Category: Interviews

After being mired in a debate for weeks on who should call the first meeting of the new Constituent Assembly ( CA ), the government, the President’s Office and the political parties finally reached an agreement on Sunday. While the Nepali Congress (NC) had been demanding that President Ram Baran Yadav be allowed to call the first CA meeting, the CPN-UML, citing the Interim Constitution, argued in favour of Chairman of the Interim Election Government Khil Raj Regmi. The new agreement allows Chairman Regmi to call the meet, though some quarters have expressed reservations. In this context, Pranab Kharel and Pranaya SJB Rana spoke to a constitutional expert and newly appointed Dean of the Kathmandu University, School of Law, Bipin Adhikari about the constitutional underpinning of the dispute, the way forward for the political parties and the CA ’s structural issues.

Now that the debate over who calls the first meeting of the CA seems to have been resolved, how do you think the political parties, especially the NC and UML, move ahead?

This is a political question. The challenge of government formation certainly comes first. It will definitely be an NC-led process since it is the largest party in the House. The UML has already shown its interest to join the coalition as a principal partner. Both these parties have internal problems that limit the choice of party leadership. Hiccups in the process are therefore inevitable. The UCPN (Maoist) is also said to be aspiring to join the government. But it is in the interest of democracy that one of these three parties remains in opposition. As far as the remaining task of constitution building is concerned, it is the combined NC and UML strength which will decide part and parcel of the constitution, together with other fringe parties. Both these parties have a democratic agenda and more or less similar constitutional positions. It is for them to take on the Maoists, both in the House and the streets, and bring them on board.

The Supreme Court was moved by two petitions, one arguing that President Yadav be allowed to call the first CA meeting and another arguing for Chairman Regmi. Now that Chairman Regmi will be calling the meeting, what will happen to the petitions sub judice at the court?

It is good that they did not wait for the Supreme Court decision. Even though the logic of Article 69 is doubtful, the provision that the Prime Minister has been given the role of calling the house is as clear as crystal. No court on earth can disown a constitutional provision even though it disagrees with its sanctity in constitutional theory. The political questions doctrine does not allow the Supreme Court to take on any case that builds on political issues without constitutional controversies. In the constitutional system, based on Westminster conventions, the differences between the Prime Minister and the head of the state are internal, confidential and not for any court consumption. In a case like this, whatever is the decision of the Prime Minister is the decision of the President. Since they have managed it in their own terms, and managed them well, I think the Supreme Court will take judicial notice of these developments and wrap up the case with a dismissal note.

This case is just one example of parliamentary norms and standards not being carefully implemented. It shows that we are gradually moving away from constitutional processes and towards areas not clearly defined by the constitution. We are heading towards more uncertainty as the constitution is no longer being treated as setting out the roles of governance. This is being decided more and more by politics. This is a very risky way and it will vitiate our culture of legality and constitutionality, which must be maintained on all occasions.

In the past, political decisions have often taken precedence over legal ones. How do you see this trend?

This will continue to happen because no one is serious about rule of law or legality. Constitutionally, there are hardly any examples of a case like ours. In British history, there is no example of the monarch going out to consult the political parties against his/her own prime minister. Even powerful prime ministers like William Gladstone never spoke out publicly against the monarch. It was not that they didn’t have differences in opinion but they settled such differences between themselves. The monarch never tried to influence the prime minister by creating alternative public opinion. Our case shows that the concept of ‘President in council’ [King in Council] is not working. Even the government is not working in a way that meets the legitimate expectations of a constitutional regime. This means that we are headed for more chaos. Even if we have a good constitution, if this political culture continues, then we won’t have a good environment for its implementation.

The last CA failed primarily due to the inability of the political parties to work together. Given this election’s mandate to work together, how will the constitution-drafting process be realised?

Nepal is in a vicious political cycle. I do not think that the reasons behind the failure of the political parties were only the instabilities created by the parties. There were many other reasons, and some of them beyond the capacities of these parties to handle. For example, geo-political issues have always been decisive in the internal problems of Nepal. None of these parties has been autonomous in their decision-making. They have to understand this and work together for a democratic constitution. No democratic constitution will work in Nepal if the core national interest of the Nepali people are not protected. The real challenge is there.

Questions have been raised about the last CA ’s structure where a small number of senior leaders held a disproportionate amount of power and sway over the decision made. How can the structure of the CA be made more inclusive so that this doesn’t happen again?

It was not the structure of the CA which was a problem during the first CA process. I think there was a workable structure. It was, however, the issues that came up that delayed or circumvented the process. There was crisis of confidence between parties. There was even a proposal to change the name of the country. So many decisions were made without putting them to a referendum. Efforts were made to bring the judiciary under a parliamentary majority and eliminate opposition in the House. The changes in Nepal did not establish either the revolutionaries or their partners. Many of the leaders found that core national interests were being challenged. These are the things that resisted change.

As far as the challenge of making the house inclusive is concerned, it must be worked out as a national endeavour. Those who are not in the House and those who are not in the government should have more opportunities to participate in the process. It is possible to create an additional machinery outside the CA to make decision making more inclusive. The Maoists in the streets, who did not join the elections, can also be accommodated in this structure. Additionally, the CA Rules, to be devised by the new CA , can create provisions which compel party leaders to take responsibility within the House and make sure that nobody is left behind in the decision making. There has already been some review work done in this regard.

On a final note, since the President was elected in 2008, he has already been in office for five years now and his tenure could effectively last another four years, which is the tenure of the new CA . What kind of example does this set?

