फ्रान्सेली राजनीतिज्ञ पियार जोसेफ प्रोधोँलाई “अराजकवादका पिता” भनिन्थ्यो । उनलाई कानुन व्यवस्था वा सरकारमा विश्वास थिएन । उनी अतिवादी दृष्टिकोण राख्दथे । उनले एउटा बहुचर्चित किताब पनि लेखेका थिए । यसको नाम थियो ‘द कन्फेसन्स् अफ अ रिभोल्युसनरी’ – एउटा क्रान्तिकारीको साविति बयान । त्यो साविति बयानमा लेखिएको थियो – क्रान्तिलाई हिंसा, रक्तपात, लुटपिट र मारामारको अर्थमा प्रयोग गर्ने जमातले संसारलाई उँभो लगाउन सक्ने छैन । अठारौँ शताब्दिका यी दार्शनिक तथा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका व्याख्याता कार्ल माक्र्स्का बीच पछि भनाभन भई एकअर्कासँग बोलचाल पनि बन्द भयो । मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताप्रति अतिवादी दृष्टिकोण राख्ने प्रोधोँ तथा यसलाई वर्ग संघर्षको दृष्टिले प्रयोग गर्ने माक्र्स्का बीच मिलन बिन्दु पाउन गाह्रो थियो । समसामयिक विश्वमा एउटा गम्भीर तेस्रो धार पनि छ, त्यो हो – कानुन शासन, प्रजातन्त्र तथा संविधानवादलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्ने धार । नेपालमा आज पनि यिनै मान्यताहरु बीच द्वन्द्व छ ।
संविधान जारी गर्न अब केवल २८ दिनमात्र बाँकी छ । समाधान गर्नुपर्ने राजनैतिक समस्याहरु धेरै छन् । तर त्यसतर्फ निरन्तर उत्साह देखिँदैन । धेरै काम भएका पनि छन् । तर तिनलाई टुंग्याउन केही अझ मेहनत नगरी हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा समयको अभावलाई दृष्टिगत गर्दा अपेक्षा गरे बमोजिम संविधान जारी गराउने दुइवटा सरल उपाय थिए । पहिलो, तथा राजनैतिक रुपमा धान्न सकिने उपाय भनेको राजनीतिज्ञहरुले संविधानसभामा उपस्थित गम्भीर विषयहरु तत्काल छिनोफानो गरिदिएर एउटा भविष्यमुखी संक्षिप्त संरचनाको संविधान (फ्रेमवर्क कन्स्टिट्युसन) मार्फत संविधानसभालाई सुखान्तसभामा परिणत गर्न सक्दथे । यसलाई मस्यौदा गर्न धेरै समय लाग्ने थिएन । यसबाट मुलुकलाई अगाडि बढ्न गहकिलो राजनैतिक पुँजी प्राप्त हुने थियो । अर्को उपाय (जुन धेरै जनताको नजरमा विवादास्पद छ) संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनसमक्ष ल्याएर धारा ४८ लाई संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि थप गर्दै वर्तमान विवादहरु समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुने अर्को विकल्प थियो ।
दुई वर्ष भित्रै संविधान निर्माण गर्ने कार्यादेश संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि बढाउने सकिने स्पष्ट संवैधानिक आधार अन्तरिम संविधानमा छैन । तथापि गुम्दै जान सक्ने संक्रमणकालको वैधतालाई स्थायित्व दिनका संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यावधि बढाउनु भन्दा सजिलो अर्को उपाय अब सम्भव नै छैन । पहिलो प्रक्रिया केही अगाडि नै सुरु गर्न सकेको भए यसले पूर्णता पाउन सक्थ्यो । तर अब त्यस प्रक्रिया अन्तर्गत पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा लिई जनतामा जान तथा छलफल गर्न मुनासिब समय उपलब्ध छैन । तर दोस्रो उपायको सान्दर्भिकता अझै पनि हुनसक्छ ।
तेस्रो उपाय भनेको त्यसतर्फ नगइकन संकटकालीन स्थितिको घोषणा गरी संविधानको धारा ६४ बमोजिम यसको आयु ६ महिनाका लागि थप गर्ने हो । यो उपाय नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने भए तापनि त्यस्तो घोषणालाई संविधानसभाको दुई तिहाईको स्पष्ट समर्थन नभए एक महिनापछि स्वतः निष्कृय हुन्छ । संकटकालको स्थिति नै नभई संकटकाल लगाउनु संविधान निर्माणका हकमा वैध विकल्प हुन सक्दैन ।
