Category: Interviews

सत्तारुढ गठबन्धन कानूनी छिद्र खोज्दै स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने दाउमा छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्न कानून व्यवसायीसँग समेत छलफल गरेको सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निवार्चन सार्न तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तर्क गरिरहेको छ।

यस विषयमा राजनीतिक वृत्तमा मात्रै होइन, कानूनविदहरूबीच पनि मतभेद छ। केही कानून व्यवसायीले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै नसक्ने बताइरहेका छन्। त्यस्तै, निर्वाचन हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कानून व्यवसायी पनि छन्। वैशाखमा स्थानीय तहको निवार्चन गर्न कुनै अड्चन नभएको वकालत गर्ने अधिवक्ता विपिन अधिकारीसँग नेपालभ्यूजका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

स्थानीय तहको निवार्चनका विषयमा कानून व्यवसायीबीच फरक–फरक बुझाई छ। राजनीतिक दलमा पनि त्यस्तै अन्तर छ। बुझाइ किन फरक देखिएको हो?

संविधानमा कुनै अस्पष्टता छैन, त्यो स्पष्ट नै छ। संविधानलाई बुझेर नै निवार्चन ऐन बनाइएको छ। कानूनलाई संशोधन गरेर संविधानमा रहेको कमी कमजोरीमा खेल्ने सोचाई केही राजनीतिक दलभित्र आएको देखिन्छ। निवार्चन गर्ने गराउने विषयलाई राजनीतिक अर्थमा मात्रै नहेरेर, त्यसलाई पद्धतिका रुपमा सोच्नुपर्छ। पद्धतिका रुपमा सोच्दा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निवार्चन गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक व्यक्त गर्नुभएको छ। तर, गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएकाले उहाँका पनि आफ्नै प्रकारका सिमितता छन्, खासगरी सत्ताघटकबीचमा स्थानीय तहको निवार्चनका विषयमा फरक-फरक दृष्टिकोण रहेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। कानून सच्चाउन ल्याउने ऐनलाई नै संशोधन गर्ने कुरा आइरहेका छन्।

संविधानको धारा २२५ को व्याख्यामा समस्या रहेको भनिएको छ, के समस्या त्यहीं हो?

पहिलो कुरा, स्थानीय सरकार, पदाधिकारीको कार्यावधि पाँच वर्ष भनेर संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो, संविधानमा कहीँ पनि स्थानीय सरकारको कार्यावधि सकिएपछि काम चलाऊ सरकारले काम गर्छ भनेर लेखिएको छैन। संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन। तेस्रो, स्थानीय सरकारको समयावधि सकिएर बिदा भएको अवस्थामा निवार्चन नहुँदासम्म संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको जिम्मा लिनेछ भनेर पनि कहीँ लेखिएको छैन। यी तीन विषय अकाट्य छन् र पाँच वर्षभित्र तीनै तहको निवार्चन हुनुपर्छ भन्नेमा कोही दुविधामा पर्नु आवश्यक छैन।

संविधानको धारा २२५ उल्लेख गर्दा ‘डफ्टिङ एरर’ भएको छ। कार्यावधि सकिनु ६ महीनाअघि नै निवार्चन गरिसक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख हुनुपर्नेमा ६ महीनापछि भन्ने छ। बुझेर लेखेको भए संविधानको अन्य प्रावधानसँग मिल्ने हिसाबमा लेखिन्थ्यो। संविधानको अन्य धारासँग ‘कम्प्याटेवल’ नहुने प्रावधान त्यहाँ पर्न गएको छ। संविधानलाई अन्तिम रुपमा दिँदा त्यो मस्यौदालाई सुधार्न सकिन्थोऽ त्यो गरिएन।

त्यो प्रावधानमा दुईवटा वाक्य छ। पहिलो वाक्यले स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकालको तर्क गर्छ भने दोस्रोले कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र निवार्चन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यो यदी साँचो हुन्थ्यो भने ६ महीनाको अवधिमा स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ त्यो संविधानले उल्लेख गर्थ्यो। त्यो केही पनि छैन। त्यसैले त्यो प्रावधानलाई मैले अनावश्यक भन्ने गरेको छु। ‘ड्राफ्टिङ एरर’का कारण त्यो रहन पुगेको हो। संविधानको दोस्रो वाक्यांश अनावश्यक छ। दोस्रो वाक्यलाई मान्दा मैले माथि उल्लेख गरेको तीनवटा समस्या आउँछन्।

अहिलेको संविधानअन्तर्गत स्थानीय तहको सरकारको शक्ति संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार दुबैले प्रयोग गर्न सक्दैन। कर्मचारीले कार्यालय सञ्चालन गर्ने हो, राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन। संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय सरकारको अधिकार जुन उल्लेख गरिएको छ, स्थानीय तहको कार्यावधि सकिएपछि त्यो प्रयोग हुनसक्दैन भने स्थानीय तहमा काम चलाऊ सरकार हुने व्यवस्था छैन। संघीयताको ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त स्थानीय तहलाई खाली गर्नसक्ने अवस्थामा हामी छनौँ।

स्थानीय तह निवार्चन ऐनले ‘रिडन्डेन्ट’ प्रावधानलाई ‘इग्नोर’ गरेर अहिलेको व्यवस्था ल्याएको हो। छलफल भएर समाधान खोजेर ल्याएको कानून हो। छलफल र समाधानमा आधारित विकल्पलाई नहेरिकन त्यसलाई संशोधन गर्ने र ६ महीनाको अवधिभित्र निवार्चन गराउने कार्यले संवैधानिक रुपमा जस्तो प्रकारको संकट आउँदैछ त्यसलाई मिलेर ल्याउन लागेको रुपमा हामीले बुझ्नु पर्यो।

वैशाखमा स्थानीय तहको निवार्चन नहुँदा र त्यसपछि तीनै तहको निवार्चन एक पटक हुँदा त्यसले हामीलाई संवैधानिक जटिलतातर्फ लैजाने सम्भावना रहन्छ?

स्थानीय तह भनको स्वायत्त तह हो। त्यसको अधिकार सरकार हुँदा मात्रै प्रयोग हुनसक्छ। सरकार नभएको अवस्थामा त्यसको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने? संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले पाएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने? स्थानीय तहको बजेट कसरी पारित हुन्छ ? बजेट पारित गर्न आवश्यक पर्ने वित्तिय र आर्थिक कार्यविधि छन्, स्थानीय सरकार नै नभएको अवस्थामा त्यसलाई कुन मापदण्डअन्तर्गत पारित गर्ने?

स्थानीय कानूनहरु जुन छन्, त्यसलाई लागू कसले गराउने? स्थानीय प्रतिनिधि नहुनासाथ न्यायीक समिति भंग हुन्छ। जनताले न्यायका लागि दिएको निवेदन छ त्यसलाई कार्वाही कसले गर्ने ? यो सबै नहुने भनेको नै संवैधानिक संकट हो। संविधानले निकास नदिएपछि नै त संवैधानिक संकटको अवस्था आउने हो। यदी धारा २२५ लाई ‘रिडन्डेट’ हो भनेर मान्दिने हो भने सबै समस्याको निकास निस्किन्छ।

तीनै तहको निवार्चन एक पटक गर्ने भन्ने कुरा आईरहेको छ। केही कानूनका जानकारले नमिल्ने बताउने गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था के छ, तीनै तहको निवार्चन एकै पटक गर्न सकिन्छ?

सिद्धान्ततः गराउन सकियो भने तीनै तहको निवार्चन एकै पटक गर्न सकिएला। तर, त्यसमा कानून र व्यवस्था पनि हेर्नुपर्छ। अहिलेको संघीय सरकार संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार हो। यो सरकारले स्थिर सरकार दिन नसकिएको आधारमा प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर निवार्चनको मिति घोषणा गर्नसक्छ। अब संविधानको अर्को धारामा टेकेर सरकार बन्न नसक्ने हुँदा यो सरकारसँग त्यो सुविधा छ। यो सरकारले काम गर्न नसकेको अवस्थामा धारा ७६ (१) मा फर्किन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो बाटो बन्द भइसक्यो भने अब निवार्चन मात्रै विकल्प हो। यो प्रावधानमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले निवार्चनको मिति घोषणा गर्नसक्ने उहाँको अधिकारको विषय हो।

स्थानीय सरकारलाई अहिलेको नियम बमोजिम कार्यावधि सकिनु दुई महीनाअघि निवार्चन पनि गठबन्धन सरकारले गराउन सक्छ। तर, प्रदेशस्तरको निवार्चन गठबन्धनको हातमा छैन। प्रादेशिक सरकार भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छैन। प्रदेशसभाको प्रक्रिया बमोजिम मात्रै त्यो भंग हुनसक्छ। प्रदेशसभामा विश्वासको मत लि देखि लिएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेसम्मका प्रक्रिया हुन्छन्। मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्छ भने प्रदेश प्रमुखको पनि व्यवस्था छ।

प्रदेश सरकार भंग गर्न उसकै प्रक्रिया छ, प्रधानमन्त्रीको चाहना मात्रैले हुँदैन। सबै प्रदेश सरकार प्रधानमन्त्रीको पार्टीको नेतृत्वमा भएको भए त्यो पनि हुनसक्थ्यो। अवस्था त्यो होइन। संघमा पनि उहाँ संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री हो, यसले पनि उहाँको शक्ति धेरै छैन भन्ने देखाउँछ। हरेक प्रदेशले आफ्नो बारेमा आफूले निर्णय गर्ने हुँदा त्यसलाई प्रभावमा पार्ने क्षमता प्रधानमन्त्रीमा पर्याप्त नरहेको सत्य हो। व्यवहारिक रुपमा प्रदेश निवार्चन सम्भव नहुनसक्छ।

संघ र प्रदेशमा काम चलाऊ सरकारको व्यवस्था छ, त्यो स्थानीय सरकारका हकमा नहुँदा समस्या आएको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। स्थानीय तहमा काम चलाऊ सरकारको व्यवस्था नहुँदा नै अहिलेको समस्या आएको हो?

