Category: Interviews

एनसेलजस्तै बुट मोडलका कम्पनीको हस्तान्तरणमा झमेला हुने पक्का छ

काठमाडौँ — मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजिएटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेयता नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, दूरसञ्चार क्षेत्र र यससँग जोडिएका नीतिगत पाटाहरूसँगै समग्र लगानीकै वातावरणबारे बहस बढेको छ ।

नीति विश्लेषक मात्रै नभएर संविधानविज्ञका रूपमा समेत परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले एनसेलको बाह्रौं खरिदबिक्रीको करसम्बन्धी विवादको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष सरकारका तर्फबाट बहससमेत गरेका थिए । काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक र संस्थापक डिन रहेका अधिकारीसँग एनसेल आजिएटा सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी विवादको अन्तर्य, कानुनी छिद्र र लगानीको वातावरण, एनसेलसहित राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र सजना बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एनसेलको यसअघिको बाह्रौं खरिदबिक्रीको करसम्बन्धी विवादको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष सरकारका तर्फबाट तपाईंले पनि विज्ञका रूपमा बहस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कर्पोरेट विवाद र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा अनुभव पनि राख्नुहुन्छ । अहिलेको एनसेल सेयर स्वामित्व खरिदबिक्रीसम्बन्धी विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यसको मूल विवाद के हो ?

एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । यसअघि मलेसियाको आजिएटा समूहले रेनोल्ड होल्डिङ्स किनेर एनसेलमा स्वामित्व कायम गरेको थियो । अहिले त्यही सेयर स्वामित्व उनीहरूले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचे । बेच्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग कानुनबमोजिम छलफल गरेको देखिएन भन्ने सरकार पक्षको कुरा छ । यसलाई सञ्चारमाध्यमले पनि उठाएकै छन् । तर आजिएटाले ‘बेच्नुभन्दा अगाडि फलानोलाई बेच्छु भनेर निर्णय गर्न सकिएन, त्यो प्रक्रिया स्पष्ट भइसकेपछि नेपाल सरकारका निकायलाई सबै सूचना र कागपत्र दिने नै छौं, हामी खरिदबिक्री प्रक्रियामै छौं, कुनै छलकपट गरेका छैनौं’ भनिरहेको छ । हाम्रो कानुनअनुसार आजिएटाले नेपालमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नै थियो । हाम्रा लागि चिन्ताको विषयचाहिँ आजिएटाजस्तो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशमा दह्रो उपस्थितिसँगै गतिलो ब्रान्ड, ठूलो पुँजी, अब्बल व्यवस्थापन र राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी किन नेपाल छोडेर गयो भन्ने हो । १ करोडभन्दा बढी नेपालीले एनसेल प्रयोग गर्छन्, यत्रो ठूलो ग्राहक संख्या भएको कम्पनीले खबटाको भाउमा सेयर बेचेको छ । सात वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा किनेको सेयर अहिले ६ अर्ब ६५ करोडमा बिक्री गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो, यो पाटोबाट हामीले सोच्नुपर्छ ।

एउटा यस्तो कम्पनी, जो भर्खरै दर्ता भएको छ, जसको न बहुराष्ट्रिय उपस्थिति छ न त एउटा टेलिफोन नम्बर नै कति हो भन्ने कसैलाई थाहा छ, त्यसको मुख्यालय कहाँ छ, व्यवस्थापन कस्तो छ वा कम्पनीको नेतृत्व कसले लिएको छ वा यसका कामकारबाहीको कस्टमर रिभ्यु कस्तो आइरहेको छ भनेर कसैलाई थाहा छैन, ब्रान्ड के हो भन्ने थाहै नभएको नवोदित कम्पनीले एनसेल खरिद गरेको छ, त्यो पनि एकदमै सस्तोमा ।

आजिएटा फिर्ता जानुअघि नेपालमा काम गर्ने चाहना बारम्बार व्यक्त गरेको थियो । उनीहरूले नेपालका सम्बन्धित निकाय र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग बारम्बार छलफल गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आजिएटाका चासो के हुन् भन्ने जानकारी छ, औद्योगिक तथा लगानी बोर्डले पनि उनीहरूका कुरा बुझेका छन् । आजिएटाको हैसियत के हो, उनीहरूले के कुरामा चासो व्यक्त गरिरहेका छन् भनेर उद्योग विभागमा स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई पनि राम्रै थाहा छ । राष्ट्र बैंकदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय सबैले आजिएटाका चासोहरू स्पष्ट बुझेका छन् । यति बुझ्दाझ्दै ‘तिमीलाई नेपालमा काम गर्न किन यत्रो द्विविधा भएको हो ? नेपालमा तिम्रो लगानीमा मुनाफा भएन कि ? नेपाल सरकारले तिमीलाई न्याय गर्न सकेन कि ? सरकारको एकाधिकारले गर्दा यहाँको बजार प्रभावित भयो कि ? किन तिमी यसरी जाँदै छौ ?’ भनेर हाम्रो कुनै पनि निकायले आजिएटालाई सोधेन । मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय यही हो ।

आजिएटा किन बाहिरियो त ? के हुन सक्छ कारण ? हाम्रा निकायहरू किन बोलिरहेका छैनन् ?

पुँजीगत लाभकरका विषयमा एनसेलसँग हाम्रो लामो र पटक–पटक विवाद भयो । उनीहरूको भनाइ थियो— पहिलो कुरा, नेपालको कानुन प्रस्ट छैन र यो अस्पष्टताको फाइदा एनसेललाई हुनुपर्ने हो, नेपाल सरकारलाई होइन । दोस्रो कुरा, नेपालमा न्याय छैन । उनीहरूले नेपालमा डिनायल अफ जस्टिस न्याय नै नपाइने समस्या रहेको बताएका थिए । त्यसको अर्थ, जहाँजहाँ गयो, यहाँका हाकिमहरूले व्यक्तिगत स्तरमा कुरा गर्ने चलन छ, ‘मैले के पाउँछु ? मलाई के दिन्छस् ? मलाई के फाइदा हुन्छ ?’ भन्ने आधारमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका कम्पनीसँग व्यवहार गर्ने संस्कृति नेपालमा छ ।

सरकारले बारम्बार लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । सम्मेलनका बेला हामीले ‘विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन धेरै लिबरल छ, यसमा खुला छौं, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संरक्षण गरेका छौं, कानुन प्रणालीमा उद्योगको अनुमति, दर्ता, स्थापना, विस्तारजस्ता विषयमा उदार रणनीति अवलम्बन गरिएको छ, लगानीकर्ताले प्रोत्साहन, छुट, कर मिनाहा माग्नै पर्दैन, उद्योग र सेवाको दाबीअनुसार कानुनबमोजिम स्वतः दिन्छौं’ भन्ने गरेका छौं । ‘हामीसँग औद्योगिक व्यवसाय ऐन छ, कसैले कमाएको छ भने उसले निर्बाध रूपमा मुनाफा फिर्ता लैजान सक्छ, लगानी गर्न चाहन्छ भने जुनसुकै पुँजी निर्बाध रूपमा नेपाल भित्र्याउन सक्छ, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी हुन सक्छ, विदेशी कम्पनीले विदेशमै दर्ता भएको संस्थाका आधारमा नेपालमा कारोबार गर्न सक्छ, गैरआवासीयलाई पनि प्रशस्त अधिकार दिएर कानुन बनाइएको छ’ भनेर डंकासमेत पिट्ने गरेका छौं । यो आश्वासन सबै कहाँ गयो भन्ने आजिएटाको अर्को प्रश्न थियो ।

पुँजीगत लाभकरका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक चासोको मुद्दा हालियो । सर्वोच्चले कानुनबमोजिम कर तिराउने निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनलमा लगे । हामीले त्यहाँ प्रतिवाद गर्‍यौं । कानुनकै व्याख्याका आधारमा र हाम्रो जुन पोजिसन छ, त्यसका बारेमा बहस गरेर हामीले जित्यौं । तर जित्नु भनेको प्राविधिक कुरा मात्रै हो । मुद्दा जितेकाले हाम्रो ६०, ६१ अर्ब रुपैयाँ बच्यो, हामीले फिर्ता गर्नुपरेन, धेरै राम्रो कुरा भयो, तर नेपालको एउटा उद्योगमा सात वर्षदेखि काम गरिरहेको आजिएटाका लागि ट्राइबुनलको फैसलाले थप लगानीको आकर्षण घटाइदियो । यहाँनिर हामीले उनीहरूलाई ‘तिमीहरू यसरी छटपटाउनुको कारण के हो ? पुँजीगत लाभकरका कारण नाफामूलक व्यवसाय धान्न सकिँदैन त ?’ भनेर सोध्न सकेनौं ।

एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको आजिएटाको जुन स्थानीय साझेदार थियो, उसैले नयाँ कम्पनी खोलेर आजिएटासँग रहेको ८० प्रतिशत सेयर पनि खरिद गरेको छ । कतै स्थानीय साझेदारले नै यहाँका निकायहरूलाई प्रभावमा पारी आजिएटाको विपक्षमा काम गरेर कम्पनी लिएको त होइन भन्ने एक थरी आशंका छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

एउटा कुरा पक्का हो, आजिएटा समूह नेपालबाट व्यथित भएको थियो र यो हामी सबैलाई थाहा छ । मसहित अन्य साथीले आजिएटाले हालेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा लडेका हौं, उनीहरू कसरी सोच्छन् भन्ने हामीलाई धेरथोर थाहा छ । हामीलाई त थाहा छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरण वा नेपाल सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने हुनै सक्दैन । थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सरकारले किन निकासका लागि सोचेन ? यत्रो पैसा देशबाट जाँदै छ भनेर उसले दुई/चार पटक त घुर्की देखायो होला, त्यो घुर्कीलाई किन सम्बोधन गरिएन ? नेपाल सरकारको रेकर्डमा त्यो किन आएन ? १.६ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीकर्ता आफ्नो देशबाट जाँदै छ भन्ने थाहा पाएको भए भारतीय र चिनियाँहरूले टास्कफोर्स गठन गर्ने थिए । ‘तिम्रो मान्छे र हाम्रो मान्छे बसौं, यो विवाद सल्टाऔं, तिमीले कतै जानुपर्दैन, हामी बाधक छौं भने हामी हाम्रो बाटो सोझ्यौंला’ भन्थे होलान् । नेपाल सरकारले भनेन । तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, आजिएटाले जुन दिन नेपालको कारोबार बेच्यो, त्यो दिन पुँजी बजारमा उसको सेयर मूल्य बढेको थियो । एउटा रुग्ण देशको रुग्ण व्यापार हाम्रो संस्थाले छोड्यो भनेर आजिएटा समूह र उसका अन्तर्राष्ट्रिय सेयरहोल्डरहरू खुसी भए । यसले गर्दा आफूहरू अझै बलियो हुने उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन् । हामीलाई के भएको छ ? स्थानीय साझेदारले एनसेल किनेको छ, उसले राम्रै गर्ला, अहिलेसम्म हाम्रो पुँजी घटेको छैन, तर व्यवस्थापन त आजिएटाको होइन, अब एनसेल कमजोर व्यवस्थापनमा जाँदै छ । हालसालै एनसेलका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनले कम्पनीबारे अफवाह फैलाइयो भनेर विज्ञप्ति निकालेको देखियो । हिजो जब यो कम्पनी कठोर नेगोसिएसनमा थियो, त्यो बेला कर्मचारीहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्दैनथ्यो ? नयाँ व्यवस्थापनलाई सहयोग गरेर विज्ञप्ति निस्कन्छ, हिजोलाई अप्ठ्यारो पर्दा त निस्केन ! कुनै ब्रान्ड नेम नभएको चारआने कम्पनी दर्ता गरेर ८० प्रतिशत स्वामित्व बेचिँदै गर्दा आफ्नो व्यवस्थापन कसको हातमा पुग्यो भनेर उनीहरूलाई कुनै चिन्ता लागेको छैन ।

नेपालमा अस्थिरता, लोभमोहका कारण आजिएटा गएको हो भने अब एनसेलको भविष्य छैन । कमजोर व्यवस्थापन र पारदर्शिताको जुन अभाव देखियो, त्यसले गर्दा विस्तारै यो डिक्लाइन (डुब्दै जाने) हुन्छ । यो बीचमा केही मानिसले राम्रै पैसा कमाऊलान् तर देशले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानीकर्ता गुमायो र ऊसँगै नेपालमा आउन चाहने धेरै संस्था वा कम्पनी हच्किने भए । ‘आजिएटा त नेपालबाट सुइँकुच्चा ठोक्यो, हामी किन जाने ?’ भन्ने सन्देश गएको छ । आजिएटाले खबटाको भाउमा कम्पनी बेचेर हिँड्ने कुराले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको टाउको दुखेको छैन ।

दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ । एनसेलको २५ वर्षे अवधि २०८६ भदौ १६ मा पुग्दै छ । दफा ३३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको पुँजी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनी छिद्र छ । यसमा कुनै जालझेल छ जस्तो लाग्दैन ?

