Category: Lectures / Speeches / Presentation

Artificial Intelligence (AI) Development and Its Law and Ethics in Nepal

Thank you so much for this opportunity to give my opinion on Artificial Intelligence (AI) Development and Its Law and Ethics in this Global University Presidents & Leaders’ Summit 2024. As AI has emerged as a transformative force globally, influencing sectors from healthcare and education to governance and the economy, global orientation is very important.

In most developing countries, AI development remains in its nascent stages but is gradually progressing, albeit at a slower pace. Efforts have primarily focused on integrating AI into key sectors such as healthcare, education, agriculture, and governance. However, these countries face significant challenges, including limited infrastructure, a shortage of skilled AI professionals, and insufficient funding for research and development.

For AI to contribute constructively to global development, the international system must prioritize distributive justice, particularly in addressing the needs and transformative potential of developing countries. This is my first emphasis. Equally important is my second emphasis: fostering high-quality relationships between universities in the developed world and those in countries like Nepal. Such partnerships must ensure meaningful collaboration and the equitable exchange of knowledge and resources, enabling a more inclusive and sustainable approach to AI development worldwide.

For example, Nepal’s legal framework has yet to comprehensively address AI-specific issues. Existing laws, such as the Electronic Transactions Act, 2008, cover certain aspects of digital and cyber activities but fall short in addressing AI’s unique complexities. Key areas that require legal attention include data protection and privacy, liability and accountability, and intellectual property rights. While the efforts towards reform show promise, Nepal lacks robust legislation to regulate the collection, storage, and use of data, which is critical for AI systems. Legal ambiguities exist regarding accountability for AI-driven decisions, especially in cases of errors or harm caused by autonomous systems. Nepal’s intellectual property laws do not account for AI-generated works or innovations, creating uncertainties in ownership rights. Nepal could benefit from studying international frameworks, such as the European Union’s AI Act, and adapting them to its socio-economic and technological context.

The ethical implications of AI are significant and multifaceted. Nepal must address these concerns proactively to ensure AI is developed and deployed responsibly. Key ethical challenges include bias and discrimination, transparency and explainability, and human rights and autonomy. AI systems can perpetuate existing biases if trained on unrepresentative data, leading to discrimination in areas such as hiring, lending, and law enforcement. The “black box” nature of many AI models makes it difficult to understand their decision-making processes, raising questions about fairness and accountability. The potential misuse of AI for surveillance and manipulation poses risks to individual freedoms and democratic values. Nepal can draw on international principles such as UNESCO’s Recommendation on the Ethics of AI and align them with local cultural and social values.

Nepal faces several challenges in fostering AI development and governance. There is limited expertise in the country. A shortage of AI professionals and researchers hampers innovation. Similarly, inadequate computational resources and internet penetration restrict AI deployment. The absence of AI-specific policies limits the government’s ability to regulate and promote the sector effectively. However, opportunities abound as Nepal’s young population, with increasing access to digital education, can be a driving force in AI innovation and global collaboration. AI can also address uniquely Nepalese challenges, such as disaster management and cultural preservation.

As we go along, in most of the developing countries, a comprehensive roadmap outlining goals, priorities, and resources for AI development and regulation has become a must. There is also an urgency for amended laws addressing data protection, liability, and ethical use of AI. These laws must also promote investments in AI education, research centers, and public-private partnerships to build local expertise. Establishing ethical guidelines is also necessary.

Finally, I am sure AI holds immense promise for all of us, offering solutions to long-standing challenges and opening new avenues for growth. However, its development must be accompanied by robust legal and ethical frameworks to mitigate risks and ensure equitable benefits. By adopting a proactive and inclusive approach, and with the technological support of the advanced countries, most of the developing countries can navigate the complexities of AI and emerge as a responsible player in the global AI context. With justice, equity, and fairness, the challenge of potential technological divides can be mitigated, enabling the Global South to prosper alongside the rest of the world.

Thank you so much!

(Presented at the Global University Presidents & Leaders’ Summit 2024, organized by the Hong Kong Association for External Friendship on December 2–3, 2024.)

December 5, 2024
कस्तो हुनुपर्छ उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन?

हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी विदेश जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले बनाउन लागेको कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदामा आधारभूत रूपमै समस्या देखिन्छ। जस्तो- यो विधेयक उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याइँदै छ। संशोधन किन गर्नुपर्‍यो? केका लागि गर्नुपर्‍यो? एकीकरणको उद्देश्य के हो? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। अनि मात्र संशोधन र एकीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।

अर्को, हामीसँग अहिलेसम्म एउटा हरितपत्रसम्म छैन, श्वेतपत्र छैन। शिक्षा प्रणालीलाई पुन:संरचना गर्न केका आधारमा सोच्दै छौं? यो प्रश्नको जवाफ पनि विधेयकले दिंदैन। हामीले खाजेको नीतिगत परिवर्तन के हो? विधेयक त प्राविधिक कुरा भयो। मस्यौदाका हिसाबले राम्रो नै हो। तर मूल विषय त आधारभूत कुरा (फन्डामेन्टल्स) नै हो। हामी के चाहन्छौं?

आधारभूत कुरा गर्दा हामीले हेर्ने भनेको त्यही अंग्रेजी हरितपत्र/श्वेतपत्रको प्रयोगलाई नै हो। हाम्रोे उच्च शिक्षामा करीब ६७ वर्षको अनुभव छ, त्यसलाई हेर्ने हो। त्यो हेर्दा विश्वविद्यायलको छाता ऐन भनेर हामीलाई किन चाहिएको हो सरकारले हामीलाई बुझाउनुपर्छ। हामीले हेर्ने/पढ्ने गरेका अमेरिका, बेलायत, भारतमा त यस्तो छैन। हामी किन गर्दै छौं यो? सोच्नुपर्छ।

दोस्रो, जुन उच्च शिक्षाका समस्या छन्, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश छ, स्कूलपछि विदेशिने क्रम बढेको छ, यसबारे पनि सोच्नुपर्छ। विद्यार्थी बाहिर गइरहेको केवल शिक्षाका कारणले मात्र होइन। धेरै मान्छेको सोचाइ छ, बाहिरबाट पढ्यो भने उतै जागीर पाउन सजिलो हुन्छ। पढाइमा गरेको खर्च पनि असुलउपर हुन्छ। नेपाली विद्यार्थी त्यही ‘ट्रेन्ड’ ले बाहिर गइराखेका छन्।

फेरि, गएको मान्छे मुलुकभित्र अवसरको अभावमा पनि फर्केर आउन चाहँदैन। उनीहरू परिस्थितिमा सुधार ल्याउने हाम्रो क्षमतालाई विश्वास गर्दैनन्। सामाजिक रूपमा मुलुक यस्तो रुग्ण भइसकेको छ। मुलुकले दिने अवसर निकै कम छन्।

यस्तो वेला छाता विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनुको हाम्रो पृष्ठभूमि के हो? यसबारे सोच्नुपर्छ। यसमा म यो विधेयकमा स्पष्टता देख्दिनँ।

कानूनका हिसाबले पनि यो छाता ऐन राम्रो हुँदै होइन। विश्वविद्यालयहरू भनेको स्वतन्त्र विचार, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा स्वायत्ततामा आधारित संस्था हुन्। सबैको आआफ्नो विशिष्टता हुन्छ। सांगठनिक रूपमा पनि यिनीहरू फरक फरक हुनु राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। यी संस्थाहरूको नियमन गरौं भन्ने होइन, सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने आधारमा अघि जानुपर्ने हो।

