एउटा राजनेताका रुपमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भएको छ । हालका वर्षहरुमा राजनीतिक क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरुले वहाँको प्रजातान्त्रिक राजनीति, राष्ट्रवा, राजा महेन्द्रसँगको सम्बन्ध, समाजवादी चिन्तन र विशेषगरी राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका बारेमा लेखेका छन् । कानुनव्यवसायीका रुप्मा कोइरालाको विश्लेषण प्रायः भएको छैन भने पनि हुन्छ अर्थात् अत्यन्त न्यून रुपमा मात्र भएको छ ।…Read the Article
Author: k2
The Supreme Court has ruled that the Election Commission (EC) has to provide clarification for using one ballot paper for federal parliamentary and provincial assembly polls less than a month away from the first phase of said elections.
The timing of the verdict has raised questions on whether the EC can print out new ballot papers on time, and what it means overall for Nepal’s Constitution—which has to be ratified by a new elected Parliament by January 2018—if it can’t. Mukul Humagain and Binod Ghimire talked to Bipin Adhikari, Dean of the Kathmandu University School of Law and constitutional expert on the issues relating to these developments, and the elections overall.
How do you view the two rulings by the Supreme Court regarding clarification for using a single ballot paper?
Contrary to the first ruling, the second directive from the Supreme Court carried strong language mandating action from the EC. The SC questioned why the EC failed to carry out suggestions issued in the first ruling. It has to be understood that there are no set laws that have to be followed for designing the ballot papers; the EC is expected to make such decisions with prudence and consult with all stakeholders involved.
The SC’s verdict comes from the idea that the two elections (federal and provincial) are for two different things that are governed by two distinct sets of laws, so the SC does not understand why there is only one ballot paper.
We could ask a pertinent question at this juncture: why it is okay to hold two separate elections on the same day, while having a single ballot paper with two distinct sections is considered to be confusing? The choices in the ballot paper are clearly outlined in two distinct parts.
Now, the EC has the opportunity to make clear its case and justify its actions to the SC. If this fails, there is still time for the EC to change the ballot papers.
People have been talking about how there is no time to make changes to the ballot papers. However, though the government sets the date for elections, it is ultimately the responsibility and the right of the EC to carry out all duties for holding successful elections.
If the EC needs more time or needs to change certain things, it can call for elections in three phases instead of two—it has the authority and freedom to do so.
So there is no legal provision for a fixed ballot paper design?
There is no legal framework to direct the way the ballot paper should be made. It’s all about cost, design, ease of use, etc. The SC can ask the EC whether there have been any nefarious intentions behind a particular design, but it cannot direct the EC to create a particular design of ballot paper.
The EC is currently preparing a progress report on developments regarding the ballot papers as per the SC’s directive, but it has also already started printing ballot papers.
Perhaps with this ruling, the SC is attempting to set a precedent for future electoral decisions. They may allow for these elections to proceed with the current ballot paper designs, but look for changes in future polls.
The EC has decided to go ahead with printing ballot papers in the hope that it will be able to justify its decision to the SC. If the SC isn’t convinced, the ballots papers are designed in a way that the federal and provincial parts can still be separated by cutting the ballot paper into two halves. So the printed ballot papers will not be wasted.
Legally, the SC verdict asked the EC to provide a report, not to stop its actions. The EC has taken a responsible step by continuing with its work. It is very important that, when the SC asks questions or provides statements, they take heed with the wording, as the interpretation of such words effects the entire 30 million strong Nepali population.
Could there be a case where the SC allows the first phase of the upcoming elections to go ahead as is, and then asks for change in the second phase?
As it currently stands, the SC still might be convinced by the EC’s justifications. The other thing is that the SC, should they not be convinced by the EC’s arguments, can recommend clear steps for the EC to follow so they can progress according to the law and conduct elections in a timely manner. One solution it can offer is to split the elections into additional phases so that there is time to print new ballot papers. Whatever the case, I do not believe the SC will issue a verdict that could cause a constitutional crisis.
Recently, a Maoist Centre leader said that the current ballot paper was designed using the feedback and understanding of all political parties. Is it unlawful on the EC’s part to let political parties step into the election process?
The EC has the right and the responsibility to listen to all stakeholders involved in the electoral process. There is nothing wrong with this, as the EC has been transparent about these consultations. Take for example the election code of conduct, the EC did not produce this out of thin air—the EC brought all political parties on-board to decide on rules that are fair for everyone. The EC’s job is to create a fair electoral system, for that it has to take heed of all political parties.
There is some talk of judicial activism to actively subvert the acceptance of our Constitution, which is mandated to be ratified by an elected parliament by January 2018.
I do not believe that the SC is seeking to subvert anything. It cannot go beyond the law and its duties. I think that if the EC had given a clear explanation the first time the SC asked for clarification, we wouldn’t have come to this point. Now, the SC in its second statement has asked the EC to show some responsibility in certain issues, the EC has to step up and take that responsibility.
The left alliance has called for the reinstatement of the recent CA-turned-Parliament should the election dates be postponed. Do you agree with this view?
Parliament has not been put in stasis, it has been dissolved. The reinstatement of Parliament cannot happen, and the larger conversation should focus on successfully holding timely elections.
The only way forward is to elect a new parliament on time. Even if the SC asks the EC to come up with new ballot papers, we shouldn’t think that printing 20 million ballot papers is a huge hurdle.
Even by splitting the elections into more phases, the EC will still be able to adhere to court decisions and hold elections by January 2018.
The SC, which is also the Constitutional court, has to understand that issuing such strong directives towards the EC at this crucial time will only hamper the progress we have made in creating a federal democratic republic system.
The left alliance thinks it can win an absolute majority easily. The NC has been quick to paint the narrative where this is not a leftist alliance but a communist one. How do you view this?
This is not a leftist union, this is a leftist electoral alliance. I do not think they have the ideological cohesion to eventually turn this alliance into a union. The alliance was created because both the UML and the Maoists thought that this move would benefit both sides during the elections.
To counter this, the NC has formed a democratic electoral alliance. What the parties have to realise is that the nationalistic ideology the UML has adopted is in reaction to the Indian economic blockade to garner support, they are not touting a communist ideology.
So, all the other parties too have to either support or counter the issues the UML has adopted. If the democratic parties think that they can counter the UML by claiming that the communist facet is the main electoral agenda of the left alliance, they will be risking it all. The fight has to be about developmental goals, not ideology.
The two elections that are about to happen will finally resolve the issue of constitution implementation. This will bring about a new political system. How optimistic are you that this new system will finally give the people the voice they have so craved?
