[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FNepal-Bar-Council-Voter-List.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]
Category: B. P. Koirala
बीपीले भनेका छन्, “प्रजातन्त्रका तीन मूलभूत सिद्धान्त छन्- मौलिक र नागरिक अधिकार, कानूनी राज्य र राज्यशक्तिको प्रयोग, राज्यको नीति निर्धारणमा नागरिकको सर्वाधिकार र निर्वाध उपस्थिति र हस्तक्षेपको सिद्धान्त। यी तीनमध्ये एउटा मात्रको पनि अभावमा प्रजातन्त्र रहँदैन।”
[सन्दर्भ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको]
धेरै विद्रोहीहरूले क्रान्तिको कुरा गर्दछन्। मानव इतिहास सफल तथा असफल क्रान्ति प्रसंगहरूले भरिएको छ। तर, क्रान्तिको नैतिक पक्ष सबैले चर्चा गर्दैनन्। त्यसो गर्नलाई क्षमताले मात्र पुग्दैन। सार्वजनिक नैतिकता, चरित्र र कटिबद्ध संगठन पनि चाहिन्छ। त्यसैले क्रान्ति किन, कसरी र के का लागि भन्ने प्रश्न एउटा जटिल प्रश्न हो।
राष्ट्र निमार्णको सन्दर्भामा क्रान्ति के हो भन्ने प्रश्नलाई बीपी कोइरालाले अगस्ट १९७५ को तरुण पत्रिकामा हल गर्न खोजेको पाइन्छ। कोइरालाको भनाइ थियो, “प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि क्रान्ति अनिवार्य भएको छ, प्रजातन्त्र नभइ वर्तमान युगमा राष्ट्रियताको विकास संभव छैन।”
यही विषयलाई सन् १९७७ मा विशेष अदालतसमक्ष राजद्रोह लगायत विभिन्न अभियोगको सन्दर्भमा उनले दिएको बयानमा पुनः स्पष्ट गरिएको थियो- “म क्रान्तिवादी हुँ, आतंकवादी होइन।” उनका वकीलहरू गणेशराज शर्मा, कुसुम श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद भण्डारीको परामर्श लिएर अदालतलाई दिएको बीपीको याे बयानले क्रान्तिको नैतिक पक्षलाई प्रष्टसँग उल्लेख गर्दछ।
के हो क्रान्ति ?
बीपीको भनाइ छ, “क्रान्ति जनताको सक्रिय विरोधको त्यस्तो स्थिति हो, जसमा जनताले विरोधी सरकारमाथि यत्रो असह्य दबाब पार्दछन् कि जनतान्त्रिक अधिकार दिन सरकार बाध्य हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि जनक्रान्तिको आवश्यकता परेको हो। तर, म व्यक्तिगत हिंसामा विश्वास गर्दिनँ, किनभने मेरो उद्देश्य व्यवस्थाको समााप्तिमा छ, न कि व्यवस्थावादीहरूको। क्रान्तिको लक्ष्य ‘व्यवस्था’ हुन्छ, आतंकको ‘व्यक्ति’। मैले व्यक्तिगत हिंसा र आतंकको खिलापमा आफ्ना वक्तव्यहरू दिँदै आएको हुँ।”
कार्ल मार्क्सले उल्लेख गरेका द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्षको सिद्धान्त, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त वा राज्यको अन्त हुने अवस्थाहरू महत्वपूर्ण हुदाँहुदै पनि चर्का लाग्छन्।
यसबारे बीपीका भनाइहरूले अलग धार देखाउँछन्। बीपी भन्छन् “म नेपाली समाजको हरेक पक्षमा वर्तमान युग अनुरूपकाे परिवर्तन चाहन्छु। राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक, सामाजिक, बाैद्धिक दासता, रुढीवाद, सामन्ती मनोवृत्ति, दरिद्रता र त्यसबाट उत्पन्न हुने तमाम अवान्छनीय दुर्गुणहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने विचारहरूलाई समग्र परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा क्रान्तिको संज्ञा पनि दिने चलन छ। राजनीतिक क्रान्तिले यही समग्र सामाजिक क्रान्तिका लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि तयार पार्छ। म यसप्रकारको विचार र सिद्धान्तलाई मान्ने भएकाले आफूलाई क्रान्तिवादी भन्छु।”
आफ्नो दृष्टिकोणलाई व्याख्या गर्दै बीपी भन्छन्- “सायद मेरो सिद्धान्त र आदर्शलाई बुझेर नै होला, सरकारले पनि मविरुद्ध ‘जन–क्रान्तिद्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवाद कायम गर्न खोज्ने’ भनी अभियोग लगाएको छ। जन-क्रान्ति त पुग्ने बाटो हो, लक्ष्य प्राप्तिको साधन हो। त्यो पनि विशेष परिस्थितिको बाध्यताले लिनुपर्ने बाटो। साँच्चै भन्नुपर्दा म नरम विचार भएको वैधानिकतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक प्राणी हुँ। कार्यकारणले, परिस्थितिको बाध्यताले र आफ्नो आदर्शलाई त्याग्न नसकेर २००७ सालमा क्रान्तिको बाटो अंगाल्नु परेको थियो। २००७ सालको क्रान्तिको अनिवार्यतालाई अहिलेकाे शासनका पृष्ठपोषकहरूले मेरो योग्दानमा निहित आदर्शलाई स्वीकार गर्ने हो भने आजको क्रान्तिलाई बुझ्न कसैलाई गाह्रो पर्ने छैन। मैले आफूमाथि भएका अन्यायको चर्चा गर्दा आफ्नो राजनीतिक मान्यताकासाथै तत्सम्बन्धी बितेका कुराको उल्लेख गरेको हुँ।”