‘लेट द थाउजेन्ड फ्लावर्स ब्लूम’ भन्ने सोचाइ हामीमा हुनुपर्छ। एउटा होइन, हजारौं विश्वविद्यालय आऊन्। हाम्रा विश्वविद्यालय पद्धतिमा जुन विविधता छ, त्यसलाई बचाऔं। विविधता समस्या होइन।

नेपालको उत्तरतिर डेढ अर्ब जनसंख्या छ भने दक्षिणतिर सवा अर्ब। उचित दृष्टिकोण राख्यौं भने उनीहरूलाई पनि पढाउने क्षमता हासिल गर्न सक्छौं। हामी सबै प्रकारका शिक्षाको ‘हब’ बन्न सक्छौं। समस्या के हो भने विश्वविद्यालयलाई कसरी ‘फ्लेक्जिबल’ बनाउने हो? हाम्रो पद्धतिमा कसरी ‘कस्ट इफिसिएन्सी’ गर्ने? हामीसँग भएको नियमन गर्ने ‘फ्रेमवर्क’ लाई कसरी उदार बनाउने? सरकारले कसरी सहजीकरण गर्ने? यतातिर ध्यान दियौं भने अवस्था अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ।

अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ। अनुदानको उद्देश्य लिएर यो आयोगको स्थापना गरिएको थियो। अहिले आएर यसका कामकारबाही ह्वात्तै बढेका छन्। यसैले हेरिरहेको छ सबैतिर। प्रश्न- कति अनुदान कसरी दिने भन्ने मात्रै होइन। सरकारका तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूलाई हरप्रकारले सहयोग गर्न यसको संरचनामा सुधार हुनु आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई बिदा गरेर उच्च शिक्षा आयोग व्यवस्था गर्नु राम्रो कुरा हो।

यसका लागि एउटा संयन्त्र चाहिन्छ नै। त्यो गर्न सकिन्छ। तर उच्च शिक्षा आयोग भनेर ल्याउँदा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ। प्रशस्त विश्वविद्यालय रहून्, प्रशस्त मान्छे संलग्न हुन् पाऊन्। गर्छु भन्नेलाई रोकटोक नहोस्। विविधता होस्, प्रतिस्पर्धा होस्। राम्रो गर्न सक्ने उँभो लाग्छन्, गर्न नसक्ने सुकेर जान्छन्। राज्यले सबैलाई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गर्ने हो। एकाधिकार कायम गर्ने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन। संस्थागत विकासको बाटो यही हो।

त्यसका लागि सरकारले ‘अम्पायर’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले गर्दा ‘डिपार्टमेन्टल’, ‘ब्यूरोक्रेटिक’, ‘पोलिटिकल’ पूर्वाग्रही देखिन जान्छ। त्यसैले त्यो हेर्न एक व्यावसायिक संस्थालाई दिऔं भनेरै उच्च शिक्षा आयोग बनेको हो। अब अनुदान आयोगको ठाउँमा उच्च शिक्षा आयोग आउने भयो। यो एकदमै मिल्ने कुरा भयो। तर त्यसले गर्ने काममा समस्या देखिएको छ।

उच्च शिक्षा आयोगले उच्च शिक्षाको उद्देश्यको कार्यान्वयन, ‘न्याशनल स्टान्डर्ड’ को प्रत्याभूति गराउने तथा यस सम्बन्धमा नियामक संस्थाको कार्य गर्ने कुरा एकदमै मिल्दो छ। त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ। हामी किन विश्वविद्यालय खोल्छौं? केका लागि पढाउँछौं? राज्यले केका लागि स्रोतसाधन दिन्छ? तिनै कारणले हो। तर यस बाहेकका प्रस्तुत विधेयकका सबै प्रावधान समस्याग्रस्त छन्।

यो विधेयकले आफूलाई विश्वविद्यालय दर्ता ऐनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसको विद्यमान स्वरूप, हाउभाउ र कटाक्ष कम्पनी ऐन जस्तै हो। सबै विश्वविद्यालयको संगठन विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् इत्यादिको मात्र नभई यो ऐनले विश्वविद्यालय पदाधिकारी, विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र विश्वविद्यालयका प्रक्रियाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। यस विधेयकले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था पनि छोडेको छैन। निःसन्देह यो विधेयक उच्च शिक्षालाई उच्च शिक्षा आयोग मार्फत नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने कुण्ठाले ग्रस्त विधेयक हो। यसका उपर्युक्त सबै प्रावधानहरू स्वतः अस्वीकार्य छन्।

मुलुकमा आवश्यक प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल संसद्बाट पारित हुने ऐनबाट मात्र स्थापना हुने वर्तमान पद्धतिमा कुनै खोट छैन। फरक ऐन भए पनि विविधता नहुने सरकारको कमजोरी हो। गुणस्तरको विषय वर्तमान पद्धतिभन्दा पनि नेतृत्व तथा राजनीतीकरणसँग सम्बन्धित छ। यस सत्यलाई कसैले पनि ‘डाउनप्ले’ गर्न हुँदैन।

अर्को, विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। सेवा आयोग सबै विश्वविद्यालयका लागि राम्रो अवधारणा होइन। सबैको मापदण्ड त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने छैन।

जस्तै- काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हेरौं। हामीले बडो गाह्रो गरेर प्राध्यापन गर्ने विज्ञ तथा स्रोत र साधन जुटाउँछौं। विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धाशील भएन भने कोही पढ्नै आउँदैन। सरकारले बजेट दिंदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक १२-१३ अर्ब पाउँछ, हामीले सात-आठ करोड मात्र। सेवा आयोगको झमेलामा हामी किन पर्ने? सेवा आयोग बनेर कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो खर्च?

शैक्षिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर कसरी हिंड्ने? हाम्रो प्रश्न त्यो हो। बजारमा कसरी निरन्तर कायम रहने? हामी त्यतातिर बुद्धि र क्षमताको प्रयोग गर्दछौं। त्यसैका आधारमा चलेका छौं, गरेका पनि छौं। सेवा आयोग जस्ता संरचना थपेर सबैलाई एकैनास बनायो भने खर्चका लागि सरकारमै भर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सरकारले दिन नसक्ने अवस्था आउँछ।

मान्छेको जिन्दगी त स्थायी छैन भने प्राध्यापक किन स्थायी हुनुपर्‍यो? कर्मचारी किन स्थायी हुनुपर्‍यो? क्षमतावान् मान्छे छ भने गरेर खान्छ नि! एउटा सक्षम प्राध्यापकका लागि प्रशस्त सम्भावना हुन्छन्। ‘मेरिट’ का आधारमा जहाँ पनि जान सक्छन्, सक्नुपर्‍यो। क्षमता छैन भने प्राध्यापनमा जानु भएन।

आजका मितिमा पनि ‘ब्यूरोक्रेसी’ मा विश्वविद्यालयभन्दा प्राविधिक र ज्ञानको क्षमता सरकारसँग छ। किन भयो? विश्वविद्यालयलाई त्यतातर्फ सोच्न प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका समस्यालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

