गुठी व्यवस्थापनको अधिकारका विषयमा चर्चा गर्दा संविधानलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ । संविधानले गुठीका विषय प्रदेश सरकारको अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ ।
केही विषयमा संघीय सरकार नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । त्यसो त संघीय सरकारले पनि संविधानअनुसार नै काम गर्नु पर्छ । संविधानले गुठीका बारेमा, धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो धर्म आफूले चाहेअनुसार अवलम्बन गर्ने, अभ्यास र संरक्षण गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सबै धार्मिक समुदायलाई आफनो धार्मिक स्थलहरू, मन्दिर देवलहरू धार्मिक गुठी स्थापना गरेर संचालन र संरक्षण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यस सम्बन्धमा संविधानले थप के भन्छ भने गुठीसँंग सम्बन्धित सम्पत्ति र जग्गाको व्यवस्थापनका विषयमा संघीय सरकारले त्यसलाई नियमित र नियमन गर्न सक्छ ।
वास्तवमा गुठीको व्यवस्था जसले गर्छ वा गुठी बनाउँछ, त्यो गुठी जसका लागि बनाइन्छ र जुन उद्देश्यका लागि बनाइन्छ, यी तीनवटै कुरा हितग्राहीसमेतलाई जोडेर हेरिन्छ । हरेक समुदायको आफ्नो आफ्नो धर्म, संस्कृति, संस्कार, रीतिस्थिति छ । देवी देउता र आराधनाका विषय पनि यसैमा जोडिन्छन् ।
यस किसिमको धार्मिक काम कारबाहीका लागि गुठीको व्यवस्था जसले पनि गर्न सक्छन् । तर, त्यसलाई नियमन गर्ने विषयमा सम्बन्धित समुदायको भावनाबमोजिम चल्न सक्ने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी भने गरिनु पर्छ । सँंगसँंगै यस्ता नियमन जुन उद्देश्यका लागि गरिएको हो त्यो साँच्चिकै निर्वाह होस् भन्ने विषयमा सरकारले निश्चित भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । तर, गुठीसम्बन्धी सबै विषय गुठी समुदायसँग सम्बन्धित रहेकोले त्यसलाई सरकारले सहज तुल्याउने काम गर्ने हो । सहजीकरण गर्ने हो ।
सामान्यतया गुठी भनेको दिने मान्छेले आफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति दिएर वा आफ्नो आयआयस्ताकोे हक छाडेर निश्चित उद्देश्यका लागि स्थापना गरिदिएको एउटा संयन्त्रलाई बुझ्नु पर्छ। गुठी मूलतः धार्मिक सांस्कृतिक विषयसँग गाँसिएको हुन्छ ।
मठ मन्दिर, धार्मिक क्रियाकलाप, देवी देउता, पूजाआजा, देवल, चौतारो, धारा पोखरी वा अन्य परोपकारी काममा लागि सम्बन्धित समूहले गुठी राख्छन् । सरोकारवाला गुठीले नै त्यसको नियम पनि बनाउँछ । गुठीयारहरूको व्यवस्था पनि गर्छ । त्यसको संचालन कसरी गर्ने भन्ने पनि तय गर्छ र त्यसको सम्पूर्ण हिसाबकिताब पनि राख्छ । यो काम गुठी संयन्त्रले नै गर्छ । राज्यले त त्यसलाई सहजीकरणमात्रै गर्ने हो ।
राज्य वा संघीय सरकारले यसरी सहजीकरण गर्दा हरेक धर्मको प्रवद्र्धन होस्, आस्था र विश्वासका केन्द्रहरुको संरक्षण होस् भन्ने दृष्टिकोण राख्नु स्वाभाविक हो । तर, यो काम ‘तिमीले गर्न सक्तैनौ म गरिदिन्छु’ भन्नु वा ‘यस विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण यो छ’ भनेर प्रतिस्पर्धाशील दृष्टिकोण राख्ने काम गर्नु राज्यको काम होइन । राज्यले त गुठीलाई आवश्यक सहयोगमात्र गर्ने हो ।
