Category: Opinions

संसद सचिवालयलेछलफलका लागि तयार गरेको राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७४ को मस्यौदा नेपाली संसदीय परम्परामा आधारित मस्यौदा हो । यसले राष्ट्रिय सभाको कामकारबाही सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, आवश्यक समितिहरुको गठन गर्न आवश्यक प्रावधानहरु उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभालाई नियमित एवम् प्रभावकारी बनाउन चाहिने आवश्यक प्रबन्धहरु गरेको छ ।

यो मस्यौदा नियमावलीमा २५ परिच्छेद, २०० नियम तथा ६ वटा अनुसूचीहरु छन् ।वि.सं. २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान अन्तर्गतको संसदको माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले बनाएको तत्कालीन नियमावलीका अनुभवहरुलाई यसमा समावेश गरिएको देखिन्छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको वर्तमान मस्यौदा तयार गर्दा पनि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको नियमावलीबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । समग्रमा गरिएका मस्यौदाहरु राम्रा नै देखिन्छन् ।

प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७४ को सुधारका लागि प्रस्तुत गरिएका सुझावहरुलाई पनि यो नियमावली परिमार्जन गर्दा आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा भन्दा राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्याको दृष्टिकोणले लगभग पाच भागको एक भाग मात्र देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा प्रतिनिधि सभाले गर्ने सरकार निर्माण एवम् अर्थ विधेयकसाग सम्बन्धित विशेष भूमिकालाई अलग गर्ने हो भने अन्य अधिकांश कामकारबाहीहरु राष्ट्रिय सभाले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यससाग प्रतिनिधि सभा भन्दा कम सदस्य संख्या तथा कम समय हुने भएकाले यसले बढी क्षमता तथा स्फूर्तिका साथ काम गरेमा मात्र प्रतिनिधि सभासाग सागसागै आवश्यक संवैधानिक भूमिकाहरु निर्वाह गर्न सक्दछ । संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रयोग गरिने संसदीय तौरतरिकाहरु लगभग एकै प्रकारका हुन्छन् तथा दुवै सदन बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । यसबाहेक पनि राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७४ मा आधारभूत सुधारको आवश्यकता छ ।

आधारभूत फरकहरु
हालको नेपालको नयाा संविधान वि.सं. २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा वि.सं. २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान भन्दा कतिपय अर्थमा फरक छ । विशेषगरी, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व; राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बााडफााट; संघीय शासन पद्धति; तीन तहको संघीयता तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समेत नयाा मापदण्डमा स्थापित भई आएका छन् ।

अहिलेको राष्ट्रिय सभा संघीय शासन पद्धतिको मापदण्ड बमोजिमको राष्ट्रिय सभा हो । त्यस्तै नयाा संविधानले घोषित रुपमा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने चाहना व्यक्त गर्दछ । त्यस्तै, यसले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक एकबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सभालाई मुलुकको ७५३ वटा स्थानीय तहका सरकार एवम् ७ वटै प्रदेशहरुको संघीय सभाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । उपर्युक्त प्रस्तावित नियमावलीले यस विषयलाई छोएको देखिादैन ।यसलाई नछोइकन यस राष्ट्रिय सभालाई सञ्चालनमा गर्दा राष्ट्रिय सभाको आधारभूत उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन ।

राष्ट्रिय सभामा समिति प्रणाली
राष्ट्रिय सभालाई उपरोक्त उद्देश्य समेत प्राप्त गर्न सक्ने गरी हेर्ने हो भने प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा निम्न बमोजिमका सुधारहरु बारे सोच्न सकिन्छ:

संविधानको धारा २८३ ले संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने छ भनी उल्लेख गरेको छ । यो प्रावधान संघीय महत्वको प्रावधान हो । यो संविधानको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि अति महत्वपूर्ण छ । संविधानको धारा ४१(१) ले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी एवम् थारु लगायत विभिन्न समूहहरुलाई समानुपातिक समावेशिकरणका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा यसबारे क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने समितिको आवश्यकता हुने छ । यो राष्ट्रिय सभाको लागि उचित विषय हो ।

धारा २८५ ले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त संघीय ऐन बमोजम हुनेछ भन्दछ । संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउा कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । धारा २८५पनि संघीय महत्वको विषय हो । यसलाई राष्ट्रिय सभाको संसदीय छहारीमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यो काम सम्बन्धमा आवश्यक भूमिका माथि बमोजिमको समितिले निर्वाह गर्न सक्दछ ।

धारा २८१ ले नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासागै महिला तथा दलित समुदायको विशेषाधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने छ भनी उल्लेख गरेको छ । यस प्रावधानलाई पनि राष्ट्रिय सभासाग जोड्नु उचित देखिन्छ । यो काम पनि उपरोक्त बमोजिमको समितिको क्षेत्राधिकारमा पार्नु पर्ने हुन्छ ।

धारा २९२ मा यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ भनिएको छ । यस्तो सुनुवाईका लागि उपयुक्त सदन भनेको राष्ट्रिय सभा नै हो ।माथिल्लो सदनका रुपमा विभिन्न संघीय मुलुकले यस प्रकारको सुनुवाईको अधिकार माथिल्लो सदनलाई नै दिने गरेको पाइन्छ ।यसका विभिन्न कारणहरु छन् । सबैभन्दा मुख्य कारण यो स्थायी सदन भएकाले पनि हो ।सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुको हितका आधारमा चल्नु पर्ने भएकाले यो काम राष्ट्रिय सभाबाटै हुनुु यो सभाको गरिमा बमोजिम नै छ । राष्ट्रिय सभासिद्धान्तत: वरिष्ठ जनप्रतिनिधिहरुको सभा पनि हो । तर प्रस्तावित राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा यो सुनुवाईको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र देखिादैन । यसबारे सोच्न सकिन्छ ।

संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका बारेमा व्यवस्था गरेको छ । हुनत: यो संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्न संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक पेश गर्न सकिन्छ । तर संघीय मुलुकमा संघ र प्रदेश (हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय तह पनि) बीचको अधिकारको विभाजन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावित गर्ने संविधान संशोधन विधेयक माथिल्लो सदनमै उत्पत्ति गरियोस् भन्ने चाहना राखिएको हुन्छ । संविधानले हामीलाई यो विकल्प दिादैन । किनकी जुनसुकै सदनमा पनि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था धारा २७४(२) ले गरेको छ । तथापि, संविधान संशोधन भनेको दीर्घकालीन सोच राखिनु पर्ने विषय हो । यसका बारेमा कुनै पनि सोच बनाउादा सम्पूर्ण संघीय इकाइहरुको हितमा होस् तथा सर्वांगीण राष्ट्रिय हित पनि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य राखिनु पर्दछ । अत: राष्ट्रिय सभामा यस विषयमा काम गर्ने समितिको व्यवस्थाले संवैधानिक विकासमा योगदान गर्न सक्दछ । यसबारे पनि सोच्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय सभालाई प्रादेशिक तथा संवैधानिक काम–कारबाहीसाग जोड्ने प्रचलन यत्रतत्र चलेकै छ । प्रतिनिधि सभाभनेको निर्वाचन क्षेत्र प्रधान प्रतिनिधिहरुको सभा हो । यसमा राष्ट्रिय निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणा बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट पनि जनप्रतिनिधिहरु समाहित हुन पुग्दछन् । त्यसैले सरकारको निर्माण गर्ने, निर्माण भएको सरकारलाई निरन्तर आफूप्रति जवाफदेही बनाइराख्ने, बजेट लगायतका आर्थिक विषयवस्तुहरुमा नियन्त्रण गर्ने तथा जनप्रतिनिधिका हैसियतले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा तथा अन्य क्षेत्रका विषयहरुका बारेमा विचार–विमर्श गर्ने काम प्रतिनिधि सभाले तदारुकताका साथ गर्नु पर्ने हुन्छ । यी उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका कानुनहरु तथा निजी विधेयकहरुलाई प्रतिनिधि सभाले निकास दिन्छ । आर्थिक कानुनहरुका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको विशेष भूमिका पनि उल्लेख गरिएको छ । जहाासम्म राष्ट्रिय सभाको प्रश्न छ, यसका जनप्रतिनिधिहरु फरक प्रकारको निर्वाचन पद्धतिबाट संघीय इकाइहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । उनीहरुको उद्देश्य नेपाल मुलुकमा संघीय पद्धतिलाई संस्थागत गराउने पनि हो । यस अर्थमा यसको सरोकार समावेशी नेपालको निर्माण, संघीय संयन्त्रहरुको संरक्षण एवम् संवद्र्धन, विभिन्न क्षेत्र तथा दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक लगायतका सरोकारहरुको सम्बोधन पनि हो । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा समिति प्रणालीको व्यवस्था गर्दा उपरोक्त विषयहरुलाई छोड्न मिल्दैन ।

राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावित मस्यौदामा दिगो विकास समिति, विधायन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यी तीनवटै समितिहरु विषयगत समितिहरु हुन् । अन्य विशेष समितिहरु पनि बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, उक्त विषयगत समितिहरुमा नपरेका विषयहरु सभाध्यक्षले उपयुक्त सम्झेमा समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पार्न सक्ने मस्यौदाले उल्लेख गरेको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा दिगो विकास समिति भनी बेग्लै समितिको व्यवस्था गर्नु त्यति जरुरी देखिादैन । प्रतिनिधि सभामा हाल प्रस्तावित विषयगत समितिहरुले धेरै विषयहरु समाविष्ट गरेका छन् । वस्तुत: यी तीनवटै समितिहरु २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत बनेको राष्ट्रिय सभाका समितिहरु थिए । विधायन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति आज पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।विशेषगरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति नभएका कारणले लामो अवधिदेखि नेपालमा प्रत्यायोजित विधायनको विषय संसदको निगरानीमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय सभामा पुन: स्थापित गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता नै हो । उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा समग्रमा राष्ट्रिय सभामा निम्न बमोजिमका समितिहरुको आवश्यकता हुन सक्दछ :

१. राष्ट्रिय समावेशिकरण तथा संसदीय सुनुवाई समिति (नेपाल सरकारले संविधानका प्रावधान बमोजिम अख्तियार गरेको समावेशिकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम, संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाहरु, महिला तथा दलित समुदायको विशेषाधिकार एवम् संविधान अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने धारा २९२ लगायतका विषयहरुमा संसदीय सुनुवाई)

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध एवम् दिगो विकास कसमिति (संघीय अधिकारहरुको सूचीको संशोधन, त्यससाग सम्बन्धित कानुनहरुको निर्माण तथा नीतिगत विषयहरु)

३. विधायन समिति

४. प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति

५. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन एवम् सरकारी आश्वासन अनुगमन समिति

राष्ट्रिय सभाले आफूलाई मुलुकको दीर्घकालीन हितसाग सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विषयहरुमा लगाउनु पर्दछ । यो एउटा स्थायी सदन भएकाले शासन सत्ताको वर्तमान आवश्यकता या प्रतिबद्धता सम्म मात्र सीमित नभई संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको भविष्यतर्फ आफूलाई निर्देशित गर्नु पर्दछ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले समावेश गरेका विषयहरुको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सभाले चासो लिने अवस्था हुनु पर्दछ । अत: संविधानको धारा ५३ र ५४ बमोजिमका लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई राष्ट्रिय सभामा संयन्त्रको विकास हुनु जरुरी छ । धारा ५३ का अनुसार राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनको सम्बन्धमा गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै धारा ५४ अनुसार यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा एउटा समिति रहने उल्लेख गरिएको छ । यो समितिको भूमिका उपरोक्त बमोजिम राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन समितिलाई दिन सकिन्छ ।

उपरोक्त सबै विषयमा प्रस्तावित राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७४ मा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकियो भने त्यसले नयाा संविधानको औचित्य समेत पुष्टि गर्न सक्नेछ ।

संसदीय परिपाटीमा राष्ट्रिय सभालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ।

दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकामा राष्ट्रिय सभा एउटा सदन हो। बेलायतमा माथिल्लो र तल्लो सदन भन्ने परम्परा अनुसार हामीले पनि यही भन्दै आइरहेका छौं।

पहिले राजकीय अधिकार प्रयोग गर्ने थलोको रूपमा स्थापित भएकाले बेलायतमा माथिल्लो सदन (हाउस अफ लड्स) भनियो। उक्त सदनमा राजालाई सल्लाह दिन राजपरिवारका सदस्य, भाइभारदार, चर्चका पादरीलगायतका शक्तिशाली व्यक्तिको उपस्थिति हुन्थ्यो।

शासनसत्ता सञ्चालनमा राजालाई सल्लाह दिने शक्तिशाली व्यक्तिको सभालाई माथिल्लो सभा भनियो। पछि वेलायती जनताले क्रान्तिमार्फत आफ्ना अधिकार स्थापित गरे।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट पनि राज्य सञ्चालनबारे राजाले सल्लाह लिनका लागि गठन भएको सभालाई (हाउस अफ कमन्स) तल्लो सदन भन्ने गरियो।

हामीले २०४७ को संविधान पछि त्यही परम्पराको नक्कल गर्दै राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो) र प्रतिनिधि सभा (तल्लो) सदन भन्ने प्रचलन चलायौँ। तर, नेपाल र बेलायतको सदनमा तात्विक फरक छ।

हाम्रो राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभामा जस्तै निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा हो। उनीहरु राजा वा कोही कसैको भाईभारदार होइनन्।

फरक छ भने हामीले अपनाएको कानुन बमोजिमको निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै केही फरक छ।

हामीले प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरी दुई प्रणाली अबलम्बन गरेका छौं। पहिलो प्रणालीमा ससाना निर्वाचन क्षेत्रका जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने र दास्रोमा सिंगो देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्दै राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा अर्थात समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सदस्य।

प्रत्यक्ष तर्फ पार्टी सदस्य वा स्वतन्त्र व्यक्ति जो कोही निर्वाचित हुन सक्छ भने समानुपातिक तर्फ पार्टीले पाएको मतको आधारमा निर्वाचित व्यक्ति मात्र हुन्छ।

तर, राष्ट्रिय सभामा भने प्रतिनिधिसभामा भन्दा अलि फरक अर्थात समानुपातिक अन्तर्गतकै एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था गरियो।

जनताबाटै निर्वाचित हुने हो भने राष्ट्रिय सभा किन चाहियो?