More than changes in the provincial or federal level, I foresee a large difference in the way local governance occurs and is viewed. The way the local elections played out, the candidates had clearer agendas and some places were fought with grassroots agendas.
If the federal government allows the LGs the amount of power they deserve, I see great positive change—especially at the grassroots level. We will also see corruption decreasing at the local level, since the LGs will be directly accountable to their community.
डा. विपिन अधिकारी कानुन र संविधानका ज्ञाता हुन् । खासगरी संवैधानिक कानुनबारे दख्खल राख्ने र त्यसैका आधारमा कुनै पनि विषयवस्तुमाथि खरो टिप्पणी गर्ने उनी यो संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने हैसियत नै राख्दैन भन्छन् । अनि अहिले संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत विषयहरू आन्दोलनबाट प्राप्त नहुने धारणा पनि राख्छन् । सरकारले आचारसंहिता तोडिरहेको, निर्वाचन आयोग सरकारकै आदेशपालक जस्तो भएको बताउने अधिकारीको सुझाव छ– चुनावमा जाउ, जनताको मत धेरै ल्याउ, अनि संशोधनलगायत काम गर तर अहिले भने पाइन्न । खासगरी अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव र चुनावका क्रममा देखिएका उतारचढावलाई संवैधानिक कानुनको आँखाबाट डा. अधिकारीले कसरी हेरिरहेका छन् ? यी मुख्य प्रश्नको सेरोफेरोमा नागरिकका मणि दाहालसँग भएका कुराकानी :
हुन्छ हुन्छ जस्तो भएको चुनाव हुँदैन कि भनेजस्तो हुन थाल्यो । परिस्थिति जटिल हुँदै गएकै हो त ?
परिस्थिति जटिल बनाउने खोजिएको छ । माघ ७ गतेभित्र तीनै चरणको चुनाव भएन भने अहिलेको संघीय संविधान कार्यान्वयन हुँनै सक्दैन र देश राजनीतिक संकटमा पर्छ । अहिलेका संरचना पुराना हुन्छन् नयाँ बनेको हुँदैन, त्यसले फेरि तजबिजको प्रयोग गर्ने दिन आउँछ । प्रजातन्त्र सरलरूपमा जानुपर्ने हो नजाने अवस्था आउँछ । अबको बाँकी समय तीन तहका लागि पनि एकदमै कम छ । सरकारले धेरै लामो प्रयासबाट वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको हो । आफैँ घोषणा गरेको मितिप्रति जुन जस्तो निष्ठा सरकारमा देखिनुपर्ने हो त्यो कमजोर देखिँदैछ । अहिलेको समस्या यहीँबाट सुरु हुन खोजेको हो ।
चुनाव राजनीतिक वा कानुनी के विषय हो ? सरकारले सबै पक्ष समेट्नका लागि राजनीतिक निकास खोजिरहेको बताउने गरेको नि ?
सरकारले राजनीतिक विषय जे पनि गर्न सक्छ तर निर्वाचनको मिति तोकेपछि त्यसमा सरकारले जे पनि गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । मिति नतोकिन्जेलमात्र सरकारले गर्ने हो । त्यसपछिका सबै काम निर्वाचन आयोगको हुन्छ । आयोगलाई चुनाव गर्न दिनुपछिको कारण सरकारले चुनावलाई विपक्षी मास्नका लागि हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छ भनेर नै हो । आयोग त्यसैका लागि बनाएको हो । मिति घोषणासँगै आयोग ड्राइभिङ सिटमा बसिसकेको छ । कुनै विषय गर्नुप¥यो भने आयोगले गर्ने हो । राजनीतिक परिणाम हुनसक्ने अथवा मतदाताको बिहेबियर प्रभावित गर्न सक्ने काम सरकारले गर्न सक्दैन । त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको विषय हो जुन सरकारले बारम्बार तोडिरहेको छ ।
निर्वाचन राजनीतिक विषय हो कि कानुनीमात्रै ?
अधिकारको विषयमा चुनाव सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले यो कानुनी विषय हो । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुनुपर्छ, धाँधली हुनुहुँदैन । यो सबै विषयमा नागरिकको अधिकार लुकेको छ । यो मौलिक अधिकारअन्तर्गत पर्छ । निर्वाचन स्वीकार्य बनाउन सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ तर त्यसका सीमा हुन्छन् । घोषणा भएपछि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने राजनीतिक विषयलाई सरकारले ह्यान्डिल गर्नुहुँदैन । त्यसले कानुनी पक्ष कमजोर बनाउँछ । एक अर्कोसँग अन्तरसम्बन्धित भए पनि सरकारका सीमा आचारसंहिताले तोकेको छ । त्यो आचारसंहिताबमोजिम चुनाव भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।
चुनावलाई राजनीतिकरूपमा स्वीकार्य बनाउने सरकारको धारणा थियो भने गृहकार्य गरेरमात्रै मिति घोषणा गर्नुपथ्र्याे । मिति तोकेर राजनीतिक गृहकार्य गर्ने होइन । तर गृहकार्य कति गर्ने भन्नेको पनि सीमा छ किनभने यो संविधान सडक र राजाको खल्तीबाट जारी गरेको होइन, जनताले बनाएको हो । यसले एउटा समयसीमामा सरकारसहित सबै संरचनालाई आबद्ध गरेको छ । जसले राजनीतिक विषयमा कैफियत राखेको छ, राजनीतिक हैसियत भएको भए त्यो सुधारिहाल्थ्यो । अहिले संविधानमा दुई तिहाईको बहुमत एकै स्थानमा छ, हल्लाउन सक्ने परिस्थिति छैन ।
कसैलाई लागेको हुनसक्छ आन्दोलनका आधारमा यसलाई परिवर्तन गराउँछौं भनेर । यस्तो परिवर्तन सधैँ भइराख्ने विषय भयो । संविधानको निरन्तरता र यसले स्थापना गरेको संरचनाका लागि पनि निर्वाचन गर्नैपर्छ । मान्यता ठीक छैन वा कसैलाई मन दुख्ने गरी प्रभावित गरेको छ भने त्यो विषयको अपिल अहिले नेपाल सरकारले सुन्न सक्दैन किनभने दुई तिहाइको नङ्ग्राले उसलाई पनि चिथोर्छ । त्यो अपिल अब जनतामा गर्ने हो, भोट माग्ने जनतासँग भन्ने हो । यो संविधानमा कैफियत छ, मलाई भोट देऊ, म्यान्डेट देउ यसलाई संशोधन गर्छु भनेर ।
मतलव अहिले संविधान संशोधन आवश्यक छैन ?