महत्वपूर्ण कुरो के छ भने हाम्रो देशमा गुठी सभ्यतासँग गाँसिएको छ । खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको सभ्यता हो । किनभने सभ्यता यहीँबाट सिकिँदै गइएको हो । यहीँबाट तिनको ज्ञान विज्ञान उत्सर्जन हुन्थ्यो । काठमाडौं उपत्यका जहिले पनि हिमवत्खण्डको सांस्कृतिक राजधानीका रुपमा रहेको छ । यो राजनीतिकरुपमा राजधानी पछि बन्यो होला तर यसको सांस्कृतिक महत्त्व पहिलेदेखि नै रहेको थियो ।
काठमाडौं भाषा, धर्म, संस्कृतिदेखि निर्माण, ज्ञान विज्ञान र प्रयोगको उद्गम स्थलका रुपमा सँधै रह्यो । विसं १९१० सालमा जब जंगबहादुरले मुलुकी ऐन ल्याए त्यसमा गुठीको महल भनेरै व्यवस्था गरिएको थियो । विसं १९४५ मा पनि यस विषयमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो भने २०१० सालमा पनि मुलुकी सवालको व्यवस्था हुँदा गुठीका बारेमा उल्लेख भएको थियो । पछि तत्कालीन राजा महेन्द्रको समयमा २०२० सालमा मुलुकी ऐन आउँदा त्यसले पनि गुठीका विषयमा विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो ।
अहिले हामी कहाँ मुलुकी देवानी संहिता छ । त्यसले पनि गुठीका बारेमा उल्लेख गरेको छ । हामी कहाँ विद्यमान ऐन, ‘गुठी संस्थान ऐन’ हो, जुन २०३३ सालमा आएको हो । यस ऐनले संगठीतरुपमा गुठीको व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने विषयमा कानुनी प्रावधानहरु ल्याएको छ । जतिबेला यो ऐन ल्याइयो त्यतिबेला यो ऐनलाई सबैले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । त्यसबेला यो ऐनको विरोध वा आफ्नो विचारभन्दा पृथक ऐन भयो भनेर कसैले टिप्पणी गरेको देखिँदैन ।
अहिले आएर जसरी गुठी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक ल्याइएको छ त्यसमा भने धेरै टीकाटिप्पणी भइरहेको देखिएको छ । यो टीकाटिप्पणी किन भइरहेको छ भने गुठीका जुन स्थापित मान्यता र प्रचलन थिए त्यसमा सरकारले पृथक दृष्टिकोण स्थापित गर्दैथियो भने यस विषयमा सम्बन्धित गुठी क्षेत्रसँग सल्लाह, सुझाव लिनुपर्ने थियो । यसरी सुझाव सल्लाह लिएर वा यस विषयमा बृहत् अन्तर्क्रिया गरेरमात्रै कुनै दृष्टिकोण कायम गर्नुपथ्र्याे ।
दोस्रो, हाम्रो देशमा धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताले संवैधानिक आडभरोस पाएको छ । हरेक गुठीयार वा गुठी संस्थापकहरूलाई, तिनका संचालकहरूलाई के लाग्छ भने यी प्रावधानहरु एकोहोरो सरकारी दृष्टिकोेणबाट मात्र आएका छन् । र, यो नियन्त्रणमुखी छ । यसले गुठीलाई मलजल गर्ने र जनताका धर्मकर्म, संस्कृतिसँग सम्बन्धित, परोपकारसँग सम्बन्धित जे जति संस्थाहरू छन् तिनलाई मलजल गर्नुभन्दा नियन्त्रण गर्ने र नियन्त्रण गर्न सकिएन भनेर आफ्नो कब्जामा लिने दृष्टिकोण कायम गर्दैछ ।
वास्तवमा गुठी भनेको जनताका संस्था हुन् । ती कुनै साना होलान्, कुनै पारिवारिक होलान्, कुनै सामुदायिक होलान् । तर, जुन रुपमा भए पनि ती सबै जनताका संस्था हुन् । परन्तु, अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेको जुन छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी छ, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राज गुठीमा परिणत हुने र राज गुठीमा परिणत भएपछि नेपाल सरकारले ऐनअन्तरगत व्यवस्था गरेको प्राधिकरणमा सर्ने’ भनिएको छ । यसैमा धेरैलाई चित्त बुझेको छैन ।