यदि सबै जनप्रतिनिधि जनताबाटै निर्वाचित हुने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको प्रतिनिधिसभाको अतिरिक्त मुलुकमा राष्ट्रिय सभा किन चाहियो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन।

यसरी प्रश्न गर्नेहरुको तर्कमा पनि दम छ। स-सानो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित भएकासँगै सिंगो देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्रको रुपमा अर्थात समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु प्रतिनिधिसभामा नै छन् भने अर्को सदन किन भनि प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो।

तर, अहिले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसक्यो।

संघीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी भनेको मुलुकको दैनिक शासन प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकार निर्माण गर्ने हो। त्यो कार्यपालिका अथवा सरकार निर्माणदेखि संघीय क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारले गर्ने भन्दा फरक प्रकारका विषयलाई बहसको थलोको रुपमा राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरिएको हो।

हामीले अपनाएको संघीयताका उद्धेश्य के के हुन्? ती उद्धेश्य बमोजिम मुलुकको शासन सत्ता चल्न सकेको छ कि छैन? ती उद्धेश्य बमोजिमका कानुनहरु निर्माण हुन्छन् कि हुँदैनन्?

हुनत सरकार निर्माणदेखि आर्थिक विधेयक निर्माणको विशेषाधिकार प्रतिनिधिसभाले राख्छ। तर, यसरी प्रतिनिधिसभाले गरेका राष्ट्रिय चासोका विषयमा टिका टिप्पणी र विश्लेषणको अधिकार राष्ट्रिय सभाले राख्छ। हामीले अपनाएको संघीयताको जगेर्ना राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्छ।

किनभने, यो सदनको निर्वाचन प्रणाली नै फरक छ। त्यहाँ पुग्ने प्रतिनिधिहरु अलि अलग प्रकारको हैसियत प्राप्त गरेर पुगेका हुन्छन्।

तर, संघीय शासन व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाको विशेष हक अधिकार के हो भन्ने सवालमा हाम्रो संविधानले केही उल्लेख गरेको छैन। त्यसको अर्थ संविधानमा उल्लेख नहुँदैमा यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने होइन।

संघीय अधिकारको प्रयोगका सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय सभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली निर्माण गरी यसलाई थप अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी सभाको रुपमा स्थापित गर्न पनि सक्दछौं।

यसरी नियमावली निर्माण गर्दा जुन उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा गयो त्यी उद्धेश्य परिपूर्ति गर्न र संविधानको सहि कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि, संयन्त्र र समितिहरुको निर्माण कसरी गरिन्छ? त्यो भने हेर्न बाँकि नै छ।

हाम्रो राष्ट्रिय सभा प्रदेशको सभा हो कि आदिवासी जनजातिको सभा?

हामीले ०४७ को संविधानपछि गठन गरेको माथिल्लो सदनलाई जनजाति अर्थात (हाउस अफ नेष्नालिटिज) भनिएन र यसलाई राष्ट्रिय सभा भन्ने शब्द नै प्रयोग गरियो।

एकात्मक राज्य प्रणाली भए पनि त्यति बेलाको राष्ट्रिय सभामा पनि जनप्रतिनिधिको चयन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दिएको मतका आधारमा हुने गर्थ्यो। अहिले पनि यो हाउस अफ नेष्नालिटि वा हाउस अफ प्रोभिन्सेज हो‍इन। तर,यसको गठन प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको अलग अलग मतभारका आधारमा गठन हुने व्यवस्था छ।

अहिलेको संविधानले संघीय आदर्श बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।

फरक यत्ति हो यसमा जातिय दृष्टिकोणलाई स्थापना हुन दिएको छैन। तर, पनि यसको निर्वाचन क्षेत्र सानो छैन। राजनीतिक दलको तर्फबाट सबै क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भने गर्ने कोशिश अनुरुप एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली मार्फत भएको छ।

संविधानले अधिकारको बाँडफाँट गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई लगभग समानान्तर र उस्तै बलियो सदनका रुपमा उभ्याएको छ।

भलै प्रतिनिधिसभालाई सरकार निर्माणदेखि आर्थिक विधेयक निर्माणको अतिरिक्त अधिकार दिइएको छ। प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै हुनुपर्छ। तर, मन्त्री हुन राष्ट्रिय सभा सदस्यले पनि पाउँछन्। अन्य कानुन निर्माणको हकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका कतिपय विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाले टिप्पणी गर्न सक्छ।

हम्रो मोडालिटी कस्तो हो ?

हामीले अपनाएको राष्ट्रिय सभाको स्वरुप न त वेलायतको जस्तो हो न अमेरिकन सिनेटको नै। अमेरिकाको सिनेटमा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्वको आधारमा गठन हुने भए पनि हाम्रो राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश सभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका पनि जननप्रतिनिधि रहन्छन्।

दोस्रो, हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली नै फरक छ।

तेस्रो,अमेरिकाको सिनेटले राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा विशेषाधिकार राख्छ। जसले सरकारी निर्णयलाई पनि अस्वीकृत गरिदिन सक्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जतिसुकै शक्तिशाली अथवा उनको पक्षमा प्रनितिधिसभामा प्रष्ट बहुमत भयो भने पनि सिनेटले समर्थन नगरिकन उसको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन। तर, हामीकहाँ माथिल्लो सदनले त्यी अधिकार राख्दैन।

हाम्रो संसदमा वस्तुतः संसदका तीन वटा आधारभूत अधिकार हुन्छन्।

पहिलो, सकार निर्माणको अधिकार प्रतिनिधिसभाले राखेको छ।

दोस्रो, जुनसुकै सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक विषयमा सम्बन्धीत विधेयकमाथि दुबै सदनले छलफल गर्न सक्छन्।

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो प्रचलन छ।

तेस्रो, आर्थिक कानुनको हकमा यस्ता कानुन कि प्रतिनिधिसभामा कि राज्यको सरकारको हैसियतमा मात्र प्रश्तुत हुन सक्छ। बाँकी कुरामा फरक छैन।

तथापी मूलभूत फरक भनेको प्रतिनिधिसभामा भन्दा राष्ट्रिय सभामा अलग निर्वाचन पद्धतिबाट आएका यस्ता मान्छेहरु हुन्छन् जो खाली निर्वाचक जनतालाई मात्र प्रतिनिधित्व नगरी नेपालको संघीय संरचनाहरुको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछन्।

यसको प्रभावकारीताका लागि हामीले नियमावली बनाउँदा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

अहिले भारतमा पनि त्यही प्रचलन छ। अरु कतिपय देशमा पनि छ, कि सरकारले एउटा कार्यपालिकाको हैसियतमा विधेयकहरु बनाएको हुन्छ। जसलाई प्रत्यायोजित बिधायन भनिन्छ।

सरकारले यसरी बनाएको प्रत्यायोजित विधायनलाई संविधान र ऐन बमोजिम गठित माथिल्लो सदनको समितिले बहस र आवश्यक परिमार्जन गर्दै अनुमोदन गर्ने प्रचलन छ। तर, हाम्रो संविधानमा यस्तो कुरा लेखिएको छैन।

प्रचलनमा पहिले नभए पनि अब राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यी कुराहरुमा हामीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

दोस्रो, आखिर हाम्रो देशको प्रमुख मुद्दा भनेको विभिन्न जनजाति र दलितको हकमा अन्यायपूर्ण कानुन नबनोस भन्ने पनि हो।

अन्यायपूर्ण कानुनको ओखती अदालतसँग छ,त्यो अर्को पाटो हो। तर, सदनभित्रैबाट पनि ती विषय जब एउटा बिधेयकका रुपमा आउँछन् त्यसको नीतिगत विषयमा गहन अध्ययन गरी त्यसको बर्गिकरण गर्ने समितिहरुको आधारमा निगरानी गर्ने तथा आवश्यक सल्लाह दिने वा जिम्मेवार बनाउदै कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहयोग प्रदान गर्ने कामका लागि जनजाति तथा दलितको हकमा अलग समिति बनाउन सकिन्छ।

तेस्रो, कतिपय विषयहरु संघीय उदेश्यले आएका हुन्छन्। संघीय उदेश्य र दृष्टिकोणले आएको छ कि छैन भन्ने विवेचना हुन जरुरी छ। कतिपय विषय प्रदेशको अधिकारसँग सम्वन्धित हुन सक्छ भने कुनै अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकारको बाँडफाँटका सन्दर्भमा।

यस्ता विषयमाथि नीतिगत छलफल तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभा बढि प्रभावकारी हुन सक्दछ।

विगतमा संविधानसभाको नियमावली मस्यौदा निर्माण गर्दा हामीसँग एउटा तितो अनुभव छ। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको आधारमा विवेकको मत दिने अधिकार सदस्यलाई दिनु राम्रै होला भन्ने उद्देश्यले नियमावली मस्यौदामा यो प्रावधान राखियो।

कतिपय विषयमा पार्टीको व्हिप भन्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि महन्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा जुन अवधारणा अघि सारियो पछि त्यहि आधारमा फ्लोर क्रस गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो। हामीले जुन उद्देश्यले विवेकको मतको कुरा गर्यौं पछि त्यो भन्दा अर्कै परिणाम आयो। फलस्वरुप त्यहि विवेकको मतबारे दलबीच विवाद चर्किँदा ६ महिनासम्म नियमावली बन्न सकेन।

विवेकको मतको कुरा राम्रो भए पनि हाम्रो देशमा यस्तो विषय चल्न सक्दैन। अमेरिकामा त्यो कुराले कहिल्यै पनि बिबाद हुँदैन। वेलायती सरकारले आफूसँग स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि वेलायत यूरोपियन यूनियनबाट अलग हुने वा नहुने भन्ने विषयमा जनतालाई निर्णयको अधिकार दियो।

तर, हामीले विवेकको मतको कुरा गर्दा जातीय राज्यको कुरा आयो। हामीले विवेकको दुरुपयोग गर्न लाग्यौं। त्यसले ६५ सालमा नियमावली बनाउने विषयमा ६ महिना त्यसै खेर गयो। व्यक्तिको ६ महिना केही नहोला तर सिंगो मुलुको एक दिनको पनि महन्व हुन्छ।

त्यसैले प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेर मात्रै पनि हुने रहेनछ। व्यक्तिको व्यवहार, नेतृत्वको क्षमता आदि कुराले पनि प्रभाव पार्छ।

के गर्‍यो भने देशमा राजनीतिस्थायीत्व मार्फत हामीले अपनाएको शासन पद्धती दिगो बन्दै राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ भन्ने आधारमा हेरिएन भने त्यहि नियमावलीमा जस्तै हामीले चाहे जस्तो संघीय पद्धति नहुन पनि सक्छ।

त्यो अवस्था आउन नदिन हामीले हरेक विषयमा अति राजनीतिकरण हुन दिनु भएन। यी मूल्य मान्यताको सवालमा के गर्दा ठिक होला भन्ने हामीसँग आफ्नै पनि लामो अनुभव छ। संसारमा कहाँको मोडेल कस्तो भन्ने कुरा हामी बुझ्न र थाहा पाउँन सक्ने अवस्थामा छौं। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आफ्नो क्षमता बुझ्ने र क्षमता अनुसार आवश्यक एउटा दिगो प्रद्धतिको स्थापना हो।

त्यस्ता कमि कमजोरी नदोहोरियोस भन्न राष्ट्रिय सभालाई राम्रोसँग बुझ्ने मान्छेले त्यसको संयन्त्र र कार्यविधिलाई हेर्नुपर्‍यो। हिजोको अनुभव छ। तर, पर्‍याप्त रुपमा त्यसले मात्रै निकास दिदैँन। किनकि हामी नयाँ संवैधानीक बाटोमा छौँ। यो आशा र विश्वास पनि देओस र हाम्रो क्षमतालाई पनि ह्रास नहोस्, औचित्य पनि पुष्टि होस्। त्यसो गर्‍यो भने मलाई लाग्छ संविधानअनुसार जुन व्यवस्था छ त्यसले एउटा सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ।

(काठमाडाैं विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका डिन तथा संविधानविद डा. अधिकारीसँगकाे कुराकानीमा अाधारित) 

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fbipinadhikari.com.np%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2FShikshak.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबारे संविधानमै स्पष्ट छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पद र कानुनी अख्तियारीको दुरुपयोग वा अनियमितता गरेमा अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने हो । तर, कार्यकारीका काम–कारबाहीमा अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप गर्ने होइन । अदालतले जस्तो ‘यो गर र त्यो नगर’ भनेर आदेश जारी गर्ने पनि होइन । बजेट ल्याएर नीति निर्धारण गर्ने काम सरकारले आफैँ गर्ने हो ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधि एवं दलको सरकार हुन्छ । तिनले चुनावी घोषणापत्र र आफ्ना एजेन्डा अनुरूप सरकारका प्राथमिकता तय गर्न सक्छन् । त्यही अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्छन् । अख्तियारद्वारा लादिएको कार्यक्रम लागू गर्न सरकार बनेको हुँदैन । कार्यक्रम बनाउने काम सरकारको हो, त्यसमा अख्तियारले चासो दिन पनि पाउँदैन । किनभने, राजनीतिक निर्णयमा जोखिम निहित हुन्छ र त्यो जोखिम सरकारले मात्र लिन सक्छ । यसमा सरकारले विवेक प्रयोग गर्न पाउँछ । किनभने, सरकार संसद् र जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ । हो, सरकारले पनि कानुन र संविधानको पालना गर्नुपर्छ । पालना भएन भनेर अख्तियारले हात हाल्ने होइन । पालना नभएको ठाउँमा अदालतले हेर्छ । नीति र कार्यक्रमको छनोटमा सरकारले अख्तियारको विवेक लागू गर्ने पनि होइन ।

यस्तो कानुन बनाऊ र यस्तो नबनाऊ भनेर संसद्लाई निर्देशित गर्न पनि सक्दैन अख्तियारले । आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा कतै अड्चन छन् भने उसले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सक्छ । कानुन नै चाहिएको छ भने माग गर्न सक्छ तर संसद्लाई आदेश दिने अधिकार छैन । संसद्ले अख्तियारको आदेशका आधारमा होइन, आफ्नो विवेकले काम गर्ने हो । कसैको आदेश मान्न बाध्य हुन्छ भने त्यो अदालतको मात्र हो । अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमा संसद्मा छलफल होस् भनेर आफ्ना कुरा राख्ने हो ।

अख्तियारको स्वतन्त्र दृष्टिकोणबारे जानकारी राखेर संसद्ले नेपाल सरकारको नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गरोस्, संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण होस् र अख्तियारको प्रतिवेदनसमेत बुझेर सांसदहरूले काम गरुन भन्ने सोचमा रहेर वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पठाउने गरिएको हो । प्रस्ट रूपमा क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा आज्ञा वा आदेश जारी गर्नु सरासर अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमण हो । 

नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएको एक वर्ष पुगेको छ । यस अर्थमा आजको दिन नयाँ संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सव हो । वार्षिकोत्सव विभिन्न कारणले मनाइन्छ । संविधानका सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने यो दिन नयाँ संविधान किन जारी भएको थियो ? केका लागि ? कसको लागि ? कुन उद्देश्यले ? कस्तो प्रतिबद्धता नयाँ संविधानले घोषणा गरेको छ ?

ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन यो वर्ष कसरी भएछ वा केही हुन सकेको छैन कि ? यी सबै प्रश्न सम्झाउने, समीक्षा गर्ने र आगामी वर्ष वा वर्षहरूका लागि नयाँ वाचा गर्ने बेला पनि यही हो । खुसी मान्ने कुरा सार्वजनिक गरिन्छ । हुन नसकेका कामकारबाहीलाई जसरी पनि आगामी दिनहरूमा गरिने आशा जगाइन्छ । नयाँ संविधानको वार्षिकोत्सव केवल ताली बजाउनको लागि मात्र होइन ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनको एक वर्ष अवधिको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर सरकारले केही न केही प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । संविधानका बारेमा धेरैको प्रतिबद्धता होला, तर सरकारको जिम्मेवारी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्र नभई भएगरेका कामकारबाही सम्बन्धमा प्रगति विवरण दिने पनि हो । त्यस्तो दस्ताबेज सार्वजनिक भइसकेको छैन । हामीले सर्सर्ति हेर्दा, संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा गत वर्षदेखि नै दर्जनौं विभिन्न कानुनहरू मस्यौदा गर्ने काम भइरहेको छ ।

केही विधेयकहरू ऐन बनिसके । जस्तो-उच्च अदालतका सम्बन्धमा कानुन नै पारित भइसक्यो । त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरूका सम्बन्धमा केही विधेयकहरू भर्खरै संसद् पुर्‌याइएको छ । कानुन मस्यौदा गर्ने काम चानचुने होइन । त्यसमा समय लाग्छ नै ।

मौलिक अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि नयाँ कानुनको मस्यौदा एकदमै जरुरी भएको छ । अरू त अरू, सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलास सम्बन्धमा पनि संसदीय कानुनहरूमार्फत नै नियमित गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिलेको व्यवस्था कामचलाउ मात्र हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू हुन् । ती कानुनहरूको मस्यौदा भइसके पनि तिनलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले केही राजनीतिक निर्णयहरू नगरी हुँदैन । ती हुन सकेका छैनन् ।

नयाँ संविधानका निर्माताहरूले संविधानद्वारा संघीय नेपालको परिकल्पना गरेका छन् । संविधानको स्वरूप संघीय छ । यसमा स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाहरूको माध्यमबाट शक्तिको निक्षेपीकरण पनि गरिएको छ । प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न छन् । तर धारा २९५ अन्तर्गतको प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले संघीय आयोग गठन गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै स्थानीय सरकारका रूपमा काम गर्ने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्नको लागि गरिएका काम संकटमा परेका छन् । नामांकन, सीमांकनको झमेला बाँकी नै छ ।

संक्रमणकालको लागि स्थानीय निर्वाचन गराउने संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएन । यी सबै कुरा देशका मूल राजनीतिक दलहरूका कारणले विडम्बनापूर्ण बन्न गएका छन् । सरकारको जिम्मेवारी हुने नै भयो, तर यस्ता ठूला नीतिगत विषयमा सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ ।

यो संविधान कार्यान्वयन गर्न धेरै ठूलो कटिबद्धता चाहिन्छ । यसका लागि नेतृत्व पनि नेतृत्वदायी हुनुपर्छ । नेताहरूलाई नेताका रूपमा आम जनताले मानिदिएनन् भने उनीहरू प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । नेतृत्व निर्माण कुनै सूत्रबाट मात्र हुन सक्दैन । यो व्यावसायिक चलचित्रको फर्मुलाबाट निर्माण हुँदैन । बरु क्रमशः बन्दै, खारिँदै जाने विषय हो ।

शिक्षा-दीक्षा, क्षमता तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रतिको कटिबद्धताले मात्र नेतृत्व विकासको अवसर प्राप्त हुन्छ । चारित्रिक कुराहरू झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेताहरूले संविधानलाई असल नियतले प्रयोग गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने चुनौती नेपालमा ठूलो देखिन्छ । संविधानमा आइसकेको नियमहरूका बारेमा पनि निष्ठापूर्ण प्रयोग भएको देखिँदैन ।

जस्तो- मन्त्रिमण्डल सदस्यहरूको संख्या एउटा उदाहरण हो । अर्को उदाहरण संविधानमा सरकार निर्माण गर्ने प्रावधान नै छैन भनी गलत व्याख्या गरी बाधा-अड्काउ फुकाइएकै हो । संविधानलाई प्राविधिक रूपमा मात्र लिनु हुँदैन । यसको कमजोरी देखाई आफ्नो दुनो सोझ्याउन लाग्दा संवैधानिक प्रावधानहरू कमजोर देखिन लाग्छन् ।

त्यस्तै संविधान भनेको रामायण वा महाभारत पनि होइन । यो कुरान वा बाइबल पनि होइन । यसको पछाडि धार्मिक आस्थाले काम गर्दैन । संविधानको महत्त्व त्यति मात्र हुन्छ, जति यसमा लेखिएका कुराहरूको निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ । यसलाई आम मान्छेमा स्वीकार्य बनाउन पहिले राज्य पक्षबाट यसको पूर्णतः पालना हुनुपर्छ । अनि मात्र संविधानका सिद्धान्तहरूले आकार-प्रकार लिन सक्छन् । सबैलाई तिनको अनुभूति हुन थाल्छ ।

यो संविधानको केही महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पक्षहरू छन् । जस्तो- यसलाई ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहाससँग जोडिएको छ । यो संविधान सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै विभेद र उत्पीडन हटाउन आएको हो भनिएको छ । संविधानको प्रस्तावनाले भन्छ-नेपाल अब बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक भयो ।

यसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका असमानता अन्त्य गर्नेछ । यसैको लागि बहुदलीय व्यवस्था सुधार गरिएको छ । नयाँ नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार थपिएका छन् । देशलाई संघीय बनाइएको छ । यी सबै सैद्धान्तिक कुरा वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा छन् भनेर राज्य पक्षले देखाउन सक्नुपर्छ । पहिचानको कुरा पनि त्यस्तै हो । ससाना कुराले ठूला कुराको लागि धेरै ठाउँ दिन सक्छन् । त्यतातर्फ जाँगर चलाउनु जरुरी छ ।

संविधानको कुरा गर्दा देशभित्र केही पक्षको असन्तुष्टि कायम रहेको परिस्थिति पनि छ । त्यसको निराकरणमा सरकार निरन्तर प्रयासरत हुनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा जानको लागि यी समस्याको प्रजातान्त्रिक समाधान खोज्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक समाधान सम्भव छैन भने चित्त नबुझ्ने पक्षले जनतामा चाँडोभन्दा चाँडो जाने अवसर पाउनुपर्छ ।

हालै नेपालमा अप्रत्यासित र अपत्यारिलो तरिकाले सरकार परिवर्तन भयो । यसबाट संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेका प्रयास अवरुद्ध हुन पुगे । नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले नयाँ संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रयासलाई अगाडि बढाएको छ । प्रदेशहरूको सीमांकन, हेरफेर, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा विवादबारे चारवटा बुँदा सम्झौता वार्ताका लागि जटिल भएको प्रधानमन्त्रीले देख्नुभएको छ । उहाँले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकार र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनसम्बन्धी मोर्चाले राखेका एघारबुँदे मागमध्ये चारवटामा सहमतिको जटिलता देखिएको हो ।

मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको सिमाना, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको बनोटको विषयमा सहमति नजिक पुगेको भन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने सहमति भइसकेको मानिन्छ । तर कति र कसरी भन्ने टुंगो छैन ।

आन्दोलनकारीले उठाएजस्तो हुने नहुने स्पष्ट भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नयाँ संविधानको धारा २८७ बमोजिम भाषा आयोग गठन भइसकेको र प्रदेशका औपचारिक भाषाबारे आयोगले प्रतिवेदन दिने बताउनुभएको छ ।

मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले राखेको नागरिकतासम्बन्धी मागमा भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जान सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यो भनेको के हो ? बुझिएको छैन । उहाँले राष्ट्रिय सभा गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको संख्या कायम गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशको संख्या निश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

यी हाल भइरहेका वार्ता प्रयास सर्वपक्षीय छैनन् । मूलतः यसमा नेपालको दोस्रो ठूलो हैसियत भएको दल नेकपा एमाले संलग्न छैन । संविधान नबन्दैदेखि कुनै पनि हालतमा बन्न दिन्नौँ भनेर लागेकाहरू नै संविधान बनेपछि त्यसलाई असफल पार्न संशोधनको कुरा उठाउन उद्यत् रहेको एमालेले बताएको छ । त्यसैगरी यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको सत्ता साझेदार तथा नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थ गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पनि यो प्रक्रिया बाहिर छ । कसैगरी संशोधन गरिएछ भने पनि त्यस्तो संशोधनले सन्तुलन देला वा नदेला ? त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो ।

कुनै पनि संविधान लेखेर मात्र राम्रो हुँदैन । कमीकमजोरी नभएका संविधान हुँदैनन् । राम्रा मान्छेको हातमा नराम्रो संविधान पनि राम्रो बन्न पुग्छ । नराम्रा मान्छेले राम्रा संविधान के हालतमा पुर्‌याए ? नेपालको संवैधानिक इतिहासले राम्रोसँग देखाउँछ । खाँचो राम्रो संविधानको भन्दा पनि राम्रा मान्छेको हो । यसै पनि यो संविधान नेपालको परिस्थितिमा राम्रो नै मान्नुपर्छ ।

संविधानको प्रथम वार्षिकोत्सवले सम्बद्ध सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने प्रेरणा दिनु जरुरी छ । यसको लागि राष्ट्रिय एकता जरुरी छ । अहिले नेपाल आन्तरिक विषयमा बाह्य शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बाध्यतामा छ । नेताहरू असल र जनताप्रति समर्पित भएमा त्यस्तो स्थिति कायम रहन सक्ने छैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा करिब चौध वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको घोषणाले धेरै महत्व राख्दछ । नेपाल सरकारमा कुन राजनीतिक दल वा दलहरुको सहभागिता छ भन्ने पक्षलाई जोडेर यो घोषणाको महत्वलाई घटाइनु हुँदैन ।

वास्तवमा मुलुकमा ढिलो चाँडो राष्ट्रिय स्तरमा संसद्का लागि चुनाव भइरहेकै देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिज्ञहरुले यो चुनावमा परीक्षित हुने र प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकै छन् । महत्वाकांक्षा भएका बलिया नवप्रवेशीहरु पनि सानो समूहकै रुपमा सही सिधै संसद् छिर्न पाएको अवस्था पनि छ । त्यस्तै राजनीतिमा आफूलाई “ठूलो माछा“ सम्झिने समूहहरुले पनि संसद्को निरन्तर उपभोग गर्न पाएका छन् । “साना माछा” हरुको पनि अलिअलि प्रतिनिधित्व भएकै छ ।

राष्ट्रिय स्तरमा यी विविध प्रकारका राजनीतिक दल वा समूहहरुले लिएको यो फाइदा स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन चाहने स्थानीय जनता वा राजनीतिक समूहले भने पाएको छैन । तिमीहरु के चाहन्छौ भनी कतैबाट सोध्ने प्रयास पनि भएन । परम्परा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्तरको राजनीतिमा भागशान्ति लिनेदिने प्रयास हुन्छ । तर यो लेनदेनमा स्थानीय निकायहरुको हैसियत कायम भइसकेको देखिँदैन । उनीहरु दिएको पाउने मात्र हुन्छन् । नेपालको ‘लपसाइडेड’ प्रजातन्त्रको एउटा पक्ष यो पनि हो ।