संविधान सुधारका नाममा हाम्रो देशमा गलत काम भइरहेको छ । संविधानसभाले प्रतिनिधिको हैसियतमा बनाएको संविधान हो । यो संविधानलाई तात्तातै जनतामा लैजानु उनीहरूको अधिकारको विषय हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जुनजुन कैफियत थियो, उनीहरूको मुख÷नाक हेर्न चाहन्छन् जनता । संविधान मन नरेकाले जलाउलान्, राम्रो छ भन्नेले प्रतिरक्षा गर्ला, जनता सुसूचित हुन्छन् । मन पराएका चुनिएर आए भने संविधान मजबुत बनाउँछन्, मन नपर्नेहरूले यसको संशोधन गर्लान् । सुधारको प्रक्रिया त्यसरी जानुपर्ने हो । तर सरकार भने सडकका हरेक मानिसको चित्त बुझाउँछु भनेर लागेको छ । हृदयमा राम्रो कुरा होला तर संविधान सीमामा आबद्ध दस्तावेज हो । तीन करोड नेपालीको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ तर केहीलाई चित्त बुझेन भन्दैमा निकास दिएनाैँ भने संवैधानिक बहुमत दिएनाँै भने यो संविधान खोस्टो हुन्छ ।
संविधान संशोधनबारे चार पाँचवटा विषयको यति रडाको रूपमा उपस्थिति रह्यो, पहिलो संविधानसभा त्यसैले असफल गर्याे । दोस्रो संविधानसभाले पारित नगरेका यी विषय चार जना मानिसले भनेका भरमा संशोधन गर्नुहुन्छ भने संवैधानिक बहुमतको औचित्य के ?
नब्बे प्रतिशत भने पनि कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने भए नि ?
राज्यले आफूलाई कमजोररूपमा प्रस्तुत गरेका कारण यस्तो भएको हो । यत्रो जनमत हुँदा पनि राज्य अनुनय विनय गर्ने निरीह प्राणीका रूपमा उभियो । राज्यले आमजनताप्रति कर्तव्य निर्वाह गर्ने दृष्टिकोण राखेको नै छैन । आफ्नो जनताको मुख हेर्न छाड्यो । हार्ने मानिसलाई पनि कानुनप्रति विश्वास नभएका कारण समस्या भएको हो । जनतामा समानरूपमा जाने बाटो खुला छ भन्नुपर्ने हो । तर जनतामा गएपछि के के हो, के के, हाम्रै पत्तासाफ हुन्छ कि, त्यसैले समस्या खडा गरेर हुन्छ वा जे गरेर हुन्छ, अहिले नै गरौं भन्ने छ । तर यसको अर्थ समस्या नै छैन भन्नेचाहिँ होइन । समस्या धेरै भए पनि जनतामा नजाने हो भने निकास सहजरूपमा हुँदैन । जनतासँग कसलाई जिताउने र हराउने भन्ने विषयमा मत पर्याप्त छ । त्यसैले जनताले नै निकास दिन सक्छन् । जसले जितेर आउँछ, त्यसले कमजोर प्रतिपक्षलाई फकाइरहनु पर्दैन ।
पहिले संविधान संशोधनबाट आफ्ना माग पूरा गराउने अनि चुनावमा जाने काम पहिलो पटक हुन लागेको होइन नि ?
चुनावको समयमा संविधान संशोधनको मुद्दा बनाउन सकिन्छ तर संशोधन गर्न सकिन्न । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा मतदाता चाहिन्छ । जसले दाबी गरेको छ, ऊसँग त्यो संख्या छैन । त्यसैले रडाको गर्न सकिन्छ तर संशोधन गर्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा धेरै पैसाको चलखेल हुनसक्छ, जीउ/ज्यानको धम्की दिइन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ जसमा मानिसले विवेकसम्मत र स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न नसक्दा मात्रै संविधान संशोधन हुने अवस्था छ । तर जुन भाखाबाट भोट मागिएको छ वा राजनीति गरिएको छ त्यस अवस्थामा यो संशोधन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनतामा गएर भन्नुप¥यो नि अहिलेका शासक नश्लीय भए, शासकले हाम्रो कुरा सुनेनन्, हामीलाई भोट देऊ, हामी अवश्य संशोधन गर्छौं भनेर । तर उनीहरू वैधानिक बाटोतर्फ गएनन् ।
यसमा सरकारको भूमिका ?
सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक म्यानुभरिङ गर्ने राजनीतिक हैसियत समाप्त गरिसक्यो । तर अहिले राजनीतिकरूपमा सरकार लेनदेन गर्छु भन्दैछ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसप्रति स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले टिप्पणी गर्न सकेन । आयोगको स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी सम्मान गर्नुपर्ने सरकारले नै त्यसलाई लत्याएको छ । कुन कानुनले पटकपटक सरकारलाई निर्वाचनबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ? कति चरणमा गर्ने भन्ने विषय निर्वाचन आयोगले गर्ने कुरा हो । निर्वाचन आयोगलाई दिएको मिति सार्नुको विवेकसम्मत आधार छैन । पहिलो चरणको चुनावको मतदान हुनेबित्तिकै मतगणना सुरु गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । भोट कोठामा थुपारेर राख्दा अविश्वास सिर्जना हुन्छ । पहिलो चरणको मतगणना गरेर सार्वजनिक गर्दा दोस्रो चरणको प्रभावित हुन्छ । सार्वजनिक नगर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । पहिलो र दोस्रोबीचमा बजेट आउँदैछ । पहिलोमा आएको परिणामलाई सूचकका रूपमा लिएर बजेट मज्जाले खर्च गर्न सक्छ । त्यसले निष्पक्ष चुनाव हुँदैन । त्यसमाथ संविधान संशोधनको कुरा गर्दैछौं । कसैले जित्ला वा कसैले हार्छ । संसद्को समीकरणले पनि त्यसलाई प्रभावित गरिदिन्छ । निर्वाचनका लागि जुन स्थिर र स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ, त्यो हुँदैन । निर्वाचन नगराउँदा एउटा तर्क होला तर चुनाव गृह मन्त्रालयले गराएको जस्तो हुनुहुँदैन ।
आपत्तिचाहिँ संविधान संशोधन चुनावको बीचमा गर्नुहुँदैन भन्ने हो ?
चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा बिनाधाँधली गर्ने हो । नत्र शक्तिमा भएका मानिसले नीतिगत निर्णय गरेर भोटिङ बिहेबियर परिवर्तन गर्ने शक्तिको दुरुपयोगको अवस्था रहन्छ । त्यसै कारणले गर्दा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि सरकार त्यसतर्फ जानुहुँदैन । उसले चूप लागेर बस्ने, आयोगको अनुमति मात्रै लिएर काम गर्ने, धेरै नबोल्ने, आयोगलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिने हो ।
नयाँ संविधानले अहिलेसम्म जनताको स्वामित्व प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छैन । चुनावबाटै स्वामित्व निर्धारण हुने हो । नयाँ संविधानलाई जनमत संग्रहमा लगेनौँ, त्यसैले त्यसबाट अनुमोदित होइन । जनताका प्रतिनिधिले जनताको नाममा बनाए, अब जनताले अनुमोदन गर्ने भनेको निर्वाचन प्रक्रियमा भाग लिएर हो । त्यो स्वामित्व लिने चरणमा यसमा संशोधन जसले चाहन्छ उसले कमन प्लाटफर्म बनाएर लैजानु पर्याे त । यसलाई मजबुत पार्न चाहनेले मजबुत बनाएर लैजान्छ । तर जनताले अनुभव प्राप्त गर्नुपर्याे । जसले संशोधन चाहन्छ उसले त्यसअनुसारको जनमत ल्याउनुपर्याे । यो संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई रूपान्तरित संसद्ले पटकपटक परिवर्तन गर्ने प्रचलन यो देशमा आयो, यसले संविधानवादको क्षयीकरण सुरु गरेको छ । संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने पनि कम्तीमा जनतामा पहिले जानुपर्याे नि । उता ठटाएर आएको ढोल संसद्मा पनि बज्यो भने संविधान संशोधन गरे हुन्छ । कानुनी पक्ष अदालतले हेर्छ, राजनीतिक पक्ष जनताको भोटअनुसार गर्नुपर्छ । त्यसैले रूपान्तरित संसद्ले संशोधनतर्फ जानुहुँदैन ।
पहिले पनि भइसक्यो त संशोधन ?
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो संशोधन गरे । त्यो पनि गर्नुहुँदैनथ्यो । जनताबाट अनुमोदन लिएरमात्रै जानुपथ्र्यो । झन् निर्वाचनको अवधिमा त गर्नै भएन किनभने त्यसको परिणाम फरकरूपमा देखापर्छ । गर्ने नै हो भने पनि कम्तीमा तीन तहको चुनाव भएपछि मात्रै गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगमाथि सरकार हावी भएको बताउनुभयो । यसले हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला ?
अहिले जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो त्यति राम्रो छैन । निर्वाचन आयोगको इतिहास हेर्ने हो भने यो जहिले पनि सक्षम, निष्षक्ष र दक्ष प्रशासन लिएर चलेको देखिन्छ । यसको नेतृत्व कहिले पनि विवादमा आएन । अहिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री या संयुक्त सरकारका नेतृत्वहरू जति कमजोर हुँदै गए उनीहरूले धान्न नसक्ने राजनीतिक झण्डा बोकेर हिँडे । त्यसको प्रभाव निर्वाचन आयोगमा परिरहेको छ ।
तर अहिलेको कामले मूल्य र मान्यतामा क्षयीकरण गरेको छ । बंगलादेशमा जस्तो चुनावमा सरकारले भाग नलिने हुन्थ्यो भने फरक कुरा । तर हाम्रो जस्तो चुनावमा भाग लिने परम्परा भएको सरकार जति कमजोर हुन्छ, त्यसको असर देखिन्छ । अहिले निर्वाचनमा आचारसंहितको व्यापाक उल्लंघन भएको देखिन्छ । सभामुखले ससद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रवेश गराउँदा त्यो बृहत्तर राजनीतिक विषयको विकल्पबारे संसद्मा खोजी हुँदैछ भनेर आयोगलाई थाहा थियो । यो गर्ने अधिकार अब संसद्लाई छैन । आचारसंहिताले ससद्को अधिकारमा ग्रहण लागेको छ भन्ने विषय आयोग र सभामुखलाई थाहा हुनुपर्ने हो । त्यस्तो जानकारी हुँदैनथ्यो भने निर्वाचन आयोगले लेखेर पठाउनुपथ्र्याे । आयोगले लेखेर पठाएन, संसद् मजाले चलाउनुभयो ।
संशोधनम प्रमुख विपक्षीको भूमिका…
अहिलेको प्रक्रियामा फरक धारणा राख्ने पूर्वप्रम केपी ओलीले त्यत्रो लामो भाषण दिनुभयो तर उहाँले भन्न सक्नुभएन कि मैले यहाँ भाषण किन दिउँ, निर्वाचन आयोगले छेकेको छ भनेर । यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसरी संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिएको भएमात्रै पनि आमनेपाली प्रजातान्त्रिक पद्धतिबारे कति प्रशिक्षित हुन्थे ।
भनेपछि बल यतिबेला आयोगकै हातमा छ ?
मुख्य कुरा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने हो । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ त्यो सुन्ने पनि होइन । परिणाम आउने दिनसम्म धैर्य राख्नुहोस् त्यसपछि जे जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुहोला भन्न सक्नुपर्छ ।
भनेपछि अहिले संविधान संशोधनका लागि भनेर संसद्मा प्रस्तुत भएका विषय ठीक छैनन् ?
