Category: Opinions

 Only 19 days remain to promulgate a new constitution. In this challenging situation that req-uires honest, concentrated efforts to resolve the disputed issues, the leaders of major parties are acting on yet another five-point agreement to form a national consensus government.

The top leaders have tried to build on the seven-point agreement of October 31, 2011, which maintained, among other things, that a consensus government should be formed along with constitution-building work. This would have been worthwhile at this critical hour if there was any agreement regarding the important matters of constitution-building first. A consensus government could have been envisioned based on such an agreement. But the idea of focusing on a consensus government while ignoring the constitution-making process gives enough grounds to critical observers to smell a rat on the alternative scenario being created in the country.

Building a constitution and forming a national government are two different things. It is not necessary to be in the government to make the constitution. In fact, even the ones not in the Constituent Assembly have assisted the constitution-building process. Besides, from the perspective of parties in opposition, it is easier to clarify ones principles and ideologies while not in the government. So why has the issue of forming a consensus government been associated with the constitution, which must be the only focus, at this hour? The question is puzzling, and the top leaders have not been able to clarify the reasons.

Forming a consensus government cannot be refuted in some difficult situations. But this country is not at war. The civil processes have somehow restarted. There are no disastrous problems with the general administration. The peace and security situation has improved compared with last year. There is no state of national emergency. There is no economic or financial crisis warranting revolutionary measures. In fact, if there is any problem, then it is regarding the character and culture of the political leadership. There is a problem with the irresponsible view of this group regarding the priorities of the country. This problem is not going to be solved by forming a national consensus government.

So, then, why is a consensus government needed at this juncture? If Prime Minister Baburam Bhattarai is acceptable today, why is he unacceptable for May 27? Why should the Prime Minister leading the constitution-making process be removed on the day of its promulgation? What issues, undecided by the previous and the government, are to be decided by the new consensus government? These questions need answers.

In times of peace the role of the opposition is a pre-requisite to make the concept of constitutionalism functional, or to ensure that the rule of law is implemented and good governance carried out. If the people claiming to be leaders were not incapable, dishonest or unreliable then no democracy would require an opposition. The existence of an opposition is not only a preparation for the next government but also for the constant monitoring of the current one entrusted to rule. If any wrongful step is being taken by the government, the opposition is required to inform the people and warn the government.

Parties in opposition help bring the other sides and issues on the table. If the opposition is also inducted in the consensus government then there are no parties in the parliament to raise issues of national interest. The current situation needs to be analysed appropriately. There is a competition between the people wanting to continue with an undivided far-west and the people wanting a so called autonomous Tharuhat in the south. There are slogans of ethnic provinces in the east. There is opposition to that in the west. Some extremists have already struck in Janakpur. As May 27 approaches, the possibility of wrong decisions being taken secretly and enforced by the consensus government is also increasing. Moreover, it will be a great misfortune if the new constitution cannot be enforced. If it fails to side with the pride of an inviolable Nepal, with its nationality and democracy, it will create an untenable situation. In such a scenario the people need to get their voices heard. For this reason, at least one of the major parties—UML, Nepali Congress or UCPN (Maoist) needs to remain in the opposition.

There will be smaller parties in the CA or the Legislature Parliament who will express their opinions about the decisions being made. But any national movement these small parties may attempt will be weak. There is no shortage of parties who simply dismiss these parties as “regressive” to hide their own regressive overtones. Recently, there were reports of death threats sent from outside Nepal against the leader of Rashtriya Janamorcha, Chitra Bahadur KC, who is known to be a vocal critic of federalism. This fact, known to the leaders of the big parties, shows that the smaller parties are being intimidated. And who knows to what extent they are being silenced. In the current situation a weak opposition is unlikely to be able to fulfill its responsibilities. It is, therefore, unwise to bring up the idea of a national consensus government at this juncture.

Today the nation is in danger of another type. Attempts are being made to rush through changes that are difficult to be actualised through a democratic process. The inability to build a new constitution will deepen this danger. In such an important hour, the talk of forming consensus government call into question the moral aspect of the political parties, but also places the nation under threat of bigger conspiracies.

The chief duty of the major political parties is to focus on the constitution. Today is the time to clarify the beliefs, principles and ideologies on the table. There is no time to waste by running after an elusive consensus government, especially since powerful forces who want Nepal to kneel down are everywhere. Rather than a consensus national government, a strong opposition is required to counter this game of throes.
Adhikari is a constitutional expert

 २०६९ वैशाख २४

नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न अब केवल २२ दिन मात्र बाँकी छ । जीउज्यान लगाएर विवादास्पद विषयहरू छिनोफानो गर्नुपर्ने अहिलेको परिस्थितिमा २०६८ कार्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिबमोजिम संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न भन्दै पुनः अर्को पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । यसमा संविधान निर्माणका मूल विषयवस्तुमा कुनै सहमति भएको भए त्यो एउटा सार्थक प्रयास हुन्थ्यो । त्यसका आधारमा राष्ट्रिय सरकारको कुरा सोच्न सकिन्थ्यो । अवस्था त्यस्तो छैन । तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न अगाडि सरेको स्थिति छ ।

संविधान निर्माण गर्नु र राष्ट्रिय सरकारको निर्माण गर्नु दुई अलग-अलग कुरा हुन् । संविधान बनाउन सरकारमा बस्न जरुरी छैन । संविधानसभामै प्रतिनिधित्व नपाएकाहरूले पनि संविधान निर्माण कार्यलाई सहयोग गरेकै छन् । बरु सरकारमा नहुँदा मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त स्पष्ट गर्नु सजिलो हुन्छ । त्यसैले संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सरकारको विषयलाई किन जोडेर हेरिएको हो ? बुझ्न सकिने स्थिति छैन । गत २१ गतेको अर्धरात्रिमा संविधान बनाउने र राष्ट्रिय सरकारको निर्माणलाई एकअर्कासँग जबरजस्ती जोडी यत्रो प्रपञ्च रच्नुको पछाडि के उद्देश्य हो भनी सहमतिमा सही गर्ने शीर्ष नेताहरूले स्पष्ट गर्न सक्नुभएको छैन । यसबाट आम नागरिकले शंका गर्नुपर्ने टड्कारो स्थिति छ । के नयाँ संविधान निर्माण होला त ?

राष्ट्रिय सरकारको गठन केही विषम परिस्थितिहरूमा ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने विषय होइन । तर राष्ट्रिय सरकार भनेको सत्ता समीकरण होइन । यो मुलुक अहिले युद्धमा छैन । नागरिक प्रक्रियाहरू पुनः सुरु भइसकेका छन् । मुलुकको सामान्य प्रशासनमा धान्न नसकिने गरी बेथितिहरू देखिएका छैनन् । शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा पनि केही सुधार आएको छ । देशमा न राष्ट्रिय स्तरको विपत्ति छ । आर्थिक वा वित्तीय संकट पनि छैन । यदि केही समस्या छ भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिको चरित्र र संस्कृतिको समस्या हो । समस्या भनेको मुलुकको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा यो पंक्तिको अनुत्तरदायी दृष्टिकोण हो । तर राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन । उसो भए केका लागि चाहियो राष्ट्रिय सरकार ? उठाउन खोजिएको प्रश्न यो हो । के वर्तमान परिस्थिति त्यस्तो सरकार निर्माणका लागि अनुकूल छ त ?

यो शंकालाई दुई, तीनवटा अन्य विषम विषयले झनै पुष्टि गर्छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अहिलेलाई स्वीकार्य हुने अनि २०६९ जेठ १४ गतेका लागि किन अस्वीकार्य हुने ? संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा अहिले नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्रीलाई घोषणा गर्ने दिन मात्र अपदस्थ गर्नुपर्ने कारण के पर्‍यो होला ? वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूद्वारा मुलुकमा कहिल्यै सम्भव नभएको एकैपटक गोस्वारा राजीनामा गर्ने कार्य अहिले कसरी सम्भव भएछ ? राष्ट्रिय सरकारबाट निर्णय गराउनका लागि तयार गरिएका त्यस्ता विषयवस्तुहरू के हुन् ? जसलाई वर्तमान सरकारबाट निर्णय गराउन सकिएको छैन । गत चार वर्षमा बनेको माओवादी र एमालेले नेतृत्व गरेको तीनवटा र अहिलेको प्रधानमन्त्री भट्टराईको सरकारबाट समेत हुन नसकेका तर रातारात गरेर गर्नैपर्ने अँध्यारामा राखिएका विषय अहिले नै किन खुलस्त गरिएका छैनन् ? यी प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ ।

शान्तिको समयमा प्रजातान्त्रिक मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्षको अनिवार्यता संवैधानिक शासन प्रणाली, कानुनको शासन र सुशासनको अनिवार्य सर्त हो । नेतृत्व दिन सक्छु भन्ने मान्छेहरू अक्षम, बेइमान र अविश्वासी नभइदिँदा हुन् त कुनै प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षको आवश्यकता हुने थिएन । प्रतिपक्षको विद्यमानता केवल वैकल्पिक सरकारको तयारी मात्र होइन, यसले देश चलाउने नेतृत्व पाएको वर्तमान सरकारलाई निरन्तर अनुगमन गर्छ । कथंकदाचित हुनु नपर्ने वा गर्न नहुने काम सरकारबाट हुन गएमा आम जनताबीच गई उनीहरूलाई सचेत गराउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्ताको लोभ नभएपछि यो काम झनै फुर्तिका साथ गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्षलाई राष्ट्रिय सरकारमा समाहित गरिदिने हो भने संसद्मा आधारभूत राष्ट्रिय हितका विषयहरू उठाइदिने दलहरू बाँकी रहनेछैनन् ।

नेपालको अहिलेको परिस्थितिको पनि उचित समीक्षा हुनु आवश्यक छ । सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड प्रदेशका रूपमा अगाडि लैजान चाहने तथा तलको थरूहटलाई स्वायत्त बनाउन चाहनेबीच प्रतिस्पर्धा छ । पूर्वमा जातीय प्रदेशका नारा लाग्न सुरु भएका छन् । पश्चिममा यसको विरोधमा तातेको जमात पनि देखिन्छ । जनकपुरमा केही आततायीहरूले विध्वंस नै गराइसके । जेठ १४ नजिकिँदै जाँदा असामान्य परिस्थितिको निर्माणद्वारा भटाभट अँध्यारा कोठामा अनुचित निर्णय गरी राष्ट्रिय सरकारबाट अनुमोदन गराइने प्रबल सम्भावना देखिँदै छन् । नयाँ संविधान जारी नहुनु एउटा दुर्भाग्यभन्दा अर्को केही हुनेछैन । त्यस्तै जारी भएको संविधान अखण्ड नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा देखिएन भने त्यसले पनि विषम परिस्थिति ल्याउनेछ । यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो आवाजलाई जनताले प्रतिध्वनित गराउन पाउनुपर्छ । यसका लागि अहिलेका मूल दलहरू खासगरी एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेमध्ये कम्तीमा एउटा दल जुनसुकै हालतमा पनि प्रतिपक्षमा हुनु जरुरी छ ।

यसो त दुई चारवटा साना राजनीतिक दलहरू संविधानसभा वा संसद्मा रहने नै छन् । भएका निर्णयहरूका बारेमा उनीहरूको प्रतिक्रिया मुलुकले पाउने नै छ । तर त्यस्ता दलहरूले गर्न सक्ने राष्ट्रिय अभियानमा प्रस्ट कमजोरीहरू रहनेछन् । कतिपय साना दललाई प्रतिगमनकारी भनी आफ्नो प्रतिगमनमा बिट मार्ने दलहरूको पनि यहाँ कमी छैन । केही दिनअघिको कुरा हो- संघीयताका बारेमा समालोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई निरन्तर रूपमा नेपाल बाहिरबाट ज्यान मार्ने धम्की आएका कारण ठूला दलका नेताहरूलाई यसबारे जानकारी गराएको विषय समाचारमा आएको छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा कमजोर प्रतिपक्षले आधारभूत राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा ल्याउनु किमार्थ विवेकसम्मत हुँदैन । आज मुलुक संकटको घडीमा छ । यो संकटको कारण संविधान बन्न नसक्नु मात्र होइन । तर संविधान नबन्नुले यो संकटलाई अझ गहिर्‍याउनेछ । संविधान निर्माणको यति महत्त्वपूर्ण घडीमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको कुरा गर्नुले यो मुलुकका राजनीतिक दलहरूको नैतिक पक्षलाई कलंकित त तुल्याउँछ नै । तर योभन्दा पनि ठूलो कुरा, मुलुक षड्यन्त्रको भुमरीमा जाकिन सक्छ । ठूला दलहरूको अहिलेको प्रमुख कर्तव्य भनेको मुलुक जोगाउने हो । संवैधानिक विषयहरूमा पनि मुलुक जोगाउन आवश्यक दृष्टिकोण स्थापित गर्नु जरुरी हुन्छ । यो बेला राष्ट्रिय सरकार वा कुर्सीको लुछाचुँडीमा मुलुकका अति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय हितका विषयहरूमा बेवास्ता हुने खतराको खबरदारी कसले गर्ने ?