A very poor example. Constitutional provisions should not be interpreted in such a way that gives an undemocratic result. All the provisions were created to ensure good governance and periodic elections are a must for good governance. When you can hold an election for 601 people, it is very inappropriate to say that the President is an exception. The rule of law demands that there be an election for another President.

“नेपालको निर्वाचन कानुनमा समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था एवम् यसको दुरुपयोग” सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारी तथा डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग श्रीधर न्यौपानेले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम समय सन्दर्भ, नेपाल टेलिभिजन, २०७० पुष २५

“नयाँ संविधानसभामा महिला प्रतिनिधित्वको विषय” सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारीसँग स्वागत नेपालले लिनुभएको अन्तर्वाता – कार्यक्रम संकल्प मिसन ५०/५०, संकल्प वुमेन्स् एलायन्स्, २०१३ डिसेम्बर १८

मंसीर ४ गते हुन गइरहेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तथा उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको संवैधानिक हैसियत के हुन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा अहिले चर्चा परिचर्चा चलेको छ ।

० अहिले के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ?

– सामान्य आफ्नो कानुनी कामधन्दा जारी छ। त्यसबाहेक काठमाडौं विश्वविद्यालयले ‘स्कुल अफ ल′ को स्थापना गर्दैछ। त्यसको संयोजकका रूपमा मैले आफ्नो सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छु। म तलबी कर्मचारी होइन, तर एउटा कानुनविद् र संविधानविद्को दृष्टिकोणले त्यसको ‘अर्गनाइजेसन’ गर्ने प्रयास गर्दैछु।

० संविधानको कुन पाटो यहाँको मूल विषय हो?

– संवैधानिक कानुनमै मैले पीएचडी गरेको हुँ। तर प्राक्टिसको हिसाबले त म संविधानबाहेक पनि नेपालको कानुनी क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्छु। जस्तो, संसद्, विधेयक, न्यायिक सुधार, मानवअधिकारका क्षेत्रलगायतका विषयहरूमा काम गर्छु।

० यो क्षेत्रमा क्रियाशील भएको कति भयो?

– ल क्याम्पस छोडेपछि लगातार म कानुन क्षेत्रमै छु। कहिले नेपालभित्रै काम गरें, कहिले बाहिर पनि गरं। तर कानुन क्षेत्र छुटेको छैन।

० यो लामो अध्ययन र अनुभवले नेपालको संवैधानिक स्थिति के छ?

– २००७ सालदेखि देशले कानुनी रूपमा या संवैधानिक रूपमा जसरी काँचुली फेर्‍यो, त्यो त असाध्यै सकारात्मक थियो। खासगरी संविधानका बारेमा तल–माथि भए पनि कानुन सुधारका कुरामा धेरै सकारात्मक छ। कानुन क्षेत्रमा जे जति नयाँ विचार आए, जे जस्ता मूल्य मान्यतालाई संख्यागत गरिए, सबैलाई हेर्दा धेरै ठूलो फड्को मारेको भन्ठान्नुपर्छ। तर अहिलेको हाम्रो कानुनको शासन प्रभावित भयो। माओवादीको जनयुद्ध र यसलाई बिसाउने क्रममा जुन ‘कम्प्रोमाइज’ गरिए र गरिँदैछन्, त्यहाँदेखि हाम्रो ‘नेगेटिभ ब्यालेन्स’ सुरु भयो।

० २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट थियो भनिन्छ नि?

– त्यसबेलाको परिस्थिति, शासकीय संरचना हाम्रो इतिहासको दृष्टिकोणले हेर्दा त्यो राम्रो संविधान थियो। त्यसबेलाको अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्र भन्नु पनि असाध्यै क्रान्तिकारी विचार थियो। त्यसबेलाको समाजमा कानुनको शासन स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने कुरा पनि असाध्यै ठूलो उपलब्धि थियो। वयस्क मताधिकारको कुरा, संसदीय प्रणालीजस्ता कुरा हाम्रो देशका लागि धान्न सकिने गरी आएका थिए। त्यसकारण त्यतिबेलाको परिस्थितिमा त्यो संविधान उत्कृष्ट थियो भन्न सकिन्छ।

० राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिको भूमिका राखेर त्यही संविधानलाई थोरै संशोधन गरी जारी गरेको भए हुँदैनथ्यो त?

– त्यो धेरै राम्रै हुन्थ्यो। ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि महत्वाकांक्षा असाध्यै बढी राखियो। तर त्यसका लागि जुन एउटा नैतिक पक्ष चाहिन्छ, त्यो कमजोर भएका कारण आफूले विकास गर्दै ल्याएको जुन संविधान थियो, त्यसलाई संस्थागत गरेर लैजानुपर्थ्या। तर त्यसलाई तहस–नहस गरेर नयाँ किसिमको मूल्य–मान्यता स्थापित गर्ने भन्ने रूपमा राजनीति अगाडि बढ्यो। पहिले सबैलाई लाग्यो हो न हो त्यही नै हुँदैछ भनेर। अहिले आएर मात्र प्रस्ट भयो, नयाँ किसिमका मूल्य–मान्यताप्रति दलहरूको प्रतिबद्धता असाध्यै कम रहेछ। व्यक्तिगत राजनीतिक या प्रायोजित किसिमकै काम कारबाहीहरू बढी भएका रहेछन् भनेर अहिले थाहा हुँदैन।

० देशमा संविधानविहीनता सिर्जना गर्न त्यस्ता प्रायोजित डिजाइन भएका थिए त?