अहिले जे विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ त्यो आन्दोलनबाट प्राप्त हुने विषय होइन । जनतामा गएर म्यान्डेट ल्याएर पूरा गर्नुपर्ने विषय हुन् । दुई चुनावबीचमा मतदाता थप्ने, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, स्थानीय तहका मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई इलेक्ट्रोल कलेजबाट हटाउने यो सबै विषयले संविधानको मर्ममा हान्छ । जुन विषय संविधान संशोधनमा आएको छ यस्तोरूपमा आएको भए दोस्रो संविधानसभाले समेत संविधान दिन सक्दैनथ्यो । कमजोर शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान ल्याएको परिणाम हो यो । यस प्रकारको संघीयता र यस्तो स्थानीय तह भयो भने भने हामी सबैले संविधान स्वीकार्न सक्छौं भन्ने आधारमा विरोध गर्ने र समर्थन गर्नेहरू पनि दुवैको सन्तुलन कायम गरेर आएको हो यो । जनतामा जाँदा आउँछु कि आउँदिन भन्ने भयले अहिले नै सन्तुलनमा वा जनतामा नगई समाप्त गरिदियो भने समस्या हुन्छ । अहिलेका जुन विषयवस्तु छन्, त्यसमाथि व्यापकरूपले छलफल हुनुपर्छ र अहिले रूपान्तरित संसद्मा होइन, नयाँ बन्ने संसद्मा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि अहिलेका पार्टी र मनोविज्ञानमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थुनामा राखेका कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गरेपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन्।
अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका शर्मा छुट्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जाल न्यायलयमाथि व्यंग्य र आलोचनाले भरिए।
संविधान र कानुनका व्याख्याबारे थोरै ज्ञान भएका सर्वसाधारणले त्यस्तो टिप्पणी गर्नु असामान्य होइन। किनभने आम मानिसले निश्चित धारणाका आधारमा टिप्पणी गर्छन्।
तर सर्वोच्चको यो फैसलामाथि संवैधानिक कानुनमा नाम कहलिएका व्यक्तिहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। कतिपय विषयमा भने उनीहरू सर्वोच्चको फैसालासँग सहमत देखिएका छन्।
कर फर्छ्यौट आयोगका काम कारवाहीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाइने वा नपाइने भन्ने विवाद शुरुदेखि नै कायम थियो। खासमा यही विवादलाई सर्वोच्चले टुंगोमा पुर्याउने आशा गरिएको यो फैसला आफैं थप विवादित बनेको छ।
एकल, संयुक्त र वृहत् पूर्ण गरी तीन किसिमका इजलास र ८ जना न्यायाधीशले महिना दिनसम्मको सुनुवाइपछि आदेश सुनाएको यो फैसला किन यसरी विवादित भयो?
हामीले यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौं।
यो मुद्दासँग जोडिएको पहिलो प्रश्न, शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेतीले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यति लामो सुनुवाइ गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने हो।
यो रिटमा यति लामो बहस आवश्यक नै थिएन भन्ने कतिको तर्क छ।
सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायायधीशले सेतोपाटीसँग भने, ‘म बेन्चमा भएको भए, यो मुद्दामा शर्मा गैरकानुनी थुनामा नरहेको भन्दै पहिलो दिनमै रिट खारेज गरिदिने थिएँ’।
विशेष अदालतको अनुमतिले अख्तियारको थुनामा रहेका शर्मा गैरकानुनी थुनामा थिए भन्ने कुरा युक्तिसंगत नभएको उनले बताए।
अख्तियारले शर्मालाई पक्राउ गरेको २४ घण्टामै विषेशबाट अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने अनुमति लिएको थियो। अख्तियारको अनुरोधमा विशेषले नै पटकपटक थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद थप गरिदिएको थियो।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य र विपिन अधिकारीले पनि यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले ‘इन्टरटेन’ गर्न हुदैँनथ्यो भन्ने तर्क गर्छन्।
‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा थुनाको वैधता हेर्ने हो। कुनै अदालतको अनुमतिले थुनामा बसेको छ, छैन हेर्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘तर विशेषले दिएको अनुमतिलाई सर्वोच्चले रिटमार्फत् खारेज गरिदियो।’
शाक्यका विचारमा सर्वोच्चको निर्णयले विशेष अदालतको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो। अझ यही रिटमार्फत अन्य विषयमा समेत सर्वोच्चले हात हाल्यो। यसले गलत परम्परा बसाल्छ। अब तल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने अनुमति दिएका व्यक्ति थुनामुक्तिको याचना गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर आउने परिपाटी बस्न सक्छ।
‘अदालतको आदेशबिनै थुनामा राखे मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिन पाइन्छ,’ अधिकारीले भने ‘तल्ला अदालतले दिएको थुनामा राख्ने आदेश सम्मको मान सर्वोच्चले नराखेपछि ती अदालतको मनोबल गिर्नेछ।’
यसरी कुनै अदालतले अनुमति दिएको कानुनी थुनाविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चले लिनु प्रकृयागत त्रुटी थियो भन्ने दुबै जना एकमत छन्।
शर्मासँग अख्तियारले तीन अर्ब धरौटी माग्ने काम भने न्याय संगत नभएकोमा शाक्य र अधिकारी दुबै सहमत छन्।
मुलुकी ऐनमा अत्यधिक धरौटी माग्न नहुने उल्लेख छ। आरोपीले आफ्नो घरसम्पत्ति, जायजेथा लगाउँदा पनि नपुग्ने धरौटी माग्नु हुन्न भन्ने उक्त कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ।
संविधानविद् अधिकारीले कुनै आरोपीसँग उसले तिर्नै नसक्ने धरौटी माग्नु पनि मानवअधिकार विरुद्धको कार्य भएको बताए।
‘मानवधिकारसम्बन्धी कानुनहरुमा कसैसँग तिर्नै नसक्ने धरौटी माग्नु हुन्न भन्ने लेखेको हुन्छ। यो केसमा जति अनियमितता गरेको भनेर अभियोग लगाइएको छ, त्यति नै धरौटी माग्यो अख्तियारले। अब भोलि उसले अनियमितता गरेकै रहेनछ भन्ने प्रमाणित पनि त हुन सक्छ नि,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले शर्मासँग धेरै धरौटी बढी मागिएको कुरालाई मुख्य आधार बनाउँदै साधारण तारेखमा थुनामुक्त गरिदिएको हो।
‘अख्तियारले यस अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफ र विषेशमा दायर आरोप पत्रमा समेत शर्माले व्यक्तिगत लाभ हुने कार्य गरेको र बदनियत चिताइ सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उल्लेख छ। तर उनले कर्तव्यपालना गर्दा के कति लाभ वा फाइदा लिएका हुन भन्ने विषयमा धरौटी माग गर्दा केही उल्लेख नभएबाट,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘धरौटीको अंक केवल विवादित र एवं नेपाल सरकारले आफैं पनि उठाउन नसकेको वक्यौता कर महसुलमा आधारित भएको देखिँदा त्यस्तो काल्पनिक रूपमा गरिएको अस्वभाविक रकम धरौटी मागको पछाडि शर्मालाई थुनामै राख्ने उद्देश्य थिएन भनी विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार देखिएन।’
