कसरी असफल भयाे बीपीले थालेकाे भूमिसुधार?

कसरी असफल भयाे बीपीले थालेकाे भूमिसुधार?

उल्फ आइज्याक ल्याडजिन्स्कीले सन् १९७७ मा अक्सफोर्ड विश्व विद्यालय छापाखानाबाट प्रकाशित गरेको एग्रेरियन रिफर्म एज अनफिनिस्ड बिजनेस भन्ने उनका लेखोटहरूको संकलनले कृषि र भूमि सुधारको क्षेत्रमा धेरै अर्थ राख्दछ। उनी यसै उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले रुचाएका विज्ञ थिए।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि विकासको हरेक प्रक्रिया जग्गा-जमीन, कृषि तथा वन क्षेत्रबाट शुरु हुन्छ, हुनु पर्दछ। अन्य क्षेत्रबाट पनि शुरु गर्न सकिएला, तर त्यस्तो विकास समाजको सबै भन्दा कमजोर, वहिष्कृत वा विभेद खेपेका अधिकांश नेपालीको पहुँचमा हुँदैन।

नेपालको गरीबी मूलत: गाउँघरमा बस्ने, खनजोत, बाख्रापाठा गरी आफ्नो र जहान-परिवारको जीवन धान्ने सामान्य नेपाली समाजको गरीबी हो। यसको निराकरण नभई देशका अन्य आर्थिक समस्याहरूको निराकरण सम्भव हुँदैन। भूमिसुधारको प्रचलन यही मान्यताबाट शुरु भएको हो। नेपाली कांग्रेसले स्थापना कालदेखिनै समाजवादलाई राजनीतिक मञ्च र भूमिसुधारलाई प्रारम्भिक प्रक्रिया मान्दै आएको हो। यसमा अहिले धेरै विषयान्तर भइसकेको छ। परिस्थिति पनि उस्तै रहेन। तर, आज पनि कृषि र भूमिसुधार नेपालका लागि अत्यधिक महत्व राख्ने विषय हो।

भूमिसुधार नगरी गरीब किसानको उत्थान गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने बीपीको धारणा थियो। यस सम्बन्धी 'निटी ग्रिटी' मा पनि बीपी स्पष्ट देखिन्छन्। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र व्यापक रूपमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित समुदायको हित गर्न नसक्ने कुनै पनि सुधार भूमिसुधार मानिदैन। जग्गा हदबन्दी गर्नु मात्र भूमि सुधार होइन। त्यस्तो हुँदो हो त धेरै अघिदेखि हदबन्दी गर्दै आएको नेपाली समाजमा भूमिमा आश्रित जनताको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार भइसक्थ्यो।

काम र माम खोज्दै कृषिमा आश्रित सामान्य नागरिक अन्यत्र जानुपर्ने थिएन। गाउँलेलाई गाउँमै जीवन निर्वाह हुनसक्ने आधारभूत सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि भूमिसुधार चाहिएको हो। भूमिसँग कृषि र कृषिसँग वन जोडिएको हुन्छ। जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कानून, नियम वा परम्परामा परिवर्तनको उद्देश्य यही हो। हदभन्दा बढी जमीन लिन सकिन्छ; नहुने वा कम हुनेलाई दिन सकिन्छ। सम्पत्तिको पुनर्वितरण हुनसक्छ। कृषि जमीनको उर्बरता बढाउन सकिन्छ। कृषि ऋणको उपलब्धता यसको एउटा पाटो हो, प्राविधिक सहयोग अर्को पाटो हो।

कृषिलाई व्यापारीकरण गर्ने पद्धतिहरू पनि विकसित भएका छन्। साना कृषकहरूको जग्गा जोडजाड गरेर ठूलो स्तरको कृषि गर्न सकिन्छ। जग्गा कमाउन नसक्ने ठूला जग्गावालको जग्गाको व्यवस्थापन साना कृषकबाट हुनसक्दछ। उत्पादन सरकारले खरीद गरिदिने वा वितरणको सुनिश्चितता गरिदिने जिम्मेवारी पनि सरकारबाट हुनसक्दछ।

