“[Prepared by Bipin Adhikari in May 2001 to help stimulate discussions on ethnicity and rights..

“The extended mandate for Nepal’s Constituent Assembly ends on 28 May”. On 31 March, a..

“कुनै बेलाका जातीय राजनीतिका सूत्रधारहरू आज सैन्यबलबाट इथिओपियालाई स्थायित्व दिन खोज्दैछन्। सैनिक अधिनायकवाद बलशाली बन्दै..

“प्रजातान्त्रिक दिल्ली होस् वा जनवादी चीन त्यहाँका सरकारहरूले गर्ने राजनीतिक निर्णयहरू सक्षमतापूर्वक लागू गर्ने राज्यशक्तिको..

“राजनीतिक दलहरूमा प्रजातान्त्रिक मान्यताहरूको अभाव तथा आमरुपमा कानूनी शासनप्रतिको वितृष्णा भएको मुलुकमा संघीयताका मूल्य र..

संविधानसभाको नाउँमा करिब १० वर्षसम्मको अन्योल, अस्थिरता तथा हत्या-हिंसा र आतङ्कपछि पनि नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाका कारण..

“The hundred-day deadline has just passed for the promulgation of Nepal’s long-awaited new constitution. But..

INFORMAL, INSEC’s Quarterly Publication on Human Rights & Social Justice, (Vol 29, No. 1, January-March,..

अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समितिले हालै आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गरेको..

संवैधानिक कानूनमा विद्यावारिधि गरेका विपिन अधिकारीले नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक बहु-सांस्कृतिक तथा समावेशी राज्यका रुपमा..