– संवैधानिक, कानुनी विकासका हाम्रा जुन क्रमहरू छन्, त्यसमा चाहिँ नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्ने गरी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई क्रमशः सुधारात्मक रूपमा अगाडि लगिएको देखिन्छ। तर अहिले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई धेरै अगाडि ल्याइयो। के मान्यतामा ल्याइयो भने– यो देश जतिसुकै कमजोर भयो भने पनि प्रजातन्त्र टिक्न सक्छ। एक अर्काका लागि कम्प्लिमेन्ट्री नभएको हुनाले अहिले समस्या देखिएको छ। प्रजातान्त्रिक कुरा त अहिले पनि गरिँदै छ। जस्तो, संवैधानिक रूपमा नयाँ किसिमका मूल्य मान्यतालाई स्थापित गराउने कामकारबाही, संघीयताका कुराहरू, पहिचानका कुराहरू छन्। तर त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो धरातलीय यथार्थता भनेको देशको स्वतन्त्रता र देशले आफैं निर्णय लिनसक्ने सामर्थ्य हो। त्यो पक्ष अर्काको हातमा गएको हो कि भन्ने डर–त्रास देखिन्छ।

० देशले स्वतन्त्रता नै गुमाउने गरी प्राप्त हुने लोकतन्त्र र संघीयताको के अर्थ होला र?

– अहिले त त्यही नै देखियो नि। देशको राजनीतिक समस्याहरू त्यो रूपमा उठान गरिए, जुन रूपमा यसलाई हल गर्न सकिँदैन। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भनेको के हो भने अधिकारका कुराहरूको पहिलो खोजी हुनुपर्‍यो। अनि त्यसको व्यवस्थापन पनि ठीक हिसाबले नै हुनुपर्‍यो। अनि राइट एटिच्युटबाट त्यसलाई ‘फेजबाइज इम्प्लिमेन्टेसन’ मा लग्नुपर्‍यो। राइट भन्ने कुरा हाम्रो प्रक्रियामा भएन। पहिले देशमा ‘टे्रडिसनल इन्स्टिच्युसन’ हरू थिए। जसले एउटा हदसम्म यस्तो किसिमको मुभमेन्टलाई ‘कन्टेन’ गर्न सक्थ्यो। कहिलेकाहीँ दुरुपयोग नभएको होइन। तर कन्टेन गर्ने साधारण क्षमता त्योसँग थियो। अहिलेको परिस्थितिमा त्यो पनि नभएको हुँदा अब जति मूल्य मान्यताका कुरा गरे पनि देश नै रहेन भने मूल्य मान्यता कसरी स्थापित होला?

० निरकुंशतामा भन्दा त लोकतन्त्रमै राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्ने होइन र?

– सही कुरा हो। राष्ट्रवादका लागि लोकतान्त्रिक धरातलको निर्माण असाध्यै ठूलो सर्त हो। तर त्यो धरातलको निर्माण ‘प्रोक्सी फोर्सेज’ ले होइन कि आफनै भूमिपुत्रहरूले गर्नुपर्‍यो। आफ्ना देशका जनताको धरातलीय यथार्थका आधारमा राजनीति गर्नुपर्‍यो। त्यसबाट देश सामाजिक रूपमा पनि बलियो हुन्छ, आर्थिक रूपमा पनि बलियो हुन्छ। तर हाम्रो देशमा ती बेसिक एजेम्सनहरू नै फेल हुन लागेका छन्। जसलाई हामीले नेतृत्व भन्दछौं, जसमा भर पर्दछौं, त्यो हामीप्रति उत्तरदायी देखिएन।

० कोप्रति उत्तरदायी देखियो त?

– अहिलेका परिवर्तनहरू सबै भारतले गराएको हो। यो परिवर्तनमा मैले कहीँ पनि नेपाली माटो, नेपाली हावा, नेपाली प्रवृत्ति र नेपालपन देखेको छैन। जसले नेतृत्व गर्ने हो ऊ नै अर्काका लागि नेतृत्व गर्छ। होइन भने ऊ नेतृत्वमा टिक्न सक्दैन भनेपछि आमजनता त निरीह हुन्छ नै। प्रजातन्त्रले शासन र संरचना देला, तर राष्ट्रवाद त नेतृत्व तहबाटै आउनुपर्छ।

० चार वर्षको अभ्यास र अहिलेको परिस्थिति हेर्दा निर्वाचन हुने र संविधान बन्ने सम्भावना छैन?