हदबन्दीको कारबाही गर्दा क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ। खेती गर्दा सरकारलाई तेस्रो पक्षका रूपमा संलग्न गराउने प्रक्रियाको निर्माण पनि भूमिसुधारको एउटा दृष्टिकोण हो। सबै भूमिसुधारको साझा विशेषता, भूमिको कब्जा र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाको परिमार्जन वा प्रतिस्थापन हो। भूमिसुधार नीतिले समुदाय र राज्यबीचको सम्बन्धको सुखद रूपमा परिवर्तन गर्ने काम गर्दछ। यसैले साना-स्तरको भूमिसुधार र कानूनी संशोधनहरू पनि गहन बहस वा विवादको विषय बन्न सक्दछन्।

जग्गाधनीलाई चाहिएजति जग्गा राख्न दिने तर एउटा तल्लो हद तोकी त्यतिसम्मको जग्गामा मालपोतको एक मनासिब दर कायम गर्ने, त्यसभन्दा बढी राख्नेको क्रमिक रूपमा मालपोत बढाउँदै जाने बीपीको योजना थियो। यसबाट मालपोत बढी तिर्नुपर्ने हुँदा जग्गाधनीले आफै जग्गा बिक्री गर्छन् भन्ने उनको विचार थियो। यो पनि भूमि सुधारको एउटा तरिका हो।

विज्ञका रूपमा बीपीले रुचाएका ल्याडजिन्स्की भूमिसुधार सम्बन्धी संसार प्रसिद्ध अमेरिकन विशेषज्ञ थिए। उनी कृषि अर्थशास्त्रका विद्वान् मानिन्थे। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र ताइवानमा काम गरिसकेको अनुभव थियो। जापान र ताइवानमा उनले गराएको कृषि तथा भूमिसुधार अत्यन्त सफल भनिएको छ। अझ जापानलाई आधिपत्यमा ल्याउने अमेरिकी जर्नेल डग्लस मकआर्थरका सहयोगी भई यिनले जापानमा काम गरेका थिए।

दोस्रो विश्वयुद्धबाट मासिएको जापानको अर्थ व्यवस्थाको उत्थानका लागि भू-सामन्ती व्यवस्थाबाट मुक्त गर्न उनले जापानमा सन् १९४५ देखि १९५४ सम्म निरन्तर काम गरे। उनले त्यसबेला जापानका कृषिमन्त्री हिरु वादामा असल सहयात्री पाउन सके। ताइवानमा पनि त्यस्तै भयो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री चियाङ काइसेकले उनको सुधार कार्यक्रमलाई महत्व दिएर कार्यान्वयन गरे। जापान र ताइवानको औद्योगिकीकरणको सूत्रधार हुन पुग्यो कृषि तथा भूमि सुधार कार्यक्रम।

त्यसबखत प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपीले खोज्दा उनी दक्षिण भियतनाममा कार्यरत थिए। आफूले चाहे जस्तो गरी भूमिसुधारमा हात हाल्न शुरुमा तीन करोड रुपैयाँ चाहिन्छ भन्ने बीपीको आकलन थियो। यो पैसा खोज्न उनले अमेरिका, भारत सबैसँग प्रयास गरे। तत्कालै कोही इच्छुक भएनन्। उनी निराश भएका थिए। पछि स्वीडेनको एक गैरसरकारी संस्थासँग उनको कुरा मिल्यो। प्रधानमन्त्रीको निवासमै भएको कुराकानीमा ती संस्थाका प्रतिनिधिले डेढ करोडसम्म त्यहाँबाट प्राप्त हुने आश्वासन दिएका थिए।

अब प्रक्रिया शुरु गर्न पैसा बाधा थिएन। बीपी प्रसन्न थिए। बीपीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूत इल्सवर्थ बंकरलाई ल्याडजिन्स्कीलाई काठमाडौं ल्याउन आग्रह गरेका थिए। यसमा भने अमेरिकीहरूको सहयोग प्राप्त भयो। ल्याडजिन्स्की र यस क्षेत्रमा कृषि तथा भूमि सुधारमा विशेष चासो राख्ने फोर्ड फाउन्डेसन एक अर्कासँग सहकार्य गर्न पुगे।

अन्तत: अक्टोबर १९६० मा ल्याडजिन्स्की भियतनामबाट दुई/तीन दिनको पहिलो भ्रमणमा नेपाल आए। उनलाई त्रिपुरेश्वरको सरकारी गेष्टहाउसमा राख्ने प्रबन्ध गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका निजी सहायकले लन्चटाइममा उनलाई प्रधानमन्त्री निवास ल्याउँथे। उनी हिडेरै आउँथे। नेपालमा कसरी भूमिसुधार गर्ने भन्नेबारे दुई दिनसम्म दुई-दुई घण्टा प्रधानमन्त्री बीपी र उनीबीच छलफल भएको थियो।