विश्वविद्यालयलाई ‘डिमोरलाइज’ नगरौं। देशमा अहिले १८ वटा जति विश्वविद्यालय जस्ता उच्च शिक्षालय छन्। भोलि ३६ पुग्लान्। पढ्ने विद्यार्थी हुन्जेल विश्वविद्यालय हुन्छन्। तिनको संख्यामा वृद्धि हुन्छ।

अहिले अन्य क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण ‘नलेज इन्डस्ट्री’ भनेर सिंगापुर, अस्ट्रेलिया शिक्षा क्षेत्रमा लागिपरेका छन्। अन्य क्षेत्रमा अघि बढ्न सकिंदैन, यसैमा सकिन्छ भनेर विदेशी विद्यार्थीलाई हुलका हुल लगिरहेका छन्। हामीले पनि यस्तै गर्न सक्छौं। हामीले त अझ जहाजमै चढाउनु पर्दैन, सडकबाटै भित्र्याउन सक्छौं, विद्यार्थी। गर्न सक्नेलाई छेक्नु हुँदैन।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रदेश विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालयको वर्गीकरण सरकारले दिने स्रोतसाधन र अनुदानका लागि गरिएको हो वा सरकारी सहजीकरणमा कसैको अग्राधिकार हुन्छ भने ठीकै छ तर त्यस बाहेक अनावश्यक नियन्त्रण वा सुपरिवेक्षण गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो भइदिन्छ। प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने हो। संविधानले प्रदेश विश्वविद्यालयको अगाडि वा पछाडि अर्को शब्द प्रत्यय वा उपसर्ग केही राखेको छैन।

संघीय सरकारले केवल राष्ट्रिय गुणस्तरको कुरा गर्नुपर्छ, ‘मोडालिटिज’ को कुरा गर्नुपर्छ। नियमन गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।

यस सँगसँगै प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदा विधेयकमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। लाइसेन्स दिने व्यवस्था किन चाहियो? सरकारले जहाँ जहाँ लाइसेन्स दिन्छ, त्यहाँ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। लाइसेन्सको दुरुपयोग हुन्छ। जस्तो- हरेक वर्ष दशैंतिहारको वेला चिनीको अभाव हुन्छ। चिनीको ल्याउने लाइसेन्स कसले दिन्छ? जसले दिन्छ, उसले भ्रष्टाचार गर्छ। चामल, दाल, तरकारीको अभाव किन हुँदैन? किनभने लाइसेन्सको कुनै व्यवस्था छैन।

चिनी आयात गर्ने लाइसेन्स कस कसलाई दिएको छ भन्ने त नेपाल सरकारलाई थाहा छ। दशैंको वेला प्रहरी पठाएर बिक्रीवितरण गर्न लगाउन सकिन्छ। तर भाउ नबढ्दासम्म बिक्री गर्दैनन्। भाउ बढेपछि बोराका बोरा चिनी बजारमा भित्रिन्छ र बिक्री हुन्छ। लाइसेन्स दिने व्यवस्था भनेको त्यही नै हो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो गर्नै हुँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको हतियार भनेको खुलापन नै हो।

राम्रो गर्ने टिक्छ, नगर्ने जान्छ। कुनै पनि संस्था आआफ्नो बलले बाँच्ने हो। पैसा दिएर पनि बाँच्दैन। अरूले सहयोग गरेर मात्र पनि बाँच्दैन।

छात्रवृत्तिका लागि उच्च शिक्षा आयोगलाई उच्च नै बनाऔं। ऐनले हात हाल्ने होइन। आधारभूत नीति यही नै हो। एउटाले संस्था बनाउने र चलाउने, सकारले खर्चको नीति बनाउने, यो पनि कहीं हुन्छ र? त्यस्ता कुरामा अलमलिनु हुँदैन। विश्वविद्यालयको कोषमा विदेशी सरकार वा संस्थाले गरेको सहयोग आउँदा अर्थ मन्त्रालय मार्फत आउनुपर्छ। उसले जानकारी दिएर मात्र पुग्दैन। यो पनि कुनै तरीका हो?

वैदेशिक सहयोगको कुरा गर्दा गैरसरकारी संस्था जोडिन्छन्। गैरसरकारी संस्थाले गर्दा नै जनपरिचालनको ठूलो अभियान शुरू भएको हो। नेपालमा जति खुला वातावरण छ, त्यो गैरसरकारी संस्थाकै कारणले छ।

अहिले आएर सरकारले एउटा संस्था बनाइदिएको छ, समाज कल्याण परिषद्। परिषद्ले गर्दा सबै गैरसरकारी संस्था सुकेर गएका छन्। यसले न आफ्नो संस्था जन्माउन सक्छ न त अरूले जन्माएको संस्थालाई हुर्किन दिन्छ। किनभने परिषद् ‘लाइसेन्सिभ पावर’ जस्तो भइदियो। हरेक परियोजना आउँदा स्वीकृति लिनुपर्‍यो। स्वीकृति लिन जाँदा लेनदेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी चल्छ विश्वविद्यालय? हामीले त्यस्तो प्रावधानलाई हटाउनुपर्छ।

यो विधेयकमा विश्वविद्यालय विघटन हुने नयाँ व्यवस्था आएको छ। त्यो राम्रो हो। तर कुनै कोषका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हुने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले शक्ति प्रयोग गर्छ। मेरो अनुभव छ। जस्तो- यूएनडीपीमा काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीले ‘विदेश भ्रमण राखौं न यो प्रोजेक्टमा’ भन्थे। अनि बल्ल स्वीकृत गर्थे। त्यो स्थिति आउनुदिनु भएन।

अर्को, स्वायत्तता दिन सकिंदैन भने विश्वविद्यालय असफल हुन्छ। विश्वविद्यालयको बल भनेकै स्वायत्तता हो। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वायत्तता पाएको छैन। कसरी पाउला? त्यो पो हो हाम्रो मुद्दा। त्यसबारे पनि मस्यौदामा केही भनिएको छैन।

त्यस्तै, नवनिर्माणको विषय अहम् विषय हो। केही इनोभेशन गर्‍यो भने त्यसलाई नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ? कसरी सहयोग गर्छ? हामीसँग कसरी उभिन्छ? त्यो विषय विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छैन। अनि कसरी विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्र निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्छन् त?

हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षालाई हामीले कसरी विकेन्द्रीकरण गर्छौं? यो मधेशदेखि डाँडाकाँडासम्मको माग हो। यो ठाउँको मागलाई कसरी पूरा गर्ने विधेयकले केही भन्दैन। त्यस्तै, हामी ‘कोल्याबोरेशन’ गरेर जानुपर्ने हो। त्यो विषय पनि आएन। दुई वा दुईभन्दा बढी विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध निर्धारणका आधारहरू के हुन सक्छन्?