यो विधेयकको अर्को समस्या के हो भने यो विधेयक लागु भएपछि कुनै समझदारीपत्र वा सहमति पत्र, दानपत्रलगायत गुठीयारहरूले पाएको जेजति अधिकार छ, त्यो ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि समाप्त हुने’ भनिदिएको छ । अब गुठीको काम गर्नेले किन गरे, कुन उद्देश्यले गरे, गुठीका सरोकारवालाहरू के चाहन्छन् भन्ने दृष्टिकोण नबनाएरै सिधै ‘यो अधिकार ऐन प्रारम्भ भए पछि स्वतः समाप्त हुनेछ’ भनेर भनिदिँदा टीकाटिप्पणी र विरोध गर्ने आधार पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन ।
नियत जेसुकै होस् तर यसले प्रभावित गरेको छ सम्बन्धित गुठी क्षेत्रलाई । यसमा अर्को कुरो पनि छ, जस्तो गुठीको लगत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । जस्तो, गुठीको खर्चबर्च, धार्मिक सांस्कृतिक स्थलमा हुने पूजाआजा, जात्रामा लाग्ने खर्चको स्रोत खुलाएर गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यो लगत रिपोर्टमा सम्बन्धित निकायलाई चित्त बुझेन भने उसले हालीमुहाली गर्नपाउने व्यवस्था पनि यस विधेयकमा रहेको छ ।
वास्तवमा, यसलाई गुठी ऐन भनियो तर यो गुठी ऐन होइन । यो गुठी प्राधिकरण ऐन हो । राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको व्यवस्था यसले गरेको छ । यो प्राधिकरणको काम कारवाहीको व्यवस्था, समन्वय र नियन्त्रण एउटा संचालक समितिले गर्ने भनिएको छ । जसमा धर्म, संस्कृति र परम्पराका विषयमा समितिलाई सल्लाह दिन विद्वतसभाको गठन गरिने प्रावधान उल्लेख छ ।
गुठीका क्षेत्रमा यो प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीका अतिरिक्त प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिको पनि प्रदेश कानुनअनुसार व्यवस्था हुन सक्छ । र त्यस्तो प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले गुठीको लगत पेस गर्ने कामका विषयमा चित्त बुझेन भने ‘टेकओभर’ गर्न सक्छ । जस्तो लगत पेस नगरेमा त्यसको संचालन र बन्दोबस्त प्रतिस्पर्धाका आधारमा अरु कसैलाई संचालन गर्न दिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यो अवस्थामा यसको दुरुपयोग पनि हुन सक्छ । यसर्थ, यस्मा सम्बद्ध गुठी पक्षको दृष्टिकोण छदैँछैन भन्ने भान हुन्छ ।
त्यस्तै धार्मिक स्थलको वर्गीकरण पनि कुल आयको आधारमा गरिएको छ । आयको आधारमा हेर्दा त पशुपतिनाथभन्दा स्वर्गद्वारी धेरै ठूलो होला तर जनताको आस्थालाई मापदण्ड मान्ने हो भने त पशुपतिनाथ धेरै माथि आउँछ । यस विषयमा लापरबाही भएजस्तो देखिन्छ नै ।
यस्तै ‘क’ वर्गको धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने, अरु वर्गको व्यवस्थापन प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले गर्ने भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा पनि आधार खुलाइएको छैन । यस विषयमा पनि गुठीहरूका क्षेत्रबाट टिप्पणी हुँदै आएको छ, ‘यो हचुवा पाराको भयो’ भनेर ।
गुठी अधिनस्थ जग्गाको बन्दोबस्तमा गुठी जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन भनिएको छ । त्यो प्रावधान त ठीकै होला तर फेरि साबिक गुठी संस्थान र मोहीबीच दोहोरो लिखत कबुलियत भएर त्यसभन्दा अघिदेखि भोगचलन गर्दै आएका किसानले मोहियानी हक पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसमा एउटा त किसानको परिभाषा गरिएको छैन । र, केबल जोतेको आधारमा मोहियानी हक दिँदैजाने हो भने जुन धर्म कर्मको व्यवस्था गुठीले गथ्र्याे त्यो त रित्तिने भयो !े व्यवस्थापन राम्रो भएन भन्ने आधारमा गुठीलाई सिध्याउनु त भएन नि ! यसले धर्म संस्कृति कमजोर हुन्छ भनेर हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको ‘स्टेक’ रहँदै आएको देखिन्छ ।
यहाँ हेर्दा किसानको हक अधिकार बलियो बनाउन राज्य बढी केन्द्रित भयो कि भन्ने लाग्छ । तर, गुठीको जग्गा पशुपति वा जानकीमन्दिर वा स्वर्गद्वारी जसको पनि हुन सक्छ त्यसको धेरै ठूलो स्रोत र साधन तिनीहरूसँंग छ । कोही मानिसले त्यहाँको व्यवस्थापन कमजोर भयो भन्ने आधारमा खेती किसानी गर्दै आएको थियो भनेर दाबी पनि गर्ने र आधा मोहियानी लैजाने कुरा ग¥यो भने सम्बन्धित समुदायको चित्त दुख्छ नै ।
यसरी एकातिर किसानको हक अधिकार स्थापित गर्ने कुरा उठाउने र त्यसका आधारमा राजनीति बलियो बनाउने दृष्टिकोण राखेका कारण पनि गुठीसम्बन्धी विधेयकमा गुठीकै हित ओझेलमा परेको टिप्पणी हुँदै आइरहेको छ । आस्थासँग जोडिएको विषयमाथि यसरी नचाहिँदो गर्नु हुँदैन । यसर्थ ऐनले अचाक्ली गरेको छ भन्नेहरू पनि छन् । गुठीहरूले ‘सेल्फ रेगुलेसन’ गर्दै आएका नै छन् । कसैले यस्ता विषयमा करार वा सम्झौता गर्छन् भने राज्यले त्यसको संरक्षण गरिदिएको हुन्छ । सो कार्यका लागि अड्डा अदालतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । गुठी भनेको पनि त त्यस्तै हो जसलाई राज्यका विभिन्न निकायहरुले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँ राज्यले राजनीतिकरण गरेको जस्तो देखिएको छ ।
यो विधेयकले सम्बन्धित क्षेत्रको चित्त बुझाउन सकेको छैन । र, राज्यले सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने कुरो मूल विषय हुँदाहुँदै पनि यो हराएको महसुस हुन्छ । मलाई थाहा छैन, यी सिद्धान्तहरू कायम गर्न गुठीयारहरूसँग सहकार्य र छलफल गरिएको थियो कि थिएन ? यस्ता विषय बाहिर सार्वजनिकरुपमा आएका छैनन् ।
देशमा ठूलाठूला गुठीहरू छन् । ती सबै चुप लागेर बसेका छन् । तिनलाई ‘औँला ठड्याऊँ सरकारले दुःख देला भन्ने डर छ । नठड्याऊँ सर्वस्व जाने भो भन्ने डर’ पनि छ ।
यो नयाँ गुठी ऐनले केही सैद्धान्तिक विषय उठाएको छ । एउटा त राज गुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि त पहिलेकै वर्गीकरण पर्याप्त र ठीक थियो । किन यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नुप¥यो ? ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य के देखिन्छ भने सामाजिक न्यायको कुरा गरेर गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेको किसान र गुठीको अधिकार संरक्षण गर्ने । यो किसानको कसरी हुन्छ ? सार्वजनिक जग्गामा वर्षौदेखि गाईवस्तु चराउँदै आइएको छ र त्यसको सार्वजनिक प्रयोग हुन लाग्यो भन्दैमा त्यसमा किसानले दाबी गरेर हुन्छ ? वास्तवमा यहाँ जग्गा बाँडेर भए पनि भोट किनौ भन्ने दृष्टिकोणले प्रधानता पाएको देखिन्छ ।
कतिले भन्छन् यो मूलतः स्वर्गद्वारीसंँग सम्बन्धित छ । तर, मलाई लाग्छ यो स्वर्गद्वारीमात्रै होइन धेरै ठाउँसँग धेरै हिसाबले सम्बन्धित छ । यस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूको परिणाम दुईचार दिनमा आउँदैन् । यो त दुई चार दशक बितेपछि अनुभव हुनसक्छ ।
ऐनको प्रस्तावनामा लेखियो गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने भनेर । अब यो काम यो ऐनको हो त ? यो काम नेपाल सरकारको हो त ? या प्रदेश सरकारको हो ? यो त हचुवा कुरामात्रै भयो । सरकारले गर्ने त गुठीको विकास, संचालन र व्यवस्थापनका लागि सहयोगमात्रै हो ।
अर्को नियमनको विषय पनि छ । तर नियमन गर्ने भनेको छडी देखाउने काम होइन । गुठी व्यवस्थापनको पाटोलाई बिर्सिएर त्यसलाई कसरी सहयोग र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नु पर्ने ठाउँमा हात लामो गरिनुलाई नियमन भन्न सकिन्न । यहाँ अलिकति समस्या भएको देखिन्छ ।
जहाँसम्म अहिलेको विधेयक र संविधानको सवाल छ त्यो विधेयक संविधानसँग बाझिएको छ भन्न सकिन्छ । किनभने प्रत्येक धार्मिक समुदायलाई धार्मिक स्थल तथा गुठी संचालन गर्ने र संरक्षण गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको विषय हो । फेरि अहिले भाषा, धर्म, संस्कृतिसँग सम्बन्धित जुन अधिकारहरू छन् त्यो समावेशीकरणसँग सम्बन्धित छ । राज्यले लिएको ठूलो उत्तरदायित्व हो त्यो । गुठीको मर्मलाई अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले त्यति राम्ररी उल्लेख गरेका पाइँदैन ।
धेरै प्रश्नहरू छलफल गर्ने किसिमका छन् । जस्तो गुठी अधिनस्थ जग्गा मोही र गुठीबीच बाँडफाँट गर्ने वा यथावत राख्ने ? यस विषयमा ती पक्षहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ सरकारले । त्यो आफैँले निर्णय गरिदिने विषय होइन । किनभने सरकार अदालत होइन । सरकारले त यो जनताको निधि हो, जनताको सम्पत्ति हो भनेर त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो ।
त्यसैले गुठी अधिनस्थ जग्गा मोही र गुठीका बीचमा बाँडफाँट गर्ने वा यथावत राख्ने भन्ने विषयमा छलफल पुगेको देखिँदैन । बाँडफाँट गर्ने हो भने गुठी अधिनस्थ जग्गा (२०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला आएको थियो । त्यसले रैतानी गर्न नपाउने व्यवस्थाका विषयमा उल्लेख गरेको थियो ।) रैतानी गर्न नपाउने व्यवस्थालाई यथावत राख्ने वा रैतानी गर्ने ? यस विषयमा जग्गाको उचित मूल्यांकनका आधारमा त्यसको मूल्य लिएर रैतानी गर्ने कि नगर्ने विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले व्यापक छलफल गर्नु जरुरी छ ।
सार्वजनिक गुठीका मोहीले मोही भागबापत जग्गा बाँडफाँट गर्ने हो भने त्यो गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा पनि एउटा दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ । र, त्यो दृष्टिकोण हितग्राहीहरू वा गुठीयारहरू वा त्यस्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरूसंँग छलफल गरेर टुँगो लगाउनु पर्ने विषय हो ।
राज्यको दृष्टिकोणभन्दा पनि सम्बन्धित समुदायको आधारभूत लक्ष्य हो, गुठी स्थापना । त्यसैको दृष्टिकोणबाट राज्यबाट हेरिनु पर्छ । संविधानले गुठी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई बाहेक गरी छुट गुठीका गुठीयारहरूलाई गुठी चलाउन दिने वा नदिने भन्ने एउटा अहम प्रश्न हो ।
सार्वजनिक गुठीको हकमा गुठीयारहरूले व्यवस्थापन गर्ने कि सार्वजनिक गुठीका गुठीयारहरूलाई समावेशमात्र गरी गुठीको व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
वास्तवमा यसमा समुदायको वा मानिसको अन्तरंग चेतना छ । त्यसलाई पाखा लगाएर काम गर्नु हुँदैन । यस्ता विषयहरूमा त्रुटि भएकै हो । अन्ततः यस गुठी विधेयकको धेरै विरोध भएपछि यसका सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुभयो ।
यतिबेला सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । त्यो दुरुपयोग रोक्नुपर्छ । तर मेरो कैफियत केमा छ भने त्यो दृष्टिकोण कायम गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई अर्थात् गुठी स्थापना गर्ने दाता, गुठीका संस्थापक, गुठीका संचालक र हितग्राही ( जनता र सांस्कृतिक समूह)सँग सरकारले छलफल गर्नसक्नु पर्छ । त्यो छलफल भएन भने फेरि पनि यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ । तर, यसमा जे व्यवस्थाहरु लेखिएर आएका थिए त्यसमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई राखेर सरकारले कार्यदल बनाओस् । यसको नेतृत्व गुठी संस्थानले नै पनि लिन सक्छ । त्यो कार्यदलले तिनको चित्त बुझाएर काम गर्नसक्नु पर्छ । हामीले बुझनुुपर्छ कि हामीकहाँ हिन्दुधर्म मासिँदै छ ।
खासगरी, काठमाडौं उपत्यकाका हजाराैं हजार गुठीहरू नेवार समुदायले सिर्जना गरेर संचालन गर्दै आएका छन् । वास्तवमा त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण धर्मलाई बचाएर राखेको छ भन्न सकिन्छ । परम्परालाई बचाएर राखेको छ । यसरी नबचाएको भए हामीले घन्टी बजाउने ठाउँ हुनेथिएन ! यतिकुरो बुझ्ने हो भने त्यसले एउटा बाटो पहिल्याउन सक्छ ।
नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म हजाराैं गुठीहरू क्रियाशील छन् । यी गुठीहरूका अतिरिक्त अन्य धार्मिक समुदायका प्रतिनिधिलाई पनि त्यसमा समाहित गराएर, तिनका कुरा पनि सुनेर अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा मात्रै यसले ठोस दिशानिर्देश गर्न सक्छ । यो अवस्थामा मात्र नयाँ कार्यदलको निर्माण गरेर त्यसको प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो सांस्कृतिकरुपमा परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई रोक्ने काम पनि गर्नुपर्छ । यसले निश्चय पनि हाम्रो गुठी संयन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
(रेडियो कार्यक्रम ‘रुल अफ ल’मा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग भएको अन्तक्र्रियामा प्रस्तुत विचारको बाह्रखरीका राजेश खनाल द्वारा सम्पादित अंश)
