Author: Bipin Adhikari

Posted on by Bipin Adhikari

Thank you so much for this opportunity to give my opinion on Artificial Intelligence (AI) Development and Its Law and Ethics in this Global University Presidents & Leaders’ Summit 2024. As AI has emerged as a transformative force globally, influencing sectors from healthcare and education to governance and the economy, global orientation is very important.

In most developing countries, AI development remains in its nascent stages but is gradually progressing, albeit at a slower pace. Efforts have primarily focused on integrating AI into key sectors such as healthcare, education, agriculture, and governance. However, these countries face significant challenges, including limited infrastructure, a shortage of skilled AI professionals, and insufficient funding for research and development.

For AI to contribute constructively to global development, the international system must prioritize distributive justice, particularly in addressing the needs and transformative potential of developing countries. This is my first emphasis. Equally important is my second emphasis: fostering high-quality relationships between universities in the developed world and those in countries like Nepal. Such partnerships must ensure meaningful collaboration and the equitable exchange of knowledge and resources, enabling a more inclusive and sustainable approach to AI development worldwide.

For example, Nepal’s legal framework has yet to comprehensively address AI-specific issues. Existing laws, such as the Electronic Transactions Act, 2008, cover certain aspects of digital and cyber activities but fall short in addressing AI’s unique complexities. Key areas that require legal attention include data protection and privacy, liability and accountability, and intellectual property rights. While the efforts towards reform show promise, Nepal lacks robust legislation to regulate the collection, storage, and use of data, which is critical for AI systems. Legal ambiguities exist regarding accountability for AI-driven decisions, especially in cases of errors or harm caused by autonomous systems. Nepal’s intellectual property laws do not account for AI-generated works or innovations, creating uncertainties in ownership rights. Nepal could benefit from studying international frameworks, such as the European Union’s AI Act, and adapting them to its socio-economic and technological context.

The ethical implications of AI are significant and multifaceted. Nepal must address these concerns proactively to ensure AI is developed and deployed responsibly. Key ethical challenges include bias and discrimination, transparency and explainability, and human rights and autonomy. AI systems can perpetuate existing biases if trained on unrepresentative data, leading to discrimination in areas such as hiring, lending, and law enforcement. The “black box” nature of many AI models makes it difficult to understand their decision-making processes, raising questions about fairness and accountability. The potential misuse of AI for surveillance and manipulation poses risks to individual freedoms and democratic values. Nepal can draw on international principles such as UNESCO’s Recommendation on the Ethics of AI and align them with local cultural and social values.

Nepal faces several challenges in fostering AI development and governance. There is limited expertise in the country. A shortage of AI professionals and researchers hampers innovation. Similarly, inadequate computational resources and internet penetration restrict AI deployment. The absence of AI-specific policies limits the government’s ability to regulate and promote the sector effectively. However, opportunities abound as Nepal’s young population, with increasing access to digital education, can be a driving force in AI innovation and global collaboration. AI can also address uniquely Nepalese challenges, such as disaster management and cultural preservation.

As we go along, in most of the developing countries, a comprehensive roadmap outlining goals, priorities, and resources for AI development and regulation has become a must. There is also an urgency for amended laws addressing data protection, liability, and ethical use of AI. These laws must also promote investments in AI education, research centers, and public-private partnerships to build local expertise. Establishing ethical guidelines is also necessary.

Finally, I am sure AI holds immense promise for all of us, offering solutions to long-standing challenges and opening new avenues for growth. However, its development must be accompanied by robust legal and ethical frameworks to mitigate risks and ensure equitable benefits. By adopting a proactive and inclusive approach, and with the technological support of the advanced countries, most of the developing countries can navigate the complexities of AI and emerge as a responsible player in the global AI context. With justice, equity, and fairness, the challenge of potential technological divides can be mitigated, enabling the Global South to prosper alongside the rest of the world.

Thank you so much!

(Presented at the Global University Presidents & Leaders’ Summit 2024, organized by the Hong Kong Association for External Friendship on December 2–3, 2024.)

Posted on by Bipin Adhikari

बीपी कोइराला छँदै पनि कांग्रेसबाट ३८ जना छुट्टिएर गए। कतिले भने– अब नेपाली कांग्रेस चोइटियो। बीपीले जवाफ दिनुभयो, “केको चोइटिनु? जहाँ बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद छन्, त्यही हो नेपाली कांग्रेस।”

पहिलो जनआन्दोलन सफल भएको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)लाई दिल्ली विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावाचस्पति (विद्यावारिधि)को उपाधि दिएको थियो। त्यस कार्यक्रममा उहाँले पाठ गर्न लगेको भाषण हराउनुभयो। त्यसपछि तत्काल स्वतस्फूर्त रूपमा मन्तव्य दिनुभयो, जुन निकै राम्रो थियो। यसै क्रममा यताउता छामछुम गर्दैगर्दा कोटको गोजीमा लिखित भाषणको कागज भेट्नुभयो। त्यो कुरा सबैले चाल पाए। त्यसपछि ठट्टा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म जति बोलें, ती सबै अनौपचारिक थिए। अब म औपचारिक भाषण पढ्छु।”

उहाँले आफ्नो संकटको समाधान खोजिसक्नुभएको थियो। सबै अतिथि उहाँको तीक्ष्णता देखेर हाँसे। त्यहाँ बोलाइएका सबै नेपाली विद्यार्थीका लागि त्यो रमाइलो क्षण थियो। कार्यक्रमपछिको चियाखाजामा पनि उपस्थित राजनीतिकर्मी तथा प्राध्यापकहरूसँगको अन्तरक्रियामा देखिएको उहाँको सरलता र स्वाभिमान लोभलाग्दो थियो।

यस लेखकलाई सम्झना छ, शुरूको अनौपचारिक भाषणमा किसुनजीले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि पाउँदा आफू यसका लागि उचित पात्र नभए पनि हृदय भने गुन्जायमान भएको बताउनुभएको थियो। यसका लागि उहाँले अंग्रेजी शब्द ‘सोनोरस’ को प्रयोग गर्नुभएको थियो। पछि विद्यावाचस्पतिको उपाधि लिइसकेपछिको अन्तरक्रियामा पनि उहाँले भाइसचान्सलर प्रा. उपेन्द्र बक्सीलाई यस्तै केही भन्नुभयो, “यू नो प्रोफेसर बक्सी, आई एम नट एन एकेडेमिक पर्सन। अलदो, द पीएचडी डिग्री मेक्स मी सोनोरस, आई डिप्ली फिल आई डु नट डिजर्भ इट विदाउट वर्किङ फर इट। डु यू सी, ह्वेयर ह्याभ यू ब्राउट दिस स्ट्रीट पर्सन टु?”

किसुनजीमा अंग्रेजी साहित्यको यति प्रभाव थियो, उहाँ सामान्य अंग्रेजी बोलीचालीमा पनि त्यो प्रभावबाट मुक्त हुनहुन्नथ्यो। जोन मिल्टन, लंगफेलो, टेन्निसन, वाल्ट ह्वीटम्यान जस्ता प्रसिद्ध कविहरूले आफ्ना चर्चित कविताहरूमा ‘सोनोरस’ शब्द प्रयोग गरेका छन्।

किसुनजी पाश्चात्य साहित्यमा राम्रो दखल राख्नुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँको वरिपरि र समारोहहरूमा त्यो प्रतिभालाई बुझ्न सक्ने वा कोट्याउन सक्ने मान्छे कमै देखिन्थे। उहाँ साहित्य सिर्जनामा लाग्नु पनि भएन। तर उहाँको साहित्य अनुराग ठाउँ ठाउँमा पढ्न पाइन्छ। डा. राजेश गौतमलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा त उहाँले एघारौं शताब्दीका पर्सियन कवि उमर खय्याम अंग्रेजी साहित्यमा ‘रोमान्टिसिज्म’ (स्वच्छन्दतावाद)को जनक नै भएको दाबी गर्नुभएको छ। सबैले त्यो नमान्न सक्छन्। उमर खय्यामका रुवाइयातलाई धेरै शताब्दीपछि अंग्रेजी कवि एडवार्ड फिट्जेराल्डले अंग्रेजीमा अनुवाद गरेका थिए। यो अनुवाद यूरोपमा अत्यन्त चर्चित रह्यो। यसैको प्रभावस्वरूप त्यहाँ साहित्यमा ‘रोमान्टिसिज्म’ शुरू भएको किसुनजीको दाबी छ। उहाँको भनाइमा वर्डस्वर्थ, किट्स, शेली, वायरन आदि सबै यसैबाट प्रभावित भएका हुन्।

उमर खय्यामको एउटा रुवाइयातबारे किसुनजीले चर्चा पनि गर्नुभएको छ। उक्त रुवाइयातको सार यस्तो छ– मैले धेरै परिश्रम गरें, र सात वटै ज्ञानको ढोका पार गरी सूर्य नजीकै पुगें। बाटोमा देखिएका सबै बाधा समाधान गर्दै अगाडि गएँ। यति हुँदा पनि मैले मानिस, नियति र मृत्युबारे केही पनि बुझ्न सकिनँ। भाग्य, आयु वा भविष्यबारे थाहा पाउन गाह्रो छ। कालसँग नडराउने मानिस कोही छैन, तर यसलाई कसैले जित्न सकेको छैन। काललाई जित्ने कोशिशमा मानिसले लेखेका सबै दर्शन प्रयत्नहरू मात्र हुन्। विभिन्न औषधि र व्यायामको विकास भए पनि अहिलेसम्म कसैले काललाई जित्न सकेको छैन। यी मान्यता किसुनजीले उमर खय्यामसँग सापटी नै लिएको देखिन्छ।

साहित्यमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह तथा किसुनजी अलग अलग दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। तर उहाँहरू जीवनभर अनन्त मित्रका रूपमा मात्र रहनुभएन, नेपाली कांग्रेसको आदर्श निर्माणमा उहाँहरूबीच सधैं एकता रह्यो। छलफलका क्रममा विभिन्न विचार प्रस्तुत भए पनि बीपीको राजनीतिक-वैचारिक नेतृत्वमा उहाँहरू सबैको कटिबद्धता थियो। उमेरले गणेशमानजी बीपीभन्दा एक वर्ष र किसुनजी १० वर्ष कान्छो हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको कहिले सफल, कहिले असफल र कहिले विषादपूर्ण प्रजातान्त्रिक संघर्षमा उहाँहरूबीच राजनीतिक मनोमालिन्य कतै देखिंदैन। यस अवधिमा पार्टीका कतिपय भरपर्दा साथीहरू पलायन भए, धोका दिए वा अन्य पक्षसँग सहकार्य गर्न पुगे। उहाँहरूलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यले जहिल्यै बाँधेर राख्यो।

यति मात्र होइन, किसुनजीलाई बीपीले ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’ भन्नुहुन्थ्यो रे। अर्थात्, कहिल्यै सुधार हुन नसक्ने आशावादी मानिस। कसैलाई शत्रु नदेख्ने। आफ्नै विरुद्ध कसैले काम गरिरहेको छ भने पनि उहाँको सोचाइ त्यस्तै हुन्थ्यो। उहाँ ‘मेरै कुबुद्धिले गर्दा यस्तो भएको हो’ भन्नुहुन्थ्यो। “आफू साधारण मान्छे भए पनि भगवान्‌को कृपा र जनताको विश्वासले गर्दा यत्रो ख्याति पाएको छु। काम गरेको छु। काम गर्ने सहुलियत पनि छ। मलाई पूरा सन्तोष छ,” उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। किसुनजीको दृष्टिमा बीपीले त्यसै कारण ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’ भन्नुभएको होला।

तर गणेशमानजी र बीपी स्वयम् पनि किसुनजीभन्दा कम आशावादी हुनुहुन्नथ्यो। आशा विनाको संघर्षले परिणाम नदिने मात्र होइन, जुझारुपनाका लागि अत्यावश्यक नैतिक बल पनि पाउन सक्दैन। यो संघर्षमा उहाँहरू जीवनभर एकढिक्का देखिनुभयो।

संघर्षमा उहाँहरूबीच पारस्परिक आत्मविश्वास पनि थियो। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका सिद्धान्तहरूले अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्थे। राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्तले मुलुकको दीर्घकालीन राजनीतिलाई व्यक्त गर्थ्यो। यो सबैको लगानीमा स्थापित भएको ब्यानर थियो नेपाली कांग्रेसको। सबै राजनीति यिनै स्थापनाकालीन सिद्धान्तको वरिपरि घुम्थे। किसुनजीको भनाइमा “यो राजनीतिमा बीपीको एउटा ठूलो छत्रछाया थियो। … उहाँलाई हामीले प्रारम्भदेखि नै मानिआएका हौं, शुरूमै जबदेखि यो पार्टीको जन्म भयो… त्यो परम्परा अहिलेसम्म चलेकै थियो। उहाँको कुरा हामी काट्दैनथ्‍यौं। उहाँ हामीले भनेको काट्नुहुन्नथ्यो। यसरी हामीबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थियो।”

बीपी छँदै पनि कांग्रेसबाट ३८ जना छुट्टिएर गए। कतिले भने– अब नेपाली कांग्रेस चोइटियो। बीपीले जवाफ दिनुभयो, “केको चोइटिनु? जहाँ बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद छन्, त्यही हो नेपाली कांग्रेस।” त्यसपछि चोइटिएको प्रसंग इतिहासबाट हराएर गयो। त्यत्रो ‘अथोरिटी’ गणेशमानजी र किसुनजीमा निश्चय पनि थिएन। तर बीपीले सिर्जना गरेको त्यो ‘अथोरिटी’ लाई प्रश्न गर्ने कसैको हिम्मत थिएन। तिन ताका गाउँ गाउँमा ‘प्रजातन्त्रका तीर कमान, बीपी, भट्टराई, गणेशमान’ भनेर नारा लाग्थ्यो। विभाजित पार्टी वा विभाजित नेतृत्वमा यो सम्भव थिएन।