सिद्धान्ततः स्थानीय सरकारका हकमा पनि काम चलाऊ सरकारको व्यवस्था गर्न मिल्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको काम चलाऊ व्यवस्था ऐन बनाएर गर्न मिल्दैन। त्यो ‘एसियन्सियल कन्टिच्युस्नल फंसन’ भयो। त्यो संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ।

वैशाखमा निर्वाचन नभएको अवस्थामा यसअघि वैशाख र असारमा निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको भविष्य के हुन्छ?

अहिले छलफलमा आएको विषय नै यही हो। तर, मलाई प्रधानमन्त्रीले निवार्चन छल्नुहोलाजस्तो लाग्दैन। गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण उहाँका केही बाध्यता होलान्। यदी उहाँले त्यो गर्नसक्नु भएन भने अहिलेको जुन ऐन छ, त्यो ऐनले पहिलो चरणको निवार्चनको मितिलाई सबै स्थानीय तहका सरकारको पदावधिको समय मानेको छ। यदी असोजमा निवार्चन हुने भयो भने अहिले जुन कानूनको संशोधनको प्रश्न उब्जिएको छ त्यसमा वैशाख र असारमा निर्वाचित पदाधिकारीको भविष्यका विषयको कानून पनि संशोधन होला। तर, त्यसका लागि संविधानको संशोधन हुनुपर्छ, कानूनको संशोधनले संवैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो हैसियत अहिलेको सरकारसँग छैन।

निवार्चनका विषयमा देखिएको जटिलताको समाधानका लागि अदालतको व्याख्यामा जानुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्दै छौँ त?

राजनीति गर्ने मान्छेले नबुझेपछि अदालतमा त त्यो विषय जान्छ नै। मुद्दा अदालतमा जान्छ, अदालतले त्यो बदर गर्छ। त्यस्तो हुँदा हाम्रो स्थिरता प्रभावित हुन्छ। हाम्रो व्यवस्था खोरण्डो हुँदै जान्छ। बुझ्नु पर्नेले नबुझ्दा अवस्था त त्यस्तै हुने हो।

radiokantipur.com/audio-news/2022/01/23/1642931750

संविधानविद् विपिन अधिकारीले आगामी वैशाखामा स्थानीय तहको निर्वाचन वाध्यकारी व्यवस्था भएको बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन कानुन अनुसार वैशाखमा निर्वाचन नभए संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने अधिकारीले बताउनुभयो । रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाईनर्समा विहान कुरा गर्दै अधिकारीले तिनै तहको निर्वाचन एकै चोटी गर्न सरकारले चाहेको हो भनेपनि वैशाखमै गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधान अनुसार कार्यकाल सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपनि दलहरुले बनाएको निर्वाचन कानुन अनुसार पछि धकेल्न नमिल्ने उहाको भनाई छ ।

सोमबार (पुस ५ गते) प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो प्रयास भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कदम चालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई त सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो तर त्यसपछि शासकीय र राजनीतिक स्थिरताको संवैधानिक परिकल्पना व्यावहारिक रूपमा डगमगायो ।

पुनः दोस्रो पटक संसद विघटनको असफल प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट बाहिरिए । संविधानमा परिकल्पना नै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र त्यसले पारेको संवैधानिक र शासकीय असरबारे संवैधानिक कानूनविद् एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विपिन अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि राजनीतिक अस्थिरता आयो भनिन्छ । गत वर्षको विघटनलाई अहिले कसरी समीक्षा गर्न सकिएला ?

पहिलेको संविधानमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार अहिलेको संविधानमा छैन । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार किन दिनुहुँदैन भनेर हामीले बोलेका र छलफल गरेका कुराहरू रेकर्डमा छन् । त्यसैले अदालतले जे निर्णय गर्‍यो, त्यो आफैंमा सही निर्णय थियो । पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनबारे मेरो यही टिप्पणी थियो ।

दोस्रोमा पनि त्यही नै हो । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि वा विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेर हात उठाइसकेपछि उही व्यक्तिले फेरि म अर्को प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी वा हकदार हुँ भनेर राष्ट्रपतिकोमा जान मिल्दैनथ्यो । यस्तो सामान्य प्रकृतिको अभ्यासको पनि पालना हुन सकेन ।

दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बखतमा मैले चाहिं प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाउन हुँदैन भन्ने मत राखेको थिएँ । त्यसका निश्चित आधारहरू थिए । हाम्रो संसदीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि हो । प्रधानमन्त्रीको शक्ति संसदीय जवाफदेहितामा आधारित हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् । उनले चाहेका बेला संसद विघटन गर्न पाउँछन् । त्यो अधिकार किन दिइएको हो भने प्रधानमन्त्रीलाई शासन सञ्चालन गर्न संसदीय शक्तिको उपल्लो हद चाहिन्छ । मलाई काम गर्न असहयोग गर्नेलाई निर्वाचन मार्फत जनतामाझ पुर्‍याइदिन्छु भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ ।

हाम्रो संविधानले त्यो सिद्धान्त अंगीकार गरेको थिएन नि !

संविधान निर्माणका क्रममा कसैले पनि त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन चाहेनन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो भन्ने धेरैलाई लाग्यो । त्यो मान्यता यति व्याप्त भयो कि नेपालमा के कारणले राजनीतिक अस्थिरता भएको हो भनेर आकलन र विश्लेषण गर्ने फुर्सद कसैलाई भएन ।

मलाई के लाग्छ भने, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन । देशले धान्नै नसक्ने खालका बेथिति देखा परेकाले अस्थिरता देखा परेको हो । माओवादी द्वन्द्व एउटा कारण थियो, भूराजनीतिक असर र प्रभाव अर्को थियो । तर, अरू विषय हेरिएन । संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरियो ।

संविधानमा यो मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छैन । अन्तिम दिनसम्म पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएन भने अर्को संवैधानिक संकट शुरू हुनसक्छ ।

जे भए पनि संविधानमा एउटा प्रावधान राखिसकेपछि प्रयोग अर्को ढंगले गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । संविधानमा एउटा प्रावधान राखिसकेपछि त्यो सही थियो कि गलत भन्ने अवस्थामा हामी छैनौं । अब संवैधानिक सर्वोच्चता नै कायम हुनुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन । संविधानमा जे लेखेको छ, त्यसको स्पष्ट व्याख्या भइसकेको छ । दुई वटा फैसला भइसके । संविधानको धारा ७६ को प्रयोगबाट अब सरकार बन्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेपछि विघटन हुने भनिएको छ । गठन प्रक्रियामा सबैभन्दा कमजोर मानिएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारले मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्न सक्छ ।

अहिलेको सरकार त्यही प्रक्रियाबाट बनेको हो । अब प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ वा २ मा आउने होइन । यो सरकारले निर्वाचन गराउने कार्यादेश बोकेको छ । आजै पनि निर्वाचन मिति तय गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । विघटनबाट प्रतिनिधिसभाको अधिकार संकुचित भएको छ भन्ने सन्देश गए पनि अदालतको फैसला र आदेशबाट त्यो पुनर्स्थापित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । त्यसैले विघटन औचित्ययुक्त थियो भन्ने कतिपयको तर्क छ । के भन्नुहुन्छ ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालका संसदका दुई अधिवेशनले कामै गर्न सकेनन् । सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक विवाद धान्न नसकेका कारण नै संसद चल्न नसकेको हो ।

नयाँ सरकारले पनि काम गर्न सकेन । प्रकृति अनुसार पनि धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार कमजोर सरकार हो । आफ्नो पार्टी छाडेर आएकाहरूको समर्थनमा यो सरकार टिकेको छ । उनीहरूले नयाँ दल गठन त गरेका छन्, तर निर्वाचनबाट परीक्षित हुन बाँकी छ ।

दुई महीनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेबाट पनि यो सरकार कमजोर छ भन्ने सिद्ध हुन्छ । अहिले पनि परिवर्तन ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारको नेतृत्व तत्काल निर्वाचनमा जान चाहन्छ, तर सरकारमा रहेका घटकहरू त्यो चाहँदैनन् ।

संविधानमा यो मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छैन । प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकबाट निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ । अन्तिम दिनसम्म पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएन भने अर्को संवैधानिक संकट शुरू हुनसक्छ ।

संसद निरन्तर रहन्छ भन्ने अहिलेको संवैधानिक मान्यता छ । अवधि सकिएको यति दिनभित्र संसदको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । कम्तीमा ६ महीनाअघि निर्वाचनको घोषणा हुनुपर्छ । फरक मितिमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संसद विघटनपछि संवैधानिक प्रावधान नै संकुचित हुने गरी संवैधानिक परिषद गठन भयो । त्यही आधारमा दुई पटक संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त भए । दल विभाजन सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश आयो । संवैधानिक पद्धतिप्रति दलहरूमा हुनुपर्ने निष्ठाको अभावमा यस्ता गतिविधि भए भन्न मिल्दैन र ?

अहिलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्रै होइन, संसदको व्याकबेञ्चरको सोच पनि कसैगरी आफू अनुकूल होस् भन्ने छ । कानूनको शासन वा संवैधानिक दायरा अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच देखिंदैन । यदि संवैधानिक दायरा र कानूनी शासन अनुसार चलेको भए त परिस्थिति धेरै भिन्न हुन्थ्यो ।

दलहरू जसरी पनि धान्ने र सरकार चलाउने सोचबाट निर्देशित छन् भनेर पछिल्ला उदाहरणले देखाएकै छन् । हिजोको अवस्थाको विकल्प होइन, त्यसको निरन्तरताको रूपमा अहिलेको सत्ता चलेको देखिन्छ । अहिले आफ्ना घटकहरूको चित्त बुझाएर हिंड्नुपर्छ भन्ने सोच सरकारमा रहेकाहरूमा व्याप्त छ ।

संविधानले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहुञ्जेल प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको थिएन । तर, बारम्बार विघटन प्रयास गरेर यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार नै हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजे जस्तो देखियो । भोलि फेरि यस्तै लहड नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ र ?

अदालतको दुई वटा फैसलाले स्पष्ट एउटा बाटो दिएको छ । त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले बुझ्नुपर्छ । र, प्रधानमन्त्रीले पनि अब विघटन गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । अब राष्ट्रपतिले पनि असंवैधानिक सिफारिश र क्रियाकलापलाई बढावा दिनुहुने छैन ।

अबका कुनै प्रधानमन्त्रीले सत्ता जोखिममा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर भए पनि केही महीना कार्यकाल लम्ब्याउने जोखिम छैन ?

नेपालमा जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यसरी सोच्ने राजनीतिज्ञ नहोलान् भन्न सकिन्न । जे जस्तो निर्णय गरे पनि अदालती प्रक्रियाबाट सुधारिएर आउँदा धेरै कुरा वितिसकेको हुन्छ । मुलुक संवैधानिक संकटमा गइसकेको हुन्छ ।

मानिसहरूले यो अवधिमा विश्वास गर्न छाडेका हुन्छन् । यो संविधान जारी भएपछि जे भयो, त्यसको तुलनामा पछिल्ला केही महीनामा दल र हाम्रा नेतृत्वहरूले विश्वास गुमाइसकेका छन् । त्यस्तो गर्ने चाहना तत्कालै नहुन सक्ला, किनभने उहाँहरू तत्कालै निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ । तर आगामी दिनमा यस्तो शंका पूरै असत्य होला भन्न सकिन्न ।

संसद विघटनलाई राजनीतिक कदम भनियो । कतिपयले त यसलाई संविधानमाथिको प्रहार भनी बदनियतको आरोप स्थापित गर्नुपर्ने थियो भनिरहेका छन् । त्यो नहुँदा संविधानमाथिको अतिक्रमण मौलाउने उनीहरूको चेतावनी छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

विघटनको विषयमा कानूनी विवाद निरुपणका क्रममा बदनियतको दाबी थियो । अदालत त्यतातिर प्रवेश गरेन । अदालतले बदनियत प्रमाणित गर्नलाई धेरै बलियो परिस्थिति र प्रमाण चाहिन्छ । पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरेको उदाहरण छ । संविधान अन्तर्गतका केही प्रावधान स्पष्ट नभएका कारणले पनि यस खालको अलमल, अस्पष्टता भएको हुनाले बदनियतको विषयमा अदालत प्रवेश गर्न चाहेन ।

अदालतले आफूलाई प्राप्त प्रमाणका आधारबाट विघटनलाई स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक भनिसकेको थियो । शायद त्यसैले बदनियतको व्याख्यातर्फ गएन । दोस्रो पटकको विघटनमा बदनियत नै हो भन्ने दाबी अलि जोडपूर्वक आएको थियो । तर, अहिले अदालतले आफूलाई सुरक्षित स्थानमा राखेको हुनुपर्छ, भोलि आवश्यक परे यस्ता कदमहरू बदनियतपूर्वकका हुन् भनेर भन्न सक्छ । अदालतसँग त्यो अधिकार छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने र दुई वर्ष नभई सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने प्रावधानलाई शासकीय स्थिरता परिकल्पना गरिएका संविधानका दुई पाङ्ग्रा भन्ने गरेको पाइन्छ । गत वर्ष बारम्बारको विघटनले शासकीय स्थिरता परिकल्पनालाई भताभुंग पारेको मान्न मिल्छ ?

विघटनले शासकीय स्थिरतालाई खस्काउन खोजेकै हो । विघटनको अधिकार साँच्चै हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले सबैलाई अप्ठेरोमा पुर्‍याउनुहुन्थ्यो । त्यो अधिकार भएको भए त प्रधानमन्त्रीले दल र संसद दुवैको नेता म भएका कारण विरोध गर्नेहरूलाई टिकट दिन्न, आफ्नो टीमलाई जिताएर फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नुहुन्थ्यो होला । तर, त्यो अधिकार नभए पनि हाम्रोमा मोलाहिजा गरेर कसरी सत्तामा टिकौं भन्ने चाहना व्याप्त छ ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पाँचवर्षे अवधि पुग्नुभन्दा केही महीना अघि नै निर्वाचन गर्ने भनी ‘अर्लि इलेक्सन’ शब्दावली प्रयोग हुन थालेको छ । अवधि बाँकी रहँदै निर्वाचनमा जानु भनेको प्रतिनिधिसभा/प्रदेश सभा विघटनको अर्को रूप होइन र ?

यो संविधान मन नपराउने पक्ष पनि हाम्रो समाजमा छ । यो संविधानका कारण हाम्रो अहं धूलो–पीठो भयो भन्ने भारत पनि छ । यो लुकाउनुपर्ने कुरा होइन । उनीहरू दुवै पक्षले यो संविधानलाई सहयोग गरेर हिंड्लान् जस्तो देखिंदैन ।

हामी जस्ता मान्छे पनि छौं, जो संविधानमा कतिपय कमी–कमजोरी भए पनि यसबाट अगाडि बढ्ने पर्याप्त आधारहरू देख्छौं । कार्यान्वयन गर्दै गएपछि अगाडिको बाटो स्वतः स्पष्ट हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् । संविधानमा ‘अर्लि इलेक्सन’ भन्ने शब्दावली छैन । हाम्रो सत्तासीन घटक र प्रतिपक्षीहरू पनि त्यो तानावानामा पर्ने सम्भावना छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अवधि पाँच वर्षको हुने भनेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नराखेपछि हरेक दिन संसद जीवितै रहनेछ भन्ने परिकल्पना गरेको मान्नुपर्छ । त्यसका लागि पुराना जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि नयाँ निर्वाचनबाट अर्को कार्यकालका लागि नयाँ आउनेछन् । निर्वाचन घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बाँकी रहेको अन्तिम महीनामा निर्वाचन गर्ने विकल्प हुनसक्छ । त्यसलाई बुझ्न खोजेको देखिंदैन ।

दुई पटकको विघटनले संविधानको गतिशीलतामा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

धेरै नै असर गर्‍यो नि ! धेरैले ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । मापदण्ड र मूल्यमान्यताका आधारमा चल्ने संविधानको जुन शक्ति छ, त्यो केही होइन रहेछ भन्ने अवस्था स्थापित हुन खोजेको देखियो ।

अदालतमा भएका भ्रष्टाचार र अरू त्रुटि गरेर पनि प्रधानन्यायाधीश पदमा बस्ने वातावरण राजनीतिज्ञहरूले बनाइदिंदा ‘संविधान राम्रो भएर पनि के हुँदोरहेछ त’ भन्ने छाप परेको छ । त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यलाई असर गर्छ ।

संसद विघटनको दोस्रो निर्णय पनि उल्टिएपछि बनेको यो सरकार विस्तारका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा मागेको विषय सतहमा आयो । उनी विवादमा परेपछि न्यायपालिकाभित्र नयाँ समस्या देखा पर्‍यो । यस्ता घटनालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको ‘वाई–प्रडक्ट’ मान्न सकिन्छ ?

संसदले काम गरेको छ, विधिको शासन छ । निर्वाचन पद्धतिले दिएको नतिजाको इज्जत गरिन्छ भने अस्थिरताका पक्षहरू कमजोर हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरतामा लाभ लिन खोज्ने पक्ष त जहाँ पनि सक्रिय हुन्छन् । चाहे ती सत्ता पक्षका हुन् वा विपक्षका । अदालतका हुन् वा अदालत बाहिरका, त्यस्ता पक्ष सक्रिय हुनु के अनौठो हो र !

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीशले ‘बाटो विराए’ भनिंदैछ, त्यसमा म सहमत छैन । यी मुद्दामा सर्वोच्चले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेको छ । फैसलाहरू सही छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि जे जस्ता आरोप लागे, यसपछि उहाँ पदमा बस्न हुँदैनथ्यो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा उहाँका अपेक्षा भनी लागेका आरोप र त्यसपछि उहाँको प्रतिक्रिया हेर्दा पदबाट बाहिरिएको भए हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ ।

सरकार पनि अहिले बोल्नु जरूरी थियो । ह्वीप नलगाई संसदमा एजेण्डा ल्याउन दिएको भए पनि एउटा नतिजा आउने थियो । तर सरकार बोलेन, प्रतिपक्षीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेन ।

विघटनकै कारण सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई जीवन्त राख्ने केही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दियो । त्यसले आगामी दिनमा संविधानलाई लिक बाहिर जान कत्तिको रोक्न सक्ला ?