आजको समय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त स्पष्ट गर्ने समय हो । यो समय सरकार चलाउने अवसरको खोजमा बरालिएर खेर फाल्ने समय होइन । मुलुक अप्ठ्यारोमा छ । चेपुवामा पार्नेहरूको सिन्डिकेट हिजोभन्दा आज अझ बलियो भएको छ । यो बाघचालबाट बच्नलाई एउटा बलियो प्रतिपक्षको निरन्तर आवश्यकता छ । जेठ १५ पछि राजनीतिक जोडघटाउका लागि प्रशस्त अवसर प्राप्त हुनेछ । यसका लागि अहिलेको समय दुरुपयोग गर्नु आवश्यक छैन ।

लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

 प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा २०६८ माघ १७ मा पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराएर के गर्न खोजेको हो ? अहिले स्पष्ट हुनसकेको छैन । यो एउटा उत्ताउलो कदम प्रमाणित हुने लक्षण देखा पर्दैछ ।

सामान्य दृष्टिकोणमा कुनै पनि सरकारद्वारा गठित आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा के छ र सरकारले विज्ञहरूको प्रयासबाट के प्राप्त गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्दै त्यस्तो आयोग गठनतर्फ औचित्य प्रमाणित गर्ने अभिभारा सरकारकै हो । उच्चस्तरीय भनी स्थापना गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन एकढिक्का भई आउन सकेन । तर सरकारले उक्त आयोगद्वारा प्रस्तुत मूल प्रतिवेदनसँगसँगै त्यसको विपक्षमा पेस गरिएको अल्पमतको प्रतिवेदन पनि सहजतासाथ स्वीकार गरेको देखियो । यसलाई अस्वीकार गर्ने पर्याप्त कार्यकारिणी अधिकार सरकारलाई प्राप्त थियो । तर पनि राजनीतिक औचित्यतातर्फ विचार गरेरै होला, सरकारले अल्पमतको प्रतिवेदनलाई पनि उत्तिक्कै महत्व तथा तत्परतासाथ ग्रहण गरी राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा अल्पमतद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने परिपक्वता देखायो । तर सरकारले यो सदाशयतालाई अघि बढाउन केही इमानदारिता देखाउनुपर्ने थियो ।

खासगरी प्रतिवेदन एउटा भए पनि दुइटा भए पनि यदि संविधानसभामा प्रवेश गराउने उद्देश्य थियो भने सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझावलाई एक स्तरको राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपथ्र्यो । यस कार्यमा सरकारले कम्तिमा पनि प्रमुख दलहरूसँग गृहकार्य गर्नुको विकल्प थिएन । यो पनि सम्भव नभए सरकारले कम्तिमा संयुक्त सरकारको मूल घटकहरूको सामूहिक दृष्टिकोण कायम गर्न सक्नुपथ्र्यो । कम्तिमा पनि सरकार चलाउने बहुमतले उक्त प्रतिवेदनहरूका सम्बन्धमा के दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरामा द्विविधा व्यक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई थिएन । यो पनि गर्न नचाहने सरकारले कम्तिमा आयोगको सुझाव मनन गर्‍यौं, हाम्रोतर्फबाट मूल प्रश्नहरूमा वैकल्पिक दृष्टिकोणहरू यस्ता छन् भनी स्पष्ट धारणा उल्लेख गरेरमात्र संविधानसभामा पठाउनुपथ्र्यो । यी सबै प्रक्रियामा सरकार आफ्नो कार्यकारिणी दायित्वबाट उम्किन खोजेको भनिरहनु पर्दैन ।

संविधानसभाभित्र संविधान निर्माणका सम्बन्धमा छलफल हुनु संविधान अपेक्षित परम्परा हो । संविधानसभा नियमावली, २०६५ द्वारा यसका लागि शून्यबाटै काम सुरु गर्ने प्रक्रिया पनि अपनाइएकै हो । तर सरकारबाट जाने यस्ता सुझावहरू प्रस्तावका रूपमा नलैजाने हो भने यसबाट निर्णय प्रक्रियामा मद्दत पुग्दैन । आफैंले गठन गरेको आयोगबाट प्रस्ताव गरिएको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारको के दृष्टिकोण छ भन्ने प्रस्ट नगरी केवल निरुद्देश्य छलफल गर्नका लागि उक्त प्रतिवेदनहरूलाई त्यहाँ लैजानु जरुरी थिएन । केवल ‘फरवार्डिङ एजेन्ट’का रूपमा मात्र उक्त दस्तावेजहरूलाई संविधानसभामा पठाउँदा सडकको बहस दलहरूमा, तिनको बहस राज्य पुनर्संरचना आयोगमा र राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहस सरकारमा र सरकारले राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्दै स्पष्ट दृष्टिकोणसाथ संविधानसभामा लैजानुपर्ने विषय जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाउँदा यो प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणमा केही हात लाग्ने स्थिति देखिँदैन ।

केवल छलफलमात्र गराउने उद्देश्यले उक्त प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिनु आफैंमा एउटा अनौठो प्रक्रिया देखिन्छ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेको छ । यो प्रक्रियालाई अनौठो हुन नदिने हो भने उक्त प्रतिवेदनहरू मतदानका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट हुने निर्णय बमोजिम आगामी कार्यविधिहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारको दृष्टिकोण यस्तो भएको लाग्दैन । नत संवैधानिक समितिले नै यस्तो दृष्टिकोण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।

यसै पनि राज्यको शासन पद्धति र आम जनताको मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित बृहत्तर राज्य संरचनाका विषयहरूलाई बहुमतबाट निर्णय गराउने पनि होइन । यस्ता विषयहरू राजनीतिक रूपमा राम्रो विचार-विमर्श गरी सबै पक्षलाई उचित स्थान दिंदै निर्णय गरिनुपर्छ । यो विषय जनमत संग्रहमा जाने विषय पनि होइन । सरकारका लागि जनमत संग्रहले एउटा सजिलो निर्णय दिन सक्छ । तर यी दुवै प्रक्रियाबाट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने तर राजनीतिक ठाउँ र सन्तुलन खोजेर बसेको ठूलो समूहलाई बहिष्करण गर्छ । यस्तो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकका जोखिमहरू बढेर जान्छन् । यसको अर्थ के हो भने समस्याहरूलाई कानुनी रूपमा टुंग्याएर मात्र हुँदैन, त्यो राजनीतिक रूपमा पनि टुंगिन सक्ने हुनुपर्छ । यो चतुर सरकारी दृष्टिकोणले गर्दा नजिकै आएको एउटा महत्वपूर्ण अवसर फुत्किएको छ ।

यसै पनि राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन एउटा नितान्त आलोकाँचो प्रतिवेदन हो । यो प्रतिवेदन राज्य पुनसर्ंरचनाका सम्बन्धमा मुलुकभित्र ध्रुवीकरण भएको मान्यताहरूलाई अझ पुष्टि गर्ने तथा वैकल्पिक बाटोहरू सधैका लागि बन्द गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । यदि आयोगका सदस्यहरूले ध्रुवीकरण हुँदै गएको राज्य पुनर्संरचनाका मान्यताहरूलाई फुकाउने र संघीयता नचाहनेसहित तीन विपरीत धु्रवतर्फ फर्किएका समूहहरूलाई उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानहरूको माध्यमबाट जोड्न खोजेको भए केही विकल्पहरू सजिलै निस्कन सक्ने थिए । बोकेर आएको कन्तुरको आकारमा समाधान खोज्नु हुँदैन थियो । आयोग गठनको उद्देश्य नै अधिकांश नेपालीलाई स्वीकार हुनसक्ने विकल्पहरूको खोजी गर्नु हो । यो खोजी गर्ने काममा आयोगले पटक्कै सहयोग दिन सकेन ।

आयोगको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय भनिए पनि एउटा नितान्त कमजोर धरातलमा उभिएको छ । उक्त प्रतिवेदन दुई फाँटबाट सरकारसमक्ष पुग्नु नै प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । वास्तवमा मूल प्रतिवेदन राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको बहुमतको विवादास्पद प्रतिवेदनलाई अझ कस्ने उद्देश्यले आएको देखियो । जनजाति र मधेसी दृष्टिकोणमा अझ स्पष्ट तालमेल गरी मूल प्रतिवेदन ल्याइएको छ भने त्यसमा समग्र राष्ट्र अटाउन सक्दैन भन्ने आधारमा अल्पमतको प्रतिवेदन आएको छ । अल्पमतको प्रतिवेदनले लगभग सबै विवादास्पद विषयमा मूलतः पहिलो प्रतिवेदनलाई सिद्धान्ततः अस्वीकार गर्ने दृष्टिकोण राखेको छ । मूल प्रतिवेदनले सैद्धान्तिक रूपमा बहसमा नभएका र कुरा मिलिसकेका विषयहरूलाई पनि पुनः खोलेका कारण दोस्रो प्रतिवेदनले पनि आफूलाई खुम्च्याएर राख्न नचाहेको हुनसक्छ ।

आम नेपालीका लागि विकल्पहरू खोज्ने उद्देश्य राखिएको भए निश्चित रूपमा एउटै प्रतिवेदन आउन सक्थ्यो र सरकारले त्यसबाट नरम-गरम मिलाई एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्थ्यो होला । योद्धाको दृष्टिकोणले बौद्धिक कार्य सम्पन्न गर्न खोज्दा त्यस्तो विकल्पहरूको व्यवस्था हुन नसक्नु आफैं बुझ्न सकिने कुरा हो । राज्य पुनर्संरचनाको प्रमुख प्रश्न अन्ततः प्रदेशहरूको नामकरण, तिनीहरूको संख्या र अग्राधिकारमा सीमित हुन जानु दुर्भाग्य नै हो । त्यसमा पनि राष्ट्रिय सरकारको वैध भूमिकाहरूलाई अतिक्रमण गर्दै तेस्रो तहका संघीय इकाइहरूलाई लगभग समाप्त गर्ने उद्देश्य यति स्पष्ट रूपमा देखिनुले कसैलाई पनि अचम्म पार्न सक्छ । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन नै बिक्न नसकेको परिस्थितिमा यो मूल प्रतिवेदन बालुवा मिसाएर बेच्न सकिने स्थिति छैन ।

तर एकछिनलाई मानौं बहुमतको प्रतिवेदन असल उद्देश्य र सम्भावनाहरूले परिपूर्ण छ । तर के यसका मान्यताहरूमा आधारित राज्यको पुनर्संरचनाले नेपालका शोषित, पीडित र मूलधारमा आउन नसकेका जाति वा समुदायहरूलाई सशक्तीकरण गर्छ त ? नयाँ संविधान घोषणा भएपछि यस मान्यता अन्तर्गत हितग्राही भनिएका दलित, जनजाति वा मधेसीमध्ये पाँच वर्षभित्र कति हजार उद्यमी, व्यवसायी, इञ्जिनियर, डाक्टर, वकिल वा प्राध्यापकहरू उत्पादन हुनसक्ला ? बजारदेखि व्यवसायसम्म, राज्यव्यवस्थादेखि सामाजिक धरातलसम्म कति नयाँ र सबल नेतृत्व स्थापित गरिएलान् ? कति हजार पछाडि परेका समुदायका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाउलान् ? त्योभन्दा पनि क्षमतावान, गुणी र दूरदर्शी युवायुवतीलाई उच्चशिक्षा वा तालिमका लागि अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपका मुलुकहरू पठाइएलान् ? त्यस्ता सक्षम पुस्तालाई राज्यको संयन्त्रमा कसरी स्थापित गरिने हो ? राज्य प्रशासनमा उनीहरूलाई केही वर्षभित्रै कसरी स्थापित गरिनेछ ? खाद्यान्नदेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म नयाँ संविधानबाट उनीहरूले के पाउँछन् ? त्यस्तै १०३ भन्दा बढी जातजाति बस्ने मुलुकमा परिवर्तनमुखी सशक्तीकरणका उपायहरूका अनन्त विकल्पहरूलाई केही प्रदेशको नामकरण, तिनीहरूको संख्या र अग्राधिकारमा सीमित गर्नु कति ठीक थियो होला ? आम मान्छेका लागि उपरोक्त प्रश्नहरूको सान्दर्भिकता किन बुझ्न सकिएको छैन ।

अलिकति भावनात्मक लाग्न सक्छ- तर एउटा स्वाभाविक प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । के राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमतले दिएको प्रतिवेदन बमोजिमको ‘दस जोड एक’ प्रदेशको खाका वा त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको राज्य पुनर्संरचना समितिको १४ प्रदेशको खाकाका आधारमा मात्र संघीय संरचना बनाइने हो भने नेपालको राजनीतिक बनोट कति परिवर्तन होला ? के एउटा प्रजातान्त्रिक एवं कानुनको शासन भएको मुलुकमा कुनै प्रदेशको नाम लिम्बुवान वा नेवाः राख्दैमा वा त्यहाँका जनजाति मूलका -गैरबाहुन-क्षत्री) मुख्य जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार दिंदैमा त्यस प्रदेशभित्रको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक वा वित्तीय परिस्थिति वा समाजलाई परिभाषित गर्ने वर्गीय मानकहरू परिवर्तन होलान् ? के यसबाट स्थानीय कृषि सम्बन्ध -एग्रो रिलेसन्स), बजार व्यवस्था, विभिन्न जातिहरूको व्यावसायिक स्थिति, सम्पत्ति र स्वामित्वको वितरणको स्थितिमा परिवर्तन आउला ? राज्य पुनर्संरचनाका यी विषयहरूलाई हलुका ढंगले प्रस्तुत नगरी विकल्पहरू खोज्दा केही निस्कन्छ कि ?