फेरि छाता कानूनमै फर्कियौं। छाता कानूनबारे अमेरिकी, बेलायतीहरूले किन सोचेनन्? हामी किन सोचिरहेका छौं? किनभने हामीले रोग के हो भन्ने पत्ता लगाएनौं। औखती के भन्यौं भने विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्‍चालन तथा स्तरोन्नति सबै सरकारले स्थापना गरेको उच्च शिक्षा आयोग मार्फत गर्नुपर्‍यो। हालीमुहाली एउटाको संरक्षण अर्कोको भन्दा कसरी मिल्छ? विश्वविद्यालय बिग्रिएको विश्वविद्यालयकै कारणले हो कि नेपाल सरकारको निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपले? हाम्रो सरकारले भन्न सक्दैन।

समग्रमा, पहिलो कुरा एउटा श्वेतपत्र ल्याऔं। हाम्रा समस्याको पहिचान गरौं। हाम्रा मान्छे राम्रा भएनन्, सिपालु भएनन् भन्छौं। तर विवादका विषय धेरै छन्। तिनलाई एकीकृत गरौं। संस्थाहरू बजारमा आउँछन्, संघर्ष गर्छन्। तिनीहरूलाई हेर्न एउटा नियमनकारी संस्थाका रूपमा उच्च शिक्षा आयोगको भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकारी प्रतिनिधिहरूको आयोगका रूपमा मात्र यो आयोग स्वीकार्य छैन। आयोगमा नेतृत्व तथा बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरू प्राज्ञिक नै हुनुपर्छ। जो बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, उसको प्रतिनिधिहरूको संस्थाका रूपमा मात्र त्यो आयोगले नियमन गर्नुपर्छ। अनि मात्र स्वच्छ नियमन हुन्छ।

नियमन गर्ने संस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयहरू के चाहन्छन्? सरकारले बुझेको छ? अधिकांश नियमनकारी संस्थाहरू नेपालमा असफल छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण किन असफल छ? सेबोनले धितोपत्र कारोबार बजारमा किन राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन? चिकित्सा शिक्षा आयोग किन बदनाम छ?

नियमनकारी हुने हो भने त्यस्ता सबै संस्था स्वायत्त हुनुपर्छ। जसलाई नियमन गर्ने हो उनैका विश्वासिला प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुनुपर्छ। बजार नबुझेका, सरकारी मान्छेको बहुमतले संस्था डुबाउने नै हो। अर्थोक गर्ने क्षमता उनीहरूसँग हुँदैन। अतः यी आयोग बनाएकै गलत भयो। हामी त्यस्तो काम नगरौं।

आयोग बनाएर यदि त्यसलाई नेपाल सरकारको एउटा विभागका रूपमा सञ्चालन गर्ने नियत राखिन्छ भने त्यसको केही अर्थ भएन। हाम्रो विश्वविद्यालय पद्धतिको सुधार गर्ने होइन भने केही वर्षपछि देशमा एउटा पनि प्राध्यापक बाँकी रहँदैन। अहिले विद्यार्थी जाँदै छन्, भोलि प्राध्यापकहरू जान शुरू गर्छन्।

मलाई पनि भारत, चीन लगायत देशबाट बोलाउँछन्। नेपालमा भन्दा चौगुना सेवासुविधा दिन्छौं भन्छन्। अरूलाई पनि बोलाउलान्। त्यसैले प्राध्यापकलाई जोगाइराख्न उच्च शिक्षाको पद्धति र त्यसको स्वायत्तता जोगाउनुपर्छ। त्यो स्वतन्त्र क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ। यसको विविधतालाई जोगाउनुपर्छ। यसबाट सरकारलाई पन्छाउनुपर्छ।

(लेखक अधिकारीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोजना गरेको ‘उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)

February 5, 2024
Speech in the “Belt and Road” Initiative International Forum, Hong Kong

The 6th “Belt and Road” Initiative International Forum and “Belt and Road” Cooperation and Partnership Model Agreement Conference (October 13-14, 2023)

Organized by: International Academy of the Belt and Road

Co-organizer: Zhejiang University Academy of International Strategy and Law & Asia Pacific Regional Office of Hague Conference

Good afternoon, friends!

It is a great opportunity for me to participate in the 6th “Belt and Road” Competition and Partnership Model Agreement Conference.

The speeches delivered by the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region, Honorable John KC Lee, the President of the Legislative Council of Hong Kong SAR, Honorable Andrew Leung Kwan-yuen, and Deputy Director of the Central People’s Government in the Hong Kong SAR Mr. Liu Guangyyan, were all inspiring. The keynote speech by the Secretary of Justice, Honorable Paul Lam, has further emphasized the points made by the earlier speakers. The Belt and Road Initiative is undoubtedly a public good that holds the promise of development and prosperity for all countries in the world.

My country, Nepal, has also taken a keen interest in the Belt and Road Initiative. It is viewed as a global phenomenon with the potential to impact almost every nation on Earth in various ways. In Nepal, infrastructure development symbolizes national progress. The Nepali government has expressed support for the Global Development Initiative (GDI) proposed by China and is considering joining the Group of Friends of the GDI.

For a platform as meaningful as the Belt and Road Initiative, it is vital to consider the special needs of developing countries. Nepal signed a framework agreement with China for the Belt and Road Initiative in 2017. However, both sides are still working on finalizing the implementation plan, which is crucial for agreeing on project funding modalities. The second Belt and Road Forum for International Cooperation in 2019 was attended by the then President of Nepal. The outcome document included the Trans-Himalayan Multidimensional Connectivity Network, which is considered part of the Belt and Road Initiative. The Chinese Embassy in Kathmandu has also shared a draft joint declaration titled “Initiative for Deepening Cooperation on Connectivity of the Upcoming Event” and has sought feedback from Nepali officials.

Nepal initially selected 35 projects to be implemented under the BRI, but negotiations on them are still ongoing. We expect these projects to commence in due course. Most importantly, the construction of the Trans-Himalayan Railways will be a milestone, linking Central Asia with South Asia through Nepal.

The Belt and Road Cooperation and Partnership Model Agreement released today certainly advances the global understanding of the legal and institutional relationships in the contractual process. It aims to resolve a range of issues that are important for every country, society, and individual.

Finally, I would like to express my gratitude to the International Academy of the Belt and Road and the Zhejiang University Academy of International Strategy and Law, along with their leadership, for this remarkable achievement.

Thank you so much!

Prof. Bipin Adhikari, PhD
Kathmandu University School of Law (KUSOL)
October 13, 2023

October 13, 2023
नेपाल विशेष सेवा ऐनको विधेयक, २०७६ मा देखिएका समस्याहरु

नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले धेरै महत्व राख्दछ । हाल मुलुकमा कायम रहेको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई खारेज गर्ने र त्यस ऐन बमोजिम भए गरेका काम–कारबाही यसै ऐन बमोजिम भएको कायम गराउने समेत उद्देश्य राखी यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पोर्टफोलियो अन्तर्गत संसदमा प्रस्तुत भएको यो विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनका सम्बन्धमा हेर्दा यो विधेयकलाई एउटा राम्रो विधेयकका रुपमा लिन सकिन्छ । तर यसका कमीकमजोरीहरुले विधेयकको आधारभूत उद्देश्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना भने छ ।

विधेयकको दफा ५(१) ले नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तरगत रहने यो विभागले प्रयोग गर्ने क्षेत्राधिकार अत्याधिक ठूलो छ । सरकारी सोचाइमा आवश्यक देखिएका बखत तथा दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले यो विभागले लगभग सबै क्षेत्रमा हात हाल्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।

