Articles

“राजनीतिक दलहरूमा प्रजातान्त्रिक मान्यताहरूको अभाव तथा आमरुपमा कानूनी शासनप्रतिको वितृष्णा भएको मुलुकमा संघीयताका मूल्य र मान्यताहरू संस्थागत हुन गाह्रो पर्ने दृष्टान्त पाकिस्तानले पेश गरेको छ। अतिवादी नेतृत्व तथा परम्पराले अरुलाई त दुःख दिन्छ नै; आफूलाई पनि जनस्तरमा स्थापित गर्न सक्दैन।…

संविधानसभाको नाउँमा करिब १० वर्षसम्मको अन्योल, अस्थिरता तथा हत्या-हिंसा र आतङ्कपछि पनि नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षाका कारण केन्याले प्रजातान्त्रिक संविधान पाउन सकेको छैन। उता, नयाँ संविधानको नाममा हत्या-हिंसा र आतङ्क मच्चाउनेहरू सत्तामा स्थापित भने भइसकेका छन्। केन्या विभिन्न जाति, धर्म र समुदायका…

“The hundred-day deadline has just passed for the promulgation of Nepal’s long-awaited new constitution. But there is little optimism that this date will be met.” Shortly after Madhav Kumar Nepal was elected chairman of the Constitutional Committee of the Constituent…

INFORMAL, INSEC’s Quarterly Publication on Human Rights & Social Justice, (Vol 29, No. 1, January-March, 2010 at 10-13) (The concept paper and preliminary draft submitted by the Constituent Assembly (CA) Committee on Fundamental Rights and Directive Principles, no matter how…

अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समितिले हालै आफ्नो अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा पेस गरेको छ, जुन अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा गरेका विभिन्न प्रस्तावहरूमध्ये एउटा प्रस्ताव समानताको हकसँग सम्बन्धित छ । यस अन्तर्गत खण्ड -३) मा राज्यले…

संवैधानिक कानूनमा विद्यावारिधि गरेका विपिन अधिकारीले नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक बहु-सांस्कृतिक तथा समावेशी राज्यका रुपमा परिवर्तन गर्ने संवैधानिक प्रणालीको रुपरेखा सिफारिस गरेका छन्। उनले छलफलका लागि भनी सार्वजनिक गरेको नेपालको नमुना संविधान, २०६६ का कतिपय चाखलाग्दा र सान्दर्भिक धाराहरू यहाँ…

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FArticle-70-and-Constitutional-Dilemma-Glboal-Nepali.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

One of the hallmarks of the Liberian Civil War war which broke out on December 28, 1989 has been the proliferation of armed factions, all of which targeted civilians and were responsible for massacres and systematic human rights abuses, and…

There cannot be any legal concept as the ‘supremacy’ or ‘sovereignty’ of the House of Representatives in Nepal, argues BIPIN ADHIKARI, if anything is supreme in a system of the rule of law that this country has, it is the…