उपरोक्त विषयहरूका सम्बन्धमा सोच्दै नसोची आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभा पुगेको छ । छलफलमा सभासदहरूले बोलेको हेर्दा लाग्छ, धेरैले त ती दुवै प्रतिवेदन बुझ्नेगरी पढेका पनि छैनन् । न भाषामा परिवर्तन छ, न प्रस्तुतिमा । तर राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने एउटा संवेदनशील प्रश्नलाई विकल्प नदिइकन एउटा ठूलो सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । आजसम्मका अभ्यासहरूले जसरी पहाडविरुद्ध मधेसलाई, खस जातिविरुद्ध जनजातिलाई, फलितविरुद्ध दलितलाई, हिन्दुविरुद्ध गैरहिन्दुलाई, पूर्वविरुद्ध पश्चिमलाई, उत्तरविरुद्ध दक्षिणलाई आक्रामक बनाइएको छ, त्यसबाट राजनीतिक समस्याहरू समाधान हुनसक्दैनन् । यसबाट यो मुलुकको अस्थिरतामा फाइदा लिनेहरूलाई मात्र सघाउन सकिन्छ ।

खासगरी मुलुकका ठूला नेताहरूको चेतनामा पछाडि परेका जाति, समुदाय वा क्षेत्र वा उनीहरूको सन्दर्भमा उठाइएका मागहरूको संबोधन गर्ने तत्परता देखिनुपर्ने हो । विरोध गर्नेलाई अलग कित्तामा उभ्याइदिंदा साझा दृष्टिकोणहरूको विकास हुन पाउँदैन । राजनीतिको ध्रुवीकरण जातीय आधारमा हुँदै जानु सैद्धान्तिक नेतृत्वको अभावका कारणले हो । कसैले पनि गाईसँग बाख्रो साट्दैन । नाफाघाटाको मूल्यांकन सबैले गर्छन् । विकल्प दिंदा यी कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त प्रश्नहरूका तात्कालिक -प्रोभिजनल) समाधान पनि खोज्न सकिन्छ । अहिले खोजिएको समाधानलाई एउटा वा दुइटा अवधि प्रयोग गरेर पुनः ‘ओपन अप’ गर्न सकिन्छ । एउटा स्तरसम्मको अनुभवपछि विवादास्पद विषयहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा स्वतः परिवर्तन आउन सक्छ । अनुभवले बुद्धि नदिए पनि विवेक अवश्य नै दिन्छ । त्यसैले विकल्प खोज्ने काम छिटोछरितो रूपमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ ।

अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

March 30, 2012

 २०६८ फागुन ३०

व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले हालै सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीसँग गरेको सहमति पत्र (एमओयु) अर्को निर्देशन नहुन्जेल कार्यान्वयन नगर्नु भनी लगभग अन्तरिम आदेशको शैलीमा आदेश दिएको छ। समितिको यस आदेशले संसदीय अभ्यासको सीमाका सम्बन्धमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उपस्थित भएको छ।

उक्त कथित अन्तरिम आदेशका साथै समितिले सभापति शान्ता चौधरीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। सो छानबिन समितिको दस दिनभित्र प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले उक्त सहमति पत्रलाई बदर वा सदर गर्ने भन्ने निर्णय लिने आशयका समितिका सभापतिको कथन पत्रपत्रिका छापिएका छन्। यो कथन असंसदीयमात्र होइन गैरराजनैतिक पनि देखिन्छ।

प्रकृतिक स्रोत र साधन समिति एक्कासि जुरमुराउनुनको पृष्ठभूमिमा चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनी तथा नेपाल सरकारबीच करिब दुईसाता अगाडि भएको सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा आधारित सहकार्य हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर तथा बाँकी उक्त कम्पनीले लगानी गर्ने तथा यसमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत सेयर स्थानीय जनतालाई दिन सकिने आशय पनि उक्त सहमतिपत्रमा व्यक्त भएको छ। करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उक्त आयोजनामा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सेयर लगानीको रकम चीनको एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउन थ्री गर्जेज कम्पनीले सहयोग गर्ने वचन दिएको पनि छापामा आएको छ। सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ र उत्पादित बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने सम्बन्धमा लागु हुने दररेटलगायतका विषयमा विद्युत् खरिद सम्झौता ( पीपीए )द्वारा तय गरिने छन्। यसका लागि नेपालको कानुनअर्न्तगत पश्चिम सेती जलविद्युत कम्पनी स्थापना हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

सुदुर पश्चिमको पहाडी भेगको यो पश्चिम सेती विद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने यही पहिलो प्रयास भने होइन। नेपाल सरकारले धेरै पहिले अस्ट्रेलियाको एउटा निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो। करिब १६ वर्षसम्म पनि उक्त कम्पनीले काम सुरु गर्न नसक्दा आजित भएर अन्ततः सरकारले सो अनुमति पत्र पोहोर खारेज गरेको थियो। अहिलेको थ्री गर्जेज कम्पनीसँगको सहमति पनि एउटा एमओयुका रूपमा मात्र आएको छ। बाँकी विषयको छिनोफानो हुन बाँकी नै छ।

एक वर्षभित्रै छिटोछरितो निर्णय गरी एमओयु सही गर्न पुगेको सरकारले हाल दुईवटा आक्षेप खप्दै छ। पहिलो आक्षेप सरकारको निर्णय बोलकबोल प्रक्रियाबमोजिम नगरी सिधै एउटा कम्पनीलाई निर्माणाधिकार दिनु प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप छ भन्ने हो। दोस्रो आक्षेप प्रस्तुत एमओयुबाट सरकारले निःशुल्करूपमा कुनै विद्युतांश लिन नसकेको भन्ने हो। यी दुवै दाबीको पक्षविपक्षमा छलफल गर्न सकिन्छ। पहिलो कानुनी प्रश्न हो भने दोस्रो परियोजना लेनदेनमा इमान्दारी नभएको सन्देहसँग सम्बन्धित छ। यसैले यो संसदीय सरोकारको विषय पनि हो।

प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समिति जलस्रोतलगायत विषयमा सरकारको सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन वा टिप्पणी वा सिफारिस गर्न अधिकार प्राप्त निकाय नै हो। त्यसैले यस समितिले प्रचलित ऐन नियमअनुरूप सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ वा छैन भनी हेर्न पक्कै पनि सक्छ। यसका लागि अध्ययन वा छानबिन गर्न उपसमिति बनाउन वा समयसमयमा गठन हुने छानबिन आयोग र जाँचबुझ समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने जिम्मेवारी पनि यसलाई प्राप्त छ।

यति हुँदाहुँदै पनि संसदीय प्रणालीअन्तर्गत समितिको कामकारबाहीसम्बन्धी उक्त व्यवस्थाका आफ्ना सीमा पनि छन्। संवैधानिक प्रजातन्त्रमा शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार सन्धिसम्झौता गर्ने कार्य सरकारको अधिकार हो। अर्थात्, यो कार्यकारिणी अधिकार हो। यस्तो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार स्वतन्त्र हुन्छ। यसको स्वतन्त्रतालाई तीन तरिकाले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सरकारबाट असंवैधानिक वा गैरकानुनी काम भएमा अदालती प्रक्रियाबाट यसलाई रोक्न वा सच्याउन सकिन्छ। अर्को, संसद्मा वा यसको कुनै समितिमा छलफल गरेर त्यसलाई सुधार गर्न दबाब दिने राजनितिक उपाय हो। तेस्रो, सरकारले आफूलाई सच्याउन वा आफ्नो काम कारबाहीलाई अपेक्षितरूपमा सुधार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको टुंगो आफैँले लगाउने हो। माथिका कुनै उपाय पनि नटेर्ने सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई बिदा गर्न र संसद्मा बनेको नयाँ शक्ति सन्तुलनबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ।

कुनै पनि संसदीय समिति संसद्को विकल्प होइन। यसको सहयोगी भूमिका मात्र हुन्छ। समिति भनेको संसद्भित्र छिटो छरितोरूपमा छलफल हुन सहयोग पुगोस् भनेर बनाइएको संसद्भित्रको एउटा इकाइमात्र हो। यसले आफ्ना क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा छलफल गर्न र निर्देशन दिन सक्छ। तर त्यसरी गरेको छलफलका आधारमा सरकारलाई ‘स्टे अर्डर’ (स्थगन आदेश) गर्न सक्दैन। स्थगन आदेश न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय हो। यो विषय अड्डाअदालतबाट जारी हुने निषेधाज्ञा, परमादेश वा रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत जारी हुने आज्ञा आदेशसरह जारी हुन्छन्। यस्ता आदेशहरू जारी गर्ने क्षमताका लागि अदालती हैसियत भएरमात्र पुग्दैन, सुनवाइका लागि कानुनबमोजिम स्थापित कार्यविधि पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र अदालतले गर्ने कामकुरा र त्यही भाषा र शैली प्रयोग गर्दै समितिबाट जुन आदेश गरिएको छ त्यो नितान्त असंसदीय छ।

संसद्को कुनै समितिलाई राजनीतिक आधारमा कुनै निर्णयलाई चुनौती दिने इच्छा छ भने सो विषय संसद्मा प्रस्तुत गराई मतदानबाट निर्णय गराइनु पर्छ। मतदानको प्रक्रियाद्वारा संसद्को प्रधानमन्त्री उपर विश्वास छ कि छैन भन्ने प्रश्नको टुंगो पनि लाग्छ। समितिको प्रस्ताव पारित भए या त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ नभए विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ। समितिले स्थगन आदेश गर्ने कथित प्रवृत्ति न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा भएको अतिक्रमण पनि हो।

प्रस्तुत विद्युत् परियोजनाका विषयमा प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिले यति चाँडो यत्रो फुर्तीका साथ कसरी निर्णय लियो? यो आफैँमा ठुलो प्रश्न हो। यो चानचुने परियोजना होइन। यसको सम्भाव्यता अध्ययनको लामो इतिहास छ। यस्तो अध्ययनमा स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञको प्रशस्त प्रयोग भएको छ। विज्ञहरूले नै पनि यो परियोजनाको वर्तमान स्थितिका बारेमा दृष्टिकोण बनाउनुपर्‍यो भने केही समय लगाउनैपर्ने हुन्छ। सहमति पत्रमा सही भएको १० दिन पनि नबित्दै यति उत्ताउलो ढंगले यस्तो दूरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा समितिले कसरी निर्णय गर्‍यो? जबाफ समितिले पनि दिनुपर्ने हुन्छ।

यो अन्तरिम आदेशको पृष्ठभूमिमा अपनाइएका प्रक्रिया के के थिए? कस्ताकस्ता सम्बद्ध कर्मचारी वा विज्ञलाई बोलाई समितिले बुझ्ने काम गरेको छ? समितिले यत्रो महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा आधार मानेको दस्तावेज के के हुन्? यस विषयमा छलफल गर्दा समितिले ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीलाई कतिपल्ट बोलायो? महान्यायाधिवक्ताको राय लियो कि लिएन? यी प्रश्नका बारेमा समितिले आवश्यक सूचना सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। यी प्रक्रिया पुरा भएका छैनन् भने समितिका उपस्थित सदस्यले आफ्नो पदीय हैसियत उचित तरिकाले प्रयोग नगरेको स्वतः पुष्टि हुन्छ। जबाफदेही वहन गर्ने दायित्व सरकारको मात्र होइन संसद् सदस्यहरूको पनि हुन्छ।

पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाका सम्बन्धमा जनतालाई चिसो पस्नुपर्ने धेरै कारण छन्। लगभग यस्तै परिस्थितिमा सन् १९९५ मा ४०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विश्व बैंकसमेतको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको संखुवासभाको अरुण-३ जलविद्युत परियोजनालाई बदर गरिएको थियो। यसरी बदर गर्नुपर्ने कारणमध्ये प्रस्तावित परियोजनाले वातावरण विनाश गर्न सक्ने, यसबाट उत्पादित बिजुली महंगो हुने र समग्रमा ठुला परियोजना नेपालको हितमा नहुने भन्नेजस्ता कारण उल्लेख गरिएका थिए। परियोजना रद्द गरिएको १३ वर्षको खिचोलापछि सोही परियोजना भारत सरकारको सतलज विद्युत निगमलाई प्रदान गरियो। आज यसका सम्बन्धमा न त वातावरण विनाशको कुरा गरिँदैछ, न महंगो विद्युत् उत्पादनको चर्चा नै भएको छ। यो प्रसंग नमिठो भए पनि बिर्सन सकिने प्रकारको होइन। योे सामान्य जनताले बुझ्नसक्ने एउटा उदाहरणमात्र हो।

यसो भन्नुको अर्थ प्राकृतिक स्रोत समितिले उपरोक्त विषय हेर्नुहुँदैन भन्ने होइन। जनप्रतिनिधिले यस परियोजनालाई महत्व दिएरै हेर्नुपर्छ। यस परियोजनालाई सुधार गर्ने वा प्रस्तावित परियोजनाबाट नेपाल तथा नेपालीको हितमा सकेसम्म बढी प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ सरकारलाई क्रियाशील बनाउनु पनि जरुरी हुन्छ। यस सम्बन्धमा कुनै विषयलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भए त्यो पनि गर्नुपर्छ। संसद्का आग्रह केही छन् भने त्यसलाई पनि वार्ताको प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिन्छ। यी सबै निर्देशनात्मक प्रक्रिया हुन्। त्यसलाई हरेक जनउत्तदायी सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आदेशको भाषामा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने शैली समितिलाई सुहाउँदैन। सरकारले लामो प्रयास गरी बल्लतल्ल एउटा दूरगामी सोचको परियोजना सुरु गर्न खोजेको छ। अर्को निर्देशन नहुन्जेल कार्यान्वयन नगर्नु भनी लगभग अन्तरिम आदेशको शैलीमा दिएको यो आदेश संवैधानिकरूपमा अस्वीकार्य पनि छ।

यसै पनि दुई दशकभन्दा बढी अवधिदेखि तयारीमा रहेको यस परियोजनामा पैसा हाल्न कोही तयार रहेको देखिँदैन। ऊर्जा संकट समाधान गर्ने एक सूत्रीय सरकारी प्रयासबाट चीन सरकारको सौजन्यमा यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त कम्पनी स्वतन्त्र व्यापारिक निकाय नभई चीन सरकारकै विभागीय संरचनाजस्तै हो। आफ्नो लगन र कूटनीतिक प्रयासद्वारा उक्त सम्पूर्ण परियोजना नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था छ। तर सरकारले ठूलो प्रयासबाट सही गराउन सफल भएको यस सहमति पत्रलाई विफल तुल्याउने गरी तथा नेपाली जनता नै यो परियोजना चाहँदैनन् भन्ने पार्ने गरी कामकारबाही हुनु कुनै अर्थमा पनि नेपालको हितमा छैन। यो परियोजना विफल भएमा बढ्दो ऊर्जा संकटको परिस्थितिमा नेपालले भविष्यमा अन्य परियोजनाका विषयमा वार्ता गर्ने तथा प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि क्रमशः घट्दै जानेछ।

लेखक संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्।

२०६८ फागुन २४

 गतवर्ष प्रकाशित नेपाल, भुटान र भारतका पूर्वक्यानाडाली राजदूत डेभिड एम. मालोनको डज द एलिफेन्ट डान्स ?: कन्टेम्पोररी इन्डियन फरेन पोलिसी (के हात्ती नाच्छ ?: समसामयिक भारतीय परराष्ट्र नीति) भन्ने पुस्तक चर्चित रह्यो । भारतलाई बाल्यकालदेखि चिनेका मालोनले यसलाई प्रेमपूर्वक हात्तीसँग तुलना गरेका छन् । उनको निष्कर्ष के छ भने हात्ती अवश्य नाच्छ, तर यसलाई सम्भव बनाउन भारतीय विदेश नीतिमा सुधारका प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् ।

वास्तवमा हिजोआज भारतको विदेश नीतिका सम्बन्धमा लेख्ने लेखकहरूको कमी छैन । गत दुई वर्षमा मात्र भारतको विदेश नीतिबारे करिब डेढ दर्जन पुस्तकहरू निस्किएका छन् । लेखकहरूमध्ये धेरैजसो भारतीय विज्ञहरू नै छन् । धेरैको चाहना प्रायः शक्तिगामी नै छ । मालोनका नेपालसँग सम्बन्धित व्याख्याहरू भारतीय स्रोतहरूबाटै साभार गरिए जस्ता लाग्छन् । तथापि अन्य विषयहरूमा मालोनको दृष्टिकोण भारतका लागि ममतामयी हुँदाहुँदै पनि धेरै हदसम्म वस्तुगत नै छ ।

हालैको भारतीय विज्ञहरू सम्मिलित एउटा परराष्ट्र मामिला तथा नीति निर्माणसम्बन्धी अध्ययन अ फरेन एन्ड स्ट्रेटेजिक पोलिसी फर इन्डिया इन द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी प्रतिवेदन अहिले चासोको विषय भएको छ । समाचारपत्रमा देखिएअनुसार उक्त प्रतिवेदनले भारतको विदेश नीतिमा पुनर्मूल्याङ्कन, साना छिमेकीहरूमाझ भारतप्रति रहेको भय हटाउने आवश्यकता, चिनियाँ प्रभावलाई दक्षिण एसियामा ‘काउन्टर’ गर्ने रणनीतिको विकास इत्यादिबाट मात्र भारत यो शताब्दीमा एउटा शक्तिराष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष उक्त प्रतिवेदनको रहेको छ । पढ्दा मुनासिव लाग्न सक्छ, तर अन्ततः विज्ञ भनाउँदाहरूको चाहना पनि असल राष्ट्र बन्ने होइन, शक्तिशाली बन्ने नै छ, अर्थात् समस्याको उठान र अवसानका लागि गरिएका तर्कहरूमा साधुवाद छैन । यो साधुवादको अभाव भारतीय विदेश नीतिको सबैभन्दा टड्कारो समस्या हो ।

झट्ट हेर्दा भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सबै मुलुकहरूभन्दा राम्रो र टिकाउ हुनुपर्ने हो । छिमेक त हो नै, भारतसँग नेपालको धर्म, संस्कृति, जीवन पद्धति र जातिगत आधारमा पनि नजिकको साइनो छ । विशाल भारतको एउटा ठूलो जनसमुदाय नेपाल वा नेपाली भनेपछि हुरुक्क देखिन्छन् । सन् १९५१ देखि भारतीयहरूको हकमा राहदानीको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न छाडिएदेखि जनस्तरमा पनि यो सम्बन्ध प्रगाढ भएको छ । तर यसबाट न भारतसँग राजनीतिक विश्वासको सम्बन्ध कायम हुनसकेको छ, नत साझा दक्षिण एसियाली गन्तव्यको नै पहिचान हुनसकेको छ । एकल शक्तिगामी दृष्टिकोणकै कारण करिब ६ दसकभन्दा बढीको भारतको विदेश नीतिले आजसम्म कुनै कोशेढुंगा स्थापित गर्नसकेको छैन । विशेष सम्बन्धको कुरा गर्दागर्दै भारत घर-घरमा बदनाम भएको छ । कूटनीतिक भाषामा भन्दा भारतले यसबाट नेपालसँग प्रतिरक्षात्मक सम्झौताको चाहना इंगित गर्छ । तर यो इन्द्रजालको आकांक्षा नेपाल लगायत कुनै साना छिमेकलाई छैन ।

सन् १९३९-१९४५ सम्म युरोपमा भएका अनगिन्ती लडाइँ यहाँ प्रासंगिक छ । गन्ती गर्न नसकिएपछि यी लडाइँहरूलाई दोस्रो विश्वयुद्ध भनियो । सैन्य र असैन्य गरी लगभग ६ करोड मान्छेको खति भयो भनिन्छ । हुन पनि संसार कुनै मुलुक वा जातिका लागि यति वीभत्स कहिल्यै थिएन । इतिहासका शिक्षकहरूले आज पनि दोस्रो विश्वयुद्धताका कतिवटा युद्ध भए भनेर टुंगो लगाउनसकेका छैनन् । यी अधिकांश लडाइँलाई युरोपेलीहरू बीचको जाति, धर्म, संस्कृति वा भौगोलिक निकटता वा रगतको सम्बन्धले रोक्न सकेन ।

त्यस्तै पश्चिम युरोपका अधिकांश ऐतिहासिक लडाइँहरू आफन्त बीचमै भएका थिए । रगतको नाता भए पनि पाकिस्तान, बंगलादेश र भारत एकाकार रहन सकेनन् । एउटी आमाले उत्तिकै प्रसव वेदना खपी जन्माएका सन्तान बीचको सम्बन्ध पनि जबसम्म न्याय, समानता, सहअस्तित्व र भ्रातृत्वमा आधारित हुँदैन, रगतको नाताको पवित्रताको रक्षा हुनसक्दैन । झन् ऐतिहासिक रूपमा सार्वभौम भई बाँचेका मुलुकहरूबीच त रगत इत्यादिको नाता ‘डिफाइनिङ फ्याक्टर’ भएको संसारको राजनीतिक इतिहासले देखाउँदैन । दुष्प्रयास गर्दै हिँड्नु अर्कै कुरा हो ।

दक्षिण एसियामा एकल शक्तिशाली बन्ने भारतको चाहना साना छिमेकीहरूका लागि मर्नु-बाँच्नुको प्रश्न हो । आफ्ना सबै छिमेकीहरूभन्दा ठूलो, सम्पन्न, सम्पदायुक्त तथा विकसित हुँदाहुँदै पनि भारतलाई सुरक्षाको चिन्ता आफ्नो विपन्न छिमेकसँग छ । सामान्य विवेकका मान्छेहरूले बुझ्न नसकेको प्रश्न छ- किन होला, भारतका सबै छिमेक आफ्नालागि भारतलाई नै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती ठान्छन् ? हरेक छिमेकसँग भारतको तेरो-मेरो भएको छ ।

आर्थिकदेखि राजनीतिक मामिला सबैमा भारत असल मित्र देखिनसकेको छैन । मिचाहा स्वभावको त भारतको लामो इतिहास छ । तर त्यसलाई एकछिन बिर्सिदिने हो भने पनि भारतको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको यो छिमेकका लागि विश्वासिलो छैन । ऊमाथि कूटनीतिको कपटपूर्ण प्रयोगको आक्षेप छ । भारत-पाकिस्तान सम्बन्धको सन्दर्भ अलि फरक होला । तर अन्य छिमेकहरूप्रति भारतीय अभिभावकत्वको दृष्टिकोण खेदपूर्ण नै रहेको छ । अभिभावकत्व दाबी गरेर पाइने होइन । यसका लागि लगानी गर्नुपर्छ । भारतको लगानी कस्तो ठाउँमा परेको छ भन्ने कुरा राम्ररी हेर्दा आफैं प्रस्ट हुनेछ ।

भारतीयहरू विदेश नीतिको कुरा गर्न सुरु गर्दा-नगर्दै साना छिमेकले ऊ विरुद्ध खेलेको चाइना कार्डको कुरा उल्लेख गर्न पुग्छन् । अब चाइना कार्ड भन्ने कुरा पुरानो भइसक्यो । यात मूर्खले यस्तो कुरा गर्छन्, या स्कुल कलेजको पाठ्यसामग्री पढ्ने विद्यार्थीहरूले । हिजोका दिनमा भारतका कमजोर छिमेकहरूको यो बाध्यता थियो होला, तर आज कुनै मुलुक सानो होस् वा ठूलो हरेकको विश्वमञ्चमा आफ्नो भूमिका छ । अब चाइना कार्डको ठाउँमा सकारात्मक रूपमा प्रयोग हुनसक्ने अन्य धेरै कार्डहरू उपलब्ध छन् । एउटा मान्छेको स्वाभाविक शक्तिका अगाडि मै हुँ भन्ने धेरै साम्राज्यवादी मुलुकहरू झुकेका छन् । नैतिक दबाबको अर्थ गान्धी जन्माउने देशलाई अवश्य नै थाहा हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ- भारतका कथित विज्ञहरूमा आज पनि ‘सफ्ट पावर’को अवधारणा पलाएको देखिँदैन । यो प्रभुत्वपरक नीतिबाट प्राप्त हुनसक्दैन ।