सामान्यत: राज्य विरुद्ध हातहतियार उठाउने वा राज्य विप्लब गर्ने; मुलुकविरुद्ध हुन सक्ने जासूसी (इस्पिओनेज), अन्तरध्वंस (साबोटाज), भड्काउपूर्ण गतिविधि (सवभर्सन) वा राज्य विरुद्ध अन्य मुलुक, संघ संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै प्रकारबाट सहयोग पुर्‍याउने साथै विखण्डनकारी सशस्त्र र भूमिगत संघ–संगठन सम्बन्धी गतिविधि सामान्यत: राज्यद्रोह वा राजकाजसंग सम्बन्धित उपल्लो स्तरका अपराधहरु हुन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकार यी विषयहरुमा हुनु स्वभाविक हो । तर सरकारले चाहना गरेमा प्रस्तावित विधेयक अन्तरगत सामान्य ‘ल एण्ड अर्डर’ का समस्याहरु पनि यो विभागको मातहतमा आउन सक्ने देखिन्छ । जस्तो नेपाल राज्यको विभिन्न वर्ग, लिंग, जात, जाति, क्षेत्र, धर्म, सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध र सद्भावमा खलल पार्ने, हिंसा, घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने विषयमा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न सूचना संकलन गर्ने वा विश्लेषण गर्ने काम यस विभागलाई दिइएको छ । कुनै सरकारी वकिल वा मातहत प्रहरी कार्यालयको सिफारिसमा मात्र यस्ता विषयमा हात हाल्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकले उल्लेख गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय हित विपरीतका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधि र राष्ट्रिय हितको क्षेत्रमा स्थायित्व तथा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने काममा विघ्न बाधा पार्न खोज्ने कुनै पनि अवाञ्छित क्रियाकलापमा यसले हात हाल्न सक्दछ । यतिमात्र नभई समसामयिक विभिन्न परिस्थिति, घटना र गतिविधि तथा नेपाल सरकारले जानकारी लिन चाहेको सार्वजनिक चासो र महत्वको विषयमा पनि सहज रुपमा यो विभाग टासिन सक्दछ ।

यहाँ प्रश्न के हो भने के राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सामान्य दण्ड प्रशासनसाग सम्बन्धित छ ? असामान्य परिस्थिति छ भने फरक कुरा हो । तर असामान्य परिस्थिति हो भन्ने कुराका लागि पनि उपयुक्त निर्णय गर्ने परिपाटी त चाहिन्छ नै । विशेषगरी अनुसन्धान, इन्टेलिजेन्स् र प्रतिगुप्तचरीका सम्बन्धमा यी अधिकारहरुको दुरुपयोग नहोस् भन्ने तर्फ विधि निर्माताको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । मुलुकमा पर्याप्त रुपमा अपराध कानुन छन् । यसका कार्यविधिहरु पनि छन् । अपराध के हो ? कुन कार्यलाई अपराध भन्ने र कति हदसम्म भन्ने कुरा दण्डसंहिता लगायत विभिन्न ऐनहरुले व्यवस्था गरेकै छन् । कुनै कसूरको दायरा के हो ? त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने बारेमा पनि मुलुकमा ऐन, कानुन र परम्परा छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि लागु हुनुपर्ने न्यायका सिद्धान्तहरुलाई उल्लेख गरेकै छ । यसरी प्रचलित कानुनमा कुनै समस्या नभएको अवस्थामा अपराध वा दण्ड प्रशासनको क्षेत्राधिकारको विषयलाई यो हदसम्म विस्तृतिकरण गर्नुको उद्देश्य के हो ? स्पष्ट हुँदैन । विभागले ती कामकारबाहीमा सामान्यतया संलग्न हुनुको औचित्य हुंदैन, जुन कामकारबाहीमा प्रचलित अपराध वा दण्ड प्रशासन आफैं सक्षम देखिएको छ ।

यो विधेयकको उपरोक्त व्यवस्थाहरु सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको रोहमा हेरिनु पर्दछ । विधेयकको दफा १०(१) का अनुसार विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । राज्य विप्लब वा त्यस प्रकारका कसूरहरुका सम्बन्धमा यसको आशय बुझ्न सकिएला । तर मैले अहिले उल्लेख गरेका अन्य विषयहरुका सम्बन्धमा यो व्यवस्थाको प्रयोग भयंकर प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।

संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने ग्यारेण्टी छ । यो ग्यारेण्टीलाई निष्प्रयोजित बनाउने गरी विभागले सामान्य विषयहरुमा पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुनु खतरनाक परिस्थिति हो । त्यसमा पनि विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पारित भए पछि सरकारी अधिकारी वा तिनले तोकेको व्यक्तिले निगरानीमा राख्न चाहेका जोसुकै व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न र सोलाई इन्टरसेप्ट गर्न सक्नेछन् । यो प्रावधानले नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संगठन गर्ने कामकारबाही समेतलाई जोसुकै व्यक्तिका हकमा पनि धरापमा पार्न सक्दछ । यी कामकारबाही गर्दा कुनै न्यायाधीशको अनुमति लिनु पर्ने वा निजका माध्यमबाट निकास खोज्नु पर्ने व्यवस्था छैन । विभागको आफ्नो तजबीजका आधारमा यसको सदुपयोग वा दुरुपयोग दुवै हुन सक्ने परिस्थिति छ । आवश्यक अवस्थाहरु छन् भने पनि न्यायिक प्रक्रियाको स्तर ‘मेन्टेन’ गरिनु पर्दछ । होइन भने यो व्यवस्था असम्वैधनिकताको आधारमा सर्वोच्च अदातलबाट खारेज हुन सक्दछ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भनेको “हाइली सेन्सेटिभ जोन” मा काम गर्ने संरचना हो । यसमा उच्च स्तरको उत्तरदायित्वको पनि अपेक्षा गरिन्छ । इन्टरसेप्सन गर्न पाइने विषयवस्तुलाई सााघुरो पारिए पनि यदि यी प्रक्रियाहरु सञ्चालन गर्ने हैसियत भएका पदाधिकारीको योग्यता, क्षमता, विशेष ज्ञान र निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्रता विधेयकको चासोमा पर्नै पर्दछ । अदक्ष व्यक्तिहरुबाट मौलिक अधिकारमा जोखिम थपिने अवस्था हुनु हुादैन । विभागले राज्यको उद्देश्यका लागि प्राप्त गरेका संसूचनाहरुको संरक्षण कसरी गरिन्छ ? सम्बन्धित व्यक्तिले मागदावी गरेमा कस्ता कस्ता अवस्थामा ती सूचनाहरु सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने विभागको कर्तव्य हो ? प्रयोग भएका वा नभएका कुनै पनि सूचनाहरु सार्वजनिक भएका कारणले सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै पीडा भोग्नु परेमा त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ कि लिदैन ? सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउाछ कि पाउदैन ? इत्यादि जस्ता प्रश्नहरु न्यायको रोहमा सोध्नै पर्ने प्रश्नहरु हुन् । यस सम्बन्धमा यो विधेयक सरकारमुखी नै देखिन्छ । यसलाई नागरिकमुखी बनाउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, इन्टरसेप्सन गर्ने अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्था नेपालमा धेरै छ । भ्रष्ट निर्णयकर्ताहरुको कारणले गर्दा हाम्रो सरकारी संयन्त्र निरन्तर बदनाम हुनु परेको यथार्थलाई हामी चुनौती दिन सक्दैनौं । हाम्रा राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्थाहरु, धितोपत्र बजार तथा सरकारी राजस्व सम्बन्धी प्रणालीमा एउटा स्तरको गोपनीयता न्युनतम सर्त हो । इन्टरसेप्ट गर्न पाउने अधिकारले यी क्षेत्रहरुलाई धेरै संवेदनशील अवस्थामा पुर्‍याइदिन सक्छन् । नेपालको विशेष सेवालाई बलियो बनाउन ल्याइएको यो विधेयक अन्तत: अझ कमजोर बनाउने संरचना हुन नपुगोस् भन्ने बारेमा चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ । विधेयकका अन्य राम्रा पक्षहरुलाई यहा चर्चा गरिरहनु आवश्यक देख्दिन ।

