Category: Interviews

व्यवस्थापिका संसदमा आजदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुने भएको छ । गत हप्ता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका १ सय ५७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर संसदमा पेश भएको प्रस्तावमाथि आजबाट छलफल हुन लागको हो । संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यववस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा हामीले संविधानविद् तथा काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का डीन डा. विपिन अधिकारीसँग कुरा गरेका छौँ ।

‘महाभियोगको विषयमा संविधान स्पष्ट छ’

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको सिद्धान्त के हो भने कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई सार्वभौम संसदको कानुनी तरिकाले हटाउनु प¥यो भने महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यो प्रक्रिया अदालती प्रक्रिया भने होइन । यद्यपि जसलाई दोषी भनिएको छ, उसलाई सफाईको मौका दिइन्छ । दोषी भनिएकालाई जसरी महाभियोग लगाउनेले कुरा राखेको हुन्छ, त्यसैगरी उसले पनि मौका पाउँछ । तर निर्णयको प्रक्रिया भने संसदमा भोटिङका आधारमा हुन्छ ।

‘प्रक्रिया नियमावली अनुसार बढ्छ’

संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार एउटा निश्चित प्रकारको कार्यविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसका प्रक्रियाहरु भने व्यवस्थापिका संसद नियमावलीले तोकेको हुन्छ । त्यसका आधारभूत प्रक्रियाहरु संविधानको धारा १०१ उल्लेख मा छ । तर हाउसले कसरी निर्णय गर्दछ ? त्यसका लागि महाभियोग समिति कसरी गठन हुन्छ ? समितिले काम गर्ने क्षेत्राधिकार के हो ? यी कुराहरुको व्यवस्था संसद नियमावलीले गरेको छ ।

‘कानुन र नियमावली संसदले नै बनाउने हो’

कतिपय कुराहरु कानुन बनाएर उल्लेख गर्न सकिन्छ, कानुन संसदले बनाउनुपर्ने हो । महाभियोग सम्बन्धी कानुन पहिला पनि थिएन र अहिले पनि बनेको छैन । तर नभए पनि संसदले जुन अधिकार प्रयोग गर्छ, त्यो अधिकारहरु नियमावली अनुसार पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ । नियमावली अनुसार काम गर्दा कुनै अप्ठेरो हुँदैन । किनभने नियमावली पनि संसदकै बहुमतले बनाउने हो । कानुन बनाउन जुन प्रक्रिया अबलम्बन गरिएको हुन्छ, नियमावली पनि त्यसैगरी बनाउने हो । खाली फरक के हो भने नियमावलीलाई संसदको आन्तरिक विषयवस्तु मानिन्छ, जसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर कानुन संवैधानिक कानुनको अंगमा पर्दछ, र अदालतले त्यसको वैधता लगातयका विषयमा हेर्न सक्दछ ।

‘प्रस्ताव पेश भएसँगै महाभियोग भन्न मिल्छ’

संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश भएपछि विपक्षीलाई महाभियोग लगाइयो भनेर भन्न मिल्छ । यो प्रमाणित भएको छैन, प्रक्रियाको सुरुवात भएको हो । त्यहाँ अब सवै चरणका प्रक्रियाहरु पूरा भइसकेपछि संसदले महाभियोगको कार्यबाही गर्ने हो । ११ सदस्यीय महाभियोग समितिले पाएको अधिकारका आधारमा छानविन हुन्छ । समितिले छानविन गरिसकेपछि दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अगाडी बढ्ने हो ।

‘पहिला सभामुखले निकास नदिएको हो’

गोविन्द केसी अनसन बसेका बेला संसदले पाएको महाभियोगको क्षेत्राधिकार सांसदहरुलाई राजनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न नदिइएको परिस्थिति हो । त्यो सभामुखले नदिनुभएको हो । सभामुखले निकास दिनुपर्ने बेला उहाँले निकास नदिएपछि पहिला गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठ को प्रस्ताव रोकिएको हो ।

‘महाभियोग सांसदले मात्रै प्रयोग गर्ने अधिकार हो’