हो, अदालतले दुवै मुद्दामा संवैधानिक व्याख्या गर्‍यो । जुन संवैधानिक प्रश्न छन्, त्यसमा ज्यादा बोलिदिंदा पनि राजनीतिक विकासक्रम (कोर्स)लाई असर गर्छ । अदालत भनेको ‘करेक्टिभ इन्ष्टिच्यूसन’ हो । यस्ता संस्थाले त्यति मात्रै सच्याउने हो, जति विचलन आएको छ ।

त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले जसरी न्यायालयबाट दृष्टिकोणहरू आइरहेका छन्, असाध्यै ‘प्रेस्क्रिप्टिभ’ भएका छन् । सरकारले जति विराउँदै जान्छ, अदालतले उति नै बोल्नुपर्ने अवस्था आउँदै जान्छ ।

फैसला व्याख्या गर्दा कुव्याख्या हुने डरले अदालतले आफूलाई फराकिलो बनाउँछ । त्यसरी फराकिलो दृष्टिकोण अघि सार्दा एउटा सन्दर्भमा व्यक्त भएको धारणा १० वटा परिस्थितिमा प्रयोग हुने दिन आउँछ । अहिले अदालतको जुन हस्तक्षेप छ, त्यो नभएको भए हामी संवैधानिक रूपमा धेरै दुरवस्थामा पुग्नेथियौं । विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी हुनसक्ला, तर फैसलाको जुन मूल आदर्श छ, त्यसमा टीकाटिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश र अरू न्यायाधीशले ‘बाटो विराए’ भनिंदैछ, त्यसमा म सहमत छैन । यी मुद्दामा सर्वोच्चले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गरेको छ । फैसलाहरू सही छन् ।

१० जना संवैधानिक कानूनका ज्ञाताले १० थरी राय दिन सक्छन्, तर मूलभूत दृष्टिकोण एउटै लयमा आउँछ । कुनै दल, नेता वा पक्षलाई सहयोग गर्ने दृष्टिकोणले फैसला आए जस्तो मलाई लाग्दैन । जुनबेला जस्तो दृष्टिकोण बन्यो, संवैधानिक र कानूनी रूपमा सही थियो भन्ने लाग्छ ।

हाम्रो मूल्यमान्यतामा स्थिरता नभएकाले अदालतले यति बोल्नुपरेको हो । हिजो कहाँ दुखेर अदालतले बोल्यो भन्ने बारेमा हामीले अड्कल काटेका छैनौं ।

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2F3rd_acKUaint.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

काठमाडाैँ । संविधानविद् प्रा. डा. विपिन अधिकारी काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा प्राध्यापनरत छन्। प्रधान्यायाधीशको राजीनामा माग्दै दुई सातादेखि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मौनता र अबको निकासबारे जनतापाटीले प्रा.डा. अधिकारीसँग गरेको कुराकानी :

नेपाल बार एसासिएसनले दुई सातादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। तर, कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अडान छ। बारको आन्दोलन चर्किरहँदा पछिल्ला दिनमा प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा पनि प्रदर्शन सुरु भइसकेका छन्। एउटा विज्ञको रूपमा आन्दोलनको समग्र अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

– यो अवस्था आउनु राम्रो त हुँदै होइन । तर, यो अवस्था न बारको कारणले आएको हो, न त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कारणले। बारको इतिहासमै कहिल्यै पनि बार यति बलियोसँग आफ्नो कुरा राखेर आन्दोलनमा आएको थिएन। न त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा अन्य अदालतका न्यायाशीधले यो तहमा सरोकार व्यक्त गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश मूलतः जेजस्तो भए पनि, जहाँ भए पनि, जुन रूपमा आफ्नो कामकारबाही गरे पनि उहाँलाई यो देशको न्याय प्रणालीले स्वीकार गरेको हो नि त! तर, सार्वजनिक रूपमै यो देखापर्‍यो कि प्रधानन्यायाधीश नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नु हुँदोरहेछ वा गर्न प्रयत्न गर्नु हुँदोरहेछ। हो, यहीँबाट समस्या सुरु भएको हो।

यो अवस्था देखिएपछि अब उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) लाई कुनै नैतिकताको आवरणले छोप्न सक्दैन। उहाँ एक्सपोज भइसक्नुभयो। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन चाहिने निष्पक्षता र स्वच्छता उहाँले गुमाइसक्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। अब, उहाँका बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुनु र उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नु भनेको अति सामान्य कुरा हो।

उहाँले त्यति सामान्य कुरालाई पनि बुझेको देखिँदैन। खासमा उहाँले अधिकारको कुरा त गर्न सक्नुहुन्छ, प्रक्रियाको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर, दोषारोपण गरिएका पक्षहरू प्रधानन्यायाधीशको साझेदारका रूपमा उपस्थित भएका छन् भने उहाँलाई प्रक्रियाबाट कसरी हटाउन सकिन्छ?

न्यायको सिद्धान्त के हो भने जुनसुकै न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशदेखि अदालतसम्म कामकारबाही, उसको व्यक्तित्व र दृष्टिकोणका कारण यो रूपमा बदनाम हुन्छ भने ऊ चाहिँ न्यायाधीश रहन योग्य हुँदैन। अब यो साँचो कुरा हो, झुटाे कुरा हो भनेर मोलाहिजा गर्नुको अर्थ छैन किनभने विवादमा परिसकेपछि न्याय गर्न पनि सकिँदैन, न्याय गरेको जस्तो पनि देखिँदैन।

न्यायको सिद्धान्तले त यी दुईवटै कुरालाई अपेक्षा गर्दछ, न्यायाधीशको हकमा। तसर्थ, उहाँले बिदा भएर जानुपर्छ भन्ने हो। जब प्रधानन्यायाधीशले यति सामान्य न्यायको सिद्धान्त बुझ्नुहुन्न भने न्यायमा स्वतन्त्रता र निष्पक्षताबारे के कुरा बुझ्नुभयो होला? उहाँले राजीनामा गरेर जानुभयो भने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। उहाँले त्यसो नगर्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो। तर, जब कानुन, नीति र परम्पराबमोजिम हिँड्दैन, कसैसँग कुनै हतियार बाँकी रहँदैन, अनि गर्ने भनेको त आन्दोलन नै हो। आन्दोलनबाहेक प्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँबाट बिदा गर्ने अरु विकल्प देखिँदैन।

संसदबाट महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विकल्प चाहिँ पूरै असम्भव भइसक्यो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो?

– काठमाडौं भन्नुस् वा नेपालभर जहाँसुकै, दुइटा कुकुरले पुच्छर हल्लाउँदा पनि रमिते हेरेर ताली पिट्ने मानिसहरू हुन्छन्। हामीले व्यावसायिक, क्षमतावान र विश्वसनीय मानिसहरूका कुरा सुन्नुपर्छ, जो न्याय सेवासँग सम्बद्ध छन्, न्याय क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

उनीहरूको स्पष्ट विचार छ- उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) लाई एक निमेष पनि कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन। उहाँ त विवादास्पद भइसक्नुभयो, उहाँको विवादास्पद छविको छायाँमा ग्रहण लागेर न्यायपालिका बस्न सक्दैन। उहाँ बिदा हुनैपर्छ। तर, संसद्ले उहाँलाई किन बिदा गर्न सक्दैन भनेर मैले व्याख्या गरिसकेँ। यति विवाद भइसकेपछि केही गर्न नसके पनि सरकारले संसद्को बैठक डाक्नुपर्थ्याे। प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकार छ यसमा।

व्यावसायिक सरोकारको कारणले हामी बोलिरहेका छौं। तर, प्रतिनिधिसभाको त व्यावसायिक सरोकार मात्र होइन। उसको क्षेत्राधिकार छ र दुई तिहाई मतको प्रावधानबाट उसले जोसुकैलाई पनि महाअभियोग लगाउन सक्छ। लागेको मानिसलाई दोषबाट मुक्ति दिन सक्छ। दुइटामध्ये एउटा विकल्पको प्रयोग गरेर उसले अहिलेको विवाद समाधान गर्न सक्छ।

तर, सरकारले साँचो र ताल्चा आफ्नो हातमा राखेर प्रतिनिधिसभाको एउटा बैठक बोलाउँदैन। स्पष्ट देखिन्छ कि सरकारले यसलाई बार र बेन्चको सम्बन्धको रुपमा मात्र हेर्दछ, यो सरासर झुटाे कुरा हो। यहाँ बार र बेन्चको सम्बन्धको कुरो छैन, नेपालको न्यायिक अस्मिताको कुरा छ।

एउटा कुरा, प्रधानन्यायाधीश बिदा नभईकन हामीले न्यायिक प्रणालीमा आमजनताको आस्थालाई पुनःस्थापना गर्न सक्दैनौं। अर्को कुरा, बार र बेन्चको सम्बन्धबाट निराकरण हुने धेरै विषयवस्तुहरू होलान्। तर, ती विषयवस्तुहरूको समाधानका लागि पनि त्यो त के हो भने झगडियाले कुरा मिलाए जस्तो हो।

यहाँ न्यायिक इस्यु छ, त्यो इस्युको समाधान खोजिएको हो। अब बार र बेन्चले एकअर्कालाई बुझेर कुरा मिलाउने अनि असंवैधानिक कुरालाई सहने त ? अहिले त अन्यायको पराकाष्ठा भइसक्यो नि!