अधिकारी फैसलाको यो बुँदालाई मनासिव ठान्छन्। अख्तियारले बद्नियत राखेरै शर्मासँग काल्पनिक हिसाब गरी धेरै धरौटी मागेको देखिन्छ। अदालतले पनि त्यही देख्यो।
‘अभियोगपत्रमा यति अनियमितता गर्यो भनेर भन्न पाइयो। तर त्यति नै बिगो माग्न पाइन्न। धरौटी माग्दा पनि शंकाको सुविधा दिएर माग्नुपर्यो नि। प्रमाणित भैसकेपछि जरिवाना माग्याजस्तो गर्नुभएन,’ अधिकारीले भने।
धरौटी मागेको अंक गलत भएपनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा धरौटी घटाउने आदेश दिएको न्यायिक परम्परामा पहिलो घटना भएको शाक्यले बताए। उनको दृष्टीमा यसले पनि नराम्रो नजिरले कायम गर्नेछ।
‘शर्मालाई अनुसन्धानमै राखेका बेलामा सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा लियो। पछि मात्र विशेषमा उनको मुद्दा दर्ता भएको हो,’ उनले भने, ‘विशेषले नै यी सबै विषयमा निरुपण गर्न सक्ने हुँदा यहाँबाट केही गर्नु परेन भन्न सक्थ्यो, तर सर्वोच्चले त्यसो भनेन।’
शाक्यका अनुसार सर्वोच्चले यो धरौटी धेरै भयो भन्ने आफ्नो धारणा दिएर अरु जिम्मा विशेषलाई दिनु पर्थ्यो।
सर्वोच्चको यो आदेशले विशेषमा रहेको शर्माको मुद्दाको प्रक्रियालाई पनि प्रभावित पार्छ।
अख्तियारले शर्मा विरुद्ध विशेषमा भ्रष्टाचारको अभियोगपत्र दर्ता गरिसकेको छ। त्यहाँ अब थुनछेक बयान हुन्छ। त्यसपछि अदालतले शर्मालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने या नराख्ने आदेश गर्ने अवको प्रकृया हो। सर्वोच्चले नै छोडिदिएपछि त विशेषले फेरि शर्मालाई थुनामा राख्न सक्ने भएन। ‘सर्वोच्चले नै थुनामुक्त गरेको मानिसलाई थुनामा राख्ने आदेश दिने साहस अब विशेषले गर्न सक्दैन,’ शाक्यले भने।
सर्वोच्चले शर्मालाई ‘अन्य अभियुक्त सरह हैनन्’ भनिएको विषयमा भने संविधानविद र पूर्वन्यायाधीशका मत फरक छन्।
सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश अदालतले यस्तो भन्न मिल्दैनथ्यो भन्छन्।
‘यसले अभियुक्तकै वर्गिकरण गर्यो,’ उनले भने।
अधिकारीको भने यसमा भिन्न मत छ। फैसलाको मनसाय अभियुक्त वर्गिकरण गर्नु रहेको उनी ठान्दैनन्।
‘उनी भ्रष्टाचारका अन्य अभियुक्त सरह किन हैनन् भने, अरुले भ्रष्टाचार गर्दा कानुन उल्लंघन गरेकै हुन्छन्। कर फर्छ्यौट आयोग पदाधिकारीलाई भने कानुनले नै बक्यौता कर फर्छ्यौट गर्न छुट दिएको छ। त्यसमा असल नियत राख्यो वा खराब भन्ने आधारमा कारबाही गर्ने हो। त्यसैले अरु जस्तो हैन भनेर सर्वोच्चले भनेको होला,’ उनले भने।
‘आयोगको कामकारवाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने वा नपाइने’ भन्ने शर्माको रिटसँग जोडिएको मूल विषय सर्वोच्चले बोल्न सक्थ्यो। बोल्नुपर्थ्यो।
आयोग ऐनको एउटा दफामा यसले गरेका कामकारवाहीमाथि कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने लेखिएको छ। त्यसैलाई आधार मानेर कतिपयले शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए। आयोगको ऐनमा अर्को पनि व्यवस्था थियो असल नियतले कर फर्छ्यौट गर्नु पर्ने भन्ने। अख्तियारले भने शर्माले असल नियत राखेर कर फर्छ्यौट नगरेको आरोप लगाएको हो। बद्नियत र व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने गरी उनले कर फर्छ्यौट गरेको अख्तियारको दाबी हो।
सर्वोच्चले भने यो विवाद विशेषले नै निरुपण गर्ने भनिदियो। जबकी यो जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्न थियो। यसमा मुलुकको मुख्य अदालतले के भन्छ भन्ने धेरैको चासो थियो।
तर यो मुल संवैधानिक कानुनी विवाद सुल्झाउने जिम्मा पनि सर्वोच्चले भ्रष्टाचार हेर्न खडा गरिएको विशेष अदालतलाई लगाइदियो।
सर्वोच्चले यो विवादको निरुपण गर्नुपर्थ्यो भन्ने संविधानविद् शाक्यलाई पनि लाग्छ।
‘यही मौकामा उसले आयोग पदाधिकारी पनि यही राज्यले दिएको तलब लिने भएकाले राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन्,उनीहरूले अनियमितता गरेको पाएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउँछ। बाँकी प्रमाण हेरी फैसला विशेषले नै गर्नेछ भनिदिएको भए यसबारे धेरै कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो,’ उनले भने।
सर्वोच्चमा वकिलहरुले गरेको यो बहस फेरि विशेषमा दोहोरिने भयो। विशेषपछि यो मुद्दा फेरि पनि सर्वोच्चमा आउन सक्ने भयो।
‘विषेशले भ्रष्टाचार ठहर गर्यो भने पनि यही विषयलाई देखाएर यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदनमार्फत् फेरि आउने भयो। अहिले नै स्पष्ट गरिदिएको भए अदालतको समय नष्ट हुन पाउँदैन,’ शाक्यले भने।
कर फर्छ्यौट आयोगसम्बन्धी यो कानुनी प्रावधानमै समस्या रहेको शाक्यको तर्क छ।
‘आयोगका पदाधिकारीलाई कानुनले सरकारले उठाउन नसकेको कर आपसी नेगोसियसनद्वारा फर्छ्यौट गर्नु भनेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो कर १०० प्रतिशतमा ३० प्रतिशत आयोगले फर्छ्यौट गर्यो रे मानौँ, अब ७० प्रतिशत खायो भन्ने कि ३० प्रतिशत भए पनि उठायो भन्ने? विवाद यही हो। र, शर्माले मैले ३० प्रतिशत भए पनि उठाएर राज्यलाई फाइदा दिएँ भन्न सक्छ। यस्तो कानुन बनाउनु हुँदैनथ्यो।’
कानुनमै सुधार गर्न यही मुद्दामार्फत् सर्वोच्चले आदेश दिन सक्थ्यो।
‘सर्वोच्चले फैसलामा आयोग पदाधिकारीले कर फर्छ्यौट गर्दा कतिसम्म छुट दिन सक्ने भनेर मापदण्ड तोक भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्ने ठाउँ थियो,’ शाक्यले भने, ‘त्यसो भए यो कानुन सुधार्न सजिलो पनि हुन्थ्यो।’
सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई स्विकार्दै जाने परम्पराले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक साख मात्र गुमेको छैन, राजनीतिको चक्रव्यूहमा चुनाव सधैं पर्दै आएको छ ।
सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्दै जाने र त्यसलाई थपक्क स्विकार्दै जाने विषयले आयोगको संवैधानिक साख खत्तम हुने नागरिक अगुवा र संविधानविद् बताउँछन् । वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तह निर्वाचनलाई सरकारले दुई चरणमा सार्ने निर्णय गरे लगत्तै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, नीलकण्ठ उप्रेती, संविधानविद् विपिन अधिकारीसहतिको टोलीले आयोग पदाधिकारीलाई भेटेर अडान लिन सुझाएका थिए । उनीहरूको बुझाइ थियो, ‘राजनीतिक सहमतिका नाममा सरकारबाट आयोगका काममा बढी हस्तक्षेप हुन थालेको छ ।’ र, त्यसैअनुसार आयोगलाई सझुाव थियो– ‘निरीह हुनु भएन । सरकारले जेजे भन्यो खुरुखुरु त्यही मान्दै जाने होइन । निर्वाचनको सन्दर्भमा कतिपय विषयमा आयोगले आफ्नो पोजिसन लिन सक्नुपर्छ ।’