महाभियोग भनेको संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार हो । मन्त्री भए पनि जे भए पनि संसदको सदस्य भएको नाताले संलग्न भएको हुँदा तीन जनाले यसको प्रस्ताव राख्दछन् । यस्तो प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । त्यो विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुन्छ । सभामुखले पार्टीहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा अघि बढिन्छ ।

‘अदालतको मुद्दाले केही प्रभाव पार्दैन’

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न संविधानले रोकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा रिट निवदेन हो र पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको छ । कुनै व्यक्तिले अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गरेर चुनौती दिएको छ । नियुक्तिका लगि व्यक्ति सक्षम छैनन् भनेर मुद्दा दर्ता गरिएको हो । यो नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएर सुरु गरिएको हो । तर संसदमा सुरु भएको महाभियोग नियुक्तिको वैधताको विषय होइन । संसदमा भएको प्रस्तावमा वैधताका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन । अहिलेको प्रस्तावमा संवैधानिक पदाधिकारीले संविधान बमोजिम कर्तव्य निर्वाह नगरेकोले संविधानको उल्लंघन भएको उल्लेख छ । संसदको विषय अदालतमा नभएकाले संसदले अदालतको निर्णय कुर्नु पर्दैन ।

राजनीति र समाजलाई बाटो देखाउने ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ हरूले नै बाटो बिराएको टिप्पणी भइरहँदा क्षमतावान नयाँ पुस्ताको उपस्थितिले नेपाली बौद्धिक समुदाय बलियो बन्ने सम्भावना देखाएको छ । – Read the Cover Story Here

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानूनसँगै समसामयिक विषयमा वस्तुगत र मेरिटको आधारमा विचार प्रवाह गरिरहेका छन्।

डा. विपिन अधिकारी (५५) ले १५ असोजमा बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गर्ने भनेको राज्यका निकायहरूको हो। सार्वजनिक पद धारण नगरेका कसैमाथि पनि उसले छानबीन गर्न मिल्दैन। शक्तिको कुनै पनि अवधारणालाई रबर तन्काए जस्तो भित्तासम्म तन्काउन पाइँदैन। कानूनमा लेखिएको भन्दा बढी एक पैसो पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन।’

उनले सार्वजनिक महत्वको विषयमा यसरी स्पष्ट धारणा राखेको पहिलो पटक होइन। नेपालको संवैधानिक इतिहासमै पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गर्नुअघि संविधानका अन्तरवस्तुबारेको माथापच्चीमा अधिकांशले दलगत वा अन्य आस्थाका आधारमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरे। तर, संवैधानिक कानूनका विद्यावारिधि अधिकारीले संविधानवादको सिद्धान्तमा रहेर वस्तुगत र मेरिटमा आधारित स्वतन्त्र विश्लेषण गरे। अधिकारीले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विभिन्न अस्पष्टताहरूलाई आफ्नो ज्ञान र विवेकको आधारमा स्वतन्त्र ढंगले सल्ट्याउन मद्दत गरे।

निकै विवादित देखिएको राज्यपुनर्संरचना, प्रादेशिक संरचना, समावेशिता, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा आफ्ना स्पष्ट धारणा दिए। पछिल्लो तीन वर्षदेखि काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कूल अफ लको डीनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा नलाग्दा कसैले औंला उठाउन नसकेको अनुभव छ। भन्छन्, “स्वतन्त्र चिन्तकको रूपमा दिइने अभिव्यक्तिको असर बढी देखिंदो रहेछ।”

लामो समय अंग्रेजी पत्रपत्रिकामा स्तम्भ लेख्दै आएका उनले सन् २००८ यता भने नेपाली लेखनलाई महत्व दिए। युनाइटेड नेशन्स् अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस् (युएनओपीएस), अफिस अफ द युनाइटेड नेशन्स् हाई कमिस्नर फर ह्युमन राइट्स (ओएचसीएचआर), युनाइटेड नेशन्स् डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (युएनडीपी) लगायत राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायमा कानूनी सल्लाहकार रहिसकेका उनी नेपाल फर्किएपछि संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्न थाले। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय सुशीलकुमार सिन्हाको फर्मबाट व्यावसायिक करिअर प्रारम्भ गरेका अधिकारी नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कानूनी शिक्षा दिने उद्देश्य अनुरूप काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कूल अफ लको अवधारणा ल्याइएको बताउँछन्।