म न त बारसँग धेरै सम्बन्धित छु, न त बेन्चसँग। एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिको हिसाबले पनि मेरो दृष्टिकोण के हो भने प्रधानन्यायाधीश बिदा भएर जानैपर्छ। निमेषभर बस्ने उहाँसँग अधिकार छैन, उहाँ विवादास्पद भइसक्नुभयो। विवादास्पद मानिसले कसरी अदालतको नेतृत्व गर्छ? एउटा स्वच्छ र पारदर्शी छवि उहाँको रहेन। अब उहाँलाई नेता मानेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कसरी अगाडि हिँड्न सक्छन् त? न्यायाधीशहरूले उहाँको व्यावसायिक नेतृत्वलाई कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ? आधारभूत धरातल नै उहाँले गुमाइसक्नुभएको छ।

अहिले आन्दोलनलाई शक्ति प्रदर्शन मानियो भने यसको न्यायिक मर्मको उपहास हुन्छ। अन्य विकल्प नभएपछि यो आन्दोलन गर्नुपरेको हो। सरकारसँग जुन साँचो छ, त्यो उसले आफ्ना लागि प्रयोग गरेको छ, न्यायिक अस्मिताका लागि प्रयोग गरेको छैन। सरकारले बोल्न मिल्दैन, सरकारले हटाउन मिल्दैन, ल तिमी राजीनामा देऊ भनेर दबाब दिन पनि मिल्दैन किनभने सरकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्घान्तअनुसार एउटा अलग निकाय हो। सरकारले गर्ने भनेको जिम्मेवार निकाय संसद्लाई काम गर्न दिने र क्षेत्राधिकार दिने हो। तर, यति पनि नबुझेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ।

चोलेन्द्रशमशेर एक मुख्य पात्र भए, न्यायपालिका लथालिंग अवस्थामा पुग्ने स्थिति सिर्जना हुनुमा को-को जिम्मेवार छन् त?

– यो केवल एउटा उदाहरण मात्र होइन, न्याय प्रणालीमा हाम्रा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, उनीहरूको सरुवा, पुनर्नियुक्ति वा अनुशासनको कारबाही र पारदर्शिताजस्ता विषयमा प्रशस्त संवैधानिक व्यवस्था छ। आएका आलोचना र समालोचना छन्, तिनीहरूको निराकरण गर्ने उपाय छन्।

तर,यी सबै काम गर्न नेतृत्वको स्पष्टता र पारदर्शीता आवश्यक हुन्छ, जुन अहिले चाहिँ खडेरी लागेको अवस्था छ। अर्को कुरा, जुनसुकै संस्थामा पनि समस्याहरू हुन्छन्, भएका समस्यालाई नियमित रूपमा समाधान गर्न नेतृत्वको क्षमता जरुरी हुन्छ। विवादास्पद व्यक्तिमा कसरी क्षमता हुन्छ?

सँगसँगै मैले भन्दै आएको छु,अहिले दुई-चारवटा केसहरूलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतको बारेमा ढ्यांग्रो ठटाउने प्रयास गरियो, म त्यो लाइनको मान्छे होइन। मलाई के लाग्छ भने त्यो ‘पार्टी स्प्लिट’सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश होस्, प्रतिनिधिसभा विघटनको केस होस् या दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको केस होस्। यी सबै केसहरूमा सर्वोच्चले गरेको एउटा बहुमतको निर्णय छ, त्यो निर्णयको बारेमा मेरो समर्थन छ। एउटा संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीका रूपमा म त्यसमा समस्या देख्दिनँ।

राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले समस्या देख्लान्, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। ती केसहरूमा भएका अदालतका फैसलालाई डिफेन्ड गर्न सक्छु, सही हो भन्न सक्छु। ती मुद्दामा जुन फैसलाहरू आएका छन्, न्यायिक ‘आउटकम’ आएका छन्, त्यसमा प्रश्न होइन मेरो। प्रश्न के हो भने सर्वोच्चले गरेको कुनै फैसला छ, कुनै किसिमका निर्णयहरू छन् भने एउटा अमूक पार्टीलाई सहयोगका रूपमा गरिएको थियो भनेर कुनै सुविधा लिइन्छ वा त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोण स्थापित गरिन्छ भने त्यो चाहिँ अस्वीकार्य छ।

अब प्रधानन्यायाधीश त्यसमा पोलिनुभएको छ, उहाँले सफाइ दिने भनेर के गर्नू? जिल्ला अदालतमा कारबाही चल्दैन, कारबाही चल्ने ठाउँमा ताला लगाएर राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा वकिलहरूले के गर्ने? न्यायाधीशहरूले के गर्ने?अनि मिल भन्दा कसरी मिल्ने अवस्था हुन्छ? एउटा विवादास्पद व्यक्तिसँग कसरी सँगै उभिन सकिन्छ? पारदर्शी छवि त हरेक न्यायाधीशले खोज्दछ, उसका लागि त समस्या भयो नि! भनिन्छ केसको एलोकेसनदेखि लिएर सही हो कि गलत हो भन्नेमा म छैन। त्यो प्रश्न नै असान्दर्भिक हो। व्यक्तित्वमा खडेरी परिसक्यो, आममानिसको आस्था नै छैन भने हरेक दिन कसरी काम गर्न सकिन्छ ? यसको बारेमा संवेदनशील मानिसहरूले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।

चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले साँधेको मौनतालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

– यसमा के छ भने सरकार र दलहरू जसरी भए पनि राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न लालायित देखिन्छन्। सरकार, यसका घटक र प्रतिपक्ष पनि उस्तै हुन्। हिजोको जुन शक्ति सन्तुलन थियो, त्यो हामीले देखेकै हो। यो कालो, यो गोरो भनेर भन्ने अवस्था छैन। हामी सामान्य रूपमा के देख्छौं भने होडबाजी छ र यत्रो प्रयत्नपछि जुन संविधान लागू गरिएको छ, त्यसलाई अक्षरस: पालना गर्ने र नेपालमा रुपान्तरणको एजेन्डालाई आफ्नो शक्ति, सामर्थ्य र उपयोग गर्ने एजेन्डा बनाउने, त्यो किसिमको दृष्टिकोण स्थापित हुन सकेन।

एउटा प्रयास सुरु गर्नुपर्दथ्यो, त्यो अवरूद्ध भइरहेको देखेको छु। यो राजनीतिक संस्कृतिमा जनताले विकल्प प्रयोग गरेर फरक मान्छे, फरक विचार, फरक धार, फरक व्यक्तित्व र फरक नेतृत्व ल्याउने एउटा पक्ष हो। यसमा नागरिक शिक्षाको ठूलो चुनौती छ।

निरन्तर रूपमा महत्व दिएर त्यसलाई निर्वाह गर्नुपर्छ, जुन तत्कालै हुने कुरा होइन। तत्काल गर्ने के हो भने कुनै कुरा प्रमाणित भइसकेको छ भने त्यसलाई निर्लजजतापूर्वक खप्ने होइन, त्यो कहिलेसम्म खप्ने त?

हरेक मान्छेको शक्ति र सामर्थ्यको कुरामा मात्र प्रश्न उठ्छ। सक्छौ भने हटाऊ भनेर प्रधानन्यायाधीशले भन्नु न्यायिक संस्कृति हुँदै होइन। जोकोही प्रधानन्यायाधीश भए पनि सामर्थ्यको विषयमा कुरा उठ्यो भने अब मेरो विश्वास गुमेछ भनेर बिदाइ हुने हो। यो विश्वव्यापी रूपमा स्थापित मान्यता हो।

यो मान्यतालाई आत्मसात गर्दै प्रधानन्यायाधीशले बिदा लिनुपर्ने हो। उहाँलाई लाग्दो हो कि यो प्रधानन्यायाधीशको पद यति ठूलो रहेछ, यसमा जसरी पनि रहिरहनुपर्छ भनेपछि के भयो भने यो त व्यावसायिक स्वच्छताको कुरा मात्र रहेनछ। पद गए पनि घरबास जाने होइन, बिल्लीबाठ हुने होइन। एउटा पद मात्र जाने त हो नि !

न्यायालयको गरिमा बचाउन म अलग हुन्छु भनेर प्रधानन्यायाधीशले भन्न सक्नु हुन्न भने मान्छेका हातमा विकल्प के छ। अन्तिम दिनसम्म पर्खिने, यो आन्दोलनमा सडकमा जाओस्, हिंसात्मक बनोस्, त्यसको आधारमा अब चाहिँ म टिकट लिएर अमेरिकातिर जान्छु भन्ने कि ससम्मान मलाई यो आन्दोलनमा विश्वास छैन, न्यायपालिकाप्रति मानिसको निष्ठा नघटोस् भन्नका निम्ति म अलग हुन्छु भन्ने चाहिँ बुद्धिमत्ता होे।

अन्त्यमा, नेपाल बारको आन्दोलन उत्कर्षमा छ। तथापि, प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै तरिकाले सर्वोच्चमा पेसी तोकिरहने, वकिलहरू दिनहुँ सडक उभिने, न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सहयोग नगर्नेजस्ता कदम स्पष्ट देखिएको छ, अब कसरी निकास निस्किएला?