संविधानविद् अधिकारी सरकारले पहिलो पटक नै चुनावको मिति सार्दा बोल्न नसक्नु आयोगको गल्ती भएको बताउँछन् । ‘त्यसको पनि परिणाम हो, दोस्रो, तेस्रो हुँदै चौथो पटक मिति सारिएको छ,’ उनले भने, ‘यतिबेला आयोगले दुश्चक्रमा फसेको अनुभूति गरेर केही टिप्पणी गर्न थालेको छ । तर, जनु रूपमा आयोगले प्रश्न उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको छैन ।’ उनले कानुनले सरकारलाई निर्वाचन अधिकार दिएको तर, राजनीतिक उद्देश्यले पटकपटक त्यसको दुरुपयोगको अधिकार नदिएको बताए ।
‘राजनीतिक रूपमा सबै पक्ष बुझेर मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग रहनु कुनै गलत होइन, त्यसमा आपत्ति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मिति तोक्ने अधिकार भनेको एउटै निर्वाचनका लागि पटकपटक होइन । एकपटक मिति तोकिसकिएपछिको अधिकार अयोगको हो । सार्नै पर्ने वा चरणबद्ध जानुपर्ने स्थितिको मूल्यांंकन गरी त्यसअनुसारको निर्णय आयोगले लिने हो ।’ यतिबेला सरकारकै राजनीतिक निर्णयमा निर्वाचनको मिति तोक्ने कि नतोक्ने नीतिगत प्रश्न उठेको भन्दै उनले नयाँ हिसाबले सोच्दा सरकारलाई यो धेरै अधिकार भएको बताए । ‘संवैधानिक र कानुनी अधिकारको रंगीन प्रयोग गर्न थालिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बेलायतजस्तो परम्परागत मुलुकमा संसद्को निर्वाचन कहिले हुने भन्ने विषय कानुनी रूपमै संस्थागत गरिएको छ । त्यस्ता प्रकारका व्यवस्था गरेर जाने कि ? छलफल हुनुपर्छ ।’ आयोगको संवैधानिक हैसियतको कदर नभएको र सरकारले संवैधानिक आयोगको गरिमा घटाउने काम गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।
हामि नागरिक समाजका निम्न बमोजिम व्यक्तिहरूले स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा निम्न बमोजिम सार्वजनिक अनुरोधपत्र जारी गरेका छौं:
श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, पूर्वअध्यक्ष जिविस राष्ट्रिय माहसंघ
श्री कनकमणि दिक्षित, वरिष्ठ पत्रकार
श्री निलकण्ठ उप्रेती, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
श्री निलाम्बर आचार्य, पूर्व अध्यक्ष पूर्वसंवैधानिक समिति, संविधानसभा
श्री बालानन्द पौडेल, अध्यक्ष तात्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग
श्री डा. मुक्ति रिजाल, स्थानीय स्वाशासनविद्
श्री डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
श्री सुर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
श्री श्याम भुर्तेल, स्थानीय स्वाशासनविद्
श्री डा. हिक्मत बिष्ट, स्थानीय स्वशानविद्
अनुरोधपत्र
१) प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को स्थानीय तहको निर्वाचन मतदाताहरूको व्यापक सहभागिताका साथ सम्पन्नभइ संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार गर्न लागेको यस अवसरमा खुशी व्यक्त गर्दछौं ।
२) दुई चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा भई पहिलो चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा अब दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरि निर्वाचन आचार संहिता समेत विपरित कुनै पनि अतिरिक्त नीतिगत र कार्यक्रमगत निर्णयहरू कुनै पनि पक्षबाट हुन हुंनहुंदैन । निर्वाचन अगावै संविधान संशोधन, नया कार्यक्रमको घोषणा, ऐन संशोधनजस्ता बिषयले मतदातालाई प्रभावित पार्ने हुंदा यी कार्यहरू निर्वाचन अवधिभर स्थगित गरिनु पर्छ ।
३) गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा गाउपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु निम्न दृष्टीकोणले उपयुक्त देखिादैन ।
(क) संविधान अनुसार संख्या र सीमाना तलमाथी गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको देखिदैन ।
(ख) संख्या र सीमाना तलमाथी गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरेको पनि देखिदैन ।
(ग) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको संख्या निर्धारण ऐन २०७३ को दफा ५ ले गाउासभा र नगरसभाको दुईतिहाई बहुमतको सिफारिसमा मात्र नेपाल सरकारले वडाको संख्या र सीमाना हेरफेर गर्न सक्ने र यो कार्य निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तिमा एक बर्ष अगावै गरिसक्नु पर्नेछ’ भन्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा निर्वाचन हुन केही दिनमात्र बाकी रहेको अहिलेको अवस्थामा गाउसभा र नगरसभाको सिफारिसविना संख्या र सीमाना तलमाथी हुनु कानुन विपरित हुन जाने देख्दछौं ।
(घ) एउटै मुलुकभित्र ३ प्रदेशमा एउटा मापदण्डअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सोही निर्वाचनका लागी अन्य प्रदेशमा अर्को मापदण्ड लागु गरिनु समानताको सिद्धान्त र व्यवहारका हिसाबले उपयुक्त छैन ।
(ङ) स्थानीय सरकारका अधिकारक्षेत्र व्यष्टिकरण वा संकुचनहुदा संरचना धेरै बनाउन सकिने र अधिकारक्षेत्र विस्तार हुदा संरचना–ठूला ठूला बनाउनुपर्ने भन्ने अनुसन्धानमा आधारित तथ्य र विश्वव्यापी मान्यतालाई विचार नगरि विना अध्ययन र अनुसन्धान बोझिलो र खर्चिलो संरचना बनाउदा त्यसले तराईका जनताको भलो गर्ने हामीलाई लाग्दैन ।
४) संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्तावबाट संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयको अधारमा परिभाषित अन्तरसम्बन्धलाई निम्न कारणले क्षतविक्षत पार्ने देख्दछौं:
(क) मतदाताले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूमार्फत राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई निर्वाचनसमेत गर्ने संवैधानिक जिम्मेबारीलाई समेत बिचार गरि निर्वाचित गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूसग संवाद नगरि ति अधिकारहरुको कटौति गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित देखिन्छ ।
(ख) साविकका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधीहरूले समेत राष्ट्रिय सभाको एक चौथाई प्रतिनिधी छान्ने अभ्यास २०४७ सालदेखि एकात्मक व्यवस्थामा समेत हुदै आएको हामि स्मरण गराउन चाहंछौ । संघात्मक व्यवस्था, स्वाशासन र साझा शासनमा आधारित हुने सिद्धान्तलाई खण्डित गर्ने गरि स्थानीय तहका प्रतिनिधीले राष्ट्रिय सभा निर्माणमा मतदान गर्ने अधिकार खोस्नु संघीयताको मर्म विपरित हुन जान्छ ।