किसुनजी बीपी र गणेशमानजी जस्तै सत्यवादी र निष्ठावान् हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई ईश्वरमा विश्वास थियो। ईश्वरप्रतिको असामान्य विश्वासले बीपी र किसुनजीबीचको फरकलाई प्रतिविम्बित गर्थ्यो। किसुनजीको भनाइ थियो, ‘राम्रो काम गर्ने हो, राम्रो-नराम्रो भगवान्‌ले हेर्नेछन्।’ भगवान्‌लाई प्राप्त गर्नु आफ्नो जीवनको उद्देश्य हो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका लागि सत्य र भगवान्‌मा फरक थिएन। “जीवन भगवान्‌को उपहार हो। आफ्नो योग्यता, बुद्धि र क्षमताले भ्याएसम्म त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। भगवान्‌ले पुरस्कार दिन्छन्,” उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “म कहिले पनि जीवनमा असन्तुष्ट छैन। मैले थाहा पाइसकेको छु कि आफ्नो आध्यात्मिक विकासले गर्दा र एउटा व्यावहारिक ज्ञानले गर्दा मलाई कसैसँग पनि ईर्ष्या हुँदैन। फलानो त बडो सुखी छ, म यस्तो भएँ भनेर कहिल्यै सोच्दिनँ। किनकि म आफूलाई दुःखी मान्दै मान्दिनँ।” किसुनजीले बाँचेको जीवन बोलेको जीवनभन्दा फरक देखिंदैन।

किसुनजीलाई धेरैले सन्त नेता त्यसै भनेका थिएनन्। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “मलाई मेरो आध्यात्मिक ज्ञान र भगवान्‌को कृपाले यति भइसक्या छ कि यहाँ कोही मानिस जसले जन्म लियो, सुखी मात्र हुन सक्दैन। अभाव मात्र नै पनि दु:खको मूल कारण होइन, त्यो पनि मैले बुझेको छु। सुखको मूल कारण धन र मान पनि होइन। त्यति मैले बुझेको हुनाले मेरा लागि ईर्ष्या  र द्वेष केही पनि होइन। वैर पनि छैन। तपाईंले क्रोध सञ्चित गरेर राख्नुभयो र बदला लिने अनेकौं उपाय र त्यसलाई बढीभन्दा बढी दुःख दिने सोचिरहनुभयो भने त्यसलाई नै वैर भन्दछन्। त्यस्तो वैर पनि मलाई कसैसँग छैन। न ईर्ष्या, न द्वेष, न क्रोध। क्रोध नै छैन भन्दा क्षणिक कहिलेकाहीं कसैले केही नहुने काम गर्‍यो भनेदेखि म त भन्न सक्दिनँ।” जस्तै- बीपीको आत्मवृत्तान्तमा सुन्दरीजल जेलमा किसुनजीले रिसाएर आफूले खाएको जुठो पानी मेजरको मुखमा हुत्याइदिनुभएको प्रसंग छ। त्यहाँ अर्घेलो किसुनजीकै थियो। तर त्यो उहाँको मानक थिएन। किसुनजी भन्नुहुन्छ,  “यदि त्यो पनि नहुने हो भने त म महात्मा बुद्ध नै भइसक्थें। तर त्यो क्षणिक मात्रै हो। त्यसमा वैरको लेस मात्र पनि छैन। त्यो रहने चीज पनि होइन।”

एक पटक सुन्दरीजलमा किसुनजीले अनशन गर्नुभएछ, सात दिनसम्म। उहाँको कुनै स्पष्ट माग थिएन। कारागारका अधिकारीहरूको आचरणको विरोध गर्दै अनशन गर्नुभएको थियो। सात दिनपछि कारागारका जर्नेलसँग कुरा भयो र उहाँले अनशन तोड्नुभयो। उहाँलाई सामान्य शिष्टाचारले पुग्थ्यो।

२०२० सालतिर कारागारमा रहँदा किसुनजी उपनिषद्को पाठ गर्नुहुन्थ्यो। हुन त सुन्दरीजलमा बीपीसँग थुना परेका सबैले उपनिषद् पढ्थे। एक वर्षसम्म उपनिषद्को क्लास पनि भयो। एक जनाले पढ्ने, अरू सबैले अर्थ लगाउने। रामनारायण मिश्र, गणेशमानजी, बीपी सबैले आआफ्नो व्याख्या प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। किसुनजीमा धार्मिक आस्था भएको हुनाले आलोचनात्मक बन्न सक्नुहुन्नथ्यो। तर बीपीले चाहिं ‘उपनिषद्ले पनि मलाई कुनै आशा जगाएन’ भनी जेल जर्नलमा लेख्नुभएको छ। उपनिषद्को भाषा राम्रो छ। कतिपय ठाउँमा झरना झरे जस्तो उत्कृष्ट वाणी पनि सुनिन्छ। घतलाग्दा वाक्यहरू छन्। तर बीपीको भनाइमा सत्य, अहम् र जीवनको समस्याका लागि उपनिषद् प्रयोजनविहीन छ। यसमा प्रश्नको उत्तर छैन, समस्याको समाधान छैन। जीवनसँग एकदमै असंगत छ। आफूले बौद्धिक अनुशासनका लागि मात्र उपनिषद् पढेको बीपीको भनाइ छ।

किसुनजीलाई योगी श्री अरविन्दको ‘इभनिङ टक्स’ मन पर्थ्यो। तिन ताका उहाँ यो सधैं पढ्नुहुन्थ्यो। बीपीलाई भने अरविन्दप्रति आकर्षण थिएन। उहाँको विचारमा अरविन्दको लेखन अत्यन्त अस्पष्ट र कठिन थियो। विचार अस्पष्ट भएकाले लेखाइ पनि अस्पष्ट हुन गएको हो कि भन्ने उहाँको सोचाइ थियो।

बीपीले एक पटक किसुनजीलाई सोध्नुभयो, “अरविन्दमा के सत्य पाउनुभयो?”

किसुनजीको जवाफ थियो, “मुक्तिको अर्थ इभिल र गुड दुवैबाट मुक्त हुनु हो।” यी दुवै आत्माका कोसा हुन्। आत्माको साक्षात्कारका लागि तिनलाई उघार्नुपर्छ।

बीपीले अर्को प्रश्न गर्नुभयो, “इभिल र गुड भनेको के हो?”

यो प्रश्नले तिनको परिभाषा खोजेको थियो। के यी दुवै शब्द सापेक्ष प्रत्यय होइनन् त? के यिनीहरूको समाजेतर परिकल्पना सम्भव छ? सम्भव छैन भने आत्माको निरपेक्षताको सन्दर्भमा तिनको चिन्तन गर्न सकिन्छ? यस्ता प्रश्न बीपीका लागि महत्त्वपूर्ण थिए। आफ्नो कुरालाई बीपीले एउटा उदाहरण दिएर स्पष्ट गर्नुभएको छ। मानौं, कुनै बालक कुनै सामुद्रिक टापुमा जन्मियो र हुर्कियो। उसले कुन अर्थमा ‘सु’ या ‘कु’ को विचार राख्ने? बीपीले भन्नुभयो, “सत्य र असत्यको अर्थमा, टापुका जुन फल र वनस्पतिले उसको शरीरमा विकार उत्पन्न गराउँछन्, ती कु या असत्य हुन् र जुनले पोषण दिन्छन्, ती सु या सत्य हुन् भन्ने हो भने तर्क त शुद्ध भौतिकवादी तर्क हो। जुन तर्कले आत्मा या परमात्माको अपेक्षा गर्दैन। हाम्रो यो टापुको व्यक्तिले कुन इभिल र गुडको कोसाबाट आफूलाई बाहिर झिक्ने हो?”

यी शंकाको जवाफ किसुनजीसँग थिएन। उहाँको भनाइ थियो, “समाजको प्राणी भएर नै मानिस मुक्तिको साधन उपलब्ध गर्छ। अर्थात्, सामाजिक प्राणीले मात्र मुक्तिको परिकल्पना गर्छ र उसका लागि मात्र मुक्तिद्वार उद्घाटित हुन्छ।”

बीपीको भनाइमा किसुनजीले तर्क त गर्नुभयो, तर त्यसको परिणाम बुझ्नुभएन। “इभिल र गुड सामाजिक संस्कार हुन्; मुक्ति तिनै सामाजिक संस्कारको परतबाट उन्मुक्त हुँदै जानु हो। अर्थात्, प्राणीले समाजभित्र संस्कारको आवरण ओढ्न पस्नुपर्छ, र त्यही आवरणलाई फेरि फ्याँक्न जीवन पर्यन्त प्रयत्नशील हुनुपर्छ,” बीपीको भनाइ थियो, “टापुको व्यक्तिले समाजमा आउनुपर्छ र उसको अध्यवसायी प्रयत्न के हुनुपर्छ भने समाजमा पस्नुभन्दा अगाडि जुन संस्कारहीन अवस्थामा त्यो थियो, त्यही अवस्थामा पुनःप्राप्त हुनु। समाजमा आउनु त उसका लागि निरर्थक भयो। किनभने टापुको अवस्थामा त्यो संस्कारहीन ईश्वर थियो।” यो तर्कले अध्यात्मवादीहरूलाई हो त नि भन्ने लाग्दैन।

बीपीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, “सम्पूर्ण रूपले उनीहरू (अध्यात्मवादीहरू) कोे बुद्धिभ्रम तब हुन्छ, जब उनीहरू मुक्तिलाई केवल संस्कार (सामाजिक अर्थमा)बाट मुक्त हुने अर्थमा नभई जीवन-धर्मको संस्कारबाटै मुक्त हुने अर्थमा प्रयोग गर्छन्। हाम्रो टापुको मानिसलाई नैतिकताको अर्थमा सु र कु तात्पर्यहीनता होस्, तर सत्य तथा असत्यको अर्थमा (हाम्रो उदाहरणमा आएका वनस्पतिहरू जसमा कुनै त स्वास्थ्यको दृष्टिबाट लाभदायक भएकाले सत्य छन् र कुनै अस्वस्थ्यकर भएकाले असत्य) सु र कु तात्पर्यहीन छैनन्।”

बीपीको भाषा क्लिष्ट भए पनि कुरा स्पष्ट छ।

यसलाई अझ व्याख्या गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “अध्यात्मवादीहरूको चेष्टा त यस दैहिक सत्यबाट पनि माथि उठ्ने हुन्छ। यस्तो भौतिक सत्य त पशु-सत्य हो। उनीहरूको दृष्टिमा कुनै पनि जैवचेष्टा पशुवृत्ति हो। निष्काम हुने उनीहरूको सल्लाह जैवचेष्टाबाट शून्य हुने हो। भोजनका प्रति आशक्ति, यौनका प्रति वासना, दैहिक सुखका प्रति कामना, आत्मरक्षाको सहजवृत्तिका, विभिन्न अभिव्यक्तिहरू (लोभ, क्रोध) जैवचेष्टाका लक्षण हुन्। जीवगुण हुन्। यी चेष्टाहरू निश्चय नै सामाजिक या अरू कारणले (जस्तो- कुशिक्षा) जीव सत्यको सीमा उल्लंघन गर्छन्– जस्तो अधिक भोजनका लागि, अधिक मिथुनको वासना। त्यसो हुनाले सीमाभित्र यिनीहरूलाई राख्नुपर्छ। यहाँ संयमको व्यावहारिक लाभ स्पष्ट छ। तर के संयम मुक्ति हो? संयमसम्म मात्र अध्यात्मवादीहरूलाई – १२४ संयम रहेको भए – सीमा बन्धनमा उनीहरूले आफूलाई पनि राखेको भए– भौतिकवादी र आत्मवादीमा कुनै फरक रहने थिएन। संयम होइन, मुक्ति पो अध्यात्मवादीहरूको लक्ष्य छ।”

अध्यात्मवादका सम्बन्धमा बीपी र किसुनजीबीचको फरक यही हो।

बीपीको अध्यात्मतर्फका प्रश्नहरू त्यस्ता भए पनि राजनीतिमा नैतिकता उहाँको प्रिय विषय थियो। आफ्नो प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धताका लागि राजासँग न माफी माग्नुभयो न त त्यसबाट भागेर हिंड्नुभयो। दुवै अवस्थामा उहाँले भोग्नुपरेको यातना उहाँका लागि मात्र नभएर संघर्षरत सबैले भोगेकै थिए। बीपीको भनाइ थियो, “राजनीतिक कुरा पन्छाएर राखे पनि यदि हामी यातनालाई खप्न नसकेर माफी माग्न गयौं भने हाम्रो नैतिक भावनालाई यत्रो ठूलो आघात पर्नेछ कि जीवनपर्यन्त हामी आफैंलाई धिक्कारिरहनेछौं। असम्मानको जीवनभन्दा सम्मानयुक्त मृत्यु हामीलाई मन पर्छ। हाम्रो यो यातना सम्मानको रोजाइ हो। र, यदि राजनीतिक दृष्टिबाट विचार गर्ने हो भने पनि हाम्रो यो यातना ‘निष्प्रयोजनीय’ छ भन्न सकिन्न, किनभने लक्ष्य प्राप्तिका लागि खेपेको यातना कहिल्यै पनि विफल भएको छैन। कमसेकम प्रेरणाका रूपमा मानिसको हृदयमा त्यो बलिरहन्छ। भावी सन्तानलाई यदि हामी आफ्नो दुःख भोगाइले केही प्रेरणाको (रिक्थ) उत्तरलब्धि (इन्हेरिट्यान्स) छाड्न सक्यौं भने पनि के यातना सोद्देश्य भएन र?”