– यो धेरै सजिलो छ। विवादास्पद भएका कारणले प्रधानन्यायाधीश चाहिँ बिदा हुने, अनि योग्यतम प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने। त्यो भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशले अहिलेका जुन गलत प्रवृत्ति देखियो, त्यसको कारणलाई बुझ्ने हो अनि त्यसको समाधान खोज्ने हो। त्यो प्रयत्नमा सबै न्यायिक क्षेत्रले समाधान खोज्ने हो। योभन्दा अर्को उपाय छजस्तो मलाई त लाग्दैन।

सरकार वा प्रतिपक्षबाट हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको चाहिँ त्यो एउटा विकल्प छ- संसदबाट यसको छिनोफानो गर्ने। त्यो विकल्प प्रयोग कहिले होला, कसरी होला भन्नेबारेमा एउटा मनासिब मान्छेले कुनै दृष्टिकोण राख्नसक्ने अवस्था छैन।

साँच्चिकै यदि सरकारको संवेदनशीलता या प्रतिपक्षमा त्यो आँट र विश्वास भएको भए, उनीहरूले भनिसक्ने थिए कि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरौं र यो विषयलाई छलफल हुन दिऔं। जनताका प्रतिनिधिहरूले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि देशमा स्वचालित न्यायप्रणाली छ, जसमा सबैको विश्वास छ। त्यसकै लागि त महाअभियोगको अधिकार दिइएको हो। त्यही भएर यो विवादलाई संसद्मा छलफल हुने बाटो कदापि रोक्न मिल्दैन। तर, दलहरूले त्यो बाटो नखोल्ने सुनिश्चित भएपछि आन्दोलन अगाडि बढेको हो।

प्रतिनिधि सभाको पुनर्जीवनसँगै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिंदा गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाए।

सत्तारूढ पाँचमध्ये चार दलका प्रत्येक सांसद मन्त्री बन्न मरिहत्ते गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले भने शुक्रबार गैरसांसद हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका हुन्। 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुलाई अलोकतान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्थाको अनावश्यक दोहन भन्न रुचाउँछन्।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको विषयमा डा. अधिकारीको विचार उनकै शब्दमाः 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी

गैरसांसदलाई पनि ६ महीनाका लागि मन्त्री बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, संविधानमा यस्तो व्यवस्था किन राखियो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। 

मन्त्रिपरिषद्‌मा चाहिने विज्ञ सांसद नभएका वेला गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नसकिने होइन। तर, यत्रो ठूलो संघीय संसद्‌मा विज्ञको कमी छ जस्तो लाग्दैन। उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्री बन्न सक्ने सांसद्हरू जति पनि छन्। 

राजनीतिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई सरकारमा नल्याई नहुने अवस्थामा पनि गैरसांसदले अवसर पाउनु अस्वाभाविक होइन। तर, उहाँ त्यस्तो योगदान भएको राजनीतिकर्मी हो जस्तो लाग्दैन। 

अहिले बाहिरबाट सरकारमा ल्याउनैपर्ने के त्यस्तो पर्‍यो? लोकतन्त्रमा यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिंदैन। 

केही दिनदेखि न्यायालय प्रमुखसँग जोडिएर जुन समाचार आयो, त्यो पनि सुखद होइन। विवाद आएपछि त झन् यस्तो गर्नै हुँदैनथ्यो। 

संविधानको धारा ७८ मा ६ महीनासम्मका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था असल मनसायले राखेको देखिन्छ। तर, सरकारले यो व्यवस्थाको गलत प्रयोग गर्‍यो। यो धाराको अनावश्यक दोहन गरियो। 

यस्तो अभ्यासले संविधान र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। 
 

भिडियो हेर्न यो लिङ्कमा जानुहोला : https://www.youtube.com/watch?v=6mfumciUDYc

भिडियो हेर्न यो लिङ्कमा जानुहोला : https://www.youtube.com/watch?v=WmX-vbYfkpE&t=25s

नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । दुईपटकको संविधानसभा चुनाव र लामो राजनीतिक अन्तरसंघर्षपछि जारी भएको संविधानले समाजका सबै तप्कालाई सन्तुष्ट भने बनाउन सकेको छैन । संविधानले परिवर्तनका एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरेका मुलभूत विषयवस्तुमाथि नै आज बहस भइरहेका छन् । संविधान निर्माणपछि पनि जनताको दैनिकीमा कुनै सुधार आएको छैन । न देशमा राजनीतिक स्थिरता छ, न आर्थिक समृद्धिको दिशामा नै देश अघि बढेको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी नेपालको वर्तमान संविधानमा सुधारको खाँचो देख्छन् । संविधानमा रहेको अध्यादेशसम्वन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको भन्दै उनले यसलाई हटाइदिनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रस्तुत छ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ६ वर्षको अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नयाँ संविधान कार्यान्वयनको शुरूको चरण एकदमै राम्रो थियो । एउटा ‘हटबेड’मा आएको संविधान हो यो । संविधान जारी हुनेबेला धेरैको असन्तुष्टी थियो, संविधानप्रति धेरैको लगाव थिएन । त्यो परिस्थितिबीच जसरी संविधान कार्यान्वयन हुँदै गयो, त्यो सकारात्मक थियो ।

कानूनहरू बन्दै गए । मुलुक संघीयकरण हुन पायो । विभिन्न प्रजातान्त्रिकीरणका अभ्यासहरू भए । मौलिक अधिकारदेखि संवैधानिक अंगहरूसम्मका क्षेत्रमा कानून निर्माण हुनु उपलब्धीपूर्ण थियो ।

तर, एक/दुई वर्षदेखि संविधान कार्यान्वयनको गति ओरालो लागेको अनुभूत हुन्छ । राजनीतिक वृत्तमा रुपान्तरणप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने ठाउँमा सत्तामुखी कामकारवाही बढी भए ।

जनताको ‘म्यान्डेड’ पाएको एउटा बलियो पार्टी टुक्रिन बाध्य भयो । संविधानको गलत प्रयोगले जनताबाट अनुमोदितको अपमान हुने स्थिति आयो । सबै दलमा विभाजनको जोखिम बढ्यो । यो एकदमै गलत अभ्यास हो ।

अहिले एउटा पार्टी बिदा भयो, अर्को पार्टी सरकारमा आइसक्यो । तर, त्यसका सैद्धान्तिक आधारहरू स्पष्ट छैनन् । सरकारले गर्न खोजेको के हो ? प्रजातान्त्रिक निष्ठाको कुरा गर्ने हो भने अध्यादेशका मामिलामा नयाँ सरकार पनि फसेको छ । आफ्नो जनाधार नभएको सरकारलाई टिकिराख्न बडो गाह्रो हुन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीका लागि वातावरण अनुकूल छैन।

हामी हेर्न, बुझ्न सक्दछौं- हरेकले यो संविधानको समर्थन गरेका छन् । संविधानको मापदण्ड मिच्न पाइँदैन भनिरहेका छन् । अदालतमा मान्छेहरू निवदेन लिएर ओइरिरहेका छन् । कसले मानेको छैन र संविधान ? कुनै पनि संविधान यसैगरी स्थापित हुँदै जाने हो ।

अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष पनि धेरै असन्तुष्ट छ । संसदमा जस्तो किसिमको कामकारवाही भए, त्यो ठीक होइन । विकल्प विकल्पजस्तो भएन । जो थियो, उसले पनि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सकेन । अनि जनताको ‘म्यान्डेट’को कसरी अर्थ लगाउने ? चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति छ, चुनावमा जाने निर्णय पनि हुन सकेको छैन ।

नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएको दुई महिना भइसक्यो, मन्त्रिपरिषद् नै पूर्ण हुन सकेको छैन । यी र यस्ता पछिल्ला परिदृश्यले संविधान कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठेका छन् ।

तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संविधानमाथि नै प्रहार हुनेगरी संसद विघटन भयो भन्ने पनि छन् । यसमा तपाईंको मत के हो ?

संसदीय परिपाटीमा निर्वाचन भइसकेपछि पार्टी किनारमा बस्छ । मूल प्रवाहमा संसदीय दल आउँछ । संदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्री भएपछि ऊ संसदको नेता पनि हो ।

संसदले प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्याकअप’ गरेर हिँड्दछ । अनि पो परिवर्तन हुन्छ । जुन राजनीतिक शक्ति देशले निर्माण गरेको छ, त्यो शक्तिले साँच्चिकै ‘डेलिभर’ गर्दछ । हाम्रोमा त्यो अवस्था हुन दिइएन ।

ओली सरकारले काम नगरेको भन्ने थिएन । कतिपय राम्रा कामहरू पनि गरेको थियो । केही प्रजातान्त्रिक विषयवस्तुमा सरकारको विरोध पनि भयो, केही विधेयक सरकारले फिर्ता पनि लियो । केहीमा सुधार पनि गर्यो । केहीमा भारी बोकिरहेको थियो, बिसाउन सकिरहेको थिएन । तर पनि एउटा प्रक्रियामा देश गएको थियो ।

जनताबाट अनुमोदित सरकार कस्तो अवस्थामा पुग्यो भने, टिक्नका लागि संसदलाई बिदा गर्नुपर्ने भयो । त्यो असंवैधानिक थियो, सर्वोच्चले करेक्सन गरिदियो । ठीक ठाउँमा आयो । तर, वैकल्पिक सरकार निर्माण वस्तुपरकरुपमा हुन सकेन । त्यो संविधानको मूल्यमान्यताअनुसार भएन । वैकल्पिक सरकार बन्यो, तर सरकारसँग वैकल्पिक नीति, कार्यक्रम केही भएन ।

शुरूमै सरकारले गल्तीहरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीकाले पनि साथ दिएनन् । जे जति कारण भए पनि सत्तामा रहेको पार्टी विग्रहको जन्जालमा पर्नुसँग आन्तरिक कारण मात्रै हुँदैन, भूराजनीति पनि छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखिनसक्ने ‘फोर्सहरू’ अन्तर्राष्ट्रिय पनि थिए । उनीहरूले पनि प्रशस्तै मलजल गरे होलान् । अनि प्रधानमन्त्री देशको नेता भएकाले समाधन पनि आफैंले खोज्नुपर्दछ । त्यो समाधान खोज्न नसक्नु प्रधानमन्त्रीको पनि कमिकमजोरी रह्यो । परिणामतः हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले दिएको नेतृत्व काम लागेन । यसले पछिसम्म पनि समस्या ल्याइराख्ने जोखिम बढाएको छ ।

संविधान बनाउनेहरूले नै संविधानको अपव्याख्या गरे भन्न सकिन्छ ?