जालझेल त पक्कै छ । पारदर्शिताको अभाव हुनु भनेकै जालझेलको द्योतक हो । जालझेल नभएको भए नेपाल सरकारले अहिले एउटा क्रेडिबल टास्कफोर्स गठन गर्थ्यो र यो विषयमा छलफल गराउँथ्यो । संसद्मा सत्यतथ्य प्रस्तुत गर भनेर म्यान्डेट दिने थियो । सरकार यो गर्न चाहँदैन । उसले एउटा नाम मात्रको समिति गठन गरेको छ । त्यस समितिमा उद्यमी को छ ?

तपाईंकै प्रश्नमा जाँदा, यो मात्रै होइन, थप विषय पनि छन् । जस्तो— ६ वर्षपछि एनसेल नेपाली कम्पनीले लेला, तर खुला प्रतिस्पर्धा गरेर प्रपोजलका आधारमा कुनै क्षमतावान् कम्पनीले एनसेल लिन सके पो हामीले गौरव गर्ने कुरा हुन्छ । त्यस्तो हुने देखिँदैन । लन्डनमा कुनै कम्पनी दर्ता भयो र यत्रो ठूलो कम्पनी उसको किनिदियो । यो प्रक्रियामा यहाँ जसरी झटपट गरेर सहयोग गरियो, यसले धेरै थोक बोलिरहेकै छ । यहाँसम्म कि, हाम्रा एक सांसद अदालतमा मुद्दा हाल्न जानुभयो । हजारौंलाई जागिर दिएको, मेचीदेखि महाकालीसम्मका हरेक तेस्रो व्यक्तिलाई चलायमान गराउने यत्रो ठूलो संस्था चित्त दुखाएर जाँदै छ, किन यस्तो भयो भनेर उहाँले सार्वजनिक चासोको मुद्दा (पीआईएल) हाल्नुभएको होइन, उहाँले यो किन यसरी बेचियो भनेर मुद्दा हाल्नुभएको छ । कुनै पनि उद्यमीलाई ‘तिमी नबेची बस’ भन्न मिल्छ ? म कानुनको मान्छे भएर पनि यति कुरा बुझिरहेको छु कि, आजिएटा ६ वर्षपछि कम्पनी छाड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ भन्ने हिसाब गरेरै बाहिरिएको हो । ‘मलाई जुन सरकारले डंका पिटेर यहाँ ल्यायो, त्यसले कुनै आश्वासन दिइरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा यहाँ बसिरहेर छैटौं वर्षमा ६ सय गुना बढी घाटा बेहोरर जानुभन्दा अहिले नै ठीक, यहाँ लगानी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेछ’ भनेर हिँड्नुमै उसले फाइदा देख्यो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट अहिलेलाई विदेशी लगानीकर्ता नै हो । तर एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद सकिने अवधिभित्र स्पेक्ट्रलाइटले नेपालस्थित आफ्नो कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटलमा सेयर ट्रान्सफर गरी त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व बनाएर एनसेल हत्याउने खेल हो भनेर पनि कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् नि ?

तपाईंले भनेको कुराको सम्भावना पूरापूर छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मैले किन्न सक्दिनँ भने मभन्दा गरिब कम्पनीले कसरी किन्यो ? यहाँ खरिदकर्ताको अपारदर्शिताका कारण सेयर ट्रान्सफर गराउने एउटा संयन्त्रका रूपमा स्पेक्ट्रलाइटलाई लिइएको हुनुपर्छ । सम्भावनाकै कुरा गर्दा, सुरुमा नेपालमा नेपालीकै हातमा एनसेलको अधिकांश स्वामित्व ल्याइपुर्‍याउने अनि क्रमशः यसलाई पूर्ण रूपले नेपालीकरण गर्ने, त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग केही लेनदेन गर्ने र अहिलेको खरिदबिक्रीलाई नेपालमै अवतरण गर्ने भनी सोचिएको हुन सक्छ । कसैलाई केही सुविधा उपलब्ध गराउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभावित पार्ने र त्यसका आधारमा कारोबार र निर्णय गराउने बाटोमा गयो । मैले देख्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता थियो एनसेल आजिएटा, त्यो भनेको चानचुने कुरा होइन । उनीहरूले तिरेको करले हाम्रा धेरै सामाजिक सुरक्षा, स्कुल, स्वास्थ्यदेखि हाम्रो देशका आवश्यकताहरूसम्म पूरा हुन्थे । त्यति ठूलो करदाताको व्यवस्थापनले समेत नेपाल सरकारसँग जुन रूपमा व्यवहार गर्नुपर्थ्यो, गरेन । उनीहरू पनि राम्रो बाटोमा हिँड्न सकेनन् ।

एनसेलसँगको स्रोत, साधन र सम्पत्ति त अझै पनि यहीँ छँदै छ । नयाँ लगानीकर्ताले पनि सुधारको पथ लिन सक्ला कि भनेर सोच्न सकिन्न ?

त्यो गर्न सक्छ । तर जसरी भए पनि आजिएटालाई यहाँबाट खेदौं र खेदेपछि हामी बलियो हुन सक्छौं भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएर यो कारोबार भएको हो भने देशका लागि धेरै ठूलो दुर्भाग्य हो । म एउटा सामान्य कानुन व्यवसायीले त्यत्रो दाबी गर्न सक्दिनँ, के मात्र भन्न सक्छु भने, यसमा अपार अपारदर्शिता छ । त्यो अपारदर्शिता सम्बद्ध संस्थाहरूले सिर्जना गरेका हुन् । उनीहरूले चाहेका भए सार्वजनिक सूचना निकालेर डिल गर्ने थिए । मैले भनें नि, हाम्रो सरकार यत्रो ठूलो लगानीकर्ताका लागि उठबस गर्न तयार हुनुपर्थ्यो । तर, सरकारले उसलाई कुनै विकल्प पनि दिएन । अहिले के देखिन्छ भने, यत्रो अपार सम्पत्तिलाई पहिले सेफ ल्यान्डिङ गराउने अनि त्यसपछि भागशान्ति जसरी हुन्छ, बाँडेर खाने । देश वा उद्यम डुबेकोमा यहाँ कसैलाई चिन्ता छैन ।

तर अहिले सुरुमा, कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सूचीकरण गरिन सक्छ । नेपाली जनता दगुरादगुर गरेर आईपीओ किनिहाल्छन् । त्यो किनेको दिन दिवालीया पल्टिने अवस्था पनि आउला । एनसेललाई सरकार मातहत ल्याउने हो भने सरकारले पहिले नै भन्नुपर्छ— उनीहरूको योजना के हो ? यो कानुनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? यसलाई कार्यान्वयन गराउन ट्रान्जिसन अरेन्जमेन्ट कसले गर्छ ? वा, एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा नल्याउने हो भने सरकारको ह्वाइट पेपर के हो, त्यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्‍यो । र, अहिले जे भइरहेको छ, त्यसमा पारदर्शिता चाहिन्छ । यीमध्ये कुनै पनि काम भइरहेका छैनन् ।

यसअघि एनसेलको बाह्रौं खरिदबिक्रीको पुँजीगत लाभकरको विषय हाम्रो संसद्, सरकार, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुग्यो । यो विवादको मुद्दा त्यहाँसम्म पुग्नुपछाडि केकस्ता कमजोरी रहे ?

कुनै पनि एफडीआईले उसलाई ल्याउँदाखेरि भनिएका र कानुनमा लेखिएका कुराहरूमा भर गर्न चाहन्छ । त्यसको व्याख्या अतिरञ्जित होला वा सरकारले हाम्रो खुट्टा तान्न खोज्ला भनेर कोही लगानी गर्न आएको हुँदैन । आजिएटाले पनि बोलिएका–लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ठानेको थियो तर उसले यसमा फरक देख्यो । साथै, बजार पनि हिजोजस्तो रहेन । हिजोका दिनमा हाम्रो नेपाल टेलिकम क्षमतावान् कम्पनीका रूपमा स्थापित भइसकेको थिएन । जब एनसेल प्रवेश भयो, बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो । नेपाल टेलिकमको पनि क्षमता अभिवृद्धि भयो । दुवैले केही कुरा सिके, केही कुरा सिकाए, दुईटैको राम्रै भयो । तर आज बजार घट्दै गएको छ र यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय पनि मानिन्छ । तेस्रो कुरा, नेपालमा अवरोध (हिक्कप) हरू धेरै भए । अनौपचारिक खर्चहरू धेरै भए र ती खर्चका कारण व्यवस्थापनले सधैं सरकारसँग अल्झिरहनुपर्ने भयो । हरेक मान्छेलाई व्यक्तिगत रूपमा चित्त बुझाउनुपर्ने ! चौथो ठूलो समस्या भनेको मुनाफा फिर्तासम्बन्धी हो । नेपालमा एफडीआई सञ्चालन गर्न दिने हो भने पैसा आउन र जान पनि दिनुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक हर्डल (बाधक) भइदियो । भइरहेको प्रोफिटलाई फिर्ता लैजान खोज्दा सरकारको नीतिका आधारमा राष्ट्र बैंकले रोकिदिने स्थिति पनि आयो ।

आजिएटाका जति पनि यस्ता जेन्युन गुनासा छन्, तिनको सम्बोधन भएन । सम्पत्ति र पदका सम्बन्धमा नेपाली जनतामा पनि म्यानानिमिटी (उदारता) छैन । आफ्नोभन्दा बढी सम्पत्ति भएको मान्छेलाई रिस गर्ने चलन छ । पैसाप्रति वितृष्णा छ किनभने त्यो पैसा भ्रष्टाचारबाटै आएको हो भन्ने आम बुझाइ छ । यस कारण आजिएटाले प्रतिस्पर्धी बनेर मुनाफा आर्जन गर्ने वातावरण पाएन । कम्पनीभित्रकै नेपाली सेयरहोल्डरले नेपाल सरकार र उसको विवेकलाई म्यानिपुलेट गरिदिएको छ भन्ने आजिएटाको सोचाइ छ ।

उनीहरू कतिसम्म गर्थे भन्ने कुरा हेगमा देख्यौं । नेपालका प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीदेखि यहाँका विभिन्न अथोरिटीसँग भेट्दा उनीहरूले गोप्य रूपमा टेप रेकर्ड गर्दा रहेछन् । त्यो गैरकानुनी हो तर बोलेका कुराको, कसले बोलेको हो भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ । अनौपचारिक शक्ति बढी शक्तिशाली र औपचारिक शक्ति कम शक्तिशाली भएको हाम्रोजस्तो देशमा कसरी टिक्ने भनेर हेर्दा उनीहरूले यस्ता हर्कत गर्नुपरेको हेगमा बताएका थिए । हाम्रा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘यो त मैले मिलाइदिएर जितेका हुन्, नत्र हारिसक्थे’ भनेको कुरा उनीहरूले टेप रेकर्डसहित ट्रान्सक्राइब गरेर बहसमा पेस गरेका थिए ।