बीपीको यो भनाइले झनै महत्व राख्दछ, “मलाई अभियुक्तको रूपमा अदालतमा उपस्थित नगराइएको भए म यसको चर्चा गर्ने नै थिइनँ। किनभने हामी राष्ट्रिय संकटबाट गुज्रिरहेका छौँ। यो संक्रमणकालीन या विकासको शैशवकालीन संकट मात्र होइन। हाम्रो अस्तित्वको नै संकट हो। यस स्थितिमा हामीले बाच्ने आधार राष्ट्रिय एकता मात्र छ। त्यसो हुनाले बितेका कुरालाई कोट्याएर वाद-विवाद, पक्ष-प्रतिपक्षको मनोमालिन्यको स्थिति उत्पन्न गराउनु हुन्न। राष्ट्रिय एकताका लागि सबै प्रयत्नशील हुनुपर्छ। इतिहासका सम्मुख, जनताको सम्मुख, आफ्नो आदर्शको सम्मुख, यो न्यायालयको सम्मुख, म आफूलाई पूर्ण निर्दोष भएको अनुभव गर्दछु।”
बीपी कोइराला, मार्क्सवाद र लेनिन
लेनिनको क्रान्तिको अवधारणा साम्यवादी विचारधाराको क्षेत्रमा एउटा बलियो योग्दान हो। लेनिनले मार्क्सवादलाई मुलतः एउटा क्रान्तिकारी सिद्धान्तका रूपमा प्रतिपादन गरे। बीपीले यसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको आलोकमा हेरेका छन्।
लेनिनको पुस्तक ‘स्टेट एण्ड रिभोल्युसन’मा उनले यसबारे लेखेका छन्। आजकाल पूँजीपतिविरुद्धको श्रमिक आन्दोलनभित्र अवसरवादी व्यक्तिहरूले मार्क्सवादलाई बिटुलो पार्दैछन् भन्ने उनको दाबी छ- ‘यिनिहरूले मार्क्सवादी सिद्धान्तको क्रान्तिकारी पक्षलाई, यसको क्रान्तिकारी आत्मालाई या त भुलाइदिन्छन् या धमिलो पारिदिन्छन्। यसलाई कसैगरी नष्ट पारिदिउँ भन्ने प्रयास हुन्छ। उनिहरूको चाहना केबल पूँजीपतिहरूलाई ग्राह्य विषयवस्तु मात्र अगाडि राख्ने हो। त्यसको नै प्रशंसा गर्दछन्। यस्तो परिस्थितिमा जब मार्क्सवादलाई यति व्यापक रूपमा भ्रष्ट गरिंदै छ।’
राज्यबारे मार्क्सका शिक्षाहरूलाई पूर्ण प्रतिष्ठित गर्नु बुझ्ने मान्छेहरूको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने लेनिनको सोच देखिन्छ। समकालीन भएको भए लेनिनको मापदण्डमा बीपी यसै कोटीमा पर्ने थिए। लेनिन क्रान्तिकारी विचारधारा राख्दथे। बीपी पनि राख्दथे। लेनिन मार्क्सवादलाई मौलिक रूपले एउटा क्रान्तिकारी सिद्धान्त हो भन्ने प्रमाणित गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनी अरु विकासवादी, समाजवादीहरूको विरोधमा थिए।
मार्क्सको विचार ‘पूँजीवादी राज्य विस्तारै समाप्त हुनेछ वा त्यसको क्रमिक रूपमा अन्त हुनेछ’ भन्ने पटक्कै नभएकाे लेनिनको विश्वास थियो। उनी कसैगरी श्रमजीवी तानाशाहीको स्थापनाबाट मात्र पूँजीवादी राज्य समाप्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दथे।
लेनिनको भनाइमा मार्क्सको लेखनको सही व्याख्या श्रमजीवीको राज्य क्रान्तिद्वारा पूँजीवादी व्यवस्था समाप्त हुन्छ भन्ने हो। श्रमिक आन्दोलन क्रान्तिकारी छैन भने त्यो आन्दोलन नै होइन भन्ने मार्क्सको कथनको आड लिएर लेनिनले त्यस्ताे व्याख्या गरेका हुन्।
वास्तवमा शुरूदेखि नै लेनिनको यही प्रयास देखिन्छ। उनी मार्क्सवाद सामाजिक क्रान्ति दर्शनका रूपमा प्रतिष्ठित होस् भन्ने चाहन्थे। त्यसलाई संशोधनवादी एंव विकासवादीको सबै विकृतिहरूबाट मुक्त गरिर्नुपर्छ भन्ने लेनिनको भनाइ थियो। समाजवादतर्फको प्रगति केवल क्रान्तिकारी ढंगले मात्र हुन्छ भन्ने कुरामा उनि अडिग थिए।
वास्तवमा मार्क्सले सबै देशमा क्रान्तिको अपरिहार्यताको कुरा गरेनन्। मार्क्सको विचारमा ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदी देश सुदृढ प्रजातन्त्रवादी परम्पराका थिए। त्यहाँ क्रान्तिबिना पनि काम चल्न सक्दथ्यो।
लेनिनले यतातिर रूची देखाएनन्। बीपीको अधिकारउन्मुख क्रान्ति लेनिनको लागि क्रान्ति नै हुने थिएन। यसको वर्गीय चरित्र पनि थिएन। एकाधिकार पूँजी तथा साम्राज्यवाद एवं विश्वयुद्धले परिस्थितिलाई परिवर्तन गरिदिएको लेनिनको दाबी थियो। इंल्याण्ड र अमेरिका प्रजातान्त्रिक देश मात्र नभएर साम्राज्यवादी एवं सैन्यवादी बनिसकेको ठोकुवा गर्दथे।
त्यसैले उनी भन्थे, “यी देशहरूका श्रमिकमाझ बलपूर्वक गरिने क्रान्तिबाहेक अरु कुनै चारा बाँकी छैन।” उनीहरू क्रान्तितर्फ उन्मुख हुनैपर्छ भन्ने लेनिनको भनाइ थियो। तर, पछिका घटनाहरूले लेनिनको उपर्युक्त कथनलाई अप्रमाणित सिद्ध गरिदिएका छन्।
लेनिनले इंल्याण्डको स्थितिको गलत अध्ययन गरेको भन्ने नै देखिन्छ। मार्क्सवादको क्रान्तिकारी स्वरूपमा कुनै शंका छैन। तर, यस सम्बन्धमा लेनिन अलि बढी बल गर्दथे। मार्क्सको क्रान्तिकारी सिद्धान्त सीमित एंव स्थितिवद्ध थियो। लेनिनले मार्क्सको सतर्कतालाई अपनाउन सकेनन्। उनले मार्क्सद्वारा स्थापित सीमाहरूको बन्धनलाई काँडा फाले जस्तो फाले।
वर्गीय चरित्रको क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई लेनिनवादले सार्वभौमिक रूप दिन खोज्यो। यसैले यसले बाटो बिरायो।