यो प्रस्टता गणेशमानजी तथा किसुनजीमा पनि उत्तिकै देखिन्छ।

किसुनजी सफल प्रशासक पनि हुनुहुन्थ्यो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको हालै प्रकाशित आत्मकथा सूर्यास्त–विम्बमा नेपालमा संसदीय प्रणाली स्थापनार्थ सभामुखका रूपमा किसुनजीले खेलेको भूमिकाबारे लेखिएको छ। २०१७ पुस १ गते संसद् विघटन हुँदा यो १५ महिना जति मात्र चलेको थियो। तर नेपालको संसदीय प्रणालीको विकासमा यो अवधि कोशेढुंगा नै सावित हुन पुग्यो। सूर्यप्रसाद, जसले तत्कालीन विकास मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयबाट राष्ट्रसेवा शुरू गर्नुभयो, भन्नुहुन्छ “आजपर्यन्त त्यही वेलाका संसदीय कार्यविधिहरू अनुरूप संसद् चलिरहेका छन्। त्यस समय बेलायती र भारतीय संसदीय मोडेल पछ्याइएको थियो र त्यही अनुरूप अध्ययन गरेर कार्यविधिहरू तयार पारिएका थिए। किनभने बेलायतको संसद् संसारकै उदाहरणीय मानिन्थ्यो। भारतसँग चाहिं हाम्रा धेरै कुरा मिल्दाजुल्दा थिए र संसदीय परम्परामा भारत पनि अभ्यस्त मानिन्थ्यो।”

सूर्यप्रसादजीको भनाइमा, सभामुखका रूपमा किसुनजी हास्यचेत भएको जोशिलो युवा हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभामा कुनै तनावपूर्ण अवस्था देखिंदा उहाँले त्यसको सहज निकास निकाल्नुहुन्थ्यो। “उहाँ जस्तो प्रभावशाली सभामुख मैले त्यसयता देखेकै छैन। उहाँमा संसद् सञ्चालन गर्ने क्षमता र कौशल प्रचुर मात्रामा थियो।”

अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि २०४७ सालको संविधान जारी गराउन गणेशमानजी र किसुनजीको अग्रणी भूमिका थियो। उहाँको विशिष्ट गुण नभएको भए न राजा प्रजातान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थीबीच राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्थ्यो न त यसपूर्वको जनआन्दोलनको व्यवस्थापन नै।

किसुनजीको दृष्टिमा बीपी संवेदनशील मस्तिष्क भएको मान्छे भएकाले जहिले पनि दुई वटा कुरा विचार गर्नुहुन्थ्यो। राजाप्रति बीपीको ठूलो आदर र स्नेह थियो। राजाले पनि उहाँलाई साँच्चिकै आवश्यक व्यक्ति मान्थे। किसुनजीको स्पष्टोक्ति छ, “राष्ट्रियताको जहाँसम्म सवाल थियो, उहाँले मृत्युशय्याबाटै त इन्डियाले मसँग होशियार हुनुपर्छ, बीपी कोइराला अरू नेपाली जस्तो होइन, म नेपालमाथि थिचोमिचो गरेको सहन र हेर्न सक्दिनँ, ‘इन्डिया बी अवेयर विथ बीपी कोइराला’ भनेर विज्ञप्ति नै निकाल्नुभयो।”

परराष्ट्र नीतिमा उहाँ नेपालको गौरव के गरी बढ्छ, यसको सार्वभौमिकता कसरी अझ चुलिन्छ भन्ने बरोबर सोच्नुहुन्थ्यो। त्यसैले बीपीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क व्यापक थियो। किसुनजीले डा. राजेश गौतमलाई भन्नुभएको रेकर्डमै छ, “मलाई महेन्द्रले एक पटकको भेटमा भन्नुभएको पनि हो, होइन कृष्णप्रसादजी, यतिका राजदूतावास खोलेर, देशहरूसँग सम्पर्क गरेर के फाइदा? जबकि उनीहरूकहाँ हामी खोल्नै सक्दैनौं। हाम्रो पैसाले भ्याउँदैन।” तर बीपी सानो मुलुकका लागि दूतावास किन जरूरी छ भन्नेमा प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो। विडम्बना के भने, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले बीपीलाई बुझ्न सकेनन्।

किसुनजीले आफ्नो राजनीतिको प्रेरणाको स्रोत कसैलाई मान्नुभएन। उहाँ आफ्नो चेतना र सम्पर्कले राजनीतिप्रति आकर्षित भएको मान्नुहुन्थ्यो। केही महात्मा गान्धी, केही नेपोलियन, केही बीपी र केही गणेशमानका विचारबाट आफू प्रभावित भएको उहाँको कथन थियो। उहाँको भनाइ थियो, “यो भन्दा अहिले कतिलाई मन नपर्ला, तर कुरा के भने, मलाई पूर्ण रूपले एक जनाले मात्र प्रेरणा दिने काम भएन। किनभने मलाई यति ज्ञान शुरूदेखि नै रह्यो कि मानिस पूर्ण कहिल्यै पनि हुँदैन, र यदि मानिस पूर्ण भयो भने त्यो भगवान् हुन्छ। दुनियाँमा कोही पनि भगवान् बन्न सक्दैन। ऊ अजन्मा हो र ऊ नै सर्वशक्तिमान् छ। त्यस निम्ति मेरो प्रेरणाको स्रोत म नै हुँ।”

यति भन्दाभन्दै बीपीबारे उहाँ भावमय देखिनुहुन्छ। बीपी उमेर नपुग्दै जानुभयो। किसुनजी प्रारब्धलाई मान्नुहुन्थ्यो। बीपीको व्यक्तित्वबारे उहाँको टिप्पणी थियो, “उहाँ जानुभयो, उहाँले गर्न बाँकी काम हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म गर्छौं। त्यति हामीले गर्नुपर्छ। तर कुरा के भने, बोकाले दाइँ हुने भए गोरु किन चाहियो?”

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यकारी सभापति सुवर्णशमशेरको २०३४ कात्तिकमा निधन भएपछि मुलुकमा निरन्तर जारी रहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा किसुनजीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसपछिको लगातार चौध वर्ष अर्थात् २०४८ सालसम्म उहाँ कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति रहनुभयो। झापामा सम्पन्न पार्टीको आठौं महाधिवेशनले उहाँलाई पुनः पार्टीको सभापतिमा छनोट गर्‍यो। यति लामो अवधि नेपाली कांग्रेसको सभापति रहेका किसुनजीले आफ्नो जिम्मेवारी बिसाउन बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह वा आफ्नै जस्तो काँध भने पाउनुभएन। पहिलो संविधानसभा मार्फत राजतन्त्र उन्मूलन गरेपछि २०६४ असोज ९ गते किसुनजीले नेपाली कांग्रेस त्याग गर्नुभयो। २०६७ फागुन २० मा उहाँले देहत्याग गर्नुभयो। त्यससँगै ‘इन्करिजिबल अप्टिमिस्ट’ सँगै नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालीन आदर्शको अन्तिम संस्थापकको पनि अन्त्य भयो।

(स्व. बीपी कोइरालाको ४२औं स्मृति दिवस तथा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको जन्म शताब्दीको अवसरमा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका बारेमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका प्राध्यापक विपिन अधिकारीको आलेख)


Posted on by Bipin Adhikari

KATHMANDU: President Ram Chandra Poudel has convened constitutional experts to deliberate on the formation of a new government following Prime Minister Pushpa Kamal Dahal’s failure to secure a vote of confidence on Friday.

The Nepali Congress and CPN-UML are now poised to form a new government, with CPN-UML Chairman KP Oli expected to become the next Prime Minister of the country.

According to a source at the Office of the President, President Poudel has called upon experts including Dr. Bhimarjun Acharya, Bipin Adhikari, Harihar Dahal, Shambu Thapa, and Gopal Krishna Ghimire for the discussion.

The meeting is scheduled for 6 PM this evening at the Office of the President.

There is a disagreement among the constitutional experts regarding the process for forming the new government.

Some argue in favor of Article 76 (2) of the Constitution of Nepal, which would lead to KP Sharma Oli becoming the next Prime Minister.

Others advocate for Article 76 (3), under which President of the Nepali Congress, Sher Bahadur Deuba, would assume the Prime Ministership.

Publish Date : 12 July 2024 17:09 PM

Posted on by Bipin Adhikari

KATHMANDU, July 12: Prime Minister Pushpa Kamal Dahal-led government  collapsed on Friday, 18 months after its formation, as Dahal failed to secure the requisite majority support during a floor test in the federal parliament. Dahal has been relieved of the post of the country’s chief executive, although the Office of President has designated him to take care of day-to-day governance until a new government is formed. 

During the trust vote sought by him, Prime Minister Dahal received 63 votes while 194 votes were cast against him with one lawmaker abstaining from the voting process. A total of 258 of the 275-member of the HoR were present during the voting on Friday. Dahal’s failure to secure a minimum of 138 votes led to his automatic removal from office. 

Prime Minister Dahal asked for a vote of confidence in the House of Representatives on Friday according to Article 100 (2) of the Constitution after one of the key coalition partners– the CPN-UML– withdrew its support to his government following an agreement between the Nepali Congress and the UML on July 1.

UML Chairman Oli is set to stake a claim to the post of prime minister as per the agreement reached between the NC and the UML. Following the failure of Prime Minister Dahal to secure majority votes in parliament, President Ram Chandra Paudel held consultations with constitutional experts on the formation of a new government. 

According to a source at the Office of the President, President Paudel invited legal and constitutional experts including Dr Bhimarjun Acharya, Dr Bipin Adhikari, Harihar Dahal, Shambu Thapa and Gopal Krishna Ghimire for the discussion. The meeting was held at the Office of the President. 

The meeting follows the expression of differing opinions by constitutional experts regarding the process of forming the next government. While some experts have suggested forming a new government under Article 76 (2), others have stressed Article 76 (3) of the Constitution of Nepal.

President Paudel has asked Prime Minister Dahal to continue taking care of day-to- day governance until the next government is formed as per Article 77 (3) of the constitution. 

Friday’s trust vote was the fifth time Dahal tested himself on the floor after his appointment as prime minister some 18 months ago. During the first confidence vote on January 10, 2023, PM Dahal received a strong support with 268 votes from parties including the NC, the UML, the Rastriya Swatantra Party, and others, while two lawmakers belonging to the Rastriya Janamorcha and Nepal Workers and Peasants Party opposed him. 

Despite being in opposition, the NC supported Dahal. On March 20, 2023, after the UML-Maoist alliance broke, Dahal secured 172 votes from the NC, Maoist Center, and other parties. There were 89 votes cast against him by the lawmakers of UML and RPP, with one neutral vote. 

In the third vote of confidence held on March 13, 2024, after forming a new alliance with the UML, Dahal received 157 votes including those from the UML, Maoist Center, and other coalition partners. He faced 110 opposing votes from the NC, LSP, RPP, and Rastriya Janamorcha, while one lawmaker chose to abstain from voting. 

On May 21, 2024, following the JSP split, Dahal secured 157 votes with no opposition votes registered. The NC, RPP, JSP, LSP, and Rastriya Janamorcha abstained, advocating a parliamentary probe into cooperatives fund misappropriation, with one neutral vote from the Nepal Workers and Peasants Party. With PM Dahal losing the vote on his fifth attempt, CPN-UML Chairman KP Sharma Oli is now expected to become the next prime minister with the support of the Nepali Congress.

In the lead-up to the voting in parliament, top leaders of various political parties put forth their views in the context of the trust vote taken by Dahal.

Prime Minister Dahal sharply criticized the recent alliance between the NC and the UML. Addressing parliament before the voting, Dahal accused the two largest parties of forming their coalition out of fear rather than shared principles. 

“If the NC and the UML were united by common beliefs or goals, I would not be concerned. Instead, they are bound by a fear of good governance,” PM Dahal said.

While questioning if the public had approved this alliance, Dahal voiced concerns about potential regression and autocracy, asserting that the NC and the UML had joined forces as good governance began to take root in the country. He argued that, in a healthy democracy, the main opposition party should not form the government, accusing the NC and the UML of pushing the nation toward regression.

NC Chief Whip Ramesh Lekhak responded to Dahal’s accusations by defending the NC’s commitment to safeguarding the constitution and democracy. “It is a party that has made history by aligning the most prominent anti-democrats in the history of democracy. We should refrain from making comments based on imagination and assumptions. This constitution was brought by us. We will protect it. There is no need for instructions for this,” he said. 

Lekhak also emphasized that amending the constitution requires consensus among all parties and not just unilateral decisions by two parties.

Deputy Prime Minister and Home Minister Rabi Lamichhane, who is also the chairman of Rastriya Swatantra Party (RSP), claimed that the two biggest parties in parliament had come together overnight because of his party’s campaign for good governance. “Our voters often ask us, what did you do after joining the government? Today, I want to tell all my 1.2 million voters with pride – look! We launched such a campaign for good governance that two major parties of the country came together overnight. What else is there to be done?” he asked.

Lamichhane also questioned the legitimacy of the overnight agreement between the NC and the UML. “We will only know who is being protected in the name of safeguarding the constitution once the agreement is made public. However, my party and I cannot accept that it is an agreement to safeguard the constitution. There can be a consensus but there can never be a national consensus. How did the nation and the constitution suddenly become the causes for concern overnight? Is there a crisis in the country? Was there an attack from somewhere?” he asked.