मुलुकभरिको स्थानीय जनता वा राजनीतिक समूहले यो अवसर नपाउनुमा सामान्यतया चारवटा कारणहरु मुख्य देखिन्छन् । प्रथमतः देशको अहम् राजनीतिक प्रश्नहरुमा निर्णय लिने नेपाल सरकार तथा वर्तमान व्यस्थापिका संसदमा उनीहरुको प्रत्यक्ष पहुँच छैन । दोस्रो, राजनीतिमा सरकार वा संसद्बाहिरै बसी थोरै रुपमा मात्र जनताबाट अनुमोदित भएपनि देशमा चमत्कारिक परिवर्तन गराइरहन सक्षम अन्य समूहहरुमा पनि स्थानीय राजनीतिक वृत्तको कुनै भूमिका देखिदैन । तेस्रो, यी दुवै समूहले स्थानीय नेतृत्वलाई स्वेच्छाले राष्ट्रिय राजनीतिमा उचित स्थान दिने प्रचलन स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरुलाई लाग्दछ मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने उनीहरुकै क्षमता सबै पक्षबाट पर्याप्त छ । सर्वव्यापी छ । उनीहरुको दृष्टिमा काठमाडौँको आड–भरोस नभएको स्थानीयले मात्र चिन्ने स्थानीय नेतृत्व समूहले के भन्दछ भन्ने कुरा बुझिराख्नुको अर्थ छैन, बाध्यता पनि छैन ।

चौथो तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण अवधि पुगेपछि पनि स्थानीय निर्वाचन हुन नदिएकाले स्थानीय स्तरमा उपस्थित हुन गएको नेतृत्व शून्यता (लिडरसिप भ्याकुम) का कारण स्थानीय निर्वाचन माग गर्न सक्ने स्थानीय शक्ति र क्षमता पनि छैन । स्थानीयहरू राष्ट्रिय स्तरमा हानथाप गर्ने राजनीतिक दल वा अरुका लागि प्रयोग हुन सक्छन् । तर आफ्ना लागि मागदाबी गर्न सक्दैनन् । यसै कारणले आज करिव चौध वर्षको एउटा युग व्यतीत हुँदा सम्म पनि स्थानीय निर्वाचनको कुरा आयो कि सम्बद्ध सबै पक्ष तर्किएर हिँड्दछन् ।

मुलुकमा गतः चौध वर्षमा विभिन्न नयाँ राजनीतिक दलहरु भने देखा परे । कतिपय पुराना दलहरुको पुनर्संरचना पनि भयो । यी दलहरुले पायक पर्ने समय र सुविधा अनुसार संविधानद्वारा हाँक दिइएको महाधिवेशनहरु पनि गरे । यस क्रममा सक्रिय सदस्यता पनि प्रदान गरियो । स्थानीय निर्वाचित निकायहरु नभएको अवस्थामा यसका लागि कुनै वस्तुगत आधारहरु थिएनन् । त्यसैले दलहरु भित्र गैह्रराजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रले पटक्कै पहिचान नगरेका व्यक्तिहरु पनि छनोट भई माथि गए । यिनैको हालीमुहालीमा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि ल्याइए । उनीहरुको राजनीतिक मागहरु राष्ट्रिय राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण पनि मानिए । संविधान निर्माणको क्रममा स्थानीय जरो र किलो शक्तिशाली नभएका बलिया वा निर्धा वा ठूला–साना सबै दलले ठूल्ठूला कुरा गर्ने अवसर पनि पाए ।

तर यो अवधिमा देशका ३२ सय भन्दा बढी रहेका गाविसहरुमा निर्वाचन नभएका कारणले गर्दा वैध स्थानीय नेतृत्वले सहभागिता जनाउन पाएन । उनीहरुको बोली बोल्न सक्ने यो सम्पूर्ण अवधिमा कोही थिएनन् । संयन्त्र नै नभएको परिस्थितिमा प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्थ्यो ? त्यसैले स्थानीय जनता मूलभुत रुपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत यी प्रक्रियाहरुमा संलग्न हुन पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन नहुँदाको यी परिस्थितिहरु आज पनि विद्यमान नै छन् । यी परिस्थितिले नेपालको प्रजातन्त्रको गुणात्मकतालाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेका छ ।

नेपालको नयाँ संविधान, २०७२ को निर्माणका लागि मुलुकले करिब सात वर्ष खर्च गरेको सर्वविदितै छ । राष्ट्रिय राजनीतिको यो अवधिमा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिहरु नभएकाले संविधान निर्माणमा उनीहरुको सक्रिय प्रतिनिधित्व वा उल्लेखनीय सहभागिता हुन सकेन । संविधानमा संघीय व्यवस्थापन गर्दा पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्वका लागि कुनै संयन्त्र देखा पर्न सकेको थिएन । विषेशगरी स्थानीय रुपमा असर गर्ने तेस्रो तहको संघीयताका बारेमा उनीहरुको दृष्टिकोण स्पष्ट रुपमा आउन नसकेकै हो । यो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्तरका मानिने नेताहरुद्वारा नै स्थानीय तहका सन्दर्भमा सबै व्यवस्थापन गरिएको हो ।

स्थानीय निर्वाचन भएर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन गएमा आज पनि संघीय संरचनाका बारेमा जनस्तरबाट नसोचिएको टिप्पणीहरु सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावनालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । स्थानीय निर्वाचन हुन सकेमा थोरै भए पनि स्थानीय नेतृत्वहरुले तेस्रो तहको संघीयता निर्माणमा चाहिने कानुनी प्रणालीको विकासमा मद्दत गर्न सक्ने छन् ।

गत चौध वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय बजेट धेरै गुना बढिसकेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि अवसरहरु निरन्तर बढेका छन् । तर स्थानीय स्तरमा निर्वाचन हुन नसकेका कारणले शासन संयन्त्रमा सहभागिता नपाएका आमजनताले विकास कार्यमा सहभागी हुन सकेका छैनन् । स्थानीय जनताले पाउनुपर्ने विकास निर्माण, राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा सबै प्रभावित भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिता नपाएका उर्जाशील नेपाली तरुणतरुणी निरन्तर देश बाहिर पलायन भइरहेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहको संसदीय विनियोजनको खर्चबर्चमा अनियमितता र अनुशासनहिनता बढेको देखिएको छ । जताततै पारदर्शिताको अभाव छ । सामाजिक सुधारका प्रयासहरु रोकिएका छन् । स्थानीय निर्वाचनले प्रजातन्त्रलाई गाउँ–गाउँ र घर–घर पु¥याउने हो । यसले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने हो । यति ठूलो सत्यलाई किनार लगाएर नेपाली समाज कसरी गतिशील बन्न सक्ला ?

यी सबै तथ्यहरु बुझेर नै नयाँ संविधानको भाग ३३ मा संक्रमणकालीन प्रावधान अन्तर्गत धारा ३०३ को व्यवस्था गरिएको हो । स्थानीय निर्वाचन गराउन नसकेको लज्जा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा नेपाल तथा मधेसमुखी सबै दलहरुले व्यक्त गरेकै हुन् । नयाँ संविधान बमोजिम संघीय संरचना अन्तर्गत निर्वाचन गरी संघीयताको तेस्रो तह वा स्थानीय तहसम्म पुगुञ्जेल केही वर्ष लाग्ने सम्भावनाका बारेमा उपरोक्त कुनै पनि दललाई अस्पष्टता थिएन । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार संघीय संसद्, प्रदेश भएर मात्र स्थानीय तह वा प्रस्तावित विशेष संरचनासम्म पुग्न सकिन्छ । सुरुका निर्वाचनहरु छलेर तल्लो तहसम्म पुग्न सक्ने आधार संविधानले उल्लेख गरेको छैन ।

यसै कारणले धारा ३०३ मा तीनवटा कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । पहिलो, साविक बमोजिमको स्थानीय निकायहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछ । दोस्रो, ती साविक बमोजिमका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन तत्कालका लागि विद्यमान कानुन बमोजिम गरिने छ । तेस्रो, यसरी निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु यो संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहनेछन् । स्पष्ट छ, धारा ३०३ संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । नयाँ संविधान अन्तर्गतको तेस्रो तहको संघीय निर्वाचन नहुञ्जेलसम्मका लागि पुरानो चौध वर्ष लामो रिक्तता नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नरहोस् भन्ने उद्देश्यले नै सो प्रावधानको चयन गरिएको हो ।

यति स्पष्ट पूर्वाधारको पृष्ठभूमिमा सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । कतिपयले वर्तमान संयुक्त सरकार आफैं नै स्थानीय निर्वाचनका लागि समर्पित नभएको तथा केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र यो प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो भन्ने मान्दछन् । तथापि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको सन्दर्भमा त्यतिसारो टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । शंका छ भने पनि स्थानीय निर्वाचन गर्ने एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्रतिबद्धता यसले जसरी पनि पूरा गरोस् भन्ने सबैको चाहना हुनुपर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस लगायतले दिएको निर्वाचन बिरोधी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दुखद मान्नु पर्दछ । स्थानीय निर्वाचन संवैधानिक कर्तव्य मात्र नभई आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता हो । यसले संघीय नेपालको प्रावधानहरुको कार्यान्वयनलाई निर्वाचक जनताको पक्षबाट वैधता प्रदान गर्दछ । तर भ्रमपूर्ण व्याख्याहरुका आधारमा यत्रो ठूलो कर्तव्यलाई पन्छाउन खोजिँदैछ ।

अरु त अरु हाल आएर अन्तरिम संविधान अन्तर्गत नै स्थानीय निर्वाचन गराउन विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि सबैले बिर्सन चाहेको प्रतीत हुन्छ । यो आदेशको मूल आधार अन्तरिम संविधानको धारा १३९(१) थियो । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका बीच भएको ११ बुँदे सहमति अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन २०७० सालभित्र गर्नेगरी संविधानसभाको निर्वाचन पछि गठन हुने सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न गरिएको व्यवस्था पनि कसैले सम्झन योग्य रहेको ठानेनन् । राष्ट्रपतिको बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेश पनि खोस्टो हुन पुगेकै हो ।

यी सबैलाई आधार बनाई नयाँ संविधानमा धारा ३०३ को व्यवस्था गरिएको हो । धारा ३०३ अचानक आएको होइन । अतः नयाँ संविधानको धारा २९५ (१) बमोजिमको संघीय आयोग तथा यसै धाराको उपधारा (३) बमोजिम निर्माण हुने गाउापालिका, नगरपालिका तथा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि गठन गरिएको आयोगले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम संख्या र सीमाना निर्धारण गरेपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्ने भनी गरिएको संविधानको व्याख्या बद्नियतपूर्ण व्याख्या हो । यदि संविधान निर्माताहरुले यस बमोजिम मात्र संघिय संरचनामा तेस्रो तहको निर्वाचन गर्ने उद्देश्य राखेको भए नयाा संविधानमा संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत धारा ३०३ उल्लेख गर्नुपर्ने थिएन । धारा ३०३ को यस बाहेक अर्को कुनै व्याख्या हुन सक्दैन ।

निर्वाचनको प्रावधानलाई कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा शक्तिहरुले ग्रहण लगाउन नसकून् भन्नाका लागि नै निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट नेपाल सरकारसँग सल्लाह गरी सबै प्रकारका निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्दछ भन्ने माग गरिएको सर्वविदितै छ । यसो भएमा निर्वाचनलाई कसैले पनि रणनीतिक रुपमा अरुको बेफाइदा वा आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने छैन । संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरुमा सामान्यतया परम्परागत रुपमा यस्तो प्रावधानको विद्यमानता हुँदैन । तर अब यो व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रजातान्त्रिक राजनीतिले निरन्तर प्रजातान्त्रिक वैधताको खोजी गर्न नचाहने दल वा समूहहरुलाई नै पालिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नै नयाँ संविधानमा यो प्रावधान राख्न बल गरिएको थियो । धेरै राम्रो उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि ठूला दलहरुले यसो गर्न दिएनन् । यसको परिणाम मुलुकले कहिले सम्म भोग्नु पर्ने हो ? यो भविष्यले बताउला । तर वर्तमान संयुक्त सरकारले जुन घोषणा गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ ।

स्थानीय निर्वाचन कसैका लागि पनि अहितकर छैन । कुनैपनि राजनीतिक दलले यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन । हुनसक्छ, यसको परिणाम सोचेजस्तो वा अपेक्षा गरेजस्तो कुनै अमुक दलको हितमा नआओस् । तर यसले राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई असर गर्ने छैन । मूलकुरो शासनमा निरन्तर सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु नागरिक अधिकार मात्र नभई शासकीय कर्तव्य पनि हो । प्रजातन्त्रका आधारहरु सानासाना विषयहरुमा व्यक्त गरिने निष्ठाहरुले तय गर्दछन् ।

प्रतिपक्षमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्व वर्गबाट सामान्य जनताले विवेकको आशा गरेका छन । केवल विरोधका लागि विरोध गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । बिशेष गरी प्रजातन्त्रवादीहरुले यो बिषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

अधिकारी संवैधानिका कानुनका अध्येता हुनुहुन्छ ।

 वि.सं. २०७२ चैत ५ गते शुक्रबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैत ७ गते हुने चीनको औपचारिक भ्रमण सम्बन्धमा राज्यको तयारी सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । भारतीय नाकाबन्दी खप्दाताका नेपाल–चीन बीचका प्रमुख व्यवसायिक नाका वा सडकहरुको तत्काल स्तरोन्नति र विस्तार, इन्धन आपूर्तिका लागि भोट–नेपाल पाइपलाइन, दीर्घकालीन इन्धन आवश्यकता पूर्तिका लागि दुईवटा जलविद्युत स्टोरेज प्रोजेक्ट तथा वैकल्पिक उर्जामा चिनीया लगानीलाई विकल्पका रुपमा अघि सार्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक बहसको विषय भएको थियो । सरकार पक्षबाट यी प्रस्तावहरु चिनीया नेतृत्व समक्ष पु¥याइएको पनि सर्वविदित तथ्य नै हो ।