शंका गर्नु पर्दैन, लेनिन व्यवहारले पनि क्रान्तिकारी नै हुन्। तर, उनी प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैनथे। उनलाई के विश्वास थियो भने परिपक्क हुने प्रतिक्षा गर्ने समाजवादी क्रान्तिले पाएको अवसर अवश्य नै फुत्काउँछ। उनलाई द्वन्द्ववादी प्रक्रियाले स्वतः क्रान्ति ल्याउँछ भन्नेमा कुनै आश थिएन। उनको मान्यता थियो कि तथ्यहरू तथा समयको साथ रहनुमा नै सजीव मार्क्सवाद छ।
आफ्नो यो विश्वासका कारण लेनिनले आवश्यक संगठनहरूद्वारा रुसमा जारशाहीको सत्ता पल्टाएर श्रमजीवी तानाशाही स्थापित गर्न सके। यही कारणले उनी मार्क्सवादको त्यस्तो व्याख्या गर्न प्रेरित भए। त्यसमा उनको क्रान्तिकारी पक्ष भने बलियो नै रहिरह्यो।
स्टालिनले सही नै भनेका थिए, लेनिनवाद सामान्य रूपले श्रमजीवी क्रान्तिको र विशेष रूपले श्रमजीवी तानाशाहीको सिद्धान्त हो। मार्क्स र एंगेल्सले आफ्ना रचनाहरूमा श्रमजीवी तानाशाहीलाई त्यो केन्द्रीय स्थान दिएका थिएनन्, जो लेनिनले दिएका थिए।
लेनिनलाई उनको देशमा कोरा संवैधानिक प्रयोगहरूबाट समाजवादी राज्य स्थापना हुन सक्दैन भन्ने विश्वास थियाे। रुसको तत्कालीन राष्ट्रिय संसद ड्युमा जसरी क्रियाशिल थियो त्यसबाट लेनिनको यो विश्वासको पनि पुष्टि हुँदै थियो। केवल हिंसात्मक क्रान्तिद्वारा मात्र श्रमिकहरूले राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने उनको हठी भनाइ सिद्ध हुँदै थियो।
नेपालमा १९५०-५१ को क्रान्ति नरम सिद्धान्तहरूमा आधारित थियो। रुसमा पनि प्रथम विश्वयुद्ध तिरकाे स्थितिले मार्च १९१७ को क्रान्तिलाई जन्म दिएको हो। तर, यो अन्तिम क्रान्ति थिएन। कुनै एउटा दल, वर्ग या राजनीतिक संस्थाद्वारा आयोजित थिएन। यसको कुनै निश्चित कार्यक्रम तथा उद्देश्य पनि थिएन।
१५ मार्च १९१७ मा जारहरूले सिहांसन त्याग गर्नु भन्दा केही हप्ता पहिले मेन्सेभिक, बोल्सेभिक, सामाजिक क्रान्तिकारीहरू तथा वैधानिक प्रजातन्त्रवादीहरू सबैले अनेक प्रतिवाद गरका थिए। जुलियस मार्तोभको मेन्सेभिक पार्टी तथा सामाजिक प्रतिवादक दलले मार्चको क्रान्तिलाई एक निर्णायक घटना भन्यो। उनीहरू प्रजातान्त्रिक तरिकाले अगाडी बढ्न तयार थिए।
तर, लेनिनको विचार फरक थियाे। उनी रुस आर्थिक दृष्टिले पूर्ण समाजवादका लागि तयार नभए पनि राजनीतिक दृष्टिले मजदुरहरूलाई सत्ता हस्तान्त्रण गर्न योग्य छ भन्ने मान्थे। ‘यस्तो क्रान्तिका लागि सोभियतहरू उपयुक्त साधन हुन्। अल्पसंख्यक वर्गले हतार गरेर सत्ता हत्याउनु हुँदैन। त्यसैगरी शासनमा लामो समय परिर्वतन पनि हुन दिनु हुँदैन। त्यो काम ठूलो बहुमत आफूप्रति आकर्षित भइसकेपछि गर्नुपर्छ। क्रान्तिद्वारा सत्ता प्राप्त गर्ने हो भने केवल सोभियतहरूले यो कार्य पुरा गर्न सक्दछन्। अन्ततः क्रान्तिकारी दलका लागि एकमात्र नारा के हुनु पर्दछ भने सारा शक्ति लगाएर मुलुकमा भएका सोभियतहरूलाई प्राप्त गरेर क्रान्तिका लागि मोर्चाबन्दी गर्ने,’ लेनिनकाे यस्ताे साेच थियाे।
बीपी कोइरालालाई यस्ता कुरामा रुची थिएन। प्रजातान्त्रिक परिवर्तन केवल एउटा क्षेत्रमा मात्र शक्ति प्राप्त गरेर सम्भव हुँदैन भन्ने उनी ठान्दथे। उनको दृष्टिमा समाजका सबै क्षेत्रको प्रजातान्त्रिककरण र व्यापक रूपमा परिचालन आवश्यक हुन्छ।
मार्क्सको विश्वास थियो- ‘ऐतिहासिक युगमा मानिसले कुनै परिर्वतन गर्न सक्दैन। मानिस ऐतिहासिक विकासको स्वभाविक अवस्थाहरूलाई न बदल्न सक्दछ न त्यसबाट उम्किन। प्रयासबाट केबल यसमा लाग्ने समय कम गर्न सकिन्छ। घटनाक्रममा मूल परिवर्तन गर्न सकिदैन। त्यसैले कुनै पनि देश समाजवादसम्म पुग्न पूर्व पूँजीवादी अवस्थाबाट नगुज्रिकन सम्भव छैन। समाजवादको विशुद्ध आवागमन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब निर्दयी पूँजीवादी अवस्थाविरुद्ध वर्ग चेतनाबाट भरिएको क्रान्तिकारी श्रमिक वर्ग उभिन पुग्दछ।’
अर्को शब्दमा के भन्न सकिन्छ भने मार्क्सवादीका अनुसार श्रमिक वर्गीय क्रान्तिका लागि मध्यम वर्गीय क्रान्ति आवश्यक छ। सन् १९०५ र १९१७ को रुसी क्रान्तिहरू यसै प्रकारका थिए। मार्क्सवादीका अनुसार मध्यम वर्गीय क्रान्ति श्रम वर्गीय क्रान्तिका लागि आवश्यक तयारी हो।
कुनै पनि देशमा समयोचित राजनीतिक र आर्थिक विकासद्वारा श्रमिक क्रान्तिका लागि बाटो ठूलो पारिएपछि मात्र त्यस्ताे क्रान्ति सम्भव हुन्छ भन्ने मार्क्सको आधारभूत धारणा थियो। मेन्सेभिक पार्टी मार्क्सको यो सिद्धान्तलाई मान्दथ्याे। तर, १९१७ मा निर्वासनबाट फर्किएपछि लेनिनले रुसको अन्तरीम सरकारलाई कुनै सहयोग नगरौँ र श्रमजीवी अधिनायकत्व स्थापित गराैं भन्ने अपिल गर्दा मेन्सेभिक पार्टी आवद्धहरूलाई धेरै आश्चर्य भयो। उनी निकै अघि बढिसकेका थिए।
लेनिनले संवैधानिक अथवा लोकतान्त्रिक सुत्रहरूबाट क्रान्ति हुँदैन भन्ने आफ्नो विश्वासलाई पुष्टि गरेका छन्। उनले ‘सामाजिक दर्शनका लागि वर्ग संघर्ष समाजको मूल तथा स्थायी गुण हो। बहुमतको शासन जस्तो लोकतान्त्रिक संकल्प निरर्थक छ’ भनेका छन्।