February 28, 2020
Report on the Conference by Convenor: The Conference on the Constitution of Nepal (13 August 2018)

Report on the Conference by Convenor Dr. Bipin Adhikari
13 August 2018

The Conference on the Constitution of Nepal
11-13 August 2018
Hotel Soaltee, Tahachal, Kathmandu

Kathmandu University School of Law & the South Asia Trust

Rt Hon’ble Prime Minister KP Sharma Oli
Hon’ble Ministers / Former Ministers
Members of Parliament
Prof Dr Ram Kantha Makaju Shrestha, VC, Kathmandu University
Prof Suresh Raj Sharma, Founding Vice Chancellor, Kathmandu University
Senior Advocate Daman Nath Dhungana, Chairperson, KU Trusteeship Council
Distinguished guests
Ladies and Gentlemen

It gives me great pleasure to welcome you to this concluding session of the three day international conference on the new Constitution of Nepal. The Conference was a productive and satisfying event in terms of the quality of discussions and the diversity of the experts, practitioners and stakeholders who participated. I am glad to make this quick report on behalf of The Southasia Trust and the Kathmandu University School of Law (KUSL).

The opening plenary of this Conference on the evening of 11 August was addressed by President Rt. Hon. Bidya Devi Bhandari with addresses also by Subhas C Nembang, Chair of CA I & II and the Bangladesh jurist Kamal Hossain, among others.

Over the last two-and-half days, besides the opening session and this closing session, we held three plenaries and nine panel discussion under broad themes from constitutionalism, rule of law, economy to inclusion and implementation. There were three ‘focus sessions’ devoted to topics that we did not want to miss out under the broad themes – on motherhood, citizenship and the Constitution, on the place of the marginalised under the Constitution, and a look back at the Constitution of 1990.

Over the period of the Conference, approximately 7 dozen panelists and commentators shared their opinions and interacted among 220 participants. Twenty-five of the panelists and commentators were international experts, and many others expressed their point of view from the floor.

The Constitution was discussed against the background of Nepal’s constitutional and legal history, and the workings of the two constituent assemblies were addressed in detail. Issues such as rule of law and checks and balances, fundamental rights, federal structures, electoral system and inclusiveness, economic constitutionalism, the Constitutional Bench of the Supreme Court, and other matters were discussed in relation to the new Constitution.

Efforts were made to look at the new Constitution against the perspective of comparative constitutionalism, keeping in view the experience of India, Sri Lanka and Bangladesh, in particular, as well as the United States and the countries of Europe and the Asia-Pacific region. Some other international contexts were also taken into account. There was significant discussion on the implementation of Constitution, including most importantly the need for required laws and also the calls for amendment. By and large, the Constitution was singled out for its norms, values, institutions and procedures, while worries were expressed about implementation pathways. Several participants pointed out the need for reforming the text of the Constitution through amendments, to enhance ownership across the country and communities.

On the whole, the discussion in the Conference, happening for the first time nearly three years after promulgation, was able to bring forth ideas which will serve as profound commentary on the text. We have had a team of rapporteurs at work, and over the next two months will be processing all the papers, commentaries, opinions and concerns expressed in order to come out with a Conference Report. Thereafter, we plan to hold countrywide discussions even as our editorial team works on a book-lengths publications in Nepali and English.

For this closing session, with your permission, I would summarise some key points that came up during discussion:

• The experts and participants emphasised consistent and rigorous implementation of the Constitution. Those provisions that provide for support of the weaker sections of society must be given priority. The most deprived and marginalised communities must find the Constitution to their advantage, and this requires efficient writing and implementation of laws.

• The results of the three tier elections held in 2017 under the new Constitution must be reviewed to make sure that the electoral system protects the concerns of the people who have been affected in the matter of representation. Initiatives should be taken to reform the laws, where necessary.

• The laws regarding political parties and proportional representation should be reviewed in the best interest of the indigenous people and other marginalized groups.

• The federalisation initiative must get a boost to make it faster and effective, as the work thus far has been unsatisfactory. The delays have been due to the enormity of the task ahead and our capacity to work out necessary laws and procedures, but there is no way out but to get on with the task. The government should continue to work with the provinces and local governments to complete the unfinished task, and urgently complete the transition.

• The passage of major legislation to implement the commitment of the state to materialise fundamental rights is important. For example, the women’s rights under the Constitution,as well as the rights of sexual minorities, need appropriate legislation for their implementation.

• More model laws are necessary as a reference for the use by local and provincial governments. The Federal Government should make necessary arrangements to help develop necessary knowledge and skills.

• It is urgent to immediately fulfill the staffing requirements of local and provincial governments, and effective transfer of power is required.

• The government should do everything possible to reform the laws regarding the Judicial Council and Constitutional Council, and ensure quality in recruitment, transfer, disciplinary action and dismissal of judges. The law to regulate parliamentary hearing should also be enacted to make sure that legal standards are met with in this regard.

As promised, we the organisers of the Conference on the Constitution of Nepal, will be coming out with detailed analysis and recommendations within a couple of months. This has been an attempt to provide a summary of the discussions and conclusions of the Confernece. We will be submitting our forthcoming reports to the Rt. Hon. Prime Minister as well as the participants and stakeholders in due course.

I thank you for listening.

Bipin Adhikari
Convenor of the Conference

August 13, 2018
Introduction to the Conference on the Constitution of Nepal (11-13 August 2018)

[Soaltee Crowne Plaza, Kathmandu]

Rt Hon’ble President Madam Bidya Devi Bhandari
Hon’ble Subas Chandra Nemwang, Chair of Constituent Assembly I & II
Dr Ram Sharan Mahat, Member CA I & II, and Former Minister
Dr Kamal Hossain, Constitutional Expert, Bangladesh
Professor M. P. Singh, Constitutional Expert, India,
Professor Qianfan Zhang, Constitutional Expert, China
Professor Suresh Raj Sharma, the Founding Vice Chancellor of Kathmandu University
Senior Advocate Daman Nath Dhungana, the Chairperson of Kathmandu University Trusteeship Council
Dr Ram Kantha Makaju Shrestha, VC, Kathmandu University

Distinguished guests

Ladies and Gentlemen,

It is with great honor and privilege that we welcome each and every one of you to this Conference on the 2015 Constitution of Nepal on behalf of the Southasia Trust and Kathmandu University School of Law.

I heartily welcome our distinguished guests, from near and far, some of whom have journeyed long to join us here in Kathmandu to discuss an incredibly significant document in the history of Nepal.

Please allow me a moment to recognize the presence of the head of state the Right Honourable Bidya Devi Bhandari. Additionally, a special welcome to our international guests from more than a dozen countries who have joined us here today. And of course, we are grateful for the attendance of approximately 150 participants including panelists, commentators and presiding experts and practitioners.