त्यो प्रष्ट रुपमा देखियो । संविधान जे-जस्तो रुपमा आयो, त्यो नेपालका लागि धेरै राम्रो हो । किनभने हाम्रो क्षमता, हाम्रा मान्छेको स्तर, उनीहरूको औकात र नैतिकता हामीलाई थाहा छ । त्यो परिप्रेक्षमा जति आएको छ, एकदमै मालामाल भएर आएको रहेछ ।

हाम्रो जुन असफलता हो, त्यो केवल दुईटा पार्टीको मात्रै त होइन । यत्रो संसद छ, समावेशिताको नाममा यत्रो निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसका लागि तीन तहको सरकार बनेको छ । यत्रो ठूलो प्रयोगको किन कतैबाट ‘व्याकअप’ भएन ? यो सही बाटोमा गएन भन्ने कुरा त हामीले साँच्चिकै विचार गनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छन् । जुन मुखले त्यो आवाज उठाउँछ, त्यसका क्यारेक्टर त देखिनुपर्यो नि ! नत्र हामी यो संविधानबाट लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं ।

क्रमशः संविधान कार्यान्वयन ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण के हो जस्तो लाग्छ ?

राजनीतिक संस्कार धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीकहाँ त्यसमा कमजोरी देखियो । जनमतमाथि प्रश्न उठ्ने गरी कुबेलामा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रकारको राजनीतिक संस्कार गलत छ । शक्ति र सत्तालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा सही ठाउँमा पुगिदैन ।

संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि अहिले अध्यादेशबाट देश चलाउने काम भइरहेको छ । किन होला ?
हाम्रा नेताहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति कटिबद्ध छैनन् । सरकारले कानून बनाउने भनेको संकटकालमा हो । अप्ठ्यारो पर्दा हो । त्यसबेलामा हामीले यो प्रावधान शुरू गर्‍यौं, जुनबेला हामीसँग प्रजातान्त्रिक संगठन थिएन । त्यो १५ सालको संविधानले ल्याएको व्यवस्था हो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले हामीसँग कानूनहरू छन् । कुनै संकट छैन, जसलाई हामीले कानूनी रुपमा ‘ह्याण्डिल’गर्न सक्दैनौं ।

राजनीति गर्ने मान्छेहरूको चरित्र यस्तै हुने हो भने संविधानबाट अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार हटाइदिँदा हुन्छ । यो अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रजातन्त्रलाई छल्नका लागि होइन । त्यो सरकारको आवश्यकता पूर्ती गर्नका लागि पनि होइन । यी सबै अध्यादेशहरू संसद विदा गरेर आएका छन् । संसदमा पारित गर्न सक्दैनौं, विरोध धेरै हुन्छ, त्यसकारण सजिलो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर ल्याइएको छ । जुन अपवादको व्यवस्था हो, त्यसलाई नियमको व्यवस्था जस्तो गरेर प्रयोग गरिँदैछ ।

त्यहीं हुनाले अस्ति १०-१२ वटा अध्यादेश निस्क्रिय भए । तर, त्यसअन्तर्गत भएका त भइसके । ती काम गलत थिए भने गर्नु हुनुहुँदैन्थ्यो, यदि सही थिए भने सरकारले फेस गर्नुपर्थ्यो । त्यो दुईटै कुरा किन भएन भने प्रजातान्त्रिकरुपमा संसदको जुन शक्ति छ, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

यो संविधानका कमजोरी चाहिँ के हुन् ?

संविधानकै कारण समस्या हुने केही छैन । मान्छेको ईच्छा, अपेक्षा पूरा नभएको छ । जनजातिका केही मुद्दा छन्, मधेसी र दलितका मुद्दा छन् । निर्वाचन पद्धतिका बारेमा फरक दृष्टिकोणहरू छन् । सम्झौतामा आएको संविधानमा केही तलमाथि त होला । तर, प्रजातन्त्रमा कसैलाई हुत्याएर फाल्न सकिन्नँ । आपसी सल्लाहमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्नु पर्दछ ।

संघीयताले देशै टुक्रिन्छ, सिद्धिन्छ, नासिन्छ, मासिन्छ भन्ने पनि त सोचाइ थियो । त्यस्तो होइन रहेछ नि ! अलि-अलि भ्रष्टाचार चाहिँ हुँदो रहेछ, नियन्त्रण पनि हुनसक्दो रहेछ र केही न केही यसले दिन पनि सक्दोरहेछ भन्ने देखियो । खर्चहरूलाई रोक्नुपर्छ तर यसबाट रुपमान्तरण हुन सक्दछ भन्ने दृष्टिकोण पनि त स्थापित हुँदैछ ।

त्यसो हुनाले संविधानले कहीँ पनि रोकेको छैन । गर्न चाहने सरकारले संविधानले दिएभन्दा दुई गुणा बढी काम गर्न सक्दछ । संविधानमा समस्याहरू होलान्, तर हामी समस्यासँग जुधिरहेका छैनौं । हामी राजनीतिक प्रवृत्तिसँग जुधिरहेका छौं । नेतृत्वसँग जुधिरहेका छौं । त्यो तत्वसँग जुधिरहेका छौं, जसले काम गर्न दिएको छैन । यो संविधान नराम्रो भएको कारणले हामीले यो गर्न पाएनौं भन्ने होइन कि संविधानमा जे जति राम्रो छ, त्यसको पनि अवमूल्यन भएको परिस्थिति हो ।

तराई-मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलले अहिले पनि संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’ भनिरहेका छन् । यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठेको त हो नि, होइन र ?

जसले हिजो तीव्र विरोध गरे, आगो बाले र त्यसका नाममा प्रहरी पोष्टमा आक्रमण गरे । राज्यका संयन्त्रहरूमा आक्रमण गरियो । अब अहिले चुप लाग्यो भने त सत्तासँग मिलेछ भन्छन् । आफ्नो धर्म देखाउनलाई पनि अलि-अलि बोलिराख्नु परेको होला । र, भोलिका लागि राजनीतिक ढोका खुला राखेको होला ।

तर, हामी हेर्न, बुझ्न सक्दछौं- हरेकले यो संविधानको समर्थन गरेका छन् । संविधानको मापदण्ड मिच्न पाइँदैन भनिरहेका छन् । अदालतमा मान्छेहरू निवदेन लिएर ओइरिरहेका छन् । कसले मानेको छैन र संविधान ? कुनै पनि संविधान यसैगरी स्थापित हुँदै जाने हो ।

प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको बहुमतको सिद्धान्त नै हो । बहुमतलाई विश्वासमा लिनलाई सबैले प्रयास पनि गर्नुपर्यो । जित्नेले शासन गर्ने हो, हार्नेलाई पनि सम्मान गर्ने हो । जित्नेलाई पनि छडी देखाउने संसद छ । संसदलाई केवल कर्मकाण्डी बनाउनु ठीक होइन ।

अहिले हरेक राजनीतिक विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने चलन बढेको छ । यसले अदालतलाई बढी शक्तिशाली बनाएको भन्ने अर्थमा बुझ्दा हुन्छ ?

शक्ति बढेको होइन । सर्वोच्च अदालत बनाएकै त्यसकै लागि हो । यो संवैधानिक अदालत हो । आजको सर्वोच्च अदालतले तीनवटा मुख्य काम गर्दछ । पहिलो त संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने । कसैले आफ्नो काम कारवाही, नियम, नीति, निर्देशिकाहरूमा संविधानको घोषित कार्यक्रमभन्दा विपरीत काम गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ र त्यसलाई बदर गर्छ । खाली एउटा निवेदन चाहियो ।

दोस्रो, जुन अधिकारको बाँडफाँट भएको छ, यसको रक्षा पनि सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने तर हरेकको आ–आफ्नो क्षेत्र छ, शक्ति पृथकीकरणअनुसार काम गर्ने हो । त्यसको ग्यारेन्टी सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो ।

अनि तेस्रो, यो संघीय अदालत पनि हो । संघीय अदालत भएको हुनाले संघीय विवादहरूको यसले निराकरण गर्नुपर्दछ । अनि हरेक देशको सर्वोच्च अदालतले मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्दछ । विवाद भएपछि सर्वोच्चमा पुग्दछ । तर, हरेक कुरामा विवाद भएर सर्वोच्च पुग्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो । राजनीतिक कुरा राजनीतिक आधारमै समाधान हुनुपर्दछ । जहाँ संविधान र कानूनको प्रश्न छ, त्यसमा सर्वोच्चमा जाने हो ।

कतिपयले अदालतको विश्वसनीयता र गरिमा घटेको टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् । त्यस्तो हो र?

सर्वोच्चको फैसलामा टिप्पणी हुन्छ । प्रतिटिप्पणी पनि हुन्छ । तर, कतिपय मान्छेले राजनीतिक रुपमा टिप्पणी गर्दछन् । सामान्यतया सर्वोच्चले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेकै छ ।

अदालतत पनि हाम्रो ‘कु-प्रशासन’बाट प्रभावित हु्न्छ । स्वर्गलोकबाट आएको चित्रगुप्त त होइन अदालत भनेको । यहाँ पनि कमिकमजोरी हुन्छन् । अनि हाम्रो न्याय क्षेत्रमा कस्ता मान्छे छन्, उनीहरूले बहस कस्तो गर्छन् भन्ने कुराले पनि प्रभावित पार्छ ।

सर्वोच्चले दुई पटककै संसद विघटनविरुद्ध फैसला गर्‍यो । अदालतले भन्यो- यो असंवैधानिक हो । जुन स्वाभाविक थियो ।

अहिले अध्यादेशकै कारण संसद अघि बढ्न सकेको छैन । प्रतिपक्षीले संसदमा अवरोध गरिहेको छ, सभामुखले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय भएकाले संसदमा छलफल नगरौं भनिरहेका छन् । यसमा तपाईंको तर्क के हो ?