१९१७ अप्रिलपछि रुसको क्रान्तिकारी स्थितिलाई राम्रोसँग हृदयंगम गरेर लेनिनले क्रान्तिका लागि समाज परिपक्क हुनेछ भनेर प्रतिक्षा गर्ने समय थिएन भन्ने धारणा बनाएका थिए। रुसको तत्कालीन भावनात्मक ज्ञानले उनमा यो विश्वास पैदा गरेको थियो। उनी ठान्दथे- क्रान्तिका लागि एक अल्पमार्ग सम्भव छ र रुसलाई क्रान्तिको त्याे बाटोमा मोड्न सकिन्छ।
रुसको क्रान्तिले न मार्क्सले उल्लेख गरेका ती सामान्य शर्तहरूलाई पुरा गर्यो न ती विशेष शर्तहरूलाई नै। मार्क्सले जुन देशलाई समाजवादी क्रान्तिको लागि सबैभन्दा कम तयार भनेका थिए त्यही देशमा सबैभन्दा पहिले साम्यवादी शासन स्थापना भएको हो। यस सम्बन्धमा लेनिनले ‘रुसी क्रान्ति मार्क्सको सिद्धान्तअनुसार नै भएको हो’ भनेका छन्।
लेनिनले पनि भन्थे- कुनै विशेष देशमा क्रान्तिको सफलताको लागि केही पूर्वावस्थाहरू हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। पहिलो, देशमा आक्रमणशील, दृढप्रतिज्ञ र आफ्नो लक्षयलाई राम्रोसँग बुझेकाे एउटा सुसंगठित दल हुनुपर्दछ। दोस्रो, त्यो दल अनिवार्य रूपले सानो हुन्छ तर, त्यसलाई जनताको सक्रिय असन्तोषको समर्थन प्राप्त हुनुपर्दछ। तेस्रो, पुरानो व्यवस्था र शासनका सर्मथकहरू विभाजित र शक्तिहीन भएका बेला क्रान्ति गर्नुपर्दछ।
लेनिनको भनाइअनुसार सन् १९१७ को रुसमा उपयुक्त सबै अवस्थाहरू विद्यमान थिए। क्रान्तिका लागि बीपीसँग मूल्य मान्यताहरू थिए। तर, रणनीतिक रूपमा उनी लेनिन जतिको तुच्छतामा गएको देखिँदैन।
बीपी अधिकारवादी, समाजवादी तथा राष्ट्रिय मेलमिलापवादी थिए। उनि सैन्यवादी थिएनन्। तर, ‘क्रान्ति’को विवेचना गरेर मात्र लेनिनको कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। उनको दल सम्बन्धी धारणा पनि क्रान्तिसँग बेरिएर आउँछ। दलको विषयमा लेनिनको धारणा धेरै सैन्यमुखि र कठोर थियो। उनको दृढ विश्वास थियो- ‘क्रान्तिको सफलताका लागि साम्यवादी दलको संगठन इस्पात जस्तो बलियो हुनुपर्दछ। त्यस्तो दलको प्रमुख कार्य श्रमिकहरूलाई आन्तरिक रूपमा राजनैतिक चेतना प्रदान गर्ने र संघर्षका लागि तयार गर्ने हो। दृढ र साहसपूर्ण दल नभइकन क्रान्ति गर्न सकिँदैन। सत्ता संघर्षको लागि श्रमिक वर्गसँग त्यस्तो संगठन छोडेर अरु कुनै अस्त्र हुँदैन। केवल आफ्नो बलमा मात्र कुनै महान संघर्ष सम्भव छैन। संघर्षलाई युद्धमा परिणत गर्नुपर्छ। युद्धमा विजय प्राप्त गर्न सेनाको अगाडि हिड्ने संगठनको प्रवल आवश्यकता हुन्छ।’
यो संगठन भनेको साम्यवादी दलको संगठन हो। यसैलाई लेनिनले ‘भ्यानगार्ड’ को नाम दिएका थिए।
‘भ्यानगार्ड’को उद्देश्य संगठन निर्माण, विस्तार र प्रचार प्रसार
‘भ्यानगार्ड’को उद्देश्य संगठन निर्माण, विस्तार र प्रचार प्रसार हो। लेनिनको दृष्टिकोणमा जनतामा सेनामुखी उन्नत चेतना ल्याउने कोसिस गर्नु संगठनको प्रमुख कार्य हो। यस्तो दल विशिष्ठ मार्क्सवादी बुद्धिजीवि र नीतिविद्हरूद्वारा सुसंगठित हुन्छ।
उनीहरूले वैचारिक शुद्धतालाई कायम राख्ने प्रयास गर्दछन। दललाई पथ प्रदर्शन गर्दछन्। शक्ति प्राप्त गरेपछि दलले राज्यको समस्त नीतिलाई पथप्रदर्शन गर्दछ। आन्तरिक चुनाव र कठोर दलगत प्रशिक्षणका कारण मान्छेहरू दल तथा क्रान्तिप्रति पूर्णतः निष्ठावान हुन जान्छन्।
लेनिनको मत के थियो भने दल सँधै नै श्रमिक आन्दोलनहरूको बीचमा रहन्छ। त्यस्ताे आन्दोलनको नेतृत्व र पथप्रदर्शन गर्दछ। यसले क्रान्तिकारी विचारहरूको प्रसारण गर्दछ। क्रान्तिकलाको शिक्षण दिन्छ। श्रमिकहरूलाई आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न सफल बनाउँछ। लेनिनले दललाई क्रान्तिको अग्रभाग भनेका छन्। त्यसैले यसले जहिले पनि क्रान्तिकारी सिद्धान्त र क्रान्तिका नियमहरू बुझेकै हुनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ।
यसकाे अभिप्राय के हो भने सर्वहारा वर्गलाई शक्ति प्राप्त गर्न र प्राप्त शक्तिलाई संरक्षण गरिराख्न गर्ने संघर्षमा दलको स्थिति सँधै नै एउटा सैनिक संगठनकाे जस्तै हुन्छ। दल सर्वहारा वर्गको त्यस्तो अग्रिम पङ्ति हो, जो वर्गीय रूपमा सर्वोपरी हुनुका साथै श्रमिक वर्गका लागि गर्ने त्यागमा सबैभन्दा अगाडि रहन्छ। मार्क्सवादको सिद्धान्तले त्यसलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने काम गर्दछ। संगठनले उसलाई शक्तिशाली बनाउँछ। त्यसैले भनिएको हो- आफ्नो शक्ति प्रदर्शनमा सर्वहारा वर्गसँग संगठनका अतिरिक्त अन्य कुनै हतियार हुँदैन। एउटा प्रजातान्त्रिक दलले अरु दल वा समूहको असहयोगमा यत्रो ठूलो दाबी गर्न सक्दैन। त्यसैले उसले सम्पूर्ण मुलुक तथा यसका संरचनाहरूको परिचालनलाई महत्व दिन्छ।