अहिलेको खरिदबिक्रीको सन्दर्भमा पनि तीनवटा संसदीय समिति, एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अदालतसमेत आजिएटाको विषयमा आफ्नै हिसाबले अघि बढेको देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा पर्ने र त्यसको प्रक्रिया एउटा छुट्टै विषय भयो, तर विद्यमान नियामक निकायलाई क्रियाशील गराउनुको सट्टा राजनीतिक रूपमा संसदिय समिति सक्रिय हुने र सरकारले समेत उच्च स्तरिय समिति बनाएको सन्दर्भलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कमजोर नियामक निकाय हो । सिद्धान्ततः नियामक निकाय तब मानिन्छ जब त्यसमा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा काम गर्नेको अस्तित्व समान हुन्छ । नेपाल सरकारको विभागजस्तो भएर होइन, दूरसञ्चार उद्योगको सर्वाधिक हितका आधारमा प्रशासन वा नियमन गर्छ भने मात्र ऊ नियमनकारी संस्थाका रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ । प्राधिकरणमा उद्यमीहरू बहुमतमा छैनन् न त उनीहरूको प्रतिस्पर्धी प्रतिनिधित्व छ । प्राधिकरणमा जुन बोर्ड छ, त्यसलाई नेपाल सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा यो निकाय नियमनकारी कसरी हुन सक्छ ? अन्य देशको अभ्याससरह, हाम्रो प्राधिकरण क्षमतावान् नियमनकारी निकाय भइदिएको भए आज एनसेल खरिदबिक्रीको विषयमा नेपाल सरकार प्रतिवादी भएर उभिनुपर्थ्यो ।

धेरै विरोध हुन थालेपछि सरकारले विरोधलाई अन्यत्र मोड्न समिति बनाएको हो । प्राधिकरणको स्वतन्त्रता र यसको व्यावसायिक क्षमतालाई मान्ने हो भने यसैले काम गरिहाल्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरण कमजोर हुनुको कारण सरकार हो । सरकारले बनाएको समिति कसरी बलियो हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीले नै ‘अब छानबिन गरेर पत्ता लगाउँछौं’ भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो विषयका लागि हामीसँग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि लिएर प्राधिकरणसम्मको अचुक व्यवस्था छँदै छ । प्राधिकरण साँच्चिकै नियमनकारी हो भने यस्तो परिस्थित आउँदैनथ्यो । मैले यो प्राधिकरणलाई मात्रै औंलो ठड्याएको होइन, हाम्रा करिब १३ वटै नियामक निकायको अवस्था उस्तै छ । हामीकहाँ सेबोन, मेडिकल काउन्सिल, बिमा प्राधिकरण जस्ता नियामकमध्ये कानुनी रूपमा सबैभन्दा राम्रो नेपाल विद्युत् नियमन आयोग छ । तर हाम्रा नियामकहरूमा सरकारको निर्णायक हस्तक्षेप छ । हुनुपर्नेचाहिँ आधा उद्योग र आधा सरकारको बराबरी हस्तक्षेप हो जसले गर्दा कानुनमा बसेर सरकारले उद्यमीसँग व्यवहार गर्दा कोही हाबी नहोस् । कानुन सरकारले बनाउने, तर लागू प्राधिकरण नेतृत्वले स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा अहिले आजिएटा समूहले झैं कुनै लगानीकर्ताले सरकार खोज्दै, प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्दैन । उसले प्राधिकरणमार्फत एउटै झ्यालबाट डिल गर्न पाउँथ्यो, उसलाई न्याय पनि हुन्थ्यो र उसले प्रभावकारी रिमेडी पनि पाउँथ्यो । हाम्रो त्यो अवस्था रहेन ।

यहाँको समग्र भनाइमा आजिएटालाई कहीँ न कहीँ समस्या भएको भन्ने भाव छ । तर, ६ वर्षअघि डेढ खर्बमा कम्पनी किनेर यतिन्जेल नियमित लाभांश लगेको छ । अहिलेको सम्झौताअनुसार उसले भविष्यमा पनि नियमित लाभांश लैजाने सर्त राखेको छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति, १ करोडभन्दा बढी नेपालीले सिम चलाएवापत्को मुनाफा उसले लग्यो । उसले नेपालमा लगानी अफसोर कम्पनीमार्फत गरेको छ । कहीँ न कहीँ उसले पनि अपारदर्शी कदम चालेको होइन र ?

आजिएटाले नेपालमा न राम्रो मान्छे पहिचान गर्न सक्यो न क्रेडिबल प्रक्रियाबाट आफूलाई राख्न सक्यो न सर्वसाधारणमा सही सूचना प्रवाह गर्न सक्यो । उनीहरू सरकारलाई साझेदारका रूपमा मिलाउन चाहन्थे । उनीहरूले विदेशी कम्पनीका रूपमा कानुनअनुसार आफ्नो अधिकार दाबी मात्रै गरेनन्, त्यसलाई सजिलो गरी पार लगाउने उपाय पनि रोज्न थाले । उनीहरूकै व्यवहारबाट यो सब देखियो । तर हामीले त्यो सबै हुनुको कारण हाम्रै पारदर्शिताको अभाव हो वा हाम्रो प्रवृत्तिले दिएको स्पेस हो भनी सोच्नुपर्छ । उता पैसा छ, उसले कहाँबाट पैसा ल्यायो, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । मलेसियामा अफशोर कम्पनी खोल्न पाइन्छ । मलेसियाको लाबुअन आइल्यान्डलाई त्यहाँको सरकारले ट्याक्स हेभनका रूपमा विकास गरेको छ । त्यो ट्याक्स हेभनको सुरक्षा लिएर कुनै कम्पनी नेपालमा लगानी गर्छ भने कानुनी रूपमा त्यो वैध हो । स्पेक्ट्रलाइटले गरेको पनि त्यही हो । बेलायतको कानुनअन्तर्गत त्यो सम्भव भएर नै हो ।

एउटा कम्पनीले आफ्नो फाइदाका लागि पारदर्शिता उल्लंघन गर्छ, म मान्छेलाई विश्वास दिलाउँछु भन्छ भने त्यो पाउँछ तर सरकारले त्यसो गर्न पाउँदैन । सरकार भनेको ३ करोड नेपालीको कर्पोरेट बडी हो, त्यहाँ हामीजस्ता स्टेकहोल्डर छौं । एउटा निजी कम्पनीले जसरी नाफा हुन्छ, त्यसरी जान खोज्नु स्वाभाविक हो, कानुनको उल्लंघन भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ । आजिएटाले पनि छोटो बाटो रोजेको हो । अहिले नै पनि नेपाल सरकारसँग उनीहरूको डिलिङ भएको हुनुपर्छ, प्रमुख नेतृत्वहरूसँग छलफल गरेकै हुनुपर्छ । हाम्रा नेतृत्व प्रमुखहरूले ‘यसरी व्यक्तिगत रूपमा डिल नगरौं, नियामकलाई तिम्रा समस्या सुनाऊ, हामी रिनेगोसिएट गरौं, आजसम्म जे भयोभयो, अब ६ वर्षपछि के हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै तय गरौंला’ भनिदिएका भए आजिएटाका लागि यहाँ बस्ने विकल्प रहन्थ्यो ।

तर हिँड्ने बेला यहाँ लगानीको वातावरण छैन भनेर हिलो छ्याप्ने काम गरेको छ । यो त अति भएन र ?

उसको अहिलेको कारोबार घाटा जुन छ त्यो एकदम अपारेन्ट लस हो, ह्विमजिकल होइन । हामीले एनसेलको भविष्यबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राखिदिएको भए वा बजारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको भए वा राजनीतिकर्मीहरूले अहिले जसरी यसमा कहीँ न कहीँ साँठगाँठ छ भनिरहेका छन्, त्यस्तो नभइदिएको भए ऊ यहाँ टिक्न सक्थ्यो । टिक्नलाई पावर चाहिन्छ र पावर अर्को पक्षसँग छ भन्ने लागेपछि आजिएटा हिँड्यो । मलाई लाग्छ, लगानीकर्ताका रूपमा उसको जुन घाटा छ, जो पनि छटपटाउँछ । त्यहाँको व्यवस्थापनले पनि त आफ्नो व्यवस्थापनलाई रिपोर्टिङ गर्छ । उसको माथिल्लो व्यवस्थापनले मैदान छाड्नुको कारणबारे सोध्दा आजिएटाको नेपाल हेर्ने व्यवस्थापनले जवाफदेह हुनुपर्छ ।

एनसेल मात्रै नभएर जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार तथा अन्य परियोजनाको लाइसेन्स २०४९ पछि बढी वितरण भएका हुन् । ती आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणामा अघि बढेका हुन् । तर कतिपय कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियतका कारण खास गरी हस्तान्तरणको अवधिमा कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्ने, राजनीतिक प्रभावमा पारेर आफ्नै स्वामित्व कायम राख्ने गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि मुख्य कारण के होला ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्छ ?

एनसेल एउटा टेस्ट केस हो । एनसेल जस्तै बुट मोडलका कम्पनीहरूमा हस्तान्तरणमा चलखेल हुने, अपारदर्शिता बढ्ने पक्का छ । यस्ता केस अब बारम्बार आउँछन् । हाम्रो राजनीतिक परिदृश्य यही हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने पहिलो कुरा भनेकै पारदर्शिता हो । अलिकति सचेत हुनुपर्‍यो । सूचनाहरू सार्वजनिक रूपमा आउने परिस्थित हुनुपर्‍यो । तर अहिले त्यस्तो हुने सम्भावना एकदमै कम छ । अहिले एनसेलको विषयमा संसद्का समितिहरूबीच तानातान भइरहेको छ । यो विषयबारे उनीहरू बोल्छ चाहन्छन् किनभने यहाँ स्रोत र साधन छ । प्राधिकरण छँदै छ, काम गर्ने संस्थाहरू छन् । संसद्ले पहिले नै रुचि राख्नु जरुरी छैन । पहिले अध्ययन र छानबिनलगायतका प्रक्रिया पूरा होऊन् न, त्यसपछि जनताको सार्वभौम थलो संसद्मा यो विषय पुग्छ नै । सबै जना वाचडगका रूपमा काम गर्न लागेका देखिन्छन् । एकातिर एउटा विदेशी, आफ्नो देश छोडेर आएको कम्पनी छ, अर्कातिर सारा प्रणाली एक ठाउँमा आएर झ्याउँझ्याउँ गरिरहेका छन् । यस्तोमा न बोल्ने न त कुरा बुझाउने वातावरण हुन्छ ।

तपाईंले बुट मोडलको कुरा गर्नुभयो, म के भन्छु भने, कानुनमा त्यस्तो लेखिए पनि नेपाल सरकारको त्यो स्तरको व्यवस्थापन छ त ? नेपाल सरकारका प्राधिकरणहरूको नियमन क्षमता बुट मोडल धान्न सक्ने किसिमको छ ? हाम्रो सरकारका विभागहरूले आजसम्म यस्ता विषयमा कुनै सहजता देखाउन सकेका छन् ? छैनन् । हिजो बुट मोडलबारे लेख्दा, २५ वर्षअघि हामी अलिक फरक राजनीतिक परिस्थितिमा थियौं । त्यो बेलाको एउटा फर्मुलेसन हो यो । आज माहोल त्यस्तो छैन । हाम्रो त्यो व्यवस्थापन भएको भए मेलम्चीमा पटक–पटक हामीले पुँजी वृद्धि गराएर प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो ? नेपाल सरकारले बुट मोडलका कम्पनी सबै आफूले लिने होइन । जुन समयमा कम्पनीहरू नेपाल सरकार मातहात आइपुग्ने अवस्था हुन्छ, सरकारले विकल्प सिर्जना गर्नुपर्छ ।

त्यसको अर्थ निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराएर पुनः सञ्चालनको जिम्मा दिने हो कि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टजस्तै जसले सञ्चालन गरिरहेको छ उसैसँग साँठगाँठ गरेर तैं गरी खा भन्ने शैलीमा टीका लगाएर दिने हो ?