तर पनि यदि उपरोक्त दोस्रो वा तेस्रो तरिका अनुसार नै अगाडि बढ्ने राजनैतिक सहमति भए पनि यी दुवै प्रक्रिया सफल बनाउने साँचो संविधानसभाको सबैभन्दा ठुलो, तर प्रतिपक्षको हैसियतमा भएको दल एकीकृत नेकपा माओवादीको हातमा छ । यसका लागि संविधानसभामा चाहिने दुईतिहाइ बहुमत उनीहरुको समर्थन विना पुग्दैन । तर माओवादीले धेरै पटक स्पष्ट गरिसकेको छ – राष्ट्रिय सरकारको संरचना अन्तर्गत आफू वर्तमान संक्रमणकालमा चालकको स्थानमा बस्न नपाउने हो भने निकास खोज्ने कुरामा उसलाई खास अभिरुचि छैन । उता माओवादीलाई यस अनुरुप सत्ता जिम्मा लगाएर भए पनि संविधान बनाउने कुरामा बाँकी दलहरु सहमत हुन सकेको देखिँदैन । यसै परिस्थितिमा मुलुक विभिन्न राजनैतिक आधारमा धु्रवीकरण हुँदैछ । हालको माओवादी आन्दोलन यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको छ ।
नयाँ संविधान पनि जारी नहुने वा वर्तमान अन्तरिम संविधान पनि संशोधन नहुने जेठ १४ पछिको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का निम्न संवैधानिक व्यवस्थाहरुले संवैधानिक परिस्थितिलाई स्पष्ट पार्दछन्ः
धारा ६४ संविधानसभाको कार्यकालः संविधानसभाले प्रस्ताव गरी अगावै विघटन गरेकोमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षसम्मको हुनेछ । तर मुलुकमा संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने कार्य पुरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप छ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।
धारा ८२ संविधानसभाको विघटनः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ । तर, संविधानसभाले पारित गरेको संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका संसद्को काम, कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
धारा ८३ व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतमा काम गर्ने ः खण्ड (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभा कायम रहेको अवधिभर सो सभाले व्यवस्थापिका संसद्को काम समेत गर्ने छ र नियमित विधायनसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न संविधानसभाले छुट्टै समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
धारा १५७ जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिने ः (१) यस संविधानमा अन्यत्र व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संविधानसभाले तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरेमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिने छ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको प्रक्रियाबाट निर्णय लिइने कार्यविधि कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।
धारा १५८ बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ र यस्तो आदेश व्यवस्थापिका संसद् … … … … एक महिनाभित्र अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
धारा ३६ (ग) राष्ट्रपतिको पदावधिः राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ ।
उपरोक्त प्रावधानहरु समेतले निम्न परिस्थितिहरुको सृजना गर्नेछन्ः
जेठ १४ गते पछि संविधानसभा यसभित्रका विषयगत समिति, प्रक्रियागत समितिहरु लगायत सबै संयन्त्रहरु निष्कृय हुनेछन् । संविधान निर्माण गर्ने यसको वैधानिक हैसियत समाप्त हुने छ ।
संविधान बनेका अवस्थामा मात्र संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतले निरन्तरता पाउने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएकाले व्यवस्थापिका संसद् पनि कायम रहने छैन ।
मुलुकको व्यवस्थापिका संसद् निष्कृय भए पनि वैधानिक सरकार कायम रहने छ । तर यसको हैसियत संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा रहेको संसदीय सरकारको जस्तो कामचलाउ वा केयरटेकरको जस्तो हुनेछ । यसको मुलुकका बारेमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सक्ने एकल वैधानिक हैसियत कायम रहने छैन ।
संविधानको धारा ३६ (ग) बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्म लागु हुने भनिएकाले अर्को संविधान नआएसम्म राष्ट्रपति कायम रहने छन् । तर व्यवस्थापिका संसद् नहुँदाको अवस्थाले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावित गर्नेछ ।
उपरोक्त संवैधानिक शुन्यताको परिस्थितिमा जनमत संग्रहबाट निकास खोज्न पनि सम्भव हुने छैन । किनकी त्यस्तो निर्णय व्यवस्थापिका संसद्ले नै अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी बाधा अड्काउ फुकाउने राष्ट्रपतिको अधिकार काम चलाउ सरकारको सिफारिसमा प्रयोग हुन सक्ने भए तापनि यसलाई एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भएको हुँदा यो बाटोको पनि वैध संवैधानिक प्रयोग सम्भव हुने छैन ।
यी सबै अप्ठ्याराहरु माझ अन्तरिम संविधान कायमै रहनेछ । तर संकटकालीन अधिकारको घोषणा वैध रुपमा १ महिनाभन्दा बढी गर्न सकिने छैन । किनकी यो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भए पनि संविधानसभा अस्तित्वमा नरहने भएको हुँदा १ महिनाभित्र व्यवस्थपिका संसद्को बैठकमा पेस गर्न यहाँ पनि सम्भव हुने छैन । यसको अभावमा त्यस्तो घोषणा १ महिना पछि स्वतः रद्द हुने छ ।
यस्तो परिस्थितिको एउटै टड्कारो निष्कर्ष छ । संविधानसभाको कार्यावधि समाप्त हुनासाथ मुलुक अब दुई वर्ष अघिदेखिको यथास्थितिमा रहने छैन । संविधान बनाउनका लागि चैत्र २०६४ को निर्वाचनले अहिलेका संविधानसभालाई दिएको कार्यादेश फिर्ता हुनेछ । नयाँ संविधान पनि जारी भएन तथा संविधानसभाको कार्यावधि पनि संशोधन भएन भने अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान स्पष्ट छैन । दुविधा भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट राय माग्ने संवैधानिक परम्पराको वर्तमान संविधानले अन्त्य गरिसकेको छ । अर्को शब्दमा यी सबै यथार्थहरुले संवैधानिक संयन्त्र असफल भएको पुष्टि हुनेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको शक्ति सन्तुलनका घटकहरुले चाहे पनि नचाहे पनि अवरुद्ध भएको संवैधानिक संयन्त्रलाई सहज बनाउन नयाँ कार्यादेशका लागि अर्को आमचुनावको विकल्प छैन । यो बाटोका राजनैतिक जोखिमहरु जोखिमहरु प्रशस्त छन् । तर त्यस्तो चुनाव पनि संविधान संशोधन नगरी सम्भव हुने छैन । वैध रुपमा कुनै निकास निस्कन नसक्ने यो परिस्थितिले स्पष्ट रुपमा मुलुकमा संवैधानिक संकटको पुनः सुरुवात हुने देखिन्छ ।
उपरोक्त संवैधानिक संकट (कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस) सँगै मुलुकले आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरुको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । राजनैतिक स्तरमा कतिपय आम सञ्चार माध्यम वा जनसहभागिताका लागि आयोजित कार्यक्रमहरुमा अतिवादी दृष्टिकोणहरु देखिँदै आएका छन् । हाल सुरु हुन गइरहेको एनेकपा माओवादीको आन्दोलन स्थगित भएन भने यसले राजनैतिक धु्रवीकरणको प्रक्रियालाई अझ बल पु¥याउने छ । खासगरी सर्वसाधारणलाई अत्याउने खालका गतिविधिबाटै अन्ततः हतियारको प्रयोगसम्मको स्थितिको सुत्रपात हुने हुन्छ । त्यसैले जेठ १४ पछिको परिस्थितिमा आउन सक्ने शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई तयार राख्नुपर्ने हुन्छ । कुरा केवल सुरक्षा स्रोतहरुको परिचालनको मात्र होइन । खानेपानी, खाद्यान्न, ओखतीमुलो, तेलआपूर्ति तथा सार्वजनिक आवागमनलाई सुचारु राख्नु सरकारको ठुलो जिम्मेवारी हुनेछ । व्यवस्थापिका संसद् नरहेको स्थितिमा कुनै पनि सरकारले संकटको सामना गर्दा आफूलाई संवैधानिक परिधिभित्र सीमित हुन गाह्रो हुने यथार्थ यसै पनि प्रष्ट नै छ ।
सरकार परिवर्तनका लागि यहाँ सुरु हुँदै गएको एनेकपा माओवादीकको आन्दोलनको वैधानिक आधार संविधानसभा अन्तर्गत रहेर ‘कोअलिसन’ बनाउने तथा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार परिवर्तन गर्ने रहेको छैन । स्पष्ट रुपमा आन्दोलनका आधारमा खासगरी सुरक्षा चुनौतीका माध्यमबाट सरकारलाई घुँडा टेकाउने उद्देश्य आयोजकले नै स्पष्ट गरिसकेकाले यसमा थप आलोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । उता वर्तमान सरकार तथा यसका घटकहरु यस पृष्ठभूमिमा सरकार बनाउन एनेकपा माओवादीलाई ठाउँ छोड्न अनिच्छुक देखिन्छन् । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । निस्सन्देह सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन) को सुपरीवेक्षणमा रहेका माओवादी लडाकुहरुको समायोजन तथा व्यवस्थापन अझ सम्म हुन नसक्नु तथा माओवादीको बहुमतमा आएका संविधानसभाका विषयगत समितिहरुको प्रतिवेदनमा निहित विभिन्न संवैधानिक विषयहरु हुन् । ती विषयहरुले माओवादी पार्टी मुलुकको प्रजातान्त्रिक भविष्य प्रति निष्ठावान् छैन कि भन्ने सोचाइ पनि देखा परेको छ । खासगरी सडकमा बल प्रदर्शन गरेरै भए पनि सरकार अपदस्थ गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट नयाँ संविधान आम सहमतिबाटै आए पनि यसले स्थापित गर्ने ‘रुल्स अफ द गेम’ बल प्रयोगको आधारमा मात्र हुने खतरा धेरैले स्पष्ट रुपमा देखेका छन् ।
यस्तो राजनैतिक परिस्थितिले राष्ट्रपतिलाई ‘संवैधानिक’ भएर बस्ने वातावरण दिने छैन । सहजकर्तामा राष्ट्रपतिको भूमिका स्वतः देखा पर्ने छ । संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्दासम्म संवैधानिक राष्ट्रपति राजनीतिको दायरामा आउनु जरुरी हुन्थेन । तर परिस्थिति अब त्यति सहज हुने छैन । निश्चित रुपमा परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी स्वतः बढ्ने छन् । त्यस्त न काम चलाउ सरकार ‘केयरटेकर’ को रुपमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट समस्याको समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्नेछ न चुप लागेर बस्न नै यसलाई सम्भव हुनेछ । आफ्नो राजनैतिक हैसियत गुम्दै जाँदा कामचलाउ सरकारले राष्ट्राध्यक्ष समेतको सहयोगमा अगाडि बढ्नुको विकल्प हुने छैन । निकास खोज्ने प्रक्रियामा सबै राजनैतिक दलहरुको सहभागिता पुनः आवश्यक हुनेछ । तर संवैधानिक शुन्यताको स्थितिमा निर्वाचन गराइ निर्वाचित सरकारको शपथ ग्रहण नगर्दासम्म तथा शपथ ग्रहण भइसकेपछि नयाँ व्यवस्थापिका संसद्बाट संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म संवैधानिक दुष्चक्र आफ्नो जोखिम टाउकामा राखी घुमिरहने यथार्थ प्रष्ट देखिन्छ । राजनैतिक अकर्मण्यता तथा शक्ति सञ्चालनमा भएको अस्पष्टतालाई उपरोक्त व्यवस्थाले निकास दिन नसके समयको प्रवाहले राष्ट्रपति तथा मुलुकको कामचलाउ सरकारलाई पनि पछाडि घचेडिदिन सक्नेछ ।
जेठ १४ पछिको सन्दर्भमा मुलुकको आवश्यकता के हो तथा त्यस्तो आवश्यकता कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब ढिलाइ गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ । अत्याधिक अस्थिरताका कारण वा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले निकास दिन नसक्दा गत दुई शताब्दिमा संसारभरि अधिनायकवादी व्यवस्थाहरु जसरी च्याउ उमे्रजस्तो उम्रिन पुगे । त्यो बुझिआएकै कुरा हो । यो कथा केवल युरोपमा देखा परेको फाँसीवादी वा साम्यवादी अधिनायकवादको मात्र होइन । एसिया तथा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुले भोगेको सैनिक तथा आदर्शवादी तानाशाही व्यवस्थाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । संसारमा तानाशाहहरुको विभिन्न रुपहरु छन् । सैद्धान्तिक रुपमा को कुन कित्तामा उभिएका थिए भन्ने विषय कालान्तरमा गौण भएकै हो । क्याम्बोडियाका पोल्पोट, चीनका माओत्सेतुङ्ग, भियतनामका हो चि मिन्ह, फिलिपिन्सका फर्डिनान्ड मार्कोस् वा युगोस्लाभियाका स्लोबोदान मिलोसेविचदेखि लिएर रुसका जोसेफ स्टालिन, जर्मनीका एडल्फ हिटलर वा इराकका सद्दाम हुसेन सबै अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै आएका व्यक्तिहरु हुन् । बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म तथा चीनदेखि श्रीलंकासम्म अधिनायकवादी शासनको उत्थान र पतन देखिआएकै कुरा हो । हरेक तानाशाह आफ्नो समयको उपज हुन्छ । अचानक तानाशाहको जन्म हुँदैन । त्यसको आवश्यकता गहिरोसँग सृजना हुँदै गएको हुन्छ तथा वैध शक्तिको कमीकमजोरीहरुबाट सृजित भएको हुन सक्छ । मुलुकलाई यो सम्भावनाबाट बचाउनु आजका सबै राजनैतिक शक्तिहरुको जिम्मेवारी हो ।
यो मुलुकको क्षमता र सामथ्र्य तथा आफ्नो योग्यतालाई बुझ्ने प्रयास नै नगरी भइरहेको नेपालको परिवर्तन निस्सन्देह एउटा कठिन मोडमा आएको छ । तर सम्भावनाको कुरा गर्दा सबैभन्दा सहज तथा सरल उपाय भनेको अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति तथा सहकार्य नै हो । अराजकतावाद सभ्य समाजको आधार हुन सक्दैन । त्यस्तै केवल वर्ग संघर्षको दृष्टिकोणले मात्र हेरियो भने प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु पनि स्थापित हुन सक्दैनन् ।
मुलकमा जानेर वा नजानेर भइरहेका परिवर्तनहरुलाई प्रजातन्त्र तथा राष्ट्रवादतर्फ मोड्नका लागि वर्तमान सरकारले एनेकपा माओवादीसँग भएको बृहत शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधान तथा एनेकपा माओवादीले संवैधानिक प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकारतर्फ आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्रष्ट गर्ने हो भने नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा समस्याका रुपमा हेरिनु हुँदैन । खासगरी विगत दुई वर्षको अनुभवका आधारमा माओवादीबाट पुरा हुन नसकेका प्रतिबद्धताहरुका सम्बन्धमा पुनः सम्झौता गरी सबैभन्दा ठुलो पार्टीका रुपमा माओवादीलाई सरकार चलाउने अवसर तथा संविधानसभालाई सुखान्तमा परिणत गराउने राजनैतिक जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । निश्चित रुपमा प्रजातन्त्रवादीहरु माओवादीको प्रतिपक्षविहीन शासकीय स्वरुप, जातीय संघीयता तथा संसद्मुखी न्यायपालिकाको अवधारणा प्रति सन्देह राख्दछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सहमति बमोजिम नै लडाकुहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषयमा पनि माओवादीहरु संवेदनशील हुनु जरुरी छ । अहिलेको समय भनेको त्यस्ता सन्देह तथा त्यसका आधारहरुको छिनोफानो गर्ने समय हो । त्यो हुन सकेमा संविधानसभाको बाँकी अवधिका लागि माओवादीको नेतृत्व प्रति कसैको गुनासो रहने छैन । माओवादीहरुको सहभागिताले संविधानसभालाई संवैधानिक निकास सहित वैध रुपमा अगाडि बढ्न बल पुग्ने छ । वर्तमान संक्रमणकालको अन्त्य सकारात्मक रुपमा गर्नका लागि यस विकल्पको चुनौतीहरु पनि छन् । त्यसलाई अहिले नै बुझी टुंगो लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