भनिन्छ प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि, इन्धन आपूर्ति, टे«ड मार्क र पेट्रोलियम अन्वेषण सम्बन्धी सम्झौताहरु हुने निश्चित गरिँदैछ । तर यी सम्झौताहरुले नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा तत्कालै ल्याउने परिवर्तन अहिले स्पष्ट छैन । एकातिर सरकारका घटकहरुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सन्दर्भमा बांगोटिंगो कुरा गर्न सुरु गरेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई बिदा गर्दछौं भन्ने अभिव्यक्ति दिई सरकारको हैसियत फरक परेको देखाउन लागेको छ । नेपालको दीर्घकालीन हितमा कामकारबाही हुन लाग्दा यस्तो हुँदै आएको इतिहास पनि छ । तर परिस्थितिलाई हेर्दा के निश्चित छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको भ्रमणलाई नेपालका हितमा फलदायी बनाउन सक्नु भएन भने सम्भवतः चीनसँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको अहिलेको एजेण्डा लामो समयका लागि थन्किने छ । चीनसँगको सहकार्यका बारेमा प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा रहेको स्पष्टताका आधारमा चिनीयाहरुको स्पष्टता जाहेर हुने हो । यस सम्बन्धमा यहाँ केही चर्चा आवश्यक छ ।

जसरी नेपाल–भारत सम्बन्धको फरक परिप्रेक्ष्य छ, त्यसैगरी नेपाल–चीन सम्बन्धको पनि परिप्रेक्ष्य फरक छ । दुवै देश बीचको सम्बन्धका आआफ्ना आधार तथा आयामहरु हुन सक्दछन् । तर नेपाल–चीन सम्बन्धका बारेमा नेपालमा राम्रो गृहकार्य भएको देखिँदैन । निसन्देह भारतझैं चीन पनि नेपालमा आफ्नो राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा कार्यरत होला । यो त चीनको आफ्नो कुरा भयो । नेपालको कुरा के हो ? त्यो यहाँ सान्दर्भिक छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा नेपाल–चीन सम्बन्धी संसूचना व्यापक रुपमा गलत प्रचारप्रसारको शिकार भएको छ । जस्तो चीन नेपालभन्दा धेरै टाढा छ । भौगोलिक कारणले आइजाइ गर्न वा बन्दव्यापार गर्न सम्भव छैन । हिमाल र डाँडाकाँडा छिचोल्ने राम्रो बाटोघाटो बनाउन सकिँदैन । त्यसमा पनि चीन नेपाल बीचको दुईपक्षीय व्यापारको परिमाण एकदमै सानो भएकाले चीनले नेपाललाई भन्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी महत्व दिन्छ । भारत रिसाउने गरी चीनले काम नै गर्दैन । यसै पनि नेपालको छिमेकी चीनको स्वशासित प्रदेश रहेको भोटकै विकास हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको विकासमा चीन कसरी सहयोगी बन्न सक्ला ? कतिपयले चिनीया छट्ट् हुन्छन्, व्यापारी स्वभावका हुन्छन् । कौडी बाहेकका कुरामा उनीहरुलाई खासै चासो हुँदैन पनि भन्दछन् । भाषा मिल्दैन, धर्म–संस्कृति मिल्दैन । त्यसैले चीनको पूmर्ति लगाउनुको कुनै अर्थ छैन पनि भन्ने गरिन्छ । निस्सन्देह, यी सबै झुट्टो र प्रायोजित कुराहरु हुन् ।

नेपाल र चीन (भोट) बीचको सम्बन्धलाई नेपाली आवश्यकताका आधारमा संवेदनशील भई बढाउन नसकेको भने यथार्थ हो । किन यस्तो भयो त ? किनकी कतिपयलाई लाग्दछ चीन असल छिमेकी हुँदो हो भने नाकाबन्दीको बेला जुनसुकै किसिमको सहयोग पनि गर्न सक्दथ्यो । चिनीया क्षमताले दिने भएको भए रातारात बाटोघाटो बन्दथे । भुइँचालो खप्दा पनि चिनीया हवाइजहाजहरुले नेपालको आपतकालीन आपूर्तिको आवश्यकता पूरा गर्दिन्थे । सम्पूर्ण नेपालीले ग्यास र बिजुली अभावमा बाँचेको बेला चीनले तत्काल विकल्पको बाटो दिने थियो । कम्तिमा पनि दुईवटा सम्म जलविद्युत स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउने प्रक्रिया मात्र पनि अगाडि बढेको भए चीनको सदासयता बुझ्न सकिन्थ्यो होला । यस्ता छोटा कुराहरुको प्रचारप्रसारमा देखिएको नियत बुझ्नेले राम्रैसँग बुझ्दछन् । यी भनाईमा दम छैनन् । यी भनाईहरुको जालोमा नेपाल संसारको सबैभन्दा ठूलो मध्येको चिनीया अर्थव्यवस्थासँग नजिकिन सकेको छैन ।

नेपाल चीनको १६ वटा सँगै टाँसिएका मुलुकमध्ये एक हो । चीन आफ्ना छिमेकीहरुसँग कसरी रहे बसेको छ ? उसको सोचाई र काम गराई कस्तो छ ? भन्ने बुझ्न नेपाल–चीन सम्बन्ध मात्र हेरेर पुग्दैन । यसलाई व्यापक परिवेशमा हेर्नु पर्दछ । चीन तीब्र गतिमा विकास भइरहेको एउटा शक्तिशाली मुलुक भएको कुरामा आजको विश्वमा कुनै द्विविधा छैन । प्रजातान्त्रिक संरचनाको प्रयोगको विषयलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने विज्ञान, प्रविधि, अर्थव्यवस्था, उत्पादन, वितरण, विश्वव्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध इत्यादि कुनै पनि क्षेत्रमा चीनले युरोप र अमेरिकालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी मान्दछ । अन्यलाई गन्दैन । तर पनि चिनीयाहरु मुलुकहरु बीचको समानता, सहअस्तित्व अनि पारस्परिक विकासको कुरा गर्दछन् । उनीहरुमा साम्राज्यवादको आकांक्षा देखिँदैन ।

विदेश नीतिमा कमजोर मुलुकको अज्ञानता वा भिरुताबाट आफ्नो थैलो भर्ने संस्कारलाई चिनीयाहरु निचो मान्दछन् । अर्काको आन्तरिक कामकाजमा हस्तक्षेप गर्ने रणनीति हुँदैन । माया, स्नेह, भातृत्व र साझापनको खोजी चिनीया कुटनीतिमा व्याप्त हुन्छ । चिनीयाहरु वैदेशिक सम्बन्ध दुवै पक्षलाई फाइदा हुने विषयहरुमा केन्द्रित गर्न चाहन्छन् । यसबाट मात्र दिगो सम्बन्धको विकास हुन्छ भन्ने उनीहरुको सोचाई हो । चिनीयाहरु लडाइँ गर्न चाहँदैनन् । खोसेर, झम्टेर हिँड्ने, लुटेर खाने र घाँटी थिचेर घुँडा टेकाउने प्रवृत्ति हुँदैन । यी सबै बानीव्यहोरा चिनीया प्रवृत्तिमा संस्थागत हुनु पछाडिका ऐतिहासिक कारणहरु छन् । यी कारणहरुलाई बुझेर चीनसँग सहकार्य गर्नेले उनीहरुसँगको सम्बन्धबाट प्रशस्त लाभान्वित हुन सक्दछ ।

चीन एउटा प्राचीनतम् तथा अरुले राम्रो बुझ्न नसकेको मुलुक हो । हेनरी किसिन्जर, एभान ओसनोज, जाँन ब्रायन, ओर्भिल स्केल वा जाँन डेलरी जस्ता लेखकहरुले आजको दिनमा चीनलाई बुझ्न केही सजिलो बनाइदिएका छन् । अधिकांश चिनीयाहरु ऐतिहासिक रुपमा आपूmलाई सबै मुलुक वा जाति भन्दा सभ्य र सुसंस्कृत्य मान्दछन् । संसारमा सभ्यतालाई चिनाउने वा विकासको प्रक्रियालाई वर्णन गर्ने अधिकांश आविष्कार वा प्रगतिहरु चीनबाटै भएको उनीहरुको दाबी छ । उनीहरु भाषा, धर्म, संस्कृति, विज्ञान तथा आर्थिक रुपमा पनि चीन सबैभन्दा अगाडि थियो भन्ने ठान्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पूँजीको निर्माणमा प्राचीन चीनको ‘सिल्क रोड’ को अवधारणा चीनको ऐतिहासिक क्षमताको उदाहरणका रुपमा अघि सारिन्छ ।

आजको क्षमता तथा ऐश्वर्यवान चीनको उदय हुनु भन्दा अघिको करिब डेढ–दुई सय वर्ष चिनीयाहरुले अभूतपुर्व रुपमा दुख पाए । उनीहरुको मुलुकको सभ्यता ओरालो लाग्न थाल्यो । अर्थव्यवस्था कमजोर हुँदै जाँदा विदेशीसँगको प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्न गए । शासकीय क्षमता ह्रासोन्मुख हुन थाल्यो । आफ्ना साना छिमेकीहरु पनि शोषणउन्मुख हुन पुगे । लामो गृहयुद्धबाट उनीहरुले देशलाई बचाउन सकेनन् । यस्ता कारणले राज्य दमनकारी हुँदै गयो । योसँगसँगै साम्यवादी क्रान्तिमा देश प्रवेश ग¥यो । यी सबै दुर्दशाहरुका कारण चीनको आत्मसम्मानमा ठूलो ठेस पुगेको विश्लेषकहरुको मान्यता छ ।

हुन पनि आधुनिक चिनीयाहरुले १८३९ देखि १८४२ सम्म भएको पहिलो अफिम युद्ध वा १८९४ देखि १८९५ र १९३७ देखि १९४५ मा भएको चीन–जापान युद्धलाई पीडाका साथ सम्झिन्छन् । बेलायतीहरुले गरेको शोषण र आफूभन्दा धेरै सानो देश जापानको हातबाट हार्नु परेको आत्मग्लानीले चिनीयाहरुलाई क्षतविक्षत गरेको देखिन्छ । विश्वयुद्धहरुले पनि चिनीयालाई भूमण्डलीय रुपमा पीडित बनायो । शीत युद्धका बेला उनीहरु धेरैका शत्रु मानिए । साम्राज्यवादीहरुबाट उनीहरु यति अपमानित भए कि हरेक चिनीयालाई लाग्दछ यसको प्रतिशोधमा लडाईं गर्नु हुँदैन तर संसारबाट त्यो अपमानको क्षतिपूर्ति लिनु पर्दछ । क्षमता र योग्यता विकास गरी चीनलाई पुनर्जागृत गर्नु पर्दछ । आक्रमण नगरिकन शत्रुलाई जित्नु पर्दछ । चिनीयाहरुलाई लाग्दछ उनीहरुले खपेको अपमान एउटा राजनीतिक पूँजी हो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन । अपमानलाई सम्झाएर यसमार्फत चिनीयाहरु माझ शक्तिको सिर्जना गरिनु पर्दछ भन्ने चिनीयाहरुको सोचाई छ ।

चिनीया सोचाईमा अतिरञ्जना पनि होला । तर के बुझ्नु पर्दछ भने आफ्नो मुलुक, यसको प्राचीन गौरव र सभ्यता उपरको आक्रमण र दमनबाट भएको पीडालाई आमचिनीयामाझ संस्मरण गराइराख्न उनीहरुले राष्ट्रिय अपमान दिवस मनाउन थाल्न पनि अप्ठ्यारो मानेनन् । आज पनि साना चिनीया नानीहरुलाई इतिहासमा खपेको राष्ट्रिय अपमान नबिर्सन तथा आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउन सिकाइन्छ । यसका लागि आपूm सर्वोत्कृष्ट हुनु पर्दछ भन्ने सिकाइन्छ । मुलुकको सैनिक प्रविधि तथा तरिकाहरु पश्चिमी मुलुकहरु भन्दा बलियो बनाउनु पर्दछ भन्ने भावना देखिन्छ । उनीहरु जुनसुकै अवस्थामा पनि उपयोगितावादी दृष्टिकोण राख्दछन् । जेसुकै गरेर भए पनि काम गर्न सकिने सुत्रको खोजी गर्नु उनीहरुको राष्ट्रिय संस्कृति भइसकेको छ ।

चिनीयाहरुको क्रान्तिको आधार फ्रान्सेली क्रान्तिको जस्तो स्वतन्त्रता र मानव अधिकार होइन । बेलायतको गौरवपूर्ण क्रान्तिले उनीहरुलाई आकर्षित गर्दैन । फ्रान्सको चर्चित बास्टिल गढीको हमलामा पनि चासो राख्दैनन् । अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र पनि उनीहरुका लागि त्यति महत्वको लिखत होइन । जसरी भए पनि आफ्नो सभ्यतालाई क्षतविक्षत पारिदिने असभ्य वा जंगली विदेशीबाट बच्ने तथा पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो ‘जाई कटक’ नगर्ने केवल ‘झिटि कटक’ मात्र गर्ने चिनीयाहरुको नीति हुन्छ । उनीहरुको क्रान्तिको बल देशको सभ्यता र विरासत फर्काउने अठोट हो । यो प्रयासमा उनीहरुले आपूmले निरन्तर मान्दै आएको आफ्ना पूज्य गुरु वा दार्शनिक कन्फुसियसको बाटो पनि छोड्न तयार छन् । क्रान्तिकारी माओ त्से तुङ्गको आचारविचार पनि छोडेकै छन् । त्यहाँको जनता कुनै मौलिक अधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको प्रभावमा छैनन् । जसरी पनि देशलाई उँभो लगाउनु पर्छ र चीनलाई शक्तिशाली हैसियतमा फिर्ता गर्नु पर्दछ भन्ने उनीहरुको मूल मन्त्र छ ।

आजको चीनमा केही शब्दहरुको निरन्तर प्रयोग हुन्छ । यस्तै एउटा शब्द हो ‘फुकियाङ’ । अर्को शब्द हो ‘फुक्सिङ’ । पहिलोले चिनीयाहरुको ‘सम्पत्ति’ र ‘शक्ति’ प्राप्तिको निरन्तर खोजलाई व्यक्त गर्दछ । अर्कोले यस पुनित कार्यका लागि मुलुकको ‘पुनर्योवन प्राप्ति’ लाई जोड दिन्छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि राज्यलाई बलियो बनाउ, सैन्यशक्तिलाई बेजोड पार भनिन्छ । लडाईं गर्दा धनजनको खति हुन्छ, मिलेर काम गर्दा दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ भन्ने चिनीया विश्वास नयाँ चीनमा विकसित हुँदै गएको सार्वजनिक चेतना हो ।

नेपालले चिनीयाहरुको आधारभूत चरित्र बुझेर चीनसँग वार्ता गर्नु पर्दछ । किन नेपालका बारेमा टिप्प्णी गर्दा नेपाल आफ्नो आन्तरिक मामिलाको समाधान गर्न आफैं योग्य छ, अन्य मुलुकले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, चीन नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दछ, दुईपक्षीय सम्बन्धको आधार पञ्चशीलको सिद्धान्त हो भन्ने आशयका भनाईहरु चीनबाट किन आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्दछ । यसो भनेर चिनीयाहरुले नेपाललाई हौसला दिएको मात्र होइन । उसले आफ्नो आदर्शको वकालत गरेको पनि हो । यही आदर्शको वकालत गर्न हिमाल छिचोलेर ग्यास र तेल पठाएको हो । यो सम्भव छ भनेर देखाएको हो । तर प्रतिफल नदिने गरी गरिएको सहयोगको याचनाले नेपाली जातिलाई बद्नाम मात्र गर्दछ । भिक्षा माग्ने संस्कृति नेपाली जातिमा यसै पनि कहिले रहेन ।

नेपालको चाहना चिनीया लगानी हुनु पर्दछ । त्यसमा पनि राम्रो लगानी भनेको संयुक्त लगानी हो । उनीहरु नेपाललाई सहयोग हुने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हात हाल्न तयार छन् । विशेषगरी स्वाधीन तथा भुपरिवेष्ठित नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा उनीहरु नेपाललाई काम लाग्न सक्दछन् । जुनसुकै स्तरको र जतिसुकै अवधिको लगानीमा चिनीयाहरु चर्चित छन् । जब नेपाल सरकारले भिक्षा माग्नुको साटो हामी दुईपक्षीय लगानी गरौं वा साझा हितका लागि कार्य गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दछ, चिनीयाहरुले त्यो मन पराउने छन् । चीनमा जति विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, त्यसबाट युरोप, एसिया वा ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरु बनाउन सकिन्छ । चिनीया क्षमताका अगाडि नेपालको आर्थिक रुपान्तरण कुनै ठूलो विषय नै होइन । संयुक्त लगानीमै पनि चिनीयाहरु नेपाललाई चाहिने जति ऋण दिन तयार देखिन्छन् । चीनसँग ती सबै क्षमताहरु छन्, जो युरोप, अमेरिकासँग छ ।

चिनीयालाई थाहा छ, उनीहरुको थैलो बलियो छ र नेपालमा लगानी वा मुनाफाको प्रशस्त अवसर छ । ल्याटिन अमेरिका, पश्चिम अफ्रिकादेखि पूर्वी युरोप तथा एसियाका लगभग हरेक मुलुकमा लगानी गर्दैै अघि बढेको चीनलाई नेपालमा चाहिँ कुनै आकांक्षा छैन भनेर नेपालको भलो नचाहनेले मात्र भन्न सक्दछन् । यसो हुँदो हो त चिनीयाहरुले विश्व बैंक र एडीबी सरह काम गर्ने गरी एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेण्ट बैंक स्थापना गर्ने चीन तथा यसका छिमेकी मुलुकहरु समेतका लागि व्यापार तथा वित्तीय विकासका लागि सिल्क रोडको पुरानो अवधारणालाई ब्युँताउने परियोजना, नीतिगत समन्वय, संयोजनता, अविछिन्न व्यापार, वित्तीय समन्वय र जनस्तरको सम्बन्धको कुरा गर्ने थिएनन् ।

उनीहरुको आशंका अर्कोतर्फ छ भन्ने यो पंक्तिकारलाई लाग्दछ । उनीहरुलाई लाग्दो हो के नेपालको नेतृत्व देश बनाउनका लागि समर्पित छ ? के उनीहरु स्वतन्त्र र स्वाभिमानी निर्णय गर्न सक्दछन् । गरेको वाचा पूरा गर्न सक्ने औकात नेपाली नेतृत्वमा छ र ? अर्को कुरा उनीहरु नेपालले आफ्नो प्रस्ताव प्रशस्त गृहकार्य गरेर ल्याओस् भन्ने ठान्दा हुन् । चकित बनाउने गरी खल्तीबाट प्रस्ताव झिक्ने र घर फर्केपछि सँधैका लागि बिर्सने नेपाली बानीले उनीहरुलाई असमञ्जस्यमा पारेको हुन सक्छ । चिनीयाहरु परिपक्व व्यवहार खोज्दछन् । एक पटक गरेको निर्णय पटक–पटक सम्झाइरहनु नपरोस् भन्ने उनीहरुको सोचाई हो ।

प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणमा उनले भारतका नेता वा प्रतिपक्षसँग औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा के के बोलेका थिए वा थिएनन् वा अर्को शब्दमा भन्दा देशका लागि घोषणा गरिएको नीति आन्तरिक रुपमा समर्थित थियो वा थिएन भन्ने कुरालाई चीनले नजिकबाट अध्ययन गरेको होला । उनीहरु व्यवहार हेर्दछन्, बोलीबाटै मात्र प्रभावित हुँदैनन् । आफूले गरेको सहयोग नेपालले धान्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने बारेमा उनीहरु सशंकित देखिन्छन् । यहाँको नेतृत्व वर्गको चरित्र हेर्दा नेपालमा उनीहरुले गर्ने सहयोगको जोखिम नेपालीले भोग्नु नपरोस्, साथसाथै नेपाली जनताले उनीहरुले गरेको सहयोगका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकार खप्नु नपरोस् भन्ने बारेमा चिनीया चनाखो छन् । के नेपालले यस बारेमा चिनीया विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेको छ ? प्रधानमन्त्रीले यी विषयमा चिनीया नेतृत्वलाई आश्वस्त गर्न सक्नु पर्दछ ।

अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन् ।

 २०७२ फाल्गुन १९ बुधवार

सन् २०१० मा पंक्तिकारलाई रिचार्ड लिनद्वारा लिखित ‘मेन इन ह्वाइट: अनटोल्ड स्टोरी अफ सिंगापुर्स् रुलिङ पोलिटिकल पार्टी’ भन्ने पुस्तक पढ्ने अवसर जुरेको थियो ।

आजको सिंगापुरको पिपल्स् एक्सन पार्टी (पीएपी) का बारेमा यो एउटा सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक हो । सन् १९५९ देखि यो पार्टी लगातार सत्तारुढ रहन सकेको छ । यसको संस्थापक कानुनविद् लि क्यान यु थिए । चौधौँपटक पनि आमनिर्वाचन जित्न सकेको यो दल कुन रूपमा स्थापना भयो ? कसरी अगाडि बढ्यो ? यसका आदर्शहरू के–के थिए ? त्यसका लागि यसले कस्ता–कस्ता संगठनात्मक अभ्यासलाई निरन्तरता दियो ? एउटा गरिब तेस्रो विश्वको मुलुक यो अवधिमा कसरी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा सिंगापुरका लागि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा परिणत भयो ? आफ्नो सानो देशको सार्वभौमसत्तालाई बेलायत, चीन तथा अमेरिकाको क्रीडास्थलका रूपमा रहेको तत्कालीन एसिया–प्रशान्त जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निरन्तर कायम गर्दै आफूलाई कसरी छोटो समयमै प्रथम विश्वको श्रेणीमा उभ्याउन सक्यो भन्ने कुरा कसैका लागि पनि एउटा रोमाञ्चक कथाजस्तो लाग्न सक्छ । राष्ट्रपिता लि क्यान यु स्वयंले यसका बारेमा धेरै लेखेका छन् । तथापि मुलुक निर्माणमा पिपुल्स एक्सन पार्टीको स्थापनाकालीन आदर्श, यसको व्युहरचना र योगदानलाई उक्त पुस्तकमा सविस्तार केलाउन खोजिएको छ ।

सिंगापुरमा जसरी जेठो दल पिपल्स एक्सन पार्टीको स्थापना भएको हो, लगभग त्यस्तै परिस्थिति र परिवेशमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको हो । कांग्रेससरहकै स्थापनाकालीन सिद्धान्तहरू, प्रजातन्त्र, समाजवादप्रतिको आकांक्षा, आर्थिक–सामाजिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणको एजेन्डा तथा सुरक्षित राष्ट्रवादको अवधारणा आदि मूल्यमान्यतालाई आधार बनाएर पीएपीले राजनीति सुरु गरेको हो । दुवै पार्टीका नेतृत्व कानुन पढेका र समाजवादी आन्दोलनप्रति निष्ठा भएका व्यक्ति थिए । दुवै अत्याधुनिक मानिन्थे । दुवैले विदेशमै रहँदा देशप्रतिको रणनीति बनाएका थिए । दुवैमा स्वाभिमान थियो । प्रचुर क्षमता थियो । दुवै पार्टीले आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीको सामना गरी हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । एउटाले राणाविरुद्ध लडेका थिए भने अर्कोले उपनिवेशवादविरुद्ध । कालान्तरमा के देखिन्छ भने पीएपी आज पनि त्यत्तिकै उर्वर र शक्तिशाली छ, कांग्रेस छैन । यो एउटा ‘एभरेज’ पार्टीमा सीमित भएको छ । आजको वर्तमान अकर्मण्यतामा रहिरहने हो भने सम्भवतः कांग्रेसको भविष्य पनि उत्साहप्रद देखिँदैन । यस्तो किन भएको होला ?

नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक संगठन हो । यो लुटी ल्याउने र भुटी खाने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थिएन । मूलतः संगठन भनेको घर, टहरा, भवन वा कर्मचारी वा बजेट नभई संस्थागत गरिने उद्देश्य, मूल्य–मान्यता तथा कार्यविधि एवं निर्णय गर्दा अपनाइने संस्थापित प्रचलनहरू हुन् । यस्ता मूल्य–मान्यता तथा कार्यविधि प्रस्ट छन् भने संगठन सडक, स्वयंसेवक तथा नागरिक श्रमदानबाट पनि चल्न सक्छ । अन्यथा संगठन स्वार्थउन्मुख जत्थाका रूपमा परिणत हुन्छ । नेपाली कांग्रेस राजनीतिक दल हो भन्नेमा दुविधा हुनु हुँदैन । तथापि संगठन राजनीतिका मर्यादा वा घोषित मूल्य–मान्यताका आधारमा चलेको छ कि छैन ? काम स्वार्थमुखी समूहले गर्दैछ कि संगठनले ? त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ।

स्थापनाकालीन मान्यता हेर्दा कांग्रेस ‘एलिट’ वा ‘ककस’ ले चलाउने राजनीतिक दल होइन । यो ‘मास’ पार्टी हो । यस्तो पार्टीबाट ठूलाठालूले मात्रै सार्वजनिक नीति निर्माण, निर्णय वा कार्यान्वयन गराउन सक्दैन । त्यसैले नै पार्टीभित्र बृहत्तर प्रतिनिधिमूलक संरचना बनाइन्छ । तिनले विशिष्टीकरणका आधारमा नीतिगत विषयमा निरन्तर छलफल गर्दछन् । घोषित नीति–कार्यक्रमबमोजिम चल्छन् । सम्पूर्ण संरचना चलायमान छ भने मात्र संगठन चलायमान हुन्छ । संगठनभित्र उक्त दलले अपनाउने नीति वा प्रतिरक्षा गर्ने कार्यक्रमका बारेमा निरन्तर सैद्धान्तिक छलफल, अभ्यास भइरहनु पर्दछ । संगठनले यसैका आधारमा शक्ति आर्जन गर्दछ । त्यसरी आर्जित शक्तिको प्रयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विषयवस्तुमा कांग्रेसमा संगठनात्मक प्रवृत्ति कत्तिको छ, यसको प्रभावकारिता विचार गर्नुपर्ने विषय हो ?

कुनै पनि पार्टी कर्मक्षेत्रमा आफ्नो घोषित सिद्धान्त र कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको गतिशीलताका आधारमा राम्रो र बलियो हुने हो । शक्ति आर्जेर प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा हो । यसका लागि संगठनले जहिले पनि ‘नरम शक्ति’ का आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । नयाँ जोस–जाँगर, उत्साह र प्रतिबद्धता भएका युवायुवतीको निरन्तर खोजी गरिनुपर्छ । जसरी अचेल संसारभरिका स्कुल कलेजहरूले ‘फेयर’ आयोजना गरी प्रतिस्पर्धाशील भएर आफ्ना लागि योग्यतम् विद्यार्थी खोजेजस्तै गतिशील हुन चाहने पार्टीले प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा र केही गर्ने चाहना भएका चरित्रवान् सुशिक्षित युवालाई संगठनमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । अयोग्य, अदक्ष, काम गर्ने संस्कार नभएको र चरित्रविहीन कार्यकर्ताले पार्टीलाई रसातलमा पुर्‌याउँछन् । हरेक पार्टी एउटा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा चल्नुपर्छ । अचेल कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा भर्ना लिँदा ‘हेल्पर’, ‘कुक’ वा ‘स्विपर’ जस्ता कामका लागि पनि योग्यता परीक्षण अनिवार्य मानिन्छ । पार्टी संगठनमा पनि यो उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । जस्तो योग्यता भए पनि राजनीति गर्न पुग्छ भन्ने सोचाइले पार्टीमा निरन्तर उत्साह थप्न सक्दैन । कांग्रेसको गतिशीलताका लागि गतिशील कार्यकर्ताको खाँचो टड्कारो देखिएको छ ।

राजनीतिक अभीष्टले मात्र राजनीति चल्दैन । यसलाई चलाउन ‘ग्रासरुट्स्’ तहका मात्र नभई नेतृत्वप्रदायक, समाजले पत्याउने, क्षमतावान्, इन्जिनियर, डाक्टर, वकिल, प्राध्यापक, वरिष्ठ कर्मचारी, सेना, प्रहरी वा आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेका विशिष्ट उद्योग–व्यवसायीलाई पनि समेट्दै लैजानु पर्दछ । संगठनभित्र विभिन्न पेसा, व्यवसाय वा क्षेत्रमा काम गरी अनुभव वा योग्यता हासिल गरेका दिग्गज वा व्यावसायिक नेतृत्वलाई पनि समावेश गराउनुपर्दछ । व्यावसायिक नेतृत्वको विकासका लागि संगठनको जनाधार सर्वपक्षीय हुनुपर्ने आवश्यकता सबैले महसुस गर्नुपर्छ । कांग्रेस यस पक्षमा कमजोर नै देखिएको छ ।

सबल एवं दूरदृष्टि भएको राजनीतिक नेतृत्व निर्माणको चुनौती हरेक पार्टीका लागि दुरुह हुँदै आएको छ । राम्रो, पढेलेखेको, चरित्रवान् तथा सिद्धान्तनिष्ठ एवम् उमेरदार नेतृत्व हरेक पार्टीका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेतृत्व निर्माण क्रमशः हुने गर्छ । यसका लागि आजको नेतृत्वले असल हृदय राख्नुपर्छ । हरेक तहमा पार्टीभित्रका प्रक्रिया तथा पारदर्शी कामकारबाहीका आधारमा सबैले समान अवसर पाउने हो भने क्रमशः स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय नेतृत्व बन्दै जान्छन् । केन्द्रीय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाका आधारमा राष्ट्रिय नेतृत्वको चयन हुन्छ । यसले सम्पूर्ण पार्टीलाई संगठनात्मक गति प्रदान गर्दछ । आफ्नो कार्यावधि पूरा भएपछि पुरानो नेतृत्व स्वतः पाखा लाग्नुपर्छ वा नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग प्रदान गर्न समर्पित हुनुपर्छ । स्थापित नेतृत्वले आफूलाई विकल्पविहीन मान्नु हुँदैन । एउटै पदमा जित्नेले पनि दुईपटक भन्दा बढी र हार्नेले पनि दुईपटक भन्दा बढी हार्नु सांगठनिक उद्देश्यको हिसाबले सही देखिँदैन । कांग्रेस नेतृत्वपीडित पार्टी हो । विकल्पलाई बाटो छोडिएन भने यसको पीडा कम हुने छैन ।

अत्याधुनिक मूल्य–मान्यता र विश्वस्तरको सैद्धान्तिक धरातलमा स्थापित हिजोको कांग्रेसभित्र आज अग्रगामी सोचहरू स्थिर एवं बौद्धिकताविहीन नेतृत्वको सिकार भएका छन् । आधुनिकीकरणको एजेन्डा छैन । पार्टीले आफ्नो पुराना ‘एली’ हरू छोडेर हिँडिसकेको छ । नयाँ बनाउन सकेको छैन । भ्रातृ संगठन कमजोर हुँदै गएका छन् । बेरोजगार तथा विद्यार्थीलाई प्रयोग गरी राजनीति निर्वाह गर्ने प्रचलन स्थापित भएको छ । समसामयिक नीतिगत विषयमा पनि पार्टीमा स्थापित दृष्टिकोण छैन । जस्तो– भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध पार्टीले नीतिगत निर्णय लिन सकेन । चीनसँग पारवहन सम्झौता, ग्यास र पेट्रोलको पाइपलाइन र आकस्मिक सहयोग सम्बन्धमा कांग्रेसको सांगठनिक मान्यता प्रस्ट हुन सकेनन् । मधेसमुखी पार्टीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने सम्बन्धमा पनि पार्टीको सैद्धान्तिक पक्ष प्रस्ट हुन सकेन । यस्तो शिथिल अवस्थामा अत्याधुनिक मूल्यमान्यताको निर्वाह हुन नसक्ने प्रस्टै छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दल चलाउन आर्थिक आधार चाहिन्छ । सबैभन्दा तुच्छतम् आर्थिक आधार भनेको चन्दा असुली हो । चन्दा असुल्ने पार्टीले भ्रष्टाचार गर्ने बाध्यता स्वीकार गर्नुपर्दछ । कांग्रेसले गत आर्थिक वर्षमा कति चन्दा प्राप्त गर्‌यो ? त्यो चन्दा ककसले दियो ? प्राप्त गरेको रकमको सरकारलाई कर तिरिएको छ कि छैन ? खर्चबर्चको हिसाब आमकार्यकर्ताका लागि अनलाइन गरिएका छन् कि छैनन् ? पार्टीभित्र आर्थिक रूपमा अपचलन भएको छ कि छैन ? यी विषय पारदर्शी र चरित्रप्रधान पार्टीका लागि अत्यावश्यक विषय हुन् । यसमा चुकेको पार्टी कसरी लोकप्रिय बन्न सक्छ ?

आर्थिक आधारका लागि आर्थिक सोच चाहिन्छ । आर्थिक आधार सिर्जना गर्न दह्रो आर्थिक लगानी र सोका आधारमा आर्थिक क्षमता निर्माण गर्नुपर्दछ । आजभोलि कतिपय बलिया पार्टीहरूले संयुक्त पुँजी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सेयरबजारमा लगानी गरी आफूलाई चाहिने पुँजीको सिर्जना गरेका छन् । चुनाव लड्दा सरकारबाट आर्थिक सहयोग लिने तथा अन्य कामकारबाही आफ्नै क्षमताका आधारमा गर्ने पार्टी चरित्रप्रधान तथा जनमुखी भई निस्कन सक्छन् । यसतर्फ कांग्रेसले के सोचेको छ ? के वित्तीय विशेषज्ञहरूको सहयोग लिई आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको होइन त ?

कांग्रेसमा सधैँ सरकारमै रहनुपर्दछ भन्ने बलियो लवी विद्यमान छ । सरकारमा जाने आकांक्षा भएन भने संगठनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन । तर जुनसुकै तरिकाले भए पनि सधैँ सरकारमै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले कुनै पनि पार्टीलाई अन्तर्मुखी भई मूल्यांकन, पुनः संरचना, आफ्नो संगठन विस्तार वा क्षमता निर्माणतर्फ उदासीन बनाउन सक्छ । वैकल्पिक सरकारका रूपमा प्रतिपक्षमा रहँदा प्रत्येक पार्टीलाई आफ्ना कामकारबाहीका बारेमा विवेचना गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यो अवसरको प्रयोग कांग्रेसले गर्न सकेको देखिँदैन । राजीनामा गर्ने प्रधानमन्त्री राजीनामाको अक्षर सुक्नुभन्दा पहिल्यै अर्को उम्मेदवारीमा दिन हतार गर्छन् । आफ्नो सरकारले गरेको कामकारबाहीमा पार्टी संयन्त्रमा समीक्षासमेत भएको हुँदैन, सरकार झार्ने कुरामा कसरत सुरु भइसक्छ । सत्तामा हुँदा सरकारलाई विविध प्रकारका सीमाहरूले बाँधेका हुन्छन् । तर प्रतिपक्षमा हुँदा उन्मुक्त वातावरणमा सही निर्णय गर्न सकिने हुन्छ । त्यसका आधारमा संगठनलाई अगाडि बढाउने ऊर्जा प्राप्त हुन सक्छ । यस विषयमा कहीँ चुक भएको छ कि ?

अहिले कांग्रेस महाधिवेशनको चरणमा छ । पार्टी नेतृत्व कसले गर्ने ? को संस्थापन पक्ष, को वैकल्पिक नेतृत्व भन्ने विषय तातो बहसको विषय छ । संस्थापन भनिने पक्षले पनि आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गरेर गएको छैन । वैकल्पिक नेतृत्व पनि पुरानै नेतृत्व हो । केका आधारमा यसलाई वैकल्पिक मान्ने भन्ने प्रस्ट छैन । जसले व्युह रचनाबाट नेतृत्व स्थापित हुन्छ कि भन्ने ठानेका छन्, उनीहरू पनि लागेकै छन् । तर नेतृत्वमा उठ्ने नेताहरूले आफ्नो आदर्श प्रस्ट्याएको पाइँदैन । नेतृत्वमा दाबी गर्नेले आफ्नो नीति, सिद्धान्त तथा कार्यक्रमको दस्ताबेज अघि सार्नु पर्दैन ? अनि त्यसैका आधारमा प्रस्तावित नेतृत्वले आफूलाई डिफेन्ड गर्नु पर्दैन ? नेतृत्व चयन उमेरका आधारमा पालो पर्खिने काम बन्न पुगेको छ । यस विषयमा पार्टीको आमकार्यकर्ता जागरण चाहिएको छ । भोट हाल्दा योग्यता र क्षमताको परख नहुने मतदाता संगठनका लागि मात्र नभई मुलुककै लागि पीडादायक मानिनु पर्दछ ।

कांग्रेसका लागि अहिले सबैभन्दा अहम् प्रश्न भनेको राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन हो । देशमा नयाँ संविधान जारी भएको छ । तर यसले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा पछाडि परेका क्षेत्रहरूलाई आडभरोस दिन सकेको छैन । संविधानमार्फत आएका परिर्वतनका एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील भई लाग्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानद्वारा स्थापित परिमार्जित संसदीय व्यवस्था, संघीय शासन पद्धति, विस्तारित मौलिक अधिकार, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधिमूलक प्रणालीलगायतका परिवर्तनका लागि निष्ठा मात्र काफी छैन । यसका लागि पार्टीले आफ्नो व्यापक रूपमा प्रजातन्त्रीकरण तथा राजनीतिक वृत्तको रूपान्तरणमा व्यापक रूपमा क्षमता विकास एवम् परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसतर्फ पार्टी संयन्त्र त्यति जागरुक देखिँदैन ।

मुलुकमा एकातिर यथास्थितिलाई सघाउ पुर्‌याउने उग्रवादी नारा उठेका छन् भने अर्कोतिर प्रजातन्त्रका नाममा अराजकतालाई सघाउ पुर्‌याउने खालका कामकारबाही हुँदैछन् । यो परिस्थिति नेपालको लागि नयाँ होइन । बीपी कोइरालाले स्वयं ‘तथाकथित राष्ट्रवादीहरूको क्रियाकलापले विदेशी हस्तक्षेपलाई सजिलो पार्न थालेको छ भने तथाकथित प्रजातन्त्रवादीहरूको कारबाहीले पनि त्यसैलाई सफल बनाउन थालेको छ’ भनी २०३८ सालतिरै भनेको सर्वविदितै छ । ‘नेपालको लागि उग्रवाद र अराजकताको विलास अत्यन्त घातकसिद्ध छ ।’ यसबाट देशलाई बचाउन कांग्रेस नेतृत्वदायी हुनुपर्दछ । जसले वर्षौंदेखि नेतृत्व क्षमता देखाउन सकेको छैन, उसले अब देखाउँछ कि भन्ने सोचाइ अतिरञ्जित हो । म रिचार्ड लिनद्वारा लिखित उपरोक्त ‘मेन इन ह्वाइट’ भन्ने पुस्तक कांग्रेसवृत्तलाई पुनः सिफारिस गर्न चाहन्छु ।

अन्ततः कांग्रेस राष्ट्रिय मेलमिलाप र राष्ट्रवादको एजेन्डामा कमजोर देखिनु हुँदैन । सामाजिक न्याय र देशप्रतिको आशा र विश्वासकै आधारमा सबै नेपाली भविष्यमुखी बन्न सक्छन् । बालकृष्ण समको उद्गार नै छ, ‘देशभक्ति त मर्दैन, चुत्थै देश भए पनि ।’ सबै नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्ने सबैभन्दा बलियो डोरी राष्ट्रवादको डोरी नै हो । यो डोरी कांग्रेसले कति कसिलो बनाउन सक्छ, त्यसका आधारमा यसको भविष्यको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । के उपरोक्त गन्तव्यका लागि कांग्रेस तयार छ ?

(अधिकारीद्वारा हालै आयोजित प्राध्यापकहरूको एक भेलामा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश ।)

अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन् ।

फाल्गुन ५, २०७२ 

नाथन हेल अमेरिकी इतिहासका ‘हिरो’ मानिन्छन् । उनी सिपाही थिए र अमेरिकी क्रान्तिका बेला जासुसका रूपमा काम गर्थे । तत्कालीन महाद्विपीय सेनाका लागि कार्यरत उनी बेलायत अधीनस्थ न्युयोर्क राज्यमा गोप्य जानकारी खोज्ने कार्यमा संलग्न भएका बेला समातिइए । उनलाई फाँसी दिइयो ।

नाथन हेललाई फाँसीमा झुन्ड्याउनुअघि कसैले गरेको प्रश्नको प्रत्युत्तरमा दिएको उनको अमर वाक्यले अमेरिकी राष्ट्रवादलाई आज पनि प्रेरित गरिरहेको छ । त्यो हो, ‘मलाई केवल अपसोच छ कि मेरो मुलुकका लागि दिनसक्ने मसँग एउटा ज्यानमात्र छ ।’ अर्थात् मारिनुपरेकोमा पीडा छैन । यदि उनीसँग भनेजति ज्यान हुँदो हो भने त्यो पनि उनले आफ्नै मुलुकका लागि दिन्थे । २१ वर्ष उमेर पुरा नगरेको यो ठिटोको भनाइ कसैका लागि पनि प्रेरणादायी हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जान पटुका कस्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रवादका बारेमा उहाँको विविध टिप्पणी सार्वजनिक भइसकेका छन् । राम्रो कुरा हो । तर मूल प्रश्न भनेको के प्रधानमन्त्री भारत जानु जरुरी छ भन्ने नै हो । के यो भ्रमण भारत पीडित नेपालीका लागि सम्मानजनक छ ? यो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुभएको छैन । सारा नेपालीले जान्दछन्, नयाँ संविधान घोषणा गरेकोमा निहुँ खोजेको भारतले हो । नाकाबन्दी पनि उसैले लगाएको हो । थिचोमिचो पनि उसैले गर्दै आएको छ । सम्बन्ध सुधार्ने जिम्मेवारी पनि उसको हो । यसका लागि भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुपर्ने हो । उसो भए के प्रधानमन्त्री ओली चेपुवामा परी भारत जाँदै हुनुहुन्छ ? उहाँलाई भारत जानुपर्ने के बाध्यता छ ? नेपालीले नाकाबन्दीका कारण खपेको दु:ख–कष्ट र हीनतालाई प्रधानमन्त्रीले बिर्सिसक्नुभयो ?