Nepal has a new Constitution again. The document promulgated in 2015 is our latest effort to live with constitutional democracy and constitutionalism. It must be recalled that we had new constitutions in 1948, 1951, 1959, 1962, 1990 and 2007 as well. So, we are a country and people that have already tasted six constitutions in the span of 59 years; the 7th constitution was drafted over a span of approximately eight years. However, the 7th Constitution is distinct in several ways. To begin with, this is the first Constitution in Nepal built and adopted by an elected Constituent Assembly through a protracted political process. This is the first republican constitution. While these features add to the democratic credentials of the document, these changes must be understood in a larger political context.

The new Constitution builds on the consolidated parliamentary system of government at the federal and provincial levels. It now has additional features to ensure stability in the parliamentary leadership. A three-tier system of cooperative federalism has been worked out, that allows the local governments separate constitutional competences and safeguards. There is a 7-province model at work. The list of fundamental rights guaranteed to Nepali citizens has been revised again. Many socio-economic and cultural rights find a place of prominence in the Constitution. The directive principles and policies of the state, which explain the constitutional horizon of the change, although not enforceable at any court, will now be under the jurisdiction of the parliament. There are now parliamentary machinery and procedures that will monitor the efforts of the state to realize these constitutional commitments.

The right to proportional inclusion, that allows participation in the state structures to almost 16 groups of deprived and marginalized people, remains the vanguard of the new constitutional design. Many new constitutional commissions have been created to ensure protection to the people, who need extra care. There are efforts to ensure equality, identity and protection of sub-cultures. The state has become secular. The system of judiciary remains integrated for all levels, but the Constitution has created judicial committees of elected officials that allow them to exercise judicial power that is most relevant at the grassroots level. I will leave the further evaluations of these themes for the discussions in the next two days. All I want to emphasize here is that the nature of the state in Nepal is in the process of change, and this change, in the matter of executive, legislature and judiciary as well the rights of the people, will become qualitative as we focus our efforts in strengthening the regime with interaction with the most vulnerable and deprived communities. This calls for responsible and participative law making.

The 2015 Constitution of Nepal is a document of compromise of competing values, norms, standards and procedures. After over 67 years of challenges including great political upheavals, change of guard in the political leadership, continuing economic deprivation, a violent conflict of a decade, geopolitical pressures, and victimisation of the constitutional process, we have finally been handed a document that makes new promises to the people. It upholds the principles of equality, diversity and growth. Anyone who has read the 2015 Constitution will agree that it reflects and addresses the subtleties of the makeup of Nepali society, with its diversity in demography, culture and geography. Whichever way one looks at it, the promulgation of this Constitution was a significant event because it completes the peace process, closes the uncertainties regarding the political system and paves the way for future constitutional progress.

I believe that the life of a successful constitution, no matter how democratic and human rights-oriented it is, depends on its consistent and effective implementation as well as timely reforms based on new developments in the country. Only when we, as the people, are able to foster a progressive and forward-looking environment can a constitution truly evolve to reflect a society, its people and their challenges. Without such an environment for rigorous implementation, continuing reviews and engaged citizens, the constitution is, what Late Prime Minister B. P. Koirala said, only “a straw of corn,” after all. In other words, as Albert Einstein famously stated, “The strength of the Constitution lies entirely in the determination of each citizen to defend it. Only if every single citizen feels duty bound to do his share in this defense are the constitutional rights secure.”

This Conference gives us the opportunity to understand Nepal’s new Constitution, analyze its contents, look into it in the larger socio-economic and comparative context, and review the implementation challenges. It has been three years since the Constitution was promulgated; the implementation of many articles in the Constitution has been set in motion. The norms and standards defined by the Constitution have begun to materialize. Three years later, however, we still see new challenges unfolding, and we must stay open-minded and progressive if we are to truly make this Constitution a document of our time. I am sure our deliberations here will help us look backward and move ahead with renewed determination.

In spending the long but rewarding hours preparing for this Conference, I have hoped that it is productive and informational to all our attendees. Through the panels that we have organized for the next two days, I hope that we are able to exercise timely thoughts, analysis, and conclusions on various discussions topics, which span from the constitutional rule of law, checks and balances to the rights of marginalized to vulnerable communities, inclusion, federalization and many other important issues.

I expect that this Conference will achieve its objective of creating a pool of knowledge that will help the country and people move forward with renewed faith and determination.

Before I conclude I also want to thank First President Dr Ram Baran Yadav for kindly sending his written message to the organizers for the successful completion of this Conference.

Thank you once again for being here.

[Convenor Dr Bipin Adhikari introducing the Conference at the Launching of The Conference on the Constitution of Nepal, August 11, 2018]

August 11, 2018
Non-Tariff Barriers and the Experience of Nepal

A paper presented at the International Conference on Legal Challenges for Stronger Economic Cooperation in Asia

June 27-29, 2018
Ulaanbaatar and Terelji, Mongolia

Organized by: Asia Legal Information Network (ALIN), National Legal Institute of Mongolia (NLIM), and Korea Legislation Research Institute (KLRI)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2FNon-Tariff-Barriers-and-the-Experience-of-Nepal-Bipin-Adhikari.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

June 28, 2018
संघीय नमुना कानुन तथा स्थानीय तह

नया संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल एउटा महत्वपुर्ण वर्ष हो I नयाँ कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधन सम्वन्धि धेरै चुनौतिहरु नेपाल सरकारले यसै वर्ष निर्वाह गर्नुपर्ने छ । समग्रमा कति नया कानुनहरु बनाउनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ I संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार ४१ किसिमका १ सय १० नयाँ कानुन निर्माणमा जुटेको छ भनिंदै छ । त्यस्तै, तीन सयभन्दा धेरै पुराना कानुन पुनरावलोकन प्रक्रिया मा छन् । यस सम्वन्धमा छिटो छरितो काम हुन सकेको छैन I

विद्यमान अन्योलका माझ सहजीकरण गर्न र कार्यपद्धतीमा एकरुपता ल्याउन ‘नमुना’ कानुन बनाएर स्थानीय तहमा पठाउदै गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अहिले सम्म धेरै त्यस्ता कानुनहरु बनेसकेको छ । पहिलो चरणको चुनावपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाझ कार्यविभाजन र स्रोत परिचालन जस्ता विषयमा देखिएका अन्योल हटाउन नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने प्रचलन बसेको हो । प्रदेश संसद्ले बनाउने २२ र स्थानीय सरकारले बनाउने ६ कानुनमा एकरूपताका लागि नमुना कानुन बनाइ पठाईसकिएको जानकारीमा आएको छ I

गत वर्ष स्थानीय तहले असार मसान्तभित्रै आफ्नो बजेट तर्जुमा गरी सभाबाट पारित गर्नु पर्ने भएकाले छिटोछिटो नमुना कानुन बनाइ पठाइएको थियो । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गत २०७४ को असार मसान्तभित्रै वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने नमुना कानुनले निर्देशित गरेको थियो । तत्कालका लागि नमुना कानुन निर्माण गरिएपनि स्थानीय तहका लागि सो वाध्यकारी नहुने र आफ्नो अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा उसले आफैंले कानुन बनाइ लागु गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

स्थानीय तह गठन भएपछि मन्त्रालयले सबभन्दा पहिला ‘स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन’को विधेयक तयार पारेको थियो । तर सो विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पुगेर विचाराधीन अवस्थामा रोकिएको थियो । स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक तत्काल पारित नहुने भएपछि सरकारले कनिकुथीगर्दै ‘स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४’ जारी गरी स्थानीय तह सञ्चालन अघि बढाएको थियो । हाल स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ पारित भै सकेको छ ।

स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन पारित भएपछि स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । यो एउटा महत्वपुर्ण कानुन हो I स्थानीय तहले अब मूल संघिय कानुन प्राप्त गरेको छ I यही कानुनको परिधि र मार्गदर्शनका आधारमा थप कानुन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू निर्माण गर्न सकिने छ । स्थानीय तहले अब आफ्नो क्षेत्रभित्रका विभिन्न काम कार्यबाही आफै गर्न सक्ने छ I यी काम कार्यवाहीहरुमा सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, अनुगमन, एफएम रेडियो सञ्चालन, व्यवस्थापन अनुगमनदेखि आफ्नो क्षेत्रमा कानुनको अधीनमा रही कर दस्तुर र सेवा शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, आफ्नो कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन, प्राथमिक तहको स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल, ग्रामीण सडक कृषि सडक, सिँचाइलगायतका आयोजनाहरू आफैं सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको छ । यसका साथै स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार पनि दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको कतिपय उल्लेखित् देवानी र केही फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा केहि निश्चित क्षेत्राधिकार पाएको छ । स्थानीय तहलाई मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप गर्ने अधिकार पनि छ ।

अहिलेको परिस्थिति के हो भने स्थानीय सरकारले बनाउने २२ वटा कानुनमा एकरूपताका लागि नमुना कानुन पठाइ सकिएको छ । करिब तीन दर्जन अलगअलग कानुनको मस्यौदा बनाइएको छ । मन्त्रालयले हाल गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली, गाउँ कार्यपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, नगर कार्यपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आचारसंहिता, स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालन ऐन, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ ।

यसैगरी गाउँ सभा तथा नगर सभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कर लगाउनेसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने कानुन, राजस्व र व्यय अनुमानसम्बन्धी कानुन, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहका मापदण्ड, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको स्रोत पुस्तिका निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको संगठन, व्यवस्थाापन तथा कार्य जिम्मेवारी (प्रदेश कानुन), स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि, प्राकृतिक स्रोतको उत्तरदायित्व र दिगो व्यवस्थापन र परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, सहकारी संस्थाको नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, स्थानीय अदालत, न्यायिक समिति, मध्यस्थता र मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि, स्थानीय तहमा वैदेशिक तथा बाह्य स्रोतको परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन निर्माण कार्य पनि अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहको सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन रणनीति, विषयगत क्षेत्रको स्थानीय तहबाट हुने कार्यसम्पादनका लागि सञ्चालनको मापदण्डयुक्त कार्यविधि, स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाको खाका, स्थानीय पूर्वाधार विकाससम्बन्धी हाते पुस्तिका, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास नमुना र स्थानीय तहले विषयगत क्षेत्रसँगको कार्यसम्पाद सम्झौतासम्बन्धी खाका निर्माण गर्ने कार्य पनि सुरु गरिएको छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, वडाको संख्या निर्धारणासम्बन्धी ऐन २०७३, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयको भवनको डिजाइन, स्थानीय तहबाट गरिने सिफारिस र प्रमाणितसम्बन्धी मार्गदर्शन र स्थानीय तहको पाश्र्वचित्र खाका भने निर्माण पूरा गरी सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुन नमुना कानुनका रूपमा निर्माण गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । यसका लागि कतिपय कानुन निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट गरी काम भइरहेको, कतिपयको कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको र कतिपय स्वीकृतिका लागि अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले प्रदेशिक नमूना कानूनका सम्बन्धमा पनि मस्यौदा निर्माण विषयलाई प्राथमिकतामा दिएर काम अघि बढाएको छ । महान्यायाधीवक्ताको नेतृत्वमा गठन गरिएको मस्यौदा सहजीकरण समितिले यस सम्वन्धमा काम गरिरहेको छ । यसले प्रादेशिक कानुनमा एकरूपता ल्याउने र सहज हुने विश्वास लिइएको छ I प्रदेशका कानुन समयमा निर्माण नहुँदा सरकार गठन भएपनि त्यसले काम गर्न सकेको छैन।

त्यसैगरी मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने भएका छन्। कानुन मन्त्रालयले बुझाएको सूचीमा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धि अन्य कानुन नेपालको संविधान अनुकूल नभएका कानुनको पुनरावलोकन,सामाजिक वा सांस्कृतिक रूपले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र आर्थिक रूपले बिपन्न नागरिकलाई विशेष संरक्षणसम्बन्धि कानुन,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धि कानुन,राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठनसम्बन्धि कानुन,लोकसेवा आयोग र कार्यविधि, महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कारवाही गर्नेसम्बन्धि विषय,अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन (भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेत),संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धि कानुन, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्यसम्बन्धि आधार र मापदण्डसम्बन्धि, संवैधानिक परिषद्को अन्यकाम कर्तव्य,अधिकार र नियुक्तिको कार्यविधिलगायत कानुन बनाउन बाँकी छ।

संविधानअनुसार आगामी असोज २ गतेभित्र कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने हुन्छ। संविधान कार्यान्वयनकका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको मस्यौदामा निर्माणमा सहयोग गर्न महान्याधिवक्ताको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। जसमा कानुन आयोगका अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्याधिवक्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, तीनजना विज्ञ समितिमा रहेका छन्। विज्ञहरूमा तीर्थमान शाक्य, हरि न्यौपाने रहेका छन् । एकजना नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय ३८ विषयका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर थोरै मात्रै कानुन निर्माण भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई १८ वटा नमुना कानुन पठाए पनि सरकारले ४७ वटा कानुन बनाउन अझै बाँकी छ।

नमुना कानुन केवल नमुनाहरु हुन् I यो नामुनाहरुले बाटो देखाउने हुन् I जे-जस्तो रुपमा आएको छ त्यसैलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने होइन I यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ I अहिलेका अभ्यासलाई हेर्दा पठाइएका नमुना कानुनमा नाम ठेगाना फेरेर वा विषयवस्तुमा सामान्य हेरफेर गरेर लगभग त्यहि कानुन स्वीकार गरेको देखिन्छ । केहीले आफ्नो प्रयास पनि थपेका छन् I कतैकतै गोष्ठीहरु गर्ने र सरोकारवालाकोसमेत राय सुझाव लिने पनि देखिएको छ I तर स्थानीय सोचले त्यतिसारो प्रभावित गर्न सकेको देखिन्दैन। त्यसैगरी कानुन पारित गरेर मात्र पुग्दैन I पारित गरेका कानूनहरुको कार्यान्वयन आजको अहम प्रश्न हो I यसमा स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनु जरूरी छ I

(BBC, Setopati, Nagarik and Kantipur based)

May 7, 2018
Dr. Bipin Adhikari on Labour Policies in Nepal and Responsible Business Practices (April 20, 2018)

April 20, 2018
Dr Bipin Adhikari on Lawmaking by Local Legislatures in Nepal

[featured-video-plus width=250]

April 2, 2018