धेरैजसो विषय अदालतमा विचाराधीन हुन्छ, त्यो अदालतलाई छोडिदिँदा हुन्छ । तर, यो प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र भनेको जनताले जहिले पनि छलफल गर्न पाउनुपर्‍यो । नारा, विरोध गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्ने कुरा बेग्लै हो । तर वाक स्वतन्त्रतामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न जरुरी छैन ।

संसदमा राजनीतिक रुपमा विरोध हुने कुराको परिणाम चाहिँ खतरानाक हुन सक्दछ । संविधानले भन्छ कि अदालतमा विचाराधीन केसमा संसदमा टिप्पणी नगर भनेर । तर, त्यो संवैधानिक या कानुनी प्रश्न आफैं संसदसँग सम्बन्धित छ भने संसदले ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न जरुरी छैन । अदालतलाई त्रास हुने किसिमको नाराबाजी चाहिँ संसदमा पनि गर्नुहुँदैन ।

अहिले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासलाई विवादमा तानिएको छ । प्रधान्यायधीश रहने कि नरहने र नरहेको अवस्थामा कसको अध्यक्षतामा बस्ने भन्नेमा दुईथरी तर्क आएका छन् । यही कारण अहिले संवैधानिक इजलासले काम नै गर्न सकिरहेको छैन । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरियो, त्यो ‘कम्प्रोमाइज सोलुसन’का रुपमा आएको हो । कतिले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत अलग-अलग हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दथे ।

हाम्रो देशको न्यायपालिकालगायत धेरै बुद्धिजिवीले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् । अनि त्यो एजेण्डा आउट भयो । तर, कम्प्रोमाइजका रुपमा संघीय व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि संवैधानिक बेन्च चाहिँ बनाइयो । कानून बनाएर त्यसका बारेमा राम्रो प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

अहिलेको मुद्दा के हो भने, न्यायको सिद्धान्तले जो मान्छेले विवाद सिर्जना गरेको छ, उसैले फैसला गर्ने व्यवस्था अपवाद हो । यदि मैले निर्णय गरेको कुनै विवाद छ भने त्यसको अपीलमा होस या सुनुवाइमा म बस्नु हुँदैन । संविधानमा एउटा मिस्टेक भयो, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर राखिएन । तर, संविधानको प्रावधानले रोकेको छैन । प्रधानन्यायधीशले विवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले एउटा विकल्प दिनुभएको थियो, त्यो सही थियो ।

संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनेर धेरैले भनेको विषय हो । तर, मान्छेले बुझेका छैनन् । हाम्रो देशमा व्यवसायिक न्यायाधीशहरू त राजनीतिको आरोप लाग्छ । त्यसो हुँदा संवैधानिक अदालतमा राजनीतिक मान्छे पनि राखिन्छन् । अनि, यसका कानूनका विज्ञ र सांसद पनि हुन्छन् । अनि त्यस्तो अदालतले झन् कसरी न्यायपूर्ण फैसला गर्ला ?

त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो । त्यो बेन्चले फैसला गर्ने थियो, एउटा निकास दिने थियो भविष्यका लागि । जबसम्म कानून संसोधन, संविधान संशोधन हुँदैन, त्यतिबेलासम्मलाई एउटा बाटो लिन सकिन्थ्यो । अहिले के भयो भने सर्वोच्चमा एउटा निवेदक गए, कतिपयले यसलाई ‘षड्यन्त्र’ भने, तर होइन ।

‘फास्ट ट्रयाक’ बाट गरौं, फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइ गरौं र निर्णय गरिदिम् । किनभने यो पटक-पटक आउँछ’ भन्ने आधारमा एउटा इजलासले आदेश गर्‍यो । अब यसलाई धेरै अतिरन्जना गर्नुहुँदैन ।

सर्वोच्चको एउटा सानो इजलासले संवैधानिक इजलास जस्तो ठूलो इजलासलाई आदेश गर्न सक्दैन भन्ने तर्कहरू पनि आएका छन् । तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?

त्यस्तो हुँदैन । हरेक न्यायाधीश आफूले गर्न पाउने सबै काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । प्रतिवादी भनेको प्रतिवादी नै हो, चाहे त्यो न्यायाधीश होस या प्रधानन्यायाधीश या संवैधानिक इजलास नै किन नहोस् । र, हरेक इजलासको आदेश त्यतिकै बाध्यकारी हुन्छ । अन्यथा कुरा गर्नेहरू न्यायको सिद्दान्तलाई नबुझ्नेहरू हुन् । जुन प्रश्न न्यायिक हो, त्यसको निर्णय न्यायिक तरिकाले गर्न सकिन्छ ।

संवैधानमै छुट्दै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था भइदिएको भए अहिलेको समस्या आउँदैनथ्यो कि !
संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनेर धेरैले भनेको विषय हो । तर, मान्छेले बुझेका छैनन् । हाम्रो देशमा व्यवसायिक न्यायाधीशहरू त राजनीतिको आरोप लाग्छ । त्यसो हुँदा संवैधानिक अदालतमा राजनीतिक मान्छे पनि राखिन्छन् । अनि, यसका कानूनका विज्ञ र सांसद पनि हुन्छन् । अनि त्यस्तो अदालतले झन् कसरी न्यायपूर्ण फैसला गर्ला ?

यो संविधानको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

यो संविधान गह्रौं भारी हो । यो विसाउने खालको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समस्या राजनीतिक पद्धतिमा छ, संविधानमा छैन । त्यसैले यो संविधानको भविष्य छ ।

राजनीतिक दल विभाजन २० प्रतिशतले गर्न सकिने गरी अध्यादेश जारी भएपछि संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।

अध्यादेशले दलहरूलाई बलियो नबनाउने र त्यसको परिणाम सरकार अस्थिर हुनुकासाथै राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने ठानिएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बुधबार जारी अध्यादेशले जसले दलको केन्द्रीय र संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याउन सक्छ, उसले अलग पार्टी गठन गर्ने गरी बाटो खोलिदिएको छ। जबकि, यसअघि दल विभाजन गर्नुपरे संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४०–४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधान थियो।

त्यसविपरीत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जनता समाजवादी पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि दलविहीन भएका महन्थ ठाकुर समूहलाई सजिलो हुने गरी उक्त अध्यादेश ल्याइएको चर्चा छ।

जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेशले संसदीय प्रणालीसँगै बहुदलीय प्रजातन्त्र र सरकार सञ्चालनमा पार्ने सम्भावित असरबारे संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग केन्द्रविन्दुकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन्, यसको सम्भावित परिणाम के हुन्छ?

यो असाध्यै गलत अध्यादेश हो। तैपनि जारी भयो। संसदीय प्रणालीमा यसले गम्भीर असर पर्छ। सयौं दलहरूका बीचमा ६/७ वटा ठूला दलहरू निर्माण हुन सकेका थिए। यी दलहरू अब चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ।

किनभने, दलहरूमा जुन आन्तरिक प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यसले जहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम मतलाई दलभित्रको ‘अपोजिसन’ मा राखेको हुन्छ। भनाइको अर्थ, त्यो ५० प्रतिशत जो चाहिँ नेतृत्वभन्दा अलग दृष्टिकोण राख्दछ, उसले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो पार्टी खोलेर हिँड्न सक्ने अवस्था भयो।

दल बलियो नहुने भयो होइन उसो भए?

हो। जुन पार्टी बहुमतमा हुन्छ। उसलाई ढाल्नुपर्यो भने समदीय दल र केन्द्रिय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर अलग हुँदा भयो। भनेपछि त भइरहेको पार्टीबाट दुईवटा ‘सेक्सन’ निस्किन सक्ने भए जहिले पनि। त्यसो हुँदा बलियो पार्टी त अब नेपालमा हुन सक्दैन।

किनभने, जो निर्वाचित हुन्छ। त्यसले दलभित्रको बाँकी समूहलाई ‘ह्वीप’ गर्न सक्ने अवस्था अब हुँदैन। जबकि, छुट्टिएर जाने अधिकार छ भने ‘ह्वीप’ गर्ने भन्ने भएन।

बलियो पार्टी नहुनुको परिणाम संसद् र सरकारमा कस्तो देखिन सक्छ?

सरकार चाहिँ जहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहन्छ। अहिले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टी भित्र कसैले २० प्रतिशतले छुट्टिएर जान सक्ने अवस्था भएपछि त कांग्रेस पनि विभाजन हुन सक्छ।

पहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दुईवटा बलियो प्रावधान थियो। पहिलो, संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र दोस्रो, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने।

अब त दुईवटै व्यवस्था रहेन। संसदीय दल र केन्द्रिय समितिमा २० प्रतिशतले जहिले पनि छुट्टिएर जाने अवस्था बन्यो।

२० प्रतिशत पुग्नेबित्तिकै पार्टीबाट अलग हुने गरिको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुको पछि के–के कारण हुन सक्छ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार टिकाउनलाई गरेको हो। किनभने, उहाँलाई सहयोग गर्ने जो छन्, ती सहयोगी आफ्नो पार्टीमा किनारा लाग्दै थिए। अर्थात् उनीहरूको पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको हैसियत प्रदान गर्दै सरकारलाई टिकाउन हो अध्यादेश ल्याउनुको कारण।

अन्य ठूलो दाउ हुन सक्दैन। फेरि, उहाँको पार्टीभित्र पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट छ। पौडेल पक्षलाई पनि उहाँले त विभाजन हुने अवसर दिनुभयो। अब, २० प्रतिशत त उहाँहरूले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो उहाँ ‘नेपाली कांग्रेस बिपी’ भनेर जान सक्ने अवस्था हुने भयो। त्यही भएर उहाँका लागि पनि अध्यादेश चुनौती भयो।

र, यो २० प्रतिशतको प्रावधानले संसदीय प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन।