Opinions

निर्वाचनको राजनीतिक वैधताको प्रश्न

 २०७० भदौ २३ नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण विवाद कायमै रहे पनि आगामी मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचन हुनै लागेको देखिँदै छ । जेठ १४, २०६९ पछि देशले भोग्न बाध्य भएको संवैधानिक संकट तथा निरन्तर अस्थिरताको व्यवस्थापनका लागि प्रस्थान…

न्याय प्रशासनमा नवीनता : कति सही, कति गलत?

 २०६९ वैशाख ११ इटालीमा सोह्रौं शताब्दीताका त्यहाँका दार्शनिक निकोलो मकियावेली धेरै चर्चित थिए। उनले लेखेको पुस्तक ‘द प्रिन्स’आज धेरै बदनाम छ। तर, उनले लेखेको एउटा राम्रो कुरा यहाँ स्मरणयोग्य छ। समय प्रतिकूल हुँदा गणतन्त्र स्थापनाका आदि सिद्धान्त बचाउनु गाह्रो कुरा…

महासमितिसँग अपेक्षा

२०६९ चैत २८ त्रिवेणीधाममा हुँदै गरेको नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक प्रत्यूत्पादक नभए पनि अनुत्पादक हुने सम्भावना धेरैले व्यक्त गर्दैछन् । संविधानसभाको कारुणिक अवसान र त्यसपछिको १० महिनाभन्दा बढीको राजनैतिक विकासक्रमको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो बैठकमा प्रस्तुत भएको राजनैतिक प्रस्ताव हेर्दा…

तमसुकी सरकारका विडम्बनाहरू

 २०६९ चैत १७ नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले अन्ततः प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई तमसुकी शासनको प्रमुख बनाएरै छाडेको छ । करिब डेढ महिनाको वादविवाद र बुद्धिविलासपछि प्रधानन्यायाधीश नै नभई निर्वाचन हुन नसक्ने विन्दुमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पुगेपछि विवेकको कुरा गर्नुको अर्थ रहँदैन…

प्रधानन्यायाधीशको सरकार !

   २०६९ फागुन १ प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको गठनसम्बन्धी एनेकपा ९माओवादी० का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावले एकपटक फेरि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकटको एकमुष्ठ समाधान एवं नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धी बहसलाई गलत दिशातर्फ उन्मुख गरेको छ । प्रचण्डले आफ्नो दलको महाधिवेशन…

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री द्वन्द्वको समाधान के ?

 २०६९ मंसिर १३ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको सरकार प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेलगत्तै उक्त आह्वानलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी प्रतिकार गर्नुभएको नमीठो समाचारले नेपालको प्रजातान्त्रिक भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्ने धेरैलाई गम्भीर तुल्याएको छ । नियतिले नेपालका…

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री द्वन्द्वको दुष्परिणाम

“प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा स्प्ष्टता छ भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षणका लागि आफूले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था अवश्य नै आउँदैन ।” २०६९ मंसीर ६ मध्यअपिकी मुलुक कंगोले आफूलाई प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको दर्जा दिएको छ । तर त्यो दर्जामा टिकिरहन निकै गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा कंगोले…

राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रका कुरा

 २०६९ श्रावण १५ १२ वर्षयता नेपालमा अकल्पनीय दुर्घटनाहरू भएका छन् । पहिले हजारौं सेनाले सुरक्षा दिएको नारायणहिटी राजदरबारभित्र एउटा स्वाभिमानी राजा र उनका परिवार समाप्त भए । यस लगत्तै नेकपा (माओवादी) को तथाकथित जनयुद्धले अस्वाभाविक रूपमा तीव्रता पायो । सोह्र…

फेरि संविधानसभाको भुमरीमा किन ?

 जेठ २४, २०६९ Kantipur National Daily संविधानसभा-२ ले पहिलो संविधानसभाभन्दा अलग तौरतरिका र दृष्टिकोणले काम गर्नेछ र संविधान निर्माण कार्य सफल हुनेछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा जेठ १४ को मध्यरात मंसिर ७ मा संविधानसभाको अर्को…

Protected by Security by CleanTalk