लेनिनको नजरमा पूँजीवादी संसारको अराजकतापूर्ण प्रतियोगिताद्वारा विभक्त पूँजीपतिहरूबाट पूर्णत: प्रताडित र अधोगतिको फोहरमा डुबेका श्रमिक त्यसैसमय एक शक्तिको रूप धारण गर्न सक्दछन्। मार्क्सवादको सिद्धान्तका आधारमा उनीहरू वैचारिक एकता र संगठनको भौतिक एकताद्वारा दृढ हुन्छन्। अनि लाखौँ, करोडाैं कामदार, मजदुरले सेनाको रूप धारण गर्छन्। साम्यवादी दल श्रमिक वर्गको एउटा अङ्ग हो। त्यो उसको सबैभन्दा धेरै प्रगतिशिल, सबैभन्दा बढी वर्ग चेतनापूर्ण र यसैकारण सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी पाटो हो।
लेनिनको मान्यतामा दलका सदस्यहरूलाई दलको आलोचना गर्ने अधिकार हुँदैन। व्यर्थको वादविवादमा उनलाई विश्वास थिएन। मार्क्सवादी सिद्धान्तले गहन निष्ठाको माग गर्दछ। दल नै यसरी सम्पूर्ण सत्यको प्रतीक हुन्छ। त्यसैले यसमा लौह अनुशासन चाहिन्छ। दलभित्रका निम्न अंगहरूको एकमात्र कर्तव्य दलको उच्च तहबाट निर्धारित नीतिको अनुसरण गर्नु हो।
यहाँ पनि बीपीको बाटो बेग्लै छ। श्रमजीवी अधिनायकवादका विषयमा पनि लेनिनको विचार स्पष्ट थियो। मार्क्सका कृतिहरूमा सर्वहाराको अधिनायकत्व शब्द दुई वा तीनपल्ट उल्लेख भएको छ। तर, लेनिनले आफ्नो क्रान्ति सम्बन्धी विचारहरूमा यसलाई मूल तत्व बनाइदिएका छन्। सर्वहारा वर्गको अधिनायकवादी सिद्धान्त लेनिनवादको आधारभूत धारणा हो।
लेनिनवादको मूल समस्या यसको पृथक्करणको विन्दु कृषक समस्या होइन, श्रमजीवि तानाशाहीको समस्या हो। शक्तिका लागि आफ्नो संघर्षमा श्रमिकहरूको मित्रको रूपमा कृषकहरूको समस्या त एउटा नि:स्त्राेतात्मक समस्या हो। लेनिनकाे श्रमजीवी तानाशाहीको अध्ययनलाई दुई शीर्षक अन्तर्गत वर्णन गर्न सकिन्छ।
पहिलो, श्रमजीवी क्रान्तिको यन्त्रको रूपमा। श्रमजीविय तानाशाहीले क्रान्तिको सफलतालाई साकार बनाउँदछ। कुनै परिस्थितिमा श्रमजीविय तानाशाहीबिना नै पूँजीपति वर्गलाई पराजित गर्न सम्भव होला। तर, यो निश्चित छ कि तानाशाहीको अभावमा आफ्नो विजयलाई कायम राख्नु श्रमिक वर्गका लागि सम्भव छैन। क्रान्तिपश्चात तत्कालै शान्तिको अवस्था हुदैन। पूँजीपति, जमिनदार र भूस्वामीसँग अवशिष्ट शक्तिहरू बाँकी नै हुन्छन्। उनीहरूले सधैं यस्तो अवसर खोज्दछन् जसबाट पासो पल्टाउन सकियोस्। त्यसैले क्रान्तिको परिणामलाई सुदृढ बनाउन र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई कुल्चिन सर्वहारा वर्गको अधिनायकबाद झन् आवश्यक छ।
श्रमजीवी तानाशाहीको सङ्क्रमणकारी भूमिका पनि हुन्छ। शक्ति हातमा लिएपछि श्रमजीवी वर्ग पूँजीपति वर्गको कब्जामा नभएर उसको टाउकोमा चढेको हुन्छ। यसमा पूँजीपति वर्गलाई समुल रूपमा नाश गर्ने चाहना हुन्छ। यो एक वर्गीय शासन हो। यसैले यो पूँजीवादी व्यवस्थाकै समान हो। दुईटामा यतिमात्र फरक छ कि पूँजीवादी व्यवस्थामा बहुुसंख्यक वर्ग, पूँजीपति र तिनका अतिरिक्त अन्य जनताहरू, अल्पसंख्यक वर्ग, पूँजीद्वारा शोसित हुन्छन्।
सङ्क्रमणकालीन राज्यका रूपमा श्रमजीवी तानाशाहीले आफ्नो स्थितिलाई दृढताका साथ कायम राख्नका लागि प्रतिरोधी शक्तिहरूलाई बलियो गरी कुल्चिन विवश हुन्छ। यस अन्तर्गत पूँजीवादी एवं छुद्र पूँजीवादी वर्गलाई कुनै स्वतन्त्रता रहँदैन। विशुद्ध साम्यवादको स्थापना कहिलेसम्म अथवा कुन अवधिसम्म हुन सक्छ भन्न सकिदैन। यसको स्थापना वर्ग संघर्षका सबै परिस्थितिहरूको अन्त्य भएपछि हुन्छ। साँचो समयवादका परिस्थितिहरू विचारका रूपमा प्रकट हुन्छन्। राज्यको लोप हुन सक्दछ। सङ्क्रमणकालीन राज्यका रूपमा श्रमवर्गीय तानाशाहीको अभिप्राय शासनमा कुनै परिर्वतन मात्र नभई शाेषणविहीन नवीन व्यवस्थाको स्थापना गर्नु रहेकाे हुन्छ। श्रमजीवी तानाशाहीको यो उद्देश्य पुराना पूँजीवादी राज्यका सबै संयन्त्र ध्वस्त भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ। श्रमजीवी अधिनायकत्व नवीन प्रकारकाे वर्ग संघर्ष हो। यसमा संसदीय प्रर्णालीको कुनै स्थान हुँदैन।
मार्क्सको एउटा अनुयायीका रूपमा लेनिनले मार्क्सवादलाई के दिए भन्ने प्रश्नको सहज जवाफ दिन सकिन्छ। लेनिनले मार्क्सवादलाई एउटा विकृत सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरिदिए। बीपीका लागि मार्क्सवाद उनको प्रजातान्त्रिक समाजवादको एउटा बलियो पाटो रह्यो। तर, यो एउटै पाटोको रूपमा भने रहन सक्दैनथ्यो। मार्क्सवाद सँगसँगै एउटा सही राजनीतिक प्रणालीका लागि अन्य वादहरूको पनि आवश्यकता हुन्छ। मूलतः बीपीवाद न त सर्वहाराको अधिनायकत्वप्रति कुनै लगाव राख्दथ्यो, न यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्ने हिंसात्मक संगठनप्रति नै।
वर्गीय होइन साझा ?