नेपालीहरू कति सोझा छन् भन्ने कुरा भारतका शक्ति सामन्तहरूलाई थाहा भएको भए, उनीहरूको सोचमा यति दरिद्रता देखिनु जरुरी थिएन । एकछिनलाई सोचौं- यदि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी खोसिएको झोँकमा निर्मल निवासमा स्थानान्तरण गर्नुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानापारि भोटको केरुङमा निर्वासित भई बस्न रुचाएका भए वा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा एमालेको अनौपचारिक सम्पर्क कार्यालय खोली हङकङबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति गर्न थालेको भए वा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफ्ना अग्रज स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ०३३ पुसको राष्ट्रिय मेलमिलापको पे्रस विज्ञप्तिलाई आफ्नो हस्ताक्षरबाट पुनः जारी गरेको भए नेपालमा भारतको कूटनीतिक चुनौती कस्तो हुन्थ्यो होला ? आखिर यी सबै झर्रो राष्ट्रवादले भरिएका मान्छे हुन् । तर सहयोग गर्नुको अर्थ आफू र आफ्नो मुलुकलाई मेटाउनु त होइन नि ! यो कुरा भारतले बुझ्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीतिमा भारत सिंहदरबारमात्र नभई प्रत्येक गाउँघर, सडक, पसल र देवलहरूमा छिरिसकेको छ । यसले जहिले पनि आफूले चाहेको नेतृत्व, आफ्नै खटनमा निर्धारित मुलुकी प्रशासन, विकास प्रक्रिया र नेपालका इन्टेलिजेन्सियालाई चलाएको छ, तर त्यसले भारतको चित्त बुझेको छैन । यसलाई अतिरिक्त ‘क्लाइन्ट सर्भिस’ चाहिँदैछ । भुटान, कस्मिर र सिक्किमले दिग्भ्रमित पारेको छ, भारतका नीति-निर्माताहरूलाई । यो प्रक्रियाले नेपालमा रक्तबीजहरू मात्र जन्माउनेछ । असल र समृद्धशाली नेपाल-भारत सम्बन्ध खोज्नेहरूलाई यस्तो सोचाइले मद्दत गर्दैन ।

आज नेपालको प्रजातान्त्रिक दुरावस्थाको एउटा प्रमुख कारण भारत नै हो । सन् १९५०-५१ देखि नै यस्तो हुँदै आएको छ । चाहे त्यो त्यसबेलाको दिल्ली सम्झौता होस् वा त्यसपछिको विकराल आन्तरिक अस्थिरता र नेपाली कांग्रेसको सरकार अपदस्थ गर्ने कार्य नै होस् । पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा जेजति भए, त्यसको हितग्राही भारत नै थियो । आज जे हुँदैछन्, त्यसका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो हितग्राही रहेको छ । खुला रंगमञ्चको प्रयोग गदर्ैै प्रजातन्त्र मासिएको छ । भाषा, धर्म, संस्कार धमिलिएका छन् । विभिन्न जातजाति, धर्म र क्षेत्रबीच नियोजित रूपमा ती सबै कामकारबाही हुँदैछन् । जुन ऐतिहासिक रूपमा स्थापित नेपालको पहिचानलाई समाप्त पार्न सहयोगी हुनसकोस् । अर्थव्यवस्था आफ्नो हातबाट फुस्किएको छ । यी सबैबाट को लाभान्वित भएको भन्ने प्रश्नको जवाफ लुकेको छैन ।

यो शक्तिगामी दृष्टिकोणबाट निर्मित उग्रमहत्त्वाकांक्षा, निम्नस्तरको कूटनीतिक क्षमता र विपन्न मानसिकस्तरका कारण अरू छिमेकहरूले पनि मार खपेर बसेका छन् । अझ भारतीय विज्ञहरू नै भन्छन्, ‘उनीहरूको सुरक्षा चुनौती बढेको छ ।’ उसो भए कसले बढाउँदैछ, यो सुरक्षा चुनौती ? एउटा सानो छिमेकी मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक विकासको कूटनीतिक प्रयोग एउटा मर्यादायुक्त ठूलो छिमेकलाई सुहाउँदैन ।

भारतका नेपालस्थित कूटनीतिज्ञ एवं पि्रयजनहरूले के बुझ्नुपर्छ भने समोसा र लालमोहन पनि भोटतर्फबाट आउन थाल्यो भने नेपालका लागि निर्मित भारतीय प्रविधि नेपालमा काम लाग्ने छैन । भोटमा चिनियाँहरूले गरेको खर्च वा लगानीको एउटा सानो मात्रामात्र नेपालमा लगाइयो भने दिल्लीको निद्रा सधैंका लागि विलुप्त हुनसक्छ । कुनै पनि मुलुकको स्वाभिमानलाई त्यो हदसम्म लगार्नु हुँदैन ।

के सम्झनु जरुरी छ भने स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला लगायत धेरै युगपुरुषको अवसानको मर्मस्पर्शी कथा आज नेपालीहरूको घर-घरमा सम्झना गरिँदैछ । कसरी राष्ट्रिय राजनीतिका निणर्ायक तत्त्वहरू विपरीत दिशामा उन्मुख हुँदा प्रजातान्त्रिक शासनको दुर्भाग्यको भ्रमचित्रमा यो देशको विलय हुँदैछ । अब गाईभैंसी गोठालादेखि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बैठकसम्ममा यसबारेको चिन्ता सुनिन थालेको छ । क्रान्ति त अब पो हुँदैछ । भृत्यतन्त्रबाट छुटकारा खोज्दैछन्, आम नेपालीहरू । राष्ट्रवाद उर्लेर आएको छ । यो नेताको खोजीमा छ । जरुरी छैन, यसका लागि अब हिजोको जस्तो नेताको व्यवस्थापन पनि हिन्दुस्तानकै भूमिबाट होस् ।

सबैलाई थाहा छ, भारत विदेश नीतिका हकमा सामान्य देखिने प्रयास गर्दैरहे पनि असामान्य परिस्थितिमा छ । आफू सामान्य देखिनका लागि यसले असामान्य रूपमा ‘नन इस्युहरू’मा आफ्नो ऊर्जा खपत गर्दैछ । तिनको कुनै औचित्य छैन । अल्बर्ट कामुको एउटा अर्ती भारतका सबै छिमेकीका पक्षमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ, ‘तिमी मेरो अघि-अघि नहिँड, म पछि नलाग्न सक्छु । तिमी मेरो पछाडि पनि नहिँड, मैले तिमीलाई नेतृत्व नदिन सक्छु । सक्छौ भने म सँगसँगै हिँड, त्यसबाट मैले तिमी साथी भएको अनुभव गर्नेछु ।’ यदि भारतलाई आफ्ना साना छिमेकी मित्रहरूको उदात्त सहयोग चाहिएको छ भने योभन्दा असल र पारदर्शी सूत्र अर्को हुनसक्दैन । शक्तिगामी कामनाबाट युद्ध जित्न सकिन्छ, मन जित्न सकिँदैन ।

अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

२०६८ माघ ११

 सर्वोच्च अदालत लगायतमा रहेको न्यायाधीशहरूको रिक्त पदपूर्ति गर्ने विषयलाई लिएर न्यायपरिषदले नेपाल बार एसोसियसन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायलाई योग्य व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्न दिएको अवसर धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।

मुलुकमा हाल झन्डै दुई दर्जन न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएको समाचारले उल्लेख गरेका छन् । यसमध्ये केही सर्वोच्च अदालतका लागि नियुक्ति गर्नुपर्ने बुझिन्छ । बेलाबखत रिक्त हुनआएका पदपूर्ति गर्ने विषय जहिले पनि विवादास्पद बनाइँदै आएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लिइएको सिफारिस अहिले पनि विवाद मुक्त हुनसकेको छैन ।

न्यायिक नियुक्तिको संवेदनशीलतालाई महत्त्व दिँदै नेपालको आफ्नै लामो अनुभवका आधारमा संविधान अन्तर्गत न्यायपरिषदको व्यवस्था गरिएको हो । पुराना परम्परालाई परिमार्जन गर्दै यसपटक न्यायपरिषदले उपयुक्त न्यायाधीशका लागि सम्बद्ध संस्थाबाट सिफारिस लिने परम्पराको सुरुवात गर्नु पछाडि केही राम्रा मान्यता छन् । यसबाट कानुन व्यवसायी वा कानुन अध्ययन-अध्यापनमा संलग्न शिक्षक समुदायले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आफ्ना व्यवसायभित्र योग्य को-को छन् भन्ने विषयमा आफैं निर्णय गरी सिफारिस गर्ने अवसर पाउँदा पहिलेजस्तो न्यायपरिषद भित्रको सानो संयन्त्र वा संरचनाको विवेकमा मात्र भर पर्नुपर्ने स्थिति रहने छैन । त्यस्तै कानुन व्यवसाय र शैक्षिक क्षेत्रमा भएका योग्य कानुनविदले नियुक्तिको सिफारिसको आफ्नो आन्तरिक प्रणाली आफैं सबल एवं पारदर्शी पार्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । पेसागत समृद्धिका लागि यसको महत्त्व छ ।

अर्को, न्यायपरिषदले जसलाई नियुक्ति गरे पनि कसै न कसैको आलोचना खप्नैपर्ने स्थितिबाट कम्तीमा बाह्य नियुक्तिका सम्बन्धमा भने फुर्सत पाएको छ । यसबाट न्यायपरिषदलाई निरन्तर पर्दै आएको राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको छ ।

असल नियतले गरिएको उपरोक्त सिफारिस लिने व्यवस्थाबाट केही सैद्धान्तिक प्रश्न उपस्थित नभएका होइनन् । कानुन व्यवसायमा परिष्कृत भई वा शैक्षिक क्षमताका आधारमा योग्य व्यक्तिले सम्बन्धित क्षेत्रकै मापदण्डअनुसार सिफारिस भई आएजस्तै संविधानले तोकेका अन्य न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिहरू अहिलेको प्रणाली अन्तर्गत कसरी न्यायपरिषदसम्म पुग्ने भन्ने पक्ष हेर्न बाँकी छ । न्यायसेवामा लामो समयदेखि संलग्न रहँदै आएका वरिष्ठ अधिकृत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका अभियोजनकर्ता र विभिन्न पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश -करिअर जज) भई त्यसभित्रको अनुभव र शिक्षाका आधारमा सर्वोच्चको नियुक्तिको दाबी गर्ने उम्मेदवारको अधिकारलाई कुन रूपमा स्वीकार गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हो ।

त्यस्तै विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायिक नियुक्तिको दाबी कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानुनविदका रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूको पनि छ । सेवा निवृत्त वरिष्ठ कर्मचारी यसका दाबेदार हुनसक्छन् । त्यस्ता व्यक्ति न शिक्षण पेसाबाट नत बारबाट नै सिफारिस भई आउन सक्छन् । त्यसमा पनि रिक्त स्थानमध्ये कति संख्या कसका लागि छुट्याउने भन्ने प्रश्न साधारण होइन । खासगरी ‘करिअर जज’का लागि यो व्यावसायिक स्वाभिमानसँग सम्बन्धित हुन्छ । यी प्रश्नको बारेमा न्यायपरिषदले स्पष्ट दृष्टिकोण कायम गर्नुपर्छ ।

सिफारिस माग्नु न्यायपरिषदको क्षमताभित्रको कुरा हो । यस्तो सिफारिस अन्य पक्षसँग पनि माग्न सकिन्छ । तर जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायाधीश चयन गर्ने न्यायपरिषदको आन्तरिक प्रक्रिया सबैका लागि खुला हुनुपर्छ । कोही उल्लिखित सिफारिस गरिएको सूचीमा परेन भन्ने आधारमा त्यस्तो व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नसक्ने ज्ञान, सीप वा क्षमता राख्दैन भन्ने मान्यता हुनुहुँदैन । मुलुकभित्र उपलब्ध न्यायाधीश हुन बौद्धिक चुनौती, पेसागत नैतिकता, प्रतिष्ठा र संस्कार भएका मान्छेको खोजी गर्ने अभिभारा न्यायपरिषदको हो । त्यो अभिभारा अन्य कुनै संस्थालाई प्रत्यायोजित गर्ने होइन । खासगरी अदालतको नियुक्ति व्यावसायिक परम्परामा आशा र विश्वास भएका मान्छेका लागि आकर्षक नहुने परिस्थिति निर्माण नहोस् भन्ने सम्बन्धमा न्यायपरिषद चनाखो हुनुपर्छ ।