– हामीलाई संविधान चाहिएको छ, संविधानभन्दा पनि धेरै निर्वाचन चाहिएको छ। जनताको म्यान्डेट भएको वैध सरकार चाहिएको छ। त्यसप्रति धेरै कठोर हुन सकिँदैन। तर एउटा कठोर कुरा के हो भने यदि संविधान ल्याउनु नै थियो भने डेढ वर्षअघि नै आइसक्थ्यो। जेठ १४ जुन दिन संविधानसभा समाप्त भयो, त्यो दिनभन्दा अगाडि नै संविधान ल्याउन पर्याप्त गृहकार्य भइसकेका थिए। यदि मोलमोलाई बाँकी थियो भने त्यो नेपालको प्रजातन्त्रका लागि होइन, नेपाललाई कसरी आफ्नो वशमा ल्याउने? त्यस्ता किसिमका इन्स्टिच्युसनहरू, प्रवृत्तिहरू, त्यस्ता किसिमका फेडालिज्मका मापदण्डहरूलाई प्रमुख विषय बनाइयो। संविधान आउनु नै थियो भने त त्यहीबेलामै आउँथ्यो। त्यसका लागि पर्याप्त काम पनि भएको थियो। तर त्यो बेला आएन भने अब चुनाव गरेर मात्रै कसरी संविधान आउला? संविधान आउन सबैभन्दा पहिले संविधान बनाउनुपर्‍यो, अनि त्यसलाई जनतामा लैजानुपर्‍यो। त्यो भनेको पारदर्शी प्रक्रिया भयो। त्यस्तो पारदर्शी प्रक्रियाबाट संविधान ल्याउनु छैन भने निर्वाचनले कसरी संविधान आउने ग्यारेन्टी गर्छ?

० निर्वाचन चाहिँ हुन्छ?

– निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, तर त्यसमा पनि शंका गर्ने ठाउँ छ। निर्वाचन गर्न अहिलेको परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन हुनुपर्‍यो। चार वर्ष संविधानसभाको अभ्यास गरियो। तर संविधान आउन सकेन। प्रत्येक इस्युमा छलफल भएको छ। वास्तवमा चुनावमा जाने हो भने हिज्ाो के कारणले गल्ती भएको थियो? कहाँ गल्ती भएको थियो? जनतालाई त्यसको सूचना दिनुपर्‍यो। राजनीतिक दलहरूको आफ्नो रूपान्तरित एजेन्डा के हो? त्यो पनि ल्याउनुपर्थ्या। त्यसका आधारमा जनतासँग माफी माग्नुपर्ने भए माफी पनि माग्नुपर्थ्या। होइन, नयाँ किसिमको म्यान्डेट माग्नुपर्थ्या भने त्यो पनि माग्नुपर्थ्या। तर त्यसबमोजिम काम भइरहेको छैन। चुनाव गराउनुपर्छ। तर केका लागि चुनाव? चुनावले जनताको छनोटको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो। छनोटको अधिकार तब मात्र ग्यारेन्टी हुन्छ, जो असफल भयो उसले किन असफल भयो? जनतालाई किन अलमल्यायो? भनेर जनतामा ल्याउनुपर्‍यो। कम्तीमा पनि ठिकै छ, यसपालि जे भयो भयो, अगाडिका लागि हाम्रो मापदण्ड यो हो, हाम्रो दुरदृष्टि यस किसिमको छ भन्नुपर्‍यो। अनि त्यसका आधारमा जनतामा छलफल हुने थियो। उनीहरू सुसूचित हुन पाउने थिए। त्यसका आधारमा भोट हाल्ने थिए। राजनीतिक एजेन्डाको परिमार्जन नभईकन अब यो असफल प्रोसेसलाई दोहोर्‍याउनुको त के अर्थ हुन्छ?

० तपाईंले भनेझैं एउटा अन्योल छँदै थियो, मतदाता परिचयपत्रका आधारमा मात्रै चुनावमा जाउँ भन्ने सर्वाच्च अदालतको आदेश खारेज भएपछि फेरि अर्को अन्योलता थपियो नि?

– त्यो अन्योलता थपिएको छ। नागरिकताको विषयमा पहिलेदेखि डिस इन्फर्मेसन धेरै भयो। पहिले पनि सर्वाच्च अदालतले नागरिकता प्रमाणपत्रकै आधारमा मात्र मतदाता सूची तयार गर भनेर भनेन। नागरिकता पनि र अन्य स्रोतहरूलाई पनि आधार बनाइयो। त्यसबेला जनतालाई सुसूचित कसरी गरियो भने– नागरिकताबाहेक अन्य तरिकाले मतदाता सूची तय हुँदैन। २००८ मा जब हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा एउटा ‘कट अफ डेट’ कायम गरे त्यो मितिसम्म नेपालमा बस्ने सबै भारतीयलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिने भनेर क्लोज गरिएको च्याप्टर थियो। भनेपछि नागरिकताका आधारमा त मतदाता सूची राख्नैपर्थ्या अहिले। तर अहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि गरेको छ, सर्वाच्च अदालतले पनि गरेको छ। अहिले जसरी प्रचार गरिँदैछ– यो अन्तरिम आदेशको कुरा चाहिँ त्यति महत्वपूर्ण होइन। किनभने गर्नेले कुरो गरिसक्यो, फाइल क्लोज गरिसक्यो, कोड अफ कन्डक्ट लागू भइसक्यो। भनेपछि सर्वाच्चले लागू नहुने अन्तरिम आदेश कायम राख्नुको त केही अर्थ रहेन। त्यो ‘विथ ड्र’ गरेकोमा त आपत्ति भएन। तर सर्वाच्चले पहिले गरेको जुन डिसिजन थियो, त्यो नै गलत थियो। उसले अहिलेका राजनीतिक फोर्सको ‘एटिच्युट’ हेरेर जसरी नागरिकताका विषयमा कम्प्रोमाइज गर्‍यो, त्यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो।

० तर निर्वाचनका लागि एउटा परिचय त हुनुपर्‍यो नि?

– आईडी हुनुपर्‍यो, तर जो मान्छे नेपालको नागरिक नै छैन, उसलाई भोट हाल्ने मौलिक अधिकार छ र? छैन नि। अहिले त नागरिक भए नागरिकता छैन भने अर्थाक पनि। यसको आधारमा मतदाता सूची फाइनलाइज्ड गरिँदैछ। अंगीकृत नागरिकताको जुन विवाद अहिले आयो, ‘राष्ट्रपतिलाई बाध्यता थिएन, अंगीकृत नागरिकताको नयाँ प्रावधान फुकाउनुपर्ने’। तर नेपालमा शान्तिका लागि भारतीय नागरिकलाई जसरी पनि नागरिकता दिनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता भारतले खोजेको छ। राष्ट्रपति पनि भारतीयको यो एजेन्डामा प्रयोग हुनुभयो। होइन भने बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश ल्याउँदा उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो– यो नागरिकताका कुराले कहाँ बाधा अड्काउ पुगेको छ र? भनेर। अंगीकृत नागरिकको बालिग सन्तानलाई, त्यसको बाबुबाजेलाई, छोरानाति, मामा–भान्जालगायतलाई वंशजको नागरिकता दिने कानुन विश्वका अरु देशमा छ र? त्यस्तो न प्रचलन छ्क न अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यार्न्डर्ड छ। तर नेपालमा किन गरिँदैछ? किन पोलिटिकल फोर्सहरूले त्यो इस्यु बुझेनन्? उनीहरूले गल्ती गरे। अंगीकृतका सन्तान सबैलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइयो।

० यसमा हुनुपर्थ्या के?

– अंगीकृतको प्रोभिजन हामीलाई चाहिएकै थिएन। जो मान्छे आफू नेपाली भएको दाबी गर्छ उसले कानुनबमोजिम नागरिकता त्यसै पाउँथ्यो। जो मान्छेको नेपाली हुँ भन्ने दाबी नै छैन त्यसलाई किन नागरिकता दिने? २०४७ सालको संविधान लत्याएर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर, एउटा समयसीमा निर्धारण गरी हरेक मान्छेलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिइसकेपछि फेरि अंगीकृतको कुरा किन ल्याइयो? यो कुराले के देखाउँछ भने– जुन भारतीय एजेन्डा छ, त्यो लगातार कार्यान्वयन भएर गएको छ। तर जुन नेपालीको एजेन्डा छ, त्यहाँ त कहीँ पनि प्रगति छैन।

० निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गर्नु व्यावहारिक हो कि मतदाताको आधारमा?

– जनसंख्या क्षेत्र निर्धारणको एउटा प्रमुख क्राइटेरिया हो। मतदाताको कन्सेप्ट के हो भने प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो। मोटामोटी रूपमा हरेक क्षेत्रले, देशको कुनाकाप्चा, जाति जनजाति पहिचानदेखि लिएर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ। जस्तो, अमेरिकीहरूको सिनेटको चुनाव हुँदा कुनै स्टेट एकदमै ठूलो छ, कुनै स्टेट एकदमै सानो छ, तर उनीहरूले मोटामोटी रूपमा समान प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरेका छन्। कतिपय परिस्थिति हुन्छन्। कांग्रेसको चुनाव हुन्छ, जनसंख्यालाई आधार बनाइन्छ।

० नेपालमा त कम जनसंख्या भएको हिमाली जिल्लाको भार पहाडले मात्र बेहोर्नुपर्ने, तर घनाबस्ती भएको तराईले बेहोर्नु नपर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ नि?

– नेपालको जुन डेमोग्रेफी ब्यालेन्स थियो, त्यो गत ६० वर्षमा प्रशस्त परिर्वतन गरियो, विभिन्न किसिमका टुल युज गरेर। त्यसका कारण तराईको जनसंख्या ह्वात्तै बढ्न पुग्यो। अहिले पनि टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने विश्वको एउटा देश मात्रै नेपाल हो। यो कारणले गर्दा डेमोग्रफिकल्ली तराई बलियो देखियो। तराईलाई ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र चाहिन्छ भने हरेक भारतीय नेपाल आएपछि मधेसी हुन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, त्यो धेरै ठूलो समस्या हो। त्यो समस्या रहुन्जेलसम्म कुनै पनि हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको समस्या समाधान हुन सक्दैन। जनसंख्या वृद्धिको राष्ट्रिय दर एक किसिमको छ, तराईको दर अर्का किसिमको छ, यो त राष्ट्रवादकै लडाइँ भयो।

० कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लाको भार दुर्गम पहाडले बोक्नुपर्ने, सुगम तराईले बोक्नु नपर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु अन्याय हो जस्तो लाग्देन?

– यस्तो विभेद पूर्ण काम गर्नुहुन्न। पहिलो कुरा त, मधेसलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो कि– ‘हामी राज्यको रूपान्तरणको क्रममा मधेसको एजेन्डा प्रतिनिधित्वका कारणले मात्रै प्रभावित हुने छैन भनेर।’ दोस्रो, मधेस भनेको हामीले हिन्दुस्तानबाट ल्याएर टाँसेको होइन। मधेस भनेको पनि हाम्रै भूमि हो। आजदेखिको भूमि होइन। राष्ट्रिय ब्यूहरचनामा मधेसका लागि उचित जे हो, त्यो गर्नुपर्‍यो।

० सरकार त निर्वाचनबाट बन्ला, तर त्यो निर्वाचनले संविधान बनाउला?

– जनप्रतिनिधित्वले दिने वैधताको आधार नभएको परिस्थितिले संकट उत्पन्न भएको हो। पाँच वर्षको अवधिमा त विश्वका ठूल्ठूला एम्पायर समाप्त भएका छन्। तीन घन्टामा भएको लडाइँले धेरै ठूल्ठूला देश हार खाएर इतिहासमा विलिन भएका छन्। भनेपछि यो पाँच वर्षमा त राजनीतिक धरातल धेरैको चेन्ज भयो होला। हिजोको अवस्था छैन आज। हिजो राजनीतिक एजेन्डामा बोल्नै नसक्ने पार्टीहरू आज राम्रैसँग प्रचार–प्रसार गरेर, तुल टाँगेर हिँडिरहेका छन्। पहिलो त, भ्यालिड लिडरसीप आउन दिनुपर्‍यो। त्यसका लागि चुनाव नै एक मात्र विकल्प हो। गत चुनावमा ठूलो पार्टी बनेको एमाओवादी फुटिसकेको छ। दुई फ्याक भएको छ। अब फेरि चुनाव नभई पहिलेकै जनम्यान्डेटका आधारमा उत्तिकै राजनीतिक एजेन्डा कायम गर्ने अधिकार उसलाई कसरी रहन्छ? कमल थापाको राप्रपाले पनि भनेको छ, हामी पपुलर भइसक्यौं भनेर। जनजातिको पार्टी पनि दर्ता भएको छ।

० राज्यसत्ता र संयन्त्रबाट राजनीतिक दलहरू विस्तारै विमुख हुँदै गए जस्तो लाग्दैन?

– हामीसँग भएको अहिलेको सरकार राजनीतिक सरकार होइन। तर सरकार भएका कारण उसले राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने निर्णय गर्छ गर्छ। आज राजनीतिक पार्टीहरू सडकमा छन्। के अपेक्षा गरिँदैछ भने यदि उनीहरू शासनमा जान चाहन्छन् भने पहिले हाम्रो एजेन्डामा काम गर हामीलाई सन्तुष्ट बनाउन, त्यसपछि चुनाव हुन्छ भनिएको छ।

० भारतले जे चाहन्छ, दलहरूले त्यो गर्ने ग्यारेन्टी नगरिदिएसम्म चुनावै नहुने र दलहरू सडकको सडकमै रहने स्थिति हो?

– त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ। किनकि चुनाव नहुने आधारहरू पनि प्रशस्त छन्। जुन पार्टीले आयोजकको भूमिका अहिले म्यान्डेट गर्दैछ, ऊ एजेन्डा सेटिङमा छैन। उसले यो चुनाव मेरो होइन भनिदियो भने त प्रभावित हुन्छ नि।

डा. विपिन अधिकारी तथा देवेन्द्र पौडेल कार्यक्रम ‘इलेक्सन एक्स्प्रेस – २ संकल्प’ मा राजेन्द्र बानियाँको साथमा – Avenues Television – November 10, 2013

Dr. Bipin Adhikari Constitutional Expert in TOUGH talk with Dil Bhusan Pathak – News24Nepal – “निर्वाचन प्रजातन्त्रको आधार तब मात्र बन्छ, जब निर्वाचित हुने व्यक्ति निर्वाचनका लागि योग्य हुन्छ । न्यूनतम योग्यताको कुरा होइन । कुरा प्रतिस्पर्धात्मक योग्यताको हो ।” – September 09, 2013

नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन पूर्वका केही अहम् विषयहरुका सम्बन्धमा डा. विपिन अधिकारीसँग इमेज टेलिभिजनका राजन कुइँकेलले लिनुभएको अन्तरवार्ता

(भाग १) र (भाग २)

राजनैतिक संकटको संवैधानिक निकास – (November 11, 2012
कान्तिपुर टेलिभिजन (अर्जुन खड्काले डा विपिन अधिकारीसँग लिएको अन्तर्वाता)

नेपालमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो डा. बिपिन अधिकारी । भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट सन् १९९७ मै संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधी गर्नुभएका डा. अधिकारीले नेपालमा संवैधानिक कानुनको बिकासबारे गहन अध्ययन र अनुसन्धान गनुभएको छ । उहाँले विश्वमा संघीयताबारे पनि अध्ययन गर्नुभएको छ र बेलाबखत पत्रिकाहरुमा लेख पनि लेख्ने गर्नहुन्छ । उहाँसँग संविधानसभा विघटन भइसकेपछिको राजनीतिक संकट, संविधानसभा भंग हुनुमा मिडियाको भूमिका र नेपालमा संविधान निर्माणको अबका विकल्प आदि विषयको सेरोफेरोमा रहेर मिडियामञ्चका लागि इन्द्रध्वज क्षेत्री, प्रकाश लामिछाने र यमुना चापागाइँले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ः

० संविधानसभाको विघटनपछिको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

संविधानसभाको विघटन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो दुई तीन वटा कारणले । एउटा त चार वर्षसम्म छलफल र लगानी गरिसकेपछि अनि सम्पूर्ण रुपमा देश नै सहभागी भएको एउटा प्रक्रियाले परिणाम नै नदिई समाप्त हुनु दुर्भाग्य नै हो । दोस्रो कुरो संविधानसभाबाट भए गरेका काम कारवाहीलाई जतिसम्म सम्भव हुन्थ्यो एउटा परिणति दिन सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन । तेस्रो संविधानसभा बिदा नै हुनु परे पनि यसको भविष्यको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने विषयमा एउटा स्पष्ट योजना बनाएर यो विघटन भएको भए अहिलेको जस्तो अनिश्चितताको स्थिति हुने थिएन ।

० देशमा अहिले संवैधानिक अप्ठ्यारा र रिक्तता आएका छन्, यसले राजनीतिलाई कतिसम्म असर पार्छ?