बीपीको रामवाण यस्तो छ: ‘प्रजातन्त्रमा राज्य सार्वभौमिकता र सरकारसम्बन्धी मान्यता हुन्- राज्य जनताको साझा सम्पत्ति हो। त्यसो हुनाले त्यसको सार्वभौमिकता पनि जनतामा सम्मिलित रूपमा निहित रहन्छ। त्यसैले राज्यको शासन यन्त्रकाे रूपमा रहने सरकार जनताद्वारा स्थापित हुनुपर्दछ। यो प्रजातान्त्रिक मान्यताले जनतालाई रैतीको श्रेणीबाट उचालेर नागरिकको श्रेणीमा पुर्याउँछ।’
त्यस्तै उनी भन्छन्, ‘प्रजातन्त्रका तीन मूलभूत सिद्धान्त छन्। ती हुन्- १. मौलिक र नागरिक अधिकार, २. कानूनी राज्य, राज्यशक्तिको प्रयोग र, ३. राज्यको नीति निर्धारणमा नागरिकको सर्वाधिकार र निर्वाध उपस्थिति र हस्तक्षेपको सिद्धान्त। यी तीनमध्ये एउटा मात्रकाे पनि अभावमा प्रजातन्त्र रहँदैन।
बीपी भन्दछन्, ‘यो सिद्धान्त जनताको सार्वभौमिक सिद्धान्तबाट प्रतिफलित भएको हो। राज्यशक्तिको प्रयोग अधिकार कसलाई छ या राज्यशत्ता कसको हातमा हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा तीन प्रकारको माध्यमको चर्चा हुन सक्दछ। १. जबरजस्ती स्थूल शक्तिको प्रयोगद्वारा राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम। यस माध्यमको औचित्यलाई कसैले पनि स्वीकार गर्ने छैन। २. दैवीशक्तिबाट राज्यसत्ता प्राप्तिको धारणा। श्री ३ मोहन शमशेरले मलाई (२००५ सालमा) भनेका थिए- राज्यसत्ता प्राप्त गर्न पुर्पुरोमा लेखिएको हुनुपर्छ। यसअन्तर्गत जन्मबाट अधिकार पाएको सिद्धान्त पर्न आउँछ। ३. प्रजातान्त्रिक माध्यम- पूर्ण स्वतन्त्रताको वातावरणमा जनताले मौलिक अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाएको स्थितिमा चुनावको माध्यमद्वारा राज्यसत्ता प्राप्त गर्नु।’
बीपी आर्थिक विकासका लागि पनि प्रजातन्त्र आएको हो भन्ने मान्दथे। उनी भन्दथे, ‘यो ऐतिहासिक शक्तिबाट उत्पन्न भएको व्यवस्था हो। समाजमा सुषुप्त शक्तिहरूको जागरण गराएर, तिनलाई समाजको विकासको शक्तिमा परिणत गर्नपर्दछ। पुरानो सामन्ती व्यवस्था त्यागेर युग सुहाउँदो जनप्रिय र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ।’
बीपी थप भन्छन्- ‘समाजको आन्तरिक शक्ति तबमात्र चलायमान हुन्छ, जब जनताले ठूला–ठूला जिम्मेवारी लिन थाल्दछन्। जब जनताकै बीचमा नयाँ-नयाँ प्रयोगका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व वर्गको उदय हुन्छ जान्छ।’
[प्रकाशित: बुधबार, १६ पुष, २०७६ | Wednesday, January 1, 2020 | 10:12 AM]
अपराधको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा वकिलको पेसाबारे टिप्पणी हुन थालेको छ। एकातिर केही मुद्दामा बहस गर्न धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लाइन खडा हुने तर अर्कोतिर सर्वसाधारणले न्याय माग्दै हालेका मुद्दामा वकिल राख्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो सन्दर्भमा वकिलहरुको आलोचना हुने गरेको छ। नागरिक समाजको पनि नेतृत्व गरेको देखिने वकिलहरु अदालतमा क्रुर अपराधी भनी पेस भएका आरोपितको पक्षमा बहस गर्न तयार भएको देखिन्छ। समाजमा नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले गरेको यस्ता कार्य दोहोरो चरित्र भएको भनी आलोचना भइरहँदा यही विषयमा नेपाल लाइभले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानी:
अहिले बजारमा कानुन व्यवसायीले कुन मुद्दा बहस गर्ने वा नगर्ने भनेर चर्चा भइरहेको छ। यो बहसलाई कुन रुपमा हेरिरहनुभएको छ?
हाम्रो समाजमा समयसमयमा विभिन्न विवाद आउने गर्छन्। समाजमा हुने सबै विवाद अन्तत: अदालतमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि आफ्ना कुरा राख्न कानुन व्यवसायी राख्ने संवैधानिक अधिकार हो। आफ्ना कुरा राम्रोसँग न्यायाधीशसमक्ष राख्न सकियोस् भनेर वकिल राख्ने हो। वकिलको काम भनेको न्यायमूर्तिका लागि तथ्य तथा कानुनका प्रश्नहरु सम्बन्धमा प्रक्ष पारिदिने हो । उसले आफैं न्याय दिँदैन। न्याय प्राप्त गर्नका लागि सहयोगीको भूमिका मात्र उसले निभाउने हो। विवादका विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने खुबी भएको मानिसले धैर्यताका साथ न्याय निरुपण गर्न सहयोगीको रुपमा उपस्थित हुने हो । वकिलले तथ्य र कानुनको प्रश्नमा व्याख्या गर्दा विवाद देखिनु आवश्यक छैन।
संविधानमा अरु पेसालाई रोज्ने अधिकार छैन तर कानुन व्यवसायी रोज्न पाउँछन्। यसरी रोजिएका कानुन व्यवसायीले नागरिक समाज र क्रुर अपराधको डिफेन्स एकै पटक कसरी गर्न सक्छ? यो दोहोरो चरित्र हो कि होइन?
यो एउटा दृष्टिकोण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। संविधान कानुनले आरोपित व्यक्तिलाई आफूले चाहेको वकिल राख्न पाउने अधिकार दिएको छ। अभियुक्त वा आरोपितले त्यहीअनुसार नै वकिल छान्ने गरेका छन्। उसले छानेको व्यक्तिले उसको पक्षका वकालत गर्ने गर्छ। फौजदारी आरोप लागेका व्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्नु गराउन पाउनु उसको अधिकार हो। समाजमा विविध प्रकारका मान्छे छन् र विवाद पनि त्यसैगरी निस्केका छन्। फौजदारी प्रकृतिको विवादमा जुनसुकै परिस्थितिमा पीडितको पक्षको लागि सरकार उपस्थित हुन्छ। त्यसैले आरोपितले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउँछ, पाउनुपर्छ। त्यो काम वकिलले मात्र गर्न पाउँछ। आरोपितले पनि न्याय पाउनु पर्छ। अदालतले निर्णय गर्नुअघि हरेक मानिस निर्दोष मानिन्छ । अदालत र न्यायाधीशले फैसला गरेर नतोकेसम्म ऊ अपराधी हुँदैन। अपराध स्वीकार गरे पनि त्यसको डिग्री के हो भन्ने बारेमा वकिलले मात्र बोल्न सक्छ। त्यसरी बाटो देखाउन सकेन भने न्यायाधीशले के आधारमा निर्णय गर्ने त?
वकिलले गरेको यो कार्य स्वभाविक हो भन्न खोज्नु भएको हो?
वकिलले कानुन व्यवसाय गरेकाले आरोपित व्यक्तिको छनोटअनुसार उसलाई सेवा दिनु स्वभाविक हो। तर प्रश्न अब यो हो कि, हामी वकिलहरु जसले यस्ता मुद्दाहरुमा प्रतिरक्षाको बहस पनि गर्ने र सोहि सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा समाजको नैतिकतामा आधारित भएर पनि बोल्ने गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? यो व्यक्तिगत छनोटको कुरा हो। मलाई भन्नुहुन्छ भने म कुनै पक्षलाई न्याय दिनका लागि अदालतमा उभिन्छु भने त्यो कानुनको ज्ञाताका आधारमा बोल्छु। त्यो तथ्य र प्रतिबद्धता हो। तर यसलाई एउटा केसमा एउटा, अर्कामा अर्को र समाजमा आउँदा अर्कै गरिन्छ भने त्यहाँ फरक देखिन्छ। यसरी फरक हुँदा समाजले निश्चय नै प्रश्न गर्छ। अहिलेको अवस्था यही हो। मुख्य कुरा मेरो व्यक्तित्व मैले कुन रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने हो। अदालतमा एउटा र समाजमा अर्को देखिनु आफैंमा अस्वभाविक हुनसक्छ। कानुनले दिन्छ भने समाजले यसमा प्रश्न उठाउँछ र उठाउनु पनि पर्छ होला। तपाईं दस ठाउँमा दस वटा कुरा गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठन सक्छ। हाम्रै देशमा पनि सुरुका समयमा महत्वपुर्ण कानुनी प्रश्नमा बहस नोट माग्ने चलन थियो। यो विस्तारै हराउँदै गएको झैं देखिएको छ। नजिरको परिपाटी यसैगरी बसेको थियो। यी दुवै तरिकाहरुले जथाभावी बोलेर मुद्दा जित्न खोज्नेलाइ नियन्त्रण मा ल्याउँछ।
मैले सोध्न खोजेको नागरिक समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आरोपित अपराधीको वकिल हुन सक्छ कि सक्दैन?
तपाईंले भनेको दोहोरो चरित्रलाई फरक रुपमा बुझ्न जरुरी छ। एउटा पक्ष र वकिल बीचको सम्बन्ध फरक परिवेश हो। संविधानले पनि यो परिवेशलाई विशेष सुविधा दिएको छ। म र मेरो पक्षका बीचमा कस्ता कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय हुनुहुँदैन। यसलाई यही स्तरमा राख्न जरुरी छ। यो व्यवस्था आउनुको पछाडि हजारौं वर्षको योगदान छ। राज्यले मन लाग्दैमा कसैलाई थुनिदिन सक्छ। वकिलको सहयोग भएन भने धेरै आरोपितले न्याय पाउँदैन। मैले ब्याख्या गरेको आधारमा मात्र होइन, न्यायाधीशले प्रमाण र सबै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्ने हो। त्यसैले त न्यायाधीशले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्छ। चाहे त्यो बलात्कारी होस्, भ्रष्टाचारी होस्, हत्यारा होस् वा अन्य कुनै क्रुर अपराध गरेकै व्यक्ति होस्, उसलाई कानुन व्यवसायी पाउने अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। कानुनले हेरेर अभियुक्तलाई समान रुपमा संरक्षण दिएको यही कारणले हो। नैतिक पतनदेखिने अपराधमा नै पनि वकिल भएर बस्न पाउँछ तर त्यसमा दोहोर चरित्र राख्न पाउँदैन। एउटा चरित्रवान कानुन व्यवसायीले कानुनलाई अवसरवादी व्याख्या गर्नु हुँदैन। २० वर्ष पहिले भनेको र अहिले भनेको कुरा एकै हुनुपर्छ। अवसर हेरेर यु टर्न हुन हुँदैन। यो मुद्दा लिन्न वा लिन्छु भन्न मिल्दैन। सकेको प्रतिरक्षा गर्नु पर्दछ। जव त्यहि वकिल नागरिक समाजको प्रतिनिधि भएर बोल्दछ भने त्यो फरक मन्च हो I त्यहाँ कुरा व्यक्तिगत प्रतिरक्षाको होइन, समाजको आदर्शलाई स्थापित गर्ने हो। यो भूमिका एक अर्को संग बाझिन सक्छ।
वकिल राख्न पाउने अधिकार त ठिकै हो तर एउटै मुद्दामा १० जना वरिष्ठ अधिवक्ता राखेर न्याय प्रभावित गर्न पाइन्छ कि पाईंदैन?