सिरहाको वस्तीपुरमा जन्मेका अधिकारीले संवैधानिक कानूनको विषयमा २२ वटा पुस्तक लेखेका छन्। संवैधानिक ज्ञानलाई सामाजिक, राजनीतिक परिवेशसँग जोडेर विश्लेषण गर्नु उनको खूबी हो। उनी नेपालमा संवैधानिक विकास क्रमबद्ध रूपमा नभएकोमा चिन्तित छन्। बाह्य हस्तक्षेपले गर्दा नेपालको नयाँ संविधानले प्रयोगको आधारमा खारिने अवसर नपाएको उनी बताउँछन्।

राष्ट्र निर्माणको इतिहासको विविध पक्षमा गहिरो अभिरुचि राख्ने अधिकारी आलोचनाको तारोमा राजनीतिक दलका नेताहरू बढी परे पनि कर्मचारीतन्त्र खराब हुँदा नेपालले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउँछन्। अख्तियारीप्राप्त व्यक्तिहरूले अधिकारको सदुपयोग नगर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सेल्फसेन्सरसिपको अवस्था आएको बताउने अधिकारी भन्छन्, “स्वतन्त्र विचारको लागि ठाउँ साँघुरो पारिंदैछ, लोकतन्त्रको लागि यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो।”

संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्ने संस्कार स्थापित गर्न जरुरी छ। तर,हाम्रो देशमा राजनीतिक संस्कारको कमी छ। त्यसैले सतही रुपमा हेर्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रयास भएको देखिन्छ। तर, यसमा गतिशिलिता छैन।
पहिलो कुरा त संविधान कार्यान्वयन गर्न मौलिक अधिकारदेखि संविधानका बिभिन्न प्रावधानहरु कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खर यस सम्बन्धमा सरकारले काम थालेको छ। तर कानुन निर्माणमा तिब्रता छैन।

संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी आयोग गठन हुन जरुरी छ। आयोगले गर्ने सिफारिस नआएसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन। राजनीतिक स‌ंयन्त्रले संघीयता कार्यान्वयनका पक्षलाई सर्वपक्षीय रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन। असन्तुष्ट दलहरुका माग सम्बोधनका लागि फराकिलो राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिन्छ। तर, माग सम्बोधनका लागि छलफल सानो दायरामा छलफल भइरहेको छ।

संविधानको मर्म व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो

संविधानका शब्द वा प्रावधानहरुले के भन्दछन् भन्ने कुरो जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराले पनि महत्व राख्छ। मूलभुत रुपमा यो समावेशी संविधान हो। यसले देशलाई संघीयतामा लगेको छ। शक्तिको निक्षेपीकरण गरेको छ। स्थानीय र प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन्। त्यस्तै देशले प्रयोग गरिरहेको संसदीय व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेर बलियो बनाउन खोजिएको छ। यसलाई उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ।

समग्र राम्रा मौलिक अधिकार आएका छन् तीनलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहियो। तर,कानुन अझै बन्न सकेको छैन। संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनलाई पर्याप्त राम्रा कुराहरु छन्। संशोधन गर्दै जाँदा अझै राम्रो हुन्छ। तर यसलाई राम्रो बनाउने भनेको आचरणले हो। त्यसका लागि निर्वाचन पद्धतिलाई राम्रो बनाउने र असल मानिसलाई निर्वाचित गराउने काम गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने राम्रा मान्छ छन् भने संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन्छ।