सम्झौतामा रिनेगोसिएसन गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा विद्यमान पार्टी क्रेडिबल छ भने उसलाई पनि अवसर दिने हो । नेपाल सरकारले कानुन त हेर्नुपर्छ, हाम्रो व्यवहार जस्तो भए पनि कानुन प्रतिस्पर्धात्मक नै छ । संविधानको हिसाबले हेर्दा सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी स्टान्डर्ड विश्वस्तरको छ । कानुनमा कमीकमजोरी छैन, त्योअनुसार प्रक्रिया पनि पूरा हुन्छ तर त्यसभित्रका उद्देश्यहरूले फरक पारिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण मलाई लाग्दैन कि, जलविद्युत्लगायतका हाम्रा सम्पूर्ण आयोजना नेपाल सरकार आफैंले धान्न सक्छ । सरकारले सरकारी सम्पत्ति टीका लगाएर होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा क्रेडिबल पार्टी खोजेर दिने हो । प्रतिस्पर्धा गराउँदा अनुकूल मापदण्ड बनाएर त्यसैलाई दिने प्रवृत्ति छ । यहाँनिर नियामक चाहिने हो । कुनै कम्पनी नेपाल छोडेर जाँदै छ भने पैसाको समस्याले होइन, व्यवस्थापकीय हैरानीले गर्दा हो ।

तस्बिर : संजोग मानन्धर/कान्तिपुर

प्रकाशित : पुस १, २०८० ११:२८

February 6, 2024
‘Idea of Nepal’ – Bipin Adhikari

February 2, 2024
Speech “Belt and Road” Cooperation and Partnership Model Agreement Conference – (October 13-14, 2023)

Bipin.Adhikari 2023

October 13, 2023
Proportional representation parliamentary seats, meant for the marginalised, are being captured by the powerful in Nepal

While the country was celebrating Constitution Day earlier this week, political parties submitted their closed list of the proportional representation candidates for the November elections of the House of Representatives and provincial assemblies to the Election Commission Nepal.

The goal behind the implementation of the proportional representation electoral system was to reduce the long-standing inequality based on regions, communities, genders, classes, etc, and to guarantee inclusive representation in the legislature. But, looking at the list, it can be said that the parties have prioritised the leaders who already have political access to resources.

In other words, the parties that competed to express commitment to implement the constitution ironically did the opposite and prepared a non-inclusive list. Hence, serious questions have once again been raised about the commitment and honesty of the parties towards the constitution.

“The political leadership should have thought about the spirit and intention of the proportional representation electoral system. But, if they just want to exploit the loopholes and serve those who are members of parliaments and ministers in the proportional representation quota, we can just follow one system (first-past-the-post or proportional),” comments Bipin Adhikari, a senior constitutional expert and policy analyst.

Adhikari adds that the leaders of major parties that have contested direct elections and keep losing are misusing the proportional representation system.

Capture by the powerful
Political parties have included names of powerful leaders on their lists of proportional representation candidates for the 2022 elections.

The CPN-Maoist Centre, which claims to have proportional inclusion as its agenda, has prioritised Krishna Bahadur Mahara who already has won multiple elections and enjoys parliamentary and political benefits. He won elections from Rolpa-2 in 1991, Dang-3 in 2007, Rolpa-1 in 2013 and Dang-2 in 2017.

The party championed Mahara even though he had to resign as the speaker after facing allegations of sexual violence. Mahara is also currently the vice-chairperson of the Maoist Centre.

He says. “I fought directly five times and won, so I asked them to put me in the proportional representation system this time.”

Nepali Congress shares the same case. From Gopal Man Shrestha, who has been the acting chief (of the Nepali Congress Democratic party) to Bimalendra Nidhi, who has claimed the leadership of the party, are also giving their candidacy under the proportional representation system. Nidhi, who carries the family legacy of Congress founder Mahendra Narayan Nidhi, won the 2008 elections from Dhanusha.

Congress joint general secretaries Jeevan Pariyar and Farmullah Mansur are also on the proportional representation candidacy list. Both are leaders in national politics.

What more? They have also kept Arzu Rana Deuba, who might be the successor of the party leadership, on the list. Deuba, who contested in the 2017 election from Kailali-5, was still recommended from the same constituency.

Another strong example of that is Prem Bahadur Singh. Singh, who entered the UML last March by sharing the same platform together with actress Karishma Manandhar, is also on the list. Singh had already formed a separate party and became MP and won elections under the proportional representation system in 2007 and 2013.

Nainkala Thapa is another name on the UML’s list. On June 10 last year, UML Chairman KP Sharma Oli appointed Thapa as the minister for communications (though only for two weeks) whereas she is the wife of UML Vice-Chairman Ram Bahadur Thapa.

CPN-Unified Socialist has also placed its leaders, who have a stronghold, on the proportional representation candidate list. Vice-chairman Pramesh Hamal, deputy general secretary Gangalal Tuladhar and secretary Nagendra Chaudhary are on the list. All these three are leaders who have good influence within the party and even in national politics.

This trend of listing political leaders, who can and have won direct elections, in the proportional representation candidate list started with Girija Prasad Koirala. In the 2007 elections, the then Prime Minister and Nepali Congress President Koirala sat at the top of the list. Given Koirala’s age or seniority and previous roles (interim prime minister and head of state), no one from the party opposed it either.

Meanwhile, protests broke out because the parties started including rich people with controversial backgrounds on the proportional representation candidate list. But, the parties did not make any corrections and the trend continued.

Parties have assigned ministerial and advisory responsibilities to rich and influential leaders who came with the benefit of the proportional representation electoral system.

Constitutional expert Bipin Adhikari says the system adopted by the parties now does not allow the participation of marginalised communities, castes, genders and regions, going against the purpose of the system altogether.

A suitable example of this is the current Home Minister Bal Krishna Khand. Khand has been a central member of Congress since 1996 and a strong contender for the leadership of the party. But, he too used the quota to get into the parliament in 2017.

The trend also shows that those without political background or merit have become ministers through the proportional representation system.

Moti Lal Dugar, who held the position of special economic advisor to Prime Minister KP Sharma Oli, became an MP from the proportional representation in the 2017 elections. Not only did Oli make him the MP from the Madheshi cluster but he also appointed him as the state minister for industry.

Earlier, in 2007, the UML also made billionaire Binod Chaudhary a member of parliament under the proportional representation system. It was the same case with Lharkyal Lama. Lama even became the state minister for finance when Jhala Nath Khanal was the prime minister. But, Chaudhary and Lama did not stay long in the UML.

Although the leaders speak in favour of the trend of appointing people from the business background, the perception of it has always been negative. It is a popular thought that they have “bought their way to party and parliament”.

This trend is still in order in the current government. Prime Minister Deuba drew heavy criticism when he appointed Umesh Shrestha, a member of parliament under the proportional representation system, as the state minister for health in July last year.

This story was translated from the original Nepali version and edited for clarity and length.

September 23, 2022
‘समस्या संविधान होइन, राजनीतिक संस्कार हो’ (भिडियो)

नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । दुईपटकको संविधानसभा चुनाव र लामो राजनीतिक अन्तरसंघर्षपछि जारी भएको संविधानले समाजका सबै तप्कालाई सन्तुष्ट भने बनाउन सकेको छैन ।

संविधानले परिवर्तनका एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरेका मुलभूत विषयवस्तुमाथि नै आज बहस भइरहेका छन् । संविधान निर्माणपछि पनि जनताको दैनिकीमा कुनै सुधार आएको छैन । न देशमा राजनीतिक स्थिरता छ, न आर्थिक समृद्धिको दिशामा नै देश अघि बढेको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी नेपालको वर्तमान संविधानमा सुधारको खाँचो देख्छन् । संविधानमा रहेको अध्यादेशसम्वन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको भन्दै उनले यसलाई हटाइदिनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रस्तुत छ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्षको अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नयाँ संविधान कार्यान्वयनको शुरूको चरण एकदमै राम्रो थियो । एउटा ‘हटबेड’मा आएको संविधान हो यो । संविधान जारी हुनेबेला धेरैको असन्तुष्टी थियो, संविधानप्रति धेरैको लगाव थिएन । त्यो परिस्थितिबीच जसरी संविधान कार्यान्वयन हुँदै गयो, त्यो सकारात्मक थियो ।

कानूनहरू बन्दै गए । मुलुक संघीयकरण हुन पायो । विभिन्न प्रजातान्त्रिकीरणका अभ्यासहरू भए । मौलिक अधिकारदेखि संवैधानिक अंगहरूसम्मका क्षेत्रमा कानून निर्माण हुनु उपलब्धीपूर्ण थियो ।

तर, एक/दुई वर्षदेखि संविधान कार्यान्वयनको गति ओरालो लागेको अनुभूत हुन्छ । राजनीतिक वृत्तमा रुपान्तरणप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने ठाउँमा सत्तामुखी कामकारवाही बढी भए ।

जनताको ‘म्यान्डेड’ पाएको एउटा बलियो पार्टी टुक्रिन बाध्य भयो । संविधानको गलत प्रयोगले जनताबाट अनुमोदितको अपमान हुने स्थिति आयो । सबै दलमा विभाजनको जोखिम बढ्यो । यो एकदमै गलत अभ्यास हो ।

अहिले एउटा पार्टी बिदा भयो, अर्को पार्टी सरकारमा आइसक्यो । तर, त्यसका सैद्धान्तिक आधारहरू स्पष्ट छैनन् । सरकारले गर्न खोजेको के हो ? प्रजातान्त्रिक निष्ठाको कुरा गर्ने हो भने अध्यादेशका मामिलामा नयाँ सरकार पनि फसेको छ । आफ्नो जनाधार नभएको सरकारलाई टिकिराख्न बडो गाह्रो हुन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीका लागि वातावरण अनुकूल छैन ।

अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष पनि धेरै असन्तुष्ट छ । संसदमा जस्तो किसिमको कामकारवाही भए, त्यो ठीक होइन । विकल्प विकल्पजस्तो भएन । जो थियो, उसले पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सकेन । अनि जनताको ‘म्यान्डेट’को कसरी अर्थ लगाउने ? चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति छ, चुनावमा जाने निर्णय पनि हुन सकेको छैन ।

नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएको दुई महिना भइसक्यो, मन्त्रिपरिषद् नै पूर्ण हुन सकेको छैन । यी र यस्ता पछिल्ला परिदृश्यले संविधान कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठेका छन् ।

तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संविधानमाथि नै प्रहार हुनेगरी संसद विघटन भयो भन्ने पनि छन् । यसमा तपाईंको मत के हो ?

संसदीय परिपाटीमा निर्वाचन भइसकेपछि पार्टी किनारमा बस्छ । मूल प्रवाहमा संसदीय दल आउँछ । संदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री भएपछि ऊ संसदको नेता पनि हो ।

संसदले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्याकअप’ गरेर हिँड्दछ । अनि पो परिवर्तन हुन्छ । जुन राजनीतिक शक्ति देशले निर्माण गरेको छ, त्यो शक्तिले साँच्चिकै ‘डेलिभर’ गर्दछ । हाम्रोमा त्यो अवस्था हुन दिइएन ।

ओली सरकारले काम नगरेको भन्ने थिएन । कतिपय राम्रा कामहरू पनि गरेको थियो । केही प्रजातान्त्रिक विषयवस्तुमा सरकारको विरोध पनि भयो, केही विधेयक सरकारले फिर्ता पनि लियो । केहीमा सुधार पनि गर्यो । केहीमा भारी बोकिरहेको थियो, बिसाउन सकिरहेको थिएन । तर पनि एउटा प्रक्रियामा देश गएको थियो ।

जनताबाट अनुमोदित सरकार कस्तो अवस्थामा पुग्यो भने, टिक्नका लागि संसदलाई बिदा गर्नुपर्ने भयो । त्यो असंवैधानिक थियो, सर्वोच्चले करेक्सन गरिदियो । ठीक ठाउँमा आयो । तर, वैकल्पिक सरकार निर्माण वस्तुपरकरुपमा हुन सकेन । त्यो संविधानको मूल्यमान्यताअनुसार भएन । वैकल्पिक सरकार बन्यो, तर सरकारसँग वैकल्पिक नीति, कार्यक्रम केही भएन ।

शुरूमै सरकारले गल्तीहरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीकाले पनि साथ दिएनन् । जे जति कारण भए पनि सत्तामा रहेको पार्टी विग्रहको जन्जालमा पर्नुसँग आन्तरिक कारण मात्रै हुँदैन, भूराजनीति पनि छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखिनसक्ने ‘फोर्सहरू’ अन्तर्राष्ट्रिय पनि थिए । उनीहरूले पनि प्रशस्तै मलजल गरे होलान् । अनि प्रधानमन्त्री देशको नेता भएकाले समाधन पनि आफैंले खोज्नुपर्दछ । त्यो समाधान खोज्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको पनि कमिकमजोरी रह्यो । परिणामतः हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले दिएको नेतृत्व काम लागेन । यसले पछिसम्म पनि समस्या ल्याइराख्ने जोखिम बढाएको छ ।

संविधान बनाउनेहरूले नै संविधानको अपव्याख्या गरे भन्न सकिन्छ ?

त्यो प्रष्ट रुपमा देखियो । संविधान जे-जस्तो रुपमा आयो, त्यो नेपालका लागि धेरै राम्रो हो । किनभने हाम्रो क्षमता, हाम्रा मान्छेको स्तर, उनीहरूको औकात र नैतिकता हामीलाई थाहा छ । त्यो परिप्रेक्षमा जति आएको छ, एकदमै मालामाल भएर आएको रहेछ ।

हाम्रो जुन असफलता हो, त्यो केवल दुईटा पार्टीको मात्रै त होइन । यत्रो संसद छ, समावेशिताको नाममा यत्रो निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसका लागि तीन तहको सरकार बनेको छ । यत्रो ठूलो प्रयोगको किन कतैबाट ‘व्याकअप’ भएन ? यो सही बाटोमा गएन भन्ने कुरा त हामीले साँच्चिकै विचार गनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् । जुन मुखले त्यो आवाज उठाउँछ, त्यसका क्यारेक्टर त देखिनुपर्यो नि ! नत्र हामी यो संविधानबाट लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं ।

क्रमशः संविधान कार्यान्वयन ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

राजनीतिक संस्कार धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीकहाँ त्यसमा कमजोरी देखियो । जनमतमाथि प्रश्न उठ्ने गरी कुबेलामा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रकारको राजनीतिक संस्कार गलत छ । शक्ति र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा सही ठाउँमा पुगिदैन ।

संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि अहिले अध्यादेशबाट देश चलाउने काम भइरहेको छ । किन होला ?
हाम्रा नेताहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति कटिबद्ध छैनन् । सरकारले कानून बनाउने भनेको संकटकालमा हो । अप्ठ्यारो पर्दा हो । त्यसबेलामा हामीले यो प्रावधान शुरू गर्‍यौं, जुनबेला हामीसँग प्रजातान्त्रिक संगठन थिएन । त्यो १५ सालको संविधानले ल्याएको व्यवस्था हो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले हामीसँग कानूनहरू छन् । कुनै संकट छैन, जसलाई हामीले कानूनी रुपमा ‘ह्याण्डिल’गर्न सक्दैनौं ।

राजनीति गर्ने मान्छेहरूको चरित्र यस्तै हुने हो भने संविधानबाट अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार हटाइदिँदा हुन्छ । यो अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रजातन्त्रलाई छल्नका लागि होइन । त्यो सरकारको आवश्यकता पूर्ती गर्नका लागि पनि होइन । यी सबै अध्यादेशहरू संसद विदा गरेर आएका छन् । संसदमा पारित गर्न सक्दैनौं, विरोध धेरै हुन्छ, त्यसकारण सजिलो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर ल्याइएको छ । जुन अपवादको व्यवस्था हो, त्यसलाई नियमको व्यवस्था जस्तो गरेर प्रयोग गरिँदैछ ।

त्यहीं हुनाले अस्ति १०-१२ वटा अध्यादेश निस्क्रिय भए । तर, त्यसअन्तर्गत भएका त भइसके । ती काम गलत थिए भने गर्नु हुनुहुँदैन्थ्यो, यदि सही थिए भने सरकारले फेस गर्नुपर्थ्यो । त्यो दुईटै कुरा किन भएन भने प्रजातान्त्रिकरुपमा संसदको जुन शक्ति छ, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

यो संविधानका कमजोरी चाहिँ के हुन् ?

संविधानकै कारण समस्या हुने केही छैन । मान्छेको ईच्छा, अपेक्षा पूरा नभएको छ । जनजातिका केही मुद्दा छन्, मधेसी र दलितका मुद्दा छन् । निर्वाचन पद्धतिका बारेमा फरक दृष्टिकोणहरू छन् । सम्झौतामा आएको संविधानमा केही तलमाथि त होला । तर, प्रजातन्त्रमा कसैलाई हुत्याएर फाल्न सकिन्नँ । आपसी सल्लाहमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु पर्दछ ।

संघीयताले देशै टुक्रिन्छ, सिद्धिन्छ, नासिन्छ, मासिन्छ भन्ने पनि त सोचाइ थियो । त्यस्तो होइन रहेछ नि ! अलि-अलि भ्रष्टाचार चाहिँ हुँदो रहेछ, नियन्त्रण पनि हुनसक्दो रहेछ र केही न केही यसले दिन पनि सक्दोरहेछ भन्ने देखियो । खर्चहरूलाई रोक्नुपर्छ तर यसबाट रुपमान्तरण हुन सक्दछ भन्ने दृष्टिकोण पनि त स्थापित हुँदैछ ।

त्यसो हुनाले संविधानले कहीँ पनि रोकेको छैन । गर्न चाहने सरकारले संविधानले दिएभन्दा दुई गुणा बढी काम गर्न सक्दछ । संविधानमा समस्याहरू होलान्, तर हामी समस्यासँग जुधिरहेका छैनौं । हामी राजनीतिक प्रवृत्तिसँग जुधिरहेका छौं । नेतृत्वसँग जुधिरहेका छौं । त्यो तत्वसँग जुधिरहेका छौं, जसले काम गर्न दिएको छैन । यो संविधान नराम्रो भएको कारणले हामीले यो गर्न पाएनौं भन्ने होइन कि संविधानमा जे जति राम्रो छ, त्यसको पनि अवमूल्यन भएको परिस्थिति हो ।

तराई-मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले अहिले पनि संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’ भनिरहेका छन् । यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठेको त हो नि, होइन र ?

जसले हिजो तीव्र विरोध गरे, आगो बाले र त्यसका नाममा प्रहरी पोष्टमा आक्रमण गरे । राज्यका संयन्त्रहरूमा आक्रमण गरियो । अब अहिले चुप लाग्यो भने त सत्तासँग मिलेछ भन्छन् । आफ्नो धर्म देखाउनलाई पनि अलि-अलि बोलिराख्नु परेको होला । र, भोलिका लागि राजनीतिक ढोका खुला राखेको होला ।

तर, हामी हेर्न, बुझ्न सक्दछौं- हरेकले यो संविधानको समर्थन गरेका छन् । संविधानको मापदण्ड मिच्न पाइँदैन भनिरहेका छन् । अदालतमा मान्छेहरू निवदेन लिएर ओइरिरहेका छन् । कसले मानेको छैन र संविधान ? कुनै पनि संविधान यसैगरी स्थापित हुँदै जाने हो ।

प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको बहुमतको सिद्धान्त नै हो । बहुमतलाई विश्वासमा लिनलाई सबैले प्रयास पनि गर्नुपर्यो । जित्नेले शासन गर्ने हो, हार्नेलाई पनि सम्मान गर्ने हो । जित्नेलाई पनि छडी देखाउने संसद छ । संसदलाई केवल कर्मकाण्डी बनाउनु ठीक होइन ।

अहिले हरेक राजनीतिक विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने चलन बढेको छ । यसले अदालतलाई बढी शक्तिशाली बनाएको भन्ने अर्थमा बुझ्दा हुन्छ ?

शक्ति बढेको होइन । सर्वोच्च अदालत बनाएकै त्यसकै लागि हो । यो संवैधानिक अदालत हो । आजको सर्वोच्च अदालतले तीनवटा मुख्य काम गर्दछ । पहिलो त संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने । कसैले आफ्नो काम कारवाही, नियम, नीति, निर्देशिकाहरूमा संविधानको घोषित कार्यक्रमभन्दा विपरीत काम गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ र त्यसलाई बदर गर्छ । खाली एउटा निवेदन चाहियो ।

दोस्रो, जुन अधिकारको बाँडफाँट भएको छ, यसको रक्षा पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने तर हरेकको आ–आफ्नो क्षेत्र छ, शक्ति पृथकीकरणअनुसार काम गर्ने हो । त्यसको ग्यारेन्टी सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो ।

अनि तेस्रो, यो संघीय अदालत पनि हो । संघीय अदालत भएको हुनाले संघीय विवादहरूको यसले निराकरण गर्नुपर्दछ । अनि हरेक देशको सर्वोच्च अदालतले मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्दछ । विवाद भएपछि सर्वोच्चमा पुग्दछ । तर, हरेक कुरामा विवाद भएर सर्वोच्च पुग्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो । राजनीतिक कुरा राजनीतिक आधारमै समाधान हुनुपर्दछ । जहाँ संविधान र कानूनको प्रश्न छ, त्यसमा सर्वोच्चमा जाने हो ।

कतिपयले अदालतको विश्वसनीयता र गरिमा घटेको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । त्यस्तो हो र ?
सर्वोच्चको फैसलामा टिप्पणी हुन्छ । प्रतिटिप्पणी पनि हुन्छ । तर, कतिपय मान्छेले राजनीतिक रुपमा टिप्पणी गर्दछन् । सामान्यतया सर्वोच्चले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेकै छ ।

अदालतत पनि हाम्रो ‘कु-प्रशासन’बाट प्रभावित हु्न्छ । स्वर्गलोकबाट आएको चित्रगुप्त त होइन अदालत भनेको । यहाँ पनि कमिकमजोरी हुन्छन् । अनि हाम्रो न्याय क्षेत्रमा कस्ता मान्छे छन्, उनीहरूले बहस कस्तो गर्छन् भन्ने कुराले पनि प्रभावित पार्छ ।

सर्वोच्चले दुई पटककै संसद विघटनविरुद्ध फैसला गर्‍यो । अदालतले भन्यो- यो असंवैधानिक हो । जुन स्वाभाविक थियो ।

अहिले अध्यादेशकै कारण संसद अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीले संसदमा अवरोध गरिहेको छ, सभामुखले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय भएकाले संसदमा छलफल नगरौं भनिरहेका छन् । यसमा तपाईंको तर्क के हो ?

धेरैजसो विषय अदालतमा विचाराधीन हुन्छ, त्यो अदालतलाई छोडिदिँदा हुन्छ । तर, यो प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र भनेको जनताले जहिले पनि छलफल गर्न पाउनुपर्‍यो । नारा, विरोध गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्ने कुरा बेग्लै हो । तर वाक स्वतन्त्रतामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न जरुरी छैन ।

संसदमा राजनीतिक रुपमा विरोध हुने कुराको परिणाम चाहिँ खतरानाक हुन सक्दछ । संविधानले भन्छ कि अदालतमा विचाराधीन केसमा संसदमा टिप्पणी नगर भनेर । तर, त्यो संवैधानिक या कानुनी प्रश्न आफैं संसदसँग सम्बन्धित छ भने संसदले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न जरुरी छैन । अदालतलाई त्रास हुने किसिमको नाराबाजी चाहिँ संसदमा पनि गर्नुहुँदैन ।

अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई विवादमा तानिएको छ । प्रधान्यायधीश रहने कि नरहने र नरहेको अवस्थामा कसको अध्यक्षतामा बस्ने भन्नेमा दुईथरी तर्क आएका छन् । यही कारण अहिले संवैधानिक इजलासले काम नै गर्न सकिरहेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरियो, त्यो ‘कम्प्रोमाइज सोलुसन’का रुपमा आएको हो । कतिले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत अलग-अलग हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दथे ।

हाम्रो देशको न्यायपालिकालगायत धेरै बुद्धिजिवीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । अनि त्यो एजेण्डा आउट भयो । तर, कम्प्रोमाइजका रुपमा संघीय व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि संवैधानिक बेन्च चाहिँ बनाइयो । कानून बनाएर त्यसका बारेमा राम्रो प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

अहिलेको मुद्दा के हो भने, न्यायको सिद्धान्तले जो मान्छेले विवाद सिर्जना गरेको छ, उसैले फैसला गर्ने व्यवस्था अपवाद हो । यदि मैले निर्णय गरेको कुनै विवाद छ भने त्यसको अपीलमा होस या सुनुवाइमा म बस्नु हुँदैन । संविधानमा एउटा मिस्टेक भयो, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर राखिएन । तर, संविधानको प्रावधानले रोकेको छैन । प्रधानन्यायधीशले विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले एउटा विकल्प दिनुभएको थियो, त्यो सही थियो ।

त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । त्यो बेन्चले फैसला गर्ने थियो, एउटा निकास दिने थियो भविष्यका लागि । जबसम्म कानून संसोधन, संविधान संशोधन हुँदैन, त्यतिबेलासम्मलाई एउटा बाटो लिन सकिन्थ्यो । अहिले के भयो भने सर्वोच्चमा एउटा निवेदक गए, कतिपयले यसलाई ‘षड्यन्त्र’ भने, तर होइन ।

‘फास्ट ट्रयाक’ बाट गरौं, फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ गरौं र निर्णय गरिदिम् । किनभने यो पटक-पटक आउँछ’ भन्ने आधारमा एउटा इजलासले आदेश गर्‍यो । अब यसलाई धेरै अतिरन्जना गर्नुहुँदैन ।

सर्वोच्चको एउटा सानो इजलासले संवैधानिक इजलास जस्तो ठूलो इजलासलाई आदेश गर्न सक्दैन भन्ने तर्कहरू पनि आएका छन् । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?

त्यस्तो हुँदैन । हरेक न्यायाधीश आफूले गर्न पाउने सबै काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । प्रतिवादी भनेको प्रतिवादी नै हो, चाहे त्यो न्यायाधीश होस या प्रधानन्यायाधीश या संवैधानिक इजलास नै किन नहोस् । र, हरेक इजलासको आदेश त्यतिकै बाध्यकारी हुन्छ । अन्यथा कुरा गर्नेहरू न्यायको सिद्दान्तलाई नबुझ्नेहरू हुन् । जुन प्रश्न न्यायिक हो, त्यसको निर्णय न्यायिक तरिकाले गर्न सकिन्छ ।

संवैधानमै छुट्दै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था भइदिएको भए अहिलेको समस्या आउँदैनथ्यो कि !
संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनेर धेरैले भनेको विषय हो । तर, मान्छेले बुझेका छैनन् । हाम्रो देशमा व्यवसायिक न्यायाधीशहरू त राजनीतिको आरोप लाग्छ । त्यसो हुँदा संवैधानिक अदालतमा राजनीतिक मान्छे पनि राखिन्छन् । अनि, यसका कानूनका विज्ञ र सांसद पनि हुन्छन् । अनि त्यस्तो अदालतले झन् कसरी न्यायपूर्ण फैसला गर्ला ?

यो संविधानको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
यो संविधान गह्रौं भारी हो । यो विसाउने खालको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समस्या राजनीतिक पद्धतिमा छ, संविधानमा छैन । त्यसैले यो संविधानको भविष्य छ ।

September 21, 2022
नेपाल चौतारीमा आज: संसदको आयु र निर्वाचन तयारी अतिथिः संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी प्रस्तोताः इन्द्रसरा खड्का

https://www.facebook.com/AntennaFN/videos/1525503941237091

September 20, 2022
संविधानलाई प्रयोग गरेरै निखार्नुपर्छ

डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ हुन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक डा. अधिकारीले संवैधानिक कानुनमा पीएचडी गरेका छन्। स्कुल अफ ल का संस्थापक डिन डा. अधिकारीसँग संविधान दिवसको सन्दर्भमा अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

संविधानको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन कस्तो पाउनु भएको छ ?

नयाँ संविधान स्थापित भएको छ। विगतमा अशान्ति मच्चाउनेहरू पनि संविधानप्रति सहमत भएका छन्। यही संविधानअन्तर्गत आफ्नो ‘स्पेस’ खोजी गरेका छन्। संविधानलाई अघि सारेर अधिकारको दाबी पनि गरेका छन्। त्यो अर्थमा संविधानले एउटा राष्ट्रिय अभिमत पाएको छ।

यस सँगसँगै संविधानलाई राजनीतिक लाभको लागि प्रयोग गर्ने र स्थापित मूल्य मान्यतालाई ‘इग्नोर’ गर्ने दृश्य पनि देखिएको छ। सात वर्षको अवधिमा यस खालका दृश्यहरू पटकपटक देखिएका छन । संवैधानिक परिषद् एवं न्यायिक परिषद् ल्याउनुको कारण संवैधानिक नियुक्ति निष्पक्ष र शक्तिशाली होस् भनेर हो। योग्यतम व्यक्तिको नियुक्तिको लागि हो। तर, त्यसको दुरुपयोग धेरै भएको छ। अध्यादेश ल्याएर पनि सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्ने नियुक्तिलाई बहुमतमा पुर्‍याइयो। साधारण बहुमतबाट गर्न अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति पनि गरिएको छ। अध्यादेश खारेज भएपछि पनि हामी गलत गर्दै छौं भनेर स्वीकार्न सकेको अवस्था छैन। गुठी विधेयक विवाद पछि फिर्ता भयो। त्यसमा सहिष्णुता देखियो। सरकारले नागरिकता विधेयकलाई जसरी अगाडि लग्यो, त्यसबाट संविधान र विवेक, नियममा नजाने प्रष्ट देखिन्छ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा संसारभर चलेको कुरा हामी किन गर्न सक्दैनौ ? किनभने हामी मुलुकको हित चिताउन सामर्थ्य राख्दैनौं भन्ने सोचिँदै छ। यस्ता कुराहरूले संविधानलाई धेरै असर गर्दछ। संविधानले दिने भनेको प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्रले दिने भनेको जवाफदेहिता हो। संविधानले सरकार दिने हो। सरकार जवाफदेही भएमा मात्र संविधानको सदुपयोग हुने हो। अहिले संविधानको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको छैन।

संविधानसभाबाट जारी भएको यस संविधानको भावनाअनुसार संघीयतालाई मुलुकको रूपान्तरणको वाहक बनाउन ढिलाइ भएन र ?

संविधानको वैधता भनेको त्यसअन्तगर्तका राजनीतिक संयन्त्रले डेलिभरि गर्‍यो कि गरेन भन्ने आधारमा हुन्छ। संविधान जति राम्रो भए पनि ‘डेलिभरि’ राम्रो भएन भने आमजनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन। अहिले समस्या ‘डेलिभरि’ मा छ।

अहिलेको संविधानले प्रशस्त मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष खुकुलो छ। तीन तहको सरकार छ। तीनै तहको सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी लिन सकेका छैनन्। सामाजिक न्याय र समावेशीको कुरा गरिएको छ। सामाजिक न्याय र समावेशितालाई राज्यको पाइलापाइलामा कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिकोणको अभाव छ। कानुन बनेका छन् तर ती कानुनहरूलाई पीडितको दृष्टिकोणमा कार्यान्वयनमा गरिएको छैन। यी सबै कुरा हेर्दा संविधान ‘अन्डर युटिलाइज्ड डकुमेन्ट’ को रूपमा रहेको छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनताको कुनै गुनासो बाँकी रहँदैन। कार्यान्वयन नभई निकास निस्कँदैन। संविधानको कार्यान्वयनबाट हरेक कुराको निकास निस्कन सक्छ।

मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनियो। कानुनै नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। यसमा के विकल्प हुन सक्छ ?

संविधान बनाउँदाको परिस्थितिमा सबैलाई विभिन्न हकहरू चहियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ राम्रो गृहकार्य हुन सकेन। त्यसकारणले गर्दा कानुनमा छोडियो। कानुनले दिए पछि मात्र हक पाउने हो। कानुनले ठगेको छ भने कार्यान्वयनको लागि अदालत जान सकिने भयो। यदि कानुनले ठगेको छैन भने कानुनअनुसार हुने भयो। मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि संसद्ले प्रशस्त योगदान गर्नुपर्छ। त्यो बेला संविधानले तोकेको अवधि सकिने डर थियो। त्यसबेला संसद्ले हतार गरेर ऐनहरु पारित गर्‍यो। तर अब संसद् सक्रिय हुनुपर्छ। संसद् रबर स्ट्याम्प मात्र भयो। अहिले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

हक कार्यान्वयनको लागि राज्यको सामर्थ्य र कार्यान्वयनको तत्परता कस्तो छ ?

राज्य पक्ष एकदमै कमजोर छ। संविधानका ‘स्टेकहोल्डर’ का रूपमा महिला, जनजाति, दलित , मधेसी थिए। ती समुदायले यो संविधानअन्तर्गत विशेष अधिकार पाएका छन्। उनीहरूको चित्त बुझाएर संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयनको लागि आयोगहरू बनाइयो। यी आयोगमा पर्याप्त मात्रामा बजेट पनि छैन। क्षमता पनि देखाउन सकेनन्। नेतृत्व पनि राजनीतिभन्दा बाहिर गएन।

प्रभावकारी नेतृत्व पाउन सकेन। संविधानमा जतिसुकै प्रष्ट पारेर लेखे पनि आखिर धेरै कुराहरू सामाजिक, आर्थिक क्षमतामा भर पर्छ। त्यसको बारेमा जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यसमा कटिबद्धताको लागि संसद्मा पनि विभिन्न समिति बनाइयो। त्यसले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेको देखिँदैन। संवैधानिक अंग पनि प्रभावकारी हुन सकेनन्। अहिले त नियुक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ।

संविधान कार्यान्वयनमा तीन अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो ?

अदालतमा जुन समस्याहरू छन्, त्यसको आधारभूत कारण कार्यपालिका हो। संसद्मा जुन समस्याहरू देखिएको छ, त्यसको कारण पनि कार्यपालिका हो। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुन निर्माण प्रस्ताव गर्ने र जनतालाई दिइएका आश्वासनहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले आफूलाई उचित रूपमा संविधानसम्मत रूपमा अगाडि लैजान सकिरहेको छैन।

सरकार सञ्चालनमा समस्याहरू धेरै आएका छन्। सुरुको दुई तिहाइ क्षमताको सरकार हटेपछि कमजोर प्रकृतिको सरकार आयो। यो सरकारले ठूलाठूला कार्य गर्ने हैसियत नै राख्न सकेन। जनताका विकल्पहरू निरन्तर रूपमा साँघुरो हुँदै छन्। आउँदो निर्वाचनका लागि प्राय ः प्रतिपक्षले गठबन्धन गरेको देखिरहेको हो। तर, हाम्रोमा सरकारले गठबन्धन गरेको छ। राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार आउनु जरुरी छ। कार्यपालिकीय स्तरमा सुधार आएमा संसद् राम्रो हुन्छ। संसद् राम्रो हुनेबित्तिकै न्यायालय राम्रो हुन्छ नै।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ। जननिर्वाचित निकायहरूको स्थापनाबाट पनि संविधानको प्रभावकारिता बढ्छ। त्यसका लागि मतदाताले विवेक पुर्‍याउनु पर्ला नि, होइन ?

राजनीतिक दल र मतदातामा प्रजातान्त्रिक सोंच भएका व्यक्तिको अभाव छ। मतदाताले पार्टीसँग साइनो गाँसेका छन्। आपसमा लडाइँ झगडा गर्ने तर चुनावका बेला एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गर्छन्। प्रजातन्त्र यो ‘स्टान्डर्ड’ बाट चल्दैन। कार्यकर्ताबाहेकका मतदाता स्वतन्त्र हुनुपर्छ। जो उम्मेदवारको क्षमता, स्वाभिमान, चरित्र, योग्यता , नेतृत्वदायी क्षमता हेरेर भोट हाल्नु पर्छ। यदि मतदाताले उचित रूपमा मतदान गर्‍यो भने मुलुक तुरुन्तै रूपान्तरणमा गइहाल्छ। असल र योग्य व्यक्तिहरूले नै देश परिवर्तनको ग्यारेन्टी लिन सक्छन्।

कार्यकर्ताजस्तो भएर भोट हाल्दा असल व्यक्ति निर्वाचित नहुन सक्छ। यो प्रवृत्ति दोहोरिन्छ। पुरानो व्यक्ति राम्रो नहुने भन्ने होइन। पुरानो उम्मेदवार राम्रो र नयाँ उम्मेदवार नराम्रो पनि हुन सक्छ। तर, विवेकको प्रयोग गरियो भने असल व्यक्ति निर्वाचित हुन सक्छन्। त्यसका लागि मेरो पार्टी भन्नु भएन। कुन पार्टीले चरित्रवान् उम्मेदवार दिएको छ ? गरेका वाचा पूरा गर्ने हैसियत राख्छ ? त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। योग्य व्यक्तिहरू निर्वाचित भएमा योग्यहरू सम्मिलित सरकार बन्छ। सरकार राम्रो हुनेबित्तिकै धेरै कुरामा परिवर्तन आउँछ।

संविधान फेरिरहेका रहे पनि जनअपेक्षा अनुरूप राजनीतिक संस्कारमा सुधार आएको छैन। कसरी सुधार ल्याउन सकिएला ?

संविधान फेरिने कारण दुईवटा छन्। एउटा, संविधानलाई निरन्तरता दिनको लागि आम नेपाली जनता निर्णायक हुनुपर्छ। नेपालका राजनीतिक वृत्त वा शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ। त्यो नभएर पनि संविधान फेरिरहनु परेको हो। दोस्रो, हाम्रो नेतृत्व क्षमता (लिडरसिप) नभएर पनि हो। असल र अनुभवी खेलाडीले आफ्नो हतियार भाँच्दैन। हतियार गलाउन पठाउँदैन। उसले त कसरी सदुपयोग गरौं भन्नेतिर लाग्दछ। हाम्रोमा त्यस्तो हुन सकेन।

तत्कालीन श्री ३ महाराज मुलुकको प्रमुख प्रधानसेनापतिसमेतको हैसियतमा जारी गरेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ नेपालको पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ। त्यो संविधानलाई बीपी कोइराला जस्तो होनहार र क्रान्तिवीर व्यक्तिले पनि यदि यही संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भने मलाई क्रान्ति गर्नु छैन भन्नु भएको थियो। मोहनशमशेरले संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि कैफियत गरेपछि उहाँले क्रान्तिको बाटो लिनु भएको हो। बीपीको जस्तो दृष्टिकोण भएका नेताहरू चाहिँ क्रमशः राजनीतिबाट हराउँदै गए।

संविधानको उच्चतम प्रयोग गरी मुलुकमा स्थायित्व, लोकतन्त्र र मौलिक अधिकार दिनेतर्फ गएको पाइएन। राजा पनि बेलाबेलामा महत्त्वाकांक्षी भए। बीपीलाई थुन्नको लागि संविधानलाई समाप्त गरियो। अहिले स्पष्ट भइसकेको छ, भारतीय राजनीतिका कारण बीपी जेल परेका हुन् भनेर। त्यस्तै २०४७ सालमा राजा वीरेन्द्रले नेपाली जनतासँग सहकार्य गर्न तयार भएको हुनाले नयाँ संविधान आयो। राजा ज्ञानेन्द्र विदेशीसँग सहकार्य गर्न तयार भएनन्। उनलाई बिदा गरियो। रूपान्तरण त्यसरी भएको छ।

कहिले संवैधानिक संकट त कहिले विवादहरू देखिन्छ। यस्ता संकट तथा विवादको निकास संविधानभित्रबाटै खोज्न कत्तिको सहज छ ?

यो नयाँ संविधान लागू भएपछिका संवैधानिक विवादहरू संविधानबमोजिम नै समाधान गर्न सकिने खालका थिए। र, संविधानबमोजिम समाधान भएका पनि छन्। संवैधानिक संकट तबमात्र भन्छौैं, संविधान छ, तर यसले बाटो निर्देश गर्दैन। त्यस अवस्थामा संवैधानिक संकट भनिन्छ। जस्तो : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानसभा भंग भयो भने अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने बारेमा बाटो निर्देश गर्दैनथ्यो। त्यहाँ संवैधानिक संकट भयो। त्यो संकटको समाधान राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाएर गरेपछि बल्ल भयो। त्यसका लागि नयाँ किसिमले व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो। तर, अहिलेको संविधानअन्तर्गत त्यस्तो संवैधानिक संकट देखा परेको छैन।

सामान्यतया अहिले देखिएका समस्याको समाधानमा संविधान र यसका सिद्धान्तले प्रष्ट छन्। तर संविधानको प्रयोगकर्ता तथा कार्यान्वयन गराउनेहरूले आफ्नो निहित स्वार्थको लागि संविधानका स्पष्ट प्रावधानहरू दुरुपयोग गरेको स्थिति छ।

राष्ट्रपतिको मर्यादा र सीमा संविधानले नै तोकिदिएको छ। संविधानको संरक्षक नै किन विवादमा आइरहनु भएको होला ?

हाम्रो राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हो। संवैधानिक राष्ट्रपति भन्नाले राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने सबै अधिकारहरू सामान्यतः प्रधानमन्त्री या कुनै एउटा संवैधानिक निकाय वा अंगको सल्लाहमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्काको सल्लाहमा काम गर्दा विवाद भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सल्लाह र सुझाव दिनेले लिनु पर्छ।

केही—केही अवस्थामा मात्र संवैधानिक राष्ट्रपति भए पनि विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गर्नु पर्‍यो भने परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको छ।

संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न यदि राष्ट्रपतिलाई चित्त बुझेन भने एक पटकको लागि फिर्ता पठाउन सकिन्छ। पुनर्विचारको लागि सन्देश दिन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एक पटकको लागि स्वच्छाले प्रयोग गर्ने अधिकार हो। त्यही स्वेच्छाले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि अधिकांश अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहमा गरिन्छ। जस्तोः एउटा प्रधानमन्त्री गए र अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री आए। अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस पछिल्लो प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन भने फिर्ता पठाउनको लागि भन्न सक्नु हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा सरकारकै मन परिवर्तन हुन सक्छ। एउटा, ह्विममा विधेयक ल्याइएको थियो। पछि, होइन यो त नगरौं होला भन्ने विचार उत्पन्न भयो भने प्रधानमन्त्रीले फिर्ता पठाइदिन आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक अन्य अवस्थामा अरूले दिएको सल्लाहअनुसार चल्नुपर्ने भएकोले विवाद हुनु पर्ने कारण छैन।

विवादित नभई संविधान संरक्षणको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ?

संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानअन्तर्गतकै परिपाटीअनुसार संविधानको संरक्षण गर्ने हो। संविधान छोडेर संविधानको संरक्षण हुँदैन। संविधानले निर्माण गरेका संवैधानिक अंग, निकाय, प्रक्रियाका आधारमा संरक्षण गर्ने हो। संरक्षण गर्ने कार्य पनि राष्ट्रपतिको पदीय हैसियतमा पर्दा पछाडि दिएका सल्लाहहरू, परिस्थितिको मूल्यांकन र राष्ट्रिय हितमा बोलिएका कुराहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रले सुन्नेछ। त्यसअनुसार निकास दिनेछ भन्ने आधारमा व्यवस्था गरिएको हो।

राष्ट्रपतिले जे भने पनि नमान्ने अधिकार सरकारलाई छ। उसले त्यो प्रयोग गर्न सक्दछ। तर, सामान्यरूपमा राष्ट्रपतिले राजनीतिसँग असम्बन्धित भएर बाहिरबाट केही कुरा मुलुकको हितमा चिताए र सरकारलाई अप्ठेरो पनि पारेको छैन भने राष्ट्रपतिको प्रोेटोकल, इज्जत र अनुभवबाट सबैले फाइदा लिन सक्नुपर्छ। त्यसको फाइदा प्रधानमन्त्रीले वा संवैधानिक अंगहरूले लिन नसक्ने भन्ने हुँदैन। त्यो अर्थमा संरक्षणको प्रयोग गर्ने हो। तर, विधि र प्रक्रियालाई थाँती राखेर आफ्नो दृष्टिकोणले संरक्षण गर्ने अधिकार संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई छैन। त्यसका लागि कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुनुपर्छ। अधिकारको प्रयोगमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच संविधानले बाँडफाँट गरेको छ भने बाँडफाँटको अवस्था हुनु पर्‍यो। त्यस्तो व्यवस्था छैन भने राष्ट्रपतिले भइरहेको पद्धतिलाई बलियो बनाउने हो।

राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखहरूबीचको सम्बन्धमा बेलाबखत विवादहरू देखिन्छन्। विवादहरू उत्पन्न हुनुमा राजनीति प्रेरित स्वार्थ पनि जोडिएको हो कि राष्ट्रिय हित ? यसले कस्तो प्रभाव पर्छ ?

हो, विभिन्न विवादहरू भएका छन्। अघिल्लो राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाइएको विषयमा विवाद भएको थियो। राष्ट्रपति यादवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भन्दा अलग दृष्टिकोण रहेको कामकारबाहीबाट पनि स्पष्ट भएको छ। त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा समेत दिनु पर्‍यो। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक प्रेरित थियो।

तर राष्ट्रपति भनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अपिल सुन्ने अड्डा होइन। त्यो बेलाको परिस्थितिलाई हेरेर बाध्यताको रूपमा कदम चाल्नु परेको तत्कालीन राष्ट्रपतिले भन्नु पनि भएको छ। त्यसलाई लिगेसीको रूपमा पुनः प्रयोग नगरेको अभिव्यक्ति दिनु भएको छ।

वर्तमान राष्ट्रपतिको पनि संविधानसभा विघटन, अध्यादेश सम्बन्धमा पनि टिप्पणी भएको छ। समयावधि नराखिकन, विज्ञसँग सल्लाह नगरी चाँडो निकास दिएर प्रधानमन्त्रीलाई फेवर गरेको हो कि भन्न देखियो भनेर टिप्पणी भयो।

संविधानले प्रशस्त मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ।

मतदाताले उचित रूपमा मतदान गर्‍यो भने मुलुक तुरुन्तै रूपान्तरणमा गइहाल्छ। असल र योग्य व्यत्तिाmहरूले नै देश परिवर्तनको ग्यारेन्टी लिन सक्छन्। राजा ज्ञानेन्द्र विदेशीसँग सहकार्य गर्न तयार भएनन्। उनलाई बिदा गरियो। प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वदायी भयो भने राजनीति गर्नेहरूको समस्या अदालतमा छिर्दै छिर्दैन।

दुवै राष्ट्रपतिहरू देशको बारेमा चिन्तित र राजनीतिभन्दा अलि माथि उठेर राष्ट्रिय हितका विषयमा दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर, त्यतिले मात्र पुग्दैन। संविधानले स्थापित गरेको मूल्य मान्यतामा पनि खरो देखिनु पर्छ। खासगरी प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको सम्बन्धमा कमी, कमजोरी छ भन्ने पटक्कै देखिनु हुँदैन। किनभने संवैधानिक राष्ट्रपतिको लागि राम्रो कुरा होइन।

संविधानको संरक्षकले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यस्तो देखिन्छ र ?

राजनीतिक सम्बन्धलाई रिफ्लेक्ट गर्दै केहीले आरोप लगाएको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले धेरै बल गरेपछि राष्ट्रपति टिक्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। दुवै राष्ट्रपतिले त्यो खपेको अवस्था पनि छ। कतिपय अवस्थामा मातृ दलसँगको भावनात्मक सम्बन्धका कारण गरिएका कामहरू प्रभावित भएको स्थापित हुन जान्छ। त्यसैले निर्णय गर्ने पद्धतिमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी लिने व्यक्तिलाई अगाडि सारेर कामकारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामान्यतयाः पूर्वराष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिको अधिकांश विषयवस्तुमा राम्रै भूमिका छ।

संसद् विघटन, नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा राजनीतिक वृत्त र सर्वोच्च अदालतबाट भएका संविधानको व्याख्यालाई लिएर भइरहेका टीकाटिप्पणीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

सामान्यतया : राजनीतिक वृत्तमा संविधानलाई आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। यो प्रवृत्ति निरन्तर छ। तर, सर्वोच्च अदालतबाट हुने व्याख्याले अधिकांश अवस्थामा संविधानलाई मद्दत नै गरेको छ। संसद् विघटनको केसमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको व्याख्या गर्‍यो। त्यसलाई स्वीकार गरियो। दोस्रो पटकको संविधान विघटनमा पनि अदालतले एक पटक संसद्मा अविश्वासमा पराजित प्रधानमन्त्री पुनः प्रधानमन्त्री भएर आउन सक्दैन भन्यो। यी सबै अदालतबाट भएका असल फैसला हुन्। कतिपयले दोस्रो फैसलालाई लिएर परमादेशको सरकार वा प्रधानमन्त्री पनि भनिरहेका छन्। जब पद्धतिले काम गर्न नसक्ने परिस्थिति हुन्छ, त्यो बेला अदालतको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ।

अदालतले पद्धतिले काम गर्ने गरी आदेश जारी गर्ने हो। हाम्रो जस्तो अदालतको फैसलालाई यताउति गर्न सक्ने बेथिति अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कमै हुन्छ। अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन व्यक्ति तोक्यो। तोक्ने आधार हस्ताक्षर र रिट निवेदनलाई बनायो। अदालतले यस्तो नगरेको भए सरकार बन्ने पनि थिएन। बनिसकेको सरकारले विश्वासको मत लिनै पर्छ। त्यो पद्धतिलाई अदालतले ग्यारेन्टी गर्‍यो। अदालतबाट विधागतरूपमा प्रमाणिक व्याख्या नै आएको देख्दछौं। तर राजनीतिमा त्यस्तो छैन।

एकपछि अर्को गर्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्ने क्रम जारी छ। न्यायिक नेतृत्वको यो आचरण, व्यवहार हेर्दा कसरी न्यायालयको भर गर्न सकिन्छ ?