यस उद्देश्यका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको योग्यता वा अयोग्यता वा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ र उनीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा अपनाउने बाँकी कामकारबाही सम्पन्न गर्न परिषद स्वतन्त्र छ । त्यस्तै अनुमानित नियुक्तिको संख्यालाई विभिन्न क्षेत्रभित्र कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । क्षमतावान व्यक्तिले मात्र नियुक्ति पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा द्विविधा हुुनुहुँदैन । तथापि सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने पदीय हैसियत राख्नका लागि न्यायमूर्तिका परम्परागत मर्यादाहरू क्षमताका कुराभन्दा कुनै अर्थमा पनि कम महत्त्वपूर्ण ठानिनु हुँदैन । न्यायाधीशको चयन गर्दा शैक्षिक योग्यता र अनुभवको विशिष्ट महत्त्व हुन्छ, तर उमेरको विषयलाई चाहिनेभन्दा बढी महत्त्व दिइरहनु जरुरी छैन ।

नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । केवल अस्थिर राजनीतिक वातावरणको कारणले यस्तो भएको होइन । जुन मुलुकमा अदालत स्वतन्त्र राख्नुपर्छ कि संसदको मातहतमा ल्याउनुपर्छ ? भन्ने विषयमा बहसको थालनी भएको हुन्छ, निश्चित रूपमा त्यस्तो मुलुकमा न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयलाई केवल परम्परागत पदपूर्तिको विषयमात्र ठानिनु हुँदैन । अदालत क्रान्ति गर्ने ठाउँ होइन । यसका मान्यता विधिशास्त्रमा आधारित हुन्छन् । यो विधिशास्त्रको लामो परम्परा छ । आजका नियुक्तिहरूले लामो समयसम्म नेपालको संवैधानिक प्रणाली तथा संविधानवादको अवधारणालाई प्रभावित गरिरहनेछन् । त्यसैले न्यायाधीशको नियुक्तिमा प्रस्तावित व्यक्तिको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा एवं न्यायसम्पादन कार्यमा चाहिने व्यावसायिकताको पक्षलाई बिर्सन सकिँदैन । केवल राम्रो मान्छे भएको आधारमा कोही न्यायाधीश हुनैपर्ने भन्ने हुँदैन ।

परम्परागत न्यायिक नियुक्तिका पद्धतिहरूमा आजकल विभिन्न परिवर्तन देखापर्दैछन् । बेलायतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायिक नियुक्ति आयोगले विज्ञापन गर्ने परम्परा सुरु भएको छ । कति पद रिक्त छन् ? कुन पदका लागि कस्तो योग्यता चाहिएको छ ? केका आधारमा आवेदकहरू उपयुक्त उम्मेदवारका रूपमा सर्ट लिस्टिङ हुनेछन् ? उनीहरूको योग्यताको बारेमा बरबुझारथ गर्दा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यावसायिक सूचनादाता को हुने ? आयोगले आफैं गर्दा निजका सम्बन्धमा कोसँग सोधपुछ गर्ने ? उम्मेदवारका सम्बन्धमा आयोगभित्र प्यानल डिस्कसन कुन रूपमा गर्ने ? भन्ने बारेमा कुनै द्विविधा छैन । अन्तर्वार्ताको प्रक्रियाका साथै सम्बन्धित उम्मेदवारलाई न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह -रोल प्ले) पनि गर्न लगाइन्छ । सन् २००५ मा ल्याइएको संवैधानिक सुधार ऐनबमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिमा अब खुला प्रतियोगिताका सबै विशेषता राखिएको छ । निःसन्देह यी प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुनसक्छन् । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया उपरोक्त प्रक्रियाका विकल्प हुनसक्दैनन् ।

नेपालको नयाँ संविधानले संघीय चरित्र धारण गर्दैछ । मुलुकको सर्वोच्च अदालतको भूमिका संघीयतामा झनै बढी हुन्छ । संघीय राज्य भनेको शासकीय शक्तिको बाँडफाँडमा आधारित राज्य हो । भविष्यमा आउने अधिकांश संवैधानिक विवादहरू राष्ट्रिय सरकार एवं नवस्थापित प्रदेशहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित हुनेछन् । स्थानीय निकाय लगायतले संविधानद्वारा प्रदत्त स्वशासनका अधिकारका सम्बन्धमा प्रदेश एवं राष्ट्रिय सरकारलाई चुनौती दिने क्षमता प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी नयाँ व्यवस्थामा वित्तीय प्रणाली, राजस्वको बाँडफाँड, प्राकृतिक सम्पदाको प्रयोग, अन्तरप्रादेशिक व्यापार, वैदेशिक लगानीजस्ता विवादहरू सामान्य हुन जानेछन् । सर्वोच्चको पदपूर्ति भनेको मान्छेका रूपमा न्यायाधीशको पूर्ति नभई त्यहाँ कायम रहेको व्यावसायिक रिक्तता वा अभावको पूर्ति पनि हो । त्यसैले त्यस्तो अभावको पूर्ति गर्ने विषयमा सजगताको आवश्यकता छ ।

वर्तमान न्यायपरिषदले सबैभन्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने पक्ष भनेको न्यायपालिकालाई मुलुकको समावेशीकरणको एजेन्डामा प्रवेश गराउने हो । हुन त केही वर्षदेखि यस विषयमा न्यायिक नेतृत्व वर्ग सजग देखिएको छ । तथापि सजगता सँगसँगै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन, कार्यक्रम एवं निर्णयहरू हुन बाँकी नै छ । यसबारे तुरुन्तै काम सुरु गर्नु जति जरुरी छ, त्यति नै जरुरी योग्य व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्नुछ । यसका लागि योग्य व्यक्तिको खोज केवल न्यायसेवा र बारमा नभई सेनाका जज एड्भोकेटदेखि अन्य कानुनी पदहरू, इनहाउस लयर्स र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ । योग्य मान्छेका लागि उमेरको कुरालाई खिचलो गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकाको माथिल्लो निकायदेखि तल्लो तहसम्ममा आएको परिवर्तनले समावेशीकरणको आग्रह भएको ठूलो समुदायलाई भविष्यप्रति आश्वस्त हुने आधार दिन सक्छ । त्यसका लागि प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

संवैधानिक प्रजातन्त्र तथा विधिको शासनलाई धान्न नसक्ने नियुक्ति गर्नु हुँदैन । त्यस्तै समावेशीकरण गर्ने जातजाति वा क्षेत्रका सम्भावनायुक्त योग्य कानुनकर्मीहरूलाई आवश्यकता बमोजिम अहिलेदेखि नै तात्कालिक -प्रोभिजनल) नियुक्ति गरी स्वदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षण वा व्यावसायिक संस्थामा अध्ययन, तालिम वा दक्षता वृद्धिका लागि पठाउन सकिन्छ । केही वर्षमै न्यायक्षेत्रलाई समावेशी गराउने सबैभन्दा असल उपाय यही हो । मान्छेमात्र समावेशी गरेर पुग्दैन । त्यस्ता समावेशीकृत व्यवसायीको उच्चतम न्यायिक ज्ञान र व्यावसायिकताबाट न्यायप्रणालीले फाइदा पाउनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अभिभारा नलिने हो भने यसबाट कुनै सार्वजनिक उद्देश्य पूरा हुँदैन । यस बारेमा आवश्यक नियम कानुनको व्यवस्था तत्काल गर्नु जरुरी छ ।

न्यायिक नियुक्तिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार के हुन् भन्ने सम्बन्धमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । तर सिफारिस माग्दा अपनाइने पद्धतिका बारेमा न्यायपरिषदको न्यूनतम मार्गदर्शन त चाहिन्छ नै । यो नभएकै कारणले कतिपय योग्य एवं क्षमतावान व्यक्तिहरू हाल न्यायपरिषदलाई सिफारिस गरिएको सूचीमा नपरेको गुनासो छ ।

 Even though the major parties have finally formed an inclusive State Restructuring Commission (SRC), the chances of this body helping the Constituent Assembly to solve major contentious issues involving the concept paper and the preliminary draft of the CA Committee on Restructuring of the State and Division of State Powers, remain bleak. There are some clear reasons behind this inference.

There are three major contentious issues on federalism: the number of the provinces that Nepal should allow; the treatment to be given to the issue of identity by way of demarcation of provinces thereby determined, and the applicability of the preemptive political rights (agradhikar) in the newly constructed provinces. The concept paper and preliminary draft of the CA Committee on State Restructuring and division of Powers, which proposed a 14-province Nepal, with at least seven provinces with identity-based names and the recognition of the preemptive political rights, have been in the hotbed of political discourse ever since they were released about two years before. These issues come up again when the complications regarding autonomous special structures are considered, and their relationship with local government units determined.

There is little dispute on the division of powers between the national government and sub-national units. Although the language to be employed in the final constitutional text might invite some debate on the right to self determination and applicability of ILO instrument 169, where basic constitutional values are at the loggerhead, there seems to be some goodwill on this issue from all sides.

The key to the success of the Commission in offering solution on these federalisation issues lies on how they address identity-group politics—the good, the bad, and the ugly aspects of it. Since people are social creatures, identity politics come as a permanent fixture of the political landscape. The problem is while some people have indiscriminate praise for this as a route to self-realisation and group justice, others dismiss it bluntly as a vehicle of prejudice and partiality. Central to this debate is whether what they propose undermines the greater democratic good and thus their own legitimacy in a democratic society. The demographic realities in Nepal’s federalisation context cannot simply be wished away. Accepting them in a moderate way will require changes in the federal makeup that have been so far been suggested. By now even the most gullible of the people of Nepal know that they were misguided in the change process. The leaders have been serving others; not their own people.

It is not clear how the newly formed SRC can help resolve these issues, and ease the process of completing the draft constitution. What was expected of the major political parties was the formation of a team, which could not only give serious thought on the existing CA Committee proposals, but also put forward some options for them, giving due regards to the arguments for or against. This job involves knowledge on some idea of what is federalism; some understanding of how a constitution operates, a vivid realisation of Nepal’s socio-economic, demographic and geographical realities, the democratic tenets of a functioning constitution, the knowledge of why the current proposal of the CA Committee has been resisted all along, and why all the janajati groups are throwing their weight on the proposal. But more important is an independent and impartial mindset in the SRC members that helps build options that could facilitate the parties to revisit their positions without losing their voters.

The SRC members are expected to be judicious, not judicial, in their point of view, and are also supposed to perform the act of balancing. To put it precisely, what the parties needed were people ‘different’ than them—who had no obligation to work on a template that already exists.

The eight-member Commission that has been created will have a problem in meeting these expectations to a great extent. All members in the Commission have been inducted there because of their political faith; not because of their potential to unite a society that remains divided on these important issues. The members are far apart on the political platform. In this environment, it is naïve to think that the members of the commission can do anything more than the representative function—repeating what their nominators have been doing all along.

Apart from these major concerns, the commission has other problems as well. It is unnecessarily big. Some of them don’t even have a commitment to democracy. This explains the challenge of negotiation. As the recommendations of the commission will be important in finalising the details of federalism, parties were unwilling to miss the opportunity to put their stamp on the blueprint for federalism, through their appointees.

As per the Term of Reference (TOR), the Commission will have to recommend a compromised formula on restructuring the state mainly on the basis of “identity and competence” and taking into account the opinions and aspirations of the Constituent Assembly Committee on State Restructuring and Division of Powers. The motive behind this carefully drafted language is calculated to imply that the commission should not take the CA Committee report as the point of departure, but rather it should confine itself within the normative limits of this report. This structural limit is bound to limit the options that can be developed in the next two months. It is clear that the TOR does not give much leverage to the Commission to craft necessary options to deal with contentious federalisation issues.

It is also not yet clear how the SRC will work without an enabling statute passed by the Parliament. Such a statute was necessary to allow it a certain statutory basis to move on. This, so far, is not on the agenda of the government. It is not feasible now to do this in view of the time pressure.

With all these limitations, the success of the SRC, if it is still to be expected, depends on the courage that the members of the team demonstrate in proving that they know their vulnerabilities, and their dedication in overcoming them.