उनी फर्केर जाने बेला गौचर विमानस्थलमा उनलाई 'सी अफ' गर्न प्रधानमन्त्रीकै निजी सहायक गएका थिए। उनले 'आफू अब रिटायर हुन लागेको तर, नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा प्रभावित भएकाले भियतनामको काम सकेपछि सन् १९६१ को फेब्रुअरी–मार्चतिर तीन/चार महीनाका लागि नेपाल आउने विचार गरेको छु' भनेका थिए। ती निजी सहायक थिए, *कुमारमणि आचार्य दीक्षित।

दीक्षितले उल्लेख गरेका छन्- 'कुरै कुरामा उनले आफूले भेटेका एशियाका राजनीतिज्ञहरूमध्ये बीपीलाई आफ्नो सिद्धान्त र विचार प्रष्ट भएको व्यक्ति पाएँ।' ‍निजी सहायक कुमारमणिले ल्याडजिन्स्कीसँगको यो संवाद केहीपछि बीपीलाई पनि सुनाएका रहेछन्। सुनाउँदा उनीहरू भक्तपुर जाँदै थिए।

मोटरमा त्यस वेलाका याेजना-विकास उपमन्त्री त्रिवेणी प्रधान र भारतीय सहायता निगमका प्रतिनिधि एच लाल पनि सँगै थिए। बीपी दङ्ग नपर्ने कुरै थिएन। जवाफमा उनले ठट्टा गरेछन्, 'यो कुरा मलाई भन्नुको सट्टा राजा र मेरी श्रीमतीलाई पो सुनाउनुपर्छ, मलाई भनेर के?'

ल्याडजिन्स्की तथा बीपीबीच निकै महत्वपूर्ण वार्ता भएको देखिन्छ। उनले सिंहदरबारका सम्बन्धित विभिन्न नीति निर्माता तथा प्रशासकहरूसँग पनि छलफल गरे। नेपालका समस्याहरू अशान्त बनाउने खालको भएको ल्याडजिन्स्कीको जिकिर थियो। सिंहदरबारका सबैजसो पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा रहेका थिए। देशमा 'प्लानिङ बोर्ड' थियो, तर त्यसले काम गर्न जानेको थिएन। मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन नसक्नु यसको अर्को कमजोरी थियो।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना महत्वाकांक्षी देखिन्थ्यो। यसले मुलुकका प्रमुख समस्याहरू नबुझेको जस्तो लाग्थ्यो। उपलब्ध आर्थिक स्रोत तथा मुलुकको क्षमताले धान्न वा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। प्रतिज्ञापत्रमा चञ्चल कल्पनाहरू धेरै भएको ल्याडजिन्स्कीको ठहर थियो। उनको सुझाव थियो:'द प्लान सुड बी टोन डाउन।'

योजनाप्रति प्रधानमन्त्री कटिबद्ध थिए। यसका प्राथामिकतालाई तल माथि पार्न उनलाई समस्या थिएन। तर पुनर्लेखन गर्न तयार थिएनन्। ल्याडजिन्स्कीको प्रष्ट 'डिब्रिफिंग' को सार के थियो भने नेपालले योजनाको लेखोटमा प्रत्येक कुरा अटाउनैपर्ने आवश्यकता नठानी आफ्नो स्रोत र साधनको परिचालन तथा विकास गर्नुपर्छ।

छान्न योग्य नीति तथा कार्यक्रम छान्ने हो। भएका स्रोतसाधनलाई दशतिर छरेर केही हुन नसक्ने स्थिति ल्याउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको दृष्टिमा भने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना एउटा हतियार थियो, जसले चरम दक्षिणपन्थी र चरम वामपन्थी दुवैलाई प्रतिरोध गर्न सहयोग गर्थ्यो।

नेपाल भ्रमणबारे फोर्ड फाउन्डेशनका अध्यक्षलाई लेख्दै ल्याडजिन्स्कीले उल्लेख गरेका छन्: 'मलाई प्रधानमन्त्री एकदम मनपर्‍यो। उनी बुद्धिमान्, 'उदार' शब्दको अति उत्तम अर्थमा 'उदार' तथा संवेदनशील व्यक्ति हुन, र वास्तवमै आफ्ना जनताको हितका लागि चिन्तित छन्, तथा तानाशाही तरिकालाई पन्छाएरै यसलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्।'