Posted on by Bipin Adhikari

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट माघ २३ गते साँझ एक विज्ञप्ति जारी भयो । सरकारले घोषणा गरेको जनयुद्ध दिवसको दिनमा दिइएको बिदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनबाट जारी सूचना सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै राखियो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सम्बन्धित सबैका लागि भन्दै बिदा बदर भएको बारेको सूचना गरेको थियो । मंगलबार साँझ वेबसाइटमै राखिएको उक्त सूचना बुधबार बिहान भने एकाएक हटाइयो ।

हेर्नहोस् सूचना

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न यसअघि यस्तो कुनै सूचना निकालेको थियो, न कुनै कार्यविधि वा नीतिमा त्यस्तो सूचना निकाल्ने भन्ने नै छ । सर्वोच्च अदालतबाट यस्ता कैयन् आदेश वा फैसला भएका छन्, जसका लागि सर्वोच्च प्रशासनले सूचना जारी गरेको छैन । तर जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा नहुने भन्ने गत पुष १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि एकाएक यस्तो ‘सार्वजनिक सूचना’ जारी गर्नमा सर्वोच्च अदालत आफैँ अग्रसर भएपछि सामाजिक सञ्जाल र न्यायवृत्तमा यसको चर्को विरोध भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले उक्त सूचना कुनै व्यक्ति वा समूहको दबाब र योजनामा जारी गर्न लगाएर अदालतलाई विवादित बनाउने काम भयो । ती न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘जुन सूचना निकालियो, त्यो एकदमै गलत भयो । कसैको योजना र दबाबमा स्वार्थपूर्तिका लागि र इगो साँध्न सर्वोच्च प्रशासनको साहारा लिइयो । यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासँग जुधाउने काम भयो, यो एकदम गलत छ ।’

कसले विज्ञप्ति जारी गर्न लगायो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा भने ती न्यायाधीशले भने, ‘त्यो तपाइँहरुले नै बुझ्ने कुरा हो र यसबाट कुन व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्छ, उनीहरुले नै निकाल्न लगाए ।’

ती न्यायाधीशका अनुसार सार्वजनिक सूचनाको विषयलाई लिएर सर्वोच्चकै अधिकांश न्यायाधीश असन्तुष्ट छन् । कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषले न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउन खोजेको भन्दै यस्तो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए । बुधबारको ‘जिरो आवर’मा त्यस सम्बन्धमा छलफल हुनेसमेत ती न्यायाधीशले बताए । गोला तानेपछि न्यायाधीशहरुबिच हुने छलफलको समयलाई अदालतमा ‘जिरो आवर’ भनिन्छ ।

त्यो बाहिर पठाइएको विज्ञप्ति थिएन, गल्तीले बाहिर गयो : सर्वोच्च प्रशासन

यता सर्वोच्च प्रशासनले भने उक्त सूचना आम सर्वसाधारणका लागि नभएर अदालत प्रशासनका लागि तयार पारिएको र गल्तीले बाहिर गएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखाका प्रमुख एवम् सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार उक्त सूचना आम सर्वसाधारणका लागि नभएर अदालत प्रशासन र देशैभरका अदालतमा लागिमात्रै हो । तर कुनै कर्मचारीले उक्त सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखेर अनावश्यक विवादमा ल्याइदिएको उनले बताए ।

सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, ‘त्यो आम सर्वसाधारण वा सञ्चारमाध्यमका लागि जारी गरिएको सूचना होइन । त्यो सूचना हामीले आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि तयार पारेको थियो । तर कुनै साथीले बाहिर ल्याइदिनुभयो । यो हाम्रो पेसी व्यवस्थापन लगायतका अन्य काममा समस्या नहोस् भनेर जारी सूचना हो ।’

सर्वोच्चले यस्ता धेरै आदेश र फैसला गरेका छन्, तर किन यही विषयमा मात्रै प्रोएक्टिभ भएको हो त भन्ने प्रश्नमा घिमिरेले भने, ‘हामी प्रोएक्टिभ भएका होइनौँ, यो हाम्रो आन्तरिक परिपत्रको सूचना हो र देशैभरका अदालतमा उक्त दिन कामकाज नरोकियोस् भनेर सूचना पठाएका हौँ, गल्तीले बाहिर आउँदा भ्रम सिर्जना भएजस्तो लाग्छ ।’

बिदा दिने काम सरकारको हो र बिदा हुने वा नहुने वा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम गृह मन्त्रालयको हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले गत माघ २१ गते नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सरकारलाई बिदा कार्यान्वयन नगर्नेसम्बन्धी जानकारी दिइसकेको छ । तर सरकारलाई जानकारी दिइसकेपछि पनि फेरि विज्ञप्ति निकाल्नु कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको पत्र ।

संविधानविद् भन्छन्– नौलो प्रयोग भयो

सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट जारी भएको सूचनाका सम्बन्धमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी नौलो प्रयोग भएको बताउँछन् । यसअघि त्यस्तो कुनै प्रचलन नरहेकामा यस्तो सूचना निकाल्नुको कारण यही नै हो भन्न नसकिए पनि यसलाई नौलो प्रयोग भन्न सकिने उनले बताए ।

अधिकारी भन्छन्, ‘सूचना फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई लेखिएको हो भने यसलाई सामान्यरुपमै लिनुपर्छ । अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा प्रशासनको पनि भूमिका हुनु सामान्य नै हो, तर यसअघि त्यस्तो सूचना निकाल्ने अभ्यास नभएकाले यही मुद्दामा मात्रै किन त्यस्तो गरियो भन्ने सवाल उठ्नुचाहिँ स्वाभाविक हो ।’

सर्वोच्च अदालतबाट अवकाशमा गएका न्यायाधीश तेज बहादुर केसी सर्वोच्च प्रशासनबाट जारी सूचना मिलेको नदेखिएको बताउँछन् । यसअघि पनि यस्ता कैयन् फैसला भएकामा केही नबोलेको प्रशासन यही फैसलाका विषयलाई मात्रै सूचना जारी गर्दा ठिक नदेखिएको केसीको भनाइ छ ।

केसी भन्छन्, ‘अदालतले आदेश गर्छ, फैसला गर्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि जानकारी दिने र लेखी पठाउने कामसम्म प्रशासनले गर्ने हो । सार्वजनिक सूचना नै निकालेर कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नु राम्रो होइन, यसले न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने काममात्रै गर्छ ।’

केसी थप्छन्, ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम र दायित्व सरकारको हो । उसले नै राजपत्रमा सूचना निकाल्ने, परिपत्र गर्ने लगायतको काम गर्छ । त्यस्तो विषयमा अदालत प्रवेश नगरेको नै राम्रो हुन्छ ।’

Posted on by Bipin Adhikari

काठमाडौँ — मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजिएटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेयता नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, दूरसञ्चार क्षेत्र र यससँग जोडिएका नीतिगत पाटाहरूसँगै समग्र लगानीकै वातावरणबारे बहस बढेको छ ।

नीति विश्लेषक मात्रै नभएर संविधानविज्ञका रूपमा समेत परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले एनसेलको बाह्रौं खरिदबिक्रीको करसम्बन्धी विवादको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष सरकारका तर्फबाट बहससमेत गरेका थिए । काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक र संस्थापक डिन रहेका अधिकारीसँग एनसेल आजिएटा सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी विवादको अन्तर्य, कानुनी छिद्र र लगानीको वातावरण, एनसेलसहित राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र सजना बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एनसेलको यसअघिको बाह्रौं खरिदबिक्रीको करसम्बन्धी विवादको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष सरकारका तर्फबाट तपाईंले पनि विज्ञका रूपमा बहस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कर्पोरेट विवाद र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा अनुभव पनि राख्नुहुन्छ । अहिलेको एनसेल सेयर स्वामित्व खरिदबिक्रीसम्बन्धी विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यसको मूल विवाद के हो ?

एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । यसअघि मलेसियाको आजिएटा समूहले रेनोल्ड होल्डिङ्स किनेर एनसेलमा स्वामित्व कायम गरेको थियो । अहिले त्यही सेयर स्वामित्व उनीहरूले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचे । बेच्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग कानुनबमोजिम छलफल गरेको देखिएन भन्ने सरकार पक्षको कुरा छ । यसलाई सञ्चारमाध्यमले पनि उठाएकै छन् । तर आजिएटाले ‘बेच्नुभन्दा अगाडि फलानोलाई बेच्छु भनेर निर्णय गर्न सकिएन, त्यो प्रक्रिया स्पष्ट भइसकेपछि नेपाल सरकारका निकायलाई सबै सूचना र कागपत्र दिने नै छौं, हामी खरिदबिक्री प्रक्रियामै छौं, कुनै छलकपट गरेका छैनौं’ भनिरहेको छ । हाम्रो कानुनअनुसार आजिएटाले नेपालमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नै थियो । हाम्रा लागि चिन्ताको विषयचाहिँ आजिएटाजस्तो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशमा दह्रो उपस्थितिसँगै गतिलो ब्रान्ड, ठूलो पुँजी, अब्बल व्यवस्थापन र राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी किन नेपाल छोडेर गयो भन्ने हो । १ करोडभन्दा बढी नेपालीले एनसेल प्रयोग गर्छन्, यत्रो ठूलो ग्राहक संख्या भएको कम्पनीले खबटाको भाउमा सेयर बेचेको छ । सात वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा किनेको सेयर अहिले ६ अर्ब ६५ करोडमा बिक्री गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो, यो पाटोबाट हामीले सोच्नुपर्छ ।

एउटा यस्तो कम्पनी, जो भर्खरै दर्ता भएको छ, जसको न बहुराष्ट्रिय उपस्थिति छ न त एउटा टेलिफोन नम्बर नै कति हो भन्ने कसैलाई थाहा छ, त्यसको मुख्यालय कहाँ छ, व्यवस्थापन कस्तो छ वा कम्पनीको नेतृत्व कसले लिएको छ वा यसका कामकारबाहीको कस्टमर रिभ्यु कस्तो आइरहेको छ भनेर कसैलाई थाहा छैन, ब्रान्ड के हो भन्ने थाहै नभएको नवोदित कम्पनीले एनसेल खरिद गरेको छ, त्यो पनि एकदमै सस्तोमा ।

आजिएटा फिर्ता जानुअघि नेपालमा काम गर्ने चाहना बारम्बार व्यक्त गरेको थियो । उनीहरूले नेपालका सम्बन्धित निकाय र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग बारम्बार छलफल गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आजिएटाका चासो के हुन् भन्ने जानकारी छ, औद्योगिक तथा लगानी बोर्डले पनि उनीहरूका कुरा बुझेका छन् । आजिएटाको हैसियत के हो, उनीहरूले के कुरामा चासो व्यक्त गरिरहेका छन् भनेर उद्योग विभागमा स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई पनि राम्रै थाहा छ । राष्ट्र बैंकदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय सबैले आजिएटाका चासोहरू स्पष्ट बुझेका छन् । यति बुझ्दाझ्दै ‘तिमीलाई नेपालमा काम गर्न किन यत्रो द्विविधा भएको हो ? नेपालमा तिम्रो लगानीमा मुनाफा भएन कि ? नेपाल सरकारले तिमीलाई न्याय गर्न सकेन कि ? सरकारको एकाधिकारले गर्दा यहाँको बजार प्रभावित भयो कि ? किन तिमी यसरी जाँदै छौ ?’ भनेर हाम्रो कुनै पनि निकायले आजिएटालाई सोधेन । मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय यही हो ।

आजिएटा किन बाहिरियो त ? के हुन सक्छ कारण ? हाम्रा निकायहरू किन बोलिरहेका छैनन् ?

पुँजीगत लाभकरका विषयमा एनसेलसँग हाम्रो लामो र पटक–पटक विवाद भयो । उनीहरूको भनाइ थियो— पहिलो कुरा, नेपालको कानुन प्रस्ट छैन र यो अस्पष्टताको फाइदा एनसेललाई हुनुपर्ने हो, नेपाल सरकारलाई होइन । दोस्रो कुरा, नेपालमा न्याय छैन । उनीहरूले नेपालमा डिनायल अफ जस्टिस न्याय नै नपाइने समस्या रहेको बताएका थिए । त्यसको अर्थ, जहाँजहाँ गयो, यहाँका हाकिमहरूले व्यक्तिगत स्तरमा कुरा गर्ने चलन छ, ‘मैले के पाउँछु ? मलाई के दिन्छस् ? मलाई के फाइदा हुन्छ ?’ भन्ने आधारमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका कम्पनीसँग व्यवहार गर्ने संस्कृति नेपालमा छ ।

सरकारले बारम्बार लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । सम्मेलनका बेला हामीले ‘विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन धेरै लिबरल छ, यसमा खुला छौं, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संरक्षण गरेका छौं, कानुन प्रणालीमा उद्योगको अनुमति, दर्ता, स्थापना, विस्तारजस्ता विषयमा उदार रणनीति अवलम्बन गरिएको छ, लगानीकर्ताले प्रोत्साहन, छुट, कर मिनाहा माग्नै पर्दैन, उद्योग र सेवाको दाबीअनुसार कानुनबमोजिम स्वतः दिन्छौं’ भन्ने गरेका छौं । ‘हामीसँग औद्योगिक व्यवसाय ऐन छ, कसैले कमाएको छ भने उसले निर्बाध रूपमा मुनाफा फिर्ता लैजान सक्छ, लगानी गर्न चाहन्छ भने जुनसुकै पुँजी निर्बाध रूपमा नेपाल भित्र्याउन सक्छ, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी हुन सक्छ, विदेशी कम्पनीले विदेशमै दर्ता भएको संस्थाका आधारमा नेपालमा कारोबार गर्न सक्छ, गैरआवासीयलाई पनि प्रशस्त अधिकार दिएर कानुन बनाइएको छ’ भनेर डंकासमेत पिट्ने गरेका छौं । यो आश्वासन सबै कहाँ गयो भन्ने आजिएटाको अर्को प्रश्न थियो ।

पुँजीगत लाभकरका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक चासोको मुद्दा हालियो । सर्वोच्चले कानुनबमोजिम कर तिराउने निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनलमा लगे । हामीले त्यहाँ प्रतिवाद गर्‍यौं । कानुनकै व्याख्याका आधारमा र हाम्रो जुन पोजिसन छ, त्यसका बारेमा बहस गरेर हामीले जित्यौं । तर जित्नु भनेको प्राविधिक कुरा मात्रै हो । मुद्दा जितेकाले हाम्रो ६०, ६१ अर्ब रुपैयाँ बच्यो, हामीले फिर्ता गर्नुपरेन, धेरै राम्रो कुरा भयो, तर नेपालको एउटा उद्योगमा सात वर्षदेखि काम गरिरहेको आजिएटाका लागि ट्राइबुनलको फैसलाले थप लगानीको आकर्षण घटाइदियो । यहाँनिर हामीले उनीहरूलाई ‘तिमीहरू यसरी छटपटाउनुको कारण के हो ? पुँजीगत लाभकरका कारण नाफामूलक व्यवसाय धान्न सकिँदैन त ?’ भनेर सोध्न सकेनौं ।

एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको आजिएटाको जुन स्थानीय साझेदार थियो, उसैले नयाँ कम्पनी खोलेर आजिएटासँग रहेको ८० प्रतिशत सेयर पनि खरिद गरेको छ । कतै स्थानीय साझेदारले नै यहाँका निकायहरूलाई प्रभावमा पारी आजिएटाको विपक्षमा काम गरेर कम्पनी लिएको त होइन भन्ने एक थरी आशंका छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

एउटा कुरा पक्का हो, आजिएटा समूह नेपालबाट व्यथित भएको थियो र यो हामी सबैलाई थाहा छ । मसहित अन्य साथीले आजिएटाले हालेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा लडेका हौं, उनीहरू कसरी सोच्छन् भन्ने हामीलाई धेरथोर थाहा छ । हामीलाई त थाहा छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरण वा नेपाल सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने हुनै सक्दैन । थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सरकारले किन निकासका लागि सोचेन ? यत्रो पैसा देशबाट जाँदै छ भनेर उसले दुई/चार पटक त घुर्की देखायो होला, त्यो घुर्कीलाई किन सम्बोधन गरिएन ? नेपाल सरकारको रेकर्डमा त्यो किन आएन ? १.६ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीकर्ता आफ्नो देशबाट जाँदै छ भन्ने थाहा पाएको भए भारतीय र चिनियाँहरूले टास्कफोर्स गठन गर्ने थिए । ‘तिम्रो मान्छे र हाम्रो मान्छे बसौं, यो विवाद सल्टाऔं, तिमीले कतै जानुपर्दैन, हामी बाधक छौं भने हामी हाम्रो बाटो सोझ्यौंला’ भन्थे होलान् । नेपाल सरकारले भनेन । तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, आजिएटाले जुन दिन नेपालको कारोबार बेच्यो, त्यो दिन पुँजी बजारमा उसको सेयर मूल्य बढेको थियो । एउटा रुग्ण देशको रुग्ण व्यापार हाम्रो संस्थाले छोड्यो भनेर आजिएटा समूह र उसका अन्तर्राष्ट्रिय सेयरहोल्डरहरू खुसी भए । यसले गर्दा आफूहरू अझै बलियो हुने उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन् । हामीलाई के भएको छ ? स्थानीय साझेदारले एनसेल किनेको छ, उसले राम्रै गर्ला, अहिलेसम्म हाम्रो पुँजी घटेको छैन, तर व्यवस्थापन त आजिएटाको होइन, अब एनसेल कमजोर व्यवस्थापनमा जाँदै छ । हालसालै एनसेलका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनले कम्पनीबारे अफवाह फैलाइयो भनेर विज्ञप्ति निकालेको देखियो । हिजो जब यो कम्पनी कठोर नेगोसिएसनमा थियो, त्यो बेला कर्मचारीहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्दैनथ्यो ? नयाँ व्यवस्थापनलाई सहयोग गरेर विज्ञप्ति निस्कन्छ, हिजोलाई अप्ठ्यारो पर्दा त निस्केन ! कुनै ब्रान्ड नेम नभएको चारआने कम्पनी दर्ता गरेर ८० प्रतिशत स्वामित्व बेचिँदै गर्दा आफ्नो व्यवस्थापन कसको हातमा पुग्यो भनेर उनीहरूलाई कुनै चिन्ता लागेको छैन ।

नेपालमा अस्थिरता, लोभमोहका कारण आजिएटा गएको हो भने अब एनसेलको भविष्य छैन । कमजोर व्यवस्थापन र पारदर्शिताको जुन अभाव देखियो, त्यसले गर्दा विस्तारै यो डिक्लाइन (डुब्दै जाने) हुन्छ । यो बीचमा केही मानिसले राम्रै पैसा कमाऊलान् तर देशले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानीकर्ता गुमायो र ऊसँगै नेपालमा आउन चाहने धेरै संस्था वा कम्पनी हच्किने भए । ‘आजिएटा त नेपालबाट सुइँकुच्चा ठोक्यो, हामी किन जाने ?’ भन्ने सन्देश गएको छ । आजिएटाले खबटाको भाउमा कम्पनी बेचेर हिँड्ने कुराले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको टाउको दुखेको छैन ।

दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ । एनसेलको २५ वर्षे अवधि २०८६ भदौ १६ मा पुग्दै छ । दफा ३३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको पुँजी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनी छिद्र छ । यसमा कुनै जालझेल छ जस्तो लाग्दैन ?

जालझेल त पक्कै छ । पारदर्शिताको अभाव हुनु भनेकै जालझेलको द्योतक हो । जालझेल नभएको भए नेपाल सरकारले अहिले एउटा क्रेडिबल टास्कफोर्स गठन गर्थ्यो र यो विषयमा छलफल गराउँथ्यो । संसद्मा सत्यतथ्य प्रस्तुत गर भनेर म्यान्डेट दिने थियो । सरकार यो गर्न चाहँदैन । उसले एउटा नाम मात्रको समिति गठन गरेको छ । त्यस समितिमा उद्यमी को छ ?

तपाईंकै प्रश्नमा जाँदा, यो मात्रै होइन, थप विषय पनि छन् । जस्तो— ६ वर्षपछि एनसेल नेपाली कम्पनीले लेला, तर खुला प्रतिस्पर्धा गरेर प्रपोजलका आधारमा कुनै क्षमतावान् कम्पनीले एनसेल लिन सके पो हामीले गौरव गर्ने कुरा हुन्छ । त्यस्तो हुने देखिँदैन । लन्डनमा कुनै कम्पनी दर्ता भयो र यत्रो ठूलो कम्पनी उसको किनिदियो । यो प्रक्रियामा यहाँ जसरी झटपट गरेर सहयोग गरियो, यसले धेरै थोक बोलिरहेकै छ । यहाँसम्म कि, हाम्रा एक सांसद अदालतमा मुद्दा हाल्न जानुभयो । हजारौंलाई जागिर दिएको, मेचीदेखि महाकालीसम्मका हरेक तेस्रो व्यक्तिलाई चलायमान गराउने यत्रो ठूलो संस्था चित्त दुखाएर जाँदै छ, किन यस्तो भयो भनेर उहाँले सार्वजनिक चासोको मुद्दा (पीआईएल) हाल्नुभएको होइन, उहाँले यो किन यसरी बेचियो भनेर मुद्दा हाल्नुभएको छ । कुनै पनि उद्यमीलाई ‘तिमी नबेची बस’ भन्न मिल्छ ? म कानुनको मान्छे भएर पनि यति कुरा बुझिरहेको छु कि, आजिएटा ६ वर्षपछि कम्पनी छाड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ भन्ने हिसाब गरेरै बाहिरिएको हो । ‘मलाई जुन सरकारले डंका पिटेर यहाँ ल्यायो, त्यसले कुनै आश्वासन दिइरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा यहाँ बसिरहेर छैटौं वर्षमा ६ सय गुना बढी घाटा बेहोरर जानुभन्दा अहिले नै ठीक, यहाँ लगानी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेछ’ भनेर हिँड्नुमै उसले फाइदा देख्यो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट अहिलेलाई विदेशी लगानीकर्ता नै हो । तर एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद सकिने अवधिभित्र स्पेक्ट्रलाइटले नेपालस्थित आफ्नो कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटलमा सेयर ट्रान्सफर गरी त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व बनाएर एनसेल हत्याउने खेल हो भनेर पनि कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् नि ?

तपाईंले भनेको कुराको सम्भावना पूरापूर छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मैले किन्न सक्दिनँ भने मभन्दा गरिब कम्पनीले कसरी किन्यो ? यहाँ खरिदकर्ताको अपारदर्शिताका कारण सेयर ट्रान्सफर गराउने एउटा संयन्त्रका रूपमा स्पेक्ट्रलाइटलाई लिइएको हुनुपर्छ । सम्भावनाकै कुरा गर्दा, सुरुमा नेपालमा नेपालीकै हातमा एनसेलको अधिकांश स्वामित्व ल्याइपुर्‍याउने अनि क्रमशः यसलाई पूर्ण रूपले नेपालीकरण गर्ने, त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग केही लेनदेन गर्ने र अहिलेको खरिदबिक्रीलाई नेपालमै अवतरण गर्ने भनी सोचिएको हुन सक्छ । कसैलाई केही सुविधा उपलब्ध गराउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभावित पार्ने र त्यसका आधारमा कारोबार र निर्णय गराउने बाटोमा गयो । मैले देख्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता थियो एनसेल आजिएटा, त्यो भनेको चानचुने कुरा होइन । उनीहरूले तिरेको करले हाम्रा धेरै सामाजिक सुरक्षा, स्कुल, स्वास्थ्यदेखि हाम्रो देशका आवश्यकताहरूसम्म पूरा हुन्थे । त्यति ठूलो करदाताको व्यवस्थापनले समेत नेपाल सरकारसँग जुन रूपमा व्यवहार गर्नुपर्थ्यो, गरेन । उनीहरू पनि राम्रो बाटोमा हिँड्न सकेनन् ।

एनसेलसँगको स्रोत, साधन र सम्पत्ति त अझै पनि यहीँ छँदै छ । नयाँ लगानीकर्ताले पनि सुधारको पथ लिन सक्ला कि भनेर सोच्न सकिन्न ?

त्यो गर्न सक्छ । तर जसरी भए पनि आजिएटालाई यहाँबाट खेदौं र खेदेपछि हामी बलियो हुन सक्छौं भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएर यो कारोबार भएको हो भने देशका लागि धेरै ठूलो दुर्भाग्य हो । म एउटा सामान्य कानुन व्यवसायीले त्यत्रो दाबी गर्न सक्दिनँ, के मात्र भन्न सक्छु भने, यसमा अपार अपारदर्शिता छ । त्यो अपारदर्शिता सम्बद्ध संस्थाहरूले सिर्जना गरेका हुन् । उनीहरूले चाहेका भए सार्वजनिक सूचना निकालेर डिल गर्ने थिए । मैले भनें नि, हाम्रो सरकार यत्रो ठूलो लगानीकर्ताका लागि उठबस गर्न तयार हुनुपर्थ्यो । तर, सरकारले उसलाई कुनै विकल्प पनि दिएन । अहिले के देखिन्छ भने, यत्रो अपार सम्पत्तिलाई पहिले सेफ ल्यान्डिङ गराउने अनि त्यसपछि भागशान्ति जसरी हुन्छ, बाँडेर खाने । देश वा उद्यम डुबेकोमा यहाँ कसैलाई चिन्ता छैन ।

तर अहिले सुरुमा, कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सूचीकरण गरिन सक्छ । नेपाली जनता दगुरादगुर गरेर आईपीओ किनिहाल्छन् । त्यो किनेको दिन दिवालीया पल्टिने अवस्था पनि आउला । एनसेललाई सरकार मातहत ल्याउने हो भने सरकारले पहिले नै भन्नुपर्छ— उनीहरूको योजना के हो ? यो कानुनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? यसलाई कार्यान्वयन गराउन ट्रान्जिसन अरेन्जमेन्ट कसले गर्छ ? वा, एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा नल्याउने हो भने सरकारको ह्वाइट पेपर के हो, त्यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्‍यो । र, अहिले जे भइरहेको छ, त्यसमा पारदर्शिता चाहिन्छ । यीमध्ये कुनै पनि काम भइरहेका छैनन् ।

यसअघि एनसेलको बाह्रौं खरिदबिक्रीको पुँजीगत लाभकरको विषय हाम्रो संसद्, सरकार, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुग्यो । यो विवादको मुद्दा त्यहाँसम्म पुग्नुपछाडि केकस्ता कमजोरी रहे ?

