि निहित रहेको बताए।
स्वदेशी लगानीमै नेपाल भित्र ३ हजार मेघावाटभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना संचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार जनताको जलविद्युत् आयोजनामा सार्वजनिक गरिएको हो।
‘नेपालको पानी, जनताको लगानीः हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको आयोजना अन्र्तगत सरकारले ३ हजार ७ सय ७९ मेघावाट क्षमताको १९ वटा जलविद्युत आयोजना छनौट गरिसकेको छ।
सो आयोजनामा सर्वसाधारणको ३९ प्रतिशत शेयर र प्रभावित क्षेत्रका जनताको १० प्रतिशत शेयर रहने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाईएको छ। आयोजना अन्र्तगत ३ हजार ७ सय ८९ मेघावाट क्षमताको १९ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि करिव ६ खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
जलविद्युतमा कति सेयर कसरी प्राप्त हुन्छ?
उपराेक्त आयोजनाहरुमा सरकारको लगानी ४९ प्रतिशत सेयर रहने छ। सोही ४९ प्रतिशतलाई आधार मानेर सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने छन्। जसअनुसार जनताले १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ जनताले सेयर पाउने भएका हुन्।
कम्पनी मोडेलमा अघि बढाइने आयोजनामा सर्वसाधारणले एक सयदेखि १० हजार कित्तासम्मका लागि सेयरमा आवेदन गर्न पाइने उल्लेख छ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्व र ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम संयोजन समिति रहने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
कम्पनी मोडेलमा अघि बढाइने आयोजनामा सर्वसाधारणले एक सयदेखि १० हजार कित्तासम्मका लागि सेयरमा आवेदन गर्न पाइने उल्लेख छ।
जनताको जलविद्युत आयोजनाको लागि तत्काल लगानी गर्न नसक्ने लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई हुने गरी विशेष व्यवस्था सरकारले अपनाउने छ। यसका लागि सहुलियत ब्याज दरमा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत ऋणको व्यवस्था समेत सरकारले गर्ने छ।