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कठिनाइहरूबारे खुल्ला रूपमा बोलेको उनले उल्लेख गरेका छन्। मुलुकमा 'सामाजिक तनाव' भएकोमा प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति थियो। देशको भूमि स्वामित्वको ढाँचालाई सोझ्याउन बनेका नयाँ ऐनहरू धेरै कडा नभए पनि विरोध भएको उनको गुनासो थियो।

सिंहदरबारको भूमिका सहयोगी नभएको उनले चर्चा गरेका रहेछन्- 'यहाँ काम गर्नेमध्ये धेरैजसो त्यस्ता जग्गाबाट आम्दानी गर्छन्। ग्रामीण इलाकाका जग्गा मालिकहरूको पनि त्यस्तै सोचाइ छ। तिनीहरूले ऐन कार्यान्वयनको विरुद्ध नाराजुलुस गरेका छन्।' लाभान्वित हुनेहरूले चरम वामपन्थीको नेतृत्वमा यस्तो गरेको उनको भनाइ थियो। यसै बीचमा गत दुई महीनामा भएका स्थानीय चुनावले कम्युनिष्टको भोटमा ठूलो वृद्धि भएको देखाएको उनले उल्लेख गरेका रहेछन्।

बीपीसँग गरेको सल्लाह अनुसार ल्याडजिन्स्की जनवरी १९६२ मा पुनः नेपाल आए, नेपालको कृषि क्षेत्र तथा भूमिसुधारका व्यापक सम्भावनाहरू बोकेर। देशले जापान तथा ताइवानले जस्तै एउटा होनहार नीतिविद् पाउँदै थियो। यो यस्तो अवसर थियो जो जापानका जनरल मॅकआर्थर, ताइवानका प्रधानमन्त्री चियाङ काइसेक, भियतनामका राष्ट्रपति डाइम, इरानका प्रधानमन्त्री होवेडा, फिलिपिन्सका राष्ट्रपति मार्कोस र विश्व ब्यांकका अध्यक्ष म्याकनामारा सबैले प्राप्त गरेका थिए।

तर, समयले कोल्टो फेरिसकेको थियो। नियतिलाई यो स्वीकार्य थिएन। राजा महेन्द्र ले 'कु' गरिसकेका थिए। राजालाई राजगद्दी फिर्ता गराउन क्रान्ति गर्ने र जनताबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री कारागार पुगेका थिए। संवैधानिक स्थायित्व समाप्त भएको थियो। सिंहदरबार अब फरक देखिंदै थियो।

ल्याडजिन्स्की यो पालि काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी तराई क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा पनि गए। कतिपय अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि भेटे। उनलाई राजनीतिमा बलिया हुँदै गएका सूर्यबहादुर थापासँग भेटाउन लैजाने काम पुनः कुमारमणि आचार्य दीक्षितले नै गर्नुपरेको थियो।

नयाँ नेतासँगको कुराकानीमा ल्याडजिन्स्कीले कुनै उत्साह देखेनन् वा प्रजातन्त्रको अभाव उनलाई नराम्रोसँग खड्कियो। अचम्मित ती अमेरिकी विशेषज्ञले 'किन यो परिवर्तन?' भनी सोधे। दीक्षितको जवाफ थियो 'मलाई थाहा छैन, तर यो बेमज्जाको घटना हो।' ल्याडजिन्स्कीले टिप्पणी गरे, 'नाउ आई विल ह्याभ टु रिथिङ्क अफ माई कमिटमेन्ट टु कम एण्ड वर्क इन नेपाल।' उनी फर्किए।

त्यसको एक महीनापछि भूमिसुधारको नेपालको परिवेशलाई विश्लेषण गर्दै उनले राजा महेन्द्रलाई एउटा प्रेरणादायी पत्र लेखे। भूमिसुधार कार्यक्रमले फरक नेतृत्व अन्तर्गत निरन्तरता पायो। ल्याडजिन्स्कीले आउ-जाउ त गरे तर, भविष्यले देखायो- त्यहाँ बीपीको जस्तो राजनीतिक नेतृत्व थिएन। कृषि वा भूमिसुधारको एउटा गतिशील 'च्याप्टर' लेख्दै नलेखी समाप्त भयो।