यो त संवैधानिक संकट नै हो । यसो हुनाले अहिले देशमा भएको शुन्यतालाई संवैधानिक बाटोबाट हल गर्न सकिँदैन । संविधानको मान्यता र मर्मलाई दखल नपु¥याई राष्ट्रिय सहमति बनाएर जान सकिन्छ । यस्तो सहमति संवैधानिक प्रक्रिया बमोजिम नभए पनि त्यो राजनीतिक सहमति हुन्छ र यो संविधानको साधारण मान्यताबाट हेर्दा सही देखिन्छ भने अदालतले पनि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसकारण अहिलेको शून्यतालाई सहमतिको प्रयासद्वारा निकास दिनु पर्छ ।

० यो संवैधानिक शून्यता कतिसम्म खतरनाक हो ? यसले देशमा कस्तो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ?

यो त एकदमै खतरनाक हो । किनभने संवैधानिक संकटमा सबै भन्दा फाइदा सरकारलाई हुन्छ । यस्तो समयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने जुन परिपाटी हुन्छ त्यो प्रयोग हुन सक्ने स्थिति हुँदैन । सरकारलाई नियन्त्रण गर्न संसद चाहिन्छ, त्यो नै छैन । संसद नभएको अवस्थामा संवैधानिक अंगहरु टुहुरा झैं हुन्छन् । किनभने तिनीहरुलाई राजनैतिक शक्ति त संसदले नै प्रदान गथ्र्याे, त्यो हुन सक्ने स्थिति छैन । अदालत त छ जसले सरकारलाई रोक लगाउन सक्छ तर व्यवस्थापिका नहुँदाको अवस्थामा अदालत पनि प्रभावित हुन सक्ने खतरा हुन्छ । यो संकटको समयमा प्रधानमन्त्री काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा छ । तर काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले नै चुनाव गराउनुपर्ने छ, देशका लागि बजेट पनि ल्याउनु छ र विरोधी शक्तिहरुसँग वार्ता गरेर एक ठाउँमा उभिन सक्ने मञ्च पनि छैन । प्रधानमन्त्री अत्यधिक शक्तिशाली हुँदै जानु अधिनायकवादका रुपमा विकास हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । अर्को सम्भावना राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ खाएका छन् तर उनलाई पनि चाहिने संस्था भनेको सरकार, संसद र अदालत नै हो । किनभने जनताको राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्राप्त छ । यसले गर्दा पनि राष्ट्रपतिले जे गर्ने हो त्यो राजनीतिक सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ र राजनीतिक सहमतिकै आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एक आपसमा तालमेल मिलेन र राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास सफल भएन भने अहिलेको संवैधानिक प्रणाली असफल हुन जान्छ र त्यो असफल हुनु भनेको नै अराजकता हो ।

० संविधानसभाको औचित्यलाई जनस्तरमा बुझाउने काममा राजनैतिक पार्टीहरु अलि चुकेकै हुन् भनी विश्लेषण गरियो भने के हुन्छ ?

सरकारी स्तरबाट जुन रुपमा संविधानसभाका काम कार्वाहीलाई जनमानसमा लैजान प्रयास हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन तर मिडियाबाट भने त्यो काम राम्रैसँग भएको थियो । राजनीति र जनसरोकारका विषयमा सामान्य जानकारी राख्ने र सामान्य साक्षर मान्छेहरुले मिडियाबाट केही न केही जानकारी पाएकै थिए । मिडियालाई एकिकृत गरेर लान नसक्ने संविधानसभाको परिस्थिति भए पनि मिडियाले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो काम गरेको नै थियो । देशमा संविधानसभा किन असफल भयो भन्ने विषयमा सबैको आफ्नै विचार छ तर पनि सरकारले भने आफ्नो दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । संविधान निर्माणका लागि खर्च गरिएको चार वर्षका विभिन्न विषयमा छलफल गर्न धेरै समिति उपसमिति बनाइए । त्यसको बाबजुद संविधानसभा असफल भयो । यसको कसै न कसैले राजनैतिक जिम्मेवारी लिनु पथ्र्यो र यस विषयमा मिडियाबाट मजबुत रुपमा दवाब जान सकेन । यद्यपि संविधानको बारेमा के के काम भए कति काम भयो भन्ने विषयमा मिडियाले प्रशस्तै कुरा जनतामाझ पु¥याएका छन् । तर सरकारका तर्फबाट केही कमजोरी भने भएकै छ ।

० संविधानसभा गठनको बेला कोही पनि प्रतिपक्ष थिएन तर पनि यो असफल भयो नि हैन ?

होइन, प्रतिपक्ष थियो । संसद्को हकमा प्रतिपक्ष हुन्छ तर संविधान निर्माणलाई पक्ष प्रतिपक्ष भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिद्वारा गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई राखियो जुन एकदमै सकारात्मक थियो । तर त्यस्तो अवस्था रहेन । त्यहाँ तीन पक्ष थिए । एक पक्ष प्रजातान्त्रिक संरचना चाहन्थ्यो र अर्को पक्ष शक्तिमा जान र शक्तिमा पुगिसकेपछि कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा थियो । तेस्रो पक्ष एकीकृत राज्यबाट आफ्नो टुक्रा जमिन कसरी छुट्याउन सकिन्छ र कसरी राजनीतिक रुपमा जातीय संरचनामा जाने भन्ने चाहने समूह थियो । प्रतिपक्ष नभएको भए त यति घमासान हुने नै थिएन ।

० तर यो त नियतको कुरा भएन र ? संविधान निर्माणका क्रममा कोही प्रतिपक्ष नहुने तर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने मान्यता थियो नि हैन ?