(Adhikari is a constitutional expert)

 मंसीर २७, २०६८

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरको यसै वर्ष प्रकाशित नयाँ पुस्तक ‘अन चाइना’ हालका वर्षमा चीनका बारेमा लेखिएको एउटा गहकिलो पुस्तक हो । किसिन्जरले पुस्तकमा कुनै कथित चिनियाँ ऐतिहासिक जर्नेल सुन त्जुको भनाइलाई यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘जित्ने सेनाले पहिले जित्ने काम गर्छ अनि मात्र लडाइँ रोज्छ । हरुवा सेनाले पहिले लडाइँ लड्छ अनि मात्र जित्ने बाटो खोज्छ ।’ पुस्तकमा उनले सन् १९७१ देखि लगातार चीनउपर गरेको अध्ययनका आधारमा भनेका छन्, ‘चिनियाँहरूको बुझाइमा विजेता हुनु भनेको सशस्त्र बलको विजयोल्लास मात्र होइन । यसलाई बरु त्यो अन्तिम राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति सम्झनुपर्छ जसका लागि सैनिक मुठभेड गरिएको थियो ।’

किसिन्जरको यो बुझाइ एउटा परिपक्व मान्छेको दृष्टिकोण हो । हालै युरोपका ‘मै हुँ’ भन्ने विभिन्न मुलुकमा बढ्दो राष्ट्रिय ऋण तथा उधारोमा चलेको वित्तीय प्रणाली -डेफिसिट फाइनान्सिङ) ले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटबाट चीनले बचाइदिए हुन्थ्यो भनी आस गर्न थालेका छन् । ती मुलुकलाई के लाग्छ भने चीनसँग यति विदेशी मुद्रा तथा बहुमूल्य धातुहरू छन् कि चीनले सहयोग गरिदिने हो भने उनीहरूको तत्काल संकट मोचन हुन सक्छ । चीनको सहृदयताबाट बन्द हुन लागेका हजारौं उद्योगधन्दा तथा बेरोजगार हुन पुगेका लाखौंलाख युरोपेलीको दिन फर्किन सक्छ । यो चिनियाँ असैनिक जितको एउटा नमुना हो । जब युरोपेली देशहरू चीनसँग यति असम्भव आस गर्न सक्छन् भने सानो छिमेक नेपालका लागि सम्भव हुन सक्ने अपेक्षा केके हुन सक्छ ?

यो सन्दर्भ चिनियाँ प्रधानमन्त्री तथा आधुनिक चीनका पाका नेता वेन जियाबाओको डिसेम्बर २० तारिखदेखि सुरु हुने नेपाल भ्रमणसँग सम्बन्धित छ । जियाबाओ चीनका पूर्वप्रधानमन्त्री झु रोङ्जीले नेपाल भ्रमण गरेको करिब १० वर्षपछि नेपाल आउँदै छन् । यो बीचमा नेपालमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । मुलुकको सुदूर भविष्य, दीर्घकालीन सोच र तयारीबिना गरिएका त्यस्ता हरेक परिवर्तनले चिनियाँलाई अचम्मित पारेको छ । अतः यो भ्रमणबाट नेपाल-चीन सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन आउला भन्ने हेर्न बाँकी छ तर सानो विपन्न छिमेकी नेपालप्रति आफूभन्दा करिब ६५ गुना ठूलो मुलुक चीनले देखाएको यो सद्भावको अर्थ निश्चित रूपमा सानो छैन ।

आजको चीन एउटा समृद्ध मुलुक मात्र नभई समसामयिक विश्वको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयवस्तुमा अत्यधिक प्रभाव राख्ने औंलामा गन्न सकिने मुलुकमा पर्छ । यसले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा तथा आर्जन गरेको वैभवलाई हेरेर प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाको मर्यादालाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि मुलुकलाई हीन भावना हुन सक्छ । विकसित मुलुकको कुरा मात्र होइन । आज दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिलदेखि सुदूरपूर्वको जापानसम्मलाई चीनको विकास तथा अभूतपूर्व सफलताले स्तब्ध बनाइदिएको छ ।

आजका चिनियाँहरू गत २०० वर्षभित्र चीनले खेपेको राजनीतिक अस्थिरता, अनिकाल, वैदेशिक आक्रमण, सैनिक हार र अर्काको आधिपत्यको पीडामा बाँचेका छैनन् । आधुनिक चीन आफ्नो एकोहोरो मेहेनतले एउटा अटल चट्टान भइसकेको छ । यसलाई पगाल्ने धाउ पाउन अब गाह्रो छ । समयले यसरी कोल्टे फेर्ला भन्ने झस्को चीनका कुनै उत्पीडकहरूलाई थिएन होला । चिनियाँहरू अब भविष्यको कुनै दाउ हार्ने गरी सोच्न चाहँदैनन् ।

चीनको क्षमता, ऐश्वर्य र वैभव एउटा यथार्थ हो । यति वैभवशाली मुलुकको छिमेक बन्ने सौभाग्य पाएको नेपालका लागि चीनको विकासबाट कसरी आफ्नो जनताका लागि प्रतिफल प्राप्त गर्ने भन्ने विषय अति महत्त्वपूर्ण छ तर शुभकामना आदानप्रदान र न्यानो आतिथ्यबाट मात्र यो प्रतिफलको आशा गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि भावनात्मक लगानी गर्नुपर्छ । विश्वासको सम्बन्धका अभावमा यस्तो लगानी हुन सक्दैन ।

चिनियाँहरू नेपालमा आफ्नो मुलुकका लागि पत्यारिलो मान्छे, भर गर्न सकिने राजनीतिक संस्था र पारस्परिकताको सम्बन्ध चाहन्छन् । जोखिमबिनाको सम्बन्ध जसले पनि खोज्छ तर चिनियाँहरू विश्वासको सम्बन्धको धरातलमा बन्दव्यापार, लगानी तथा फाइदालाई हेर्न चाहन्छन् । कसले के बोलेको छ ? त्यो चिनियाँहरूका लागि गौण विषय हो । कोबाट के कार्य हुँदै छ ? त्यसको स्पष्ट हिसाबकिताब चिनियाँहरूसँग छ । लुटेर ल्याएर भुटेर खाने रणनीतिमा चिनियाँहरूको विदेश नीति कहिल्यै रहेन । उनीहरू घटिया तरिका, दलाल र मुख्तियारी युद्ध -प्रोक्सी वार) मार्फत व्यूह रचना गर्दैनन् । यसका लागि राज्यले जीउज्यान लगाइदिएको हुन्छ । चिनियाँ संस्कृतिमा अहस्तक्षेप, समानता र सहअस्तित्वको भावना यति दह्रो छ कि उनीहरूले यसलाई आफ्नो विदेश नीतिको मूल आधार बनाएका छन् । यति सजिलो तरिकाले युद्ध जित्न सकिन्छ भने मूर्खले मात्र महँगो तरिकाको प्रयोग गर्छन् भन्ने चिनियाँ मान्यता हो ।

असल छिमेकी भई बाँच्ने परम्परा नेपालले पनि सकिनसकी दशकौंदेखि धान्दै आएको छ तर हाल नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व धरापमा परिसकेको छ । आफ्नो मुलुकका बारेमा आफैं निर्णय गर्ने नेपालीको शौर्य एवं राजकीय शक्ति क्षीण हुन थालेको छ । यहाँको सरकारको निर्माण तथा त्यसलाई अपदस्थ गर्ने दुवै निर्णय नेपाल बाहिरबाटै हुँदै छन् । सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता यहाँका नेताहरूबाट हराउन थालिसक्यो । अग्रगामी बन्ने नाममा नेपालको संविधान, कानुन, परम्परा तथा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पद्धतिहरू अरू कसैको अभीष्ट पूरा गर्नका लागि लगातार नयाँ ढलोटमा ढालिँदै छन् । यस प्रक्रियाका लागि अत्यावश्यक कानुनको शासन, राष्ट्रवादी सोच तथा मापदण्डहरू समाप्त गरिँदै छन् ।

पैसा, हिंसा तथा अतिवादको प्रयोगबाट नेपाली नेता तथा दलहरूहरूको वशीकरण हुँदै गएको अब प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । विभिन्न प्रपञ्चबाट नेपाललाई थकाउनसम्म थकाइसकिएको छ । यो मुलुकलाई माया गर्ने र यसप्रति कटिबद्ध लाखौंलाख नेपालीलाई सीमान्तीकरण गरेर ल्याइएका परिवर्तनका उपलब्धिहरू केके हुन् ? त्यो बुझ्न अब कसैलाई गाह्रो छैन । आफ्नो सीमान्त मुलुकमा रहेका प्रस्टसँग देख्न सकिने यी वेदनालाई चिनियाँहरूले राम्ररी बुझेका छन् । यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता तथा यो मुलुकप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धताका बारेमा अब चिनियाँहरूलाई शंका छ । यस्तो योजनाबद्ध अस्थिरताको परिस्थितिमा नेपालसँग कुनै सन्धि वा सम्झौता वा दुई पक्षीय लाभमा आधारित भगीरथ प्रयत्नहरू कसरी हुन सक्छन् ? आफ्नो कैदी छुटाउन अर्काको गुहार गर्नुपर्ने सरकारले त्यो कसरी गर्ला ? सोच्नुपर्ने कुरा हो ।

चीनलगायत कुनै पनि शक्तिशाली मुलुकसँगको स्वणिर्म सम्बन्धका लागि नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय प्रणालीहरूको मुलुकप्रतिको निष्ठा पहिलो सर्त हो । पराधीनतालाई वरण गरिसकेका नेतृत्ववर्गले यो सर्त पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै जनताको जीउधन र शन्तिसुरक्षा अरबौं खर्च गरेर भए पनि तत्काल सुनिश्चित गर्नु राज्यसत्ताको वैधताको अर्को पक्ष हो । लगानीको सुरक्षा तथा मुनाफाको प्रत्याभूतिबिना दुई पक्षीय सम्बन्धका लागि वातावरण बनाउन गाह्रो हुन्छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र सुरक्षा नेपालको अर्को जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी दुबिधारहित तवरबाट पूरा गर्ने आँट र विश्वास नेतृत्व पंक्तिको हुनुपर्छ । यी सबै विषयमा चीन नेपालप्रति उदासीन छ ।

त्यस्तै भोटको सुरक्षाका बारेमा चिनियाँहरू नेपाल सरकार र यसको प्रशासनलाई लिएर असाध्यै चिन्तित छन् । यो स्वायत्त क्षेत्रभित्रको आन्तरिक असहमतिहरू, आर्थिक विकास तथा शरणार्थी समस्याको समाधान गर्न चीन सरकार हिजोभन्दा आज धेरै कटिबद्ध छ तर नेपाललाई प्रयोग गरी भोट तथा समग्र चीनलाई अस्थिर तुल्याउने अतिवादीहरूबाट नेपालले आफूलाई सुरक्षित राख्न सकेको छैन । यो सुरक्षा नेपालले दिन नसक्नुको अर्थ चिनियाँहरूलाई आफ्नो सुरक्षा आफैं गर भन्नुसरह हो । पढेलेखेका मान्छेलाई यो सिकाउनु जरुरी छैन कि कसरी चिनियाँहरूले आफ्नो १६ वटा छिमेकीमध्ये अधिकांशको सरहदभित्र चिनियाँ विरोधी गतिविधिलाई लगभग उन्मूलन गरिसकेका छन् । यसरी चीन बढ्ने हो भने भिडन्त कोसँग होला ? यो हदसम्म सरकारको उदासीनता निश्चित रूपमा नेपालको हितमा छैन ।

अहिले सरकारका मान्छेहरू चीनसँग कस्तो सहयोग माग्ने भनेर विचारविमर्श गर्न व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री जियाबाओसँग वार्ता गर्ने एजेन्डा पनि बन्दै छ तर समाचारमा जे आइरहेको छ, त्यसबाट चीनसँग कस्तो नाता जोड्ने भन्ने विषयमा सरकारको रणनीतिक सोच नभएको त्यसै देखिन्छ । आफ्नो बटुको हेरेर होइन, चिनियाँहरूको लगानी क्षमता हेरेर नेपालले प्रस्ताव गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी, वैकल्पिक इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रका रूपमा नेपालको स्थापना, पर्यटनउन्मुख उच्च हिमाली अन्तरदेशीय -ट्रान्सनेसनल) सहरहरूको विकास, पूर्वपश्चिम हिमाली बुद्धिजम साइक्लिङ रुट तथा भोट स्वायत्त क्षेत्रसँग आर्थिक तथा औद्योगिक सञ्जालको स्थापनाजस्ता विषय चीनको क्षमताभित्रका विषय हुन् । भोटको आधुनिकीकरणसँग नेपालका अवसरहरूलाई जोड्नुपर्छ । तिनले नेपालको भाँचिएको मेरुदण्ड सोझ्याउन मद्दत गर्न सक्छन् । यसबाट चीनसँग रहेको व्यापारघाटा पनि पुरिन्छ ।

धेरै अवसर केवल होस्टेमा हैंसे मात्र गर्दा पनि प्राप्त हुन सक्छन् । जस्तो सन् २००८ मा भएको बेइजिङ ओलम्पिकको रनअपमा सगरमाथा शिखरमा ओलम्पिक मुस्लो -टर्च) प्रज्वलन गर्दर्ै जाने भोटेली पर्वतारोहीको टोलीमा नेपाली पर्वतारोहीलाई पनि सम्मिलित गराउन सकिन्थ्यो । चीनले संसारलाई आफ्नो विज्ञान र प्रविधिको चमक तथा भोटको विकास देखाउँदा नेपालले भोटसँगको आर्थिक एवं पर्यटकीय सहकार्यको एउटा जबरजस्त शंखनाद त्यहीँबाट गर्न सक्थ्यो । यस लेखकले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधान तथा मन्त्रालयलाई इमेलबाट त्यसबारे चिनियाँहरूसँग कुरा गर्न अनुरोध पनि गरेको थियो । एउटा ठूलो अवसर सधैंका लागि फुत्कियो । आज पनि प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओजस्ता महत्त्वपूर्ण नेतृत्व नेपाल आउँदा उनले संविधानसभालाई सम्बोधन गरून् भन्ने प्रस्ताव सरकारले गर्न सकेको छैन । चीनलाई नेपालसँग संलग्न गराउने यो अर्को अवसर नेपालले गुमाउँदै छ ।

अन्तमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राम्रै ज्ञान भएको एउटा ऐतिहासिक सत्य यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरी छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले तेह्रौं सार्क सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा सार्क समूहमा राख्ने प्रस्ताव नगरेको भए नेपालमा राजतन्त्र तथा दिगो स्वरूपको प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति यसरी दण्डित हुने थिएन । माओवादीले खनेको खाल्डोको गहिराइको आभास प्रधानमन्त्रीलाई अवश्यै हुनुपर्छ ।

मान्छे होस् वा कुनै मुलुक, स्वतन्त्र भएर बाँच्नलाई आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेर पुग्दैन । अर्काको स्वार्थलाई पनि बुझिदिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रयास गर्नुपर्छ तर दोहोरो व्यवहार गर्न नसक्नेको माग्ने अधिकार टिक्न सक्दैन । यसबाट मात्र समृद्धशाली नेपाल-चीन सम्बन्धको रचनात्मक सामूहिक आधार तयार हुन सक्छ ।

 Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai’s frequent remarks during the Dashain vacation that the political parties, which in the given context means Nepali Congress and the UML, have the last opportunity to conclude the peace process and write a new constitution are obvious to anybody.