५) नेपालले स्थानीय तहलाई संवैधानिक रुपमा अधिकारसम्पन्न गराई त्यसको प्रथम चरणको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गराई तिनीहरूको निर्वाचनमार्फत जनतामा अन्तरनिहित सर्भभौमिकताको उच्चतम् प्रयोगमार्फत समावेशी स्थानीय सरकारको गठन हुन गइरहेको यस घढीमा नेपालका शुभेच्छुक विदेशी मित्रहरूबाट रचनात्मक सहयोग हुने अपेक्षा गर्दछौं ।
Ten members of the civil society today released the following appeal related to the second phase of local elections, scheduled for 14 June 2017.
Statement
1. We are heartened that first phase of local-level elections have been conducted on 14 May 2017 in Provinces 3, 4 and 6 with a high level of voter participation. This is an important first step towards the implementation of the Constitution.
2. In this context, when the dates for both phases of elections have been announced and the first phase of elections have been completed, no party should violate the electoral Code of Conduct by making policy or programmatic decisions that will affect the second phase. Because the proposed constitutional amendment, announcement of new programs, and changing of laws will impact voters, these activities should be deferred.
3. It is not appropriate to reorganize the numbers and boundaries of municipalities and village units while the elections for representatives from these units are on-going, for the following reasons:
A. The right to reorganize the numbers and boundaries does not lie with Nepal Government.
B. There is no legal provision in place regarding redrafting these numbers and boundaries.
C. According to Article 5 of the relevant 2016 law, the Nepal Government cannot change the numbers and boundaries of municipalities and village units without the recommendation of two thirds of the Village or Municipal Assemblies, and such changes have to be made at least one year before the relevant elections. It is therefore against the law to make the proposed changes without recommendation from the Village or Municipal Assemblies, that too only a few days before elections.
D. After elections have been conducted in three provinces under one set of parameters, it neither practical nor equitable to conduct elections in the remaining provinces of the same country using a separate set of parameters.
E. It is not in the benefit of the people of Madhes to have a larger number of local government units, as the fragmentation will lead to loss of economy of scale in relation to infrastructure and services. This viewpoint is based on practical considerations and research-based evidence.
4. We believe, for the following reasons, that a constitutional amendment removing mayors and deputy mayors of local units being part of the electoral college electing members to National Assembly (Upper House) would undermine a provisions that ensures collaboration and coexistence among the local, provincial and national levels of government:
A. At a time when many mayors and deputy mayors of local entities have already been elected by the people under the provision empowering these representatives to be part of the electoral college electing members to the National Assembly, it is against the spirit of democracy to peremptorily take away this responsibility.
B. Even under the centralized system after 1990, local government representatives had the right to choose one-fourth of the National Assembly members. Wresting the right of local representatives to elect members to the National Assembly goes against the core values of federalism, self-governance and popular sovereignty.
5. With the new Constitution having empowered the local level to provide inclusive governance, and people’s sovereignty having already been practiced during the first phase of elections, we look to goodwill and constructive cooperation of the international community for the success of Nepal’s exercise in effective local government.
Signatories:
Krishna Prasad Sapkota, Former Chairperson, National Federation of DDCs
Neelkantha Uprety, Former Chief Election Commissioner
Nilambar Acharya, Former Chair, Constitutional Committee, Constituent Assembly
Balananda Poudel, Chair, Local Bodies Restructuring Commission
Mukti Rijal, Local Self-Governance Expert
Bipin Adhikari, Constitutional Expert
Surya Prasad Shrestha, Former Chief Election Commissioner
Shyam Bhurtel, Local Self-Governance Expert
Hikmat Bista, Local Self-Governance Expert
Kanak Mani Dixit, Senior Journalist
(Translated from Nepali)
The Supreme Court (SC) on Friday issued an interim order against an impeachment motion against Chief Justice Sushila Karki and directed the Legislature-Parliament to put the motion on hold, allowing the first female head of the judiciary to return to the bench.
With the precedent-setting apex court order, the ruling Nepali Congress-Maoist Centre alliance, which had drawn flak from several quarters for its move to impeach the chief justice, has come under immense pressure.
“The order is very much balanced as the move to impeach the chief justice was in clear violation of the rules that bar discussions on a sub judice case,” Bipin Adhikari, a constitution expert, told the Post. “This shows the move of NC and Maoist lawmakers was unconstitutional; they must apologise for their act.”
Adhikari also dismissed charges, levelled by some sections, that the apex court was involved in “judicial activism”, saying “working in the spirit of the constitution cannot be termed activism”.