यो चाहीँ असल मान्छेको असल व्याख्या हो । तर संविधानको संरचनामा भोटिङ्गको प्रक्रिया जबसम्म राखिन्छ, तबसम्म पक्ष वा विपक्ष हुन्छ नै । सरकारमा हुनेले बढी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ र अरु प्रतिपक्षमा हुन्छन् । जस्तो भनौँ आदिवासी, जनजाति, महिला, दलितलगायत विषयलाई समावेशी भावनाको आवश्यकता थियो तर यी मात्र विषय भने थिएनन् । यी सबै विषयहरुलाई संस्थागत गर्न प्रजातान्त्रिक स्वरुप पनि चाहिन्थ्यो । र भोटिङ्गका जति प्रक्रिया भए ती मान्यताकै कुराहरुले गर्दा नै संविधान निर्माण हुन नसकेको हो । हामीले भारत र अमेरिकाको संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि देखेका छौं । उनीहरुले सबैलाई समेटेर नै लगे । संविधानसभामा जसको ठूलो उपस्थिति थियो उनीहरुले विरोधीलाई पनि साथ लिएर अघि बढे । त्यहाँ भोट नै भएन । तर हाम्रोमा त सुरुदेखि नै भोट सुरु भयो, संविधानसभामा भएको मान्यतालाई मान्यता ठानिएन र युद्ध मैदानमा भए झैं जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने ठानियो । संविधानसभामा बहुमत भएको पार्टी नभएकोले गर्दा संविधानसभाले धेरै दुःख पायो ।

० संविधान निर्माणका बेला सबैभन्दा भूमिकाविहिन त जनता नै भए है ?

आम नागरिकहरुको संलग्नता त चुनावपछि सकियो । केही संलग्नता नागरिक समाजको रह्यो । तर नेपालमा नागरिक समाज भन्नाले एनजीओहरुलाई भनिन्छ । एनजीओ भनेको अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग मिलेर काम गर्ने संस्थाको रुपमा आयो । उनीहरुले हातमा पैसा लिएर आफ्ना कुराको वकालत गरे । यो दुरुपयोग पनि भयो । नेपालमा रहेका कति आमा समूह, आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधि तथा दलितले संविधानसभा निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुन पाए ? यस्तो हुन सकेन । यो संविधानसभाको संरचना र सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नेहरुले जनतामाझ गएर त्यो संविधानप्रति आफ्नो पनि स्वामित्व छ भन्ने अनुभव गराउन नसकेर हो । राजनीतिक दल त आ फ्ना एजेन्डालाई मात्र अगाडी बढाउन लागि परे तर नागरिकहरुको आवाजको बाटो राम्रोसँग खुलेन ।

० यसमा सञ्चारमाध्यमको कस्तो भूमिका देख्नु हुन्छ ?

पत्रकारहरुले निष्पक्ष रुपमा जनताको घरदैलोमा सूचना पु¥याए तर त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने पक्षको रुपमा गएन । पत्रकारहरुले जुन आवाजलाई प्रतिध्वनित गरे त्यो स्वतन्त्र रुपमा गरे । त्यसमा राज्य पक्षले के भन्छ ? के गर्दैछ भन्ने दोहोरो संयन्त्र भने भएन ।

० नागरिक समाजलाई संविधान निर्माणका विषयप्रति जिम्मेवार बनाउन सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ?

हामीकहाँ निष्पक्ष रुपमा काम गर्ने नागरिक समाजको कमी नै छ । कुनै पनि पत्रकारको लागि उसको व्यवसायिक विकास भने निष्पक्षता नै हो । र यसलाई पत्रकारले अवलम्बन गरेकै छन् । तर महत्वपूर्ण समाचारका सवालमा भने केही सम्झौता भएका छन् । साथै नागरिक समाजको कमी कमजोरी देखाई दिने सवालमा भने सञ्चारमाध्यमको केही कमी कमजोरी भएकै छ ।

० नेपालमा संविधान नै बन्दैन भन्ने मानिसहरुको मनमा परिरहेका बेला अब संविधान निर्माण गर्ने उत्कृष्ट उपाय के होला ?

संविधानसभाको अवसान दुःखद् थियो । तर जे जति कामहरु भए त्यसलाई बेवास्ता गर्नुभन्दा त्यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी त्यसको स्वामित्व लिई त्यसका कमी कमजोरीलाई आत्मसात् गरेर नयाँ पुराना राजनीतिज्ञहरु मिलेर एउटा आयोगकै माध्यमबाट पनि अघि बढ्न सकिन्छ । चुनाव गर्नुपर्छ तर जुन मस्यौदा संविधान बन्दछ त्यस अन्तर्गतको संसदको लागि चुनाव गर्नुपर्छ र निर्वाचित संसदले मस्यौदा संविधानलाई अनुमोदन गर्ने गरी निर्धारण गर्दा ठीक होला जस्तो लाग्छ ।