कुनै पनि एफडीआईले उसलाई ल्याउँदाखेरि भनिएका र कानुनमा लेखिएका कुराहरूमा भर गर्न चाहन्छ । त्यसको व्याख्या अतिरञ्जित होला वा सरकारले हाम्रो खुट्टा तान्न खोज्ला भनेर कोही लगानी गर्न आएको हुँदैन । आजिएटाले पनि बोलिएका–लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ठानेको थियो तर उसले यसमा फरक देख्यो । साथै, बजार पनि हिजोजस्तो रहेन । हिजोका दिनमा हाम्रो नेपाल टेलिकम क्षमतावान् कम्पनीका रूपमा स्थापित भइसकेको थिएन । जब एनसेल प्रवेश भयो, बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो । नेपाल टेलिकमको पनि क्षमता अभिवृद्धि भयो । दुवैले केही कुरा सिके, केही कुरा सिकाए, दुईटैको राम्रै भयो । तर आज बजार घट्दै गएको छ र यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय पनि मानिन्छ । तेस्रो कुरा, नेपालमा अवरोध (हिक्कप) हरू धेरै भए । अनौपचारिक खर्चहरू धेरै भए र ती खर्चका कारण व्यवस्थापनले सधैं सरकारसँग अल्झिरहनुपर्ने भयो । हरेक मान्छेलाई व्यक्तिगत रूपमा चित्त बुझाउनुपर्ने ! चौथो ठूलो समस्या भनेको मुनाफा फिर्तासम्बन्धी हो । नेपालमा एफडीआई सञ्चालन गर्न दिने हो भने पैसा आउन र जान पनि दिनुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक हर्डल (बाधक) भइदियो । भइरहेको प्रोफिटलाई फिर्ता लैजान खोज्दा सरकारको नीतिका आधारमा राष्ट्र बैंकले रोकिदिने स्थिति पनि आयो ।

आजिएटाका जति पनि यस्ता जेन्युन गुनासा छन्, तिनको सम्बोधन भएन । सम्पत्ति र पदका सम्बन्धमा नेपाली जनतामा पनि म्यानानिमिटी (उदारता) छैन । आफ्नोभन्दा बढी सम्पत्ति भएको मान्छेलाई रिस गर्ने चलन छ । पैसाप्रति वितृष्णा छ किनभने त्यो पैसा भ्रष्टाचारबाटै आएको हो भन्ने आम बुझाइ छ । यस कारण आजिएटाले प्रतिस्पर्धी बनेर मुनाफा आर्जन गर्ने वातावरण पाएन । कम्पनीभित्रकै नेपाली सेयरहोल्डरले नेपाल सरकार र उसको विवेकलाई म्यानिपुलेट गरिदिएको छ भन्ने आजिएटाको सोचाइ छ ।

उनीहरू कतिसम्म गर्थे भन्ने कुरा हेगमा देख्यौं । नेपालका प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीदेखि यहाँका विभिन्न अथोरिटीसँग भेट्दा उनीहरूले गोप्य रूपमा टेप रेकर्ड गर्दा रहेछन् । त्यो गैरकानुनी हो तर बोलेका कुराको, कसले बोलेको हो भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ । अनौपचारिक शक्ति बढी शक्तिशाली र औपचारिक शक्ति कम शक्तिशाली भएको हाम्रोजस्तो देशमा कसरी टिक्ने भनेर हेर्दा उनीहरूले यस्ता हर्कत गर्नुपरेको हेगमा बताएका थिए । हाम्रा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘यो त मैले मिलाइदिएर जितेका हुन्, नत्र हारिसक्थे’ भनेको कुरा उनीहरूले टेप रेकर्डसहित ट्रान्सक्राइब गरेर बहसमा पेस गरेका थिए ।

अहिलेको खरिदबिक्रीको सन्दर्भमा पनि तीनवटा संसदीय समिति, एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अदालतसमेत आजिएटाको विषयमा आफ्नै हिसाबले अघि बढेको देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा पर्ने र त्यसको प्रक्रिया एउटा छुट्टै विषय भयो, तर विद्यमान नियामक निकायलाई क्रियाशील गराउनुको सट्टा राजनीतिक रूपमा संसदिय समिति सक्रिय हुने र सरकारले समेत उच्च स्तरिय समिति बनाएको सन्दर्भलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कमजोर नियामक निकाय हो । सिद्धान्ततः नियामक निकाय तब मानिन्छ जब त्यसमा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा काम गर्नेको अस्तित्व समान हुन्छ । नेपाल सरकारको विभागजस्तो भएर होइन, दूरसञ्चार उद्योगको सर्वाधिक हितका आधारमा प्रशासन वा नियमन गर्छ भने मात्र ऊ नियमनकारी संस्थाका रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ । प्राधिकरणमा उद्यमीहरू बहुमतमा छैनन् न त उनीहरूको प्रतिस्पर्धी प्रतिनिधित्व छ । प्राधिकरणमा जुन बोर्ड छ, त्यसलाई नेपाल सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा यो निकाय नियमनकारी कसरी हुन सक्छ ? अन्य देशको अभ्याससरह, हाम्रो प्राधिकरण क्षमतावान् नियमनकारी निकाय भइदिएको भए आज एनसेल खरिदबिक्रीको विषयमा नेपाल सरकार प्रतिवादी भएर उभिनुपर्थ्यो ।

धेरै विरोध हुन थालेपछि सरकारले विरोधलाई अन्यत्र मोड्न समिति बनाएको हो । प्राधिकरणको स्वतन्त्रता र यसको व्यावसायिक क्षमतालाई मान्ने हो भने यसैले काम गरिहाल्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरण कमजोर हुनुको कारण सरकार हो । सरकारले बनाएको समिति कसरी बलियो हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीले नै ‘अब छानबिन गरेर पत्ता लगाउँछौं’ भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो विषयका लागि हामीसँग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि लिएर प्राधिकरणसम्मको अचुक व्यवस्था छँदै छ । प्राधिकरण साँच्चिकै नियमनकारी हो भने यस्तो परिस्थित आउँदैनथ्यो । मैले यो प्राधिकरणलाई मात्रै औंलो ठड्याएको होइन, हाम्रा करिब १३ वटै नियामक निकायको अवस्था उस्तै छ । हामीकहाँ सेबोन, मेडिकल काउन्सिल, बिमा प्राधिकरण जस्ता नियामकमध्ये कानुनी रूपमा सबैभन्दा राम्रो नेपाल विद्युत् नियमन आयोग छ । तर हाम्रा नियामकहरूमा सरकारको निर्णायक हस्तक्षेप छ । हुनुपर्नेचाहिँ आधा उद्योग र आधा सरकारको बराबरी हस्तक्षेप हो जसले गर्दा कानुनमा बसेर सरकारले उद्यमीसँग व्यवहार गर्दा कोही हाबी नहोस् । कानुन सरकारले बनाउने, तर लागू प्राधिकरण नेतृत्वले स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा अहिले आजिएटा समूहले झैं कुनै लगानीकर्ताले सरकार खोज्दै, प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्दैन । उसले प्राधिकरणमार्फत एउटै झ्यालबाट डिल गर्न पाउँथ्यो, उसलाई न्याय पनि हुन्थ्यो र उसले प्रभावकारी रिमेडी पनि पाउँथ्यो । हाम्रो त्यो अवस्था रहेन ।

यहाँको समग्र भनाइमा आजिएटालाई कहीँ न कहीँ समस्या भएको भन्ने भाव छ । तर, ६ वर्षअघि डेढ खर्बमा कम्पनी किनेर यतिन्जेल नियमित लाभांश लगेको छ । अहिलेको सम्झौताअनुसार उसले भविष्यमा पनि नियमित लाभांश लैजाने सर्त राखेको छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति, १ करोडभन्दा बढी नेपालीले सिम चलाएवापत्को मुनाफा उसले लग्यो । उसले नेपालमा लगानी अफसोर कम्पनीमार्फत गरेको छ । कहीँ न कहीँ उसले पनि अपारदर्शी कदम चालेको होइन र ?

आजिएटाले नेपालमा न राम्रो मान्छे पहिचान गर्न सक्यो न क्रेडिबल प्रक्रियाबाट आफूलाई राख्न सक्यो न सर्वसाधारणमा सही सूचना प्रवाह गर्न सक्यो । उनीहरू सरकारलाई साझेदारका रूपमा मिलाउन चाहन्थे । उनीहरूले विदेशी कम्पनीका रूपमा कानुनअनुसार आफ्नो अधिकार दाबी मात्रै गरेनन्, त्यसलाई सजिलो गरी पार लगाउने उपाय पनि रोज्न थाले । उनीहरूकै व्यवहारबाट यो सब देखियो । तर हामीले त्यो सबै हुनुको कारण हाम्रै पारदर्शिताको अभाव हो वा हाम्रो प्रवृत्तिले दिएको स्पेस हो भनी सोच्नुपर्छ । उता पैसा छ, उसले कहाँबाट पैसा ल्यायो, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । मलेसियामा अफशोर कम्पनी खोल्न पाइन्छ । मलेसियाको लाबुअन आइल्यान्डलाई त्यहाँको सरकारले ट्याक्स हेभनका रूपमा विकास गरेको छ । त्यो ट्याक्स हेभनको सुरक्षा लिएर कुनै कम्पनी नेपालमा लगानी गर्छ भने कानुनी रूपमा त्यो वैध हो । स्पेक्ट्रलाइटले गरेको पनि त्यही हो । बेलायतको कानुनअन्तर्गत त्यो सम्भव भएर नै हो ।

एउटा कम्पनीले आफ्नो फाइदाका लागि पारदर्शिता उल्लंघन गर्छ, म मान्छेलाई विश्वास दिलाउँछु भन्छ भने त्यो पाउँछ तर सरकारले त्यसो गर्न पाउँदैन । सरकार भनेको ३ करोड नेपालीको कर्पोरेट बडी हो, त्यहाँ हामीजस्ता स्टेकहोल्डर छौं । एउटा निजी कम्पनीले जसरी नाफा हुन्छ, त्यसरी जान खोज्नु स्वाभाविक हो, कानुनको उल्लंघन भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ । आजिएटाले पनि छोटो बाटो रोजेको हो । अहिले नै पनि नेपाल सरकारसँग उनीहरूको डिलिङ भएको हुनुपर्छ, प्रमुख नेतृत्वहरूसँग छलफल गरेकै हुनुपर्छ । हाम्रा नेतृत्व प्रमुखहरूले ‘यसरी व्यक्तिगत रूपमा डिल नगरौं, नियामकलाई तिम्रा समस्या सुनाऊ, हामी रिनेगोसिएट गरौं, आजसम्म जे भयोभयो, अब ६ वर्षपछि के हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै तय गरौंला’ भनिदिएका भए आजिएटाका लागि यहाँ बस्ने विकल्प रहन्थ्यो ।

तर हिँड्ने बेला यहाँ लगानीको वातावरण छैन भनेर हिलो छ्याप्ने काम गरेको छ । यो त अति भएन र ?

उसको अहिलेको कारोबार घाटा जुन छ त्यो एकदम अपारेन्ट लस हो, ह्विमजिकल होइन । हामीले एनसेलको भविष्यबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राखिदिएको भए वा बजारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको भए वा राजनीतिकर्मीहरूले अहिले जसरी यसमा कहीँ न कहीँ साँठगाँठ छ भनिरहेका छन्, त्यस्तो नभइदिएको भए ऊ यहाँ टिक्न सक्थ्यो । टिक्नलाई पावर चाहिन्छ र पावर अर्को पक्षसँग छ भन्ने लागेपछि आजिएटा हिँड्यो । मलाई लाग्छ, लगानीकर्ताका रूपमा उसको जुन घाटा छ, जो पनि छटपटाउँछ । त्यहाँको व्यवस्थापनले पनि त आफ्नो व्यवस्थापनलाई रिपोर्टिङ गर्छ । उसको माथिल्लो व्यवस्थापनले मैदान छाड्नुको कारणबारे सोध्दा आजिएटाको नेपाल हेर्ने व्यवस्थापनले जवाफदेह हुनुपर्छ ।

एनसेल मात्रै नभएर जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार तथा अन्य परियोजनाको लाइसेन्स २०४९ पछि बढी वितरण भएका हुन् । ती आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणामा अघि बढेका हुन् । तर कतिपय कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियतका कारण खास गरी हस्तान्तरणको अवधिमा कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्ने, राजनीतिक प्रभावमा पारेर आफ्नै स्वामित्व कायम राख्ने गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि मुख्य कारण के होला ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्छ ?

एनसेल एउटा टेस्ट केस हो । एनसेल जस्तै बुट मोडलका कम्पनीहरूमा हस्तान्तरणमा चलखेल हुने, अपारदर्शिता बढ्ने पक्का छ । यस्ता केस अब बारम्बार आउँछन् । हाम्रो राजनीतिक परिदृश्य यही हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने पहिलो कुरा भनेकै पारदर्शिता हो । अलिकति सचेत हुनुपर्‍यो । सूचनाहरू सार्वजनिक रूपमा आउने परिस्थित हुनुपर्‍यो । तर अहिले त्यस्तो हुने सम्भावना एकदमै कम छ । अहिले एनसेलको विषयमा संसद्का समितिहरूबीच तानातान भइरहेको छ । यो विषयबारे उनीहरू बोल्छ चाहन्छन् किनभने यहाँ स्रोत र साधन छ । प्राधिकरण छँदै छ, काम गर्ने संस्थाहरू छन् । संसद्ले पहिले नै रुचि राख्नु जरुरी छैन । पहिले अध्ययन र छानबिनलगायतका प्रक्रिया पूरा होऊन् न, त्यसपछि जनताको सार्वभौम थलो संसद्मा यो विषय पुग्छ नै । सबै जना वाचडगका रूपमा काम गर्न लागेका देखिन्छन् । एकातिर एउटा विदेशी, आफ्नो देश छोडेर आएको कम्पनी छ, अर्कातिर सारा प्रणाली एक ठाउँमा आएर झ्याउँझ्याउँ गरिरहेका छन् । यस्तोमा न बोल्ने न त कुरा बुझाउने वातावरण हुन्छ ।

तपाईंले बुट मोडलको कुरा गर्नुभयो, म के भन्छु भने, कानुनमा त्यस्तो लेखिए पनि नेपाल सरकारको त्यो स्तरको व्यवस्थापन छ त ? नेपाल सरकारका प्राधिकरणहरूको नियमन क्षमता बुट मोडल धान्न सक्ने किसिमको छ ? हाम्रो सरकारका विभागहरूले आजसम्म यस्ता विषयमा कुनै सहजता देखाउन सकेका छन् ? छैनन् । हिजो बुट मोडलबारे लेख्दा, २५ वर्षअघि हामी अलिक फरक राजनीतिक परिस्थितिमा थियौं । त्यो बेलाको एउटा फर्मुलेसन हो यो । आज माहोल त्यस्तो छैन । हाम्रो त्यो व्यवस्थापन भएको भए मेलम्चीमा पटक–पटक हामीले पुँजी वृद्धि गराएर प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो ? नेपाल सरकारले बुट मोडलका कम्पनी सबै आफूले लिने होइन । जुन समयमा कम्पनीहरू नेपाल सरकार मातहात आइपुग्ने अवस्था हुन्छ, सरकारले विकल्प सिर्जना गर्नुपर्छ ।

त्यसको अर्थ निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराएर पुनः सञ्चालनको जिम्मा दिने हो कि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टजस्तै जसले सञ्चालन गरिरहेको छ उसैसँग साँठगाँठ गरेर तैं गरी खा भन्ने शैलीमा टीका लगाएर दिने हो ?

सम्झौतामा रिनेगोसिएसन गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा विद्यमान पार्टी क्रेडिबल छ भने उसलाई पनि अवसर दिने हो । नेपाल सरकारले कानुन त हेर्नुपर्छ, हाम्रो व्यवहार जस्तो भए पनि कानुन प्रतिस्पर्धात्मक नै छ । संविधानको हिसाबले हेर्दा सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी स्टान्डर्ड विश्वस्तरको छ । कानुनमा कमीकमजोरी छैन, त्योअनुसार प्रक्रिया पनि पूरा हुन्छ तर त्यसभित्रका उद्देश्यहरूले फरक पारिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण मलाई लाग्दैन कि, जलविद्युत्लगायतका हाम्रा सम्पूर्ण आयोजना नेपाल सरकार आफैंले धान्न सक्छ । सरकारले सरकारी सम्पत्ति टीका लगाएर होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा क्रेडिबल पार्टी खोजेर दिने हो । प्रतिस्पर्धा गराउँदा अनुकूल मापदण्ड बनाएर त्यसैलाई दिने प्रवृत्ति छ । यहाँनिर नियामक चाहिने हो । कुनै कम्पनी नेपाल छोडेर जाँदै छ भने पैसाको समस्याले होइन, व्यवस्थापकीय हैरानीले गर्दा हो ।

तस्बिर : संजोग मानन्धर/कान्तिपुर

प्रकाशित : पुस १, २०८० ११:२८

Posted on by Bipin Adhikari

हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी विदेश जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले बनाउन लागेको कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदामा आधारभूत रूपमै समस्या देखिन्छ। जस्तो- यो विधेयक उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याइँदै छ। संशोधन किन गर्नुपर्‍यो? केका लागि गर्नुपर्‍यो? एकीकरणको उद्देश्य के हो? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। अनि मात्र संशोधन र एकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।

अर्को, हामीसँग अहिलेसम्म एउटा हरितपत्रसम्म छैन, श्वेतपत्र छैन। शिक्षा प्रणालीलाई पुन:संरचना गर्न केका आधारमा सोच्दै छौं? यो प्रश्नको जवाफ पनि विधेयकले दिंदैन। हामीले खाजेको नीतिगत परिवर्तन के हो? विधेयक त प्राविधिक कुरा भयो। मस्यौदाका हिसाबले राम्रो नै हो। तर मूल विषय त आधारभूत कुरा (फन्डामेन्टल्स) नै हो। हामी के चाहन्छौं?

आधारभूत कुरा गर्दा हामीले हेर्ने भनेको त्यही अंग्रेजी हरितपत्र/श्वेतपत्रको प्रयोगलाई नै हो। हाम्रोे उच्च शिक्षामा करीब ६७ वर्षको अनुभव छ, त्यसलाई हेर्ने हो। त्यो हेर्दा विश्वविद्यायलको छाता ऐन भनेर हामीलाई किन चाहिएको हो सरकारले हामीलाई बुझाउनुपर्छ। हामीले हेर्ने/पढ्ने गरेका अमेरिका, बेलायत, भारतमा त यस्तो छैन। हामी किन गर्दै छौं यो? सोच्नुपर्छ।

दोस्रो, जुन उच्च शिक्षाका समस्या छन्, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश छ, स्कूलपछि विदेशिने क्रम बढेको छ, यसबारे पनि सोच्नुपर्छ। विद्यार्थी बाहिर गइरहेको केवल शिक्षाका कारणले मात्र होइन। धेरै मान्छेको सोचाइ छ, बाहिरबाट पढ्यो भने उतै जागीर पाउन सजिलो हुन्छ। पढाइमा गरेको खर्च पनि असुलउपर हुन्छ। नेपाली विद्यार्थी त्यही ‘ट्रेन्ड’ ले बाहिर गइराखेका छन्।

फेरि, गएको मान्छे मुलुकभित्र अवसरको अभावमा पनि फर्केर आउन चाहँदैन। उनीहरू परिस्थितिमा सुधार ल्याउने हाम्रो क्षमतालाई विश्वास गर्दैनन्। सामाजिक रूपमा मुलुक यस्तो रुग्ण भइसकेको छ। मुलुकले दिने अवसर निकै कम छन्।

यस्तो वेला छाता विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनुको हाम्रो पृष्ठभूमि के हो? यसबारे सोच्नुपर्छ। यसमा म यो विधेयकमा स्पष्टता देख्दिनँ।

कानूनका हिसाबले पनि यो छाता ऐन राम्रो हुँदै होइन। विश्वविद्यालयहरू भनेको स्वतन्त्र विचार, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततामा आधारित संस्था हुन्। सबैको आआफ्नो विशिष्टता हुन्छ। सांगठनिक रूपमा पनि यिनीहरू फरक फरक हुनु राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। यी संस्थाहरूको नियमन गरौं भन्ने होइन, सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने आधारमा अघि जानुपर्ने हो।

‘लेट द थाउजेन्ड फ्लावर्स ब्लूम’ भन्ने सोचाइ हामीमा हुनुपर्छ। एउटा होइन, हजारौं विश्वविद्यालय आऊन्। हाम्रा विश्वविद्यालय पद्धतिमा जुन विविधता छ, त्यसलाई बचाऔं। विविधता समस्या होइन।

नेपालको उत्तरतिर डेढ अर्ब जनसंख्या छ भने दक्षिणतिर सवा अर्ब। उचित दृष्टिकोण राख्यौं भने उनीहरूलाई पनि पढाउने क्षमता हासिल गर्न सक्छौं। हामी सबै प्रकारका शिक्षाको ‘हब’ बन्न सक्छौं। समस्या के हो भने विश्वविद्यालयलाई कसरी ‘फ्लेक्जिबल’ बनाउने हो? हाम्रो पद्धतिमा कसरी ‘कस्ट इफिसिएन्सी’ गर्ने? हामीसँग भएको नियमन गर्ने ‘फ्रेमवर्क’ लाई कसरी उदार बनाउने? सरकारले कसरी सहजीकरण गर्ने? यतातिर ध्यान दियौं भने अवस्था अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ।

अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ। अनुदानको उद्देश्य लिएर यो आयोगको स्थापना गरिएको थियो। अहिले आएर यसका कामकारबाही ह्वात्तै बढेका छन्। यसैले हेरिरहेको छ सबैतिर। प्रश्न- कति अनुदान कसरी दिने भन्ने मात्रै होइन। सरकारका तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूलाई हरप्रकारले सहयोग गर्न यसको संरचनामा सुधार हुनु आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई बिदा गरेर उच्च शिक्षा आयोग व्यवस्था गर्नु राम्रो कुरा हो।

यसका लागि एउटा संयन्त्र चाहिन्छ नै। त्यो गर्न सकिन्छ। तर उच्च शिक्षा आयोग भनेर ल्याउँदा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ। प्रशस्त विश्वविद्यालय रहून्, प्रशस्त मान्छे संलग्न हुन् पाऊन्। गर्छु भन्नेलाई रोकटोक नहोस्। विविधता होस्, प्रतिस्पर्धा होस्। राम्रो गर्न सक्ने उँभो लाग्छन्, गर्न नसक्ने सुकेर जान्छन्। राज्यले सबैलाई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गर्ने हो। एकाधिकार कायम गर्ने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन। संस्थागत विकासको बाटो यही हो।

त्यसका लागि सरकारले ‘अम्पायर’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले गर्दा ‘डिपार्टमेन्टल’, ‘ब्यूरोक्रेटिक’, ‘पोलिटिकल’ पूर्वाग्रही देखिन जान्छ। त्यसैले त्यो हेर्न एक व्यावसायिक संस्थालाई दिऔं भनेरै उच्च शिक्षा आयोग बनेको हो। अब अनुदान आयोगको ठाउँमा उच्च शिक्षा आयोग आउने भयो। यो एकदमै मिल्ने कुरा भयो। तर त्यसले गर्ने काममा समस्या देखिएको छ।

उच्च शिक्षा आयोगले उच्च शिक्षाको उद्देश्यको कार्यान्वयन, ‘न्याशनल स्टान्डर्ड’ को प्रत्याभूति गराउने तथा यस सम्बन्धमा नियामक संस्थाको कार्य गर्ने कुरा एकदमै मिल्दो छ। त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ। हामी किन विश्वविद्यालय खोल्छौं? केका लागि पढाउँछौं? राज्यले केका लागि स्रोतसाधन दिन्छ? तिनै कारणले हो। तर यस बाहेकका प्रस्तुत विधेयकका सबै प्रावधान समस्याग्रस्त छन्।

यो विधेयकले आफूलाई विश्वविद्यालय दर्ता ऐनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसको विद्यमान स्वरूप, हाउभाउ र कटाक्ष कम्पनी ऐन जस्तै हो। सबै विश्वविद्यालयको संगठन विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् इत्यादिको मात्र नभई यो ऐनले विश्वविद्यालय पदाधिकारी, विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र विश्वविद्यालयका प्रक्रियाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। यस विधेयकले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था पनि छोडेको छैन। निःसन्देह यो विधेयक उच्च शिक्षालाई उच्च शिक्षा आयोग मार्फत नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने कुण्ठाले ग्रस्त विधेयक हो। यसका उपर्युक्त सबै प्रावधानहरू स्वतः अस्वीकार्य छन्।

मुलुकमा आवश्यक प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल संसद्बाट पारित हुने ऐनबाट मात्र स्थापना हुने वर्तमान पद्धतिमा कुनै खोट छैन। फरक ऐन भए पनि विविधता नहुने सरकारको कमजोरी हो। गुणस्तरको विषय वर्तमान पद्धतिभन्दा पनि नेतृत्व तथा राजनीतीकरणसँग सम्बन्धित छ। यस सत्यलाई कसैले पनि ‘डाउनप्ले’ गर्न हुँदैन।  

अर्को, विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। सेवा आयोग सबै विश्वविद्यालयका लागि राम्रो अवधारणा होइन। सबैको मापदण्ड त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने छैन।

जस्तै- काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हेरौं। हामीले बडो गाह्रो गरेर प्राध्यापन गर्ने विज्ञ तथा स्रोत र साधन जुटाउँछौं। विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धाशील भएन भने कोही पढ्नै आउँदैन। सरकारले बजेट दिंदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक १२-१३ अर्ब पाउँछ, हामीले सात-आठ करोड मात्र। सेवा आयोगको झमेलामा हामी किन पर्ने? सेवा आयोग बनेर कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो खर्च?

शैक्षिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर कसरी हिंड्ने? हाम्रो प्रश्न त्यो हो। बजारमा कसरी निरन्तर कायम रहने? हामी त्यतातिर बुद्धि र क्षमताको प्रयोग गर्दछौं। त्यसैका आधारमा चलेका छौं, गरेका पनि छौं। सेवा आयोग जस्ता संरचना थपेर सबैलाई एकैनास बनायो भने खर्चका लागि सरकारमै भर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सरकारले दिन नसक्ने अवस्था आउँछ।

मान्छेको जिन्दगी त स्थायी छैन भने प्राध्यापक किन स्थायी हुनुपर्‍यो? कर्मचारी किन स्थायी हुनुपर्‍यो? क्षमतावान् मान्छे छ भने गरेर खान्छ नि! एउटा सक्षम प्राध्यापकका लागि प्रशस्त सम्भावना हुन्छन्। ‘मेरिट’ का आधारमा जहाँ पनि जान सक्छन्, सक्नुपर्‍यो। क्षमता छैन भने प्राध्यापनमा जानु भएन।

आजका मितिमा पनि ‘ब्यूरोक्रेसी’ मा विश्वविद्यालयभन्दा प्राविधिक र ज्ञानको क्षमता सरकारसँग छ। किन भयो? विश्वविद्यालयलाई त्यतातर्फ सोच्न प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका समस्यालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्वविद्यालयलाई ‘डिमोरलाइज’ नगरौं। देशमा अहिले १८ वटा जति विश्वविद्यालय जस्ता उच्च शिक्षालय छन्। भोलि ३६ पुग्लान्। पढ्ने विद्यार्थी हुन्जेल विश्वविद्यालय हुन्छन्। तिनको संख्यामा वृद्धि हुन्छ।

अहिले अन्य क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण ‘नलेज इन्डस्ट्री’ भनेर सिंगापुर, अस्ट्रेलिया शिक्षा क्षेत्रमा लागिपरेका छन्। अन्य क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिंदैन, यसैमा सकिन्छ भनेर विदेशी विद्यार्थीलाई हुलका हुल लगिरहेका छन्। हामीले पनि यस्तै गर्न सक्छौं। हामीले त अझ जहाजमै चढाउनु पर्दैन, सडकबाटै भित्र्याउन सक्छौं, विद्यार्थी। गर्न सक्नेलाई छेक्नु हुँदैन।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालयको वर्गीकरण सरकारले दिने स्रोतसाधन र अनुदानका लागि गरिएको हो वा सरकारी सहजीकरणमा कसैको अग्राधिकार हुन्छ भने ठीकै छ तर त्यस बाहेक अनावश्यक नियन्त्रण वा सुपरिवेक्षण गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो भइदिन्छ। प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हो। संविधानले प्रदेश विश्वविद्यालयको अगाडि वा पछाडि अर्को शब्द प्रत्यय वा उपसर्ग केही राखेको छैन।

संघीय सरकारले केवल राष्ट्रिय गुणस्तरको कुरा गर्नुपर्छ, ‘मोडालिटिज’ को कुरा गर्नुपर्छ। नियमन गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।

यस सँगसँगै प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयकमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। लाइसेन्स दिने व्यवस्था किन चाहियो? सरकारले जहाँ जहाँ लाइसेन्स दिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। लाइसेन्सको दुरुपयोग हुन्छ। जस्तो- हरेक वर्ष दशैंतिहारको वेला चिनीको अभाव हुन्छ। चिनीको ल्याउने लाइसेन्स कसले दिन्छ? जसले दिन्छ, उसले भ्रष्टाचार गर्छ। चामल, दाल, तरकारीको अभाव किन हुँदैन? किनभने लाइसेन्सको कुनै व्यवस्था छैन।

चिनी आयात गर्ने लाइसेन्स कस कसलाई दिएको छ भन्ने त नेपाल सरकारलाई थाहा छ। दशैंको वेला प्रहरी पठाएर बिक्रीवितरण गर्न लगाउन सकिन्छ। तर भाउ नबढ्दासम्म बिक्री गर्दैनन्। भाउ बढेपछि बोराका बोरा चिनी बजारमा भित्रिन्छ र बिक्री हुन्छ। लाइसेन्स दिने व्यवस्था भनेको त्यही नै हो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो गर्नै हुँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको हतियार भनेको खुलापन नै हो।

राम्रो गर्ने टिक्छ, नगर्ने जान्छ। कुनै पनि संस्था आआफ्नो बलले बाँच्ने हो। पैसा दिएर पनि बाँच्दैन। अरूले सहयोग गरेर मात्र पनि बाँच्दैन।

छात्रवृत्तिका लागि उच्च शिक्षा आयोगलाई उच्च नै बनाऔं। ऐनले हात हाल्ने होइन। आधारभूत नीति यही नै हो। एउटाले संस्था बनाउने र चलाउने, सकारले खर्चको नीति बनाउने, यो पनि कहीं हुन्छ र? त्यस्ता कुरामा अलमलिनु हुँदैन। विश्वविद्यालयको कोषमा विदेशी सरकार वा संस्थाले गरेको सहयोग आउँदा अर्थ मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्छ। उसले जानकारी दिएर मात्र पुग्दैन। यो पनि कुनै तरीका हो?

वैदेशिक सहयोगको कुरा गर्दा गैरसरकारी संस्था जोडिन्छन्। गैरसरकारी संस्थाले गर्दा नै जनपरिचालनको ठूलो अभियान शुरू भएको हो। नेपालमा जति खुला वातावरण छ, त्यो गैरसरकारी संस्थाकै कारणले छ।

अहिले आएर सरकारले एउटा संस्था बनाइदिएको छ, समाज कल्याण परिषद्। परिषद्ले गर्दा सबै गैरसरकारी संस्था सुकेर गएका छन्। यसले न आफ्नो संस्था जन्माउन सक्छ न त अरूले जन्माएको संस्थालाई हुर्किन दिन्छ। किनभने परिषद् ‘लाइसेन्सिभ पावर’ जस्तो भइदियो। हरेक परियोजना आउँदा स्वीकृति लिनुपर्‍यो। स्वीकृति लिन जाँदा लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी चल्छ विश्वविद्यालय? हामीले त्यस्तो प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ।

यो विधेयकमा विश्वविद्यालय विघटन हुने नयाँ व्यवस्था आएको छ। त्यो राम्रो हो। तर कुनै कोषका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले शक्ति प्रयोग गर्छ। मेरो अनुभव छ। जस्तो- यूएनडीपीमा काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीले ‘विदेश भ्रमण राखौं न यो प्रोजेक्टमा’ भन्थे। अनि बल्ल स्वीकृत गर्थे। त्यो स्थिति आउनुदिनु भएन।

अर्को, स्वायत्तता दिन सकिंदैन भने विश्वविद्यालय असफल हुन्छ। विश्वविद्यालयको बल भनेकै स्वायत्तता हो। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वायत्तता पाएको छैन। कसरी पाउला? त्यो पो हो हाम्रो मुद्दा। त्यसबारे पनि मस्यौदामा केही भनिएको छैन।

त्यस्तै, नवनिर्माणको विषय अहम् विषय हो। केही इनोभेशन गर्‍यो भने त्यसलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ? कसरी सहयोग गर्छ? हामीसँग कसरी उभिन्छ? त्यो विषय विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छैन। अनि कसरी विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्छन् त?

हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षालाई हामीले कसरी विकेन्द्रीकरण गर्छौं? यो मधेशदेखि डाँडाकाँडासम्मको माग हो। यो ठाउँको मागलाई कसरी पूरा गर्ने विधेयकले केही भन्दैन। त्यस्तै, हामी ‘कोल्याबोरेशन’ गरेर जानुपर्ने हो। त्यो विषय पनि आएन। दुई वा दुईभन्दा बढी विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध निर्धारणका आधारहरू के हुन सक्छन्?

फेरि छाता कानूनमै फर्कियौं। छाता कानूनबारे अमेरिकी, बेलायतीहरूले किन सोचेनन्? हामी किन सोचिरहेका छौं? किनभने हामीले रोग के हो भन्ने पत्ता लगाएनौं। औखती के भन्यौं भने विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्‍चालन तथा स्तरोन्नति सबै सरकारले स्थापना गरेको उच्च शिक्षा आयोग मार्फत गर्नुपर्‍यो। हालीमुहाली एउटाको संरक्षण अर्कोको भन्दा कसरी मिल्छ? विश्वविद्यालय बिग्रिएको विश्वविद्यालयकै कारणले हो कि नेपाल सरकारको निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपले? हाम्रो सरकारले भन्न सक्दैन।

समग्रमा, पहिलो कुरा एउटा श्वेतपत्र ल्याऔं। हाम्रा समस्याको पहिचान गरौं। हाम्रा मान्छे राम्रा भएनन्, सिपालु भएनन् भन्छौं। तर विवादका विषय धेरै छन्। तिनलाई एकीकृत गरौं। संस्थाहरू बजारमा आउँछन्, संघर्ष गर्छन्। तिनीहरूलाई हेर्न एउटा नियमनकारी संस्थाका रूपमा उच्च शिक्षा आयोगको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकारी प्रतिनिधिहरूको आयोगका रूपमा मात्र यो आयोग स्वीकार्य छैन। आयोगमा नेतृत्व तथा बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरू प्राज्ञिक नै हुनुपर्छ। जो बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, उसको प्रतिनिधिहरूको संस्थाका रूपमा मात्र त्यो आयोगले नियमन गर्नुपर्छ। अनि मात्र स्वच्छ नियमन हुन्छ।

नियमन गर्ने संस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयहरू के चाहन्छन्? सरकारले बुझेको छ? अधिकांश नियमनकारी संस्थाहरू नेपालमा असफल छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण किन असफल छ? सेबोनले धितोपत्र कारोबार बजारमा किन राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन? चिकित्सा शिक्षा आयोग किन बदनाम छ?

नियमनकारी हुने हो भने त्यस्ता सबै संस्था स्वायत्त हुनुपर्छ। जसलाई नियमन गर्ने हो उनैका विश्वासिला प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुनुपर्छ। बजार नबुझेका, सरकारी मान्छेको बहुमतले संस्था डुबाउने नै हो। अर्थोक गर्ने क्षमता उनीहरूसँग हुँदैन। अतः यी आयोग बनाएकै गलत भयो। हामी त्यस्तो काम नगरौं।

आयोग बनाएर यदि त्यसलाई नेपाल सरकारको एउटा विभागका रूपमा सञ्चालन गर्ने नियत राखिन्छ भने त्यसको केही अर्थ भएन। हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्।

मलाई पनि भारत, चीन लगायत देशबाट बोलाउँछन्। नेपालमा भन्दा चौगुना सेवासुविधा दिन्छौं भन्छन्। अरूलाई पनि बोलाउलान्। त्यसैले प्राध्यापकलाई जोगाइराख्न उच्च शिक्षाको पद्धति र त्यसको स्वायत्तता जोगाउनुपर्छ। त्यो स्वतन्त्र क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ। यसको विविधतालाई जोगाउनुपर्छ। यसबाट सरकारलाई पन्छाउनुपर्छ।

(लेखक अधिकारीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोजना गरेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)

Posted on by Bipin Adhikari
Posted on by Bipin Adhikari

The relevance of the National Assembly in Nepal is determined by two conditions. First, it is the Upper House of the federal parliament. This is also known as the House of Experts or the Assembly of Seasoned Legislators.

This is called the matured assembly as experts from various walks of life assemble here. It is believed that they are mature from the point of age, experience, and expertise.

The House of Representatives is the Lower House of lawmakers who come to the parliament after being elected directly from their respective constituencies or national constituency in the case of proportional election. They had made promises to the voters during the election campaigns. Hence, they tailor their decisions, accordingly, to meet the needs of the voters.

As the NA lawmakers are not directly elected by the voters, they do not have to face the pressure from the voters and the election manifesto to the same extent. Even if they face it, it is relatively low given the wider constituency.   

Hence, lawmakers of the Upper House can use their discretion on any issue. They can present their arguments based on their experiences, and expertise rising above the partisan interest. 

Therefore, it is believed that the Upper House has the power to help correct errors or misleading decisions taken by the House of Representatives.

To promote federalism is another reason why the National Assembly is required as our electoral system is also based on federalism. The constituency of the lawmakers of the National Assembly except those nominated by the President is the province itself where they belong to.

The representatives of the province and the local units (municipalities and rural municipalities) are the electorates. This will connect the center, province, and local units. Further, the Upper House is necessary even for inclusive representation in our country which is pluralistic in nature.

Politicians are important, but it is also necessary in a democracy to represent those who cannot contest elections or cannot win even if they fight the elections. It is necessary to include experts, specialists in particular fields, and those who do not like to contest elections under the election symbols of any party. Such seasoned professionals are necessary to be nominated as lawmakers in the National Assembly.

We have adopted the proportional representation system in both the House of Representatives and Provincial Assemblies.

It will further bolster inclusive practices as the number of members in the lower house is comparatively larger. The larger the numerical size, the greater the participation of diverse communities will be, even though there is a lot of room to improve in the proportional system. This system is not bad in itself but its efficacy also depends on the intention of the users.

Although the NA is not necessary for inclusiveness, it is necessary for federalism. However, if we continue to practice the way we are doing currently, the National Assembly loses its relevance.

While filing candidacies, neither did we consider expertise nor did we include those missed out in the House of Representatives. Rather the Upper House was used to recruit those rejected by the people through elections.

It is a matter of simple ethics that one who loses elections has to wait at least five years to contest the next election. Preference was given to those controversial figures, mired in disputes, and those who had to be placated or adjusted in some places by the leadership. Why do we need the NA to make it just a recruitment center for such tainted figures and party cadres? 

Nepal had exercised a bicameral parliamentary system – the House of Representatives and Mahasabha following the elections in 2014 BS as well. Then Prime Minister BP Koirala briefed about the Upper House given the possibility of monopolization by the palace while nominating lawmakers to Mahasabha.

BP had also said that the Upper House is not the place to stockpile those rejected by the people through elections. Experts from the deprived areas and communities who have contributed to various fields in society should be nominated to this Upper House, he had clearly stated.

Finally, after rigorous discussions, he reached an understanding of the criteria for nomination. This can be read in his autobiography.

Party alliances in the elections to the National Assembly became another anomalous practice.

This practice of forming alliances even in the electoral system which is based on single transferable votes is wrong. It is a kind of ‘match fixing’ in a modern term.

If this anomalous practice continues, we are compelled to say that the National Assembly is not necessary.

The leaders seem to be treating every position of the state as a means of political management, and distribution, and as an opportunity to fulfill the demands and aspirations of their party cadres.

This not only weakens the National Assembly but also lowers the dignity of the Upper House.

(Based on Ram Rawal’s conversation with the expert)

Posted on by Bipin Adhikari

The 6th “Belt and Road” Initiative International Forum and “Belt and Road” Cooperation and Partnership Model Agreement Conference (October 13-14, 2023)

Organized by: International Academy of the Belt and Road

Co-organizer: Zhejiang University Academy of International Strategy and Law & Asia Pacific Regional Office of Hague Conference

Good afternoon, friends!

It is a great opportunity for me to participate in the 6th “Belt and Road” Competition and Partnership Model Agreement Conference.

The speeches delivered by the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region, Honorable John KC Lee, the President of the Legislative Council of Hong Kong SAR, Honorable Andrew Leung Kwan-yuen, and Deputy Director of the Central People’s Government in the Hong Kong SAR Mr. Liu Guangyyan, were all inspiring. The keynote speech by the Secretary of Justice, Honorable Paul Lam, has further emphasized the points made by the earlier speakers. The Belt and Road Initiative is undoubtedly a public good that holds the promise of development and prosperity for all countries in the world.

My country, Nepal, has also taken a keen interest in the Belt and Road Initiative. It is viewed as a global phenomenon with the potential to impact almost every nation on Earth in various ways. In Nepal, infrastructure development symbolizes national progress. The Nepali government has expressed support for the Global Development Initiative (GDI) proposed by China and is considering joining the Group of Friends of the GDI.

For a platform as meaningful as the Belt and Road Initiative, it is vital to consider the special needs of developing countries. Nepal signed a framework agreement with China for the Belt and Road Initiative in 2017. However, both sides are still working on finalizing the implementation plan, which is crucial for agreeing on project funding modalities. The second Belt and Road Forum for International Cooperation in 2019 was attended by the then President of Nepal. The outcome document included the Trans-Himalayan Multidimensional Connectivity Network, which is considered part of the Belt and Road Initiative. The Chinese Embassy in Kathmandu has also shared a draft joint declaration titled “Initiative for Deepening Cooperation on Connectivity of the Upcoming Event” and has sought feedback from Nepali officials.

Nepal initially selected 35 projects to be implemented under the BRI, but negotiations on them are still ongoing. We expect these projects to commence in due course. Most importantly, the construction of the Trans-Himalayan Railways will be a milestone, linking Central Asia with South Asia through Nepal.

The Belt and Road Cooperation and Partnership Model Agreement released today certainly advances the global understanding of the legal and institutional relationships in the contractual process. It aims to resolve a range of issues that are important for every country, society, and individual.

Finally, I would like to express my gratitude to the International Academy of the Belt and Road and the Zhejiang University Academy of International Strategy and Law, along with their leadership, for this remarkable achievement.

Thank you so much!

Prof. Bipin Adhikari, PhD
Kathmandu University School of Law (KUSOL)
October 13, 2023