The extended three month term of the Constituent Assembly (CA) is running out, and there is no visible progress. The self-imposed first 45-days time limit by Dr Bhattarai at the time of his election for the completion of the peace process is about to pass quietly. Yet the end is not in sight.

It is not clear what Dr Bhattarai has brought in for the peace process as the new prime minister of Nepal. Rather he has warned that the people are watching which parties are not cooperating in the peace process and constitution-making. He has cautioned that NC and the UML won’t have any political future if they do not come to an understanding for peace and constitution. The NC and the Maoists differ on a number of issues including the modality of integration and the number of the combatants to be integrated. The position of the UML is also clear.

There are little differences between NC and UML on peace front. Both these parties have almost decided to agree on constitutional questions yet to be settled without much fuss, because they believe that as long as the form of government remains democratic, and the power of constitutional amendment is intact with the legislative body, they can open the question again in due course and settle them with fresh mandate of the people. The question why there is no progress in the peace front is all easy to answer. The solution whatever it might be must come from the Maoists themselves; they are the ones who have to tone down and revise their position on the issue of integration of Maoist fighters and simultaneously get endorsed by other parties in the Nepali political spectrum. This has not happened. Instead, the government is expecting a revised proposal from the opposition parties (to be rejected again?). Apparently, this is not politically a viable proposition.

Prime Minister Bhattarai is certainly aware of the situation. He fully understands the bottlenecks of the peace process. But he cannot bring out any fresh scheme that could be endorsed not only by the dissenters in his party, but also by the Madhesi groups, whose support is crucial for the government to survive. The factionalism in the political parties, including Dr Bhattarai’s own party, is no longer a secret. It is not going to end as long as Nepal is the hotbed of self-styled colonial guards.

As to the Madhesi groups, they have certain demands, like the strategic mass entry of Madhesis in the national army, but suffice here to mention what Raghuji Pant, a CPN (UML) leader and a political analyst, described recently wherein he categorically pointed out the nexus between the Madhesi political parties and armed outfits operating in Terai. The give and take between them, and their opposition of the special security plan for Terai, is not a myth anymore. The tactical re-union between Prachanda and Dr Bhattarai, the August 28 four point understanding reached in between UCPN Maoist and the Madhesi parties, and distance between them are all interlinked issues. The Madhesi Janadhikar Forum (MJF) chairman Upendra Yadav’s proposition that a new government will be formed after Tihar festival hints towards the options that lay ahead. On the surface, he is still insisting on a national consensus government to conclude the peace process and the constitution-drafting. What is underneath is something only the Prime Minister knows. In this scenario, it is not unexpected for the elements in the mainstream parties to have conservative positioning in the army integrations issues, and changes being planned for the months ahead.

Again, the character of the government and the culture it has brought in the administrative sector is a pathetic one. For example, human rights activists and family members of Ujjan Shrestha, who was killed by the Maoists, have objected to Maoist-led government’s move to pardon CA member Balkrishna Dhungel from his party, who had been sentenced for 20 years in prison by Nepal’s Supreme Court. Maoists have tried to get the lawmaker pardoned from President Ram Baran Yadav. Yadav can delay such a request thus creating political space for a dialogue, but as the constitutional head, he cannot say ‘no’ to such a request from the ruling Maoists. Lawmaker Dhungel has neither surrendered to the court nor has he appealed to review the verdict. It was a serious national issue, on which the Prime Minister should have come forward and consoled the population that nothing of that sort was being cooked up and to this effect the government was expected to explain the nation on this issue, and right the wrong before it happened.

No sooner the new Attorney General Mukti Pradhan was appointed, his reaction was that criminal cases filed against UCPN-Maoist leaders and cadres during the decade-long armed conflict will be withdrawn. The issue was not even discussed at the cabinet, and no explanation was given by the cabinet spokesperson. Later Pradhan clarified, trying to minimize the damage that had already been caused, that he was advocating withdrawal of not all criminal cases per se, but only those that were charged on political grounds. But he went on to add that the charges against those who had fought against the regime during conflict should be scrapped.

Again, this not only means Maoists, but also the offenders or perceived offenders of Madhesi armed outfits. The latter group emerged into the picture only after Maoists joined the open politics. It appeared as if what Maoists used to do were duly taken over by these outfits. The threats to the lawful regime, though on a revised scale, was still there. The four-point understanding referred to above for withdrawing criminal charges was a new cover to protect the offenders. In this whole episode, the role of the judiciary was not mentioned, even by way of ritual. The motive behind need not be explained any more.

It is clear that the concept of rule of law is not an issue anywhere. Although Dr Bhattarai, who is blessed by national and international media, is said to have put on hold the proposal, many think the idea is not to give it up on the ground of established principles of justice, but waiting for a favorable situation to give the agenda a push.

The logic is simple. Had it not been the case, the prime minister who used the whole of Dashain to reach out the social sectors of Nepal in different ways, would have used his decision to prove himself as human rights alma mater and console a huge mass of human rights defenders and international partners who have their on the issue. By the way, this critic is not aware of any remarks of the prime minister against the culture of impunity, that has developed in the country with the commencement of the ‘People’s War’ in 1996. It does not seem to be in the priority of this government.

Adopting a new constitution through the CA body is not that challenging. The Constituent Assembly Secretariat has already done enough works to let this happen very smartly. The draft constitution worked on by the Nepal Law Society based on the preliminary drafts of the CA thematic committees is also a good model. All that is needed is to sort out a few unresolved issues, by and between the politicians themselves, and make necessary changes on the options offered by these drafts. A few experts can do it in a couple of days. The real question is how to resolve the peace process in a way that guarantees Nepal’s existence with independent decision making capabilities. If there is no hope in this regard – does a constitution, a constitution made by CA, still matter? A matter of debate indeed.

(Adhikari is a constitutional expert).

 It is time for the Prime Minister to quell his internal irritations first. This will set the stage for negotiations with the Madhesi coalition partners.

There is again a new coalition in power. The coalition government of the Maoists and the Madhesi Morcha has superseded the coalition government led by Communist Party of Nepal – UML. While this change has put frontline parties seeking robust change in the country in the driver’s seat, other mainstream parties including the Nepali Congress and the UML have refused to join the government. Meanwhile, the four-point understanding that the Maoists signed with the Madhesi parties to obtain their support has raised more issues rather than helped to settle the backlog of problems.

The four-point understanding, which was made public at a joint press conference at the International Convention Centre just before the prime ministerial polls on Aug 28, is not a surprise. It shows, in the context of the peace process, the determination of the government to settle the issue of integration of Maoist combatants by keeping the Madhesi parties in good faith. It announced the withdrawal of cases related to the movements of the Maoists and Madhesis, among others, and the commitment to begin the process of amnesty. Bringing an inclusive bill in parliament within 15 days and beginning the process of recruiting Madhesis in a separate unit in the Nepal Army are also included in the understanding. It noted that priority would be given to improve relations with the neighbouring countries (which, in the psyche of the signatories, basically means India).

It will not be out of place here to recall that sixteen years ago, on February 4 1996, Bhattarai— Chairman of Central Committee of the United People’s Front Nepal at the time, had submitted a 40-point demand to the coalition government then, giving it a two-week ultimatum to take steps to fulfill the demands, or face what developed later as the Maoist People’s War. The demands on the frontline were: abrogation of all discriminatory treaties, including the 1950 Nepal-India Treaty; cancellation of the Integrated Mahakali Treaty finalised with India in 1996, regulation of the open border between Nepal and India, closure of the Gorkha Recruitment Centres, and the introduction of a ‘work permit’ system for Indian immigrants. These priorities have not been heard of again since the Maoists joined mainstream politics. And even in the seven page speech that Bhattarai readout to the Constituent Assembly on September 16 a few days ago, there was no mention of these demands. Nepal has by now, already been restructured into a client state. The country will never be able to raise nationalist slogans in the foreseeable future, in its own capacity.

Even though the government has been quickly formed, the constitution-drafting process remains stalled after the opposition parties—the Nepali Congress (NC) and the UML— remained staunch on their stance that there can’t be any progress on constitution writing until the peace process reaches an ‘irreversible’ point. During the meeting of the Constitutional Committee on September 13, for example, NC leader Ram Chandra Poudel and UML leader Agni Kharel states that momentum of the peace process is integral to the constitution-drafting process and the former said concrete steps would be necessary. Earlier this month, the NC and the UML decided that a package deal on the contentious issues regarding integration of Maoist fighters is a precondition for furthering constitution writing.

In the Constitutional Committee meeting, Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal, who also heads the sub-committee formed under the Constitutional Committee to resolve contentious issues, presented a report on the progress made by the sub-panel. In fact, no progress has really been made.

The Congress-UML perspective on the peace process looks something like this: Integration of Maoist fighters in the range of only four to five thousand at best; the leadership of the proposed army directorate to be given to the Nepal Army officers alone; integration should only be done on an individual basis; the Nepal Army standards can be relaxed only on education, marital status and age; those fighters qualifying on the basis of merit should also not be offered any position above ‘Major’—the entry level officer rank; and training and deployment of the integrated fighters can only be in areas falling under civil-military or non-essential army functions. They aren’t driving a hard bargain on resettlement and voluntary exit schemes. However, Bhattarai has already accused the Congress and UML of posturing, and displaying old parliamentary habits.

As it stands today, the parties seem closer to consensus on issues like the election system, forms of governance and state restructuring. NC has agreed, in principle, to form an expert panel instead of a State Restructuring Commission under Article 138 (1) of the Interim Constitution to resolve related disputes. NC has made it clear that recommendations by the CA Committee on State Restructuring and Division of Power is not acceptable. And it is not ready to form such a panel unless the peace process stands finished.

The three month extension given to the Constituent Assembly this time falls in the festive season. This puts a significant limitation on the working days of the house. Tihaar will follow Dashain, and Chhath will follow afterwards. The indications are then, that the house will be given extension after extension, turning it into what came to be known as the Long Parliament of England in 1640. Through an Act of Parliament, the body could only be dissolved with the agreement of the members, and those members did not agree to its dissolution until after the English Civil War. It sat from 1640 until 1648. This is how the Interim Constitution is being interpreted in Nepal. On the top of all this, the Supreme Court has unnecessarily gratified the house by laying down the doctrine of necessity, which has the effect of minimising constitutional checks on the exercise of power by the functionaries of the state.

The situation of Prime Minister Bhattarai to lead the process is somewhat limited despite the popular support that he has in some corners of mainstream politics and society. The Prime Minister has avoided sounding harsh, and urged the NC, UML and other fringe parties not to place any precondition on constitution writing. While the row over the Maoist-Madhesi alliance has not been resolved, Bhattarai is under pressure from the hardliners (both hardcore Maoists and nationalists) of his party to further both the processes simultaneously. The undercurrents are no more secret.

It is time for the Prime Minister to quell his internal irritations first. This will set the stage for negotiations with the Madhesi coalition partners. What the opposition wants is very much clear by now. The Prime Minister needs to make clear what he can do now. This will also help the people at large to debate whether there is a necessity for a fresh mandate and elections, or not.

(Adhikari is a constitutional expert).