Category: Newspaper

Posted on by Bipin Adhikari

At a time when the world is fighting the deadly Coronavirus, which has claimed more than 100,000 lives, legal eagles and academicians in India and abroad have underscored the need of enacting a fresh legislation to enable prevention of the spread of dangerous epidemics. This situation demands the enactment of a fresh and efficient legislation to deal with epidemic response. In this context, Jivesh Jha for Lokaantar caught up with Dr Bipin Adhikari, Constitutional Law Expert and founding Dean of Kathmandu University School of Law, this week to discuss whether the existing laws in Nepal are adequate in addressing the existing circumstances. Excerpts:

How do you see the laws governing pandemic response in Nepal?

See, we do not have modern policies, laws and institutions to address pandemic or health emergency. The legal response to health emergencies, like the outbreak of a pandemic, has been poor. We do not have a comprehensive law that deals with all aspects of prevention and control of a pandemic in the first place. The most important issue in such emergencies is to enable the federal agency to work with all provincial and local hospitals and health posts under federal coordination, resources and external support. Management of public health crisis (i.e., Coronavirus outbreak) of this magnitude is impossible without cooperation and coordination among the units of the governance. We have a plethora of peripheral laws that may be helpful in dealing with epidemics but an integrated comprehensive legislation is already due.

Do you think Infectious Disease Act, enacted by King Mahendra, a fair legislation to deal with Coronavirus outbreak?

Well, this law seems to be a very basic statute. It only has a skeleton that was okay at the time it was promulgated. In modern context, we are not only talking about plague, cholera, malaria or the likes. Highly lethal viruses have shaken the world. Our society has changed a lot. We have become part of a highly interconnected world. In fact, the spread of infectious diseases has emerged as a significant challenge to global security. Existing laws will have to take not only the challenges of educating people about the disease in order to prevent it from spreading out but also to ensure medical response in a crisis situation, disease surveillance, national planning, border restrictions, and physical distancing. The law must also provide for continuity of essential services and provision of social support.

You can see how our three tier governmental machineries are struggling to provide food to poor and marginalized sections of our communities. All these nuances must be adequately addressed by the law. We need to go beyond traditional parameters. To put it simply, we are in dire need of a comprehensive legislation showing a clear roadmap to deal with unprecedented outbreaks.

Do you think a fresh enactment is necessary?

Absolutely! We have gained certain experience by now. But many other countries have been struggling to contain the COVID-19 even with great efforts. Their experience will also be as important as ours. All the main organizations responsible for addressing public health crisis must be integrated to deal with infectious diseases. Our experience shows that there is a need for a lead federal agency to plan for preparedness of a human influenza pandemic. The components of national health services, which are responsible for the diagnosis and treatment of individuals with infectious diseases, should act uniformly and in close coordination with a federal agency during the crisis. Local authorities may also be handed statutory obligations and powers to control the spread of infectious diseases under the law.

Why has our government been highly criticized in its handling of COVID–19?

See, we are a country with limited capacity and resources. We are fighting a global challenge which has become an uphill task for every democracy, autocracy or monarchy. And, keep in mind that almost all the governments in the world facing the pandemic have been criticized for their inefficiencies and lapses. How could Nepal be immune from criticism? We can be critical. But we should avoid being cynical. The government needs the support from all quarters. It should be encouraged to develop a clear and coherent legislative and regulatory framework for an effective public health crisis system.

Do we have constitutional challenges regarding this issue?

Obviously, we have constitutional challenges as well. ‘Lockdown’ is a major constitutional issue. It was desperately needed, but it is not something that you can do arbitrarily. The state has to live with certain responsibilities and legal limits to power. Additionally, the constitution guarantees the right to health as a fundamental right. Importantly, our constitution guarantees right to food and housing of every citizen. These rights are in peril because of the health emergency. We do not have crisis preparedness. If we take a pledge to work on a new legislation, probably we will get the opportunity to work on everything new including health insurance.

[Published on 14 April 2020]

Posted on by Bipin Adhikari

www.youtube.com/watch 

Posted on by Bipin Adhikari

अपराधको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै पछिल्ला दिनमा वकिलको पेसाबारे टिप्पणी हुन थालेको छ। एकातिर केही मुद्दामा बहस गर्न धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको लाइन खडा हुने तर अर्कोतिर सर्वसाधारणले न्याय माग्दै हालेका मुद्दामा वकिल राख्नै नसक्ने अवस्था छ। यस्तो सन्दर्भमा वकिलहरुको आलोचना हुने गरेको छ। नागरिक समाजको पनि नेतृत्व गरेको देखिने वकिलहरु अदालतमा क्रुर अपराधी भनी पेस भएका आरोपितको पक्षमा बहस गर्न तयार भएको देखिन्छ। समाजमा नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरुले गरेको यस्ता कार्य दोहोरो चरित्र भएको भनी आलोचना भइरहँदा यही विषयमा नेपाल लाइभले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानी:

अहिले बजारमा कानुन व्यवसायीले कुन मुद्दा बहस गर्ने वा नगर्ने भनेर चर्चा भइरहेको छ। यो बहसलाई कुन रुपमा हेरिरहनुभएको छ?

हाम्रो समाजमा समयसमयमा विभिन्न विवाद आउने गर्छन्। समाजमा हुने सबै विवाद अन्तत: अदालतमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि आफ्ना कुरा राख्न कानुन व्यवसायी राख्ने संवैधानिक अधिकार हो। आफ्ना कुरा राम्रोसँग न्यायाधीशसमक्ष राख्न सकियोस् भनेर वकिल राख्ने हो। वकिलको काम भनेको न्यायमूर्तिका लागि तथ्य तथा कानुनका प्रश्नहरु सम्बन्धमा प्रक्ष पारिदिने हो । उसले आफैं न्याय दिँदैन। न्याय प्राप्त गर्नका लागि सहयोगीको भूमिका मात्र उसले निभाउने हो। विवादका विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने खुबी भएको मानिसले धैर्यताका साथ न्याय निरुपण गर्न सहयोगीको रुपमा उपस्थित हुने हो । वकिलले तथ्य र कानुनको प्रश्नमा व्याख्या गर्दा विवाद देखिनु आवश्यक छैन।

संविधानमा अरु पेसालाई रोज्ने अधिकार छैन तर कानुन व्यवसायी रोज्न पाउँछन्। यसरी रोजिएका कानुन व्यवसायीले नागरिक समाज र क्रुर अपराधको डिफेन्स एकै पटक कसरी गर्न सक्छ? यो दोहोरो चरित्र हो कि होइन?

यो एउटा दृष्टिकोण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। संविधान कानुनले आरोपित व्यक्तिलाई आफूले चाहेको वकिल राख्न पाउने अधिकार दिएको छ। अभियुक्त वा आरोपितले त्यहीअनुसार नै वकिल छान्ने गरेका छन्। उसले छानेको व्यक्तिले उसको पक्षका वकालत गर्ने गर्छ। फौजदारी आरोप लागेका व्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्नु गराउन पाउनु उसको अधिकार हो। समाजमा विविध प्रकारका मान्छे छन् र विवाद पनि त्यसैगरी निस्केका छन्। फौजदारी प्रकृतिको विवादमा जुनसुकै परिस्थितिमा पीडितको पक्षको लागि सरकार उपस्थित हुन्छ। त्यसैले आरोपितले पनि आफ्नो कुरा भन्न पाउँछ, पाउनुपर्छ। त्यो काम वकिलले मात्र गर्न पाउँछ। आरोपितले पनि न्याय पाउनु पर्छ। अदालतले निर्णय गर्नुअघि हरेक मानिस निर्दोष मानिन्छ । अदालत र न्यायाधीशले फैसला गरेर नतोकेसम्म ऊ अपराधी हुँदैन। अपराध स्वीकार गरे पनि त्यसको डिग्री के हो भन्ने बारेमा वकिलले मात्र बोल्न सक्छ। त्यसरी बाटो देखाउन सकेन भने न्यायाधीशले के आधारमा निर्णय गर्ने त?

वकिलले गरेको यो कार्य स्वभाविक हो भन्न खोज्नु भएको हो?

वकिलले कानुन व्यवसाय गरेकाले आरोपित व्यक्तिको छनोटअनुसार उसलाई सेवा दिनु स्वभाविक हो। तर प्रश्न अब यो हो कि, हामी वकिलहरु जसले यस्ता मुद्दाहरुमा प्रतिरक्षाको बहस पनि गर्ने र सोहि सन्दर्भमा सार्वजनिक रुपमा समाजको नैतिकतामा आधारित भएर पनि बोल्ने गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? यो व्यक्तिगत छनोटको कुरा हो। मलाई भन्नुहुन्छ भने म कुनै पक्षलाई न्याय दिनका लागि अदालतमा उभिन्छु भने त्यो कानुनको ज्ञाताका आधारमा बोल्छु। त्यो तथ्य र प्रतिबद्धता हो। तर यसलाई एउटा केसमा एउटा, अर्कामा अर्को र समाजमा आउँदा अर्कै गरिन्छ भने त्यहाँ फरक देखिन्छ। यसरी फरक हुँदा समाजले निश्चय नै प्रश्न गर्छ। अहिलेको अवस्था यही हो। मुख्य कुरा मेरो व्यक्तित्व मैले कुन रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने हो। अदालतमा एउटा र समाजमा अर्को देखिनु आफैंमा अस्वभाविक हुनसक्छ। कानुनले दिन्छ भने समाजले यसमा प्रश्न उठाउँछ र उठाउनु पनि पर्छ होला। तपाईं दस ठाउँमा दस वटा कुरा गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठन सक्छ। हाम्रै देशमा पनि सुरुका समयमा महत्वपुर्ण कानुनी प्रश्नमा बहस नोट माग्ने चलन थियो। यो विस्तारै हराउँदै गएको झैं देखिएको छ। नजिरको परिपाटी यसैगरी बसेको थियो। यी दुवै तरिकाहरुले जथाभावी बोलेर मुद्दा जित्न खोज्नेलाइ नियन्त्रण मा ल्याउँछ।

मैले सोध्न खोजेको नागरिक समाजको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आरोपित अपराधीको वकिल हुन सक्छ कि सक्दैन?

तपाईंले भनेको दोहोरो चरित्रलाई फरक रुपमा बुझ्न जरुरी छ। एउटा पक्ष र वकिल बीचको सम्बन्ध फरक परिवेश हो। संविधानले पनि यो परिवेशलाई विशेष सुविधा दिएको छ। म र मेरो पक्षका बीचमा कस्ता कुरा हुन्छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय हुनुहुँदैन। यसलाई यही स्तरमा राख्न जरुरी छ। यो व्यवस्था आउनुको पछाडि हजारौं वर्षको योगदान छ। राज्यले मन लाग्दैमा कसैलाई थुनिदिन सक्छ। वकिलको सहयोग भएन भने धेरै आरोपितले न्याय पाउँदैन। मैले ब्याख्या गरेको आधारमा मात्र होइन, न्यायाधीशले प्रमाण र सबै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्ने हो। त्यसैले त न्यायाधीशले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्छ। चाहे त्यो बलात्कारी होस्, भ्रष्टाचारी होस्, हत्यारा होस् वा अन्य कुनै क्रुर अपराध गरेकै व्यक्ति होस्, उसलाई कानुन व्यवसायी पाउने अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। कानुनले हेरेर अभियुक्तलाई समान रुपमा संरक्षण दिएको यही कारणले हो। नैतिक पतनदेखिने अपराधमा नै पनि वकिल भएर बस्न पाउँछ तर त्यसमा दोहोर चरित्र राख्न पाउँदैन। एउटा चरित्रवान कानुन व्यवसायीले कानुनलाई अवसरवादी व्याख्या गर्नु हुँदैन। २० वर्ष पहिले भनेको र अहिले भनेको कुरा एकै हुनुपर्छ। अवसर हेरेर यु टर्न हुन हुँदैन। यो मुद्दा लिन्न वा लिन्छु भन्न मिल्दैन। सकेको प्रतिरक्षा गर्नु पर्दछ। जव त्यहि वकिल नागरिक समाजको प्रतिनिधि भएर बोल्दछ भने त्यो फरक मन्च हो I त्यहाँ कुरा व्यक्तिगत प्रतिरक्षाको होइन, समाजको आदर्शलाई स्थापित गर्ने हो। यो भूमिका एक अर्को संग बाझिन सक्छ।

वकिल राख्न पाउने अधिकार त ठिकै हो तर एउटै मुद्दामा १० जना वरिष्ठ अधिवक्ता राखेर न्याय प्रभावित गर्न पाइन्छ कि पाईंदैन?

निश्चय पनि यो प्रश्न बहस गर्नैपर्ने विषय हो। वकिल राख्न पाउने अधिकार संविधानले अपराधमा संलग्न भएको, सबै आरोप लागेका व्यक्तिलाई दिएको छ। तर त्यसको अर्थ पैसा हुनेले वकिलहरुको लाइन लगाउने भने पक्कै होइन। नाम चलेका वकिलहरु एउटै अभियुक्तका लागि किन पछि लाग्छन् भनेर त्यसको जवाफ नपाउँदा समाजले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो। एउटा गरिब जो फौजदारी अभियोग लागेको छ, उसले कानुन व्यवसायी नपाएर अदालतले वैतनिक वकिल राख्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा नाम चलेकाहरु एउटै अभियुक्तको पक्षमा लाइन लाग्नुले स्वभाविक प्रश्न सिर्जना हुन्छ । के १० जनाले बहस गरेर मात्र न्याय हुने हो? समय र संख्या दुबैमा नियन्त्रण चाहिएको छ I

अहिले देखिएको समस्या के हो भने अवसरवादको आधारमा कानुनको व्याख्या हुँदैछ । एउटै वकिलले आज एउटा इजलासमा एउटा ब्याख्या गर्ने र अर्को न्यायाधीशको इजलासमा अर्को गर्ने गरिएको छ। कानुनी सल्लाह दिनुहुन्छ भने आचरणका नियम छन् तिनको इज्जत राख्नु पर्छ । मेरो पनि आफ्नो दायित्व छ, म पनि असक्षम देखिनु हुँदैन भन्ने हुनु पर्छ । वकिल असक्षम भएका कारण प्रहरी वा अदालतमा आफ्नो उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्ने हुनुहुदैन। असक्षमताका लागि मैले आफ्नो पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अदालतमा एउटा र पब्लिक रुपमा अर्को कुरा गरिनु कानुन पेशाको इज्जत का लागि ठिक होइन ।

अपराध गर्नुस् म तपाईंको पछि छु भनेर संरक्षण गर्न पाईंदैन। कुनै वकिलले मतियारको रुपमा उभिन पाउँदैन। झुटो कुरा बोल्न हुँदैन। न्यायाधीशले पनि निर्णयको आधार बनाएर त्यसलाई उल्लेख गर्छ। अनि मात्र कानुन पेशालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ। हुल बाँधेर प्र्तातिरक्षा गर्ने तरिका कानुनी प्रतिरक्षामा ठिक होइन I

कानुन व्यवसायी मर्यादित हुने र हामी कुन स्तरमा जाने भन्ने कुरा अव निश्चित गर्ने समय आएको हो?

यस्ता कुराहरुको अनुगमन सरकारी पक्षबाट हुन सक्दैन। स्वतन्त्र रुपमा नै निकाय हुनुपर्छ। नेपालमा पनि बार काउन्सिल छ। यो जिम्मेवारी उसको हो। उसले कानुन पेशालाई मर्यादित बनाउनका लागि अनुगमन गर्नुपर्छ। गलत गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ। जसरी तपाईं राजनीति गर्ने मानिसलाई उसले गरेको प्रतिवद्धताका बारेमा प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ त्यसैगरी वकिललाई सेवाग्राहीले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। वकिल र सेवाग्राहीको बीचमा एक प्रकारको विश्वासको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसमा रिस गर्नु हुँदैन । यो समाप्त भएको अवस्थामा न्याय मर्छ । तर त्यसमा धोखा हुन्छ; वकिलको असक्षमताले गर्दा हितग्राहीको बिजोग हुन्छ भने त्यस समस्याको निराकरण हुनु पर्दछ।

वकिल महँगा हुँदै गएका हुन्?

अहिले वकिल महँगो हुँदै गएको निश्चित हो। यसरी महँगो हुनुमा समाज र परिवेशको पनि दोष छ । एउटा अभियुक्तले किन १० जना वकिल राख्नु । न्याय दिन त एक जना वकिल नै पर्याप्त छ नि। यो व्यवसाय भएकाले दुई पैसा बढी कमाउन खोजिन्छ नै। कन्ज्युमरले खोजेअनुसार व्यवसायले सेवा दिनु पर्छ । अदालात्नै किन जानु पर्यो। वकिल्कै नेतृत्वमा मेलमिलाप गर्न गरौन सकिन्छ। अनावश्यक पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था ठिक होइन I हाम्रो सर्वोच्च अपिल अदालत बनिरहेको छ। महँगो हुनुमा वकिलकै पनि हात छ I लेनदेनको रसिद दिने चलन छैन । यही समाजमा १७ हजार योग्य कानुन व्यवसायी छन् नि। राम्रा वकिल खोज्ने तर्फ सबैले स्सचेत हुनुपर्छ I नराम्रो पर्दा बार काउन्सिल धाउन सक्नु पर्यो – अनुगमन र नियमन का लागि । बिल दिने र त्यसलाई भ्याट र करमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

दण्डवहिनता बढ्दै गइरहेको छ। किन हामी रुल अफ लमा व्यवस्थित हुन सकेनौं?

कानुनको शासनको सुरुवात माथिवाट हुनुपर्छ। सामान्य मानिसलाई तपाईंले कानुनी शासन भनेर सजाय गर्ने तर पहुँचमा भएका व्यक्तिलाई लामो समयसम्म कानुनको दायरमा ल्याउनु भएन भने कानुनको शासनप्रतिको विश्वास रहदैन। अहिलेको वास्तविक अवस्था यही हो। राजनीतिक पहुँचमा रहेका मनिसहरुले उन्मुक्ति पाइरहने तर सर्वसाधारण अनाहकमा सजाय भोग्नुपर्नेसम्मको अवस्था भएका छन्। हालै भएको सांसद मोहमद आफताव आलम प्रकरण पनि यही रुपमा हेर्न सकिन्छ। १२ वर्षसम्म किन यो प्रकरण लुकेर बस्यो। त्यसलाई रोक्न कोको संलग्न भए, उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन? १२ वर्षसम्म यसरी होल्ड गर्नु आफैंमा अन्याय हो। साधारण मानिसको हकमा यो केस थियो भने के हुन्थ्यो त? त्यो रुपमा सोचेर राज्यले आलमको पछि ढालको रुपमा उभिएकाहरुलाई चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। यत्रो वर्षसम्म जनतालाई न्याय नदिने र यो प्रक्रियालाई अवरोध गर्नेहरुलाई सजाय गरिएन भने न्याय प्रणाली केही मान्छेहरुका लागि हो कि भन्ने देखिन्छ। आलमलाई बोका बनाएर मात्र न्यायको उद्देश्य कसरि पुरा होला?

Posted on by k2

काठमाडौँ — वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी कानुनका ज्ञाता मानिन्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल का डिन अधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनदेखि संविधानसम्मको विधामा दक्खल राख्छन् । तीस वर्षदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय उनका नेपालको संविधान र न्यायालय सुधारका सम्बन्धमा दस पुस्तक प्रकाशित छन् ।

  • अदालतको अधिकारलाई उसकै ओजले सुरक्षा गर्छ ।
  • आफैं झगडिया, आफैं फैसला गर्न मिल्दैन ।
  • स्वतन्त्र पक्षले भन्नुपर्छ– प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईं पन्छिनुस् ।
  • जसले न्यायाधीश बनाउँछ, उसले खेताला नै बनाउँछ।
  • न्याय बिब्ल्याँटो भएर आयो भने न्यायालयलाई नै ध्वस्त पार्छ ।
  • न्यायिक संयन्त्रले काम गर्न नसके जिम्मेवार पक्षले हेर्नुपर्छ ।
  • प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने न्यायाधीशहरूले हो ।
  • प्रेस काउन्सिललाई दिइएको आदेश अपरिपक्व हो ।
  • राम्रा मान्छे दिएको भए यस्ता गल्ती कम हुने थिए ।
  • न्याय प्रशासन परम्परागत शैलीमै छ ।
  • देश संघीयतामा गयो, न्यायपालिकालाई यथास्थानमा राखियो ।
  • आँखा होइन, विवेक प्रयोग गर भनेर न्यायकी देवीका आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ ।
  • न्यायका मापदण्डहरू पालना हुनुपर्छ र देखिनु पनि पर्छ ।
  • न्यायाधीशको सबभन्दा ठूलो योग्यता हो नैतिक बल ।
  • जुन मुद्दा जुन कानुनअनुसार जहाँ लिनुपर्ने हो, त्यहीं लिनुपर्छ ।

आफ्नो अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि त्यसबारे ढाकछोप गर्न अवहेलना मुद्दामा एकपक्षीय सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरेर प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाउन खोजेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायिक निष्पक्षता गुमाएको उनको विश्लेषण छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको कानुनी व्यवस्था र न्यायालयको कार्यशैलीलगायत विषयमा कान्तिपुरका अखण्ड भण्डारी र घनश्याम खड्काले उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालमा न्याय सेवाको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
हाम्रो देशमा जुन रूपमा राज्यका संरचना वृद्धि भएका छन्, राजनीतिमा नयाँ मूल्यमान्यता आएका छन्, नयाँ संविधान आएको छ, नयाँ मौलिक अधिकारहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, जनताको मूल्य र आवश्यकतालाई जसरी न्याय क्षेत्रमा राखिएको छ, त्यसअनुसार हाम्रो न्यायप्रशासनको क्षमता बढेको छैन । यसका परम्परागत शैलीमा सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छैनन् ।

कारण के होलान् ?
राजनीतिमा सरोकारवाला धेरै भए । त्यसो हुनाले त्यहाँ परिवर्तन धेरै भए । न्यायक्षेत्रमा भने न्याय नपाएका, न्यायग्राहीका लागि बेसहारा भएकाहरूको आवाज उठ्न सकेको छैन । तिनीहरूको आवाज सुन्ने र स्वीकार गर्ने एउटा राजनीतिक समूहसम्म भएन । न्यायपालिका सुधारका लागि आन्दोलन कहिल्यै भएन । यसमा आवधिक रूपमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, आयोगहरू गठन गर्ने, कानुन आयोगलाई सक्रिय बनाउने, अध्ययन अनुसन्धान गराउनेलगायत सुधारका बाटामा पनि राज्य गएन । हामीकहाँ कानुन आयोग त छ, धेरै शक्तिशाली न्यायपरिषद् पनि छ, त्यसले व्यावसायिक स्तरलाई कायम गर्न सक्छ । तर, त्यसअनुसार काम भएन । जे–जति परिवर्तन भए, त्यसमा राजनीतिक विषयवस्तुले प्रधानता पाए, अरू व्यावसायिक विषयवस्तु गौण भए । देश संघीयतामा गयो, न्यायपालिकालाई यथास्थानमा राखियो । त्यसमा न्यायप्रणाली कमजोर भएर देश कमजोर हुन्छ कि भन्ने डर हुन सक्छ ।

सुधारको प्रयासै नभएको हो त ?
संगठित रूपमा सुधारका प्रयास भएका छैनन् । अड्डा अदालत भनेको यही राज्यको प्रणाली हो । जनताको करले चलेका संस्थाहरू हुन् । उनीहरूले गरेका कामकारबाही त्यही रूपमा समीक्षा हुनुपर्छ, जसरी सरकार र अन्य निकायको हुन्छ । फरक यत्ति हो कि अड्डा अदालतको अधिकार प्रहरी र सेनाबाट स्थापित हुँदैन । तिनको संरक्षण गर्न विशेष किसिमको अतिरिक्त संयन्त्र हुँदैन । खासमा दुइटा कुराले अड्डा अदालत संस्थापित हुन्छन्– एउटा न्यायको ओज । अर्को अवहेलनाको कारबाही ।

त्यसो भए ‘अवहेलना’ त्यस्तो अस्त्र हो, जसका कारण अदालत र न्यायाधीशका गलत क्रियाकलापबारे प्रश्न उठाउनै पाइँदैन ?
त्यस्तो होइन । अदालतमाथि टीकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन, न्यायाधीशहरू देउता हुन्, सर्वसाधारणले अदालतप्रति समर्पण मात्रै गर्ने हो, अधिकारको दाबी गर्ने होइन भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा अड्डा अदालतको अधिकारलाई उसकै ओजले सुरक्षा गर्छ । बार, प्रेसलगायत सरोकारवालाले सुरक्षा गर्छन् । राज्यका संरचनाहरूले सहयोग गर्छन् । अदालतका कामकारबाहीको टिप्पणी सैद्धान्तिक रूपमा ल स्कुलहरूले गर्छन् । ठूला विश्वविद्यालयमा समीक्षा हुन्छ । कस्तो फैसला भयो, कति सही, कति गलत, के कमी–कमजोरी भयो, कसरी हेरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, अदालतले कसरी विधिशास्त्रलाई अघि लगेको छ भन्नेबारे बौद्धिक वृत्तमा छलफल र बहस गरिन्छ ।

न्याय निरुपणको खास प्रक्रिया के हो ?
अदालतले फैसला गर्दा कानुन र कानुन प्रयोगको इतिहास के हो, हेर्नुपर्छ । हाम्रो इतिहास लामो छैन, दृष्टान्त बलिया छैनन् भने बाहिरका उदाहरण पनि केलाउनुपर्छ । विधिशास्त्रको दृष्टिकोण हेर्नुपर्छ । पक्ष/विपक्षको कुरा चित्त बुझेन, आफ्नो पक्षको वकालत मात्रै गरे भने एमिकस क्युरी झिकाउनुपर्छ । कुनामा बसेका र स्वार्थ नभएका मानिससँग पनि परामर्श लिनुपर्छ । न्यायिक प्रक्रियामा अन्य पक्षलाई पनि झिकाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ जानकारहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित छन् । कतिपयले झन्डा बोकेर हिँडेका छन् । झन्डा नबोक्नेहरू पनि समर्थनमा हिँडेका छन् । न्यायका लागि स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा गरिदिने समूहको अभाव छ । सामान्य मानिसले अदालतको पद्धति र विषयवस्तु बुझेकै हँुदैन । कतिपय मुलुकमा अदालतले ‘जुरी’ बाट काम गरेको हुन्छ । समुदायका विभिन्न पक्षले के भन्छन्, तिनको पनि राय बुझेर, कानुनसमेत केलाई न्याय सम्पादन गरिन्छ ।

त्यसको निगरानी कतैबाट हुन पाउँछ कि पाउँदैन ?
अदालतका फैसलामा प्रेसले रिपोर्ट गर्ने हो, त्यसको गुणस्तरबारे बहस गर्ने विभिन्न प्राज्ञिक निकाय छन् । प्राध्यापक, विद्यार्थी र रिसर्चरले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा अदालतले न्यायको बाटो बिरायो भनेर प्रेस र प्राज्ञिक निकायले औंल्याइदिए भने अदालत दबाबमा पर्न सक्छ । अदालतको न्यायाधीशजत्तिकै क्षमतावान् तर ठूलो परिदृश्यमा अध्ययन गरिरहेकाहरूले यो गलत हो भन्न सक्छन्, न्यायपरिषद्ले के कारणले गलत भयो भनी छानबिन गर्न सक्छ । अनुशासन, भ्रष्टाचार सबै हेर्ने दायित्व न्यायपरिषद्लाई छ । कस्ता मानिस ल्याउनेदेखि कसरी पठाउने र केका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भन्ने न्यायपरिषद्लाई भूमिका दिइएको छ ।

तर, न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा छ । अदालत पनि उनकै नेतृत्वमा हुन्छ । उनी नै गलत बाटामा हिँडे भने ?
प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो र उनी निष्पक्ष हुने हो भने सम्पूर्ण क्षमता उनीसँग निहित छ । तर बिरालाका घाँटीमा कसले घण्टी झुन्ड्याउने ? व्यावसायिक न्यायाधीशहरूले कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउन सक्थे । हाम्रामा कहिल्यै पनि त्यो संयन्त्रलाई बलियो बनाऔं भन्ने भएन । न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा लैजाँदा संसद्मा सुनुवाइ हुन्छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्, तिनै दलबाट निर्वाचित सांसदले सुनुवाइ गर्छन् । अदालतबारे कुनै निर्णय लिइन्छ भने हामीमाझ रहेका संरचनालाई राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । ती संस्थाले गरेका राम्रा कामका आधारमा निर्णय हुँदा संसद्समेत गौरवान्वित हुन्छ ।

न्यायपरिषद्को संरचनामा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै आएकाहरूको बाहुल्य छ नि ?
हामीकहाँ संरचना नभएका होइनन् तर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेहरू राजनीतीकरणमा लागे । जिम्मेवार व्यक्तिहरूलेक्षमतावान्का रूपमा भन्दा पनि आफूलाई कसैको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गरे । अमेरिकामा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई चित्त नबुझ्ने मानिसलाई सर्वोच्च अदालतमा लग्दैनन् । तर सिनेटमाबृहत् छलफल गरी व्यावसायिक आधारमा निर्णय गरिन्छ ।
उसको विगत र ट्रयाक रेकर्ड हेरिन्छ । साना चारित्रिक त्रुटि देखिए मात्र पनि रोकिन्छ । हामीले पनि न्यायपरिषद्लाई परिस्कृत गरी ट्रयाक रेकर्ड र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश उम्मेदवारको सूची बनाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक दर्शनमा झुकाव राख्दैमा कुनै व्यक्ति अव्यावसायिक भइहाल्छ र ?
अमेरिकी राज्यहरूको प्रणालीमा न्यायाधीशको निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचित भएको न्यायाधीश व्यावसायिक पनि हुन्छ । तर चारित्रिक त्रुटि हुनु अस्वीकार्य छ । न्याय सम्पादनका क्रममा कतै पनि झुकाव राख्न पाइँदैन । न्याय गर्ने विवेक खुला हुनुपर्छ । न्यायाधीशको आधारभूत योग्यता भनेकै निष्पक्षता हो । न्यायकी देवीका आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ । त्यसको अर्थ, न्याय गर्दा विवेकमा फर्क भन्ने हो । आँखा खोलेर हेर्दा कोही कस्तो, कोही कस्तो देखिएला भनेर सांकेतिक रूपमा पट्टी बाँधिएको हो । पहिल्यै पूर्वाग्रही भएर धारणा बनाउँदा विवेक खुकुलो होला भनेर यस्तो व्यवस्था भएको हो ।

१५ औं शताब्दीदेखि यो अवधारणालाई मान्यताका रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
हामीकहाँ भएको समस्याचाहिँ के हो नि ?
विवेकमा हिँडाउने संरचनामा राजनीतीकरण भएकाले समस्या आएको हो । अरू कुरा छाडौं– कानुन, आदेश, फैसलाबारे प्राज्ञिक टीकाटिप्पणी गर्ने कतिपय विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीसमेत राजनीतिका आधारमा नियुक्त भएका हुन्छन् । मैले कुनै अमूक न्यायाधीशबारे कुरा गर्दा मेरो र उसको आस्थालाई हेर्छु भने मुद्दाका पक्षमा वकालत गर्ने कानुन व्यवसायीभन्दा फरक हुन सक्दिनँ । अदालतको हार्डवेयरलाई मात्रै न्याय भन्न मिल्दैन । सफट्वेयर अर्थात गुणस्तरीय न्यायको कुरा हुनुपर्छ ।

अनि ?
अहिले पनि अधिकांश रूपमा हाम्रा न्यायाधीश राम्रा छन् । तर, हाम्रो मोडेल, जसबाट ठूलो आशा गरिन्छ, ती कमजोर हँुदै गए । तिनले राजनीतिज्ञ हेरेर निर्णय गर्न थाले । ती मोडेलले भीड र बजारको मुड हेरेर निर्णय लिन थाले । उनीहरू कमजोर भइसकेकाले जोखिम मोलेर न्याय दिन नसक्ने भइसके । जसले बाहिरबाट टीकाटिप्पणी गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको क्षमतामा पनि व्यापक ह्रास आएको छ । यो सबै पपुलिज्ममा आधारित भयो । डा. गोविन्द केसीको प्रसंगमा मैले फरक धारणा राखेँ । न्यायप्रणालीको सुधारका लागि भोक हड्ताल राम्रो उपाय हुन सक्ला । यसबाट अझै ठूलो परिवर्तन पनि पाउन सकिन्छ । उच्चस्तरीय न्याय सुधार आयोग बनाऊ भनेर पनि सत्याग्रह सुरु गर्न सकिन्छ । त्यो नीतिगत प्रश्न हो । अमूक न्यायाधीशले राजीनामा देओस्, नत्र नखाएर मर्छु भन्नुभयो भने त्यहाँ समस्या हुन सक्छ । अदालत प्रभावित हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा धेरै विश्वसनीय र राम्रा मानिस छन् । हामीले अदालतमा हात हाल्दा ‘हन्टिङ’ गर्नु हुँदैन । सिकार गर्दा बन्दुकले कुनै मृगलाई ताकेर हानिन्छ । गोली हान्दा एउटा मृग त मर्ला तर अरू ठाउँ छाडेर भाग्छन् ।

त्यसो भए न्यायाधीशका गलत क्रियाकलापमा के चुप लागेर बस्ने ?
गल्ती गर्ने न्यायाधीशबारे प्रशस्त टीकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ । मैले यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको छु, सरकारको तलब खाएको छु भने म जिम्मेवार हुनैपर्छ । यसमा टीकाटिप्पणी हुनु गलत होइन । तर सोझै मैले तपाईंका ५ वटा फैसला हेरेँ, तपाईंले घूस खाएर लेख्नुभएको रहेछ, राजीनामा गर्नुहोस् भन्यो भने मात्र न्यायपालिकालाई चल्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।

कस्तो अवस्थालाई अदालतको अवहेलना मान्ने ?
अवहेलानाको कारबाही न्यायाधीशलाई न्याय गर्ने प्रक्रियामा अवरोध हुन नदिन र न्याय गर्ने संस्थालाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि बाधाबाट जोगिन दिइएको अधिकार हो । त्यो भनेको अमूक न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अस्त्र दिइएको होइन । न त यो अमूक न्यायाधीशलाई आफ्नो अयोग्यतालाई ढाकछोप गर्न नै दिइएको हो । आफूले गरेका अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले दिइएको पनि होइन । अदालत निष्पक्ष भएन, स्वतन्त्र भएन, यसले विवेक हेरेर काम गर्ने वातावरण भएन भने उसले सही निर्णय दिन सक्दैन ।

अन्य देशमा कस्तो अभ्यास छ ?
अवहेलनाको कारबाहीका विषयमा कतिपय देशमा कानुन छ, कतिपयमा छैन । धेरैजसो मुलुकमा यसलाई अदालतको विशेषाधिकारका रूपमा मात्रै नराखी कानुनी दायरामा ल्याउने अभ्यास थालिएको छ । कानुन निर्माण गरेर त्यसबाट नियमन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखिएको छ । बेलायत, भारतमा कानुन बनिसकेको छ । हामीकहाँ विधेयक आए पनि रोकिएको छ ।

अवहेलनाको मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधीश आफैंले हेर्न सक्छ ?
यदाकदा हेर्न पनि सक्छ । तर त्यसको आशय म झगडिया हुँ, मैले नै फैसला गर्नुपर्छ भन्ने होइन । त्यो भनेको अदालतका साझा सवालमा हो । कसैले ढुंगा हान्यो, न्यायाधीशलाई जुत्ता हान्यो, अदालतको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न खडा गर्‍यो भने त्यस्तो अवस्थामा आफैं हेर्ने भनेको हो । अदालत धराशायी हुने अवस्थामा छ भने सामान्य नागरिक पनि निवेदन लिएर जान पाउँछ । अदालतले आफ्नै कर्मचारीबाट निवेदन वा पर्चा उठाएर कारबाहीको आदेश दिन पनि सक्छ ।

अन्य अवस्थामा ?
आफैं झगडिया भएको अवस्थामा आफैं फैसला गर्न मिल्दैन । ल्याटिन सिद्धान्त भन्छ– ‘नेमो जुडेस इन कौसा सुवा ।’ यसको अर्थ आफ्नो मुद्दा आफैं नहेर्नु भन्ने हुन्छ । आफ्नो स्वार्थमा हेर्दा न्यायाधीश स्वतन्त्र हुँदैन भनेर यो मान्यता बेलायती, फ्रेन्च र अन्य कतिपयले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यो कमन ल को आधारभूत सिद्धान्त हो । नेपालका सन्दर्भमा विसं २०२२ यताका अवहेलनाका मुद्दामा यो मान्यतालाई मर्न दिइएको छैन । यो सिद्धान्त हरेक फैसलामा आएको छ । यसलाई बुझ्न नसक्नु भनेको आफैंमा खोट पाल्नु हो । हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेका हौं । न्यायका मापदण्डहरू पालना हुनुपर्छ र त्यो पालना भएको देखिनुपर्छ । म न्याय खोज्न गएको छु, तर मलाई थाहा छ, यो मानिस मेरो झगडिया हो, उसले मेरो मुद्दा हेर्नु हुँदैन किनकि ऊ आवेशप्रेरित छ भन्ने लागेपछि न्यायाधीशले मुद्दाबाट पन्छिनुपर्छ । नत्र न्यायको मर्म मर्छ ।

विचाराधीन मुद्दामा लेख्नु हुँदैन भन्ने अदालतको मान्यता छ,खास के हो ?
खासमा स्वतन्त्र अदालतको न्याय गर्ने प्रक्रियामा अवरोध हुनेखालका क्रियाकलाप हुनुभएन । सत्य कुराको विश्लेषणचाहिँ अवरोध हुँदै होइन । मानौं, न्यायाधीश न्याय गर्न बसेको छ, त्यो विषय विचाराधीन छ, त्यसको यथार्थ बाहिर आउँछ र विश्लेषण हुन्छ भने त्यसलाई अवरोध मान्नु हुँदैन । बरु त्यसले सघाउ पुग्छ । जब न्यायकर्मीले ‘थ्रेट’ को अनुभव गर्छ, तब मात्रै अवरोध हुन्छ । मैले यो मुद्दामा यस्तो निर्णय गरेमा उसले गोली ठोक्छ भनेर लाग्यो भने बल्ल अवहेलना हुन्छ । स्वच्छ रूपमा, प्रक्रियासम्मत ढंगले कानुन हेरेर न्याय गर्न सक्दिनँ भन्ने न्यायाधीशलाई लागे मात्र बल्ल अवहेलना हुन्छ । अदालतको आदेश सहज रूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा समेत अवहेलना मुद्दा परेका छन् । अदालतले मागेको सहयोग र प्रक्रियामा असहयोगसमेत अवहेलना हो । लोकमानसिंह कार्कीका ज्वाइँले म्याद तामेलीमा गरेको अवरोध देवानी प्रकृतिको अवहेलना हो । तर, कानुन यो हो, पद्धति यो हो, अदालतले बाटो छाड्यो भनेर गरिने टिप्पणी अदालतको अवहेलनामा पर्दैन ।

प्रधानन्यायाधीशका पाँच थरी जन्ममितिबारे सप्रमाण लेखिएका समाचारलाई लिएर कान्तिपुरमाथि चलिरहेको अवहेलनाको मुद्दाबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो अवहेलनाको विषय होइन । बरु प्रधानन्यायाधीश आफैं झगडिया भएको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश भएपछि उहाँका कारण अदालतको अवहेलना भएको छ । त्यसैले स्वतन्त्र पक्षले भन्नुपर्छ, प्रधानन्यायाधीशज्यू, तपाईं पन्छिनुस् । त्यसो हुन नदिन उहाँ इजलासबाट हट्नैपर्छ । विश्वका कुनै पनि सभ्य मुलुकमा हुन्थ्यो भने यतिका प्रश्न उठिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिइसकेका हुन्थे । अदालतमा न्यायाधीशको सबभन्दा ठूलो योग्यता हो नैतिक बल । जसको जन्ममिति नै यति धेरै भएको र शैक्षिक योग्यता नै सन्देहको घेरामा परेको अवस्था छ, उसको त नैतिक मात्रै होइन, वैधानिक हैसियतमै धेरै प्रश्नहरू खडा भइसकेका हुन्छन् ।

यस्तामा, तत् न्यायाधीशबाट भएका फैसला र न्याय सम्पादनमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्छन्, जसले अन्तत: अदालतलाई झन्कमजोर बनाउँछ ।

प्रधानन्यायाधीशका अयोग्यतामाथि छानबिन हुनुपर्ने होइन र ?
यसबारे खोजबिन गर्ने निकाय छ । त्यसले पनि खोजबिन गर्नुपर्छ । कुनै सामान्य मान्छेले किर्ते गरेको फेला पर्दा अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ र अदालतले नै जेल हाल्छ । प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा पनि खोजबिन गर्ने ठाउँ र निकाय छन् । तिनले यसबारे अनुसन्धान गर्नैपर्छ ।

त्यो क्षेत्राधिकार कसको हो ?
न्यायमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न एकदमै अहम् हुन्छ । डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेपछि सिर्जना भएको ‘पपुलर प्रेसर’ का कारण सर्वाेच्चको इजलासले पराजुलीको जन्ममिति र प्रमाणपत्र सद्दे हो कि किर्ते भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्ने आदेश गर्‍यो, जुन त्यस निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो । यसमा त न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसद्लगायत निकायले छानबिन गर्ने हो । अरू मानिसका हकमा कसैको प्रमाणपत्र किर्ते हो भन्ने विवाद भयो भने त्यसमा अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्छ र विशेष अदालतले त्यो हेर्छ । त्यस क्रममा साक्षी परीक्षणदेखि बहस र जिरहसम्मका काम हुन्छन् । तर अवहेलनाका लागि गठित सर्वाेच्चको इजलासले प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा यी सबै गर्दैन । फेरि यसले कुनै निर्णय नै गरिहालेछ भने पनि त्यसमाथि पुनरावेदन हुन पाउँदैन । त्यसैले फौजदारी दायित्वको मुद्दा अन्तिम अदालतले सुरु गर्ने होइन, यो त सुरु अदालतले हेर्ने हो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश आफैंले मुद्दा लिए नि ?
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वदायी हुन सक्नुभएन । यतिका विवाद भइसकेपछि, उहाँले आफू एक झगडिया भइसेकाले म छेउ लागेर बस्छु भन्नुपथ्र्याे ।

छेउ नलागे ?
जब न्यायिक संयन्त्रले काम गर्न सक्दैनन्, धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, जिम्मेवार पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

यसमा न्यायपरिषद्ले हस्तक्षेप गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
सक्छ । यस्तै बेलामा त हो नि क्षमता देखाउने । न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यले बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न उनीहरूलाई कानुनी बाधा पनि थिएन, छैन ।

तर किन कोही बोलिरहेका छैनन् त ?
किनभने सबैले त्यस ठाउँमा सम्झौता गरेर आएका छन् । मैले न्यायाधीश हुन भनसुन गरेर आएपछि जसले मलाई न्यायाधीश बनाउँछ, उसले त मलाई खेताला नै बनाउँछ नि । परिषद्का सम्बन्धमा पनि भएको त्यही हो । अर्कातिर न्यायिक व्यवस्थापनमा समस्या आइपर्‍यो भने फुल कोर्ट छ, त्यसले बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्छ । तर हाम्रा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू यतिका विवाद आइसक्दा पनि चुप लागेर बसेका छन् † उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईं झगडिया भइसक्नुभो, अब काम हामीलाई गर्न दिनुस् भन्नु पर्दैन ? बार पनि यस सम्बन्धमा चुप लागेर बसेको छ । ऊ एउटा सरोकारवाला निकाय हो नि, बोल्नु पर्दैन ?

प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता र सरकारी कागजतामा किर्तेको विषय निराकण हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
देशको अपराध कानुन उल्लंघन हुने कुनै पनि विषयवस्तुको अपराध कानुनबमोजिमै निर्णय हुनुपर्छ । सद्दे–किर्ते प्रकरण भीरको फर्सीका रूपमा आयो । किनकि, अवहेलना हेर्ने बेन्चबाट यसको कारबाही सुरु भएको छ । अदालतले के हेर्नुपर्‍यो भने अवहेलनाका विषयमा त यसले निर्णय गर्ला तर बाँकी कुरामा के आदेश गर्छ ? त्यसको उचित प्रक्रिया के हो ? हामीले अदालतलाई अप्ठ्यारामा पार्ने होइन, उसका प्रक्रियामा सहयोग गर्ने हो । यसमा पक्कै अदालतले निर्णय देला । मेरो टिप्पणी यति मात्र हो– अपराध कानुनका जुन दायित्व हुन्छन्, ती अवहेलना हेर्ने अदालतले छिनोफानो गर्न सक्दैन ।

तल पठाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
जुन मुद्दा तल उठ्नुपर्ने थियो तर माथि उठेका छन् भने तलै पठाउन सकिन्छ । जुन मुद्दा जुन कानुनअनुसार जहाँ लिनुपर्ने हो, त्यहीं लिनुपर्छ । त्यो कानुनको बाध्यता हो ।

आफैं झगडिया, आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने कानुनी प्रावधानपनि छ कि ?
आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न हुँदैन भन्ने ल्याटिन भनाइ ‘नेमो जुडेस इन कौसासुवा’ को त कुरै छाडौं, हाम्रो मुलुकी ऐनले पनि आफू सम्बन्धित मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुनु हुँदैन भनेको छ । हो, अदालतको स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने कुनै फौजदारी वा देवानी कार्य भएका बखत जुनसुकै न्यायाधीशले त्यो मुद्दा हेर्न सक्छ । तर, कुनै अमूक न्यायाधीशको अयोग्यतासम्बन्धी उठेका प्रश्नमा पहिलो त अवहेलनाको मुद्दा नै लाग्दैन । मुद्दै चलेछ भने पनि त्यसमा आलोचित न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न मिल्दैन । अदालती प्रक्रियामा हरहालतमा न्याय कायम भएको हुनुपर्छ । त्यसैले आफ्नो मुद्दा आफैं हेर्न पाइन्न भनेको हो । कानुन नहुँदा सजाय गर्न पाइँदैन, तर न्याय कानुन नहुँदा पनि गर्न पाइन्छ ।

आइन्दा मेरोबारे लेख्न नदिनु भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिन मिल्छ ?
यो हतार गरेको आदेश हो । यो मुद्दा प्रक्रियामा छ । दुवै पक्षलाई बुझिएकै छैन । बहस भएको छैन । न्याय र कानुनको परिधि के हो, थाहा भएको छैन । वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई साँच्चिकै कुण्ठितै गर्नुपर्ने अवस्था छ त भन्ने जबसम्म निक्र्योल हुँदैन, अन्तरिम रूपमा यस्ता आदेशहरू गरिँदैनन् । यो अपरिपक्व भयो । पत्रिकामा छापिएको सामग्री देशैविरुद्ध लक्षित छ वा कसैको जिउज्यानकै सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको छ भने कैफियत गर्ने विषय हुन्छ । तर, जुन विषयमा देशको ठूलो समुदाय समर्थनमा छ, त्यसले अदालतलाई अवरोध पुर्‍यायो भन्ने ठान्नु हुँदैन । दोस्तोब्सीको प्रसिद्ध उपन्यास ‘क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट’ र फ्रेन्ज काफ्काको कथा ‘दि ट्रायल’ मा जस्तै न्याय बिब्ल्याँटो भएर व्यवहारमा आइदियो भने त्यसले न्यायालयलाई नै ध्वस्त पार्छ । त्यसैले हामीले पद्धतिको संरक्षण र न्यायको जगेर्ना जुनसुकै हालतमा गर्नैपर्छ ।

समस्या पात्रमा हो कि प्रवृत्तिमा ?
आज हामी प्रधानन्यायाधीशमा समस्या देखिरहेका छौं, तर उनी एकै पटक प्रधानन्यायाधीश भएका होइनन् । लामो प्रक्रिया पार गरेर कुनै न्यायाधीश सर्वाेच्चको सर्वाेच्च कुर्सीमा पुग्छ । कस्तो होला हाम्रो प्रणाली जसले अहिले उठिरहेका अयोग्यतासम्बन्धी यतिका प्रश्नहरूलाई उतिबेला उठाउन सकेन !

त्यसो भए न्यायाधीश खोज्ने कसरी ?
न्यायपरिषद्मा नेपालका क्षमतावान् व्यक्ति को हुन् भन्ने अहिलेसम्म सूची छैन । त्यो सूचीका आधारमा ‘प्रोफाइलिङ’ गरिएको छैन । प्रोफाइलिङका आधारमा ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरिएको छैन । हाम्रो देशको आवश्यकताका आधारमा कस्ता न्यायाधीश चाहिन्छन्, खोजेका छौं त ? छैनौं नि । बरु कसले हाम्रो झोला बोक्यो, त्यसलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।

यस्ता क्रियाकलापले न्यायपालिकाकै गरिमामा प्रभाव पार्दैन र ?
अहिलेका विषय न्यायपरिषद्मा उठेका भए– टिप्पणी उठाइन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, समिति बनाइन्थ्यो, अध्ययन हुन्थ्यो, विश्वविद्यालय, बारजस्ता नियाकायलाई सामेल गरिन्थ्यो र टुंग्याइन्थ्यो । विगतमा अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा ठूला–ठूला परिवर्तन गरिएका छन् । प्रक्रिया, क्षमता, विधि, विधान हेर्ने प्रचलन थियो । अहिले राजनीतीकरण भयो । राम्रा मान्छे दिएको भए अदालती प्रक्रियामा यस्ता गल्ती कम हुने थिए । जस्तो– आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बन्ने । नेपालको इतिहासमा, न्याय प्रशासनमा, अड्डा अदालतका प्रक्रियामा आफ्नो पदचाप छाड्ने राम्रा मान्छे पनि थिए, जसको हामीले नामै भुलिसक्यौं । यहाँ त भ्यागुताको जस्तो भइरहेको छ– पाँच मिटरभन्दा पर नदेख्ने ।

यस्ता प्रकरणको दीर्घकालीन र आम रूपमा प्रभाव कस्तो पर्ला ?
अहिले अड्डा अदालत, न्यायाधीश, न्याय प्रशासन सबै सामान्य मानिसको राडारमा आएका छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, बार, कानुन अध्ययन/अध्यापन गर्ने संस्थाहरू, सरकार, कानुन आयोगलगायत सबैले संवेदनशील हुनुपर्‍यो । त्यसको नेतृत्व न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्‍यो । यसमा सबैभन्दा ठूलो विषय नियुक्तिकै छ । न्यायिक नियुक्तिमा क्षमतावान्, चरित्रवान् र दक्षलाई ठाउँ दिनुपर्‍यो । यहाँ व्यक्तिको चिन्ता होइन, विधि र पद्धतिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । 

Posted on by k2

Majority rules in a democracy, but this principle has not been observed in our case in the name of consensus government. This often gives playing space for the forces that are rejected by the people. The marginal forces have more say despite poor public support because they have support from other quarters. 

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Finterview1-152018.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Posted on by k2

The Supreme Court has ruled that the Election Commission (EC) has to provide clarification for using one ballot paper for federal parliamentary and provincial assembly polls less than a month away from the first phase of said elections.

The timing of the verdict has raised questions on whether the EC can print out new ballot papers on time, and what it means overall for Nepal’s Constitution—which has to be ratified by a new elected Parliament by January 2018—if it can’t. Mukul Humagain and Binod Ghimire talked to Bipin Adhikari, Dean of the Kathmandu University School of Law and constitutional expert on the issues relating to these developments, and the elections overall.

How do you view the two rulings by the Supreme Court regarding clarification for using a single ballot paper?

Contrary to the first ruling, the second directive from the Supreme Court carried strong language mandating action from the EC. The SC questioned why the EC failed to carry out suggestions issued in the first ruling. It has to be understood that there are no set laws that have to be followed for designing the ballot papers; the EC is expected to make such decisions with prudence and consult with all stakeholders involved.

The SC’s verdict comes from the idea that the two elections (federal and provincial) are for two different things that are governed by two distinct sets of laws, so the SC does not understand why there is only one ballot paper.

We could ask a pertinent question at this juncture: why it is okay to hold two separate elections on the same day, while having a single ballot paper with two distinct sections is considered to be confusing? The choices in the ballot paper are clearly outlined in two distinct parts.

Now, the EC has the opportunity to make clear its case and justify its actions to the SC. If this fails, there is still time for the EC to change the ballot papers.

People have been talking about how there is no time to make changes to the ballot papers. However, though the government sets the date for elections, it is ultimately the responsibility and the right of the EC to carry out all duties for holding successful elections.

If the EC needs more time or needs to change certain things, it can call for elections in three phases instead of two—it has the authority and freedom to do so.

So there is no legal provision for a fixed ballot paper design?

There is no legal framework to direct the way the ballot paper should be made. It’s all about cost, design, ease of use, etc. The SC can ask the EC whether there have been any nefarious intentions behind a particular design, but it cannot direct the EC to create a particular design of ballot paper.

The EC is currently preparing a progress report on developments regarding the ballot papers as per the SC’s directive, but it has also already started printing ballot papers.

Perhaps with this ruling, the SC is attempting to set a precedent for future electoral decisions. They may allow for these elections to proceed with the current ballot paper designs, but look for changes in future polls.

The EC has decided to go ahead with printing ballot papers in the hope that it will be able to justify its decision to the SC. If the SC isn’t convinced, the ballots papers are designed in a way that the federal and provincial parts can still be separated by cutting the ballot paper into two halves. So the printed ballot papers will not be wasted.

Legally, the SC verdict asked the EC to provide a report, not to stop its actions. The EC has taken a responsible step by continuing with its work. It is very important that, when the SC asks questions or provides statements, they take heed with the wording, as the interpretation of such words effects the entire 30 million strong Nepali population.

Could there be a case where the SC allows the first phase of the upcoming elections to go ahead as is, and then asks for change in the second phase?

As it currently stands, the SC still might be convinced by the EC’s justifications. The other thing is that the SC, should they not be convinced by the EC’s arguments, can recommend clear steps for the EC to follow so they can progress according to the law and conduct elections in a timely manner. One solution it can offer is to split the elections into additional phases so that there is time to print new ballot papers. Whatever the case, I do not believe the SC will issue a verdict that could cause a constitutional crisis.

Recently, a Maoist Centre leader said that the current ballot paper was designed using the feedback and understanding of all political parties. Is it unlawful on the EC’s part to let political parties step into the election process?

The EC has the right and the responsibility to listen to all stakeholders involved in the electoral process. There is nothing wrong with this, as the EC has been transparent about these consultations. Take for example the election code of conduct, the EC did not produce this out of thin air—the EC brought all political parties on-board to decide on rules that are fair for everyone. The EC’s job is to create a fair electoral system, for that it has to take heed of all political parties.

There is some talk of judicial activism to actively subvert the acceptance of our Constitution, which is mandated to be ratified by an elected parliament by January 2018.

I do not believe that the SC is seeking to subvert anything. It cannot go beyond the law and its duties. I think that if the EC had given a clear explanation the first time the SC asked for clarification, we wouldn’t have come to this point. Now, the SC in its second statement has asked the EC to show some responsibility in certain issues, the EC has to step up and take that responsibility.

The left alliance has called for the reinstatement of the recent CA-turned-Parliament should the election dates be postponed. Do you agree with this view?

Parliament has not been put in stasis, it has been dissolved. The reinstatement of Parliament cannot happen, and the larger conversation should focus on successfully holding timely elections.

The only way forward is to elect a new parliament on time. Even if the SC asks the EC to come up with new ballot papers, we shouldn’t think that printing 20 million ballot papers is a huge hurdle.

Even by splitting the elections into more phases, the EC will still be able to adhere to court decisions and hold elections by January 2018.

The SC, which is also the Constitutional court, has to understand that issuing such strong directives towards the EC at this crucial time will only hamper the progress we have made in creating a federal democratic republic system.

The left alliance thinks it can win an absolute majority easily. The NC has been quick to paint the narrative where this is not a leftist alliance but a communist one. How do you view this?

This is not a leftist union, this is a leftist electoral alliance. I do not think they have the ideological cohesion to eventually turn this alliance into a union. The alliance was created because both the UML and the Maoists thought that this move would benefit both sides during the elections.

To counter this, the NC has formed a democratic electoral alliance. What the parties have to realise is that the nationalistic ideology the UML has adopted is in reaction to the Indian economic blockade to garner support, they are not touting a communist ideology.

So, all the other parties too have to either support or counter the issues the UML has adopted. If the democratic parties think that they can counter the UML by claiming that the communist facet is the main electoral agenda of the left alliance, they will be risking it all. The fight has to be about developmental goals, not ideology.

The two elections that are about to happen will finally resolve the issue of constitution implementation. This will bring about a new political system. How optimistic are you that this new system will finally give the people the voice they have so craved?

More than changes in the provincial or federal level, I foresee a large difference in the way local governance occurs and is viewed. The way the local elections played out, the candidates had clearer agendas and some places were fought with grassroots agendas.

If the federal government allows the LGs the amount of power they deserve, I see great positive change—especially at the grassroots level. We will also see corruption decreasing at the local level, since the LGs will be directly accountable to their community.  

Posted on by k2

डा. विपिन अधिकारी कानुन र संविधानका ज्ञाता हुन् । खासगरी संवैधानिक कानुनबारे दख्खल राख्ने र त्यसैका आधारमा कुनै पनि विषयवस्तुमाथि खरो टिप्पणी गर्ने उनी यो संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने हैसियत नै राख्दैन भन्छन् । अनि अहिले संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत विषयहरू आन्दोलनबाट प्राप्त नहुने धारणा पनि राख्छन् । सरकारले आचारसंहिता तोडिरहेको, निर्वाचन आयोग सरकारकै आदेशपालक जस्तो भएको बताउने अधिकारीको सुझाव छ– चुनावमा जाउ, जनताको मत धेरै ल्याउ, अनि संशोधनलगायत काम गर तर अहिले भने पाइन्न । खासगरी अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव र चुनावका क्रममा देखिएका उतारचढावलाई संवैधानिक कानुनको आँखाबाट डा. अधिकारीले कसरी हेरिरहेका छन् ? यी मुख्य प्रश्नको सेरोफेरोमा नागरिकका मणि दाहालसँग भएका कुराकानी : 

 

हुन्छ हुन्छ जस्तो भएको चुनाव हुँदैन कि भनेजस्तो हुन थाल्यो । परिस्थिति जटिल हुँदै गएकै हो त ?
परिस्थिति जटिल बनाउने खोजिएको छ । माघ ७ गतेभित्र तीनै चरणको चुनाव भएन भने अहिलेको संघीय संविधान कार्यान्वयन हुँनै सक्दैन र देश राजनीतिक संकटमा पर्छ । अहिलेका संरचना पुराना हुन्छन् नयाँ बनेको हुँदैन, त्यसले फेरि तजबिजको प्रयोग गर्ने दिन आउँछ । प्रजातन्त्र सरलरूपमा जानुपर्ने हो नजाने अवस्था आउँछ । अबको बाँकी समय तीन तहका लागि पनि एकदमै कम छ । सरकारले धेरै लामो प्रयासबाट वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको हो । आफैँ घोषणा गरेको मितिप्रति जुन जस्तो निष्ठा सरकारमा देखिनुपर्ने हो त्यो कमजोर देखिँदैछ । अहिलेको समस्या यहीँबाट सुरु हुन खोजेको हो । 

चुनाव राजनीतिक वा कानुनी के विषय हो ? सरकारले सबै पक्ष समेट्नका लागि राजनीतिक निकास खोजिरहेको बताउने गरेको नि ? 
सरकारले राजनीतिक विषय जे पनि गर्न सक्छ तर निर्वाचनको मिति तोकेपछि त्यसमा सरकारले जे पनि गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । मिति नतोकिन्जेलमात्र सरकारले गर्ने हो । त्यसपछिका सबै काम निर्वाचन आयोगको हुन्छ । आयोगलाई चुनाव गर्न दिनुपछिको कारण सरकारले चुनावलाई विपक्षी मास्नका लागि हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छ भनेर नै हो । आयोग त्यसैका लागि बनाएको हो । मिति घोषणासँगै आयोग ड्राइभिङ सिटमा बसिसकेको छ । कुनै विषय गर्नुप¥यो भने आयोगले गर्ने हो । राजनीतिक परिणाम हुनसक्ने अथवा मतदाताको बिहेबियर प्रभावित गर्न सक्ने काम सरकारले गर्न सक्दैन । त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको विषय हो जुन सरकारले बारम्बार तोडिरहेको छ । 

निर्वाचन राजनीतिक विषय हो कि कानुनीमात्रै ?
अधिकारको विषयमा चुनाव सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले यो कानुनी विषय हो । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुनुपर्छ, धाँधली हुनुहुँदैन । यो सबै विषयमा नागरिकको अधिकार लुकेको छ । यो मौलिक अधिकारअन्तर्गत पर्छ । निर्वाचन स्वीकार्य बनाउन सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ तर त्यसका सीमा हुन्छन् । घोषणा भएपछि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने राजनीतिक विषयलाई सरकारले ह्यान्डिल गर्नुहुँदैन । त्यसले कानुनी पक्ष कमजोर बनाउँछ । एक अर्कोसँग अन्तरसम्बन्धित भए पनि सरकारका सीमा आचारसंहिताले तोकेको छ । त्यो आचारसंहिताबमोजिम चुनाव भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । 

चुनावलाई राजनीतिकरूपमा स्वीकार्य बनाउने सरकारको धारणा थियो भने गृहकार्य गरेरमात्रै मिति घोषणा गर्नुपथ्र्याे । मिति तोकेर राजनीतिक गृहकार्य गर्ने होइन । तर गृहकार्य कति गर्ने भन्नेको पनि सीमा छ किनभने यो संविधान सडक र राजाको खल्तीबाट जारी गरेको होइन, जनताले बनाएको हो । यसले एउटा समयसीमामा सरकारसहित सबै संरचनालाई आबद्ध गरेको छ । जसले राजनीतिक विषयमा कैफियत राखेको छ, राजनीतिक हैसियत भएको भए त्यो सुधारिहाल्थ्यो । अहिले संविधानमा दुई तिहाईको बहुमत एकै स्थानमा छ, हल्लाउन सक्ने परिस्थिति छैन ।

कसैलाई लागेको हुनसक्छ आन्दोलनका आधारमा यसलाई परिवर्तन गराउँछौं भनेर । यस्तो परिवर्तन सधैँ भइराख्ने विषय भयो । संविधानको निरन्तरता र यसले स्थापना गरेको संरचनाका लागि पनि निर्वाचन गर्नैपर्छ । मान्यता ठीक छैन वा कसैलाई मन दुख्ने गरी प्रभावित गरेको छ भने त्यो विषयको अपिल अहिले नेपाल सरकारले सुन्न सक्दैन किनभने दुई तिहाइको नङ्ग्राले उसलाई पनि चिथोर्छ । त्यो अपिल अब जनतामा गर्ने हो, भोट माग्ने जनतासँग भन्ने हो । यो संविधानमा कैफियत छ, मलाई भोट देऊ, म्यान्डेट देउ यसलाई संशोधन गर्छु भनेर । 

मतलव अहिले संविधान संशोधन आवश्यक छैन ?
संविधान सुधारका नाममा हाम्रो देशमा गलत काम भइरहेको छ । संविधानसभाले प्रतिनिधिको हैसियतमा बनाएको संविधान हो । यो संविधानलाई तात्तातै जनतामा लैजानु उनीहरूको अधिकारको विषय हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जुनजुन कैफियत थियो, उनीहरूको मुख÷नाक हेर्न चाहन्छन् जनता । संविधान मन नरेकाले जलाउलान्, राम्रो छ भन्नेले प्रतिरक्षा गर्ला, जनता सुसूचित हुन्छन् । मन पराएका चुनिएर आए भने संविधान मजबुत बनाउँछन्, मन नपर्नेहरूले यसको संशोधन गर्लान् । सुधारको प्रक्रिया त्यसरी जानुपर्ने हो । तर सरकार भने सडकका हरेक मानिसको चित्त बुझाउँछु भनेर लागेको छ । हृदयमा राम्रो कुरा होला तर संविधान सीमामा आबद्ध दस्तावेज हो । तीन करोड नेपालीको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ तर केहीलाई चित्त बुझेन भन्दैमा निकास दिएनाैँ भने संवैधानिक बहुमत दिएनाँै भने यो संविधान खोस्टो हुन्छ । 

संविधान संशोधनबारे चार पाँचवटा विषयको यति रडाको रूपमा उपस्थिति रह्यो, पहिलो संविधानसभा त्यसैले असफल गर्याे । दोस्रो संविधानसभाले पारित नगरेका यी विषय चार जना मानिसले भनेका भरमा संशोधन गर्नुहुन्छ भने संवैधानिक बहुमतको औचित्य के ? 

नब्बे प्रतिशत भने पनि कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने भए नि ? 
राज्यले आफूलाई कमजोररूपमा प्रस्तुत गरेका कारण यस्तो भएको हो । यत्रो जनमत हुँदा पनि राज्य अनुनय विनय गर्ने निरीह प्राणीका रूपमा उभियो । राज्यले आमजनताप्रति कर्तव्य निर्वाह गर्ने दृष्टिकोण राखेको नै छैन । आफ्नो जनताको मुख हेर्न छाड्यो । हार्ने मानिसलाई पनि कानुनप्रति विश्वास नभएका कारण समस्या भएको हो । जनतामा समानरूपमा जाने बाटो खुला छ भन्नुपर्ने हो । तर जनतामा गएपछि के के हो, के के, हाम्रै पत्तासाफ हुन्छ कि, त्यसैले समस्या खडा गरेर हुन्छ वा जे गरेर हुन्छ, अहिले नै गरौं भन्ने छ । तर यसको अर्थ समस्या नै छैन भन्नेचाहिँ होइन । समस्या धेरै भए पनि जनतामा नजाने हो भने निकास सहजरूपमा हुँदैन । जनतासँग कसलाई जिताउने र हराउने भन्ने विषयमा मत पर्याप्त छ । त्यसैले जनताले नै निकास दिन सक्छन् । जसले जितेर आउँछ, त्यसले कमजोर प्रतिपक्षलाई फकाइरहनु पर्दैन । 

पहिले संविधान संशोधनबाट आफ्ना माग पूरा गराउने अनि चुनावमा जाने काम पहिलो पटक हुन लागेको होइन नि ?
चुनावको समयमा संविधान संशोधनको मुद्दा बनाउन सकिन्छ तर संशोधन गर्न सकिन्न । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा मतदाता चाहिन्छ । जसले दाबी गरेको छ, ऊसँग त्यो संख्या छैन । त्यसैले रडाको गर्न सकिन्छ तर संशोधन गर्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा धेरै पैसाको चलखेल हुनसक्छ, जीउ/ज्यानको धम्की दिइन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ जसमा मानिसले विवेकसम्मत र स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न नसक्दा मात्रै संविधान संशोधन हुने अवस्था छ । तर जुन भाखाबाट भोट मागिएको छ वा राजनीति गरिएको छ त्यस अवस्थामा यो संशोधन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनतामा गएर भन्नुप¥यो नि अहिलेका शासक नश्लीय भए, शासकले हाम्रो कुरा सुनेनन्, हामीलाई भोट देऊ, हामी अवश्य संशोधन गर्छौं भनेर । तर उनीहरू वैधानिक बाटोतर्फ गएनन् । 

यसमा सरकारको भूमिका ?
सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक म्यानुभरिङ गर्ने राजनीतिक हैसियत समाप्त गरिसक्यो । तर अहिले राजनीतिकरूपमा सरकार लेनदेन गर्छु भन्दैछ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसप्रति स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले टिप्पणी गर्न सकेन । आयोगको स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी सम्मान गर्नुपर्ने सरकारले नै त्यसलाई लत्याएको छ । कुन कानुनले पटकपटक सरकारलाई निर्वाचनबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ? कति चरणमा गर्ने भन्ने विषय निर्वाचन आयोगले गर्ने कुरा हो । निर्वाचन आयोगलाई दिएको मिति सार्नुको विवेकसम्मत आधार छैन । पहिलो चरणको चुनावको मतदान हुनेबित्तिकै मतगणना सुरु गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । भोट कोठामा थुपारेर राख्दा अविश्वास सिर्जना हुन्छ । पहिलो चरणको मतगणना गरेर सार्वजनिक गर्दा दोस्रो चरणको प्रभावित हुन्छ । सार्वजनिक नगर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । पहिलो र दोस्रोबीचमा बजेट आउँदैछ । पहिलोमा आएको परिणामलाई सूचकका रूपमा लिएर बजेट मज्जाले खर्च गर्न सक्छ । त्यसले निष्पक्ष चुनाव हुँदैन । त्यसमाथ संविधान संशोधनको कुरा गर्दैछौं । कसैले जित्ला वा कसैले हार्छ । संसद्को समीकरणले पनि त्यसलाई प्रभावित गरिदिन्छ । निर्वाचनका लागि जुन स्थिर र स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ, त्यो हुँदैन । निर्वाचन नगराउँदा एउटा तर्क होला तर चुनाव गृह मन्त्रालयले गराएको जस्तो हुनुहुँदैन ।

आपत्तिचाहिँ संविधान संशोधन चुनावको बीचमा गर्नुहुँदैन भन्ने हो ? 
चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा बिनाधाँधली गर्ने हो । नत्र शक्तिमा भएका मानिसले नीतिगत निर्णय गरेर भोटिङ बिहेबियर परिवर्तन गर्ने शक्तिको दुरुपयोगको अवस्था रहन्छ । त्यसै कारणले गर्दा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि सरकार त्यसतर्फ जानुहुँदैन । उसले चूप लागेर बस्ने, आयोगको अनुमति मात्रै लिएर काम गर्ने, धेरै नबोल्ने, आयोगलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिने हो । 

नयाँ संविधानले अहिलेसम्म जनताको स्वामित्व प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छैन । चुनावबाटै स्वामित्व निर्धारण हुने हो । नयाँ संविधानलाई जनमत संग्रहमा लगेनौँ, त्यसैले त्यसबाट अनुमोदित होइन । जनताका प्रतिनिधिले जनताको नाममा बनाए, अब जनताले अनुमोदन गर्ने भनेको निर्वाचन प्रक्रियमा भाग लिएर हो । त्यो स्वामित्व लिने चरणमा यसमा संशोधन जसले चाहन्छ उसले कमन प्लाटफर्म बनाएर लैजानु पर्याे त । यसलाई मजबुत पार्न चाहनेले मजबुत बनाएर लैजान्छ । तर जनताले अनुभव प्राप्त गर्नुपर्याे । जसले संशोधन चाहन्छ उसले त्यसअनुसारको जनमत ल्याउनुपर्याे । यो संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई रूपान्तरित संसद्ले पटकपटक परिवर्तन गर्ने प्रचलन यो देशमा आयो, यसले संविधानवादको क्षयीकरण सुरु गरेको छ । संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने पनि कम्तीमा जनतामा पहिले जानुपर्याे नि । उता ठटाएर आएको ढोल संसद्मा पनि बज्यो भने संविधान संशोधन गरे हुन्छ । कानुनी पक्ष अदालतले हेर्छ, राजनीतिक पक्ष जनताको भोटअनुसार गर्नुपर्छ । त्यसैले रूपान्तरित संसद्ले संशोधनतर्फ जानुहुँदैन । 

पहिले पनि भइसक्यो त संशोधन ?
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो संशोधन गरे । त्यो पनि गर्नुहुँदैनथ्यो । जनताबाट अनुमोदन लिएरमात्रै जानुपथ्र्यो । झन् निर्वाचनको अवधिमा त गर्नै भएन  किनभने त्यसको परिणाम फरकरूपमा देखापर्छ । गर्ने नै हो भने पनि कम्तीमा तीन तहको चुनाव भएपछि मात्रै गर्नुपर्छ । 

निर्वाचन आयोगमाथि सरकार हावी भएको बताउनुभयो । यसले हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला ? 
अहिले जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो त्यति राम्रो छैन । निर्वाचन आयोगको इतिहास हेर्ने हो भने यो जहिले पनि सक्षम, निष्षक्ष र दक्ष प्रशासन लिएर चलेको देखिन्छ । यसको नेतृत्व कहिले पनि विवादमा आएन । अहिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री या संयुक्त सरकारका नेतृत्वहरू जति कमजोर हुँदै गए उनीहरूले धान्न नसक्ने राजनीतिक झण्डा बोकेर हिँडे । त्यसको प्रभाव निर्वाचन आयोगमा परिरहेको छ । 

तर अहिलेको कामले मूल्य र मान्यतामा क्षयीकरण गरेको छ । बंगलादेशमा जस्तो चुनावमा सरकारले भाग नलिने हुन्थ्यो भने फरक कुरा । तर हाम्रो जस्तो चुनावमा भाग लिने परम्परा भएको सरकार जति कमजोर हुन्छ, त्यसको असर देखिन्छ । अहिले निर्वाचनमा आचारसंहितको व्यापाक उल्लंघन भएको देखिन्छ । सभामुखले ससद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रवेश गराउँदा त्यो बृहत्तर राजनीतिक विषयको विकल्पबारे संसद्मा खोजी हुँदैछ भनेर आयोगलाई थाहा थियो । यो गर्ने अधिकार अब संसद्लाई छैन । आचारसंहिताले ससद्को अधिकारमा ग्रहण लागेको छ भन्ने विषय आयोग र सभामुखलाई थाहा हुनुपर्ने हो । त्यस्तो जानकारी हुँदैनथ्यो भने निर्वाचन आयोगले लेखेर पठाउनुपथ्र्याे । आयोगले लेखेर पठाएन, संसद् मजाले चलाउनुभयो । 

संशोधनम प्रमुख विपक्षीको भूमिका…
अहिलेको प्रक्रियामा फरक धारणा राख्ने पूर्वप्रम केपी ओलीले त्यत्रो लामो भाषण दिनुभयो तर उहाँले भन्न सक्नुभएन कि मैले यहाँ भाषण किन दिउँ, निर्वाचन आयोगले छेकेको छ भनेर । यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसरी संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिएको भएमात्रै पनि आमनेपाली प्रजातान्त्रिक पद्धतिबारे कति प्रशिक्षित हुन्थे । 

भनेपछि बल यतिबेला आयोगकै हातमा छ ? 
मुख्य कुरा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने हो । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ त्यो सुन्ने पनि होइन । परिणाम आउने दिनसम्म धैर्य राख्नुहोस् त्यसपछि जे जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुहोला भन्न सक्नुपर्छ । 

भनेपछि अहिले संविधान संशोधनका लागि भनेर संसद्मा प्रस्तुत भएका विषय ठीक छैनन् ?
अहिले जे विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ त्यो आन्दोलनबाट प्राप्त हुने विषय होइन । जनतामा गएर म्यान्डेट ल्याएर पूरा गर्नुपर्ने विषय हुन् । दुई चुनावबीचमा मतदाता थप्ने, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, स्थानीय तहका मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई इलेक्ट्रोल कलेजबाट हटाउने यो सबै विषयले संविधानको मर्ममा हान्छ । जुन विषय संविधान संशोधनमा आएको छ यस्तोरूपमा आएको भए दोस्रो संविधानसभाले समेत संविधान दिन सक्दैनथ्यो । कमजोर शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान ल्याएको परिणाम हो यो । यस प्रकारको संघीयता र यस्तो स्थानीय तह भयो भने भने हामी सबैले संविधान स्वीकार्न सक्छौं भन्ने आधारमा विरोध गर्ने र समर्थन गर्नेहरू पनि दुवैको सन्तुलन कायम गरेर आएको हो यो । जनतामा जाँदा आउँछु कि आउँदिन भन्ने भयले अहिले नै  सन्तुलनमा वा जनतामा नगई समाप्त गरिदियो भने समस्या हुन्छ । अहिलेका जुन विषयवस्तु छन्, त्यसमाथि व्यापकरूपले छलफल हुनुपर्छ र अहिले रूपान्तरित संसद्मा होइन, नयाँ बन्ने संसद्मा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि अहिलेका पार्टी र मनोविज्ञानमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । 

Posted on by k2

The government has finally introduced the revised Constitution of Nepal (Second Amendment) Bill 2074 to the parliament. The process on the Bill has already started, following discussion on the concept of the Bill last week. Meanwhile, the preparation of the Election Commission for the local elections, slated for May 14, has also reached the final stage. The political parties are crossing swords over the statute amendment and election. Ritu Raj Subedi of The Rising Nepal talked with senior constitutional expert and Dean of the Kathmandu University School of Law (KUSL) Dr Bipin Adhikari on these thorny issues. Excerpts:    

The nation is heading for the local polls amidst deep political discord. Holding the overdue election is good for the federal republic, but the growing crisis of trust seems to hurt the vibrancy of electoral democracy. How do you analyse this scenario?