श्रेष्ठताका आधारमा न्यायिक नियुक्ति हुनुपर्छ। तर, न्यायिक नियुक्तिहरू राजनीतिक नियुक्ति जस्तो हुन लागे। न्यायको स्ट्याडन्र्ड पूरा गर्न नसक्नेहरू पनि अदालतमा आउने प्रक्रिया सुरु भयो। यस कारणले गर्दा नेतृत्वको क्षमताका आधारमा कुनै अलि राम्रो, कुनै अलि नराम्रो र कुनैलाई त महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आयो। मुहान स्वच्छ छ भने गलत प्रवृत्ति छिर्न खोज्दा पनि अदालत सुरक्षित नै हुन्छ। मुहान निच्छल र सुकिलो हुनुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशमा व्यावसायिक श्रेष्ठता हुनै पर्छ। असल चरित्र हुनुपर्छ। यसका साथै नेतृत्वदायी पनि हुन सक्नु पर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वदायी भयो भने राजनीति गर्नेहरूको समस्या अदालतमा छिर्दै छिर्दैन। र, त्यो नेतृत्वदायी बन्नको लागि संवैधानिक र कानुनी आधार प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा छ। प्रधानन्यायाधीश पारदर्शी हुन सक्नुपर्छ। जुन प्रवृत्तिहरू देखा पर्छन। त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्‍यो। चोलेन्द्रशमशेर जबराले कतिपय कुरा बलमिच्याइँ गर्नु भयो होला। तर उहाँको स्वभाव तथा चरित्र र हाम्रा राजनीतिकर्मीलाई हेर्दा कहाँकहाँ र्‍याँङठ्याङ नमिलेको रहेछ भन्ने कुरा त सार्वजनिक भयो नि। अब त्यसबाट चेतनाको स्तरलाई बढाउनु पर्‍यो। सिक्नु पर्‍यो। वरिष्ठताका आधारमा मात्र प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

न्यायालयमा राजनीति घुसाउने कार्यमा न्यायिक नेतृत्व जिम्मेवार छ नि, होइन ?

न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व एकअर्कासँग मिलेका कारणले नै समस्या निम्तिएको हो। न्याय परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले पनि भागबन्डाको लागि गर्ने भए। भागबन्डामा गर्ने हो भने पनि योग्य व्यक्ति ल्याएर वस्तुगत ढंगले हेर्ने प्रधानन्यायाधीश भएनन्।

न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न दिनु हुँदैन। आफ्नो स्टान्डर्डमा न्यायालय चलाउने लिडरसिप ओरियन्टेसन भएको प्रधानन्यायाधीश हामीले पाएनौं। मिलाइदिउँ गरिदिउँ भन्ने हिसाबले प्रधान न्यायाधीशले सोच्न थालेपछि अदालत डुब्ने नै हो। नियुक्तिको बेला प्रधानन्यायाधीशले निर्णय म गर्छु, तपाईंहरूले ताली बजाउनुहोस् या यो भएन भन्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। खल्तीतिर नहेर्नोस् वा हात नहाल्नुस् भन्न सक्नुपर्छ। अहिले न्यायालयमा थरीथरीका व्यक्तिको प्रवेश हुन थालेको छ। पद्धतिभित्रबाट आएकाहरू सुरुदेखि नै तालिम प्राप्त हुन्छन्। सिकेर र अभ्यास गरेर आएका हुन्छन्। क्षमतावान् नभएदेखि नेतृत्व तहमा पुग्न पनि सक्दैनन्।

अहिले त विश्वविद्यालय, न्यायिक क्षेत्र, कानुन व्यावसायिकको लागि पनि न्यायालय प्रवेशको बाटो खुला राखियो। पद्धतिहरूबाट आउनेहरूमा बरु एक किसिमको ग्यारेन्टी छ। शाखा अधिकृतमा समेत आउन नसक्ने सर्वोच्चमा पुग्न सक्ने अवस्था हुन लाग्यो। ल फर्म चलाउन नसक्नेहरू उच्च अदालतमा जान खोज्ने अवस्था आएको अदालतले पनि रियलाइज गरेको छ। न्यायिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्व मिलेका कारणले नै यो स्थिति आएको हो।

त्यसो भए न्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक र न्याय परिषद्को संरचना फेर्नुपर्ने जरुरी हो ?

व्यक्ति गतिलो भएदेखि अहिलेको संरचनाले पनि राम्रै काम गर्छ। न्याय परिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधित्व पाएको राम्रो हो। तर, बारले अंशबन्डा जसरी भाग खोज्यो भने नराम्रो हो। हाम्रो प्रणाली जनउत्तरदायी प्रणाली हो। सबै कर्मचारी कर्मचारी मिलेर सबै निर्णय गर्नु हुँदैन। राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि चाहिन्छ। कानुनमन्त्रीले त्यो प्रतिनिधित्व गर्छन्। तर, न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो खल्ती हेर्नु भएन। कानुनविद्का रूपमा परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति पनि स्टेकहोल्डर हुनु भएन। निरपेक्ष भएर काम गर्नु पर्‍यो। त्यसको ग्यारेन्टी लिने प्रधानन्यायाधीशले नै हो। मान्छे गतिलो छैन भने कुनै संरचनाले काम गर्दैन।

महाभियोग लगाउने तर टुंगोमा नपुर्‍याउने कार्य भइरहेको छ। यो प्रवृत्तिले टाउकोमाथि तरबार राखेजस्तो भावी प्रधानन्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको त्रासले हतोत्साही हुने सम्भावना हुँदैन?

विवादास्पद भएपछि बिदा हुने सामान्य परिपाटी छ। विवादास्पद अवस्थामा स्वतः आफ्नो बाटो आफैं लिनुपर्छ। तर, हामीकहाँ राजनीतिक बलले गर्दा टिकिराख्ने प्रवृत्ति भयो। प्रतिनिधिसभामा एक तिहाइ पुर्‍याउन सके महाभियोग दर्ता गराई निलम्बन गराउन सक्ने अवस्था आयो। संसद् सचिवालयमा दर्ता मात्र भएका कारण पनि निलम्बन भएको उदाहरण छ। यी परिपाटीमाथि समीक्षा गर्नुपर्छ। न्यायालयलाई स्थायित्व दिनुपर्छ।

संविधानको महाभियोगसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाका साथै प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि ह्वात्तै बढेको छ। महाअभियोगसम्बन्धी राम्रो ऐन राम्रो तर्जुमा जिम्मेवारीलाई प्रष्ट बनाए हतोत्साह गर्ने वातावरण समाप्त हुन सक्छ।

संविधानको प्रभावकारिता र दिगोपन कसरी बनाउन सकिएला ?

संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो। यसको निरन्तर रूपमा विकास हुँदै जानुपर्छ। यसका लागि दुई किसिमको छ। एउटा, प्रयोगलाई निखारेर, अर्को संशोधन गरेर। संशोधन गर्न राष्ट्रिय दृष्टिकोण कायम गर्नुपर्छ। प्रयोग गरेर निखार्ने भनेको सजिलो र सरल बाटो हो। संविधानको प्रयोग गरेरै निखार्नु पर्छ। संविधानलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई संसद्मा पठाउनु पर्छ। योग्यतम व्यक्तिको शासनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ।

आफ्नो मानसिकता परिवर्तन नगर्ने अनि मुलुक परिवर्तन होस् भन्ने चाहना राख्नु सोम शर्माको कथाजस्तो हुन्छ। कतिपय कुराहरूमा संविधान संशोधन गरेर पनि समस्याको हल गर्न सकिन्छ। शक्तिको आधार नै जनता हुन्।

September 19, 2022
विधेयक जस्ताकाे तस्तै पारित भयो भने दशौं वर्ष यही संसद् रहन सक्छ

September 5, 2022
राष्ट्रपतिको कद बढ्यो कि घट्यो ?

https://www.youtube.com/watch?v=SJVcTEglTag

August 16, 2022
निर्वाचनको मितिको घोषणा र संसद् विघटनको प्रस्ताव एकैचोटि गर्नुपर्छ : संविधानविद् डा. अधिकारी

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सरकारले संसद्को नयाँ निर्वाचनका लागि मिति प्रस्ताव गर्दैका बखत विघटनको प्रस्ताव पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । नयाँ निर्वाचन मिति तोक्नुले संसद्को कार्यकालमाथि अन्योलता आउने भएकाले संसद्को विघटनलाई पनि स्वीकृत गराएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसद्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको वर्तमान हैसियत ‘केयर टेकर प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण हुन्छ, अर्थात् कामचलाउ सरकार हुन्छ । त्यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछन् । कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्दैनन् । कानुन बनाउने काम हुँदैन । बजेटसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । अब हिजोसम्म गरेको निर्णयको आधारमा, ठूला कुरामा हात नहालीकन प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो । त्यसो हुँदा प्रतिनिधिसभाको आवश्यकता हुँदैन ।’

दोस्रो कुरा, चुनावको मिति घोषणा गरेपछि देश निर्वाचनमय हुन्छ । जुन प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणलगायत कुनै पनि नीतिगत विषयमा हात हाल्न मिल्दैन । त्यो प्रतिनिधिसभालाई कायम राख्ने भन्ने हुँदैन । प्रतिनिधिसभा कायम रहनु भनेको सांसदहरूले तलब भत्ता बुझ्नु हो । सांसदको क्षमता प्रयोग गर्ने हो । सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लिने हो । निर्वाचनको उद्देश्य त त्यो हुँदै होइन । त्यसकारण पनि प्रतिनिधिसभालाई भंग गर्नुपर्छ ।’

तर संविधानले नयाँ निर्वाचन गराउनका लागि संसद् नै भंग गर्नुपर्छ भनेर कहीँ कतै लेखेको छैन । संविधानमा नलेखिए पनि भंग गरेरै निर्वाचन गराउनुपर्ने संसदीय अभ्यास भएको डा. अधिकारीको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुपर्छ । आफैँ भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनको घोषणापश्चात् प्रतिनिधिसभा वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ ।’

‘तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा मात्र संसद् भंग गर्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । तर, त्यो अवस्थाबिना नै सरकारको अवधि पाँच वर्षको छँदै भंगको प्रस्ताव गर्नु त असंवैधानिक हुँदैन र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाले न त छलफल गर्न सक्छ, न कानुन बनाउन सक्छ, त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको के काम ? किनभने, सरकार त कार्यबाहक भइसक्यो । उसले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्दैन । सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दैन । कानुन निर्माणको काम गर्न सक्दैन । गर्न खोज्यो भने पनि त्यो राम्रो काम होइन । त्यो गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिकरण गर्नु हो । त्यो राजनीतिकरणको फाइदा प्रधानमन्त्रीले पनि लिन्छन् ।’

‘त्यसकारणले गर्दा, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्वाचनका लागि उपयुक्त समय कहिले हो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै तय गर्ने हो । संविधानको अभिप्राय पनि कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म संसद् कायम राख्ने भन्ने हुँदै होइन । यो कुरा संविधानमा लेखेको त छैन, तर त्यो बाध्यता हो ।’

July 19, 2022