संविधान संशोधनका जटिलता

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। त्यसका लागि एमाले र राप्रपा नेपाल सहितका पार्टीलाई राखेर छलफल हुनुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा निर्वाचन हो। यदि समयमै निर्वाचन घोषणा भएको भए सबै मान्छे ध्यान निर्वाचनमा जाने थियो। त्यसपछि संविधानमा के-के व्यवस्था छ भनेर मानिसहरुले खोजबिन थाल्ने थिए। निर्वाचन हुने भएपछि अहिलेको राजनीतिक वृत्तको चरित्रमा पनि परिवर्तन आउने थियो।
स्थानीय र प्रदेशमा हुने निर्वाचनले देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर, समयमै निर्वाचन नहुँदा समस्याहरु बढेका छन्। नयाँ मानिसहरु नेतृत्वमा आउन पाएका छैनन्।

उच्च अदालत गठन र अन्य संवैधानिक हकका विषयमा

उच्च अदालत गठनका लागि अलि अगाडि तयारी गर्नुपर्थ्यो तर, अहिले हतारमा यसको गठन हुँदैछ। यो दीर्घकालीन सोचका साथ गरिएको काम होइन भन्ने सबैलाई थाहा भइसक्यो। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी भएकाले मात्रै उच्च अदालत गठन गरिएजस्तो देखिएको छ।
न्यापालिकाले एकीकृत रुपमा भएपनि प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकतालाई पूरा गर्न खोजेको छ। त्यसका साथसाथै पहिचानको जुन राष्ट्रिय मुद्दा थियो,त्यसलाई स्थापित गर्ने किसिमले मौलिक अधिकार आएका छन्। संविधानले समावेशीता र राष्ट्रिय रुपान्तरणको विषयलाई अघि सारेको छ। पछाडि परेका समुदायका लागि संवैधानिक आयोग आएको छ । यी सबै कुराले के देखिन्छ भने संविधानले समुचित रुपमा बिभिन्न प्रावधानहरु व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रयोगले मात्र यसलाई गहिराइ दिन सक्दछ।

संविधानका केही त्रुटी

विश्वका कुनै पनि संविधान विवादरहित हुनै सक्दैनन्। नेपालको संविधान पनि अपवाद होइन। प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो प्रयोगमा लान सकिने र भविष्यका लागि धैरै किसिमका प्रतिबद्धता गरिएको संविधान हो।

संविधान धेरै भद्दा भयो। यसमा शब्द आडम्बर धेरै छन्। भाषाका कुरामा पनि धेरै समस्या देखिन्छ। दोस्रो, यो संविधानले एउटा कस्तो किसिमले परिकल्पना गरेको छ भने सामान्य अवस्थामा स्थानीय सरकारका विशेष संरचनाहरु क्रियाशील भएपनि संकटका बेला केन्द्रीय सरकारको अधिकार बढी हुन्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संस्कृति राम्रो हुँदै गयो भने त्यसको प्रयोग राम्रो हुन्छ। नराम्रो भयो भने संघीयताको अनुभव गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ।
यस परिकल्पना अनुसार सरकार संकटमा रह्यो अस्थिरता निम्त्याउने किसिमले आन्दोलन भयो भने संघीयता सिद्धान्तमा मात्र सिमित हुन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राजनीतिक दलहरुको आचरण हो। तर,यो संविधानको राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई आचरणका नियमले बाँध्न सकेको छैन। पार्टीका आर्थिक विषय र पारदर्शीताका विषय उल्लेख हुनुपर्थ्यो। सरकारलाई नियममा बाँध्न मन्त्रिपरिषद्का आचारसंहिता संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन।

अन्त्यमा

यो संविधानमा नराम्रा भन्दा राम्रा कुराहरु धैरै छन्। राम्रा कुराहरुको प्रयोग उचित दृष्टिकोणले गर्ने हो भने नराम्रा कुराहरु पाखा लाग्दै गर्छन्। संविधानलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउने विषयमा कमीकमजोरी होलान् तर असल नियतले यसको प्रयोग गर्‍यो भने यसले राम्रो नतिजा दिनसक्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक जटिलता छैन। जटिलताहरु राजनीति गर्ने मानिसहरुमा छ।
यदि उनीहरुले सैद्धान्तिक कुराहरुलाई महत्व दिएर अनि आफ्ना साना कुराहरुलाई छिनोफानो गर्दै अघि बढे भने यो संविधानले बाटो लिन सक्छ। अहिलेको समस्या भनेको के हो भने संस्कार नभएका मान्छेले मूल्य मान्यताको कुरा गर्न सक्छन्, तर लागु गर्न सक्दैन। संविधानको कुशल कार्यान्वयनका लागि दलहरुले आचरण सुधार्नुपर्छ।