निश्चय पनि यो प्रश्न बहस गर्नैपर्ने विषय हो। वकिल राख्न पाउने अधिकार संविधानले अपराधमा संलग्न भएको, सबै आरोप लागेका व्यक्तिलाई दिएको छ। तर त्यसको अर्थ पैसा हुनेले वकिलहरुको लाइन लगाउने भने पक्कै होइन। नाम चलेका वकिलहरु एउटै अभियुक्तका लागि किन पछि लाग्छन् भनेर त्यसको जवाफ नपाउँदा समाजले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो। एउटा गरिब जो फौजदारी अभियोग लागेको छ, उसले कानुन व्यवसायी नपाएर अदालतले वैतनिक वकिल राख्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा नाम चलेकाहरु एउटै अभियुक्तको पक्षमा लाइन लाग्नुले स्वभाविक प्रश्न सिर्जना हुन्छ । के १० जनाले बहस गरेर मात्र न्याय हुने हो? समय र संख्या दुबैमा नियन्त्रण चाहिएको छ I
अहिले देखिएको समस्या के हो भने अवसरवादको आधारमा कानुनको व्याख्या हुँदैछ । एउटै वकिलले आज एउटा इजलासमा एउटा ब्याख्या गर्ने र अर्को न्यायाधीशको इजलासमा अर्को गर्ने गरिएको छ। कानुनी सल्लाह दिनुहुन्छ भने आचरणका नियम छन् तिनको इज्जत राख्नु पर्छ । मेरो पनि आफ्नो दायित्व छ, म पनि असक्षम देखिनु हुँदैन भन्ने हुनु पर्छ । वकिल असक्षम भएका कारण प्रहरी वा अदालतमा आफ्नो उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने हुनुहुदैन। असक्षमताका लागि मैले आफ्नो पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अदालतमा एउटा र पब्लिक रुपमा अर्को कुरा गरिनु कानुन पेशाको इज्जत का लागि ठिक होइन ।
अपराध गर्नुस् म तपाईंको पछि छु भनेर संरक्षण गर्न पाईंदैन। कुनै वकिलले मतियारको रुपमा उभिन पाउँदैन। झुटो कुरा बोल्न हुँदैन। न्यायाधीशले पनि निर्णयको आधार बनाएर त्यसलाई उल्लेख गर्छ। अनि मात्र कानुन पेशालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ। हुल बाँधेर प्र्तातिरक्षा गर्ने तरिका कानुनी प्रतिरक्षामा ठिक होइन I
कानुन व्यवसायी मर्यादित हुने र हामी कुन स्तरमा जाने भन्ने कुरा अव निश्चित गर्ने समय आएको हो?
यस्ता कुराहरुको अनुगमन सरकारी पक्षबाट हुन सक्दैन। स्वतन्त्र रुपमा नै निकाय हुनुपर्छ। नेपालमा पनि बार काउन्सिल छ। यो जिम्मेवारी उसको हो। उसले कानुन पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि अनुगमन गर्नुपर्छ। गलत गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जसरी तपाईं राजनीति गर्ने मानिसलाई उसले गरेको प्रतिवद्धताका बारेमा प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ त्यसैगरी वकिललाई सेवाग्राहीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। वकिल र सेवाग्राहीको बीचमा एक प्रकारको विश्वासको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसमा रिस गर्नु हुँदैन । यो समाप्त भएको अवस्थामा न्याय मर्छ । तर त्यसमा धोखा हुन्छ; वकिलको असक्षमताले गर्दा हितग्राहीको बिजोग हुन्छ भने त्यस समस्याको निराकरण हुनु पर्दछ।
वकिल महँगा हुँदै गएका हुन्?
अहिले वकिल महँगो हुँदै गएको निश्चित हो। यसरी महँगो हुनुमा समाज र परिवेशको पनि दोष छ । एउटा अभियुक्तले किन १० जना वकिल राख्नु । न्याय दिन त एक जना वकिल नै पर्याप्त छ नि। यो व्यवसाय भएकाले दुई पैसा बढी कमाउन खोजिन्छ नै। कन्ज्युमरले खोजेअनुसार व्यवसायले सेवा दिनु पर्छ । अदालात्नै किन जानु पर्यो। वकिल्कै नेतृत्वमा मेलमिलाप गर्न गरौन सकिन्छ। अनावश्यक पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था ठिक होइन I हाम्रो सर्वोच्च अपिल अदालत बनिरहेको छ। महँगो हुनुमा वकिलकै पनि हात छ I लेनदेनको रसिद दिने चलन छैन । यही समाजमा १७ हजार योग्य कानुन व्यवसायी छन् नि। राम्रा वकिल खोज्ने तर्फ सबैले स्सचेत हुनुपर्छ I नराम्रो पर्दा बार काउन्सिल धाउन सक्नु पर्यो – अनुगमन र नियमन का लागि । बिल दिने र त्यसलाई भ्याट र करमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
दण्डवहिनता बढ्दै गइरहेको छ। किन हामी रुल अफ लमा व्यवस्थित हुन सकेनौं?
कानुनको शासनको सुरुवात माथिवाट हुनुपर्छ। सामान्य मानिसलाई तपाईंले कानुनी शासन भनेर सजाय गर्ने तर पहुँचमा भएका व्यक्तिलाई लामो समयसम्म कानुनको दायरमा ल्याउनु भएन भने कानुनको शासनप्रतिको विश्वास रहदैन। अहिलेको वास्तविक अवस्था यही हो। राजनीतिक पहुँचमा रहेका मनिसहरुले उन्मुक्ति पाइरहने तर सर्वसाधारण अनाहकमा सजाय भोग्नुपर्नेसम्मको अवस्था भएका छन्। हालै भएको सांसद मोहमद आफताव आलम प्रकरण पनि यही रुपमा हेर्न सकिन्छ। १२ वर्षसम्म किन यो प्रकरण लुकेर बस्यो। त्यसलाई रोक्न कोको संलग्न भए, उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? १२ वर्षसम्म यसरी होल्ड गर्नु आफैंमा अन्याय हो। साधारण मानिसको हकमा यो केस थियो भने के हुन्थ्यो त? त्यो रुपमा सोचेर राज्यले आलमको पछि ढालको रुपमा उभिएकाहरुलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। यत्रो वर्षसम्म जनतालाई न्याय नदिने र यो प्रक्रियालाई अवरोध गर्नेहरुलाई सजाय गरिएन भने न्याय प्रणाली केही मान्छेहरुका लागि हो कि भन्ने देखिन्छ। आलमलाई बोका बनाएर मात्र न्यायको उद्देश्य कसरि पुरा होला?
हरेक राष्ट्रनिर्माताले आफूले निर्माण गरेको मुलुकको निरन्तर सुरक्षा कसरी कायम राख्ने भन्ने कुरा सोचेको हुन्छ । यस्तो सोचाईको दुईवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो पक्ष भनेको निर्माण गरिएको मुलुकको स्याहार–सम्भार र आन्तरिक शान्तिसुव्यवस्था कसरी कायम गर्ने भन्ने हो । दोस्रो पक्षका रुपमा मुलुकको बाह्य सुरक्षा पर्दछ । यी दुवै एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय हुन् । आन्तरिक सुरक्षा गर्न नसक्ने मुलुकले बाह्य सुरक्षाका लागि काम गर्न सक्दैन ।…Read the Article
एउटा राजनेताका रुपमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भएको छ । हालका वर्षहरुमा राजनीतिक क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरुले वहाँको प्रजातान्त्रिक राजनीति, राष्ट्रवा, राजा महेन्द्रसँगको सम्बन्ध, समाजवादी चिन्तन र विशेषगरी राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिका बारेमा लेखेका छन् । कानुनव्यवसायीका रुप्मा कोइरालाको विश्लेषण प्रायः भएको छैन भने पनि हुन्छ अर्थात् अत्यन्त न्यून रुपमा मात्र भएको छ ।…Read the Article