I think the more you delay the polls, the more discords there will be. There will not be democracy if it does not compel the politicians and their parties to go to the people periodically. The proposed polls will impel them to do so. If they can show their worth and possibilities, they can come back with the necessary electoral strength and popular mandate. Amendment to the Constitution will never be an issue in that case. The problem exists because you want to do things before you go to the people. You fear that the people might not accept your agenda. I do not see any crisis of trust; the crisis is here because the people have been left outside.  

The government has announced the elections will be held in two phases – first in the hills and then in the Terai. Elections are to be held even in those districts with normalcy and peace in the second phase. This decision seems to satisfy the Madhesi forces. But critics argue that this will generate a psychological division among the populace. Do you agree with this line of thought?

It is obvious. The Election Commission is prepared even today to hold the election on May 14 throughout the country as initially announced by the government. It has already completed most of its preparation. The Commission remains a strong organisation. There is no need to doubt its efficiency or commitment. The people, including the Madhesis, are desperate to go to the polls. The law and order situation is under control.  However, the government is hell-bent on holding the elections in two phases for no apparent reason. There will always be some parties that will not be interested in the polls. This should not serve as a ground for the two-phase elections at all. What do you want to prove by this?  Is there any need to look to the hills differently than the Terai? I think the government is interfering in the Election Commission and affecting its autonomous status.    

The government is set to bring the fiscal budget two weeks before the second phase of the polls. The opposition argues this goes against the grain of democracy and parliamentary system of government. What is your take on it? 

The local elections must be held on May 14 as announced, and throughout the country, without exception. The government can go through discussion on its policy proposal and budget presentation in the parliament after that. The election code of conduct is already operative. The government is not supposed to take any policy decision before the elections that affects a free and impartial election, not to mention the intended revenue and expenditure of the government. You cannot constitutionally take the budget approval process to post-phase II elections. If the budget is unveiled before it, it will hit the core principles of the electoral code of conduct; doing it later will be a violation of the constitution. You know that Article 119 requires that the Minister for Finance present the estimate of revenues and expenditures on Jestha 15 (mid-May) each year. The new constitution is specific about it because our governments had failed to maintain fiscal discipline in the past. The Election Commission has already instructed the government not to bring the budget before the second phase of the poll. 

Is it the only reason that makes you stand against the second phase of the election one month later? 

The second phase of the election is problematic on other grounds as well. The one month gap between first polls and second polls as envisaged will create further problems in our typical context. You cannot keep the ballot box for long without counting the votes. Once you count the votes, you will have to declare the results. This will impact the voting behaviours of the voters in the next round. This will not be taken by the losers in good humour. Alternatively, if you just keep these boxes for one long month, nobody will believe that the electoral integrity was not violated. Once the date of the election is announced, the government must not indulge in activities that affect free and fair elections at the cost of the other political parties contesting the election. 

The government and agitating Madhesi parties recently struck an agreement on constitution amendment to ensure the latter’s participation in the election.  In view of the strong objection by the main opposition to the pact, do you see the prospect of the revised amendment proposal being passed in the House? 

Again, because of the electoral code of conduct, this type of political negotiations cannot be acceptable. The proposed changes involve many political issues on which the parties differ with each other so much. Any deal they make will affect the parties facing the elections in a different way. You should not have announced the elections if you really wanted to open up the negotiation process again. Even then, in the given scenario, it appears the Constitution Amendment Bill might end up in a fiasco. Out of the 594 members in parliament, at present, the ruling coalition, even with the votes of the sympathisers, cannot get the 396 votes required to pass the Bill. The UML, as the main opposition, with 181 members also leads a 9-party coalition, increasing the number of their combined strength to 198 members. Unless money, muscle or threats are used, the Bill might end up in a fiasco. 

Is it not a bit strange that the UML is not helping find a resolution to the remaining constitutional controversies? 

In fact, I do not find it strange. What they are saying today are the very things they were saying even during the first Constituent Assembly (CA) that failed and the second CA, during which it eventually moderated on its earlier position and led to the passage of the new constitution. That means they remain principled in their orientation even when they helped make a grand compromise. I do not find them unconvincing when they say let’s go to the people with our amendment proposals and come back to the parliament with the proposal that have been voted by the people with renewed strength. The country is casting their ballot at the three levels of elections in the next eight months, and the parties wanting further change beyond the great compromise should seek the consent of the voters first. After all, we believe in democracy, and there is no other way out left. If you believe you are speaking for the people, what is the problem in involving the people in the decision making of this magnitude?

As a teacher of constitutional law, how do you interpret the contents of the amendment proposal case-by-case? 

The constitution that you have in your hand is the constitution that had been adopted after seven years of intense discussions. It was a difficult compromise and was not fully acceptable to all the parties to the compromise. It is high time it was taken to the people. Elections are the most opportune way out for this purpose. It will give an opportunity to all the stakeholders to speak about the constitution, for or against, and come back to the representative institutions with the backing of the voters who exercise political sovereignty. The people will give a verdict on the contents of the Bill. There is no need to bypass them when we need them most to settle our political issues.

That’s fine. But how do you comment on the contents of the Constitution Amendment Bill as a law teacher? 

Let me re-emphasise that we don’t need constitutional amendments before the federal elections take place and the representative institutions under the new constitution are in place to plan for the next round of reforms with a fresh mandate.  On the contents, it is good to hold on to the fact that Nepal needs powerful local level within the framework of the three-tier federalism to bring changes in the life of the common people. There is no logic in breaking the direct link that the present local level will have with the National Assembly – the upper house of the feral parliament – though their strong presence in the electoral college. Their power need not be compromised because Province No. 2 is jealous. A permanent federal commission is something that is also unheard of. In a federal system, it is necessary that provinces have say in the constitution amendment process. There is no logic in compromising this norm. I think the present parliament, which has already exhausted its constitution-making power, should not have the temptation to re-open it, and that too just before the national elections. 

What about the issue of giving representation to the National Assembly on the basis of population of each province? 

We must not minimise the importance of striking a balance between population and geography to devise necessary representation for all. If you keep population as the only basis for representation, then Kathmandu Valley and the most populated Province No 2 will bag too many seats at the expense of districts like Humla, Mugu, Dolpa, Mustang, Manag, etc., which have been historically a deprived region. Moreover, they are also predominantly Janjati districts – desperately in need of representation. 

You already mentioned about the proposal in the Bill to form a powerful federal commission to sort out the boundary of the provinces. How democratic is it to resolve the vexing federal row through the commission? In such a situation, what will be the role of the opposition, parliament and judiciary?It is not a bad idea to create a commission to work on the given boundary issues under the applicable law of Nepal. However, as I noted, a permanent commission featuring in the constitution and keeping the federal boundary issues open for all time is nonsense. It will be an instrument to destabilise Nepal. Whenever there is a need for such a commission, the parliament can instruct the government to form it. After it submits its report, it dissolves itself. The government can always bring in a proposal for change. One has to understand that the constitution can be amended with the necessary votes in the parliament. Without discussion, and without the participation of the opposition, nobody should think of implementing a report on revision of the boundary straight.    

You commented on the proposed amendment that seeks to deprive the right of the chair and vice-chair of the local units to elect the president, vice president and National Assembly.  The Madhes-based parties visibly want a stronger province and insist that the local bodies should run under its jurisdiction. Is it the province or local units that should have greater autonomy and more rights in line with the federal principle? 

The three-tier federalism concept is the creation of the new constitution. This is the first time that the model is being worked out in Nepal. It creates a delicate balance of power between all three levels of government. Many of the parties in Nepal would not have accepted the federal principle had there been no commitment to the three-tier federal system. If you do not create a powerful third-tier government, the grassroots people, the deprived Janajatis, Dalits and Madhesis, for example, will have little role in local politics. The powerful third tier is important also to create a special, protected or autonomous region under Article 56 (5) of the Constitution.   

What can be a practical way out to the demands of the Madhes-based parties on language issues? 

I do not think there is any issue on the matter of language. The constitution has necessary enabling provisions. A two or three language policy works for any province. If the idea is to get rid of Nepali as the language of the nation, I think this is a problematic approach.

It has been widely perceived that Nepal has become a ground for experimenting the geopolitical interests of foreign nations and power centres. Has their meddling overstepped the line and posed a threat to national sovereignty and territorial integrity? 

This is true. Nobody can deny what is so obvious. You know how recently the country had to face a blockade and the effort to cut off supplies simply because the people adopted a new constitution setting aside foreign pressure. I am glad the people of Nepal are much more informed today than ever before. 

The government and the judiciary have locked horns over the appointment of the Nepal Police chief.  Don’t you think that such a turf war between the vital state agencies exacerbates the transition and hampers efforts to ensure the rule of law, constitutionalism and good governance? 

You are right. The appointment process of such important functionaries of the state should not be politicised. The courts are there to maintain the supremacy of the constitution and the rule of law. Their intervention should not be a matter of pride or prejudice for the government. 

Do you have anything to add? 

I think we have talked much already. There are always some issues in a vibrant society. We also have some. However, the efforts to introduce changes in the constitution without letting the people participate in the free and fair elections even after the adoption of a new constitution through an elected Constituent Assembly is not a good idea.

Posted on by

Eighteen months after the promulgation of the new constitution in September 2015, political parties have still not been able to resolve key issues. The attempt to amend the constitution for the second time has failed and the deadlock between three major forces and Madheshi parties has put May 14 local election in jeopardy. Is Nepal’s constitution fundamentally flawed and in need of repeated amendments? How do we see the third amendment bill registered in the parliament on Tuesday? What is the way out of this impasse? Constitutional expert and Dean of Kathmandu University School of Law, Bipin Adhikari, shared his insights with Mahabir Paudyal and Ashok Dahal.

 Both the amendment bills (the one that was withdrawn and the one registered on Tuesday) have been brought to prevent people from giving their verdict on the constitution.
 The new amendment proposal will disenfranchise around 1,488 members of local bodies of their right to choose National Assembly members.
 The amendment proposal seems like a coordinated conspiracy to thwart the emergence of competent leaders from the local base.
 Any boundary issue should be jointly resolved by the provincial and federal parliaments.
 There seems to be a plot to make this constitution redundant before people even realize what it has to offer to them.

There have been demands for the constitution’s wholesale amendment since the time of its promulgation in 2015. Is the new constitution so flawed?

In some places, our constitution is clumsy as it is heavily worded and there are many political statements. But, fundamentally, this constitution is a good one. It has brought a paradigm shift in Nepali politics on four fronts. One, the constitution has a clear roadmap to ensure inclusion.

Inclusion has been enshrined as a fundamental right. A Nepali can file a writ at the court if the state fails to live up to this promise. Second, the constitution has institutionalized federalism as a tool for self and shared rule. It has provided for three levels of government. The third tier, which is local government and which has direct bearing on lives of people at the grassroots, has been given special powers and functions.

Third, this constitution has created institutions like Madheshi, Women, Muslim and Janajati commissions so that the marginalized communities can have their voices heard and to ensure their meaningful participation in politics. Finally, we have adopted the most desirable electoral system. The first-past-the-post system allows the political parties to push their ideologies, while proportional representation honors ethnic and regional dimensions of representation. This is why I say this constitution represents a paradigm shift in our politics.

If it is so good, how do we make sense of persistent voices of protests against it?

Two factors have contributed to this. Those who have seen, or have been made to see, only flaws in the constitution have either not understood the merits of this constitution or they are pretending they do not understand. They seem unaware of how the country will make a political and economic leap when the three levels of elections take place and local, provincial and federal governments start functioning. Or they have been misled. And then there is a deliberate attempt to turn this country into a collection of ethnic camps (jaatiya sibir). These people see everything through ethnic lens. If you read this constitution through ethnic lens you may not find anything worthwhile for you because the constitution does not create ethnic base (jaatiya purbadhhar) for every single ethnic community. Some forces want Nepal to be perennially instable. These elements are speaking against implementation of this constitution. In terms of its content, there is little to criticize in this constitution.

The government has withdrawn the second constitution amendment bill and registered a new one in the parliament. How are we to understand this?

In a democracy it is abnormal for political forces that promulgate the constitution to keep amending it without taking people’s feedback even once. Normally, framers of a constitution take the document to the people for their approval. They do so by holding elections as per the provisions of the constitution. Supporters of constitution persuade voters by defending the constitution. The dissenting forces point to its flaws, if any, to bring people to their side. But this is not happening in Nepal.

Election provides an opportunity for people to show whether they accept or reject the constitution. Those who are not satisfied with it can ask people to vote in their favor so that they can remove the supposed flaws in the constitution when they are elected. If people are not happy with the constitution, they will vote for dissenting forces.

Instead of letting people decide, the focus of our parties has been to amend the constitution. Both the amendment bills (the one that was withdrawn and the one registered on Tuesday) have been brought to deprive people from giving their verdict on the constitution. There is a visible attempt to entrap the country’s political leadership, by both domestic and foreign elements. This is wrong. The constitution should be amended only through a fresh mandate. Yes, the parties can question some provisions but they must take people’s mandate before seeking amendments. Today there is an attempt to completely ignore people’s aspirations.

In terms of its content, what is wrong with third constitution amendment bill?

There were problems in the second amendment bill as well. But the third bill is even more problematic. The constitution has provided for three levels of government. And the local government had been empowered because it is the one directly linked with the grassroots. As such the constitution had granted powers to the local level and made it an integral part of National Assembly. As per the constitution, the chief and deputy chief of local bodies become members of Electoral College that elects National Assembly, thereby making them custodians of the federal system. The new amendment proposal will disenfranchise around 1,488 such members of their right to choose National Assembly members. This is a direct attack on local government.
The local level can play an instrumental role in the development of local leadership. The leaders groomed and elected at local level have the potential to later assume leadership at provincial and federal levels. The amendment proposal seems like a coordinated conspiracy to thwart the emergence of competent leaders from the local base. Those at the negotiating table with the government seem to be guided by the fear that the competent leaders who emerge from the local level may make them irrelevant. They are trying to retain their space in provincial politics by decimating local levels. And they are doing this by putting the future of grassroots democracy in jeopardy. This is a big threat to our local government system. People should see through this design.

New amendment proposal states that federal parliament may alter boundary of provinces even without the consent of respective province. What do you make of this?