थाहाखबरका शिशिर ढकालसँगको कुराकानीमा आधारित

१. मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउन गरेको सिफारिसलाई के भन्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन दिनुभएको सुझाब आवश्यक थिएन । संविधानको धारा २९८, २०४७ सालको संविधानमा जस्तो सरकार निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्ट नभए पनि बहुमतको सरकार निर्माणका लागि आधार प्रदान गर्न प्रशस्त थियो । यसअन्तर्गत सरकार बिदा हुने तथा नयाँ सरकार स्थापित हुने कार्यमा कुनै बाधा अड्काउ थिएन । राष्ट्रपतिले चलेको चलनअनुसार धारा २९८ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न अप्ठ्यारो थिएन । तर, यो बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिसका कारणले दुईखाले त्रुटि भएका छन् । पहिलो त्रुटि अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीमार्फत यो सिफारिस प्रस्तुत हुनु हो । मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित भए पनि यो सिफारिस संसद्को विश्वासप्राप्त मन्त्रीमण्डलबाट अनुमोदित थिएन । दोस्रो, संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने सिफारिस केबल संसद्को अधिवेशन नहु“दाको अवस्थामा मात्र गर्न मिल्छ । त्यसैले देशमा यो सिफारिसमार्फत गलत प्रयोग सुरु भएको छ । यसबाट यो सिफारिस गर्ने अधिकारको भविष्यमा दुरुपयोग पनि हुन सक्छ ।

२. अबको कति समयमा मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ ?

प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको सुझाबका आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि राष्ट्रपति विवादमा पर्नुहुन्छ, नगर्दा पनि उहाँलाई सिफारिस छाडेर हिँड्ने अधिकार छैन् । तर, सिफारिसलाई आधार बनाएर हिँड्ने हो भने उहाँले तत्कालै सहमतिको सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ । विगतमा सरकार बन्न नसक्दा दलहरूको सिफारिसमा सरकार निर्माण गर्ने म्याद बढाइएको अवस्था पनि छ । तर, यो सिफारिसलाई उल्लेख नै नगरी पनि यो प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा सहमतिको सरकार बनाउन सम्भव होला जस्तो लाग्दैन । राष्ट्रपतिको सोचाइ पनि त्यही हुने हो भने उहाँले केही समयपछि बहुमतीय सरकारको कारबाही अघि बढाउन सभामुखलाई निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ । यी दुवै विकल्प खुला छन् ।

३. बाधा अड्काउ फुकाउपछि सरकार निर्माणमा कानुनी अड्चन छन् कि छैनन् ?

सरकार निर्माणमा न हिजो संवैधानिक अड्चन थिए, न आज छन् । तर, अहिलेको समस्या भनेको राजनीतिको हो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा छ । तेस्रो महत्वपूर्ण दल सरकारको नेतृत्वको अपेक्षा राख्छ । त्यस्तै दोस्रो महत्वपूर्ण दल सरकार निर्माणमा पहल गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा देखिन्छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका साथसाथै ओली सरकारलाई बिदा गराउन परेको भूराजनीतिक कारण नयाँ सरकार स्थापनाका आधारबारे पनि उत्तिकै लागि पर्नेछन् । यसबाट चोट खाएका हिजोका प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्माणलाई सहज हुन दिनेछैनन् । नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादमा आफूलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ र नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसलाई कसरी नेतृत्व दिनेछ भन्नेमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सम्भावना हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै राजनीतिक जटिलता हुन् । संवैधानिक वा कानुनी जटिलता छैनन् ।

(अधिकारी संविधानविद् हुन्) –

See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/07/77992