You can always find an international practice that backs your point of view. But each country acts as per its specific needs. The fundamental tenet of a federal system is that each unit of federal government exercises some independent powers and some shared powers. The power to amend the constitution falls under shared powers, which means both provincial and federal parliaments should have their say in such amendments. Reserving this right exclusively for the federal parliament violates this principle. You cannot take one province into confidence and ignore the aspirations of people of other provinces, for all provinces are equal stakeholders in federalism.
Shared powers of provinces and federal parliament should be decisive in altering provincial boundaries. What is objectionable about the current proposal is the provision that two-thirds majority of federal parliament can alter provincial boundaries if provincial assemblies have not been formed. The intention seems to be to tamper with provincial boundaries to suit certain interests.
The most ridiculous point in the new amendment proposal is the provision of a permanent federal commission to resolve boundary issues. The only thing that this will do is keep the old seed of discord alive in perpetuity by changing provincial boundaries without getting people’s feedback on this vital issue. Any boundary issue should be jointly resolved by the provincial and federal parliaments, and as per Article 274 of the constitution. A permanent commission is unnecessary.

Madheshi forces argue that local election is meaningless as local units can’t function unless provincial assemblies are first formed.

The general practice is to hold national election first. First the federal parliament election is held and then it finalizes legislation for provinces and local units. Then the provincial election is held followed by local election. This should have been the case in normal times. But these are not normal times. We must hold all three sets of elections before January, 2018. So where you start is a secondary issue. This is no time to debate which election should take first. We need to hold local election and then move towards elections of provincial and federal parliaments. Madheshi forces insist that local levels should remain under provinces. But this is not what the constitution has envisioned. It has envisaged three levels of government, each with defined powers and responsibilities. We should also understand that local units have been given requisite autonomy and powers so as to empower all local stakeholders including Janajatis, women, Madheshis and Dalits.

Let us assume local election is successfully held but the country is not able to hold the other two elections on time. Will the local units function then?

They will, for sure. But for this the current parliament needs to enact legislation to make them functional, in case federal election cannot be held. Elections should not be stopped under any pretext. Let the people choose their future leaders. Madheshis will decide whom to elect as their leaders for the future. So will Janajatis and other groups.

What in your view is the biggest challenge for the implementation of the new constitution?
The biggest threat to constitution implementation is this tendency to take vital decisions without letting people have their say on crucial political and constitutional issues. Proxy forces take decision in the name of people without consulting them. This tendency is dangerous. An overwhelming majority of people welcome this constitution and they want to participate in the political process as per its provisions. Let local election happen and let the people experience how the constitution has empowered them. There seems to be a plot to make this constitution redundant before people even realize what it has to offer to them. Any constitutional issue can be reviewed or changed, but only by elected provincial and federal parliaments. The 744 local executives which are going to be formed after May 14 election will change the political landscape of the country because this will bring to power Dalits, Janajatis, women and Madheshis.

But there has been a tendency in Nepal since the 1990 democratic changes of trying to push through with political agendas without people’s consent. An extra-constitutional force is created to derail the democratic and political process. The big challenge is to overcome this tendency. The first condition for effective implementation of the new constitution is holding all three elections by the January 2018 deadline.

Posted on by

अहिले चलिरहेको निर्वाचन भर्सेस संविधान संशोधनको रस्साकस्सी के हो ?
निर्वाचन भनेको सरकारको छनोटको कुरा होइन, सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यो बाध्यता बुझ भनेर नै ७ माघ २०७४ को समयसीमा दिइएको हो । यो समयसम्म तीन तहको चुनाव गरेर संविधानलाई जनता माझमा लैजाने अवसर हो । संविधानको विरोध गर्नेहरूले जलाउन पनि पाउँछन् । जसले संविधानलाई उपलब्धि भन्छन्, उनीहरूले त्यसका आधारमा राजनीति गर्छन् । जनताले जसलाई म्याण्डेट दिन्छन्, त्यसले संविधानको भविष्य निर्धारण गर्छ । सर्वत्र यही चलन हो ।

हाम्रोमा भने संविधान बनाउनेले पनि निर्वाचनलाई नियतवश टार्दै लगे । संविधान जारी गर्नेहरूले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएरै गरेका छन्, तर उनीहरुले नै संविधान आओस्, गर्नुपर्ने संशोधन गर्छौं भनेर पहिल्यै कैफियतको वातावरण बनाइदिए । पहिलो संशोधन पनि गरे । लेखिएको संविधानको मान्यता अनुसार संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने हो । संशोधन गर्ने म्यान्डेट संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद्सँग छँदै छैन । एकपटक पनि जनतामाझ नगई संशोधन कसरी गर्ने ? एउटै म्यान्डेटले संविधान जारी गर्ने र पटक–पटक संविधान संशोधन गर्ने ? यो प्रक्रियामा जनमतको इज्जत गरिएन ।

त्यसो भए ३१ वैशाखको चुनाव संविधान जनअनुमोदनको एउटा प्रक्रिया हो ?
३१ वैशाखको मात्र होइन, तीनै तहको चुनाव । तीनै तहको चुनावबाटै परिकल्पना गरिएको संघीयताले आकार ग्रहण गर्ने हो । संघीयताका लागि धेरै आन्दोलन र पक्ष–विपक्षमा मूठभेड भएका छन् । अहिले पनि हामी जनप्रतिनिधिकै शासनमा छौं, तर संविधान जनताले अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा गएको छैन । जनताले अनुमोदन नगरी पहिले केपी ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर संशोधन गर्‍यो । जनप्रतिनिधिले टुंगो लगाइदिने तर जनतालाई यो प्रक्रियामा सामेल नगराउने सोचाइका कारण अहिले आन्दोलन भइरहेको छ ।

तपाईंले संविधान अनुमोदन गर्ने भन्नुभयो, चुनावमा जनसहभागिता न्यून भयो भने त्यसलाई संविधानसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ?
निर्वाचनमा संविधान पक्षधरले पक्षमा र विरोध गर्नेहरूले विपक्षमा नारा लगाए भयो । मतदानमा हाम्रो राष्ट्रिय औसत ५५–६५ प्रतिशत हाराहारीमा छ, त्यति मतदान नभए यो संविधानमा जनविश्वास कम छ भन्ने मान्नुपर्छ । जुन म्यान्डेटबाट जारी गरियो, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा फ्रान्समा संविधान जारी भएको दुई वर्षमै बदर गरियो ।

संविधान संशोधन कतिबेला आवश्यक हुन्छ ?
संविधानसभाले वारेसको हैसियतमा संविधान बनाएको हो । जनप्रतिनिधि भनेको जितेर आएको वारेस हो । वारेसले जसका लागि बनायो, उसैलाई लगेर बुझाउने हो । संविधान निर्माणको लागि गठन गरिएको संविधानसभाले आफ्नो ‘आउटपुट’ दिइसक्यो । त्यसक्रममा उसले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार खपत गरिसक्यो । अहिलेको रुपान्तरित संसद्ले निर्वाचनका लागि कानून बनाउने, निर्वाचनमा जाने अनि नयाँ सत्तालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने हो । रुपान्तरित संसद्बाटै संशोधन गर्ने कुरा संविधानले चिताएकै छैन । पहिलो संशोधन नै गलत थियो । गलत प्रयोगले संवैधानिक मान्यताहरू कमजोर हुन्छन् । अब दोस्रो गल्ती गर्नुहुँदैन ।

संशोधन गर्ने हो भने नयाँ म्यान्डेट लिएर आउनुपर्‍यो । जे जस्तो संविधान जारी भएको छ, त्यसबारे निर्वाचनमा छलफल हुनुप¥यो । संशोधन चाहेकाले चुनावमार्फत संशोधनको अजेण्डा लैजानुप¥यो र निर्णय लिने अधिकारी जनतालाई मान्नुपर्‍यो । देशलाई त्यो प्रक्रियामा जान नदिनु अहिलेको मूल समस्या हो । विरोध गर्नेहरूले चुनावमार्फत संविधानको हैसियत के हो भनेर देखाउनुपर्नेमा अर्कै कुरा गरिरहेका छन् । यो संविधानमा आपत्ति रहेको भन्दै आफूहरू दुईतिहाइमा नपरेको बताइरहेका छन् । अर्थात् उनीहरू आफूले पाएको भोटभन्दा बढी शक्ति पाउनुपर्ने दाबा गरिरहेका छन् ।

संविधान जारी गर्नेबेलादेखि नै संशोधनको कुरा आएको थियो नि !
कतिपयले यो संविधान जारी नै नगर, सबैलाई चित्तबुझ्ने ल्याऊ भनिरहेका थिए, तर जातीय राजनीति गरिएको नेपालमा सबैको चित्त बुझ्ने संविधान सम्भव थिएन । अन्ततः संविधान अंकगणित नै हो, किनभने त्यहाँ मतदान हुन्छ । मतको परीक्षण संवेदनाले होइन, मतदानले गर्छ । मत विभाजन भएको बेला सर्वस्वीकार्य संविधान बन्नै सक्दैन ।

संविधान विभिन्न शक्तिबीचको लेनदेनको दस्तावेज भएकाले एउटा प्रमुख शक्ति छुट्यो, त्यससँग लेनदेन गर्न बाँकी छ भनेर संशोधन अवश्यंभावी कुरा हो भन्नेहरू पनि छन् नि !
त्यो प्रमुख शक्ति को हो त ? आठजना नेताले प्रमुख शक्ति हामी हो भन्दा स्वीकार गर्ने कि जनताबाट निर्माण हुन दिने ? अबको निर्वाचनबाट यत्रो समावेशी सांसद्हरू आउँदैछन् भने नयाँ शक्तिको आकारप्रकार पनि निस्केला नि ! त्यस्तो आकार लिने अवसर चुनावले नै दिन्छ । संविधानको विरोध गर्नेहरूले जनतालाई आफ्नो कुरा बुझाएर प्रतिनिधित्व बढाएर आउन सक्नुपर्‍यो । अनि दुईतिहाइबाट संशोधन गर्न सक्नुपर्‍यो । बाटो त्यही हो ।

त्यसो भए यो संविधानको राजनीतिक वैधता आजको राजनीतिक यथार्थतासँग मेल खाँदैन ?
धेरैले शास्त्रसम्मत कुरा गर्नै छाडेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले गरेको ‘कप्रोमाइज’ लाई जनताले स्वीकार गर्छन् भन्ने मान्यता राखिएको छ । यो मान्यता प्रभावशाली बन्दै गएको छ, तर यो गलत हो । प्रतिनिधित्व भनेको वारेसको हैसियत हो । वारेसले जति पाएको हो, उति गर्नुपर्छ । बाँकी कामको लागि त जनतामै जानुपर्छ । कतिपयले जनमत संग्रहमा जाऔं पनि भन्ने गरेका छन् । क्षमता छ भने त्यता जानुपर्‍यो, तर कसैले पनि संविधानलाई जनमत संग्रहमा लैजाउँ भनेको छैन । कसैले दुईतिहाइलाई नै अस्वीकार गरिरहेको छैन । अब निर्वाचनमा जाउँ, को कति पानीमा छ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ । चुनावमा संशोधनको अजेण्डा पनि लिएर जानुपर्‍यो, संशोधनको प्रस्ताव पनि लेखेर ल्याउन सक्नुपर्‍यो, मत पाएर संशोधन गर्नुप¥यो ।

अहिले मधेशलाई बदनाम बनाइयो, मधेशीको सोच आम नेपालीको भन्दा फरक छ जस्तो देखाइयो । मधेश भनिएको ठाउँमा पहाड पार्न दिइएको छैन । यो मान्यता राखेकाहरूले भोट माग्न जानुपर्‍यो नि ! जनताको भावना जितेर प्रादेशिक र राष्ट्रिय निर्वाचन पनि जित्नुपर्‍यो । उनीहरू हिन्दी भाषा चाहियो भनिरहेका छन् । मतदातासँग हाम्रो माग हिन्दी भाषा हो, भोट देऊ भन्न सक्नुपर्‍यो । अजेण्डा हुनेहरूले जनाधार बनाएर माथि जाने हो । तर उनीहरू पहिले संविधान संशोधन भनिरहेका छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक ४० देखि ५० प्रतिशत महिला र ३२ प्रतिशत मधेशीको प्रतिनिधित्व स्थानीय संसद्मा हुनेवाला छ । नौ हजार जति जनजातिले त्यही निर्वाचनबाट स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्दैछन् । अब उनीहरूको समर्थन विना कुनै पनि अजेण्डा स्थानीय तहमा पारित हुन सक्दैन । नयाँ संविधानको आठौं अनुसूचीले स्थानीय संसद्लाई २२ वटा अधिकार दिएको छ । सरकारको हरेक प्रकारका अधिकार ती निकायले पाएका छन् । ७४४ इकाईबाट ३६ हजार युनिटमार्फत प्रतिनिधिहरू जितेर आउँछन् । अबको चुनावबाट केन्द्रमा जानेको निर्धारण उनीहरूले नै गर्छन् । यो कुरालाई महत्व नदिनु भनेको अचम्म हो ।

माओवादी आन्दोलनको पहिलो प्रहार नै प्रजातन्त्रमाथि भयो । मतदाताको राजनीति शुरु भइसकेको बेला उनीहरूलाई संसद्मा आफ्नो हैसियत चार जनामा मात्र रहेछ भन्ने लाग्यो अनि हतियार उठाए । सबैलाई त्यही बानी पर्न थालेको छ । नेपालमा यस्तै गलत प्रक्रियाबाट आफ्नो माग पूरा हुन्छ भन्ने परेको छ ।

संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा संविधानको अवस्था कस्तो रह्यो ?
संसद्मा सबभन्दा पहिले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि नयाँ व्यवस्थाको मापदण्डहरू तयार पार्ने र त्यो काम गर्न ढिलो भए पनि जसरी हुन्छ, निर्वाचन सम्पन्न गरौं भन्ने आधारमा कामहरू भइरहेको छ । राजनीतिक दल र निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन आएका छन् । संविधानको व्यापक धरातल निर्माण गर्ने कुरा भने हुनसकेको छैन । संविधान पूर्ण लागू गर्न ३०० भन्दा बढी ऐनहरू बनाउनुपर्छ । त्यतापट्टि गृहकार्य भएकै छैन । त्यसको नेतृत्व सरकारले लिन नसक्दा प्रशासनिक संयन्त्रले काम गर्न सकिरहेको छैन ।

संविधानको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने समावेशी नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन । त्यो काम नयाँ सरकारले गर्छ भनेर कुर्न आवश्यक थिएन । राजदूतलगायत नियुक्ति समावेशी बनाएको भए धेरैलाई संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएको आभास हुन्थ्यो । यस्तै, चुनाव ढिला हुँदा संविधानको ‘लेजिटिमेसी’ कमजोर हुन्छ । संविधानमा लेखेको मसी सुक्नुभन्दा पहिल्यै निर्वाचन गराएको भए जनताले व्यापक अधिकार प्रयोग गर्न पाइसकेका हुन्थे । त्यो नहुँदा निर्वाचन नचाहने तत्वहरूले खेल्ने मौका पाएका छन् ।

भोट हाल्न नपाएका जनता चुनावको मिति कुरेर बसेका छन् । चुनावपछि धेरै कुरामा परिवर्तन आउँछ भन्नेमा मानिसहरू विश्वस्त छन् । सरकारको तर्फबाट भने उत्साहजनक काम हुनसकेको छैन ।

संविधानको भविष्य र प्रभावकारिताको विषयमा चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । यो कत्तिको स्वाभाविक हो ?
अहिलेको संविधान समावेशी र संघीय छ । जनता परिचालन गर्ने संयन्त्रहरू छन् । सरकारले चाहे उत्साहजनक रुपमा काम गर्ने बाटो पाएको छ । कानूनी हिसाबले संविधानले ‘डिरेक्सन’ लिन नसकेर अधिनायकवादमा जान थाल्यो भने संविधानको कार्यकारी शक्तिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै छन् । सुरक्षा संयन्त्र, न्याय प्रणाली र स्थानीय प्रशासनमा केन्द्रीय सरकारको अंकुश अरुभन्दा प्रभावकारी हुनसक्ने ठाउँहरू छोडिएको छ । सही प्रयोग भए धेरै ठूलो परिवर्तन हुन सक्छ । निर्वाचनबाट असल नेतृत्व चयन गर्न नागरिक समाजले वातावरण बनाउनुपर्छ । हिजो अवसर नपाएकालाई नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउन नागरिक समाजले अभियान थाल्नुपर्छ ।

नागरिक समाजले त्यो काम गर्न सम्भव देख्नुहुन्छ ?
तीन सयभन्दा बढी एफएम रेडियो र नागरिक समाजले चुनावलाई ठूलो अभियानको रुपमा जनतामाझ लग्यो भने परिवर्तन हुन्छ । ठूला पार्टीले ठूलो क्षमता राख्न नसकेकोमा आम मानिसमा निराशा छ । चुनावमा नयाँ र सक्षम नेतृत्व ल्याउने अभियान चलाउँदा जनतामा तरंग आउँछ । गाउँगाउँमा शक्तिको स्वरुप परिवर्तन भइसकेको छ । स्थानीय नेताहरूलाई चुनौती दिएर युवाहरू निर्वाचनको माहोल बनाउँदैछन् । उनीहरू हिजोलाई चुनौती दिन चाहन्छन् । उनीहरू अहिलेकै संविधानलाई स्वीकारेर सुधार प्रक्रियामा जान चाहन्छन् । सबभन्दा ठूलो परिवर्तन शक्ति सन्तुलनमा आउनेवाला छ । राजनीतिलाई जसले टिकाएको वा पकडमा राखेको छ, अब तिनीहरूको समीक्षा हुन्छ । उनीहरूको हैसियतमाथि नै चुनौती हुन्छ ।

स्थानीय चुनावले नेपालको राजनीतिमा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नै ल्याउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो निर्वाचनले पुराना जो जस्ता नेता छन्, उनीहरू सबैलाई ‘डिफेन्सिभ’ बनाइदिन्छ । धेरैजना स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँदैछन् । पार्टीहरूमा ‘स्वीचओभर’, ‘क्रसओभर’ हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । नयाँ–नयाँ पार्टी पनि आइरहेका छन् ।

अहिले प्रमुख भनिएका मुद्दाहरू चुनावपछि प्रमुख नरहन सक्छन् । जस्तो, अहिले उठिरहेको ‘ओबीओआर’ को विषयमा ढिलो हुनुमा भारतलाई राम्रो नलागेर भनिरहेका छौं । देशमा पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउनुपर्ने बेला हामी यस्तो कुरा गरिरहेका छौैं । चुनावबाट आएका नयाँ प्रतिनिधिहरू त्यसो नभन्लान् । अबको नेतृत्वले हिजोकाले जस्तो सम्झौताको राजनीति नगर्लान् ।

निर्वाचन आयोगलाई बलियो बनायौं भने संविधानको धारा ४२ (१) ले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । यो कुरा राजनीतिक दलहरूले बुझेका छैनन् । त्यो परिवर्तनले हजारौं जनजाति, दलित, मधेशीलाई निर्णयकर्ता बनाइदिन्छ । प्रादेशिक निर्वाचनमा दलहरूले अहिले जितेका मान्छेहरूसँग ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुपर्छ । हिजोको शक्ति सन्तुलन अब काम लाग्दैन ।

वडादेखि नै परिवर्तन हुने शक्ति सन्तुलनले केन्द्रीय राजनीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याउला ?
अबको वडामा चार–चार जनाबीचमा हुने निर्वाचनपछि एउटा अध्यक्ष चुनिन्छ । यसको अर्थ नेतृत्व क्षमता गाउँसम्म पुग्छ । घैंटामा पानी भरेर खाने ठाउँमा ‘लिडरसिप डिफाइन’ हुन्छ । पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ भनिरहेका पार्टीहरूको संयन्त्रले लोकतन्त्रीकरणको दबाब खेप्नुपर्छ । अब पार्टीभित्रैबाट केन्द्रीकृत व्यवस्थाको विरोध हुन थाल्छ । संविधानमा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारको अनुसूची मात्र होइन, साझा सूची पनि छ । क्षमताका आधारमा अधिकार तान्न सक्ने वातावरण बनेको छ । केन्द्रको शक्ति स्थानीय तहमा पुग्ने यो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो ।

सीमांकनको विषयमा धेरै शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आए, तर संविधानमा त्यस्तो केही कुरा छैन । १४ प्रदेशबाट शुरु गरेका भारतीयहरूले आजसम्म २९ पुर्‍याइसके । देशमा स्थायित्व, राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएपछि अरु कुराले अर्थ राख्दैन । लोकतन्त्र बलियो भएपछि भारतीयहरूले प्रदेश टुक्र्याए । अब भारतलाई विखण्डनको चिन्ता छैन । त्यो दिनमा त हामी पनि पुगौंला, तर पुग्ने बाटो भनेको डेमोक्रेसी र नेशनलिजम् नै हो । शक्तिको स्रोत जनता नभएर अन्यत्र छन् भनेर चुनाव हुन दिइँदैन भने चाहिं त्यो ‘न्याकेड आर्गुमेन्ट’ हो ।

केन्द्रमा स्थानीय निर्वाचन भर्सेस संविधान संशोधनको अवस्था किन देखिएको ?
केन्द्रीय प्रतिनिधित्व चयनको विषयलाई यहीको नागरिक समाज र आम जनताले प्रभावित गर्न सकेनन् । आम जनताको प्रभावी हुने चुनाव नहुँदा निश्चित हुने रणनीतिक प्रयोग कुन रुपमा गर्न सकिन्छ र नेपालको लोकतन्त्रलाई कसरी धरापमा पारेर आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने भन्ने योजनाहरू बनाइँदै छन् । भारतीय अजेन्डालाई नेपाली जनताकहाँ पुग्नै नदिइकन हिजो आफूलाई अनुगृहित बनाउने मान्छेबाट दबाब दिएर काम गराउँ भन्ने खालको सोच देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देशप्रति कुनै पनि खालको प्रतिबद्धता छैन, तर चुनावमार्फत नयाँ नेतृत्व आयो भने हुन्छ ।

अहिले उठिरहेको संविधान संशोधनको माग नयाँ नेतृत्वबाट आए आपत्तिजनक हुँदैन ?
जितेर आएका प्रतिनिधिले आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई परिष्कृत गर्दै लैजान्छ, संविधान संशोधन गर्नै पर्ने भए सोचेबुझेर गर्छ । अहिले एक टुक्रा पहाड मधेशमा मिलाउन नहुने कारण के हो, थाहा छैन । उनीहरू चुनावको प्रक्रियाबाट यो कुरा आओस् भन्न चाहँदैनन्, अरु मान्छेहरूलाई किनारामा राखेर ‘नेगोसियट’ गरौं भनिरहेका छन् । जनताको प्रतिनिधि संसद्मा आएर संशोधनको कुरा गर्नुपर्‍यो नि !

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएका मुलुकहरूलाई हेर्दा हाम्रो संविधानलाई लिएर अहिले भइरहेका टीकाटिप्पणी स्वाभाविक, अस्वाभाविक के हो ?
हामी संविधानसभामा गएको समय सही थिएन । किनकि, हाम्रो डेमोक्रेसी पहिले नै ‘इभोलुसनरी प्रोसेस’ मा गइसकेको थियो । इन्स्टिच्युसनहरू बनिसकेका थिए । तर त्यो बाटोमा जान दिइएन । माओवादीको उत्पत्तिमै नेपाल प्रजातान्त्रिक रुपमा बलियो राष्ट्र नबनोस् भन्ने नियत देखिन्छ । प्रजातन्त्र भनेको घरदैलोबाट निस्कने कुरा हो । माथिल्लो तहमा हुने सम्झौतालाई प्रजातन्त्र भनिए पनि त्यो ‘नेशनलिष्ट’ नहुन सक्छ । शुरुआतमै हाम्रो प्रजातन्त्र ‘नेशनलिष्ट हुन सकेन । आम नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक विषय र यसको संरचनाबारे ज्ञान हुन थाल्दै गर्दा तिमी शून्यबाट शुरु गर भनेर घानमा हालियो । आन्दोलनबाट माग पूरा गर्ने खेलहरू भए ।

संविधानसभाबाट जारी संविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने काम भयो भने असफल हुने सम्भावना बढ्छ । नेपालमा पनि संविधान पुनर्लेखन गर्न खोजियो भने धान्न सकिंदैन । यसले अराजकता सिर्जना गर्छ । राजतन्त्र फाल्दा पनि कुनै बुद्धि, विवेक र प्रक्रिया प्रयोग गरिएन । हामीले परिवर्तन त पायौं, तर त्यससँगै केही कुरा गुमायौं । राजनीतिक निर्णयहरू बाहिर गएर गर्न थालियो । संविधानसभाबाटै संविधान ल्याएको फ्रान्समा १७ पल्टसम्म संविधान लेख्नुपर्‍यो । उनीहरू संविधानसभा र विधानसभामा फरक नहुने अवस्थामा पुगे । भारतमा संविधानसभाको पहिलो वर्षमै लाखौं मान्छे हताहती हुने गरी देश विखण्डनमा गयो ।

‘इभोलुसन’ भनेको एउटा ‘थटफुल प्रोसेस’ हो । कहिल्यै पनि एकैपल्ट हामफाल्ने भन्ने हुँदैन । परिवर्तन विस्तारै आउँछ ।

तपाईंले भने अनुसार त हाम्रो संविधान निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ ?
चुनौती त छ, तर जुन ‘कम्प्रोमाइज गरियो त्यो भविष्यमुखी नै छ । परिवर्तनलाई उत्ताउलो हुन नदिनका लागि संविधानमा आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।

कस्तो ‘कम्प्रोमाइज’, २०७२ जेठमा भएको जस्तो हो ?
संविधान जारी गर्नुअघि २०७२ जेठमा नै त्यो ‘कम्प्रोमाइज’ गरिएको हो । माग भए अनुसारको जातीय प्रदेश संविधानले नदिए पनि मोटामोटी जातीय क्षेत्र नै दियो । कैफियतमा परेको थारु समुदाय मात्र हो । मधेश नभनेको भए थरुहट पनि नभन्दा हुन्थ्यो । प्रदेश ६ को जुन–जुन क्षेत्रमा थारुको बस्ती छ, त्यसलाई छुट्याएर छुट्टै स्वशासित थरुहट क्षेत्रमा राख्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । भोलि आउने नेतृत्वले थारुहरूका लागि छुट्टै स्वशासित क्षेत्र र पहिचानको व्यवस्था गर्न सक्छ ।

अहिलेको संरचनाबाट यसरी अवसर बाडौं भन्ने खालको नेतृत्व आउन सक्दैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा त्यो कुरा देखिसकिएको छ । जनस्तरसम्मको आफ्नो दायित्व अनुभव गर्न सक्ने नेतृत्व निर्णायक तहसम्म पुग्न सक्नुपर्छ, अब । नेपाली हुँदाहुँदै पनि नागरिकता नपाउनु एउटा कुरा हो, तर विदेशीले पाएन भनेर लडाइँ गरिएको छ । अन्यत्र कतै पनि यसरी नागरिकता दिइँदैन । एकातिर सीमा खुला राख्ने अर्कातिर १०–१० वर्षमा टोली खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम भइरहेको छ । यो प्रक्रियाबाट कहिल्यै विषय टुङ्गिंदैन । भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएर संसद् ‘क्याप्चर’ नगर्दासम्म यो प्रक्रिया चलाउने प्रयास भइरहन्छ ।

डेमोक्रेसीमा हुर्केको र अटोक्रेसीमा हुर्केको नेशनलिजम्मा के फरक छ ?
नेशनलिजम्लाई ‘ब्रोडबेस्ड’ बनाउन डेमोक्रेसी चाहिन्छ । नेपालका जनजाति समुदायका मानिसहरू विदेशमा मृत्यु हुँदा आफ्नो शव स्वदेश पुर्‍याइयोस् भन्ने चाहना राख्छन् । यो भावनात्मक नेशनलिजम्को सिम्वोल हो । हाम्रो शासन पद्धतिमा परम्परागत आस्थाका केन्द्र र धरोहरहरूमार्फत पनि नेशनलिजम् अभिव्यक्त भएको हुन्छ । जनताको साझा स्वार्थलाई साझा रुपमा ‘आर्टिकुलेट’ गरेर बन्ने नेशनलिजम् ‘ब्रोडबेस्ड’ हुन्छ । यी कुराहरूले हामीलाई देशप्रति प्रतिबद्धता दिन्छ ।

व्यक्तिगत अधिकारबाट अघि बढ्ने वातावरण डेमोक्रेसीले दिन्छ । इन्ट्रेस्टको आर्टिकुलेसन गर्ने भएकोले डेमोक्रेसीले दिने नेशनलिजम् अधिकारमुखी हुन्छ । अरु कुराले दिने नेशनलिजम् धर्तीपुत्रहरूले बोकेर ल्याएका हुन्छन् । नेपालमा रणनीतिक रुपमा नेशनलिजम्को कुरा बाहुनक्षेत्रीले मात्र गर्छ भनियो । उनीहरूलाई शक्तिबाट हुत्याउ भनेर अन्य जातिलाई उक्साइयो । त्यसपछि राजाले अधिकार खोस्यो, उसलाई बिदा गर भनियो । एकताको आधार हिन्दू राज्यलाई पनि बिदा गर भनियो । गोर्खालीले लाखौंको रगत बगाएर स्थापित गरिदिएको मान्यताहरूलाई भताभुंग पार्न लगाइयो । जे–जे गल्तीहरू नहुनु थियो भइसक्यो । अब गर्ने कुरा सबै ‘थटफुल’ मात्र छ ।

लोकतन्त्रले राष्ट्रिय एकता सिर्जना गर्छ, जुन स्थानीय निर्वाचनमार्फत हुँदैछ । पिछडिएका समुदायले यही निर्वाचनमार्फत अधिकारको अभ्यास गर्दैछन् । अहिलेको संविधानले नराम्रो मोड लियो भने त्यसलाई बचाउने शक्ति संघीय सरकारमा छ । यो संविधानको प्रयोग जनतामुखी हिसाबले भयो भने संघीय प्रणालीलाई जाँच्ने व्यवस्था पनि छ । भारतको भन्दा हाम्रो जनआधार राम्रो छ । हाम्रोमा लोकतन्त्र सफल हुने सम्भावना बढी छ ।

तपाईंको विचारमा अहिले गर्नैै नहुने काम के–के हुन् ?
निर्वाचन ढिलो गर्ने काम एकदमै खतरनाक ‘मूभ’ हुनेछ । निर्वाचन नभए मुलुक खिलराज प्रकरणमा फर्कन्छ । र, भन्न सकिंदैन अरु पनि के–के हुन्छ । निर्वाचन नभए संविधान विरोधीहरूले अवसर पाउँछन् । परिवर्तनका लागि जुन नयाँ नेतृत्व चाहिएको छ, त्यो पनि आउन पाउँदैन पुरानो पनि काम लाग्दैन ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल र रामेश्वर बोहरा