नेपालमा भारतको प्रधानमन्त्री, सरकार वा भारतीय क्षमताका बारेमा धेरै भ्रमहरू छन् । विशेषगरी त्यहाँको सरकारले लिएको नीतिका कारण कतिपयलाई भारत बाघ, भालु वा चितुवा नै लाग्छ । कतिपयलाई अरिंगालजस्तै लाग्छ । तर भारत सरकार प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएको सरकार हो । जसरी नेपालका नेताहरू नेपाली प्रजातन्त्रका उपज हुन्, भारतका नेताहरू पनि भारतीय प्रजातन्त्रको उपज हुन् । भारतमा संविधान छ । कानुन छ । कानुनको शासन पनि छ । स्वतन्त्र अड्डा, अदालतहरू पनि छन् । भारत दुस्साहसी हुनसक्छ्, तर बाघ, भालु, चितुवा हुनसक्दैन । अरिंगाल हुनसक्दैन ।

भारत कुनै आवधिक सरकारको विर्ता होइन । सबैले जनताको मुख हेरेर शासन गर्नुपर्छ । त्यस्तो सरकार भारतीय जनताको ‘ट्रष्टी’मात्र हुनसक्छ । यो जनतासँगको विश्वासको नातालाई सरकारले कायम राख्न सकेन भने यसको वैधानिक क्षमता यथावत् रहिरहन सक्दैन । त्यसैले नेपालसँगको सम्बन्धमा मुनासिव हुनुपर्ने बाध्यता भारत सरकारलाई पनि छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत उड्ने हतारो बुझ्न सकिएको छैन ।

भारतीय जनता नेपाली विरोधी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसोभए किन भारतले नेपाललाई खाइदिन्छ, सिध्याइदिन्छ भनिँदैछ ? कसरी खाइदिन्छ, नेपाललाई ? नेपाल दाल–भात हो र ? भारतसँग नेपाल निल्न सक्ने घाँटी छ र ? अमेरिकाजस्तो बलियो मुलुकले सिरिया र लिबिया खानसकेको छैन । रूसजस्तो शक्तिशाली मुलुकले क्राइमिया खान सकेन । खाइसकेको त्यत्रो पूर्वी युरोप सबै ओकल्नुपर्‍यो । क्षमताभन्दा बढी खान खोज्दा यस शताब्दीको हरेक साम्राज्यवादीलाई पखाला लागेको छ । नेपालको समस्यालाई चाहिनेभन्दा ठूलो देखाउनु हुँदैन । मूल कुरा नेपालका नेताहरूले नेपालीको भाका बोल्न सक्नुपर्छ । भारत सरकारबाट भएका निरन्तर अन्यायहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । नेपालीको भाका भनेको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, समानता र सहअस्तित्वको भाका हो । यो भाका विवेक र शास्त्रसम्मत भाका भएकाले यसको स्पष्ट प्रयोगबाट कसैले डर मान्नु पर्दैन । नेपालका नेताहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि पटक–पटक यो भाकाको सौदाबाजी गरेकाले उनीहरूको स्वाभिमान घटेको हो । देशको साख गिरेको हो । देशले दु:ख पाएको हो । संसारमा यस्तो कुनै तागत छैन, जसले यो भाकालाई दबाउन सकोस् । नेपाल सरकारले देखेको र बुझेको हुनुपर्छ, नाकाबन्दी लगाएर निमिट्यान्न पार्न खोजे पनि कुनै मुलुकले पनि कसैलाई घाँटी थिचेर मार्न सक्दैन । आफ्नो कुरा भारत गई राख्न नसक्ने नेताबाट देशले धेरै क्षति व्यहोरिसकेको छ । त्यसैले नेपालका जुन आधारभूत चरित्र छ, त्यो चरित्रको अभिव्यक्ति भारत नगई नेपालबाटै पनि हुनसक्छ ।

एकछिनलाई मानौं प्रधानमन्त्रीमा असल र आत्मसम्मानयुक्त नेपाल–भारत सम्बन्ध सिर्जना गर्ने अठोट छ । यसको पहल उहाँ आफैं गर्न चाहनुहुन्छ । राम्रो कुरा हो । नेपालमा भइरहेको परिवर्तन भारतीय एजेन्डामा भएको हो भन्ने कुरा भारतले प्रस्ट रूपमा देखाइदिएको छ । संविधान घोषणा भएपछि मुख छाडेर सार्वभौम नेपालविरुद्ध गरिएका अभिव्यक्तिहरू त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमार्फत नै आएका हुन् । किन यत्तिका वर्षदेखि आमनेपालीको चाहना हुँदाहुँदै पनि नेपाल–भारत सीमा संरक्षण गरिएन ? आजका नेपालीले बुझिसकेका छन् ।किन आउनेजाने मान्छेको अध्यागमन व्यवस्थापन हटाइएको रहेछ ? भारतीयलाई वर्क परमिटको व्यवस्था गर्दा नेपालमा किन आन्दोलन गराइएको रहेछ ? किन पटक–पटक नागरिकता वितरण गरिँदो रहेछ ?

नेपालको जन्मदर बढी भएर मात्रै नेपालको जनसंख्या बढेको रहेछ त ? क्रान्ति गराई पटक–पटक नागरिकता वितरण गराएर अब कित्ता कायम र सीमांकनको कुरा गरिँदैछ । जनसंख्यालाई आधार बनाई निर्वाचन प्रणालीको कुरा गरिँदैछ । यी कुरा किन भारतबाट आइरहेका छन् ? भारतकै विविध क्षेत्रका सम्बन्धमा यी कुरा किन उठेका छैनन् ? यसबाट स्पष्ट हुन्छ, किन नेपालमा भारतीयलाई दिएजस्तै सुविधा दिई संविधान कानुन परिवर्तन गराई डोर खटाई असोज ३ गतेभन्दा अगाडि भारतमै दशकौंदेखि जन्मे–हुर्के–बसेका नेपालीहरूलाई घर–घरमा भारतीय नागरिकता वितरण गरिँदैन ? के प्रधानमन्त्रीले नेपालीले बुझ्ने भाकामा यो कुरा भारतमा बोल्न सक्नुहुन्छ ?

भारतसँग समानताका आधारमा सहज सम्बन्ध नेपालको निरन्तर हितमा छ । यसका लागि आजसम्म मूल प्रति नभेटिएको सन् १९५० को कथित सन्धि खारेज गर्नुपर्छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्छ । दोहोरो आवागमनलाई संकुचित नगरी नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गरिनुपर्छ । नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापन नेपालीको समस्या हो । नेपालका खस जाति, जनजाति तथा मधेसीबीच मनोमालिन्य रोपेर तथा मधेसीहरूलाई भारतसँग गाँजेर नेपाललाई दुश्चक्रमा राख्ने परम्परा छोडिनुपर्छ । नेपालको जनसांख्यिक विशेषता नेपालको स्थायित्वको आधार हो । नेपालीहरू आफ्नो देशमा अल्पसंख्यक हुन चाहँदैनन् भन्ने कुरा नेपालले भारतीय जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । के प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अठोट छ ?

हिमाल, पहाड र तराईबाट बनेको नेपाली पहिचान अमिट र अकाट्य पनि छ । यो केवल नेपालका राजाहरूले घोषणा गरेर वा संविधानमा लेखेर कायम भएको होइन । नेपाल एकीकरणकै प्रयास भइरहँदाको अवस्थामा भएको १७६३ तिरको मिर कासिमसँगको युद्धलाई सम्झँदा हुन्छ । त्यसको चार वर्षपछि नेपालले कसरी किनलकको आक्रमणलाई परास्त गर्‍यो ? भोटसँगको १७८८ को युद्ध कति विभत्स थियो ? १७९२ मा भएको अर्को नेपाल–भोट युद्धमा कसरी नेपालले आफ्नो सीमा सुरक्षा गर्‍यो ? तेस्रो नेपाल—भोट युद्धको भयानकताबारे पनि एकपटक विचार गर्दा ठिकै होला । नेपालको सीमा र सुरक्षाका लागि नै सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालीले भूमिका निर्वाह गरेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत हुनुपर्छ । नेपाली साझा पहिचान त्यसै उत्पत्ति भएको होइन ।

त्यसैगरी नेपाल–अंग्रेज युद्धले स्थापना गरेको नेपाली परिचय प्रधानमन्त्रीले गाइनेको गीतमा पनि सुन्नुभएको होला । यसमा हरेक नेपाली परिवारले आर्थिक रूपमा वा श्रमदान गरी वा योद्धा पठाई देश बचाएका थिए । इतिहासमा जितगढको युद्ध वा मकवानपुर, हरिहरपुर गढी, नालापानी वा जैथकको युद्धमा नेपालीले गरेको बलिदान कम्तीमा नेपालीलाई सम्झाइराख्नु पर्दैन । नालावन र जैथकको दोस्रो युद्धलाई पनि सम्झन सकिन्छ । पहिलो विश्वयुद्धमा बजिरस्तानदेखि अफगानिस्तानसम्म नेपालीले आफ्नो बलिदान गर्दा पहाडको कुनाकन्दरामा रहेको यही सानो देश बचाउने निहित उद्देश्य थिएन र ? दुवै विश्वयुद्धमा नेपाली जातिले विदेशमा रगत दिएरै आफ्नो देशका लागि सुरक्षा लिएका होइनन् र ? कुन जाति, कुन भेष, कुन धर्म, कुन संस्कृति, कुन परम्पराले आफूलाई उत्सर्ग गरेको थियो, के ती स्वत: स्पष्ट छैनन् ? नेपाल बनाउँदा कोको ढलेका थिए । बिर्साएर बिर्सन सकिन्छ ?

भारतीय जनता समग्रमा नेपाली जनताको अहितमा जानुपर्ने कारण छैन । सत्ता स्वार्थका लागि नेपाल लुट्नुपर्छ वा नेपाली नेतालाई लेनदेन गरी वा चेपुवामा पारी नेपालबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने सोच्दैनन् । असल तथा दिगो नेपाल–भारत सम्बन्ध आडभरोसा यही हो । नेपालीहरू आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति र आदि प्रचलनहरू कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन् । रगतले सिंचेको पहिचान हो । भाषा, धर्म, संस्कृतिभन्दा धेरै माथि गएर नेपालीले आफ्नो मुलुकको पहिचान स्थापित गरेका हुन् । यसलाई गलाउनेगरी नेपालका बारेमा सोच्नु कसैको
हितमा हुनसक्दैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतीयहरू ‘विशेष सम्बन्ध’को कुरा गर्छन् । ठूलो र सानो देशका बीचमा यस्तो सम्बन्ध शंकाको दायरामा आउँछ । नेपालीलाई मन पर्दैन यस्तो विशेष सम्बन्ध । संसारका धेरैजसो विभत्स लडाइँहरू एउटै भाषा, एउटै धर्म, एउटै क्षेत्रका बीच भएका थिए । रामायणदेखि महाभारतसम्म तथा रोमनदेखि ग्रीक तथा इजिप्सियनसम्म आफन्त बीचकै तेरो–मेरोले ठूलठूला लडाइँ लडिएका हुन् । सम्राट अशोकले आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दा गरेको विभत्स र अन्यायपूर्ण युद्धबाटै द्रवित भई पछि उनी बुद्धमार्गी बन्न पुगेको इतिहासमा पढिएकै कुरा हो ।

अट्टोमान साम्राज्य लगायतको विखण्डनको इतिहास पनि आफन्त बीचकै तेरो–मेरोबाट झांगिएको थियो । करोडौंको जीउज्यानको खति भएको दोस्रो विश्वयुद्धको केन्द्र मूलत: युरोप नै बन्यो । युरोपियन बीचको धर्म, संस्कृति र रगतको सम्बन्धले विश्वयुद्धलाई छेक्न सकेन । मानवताको विकास वा सम्पूर्ण मानवीय पक्षहरूको सम्बद्र्धन यदि संसारमा भएको छ भने त्यो केवल समानता, सहअस्तित्व र समन्यायको अवधारणाबाटै भएको हो । नेपालीको समग्र सुरक्षा यो बाटोबाट मात्र सम्भव छ ।

नेपाली समाजलाई चिराचिरा पारेर कसैको हित हुनसक्दैन । तराई मधेसको समस्याको निदान नेपालीले नै खोज्ने हो । नेपाली भएर नै यसको समाधान खोज्नुपर्छ । नेपालीका लागि नेपाली भूमि सुरक्षित रहनुपर्छ । चाहे नेपाली जनजाति हुन् वा खस समुदाय वा रैथाने तराईबासीहरू उनीहरूको ‘रोटी’ पनि नेपालमै छ, ‘बेटी’ पनि नेपालमै छ । धर्म पनि यहीं छ, संस्कृति पनि यहीं छ । उनीहरूको स्थिरतालाई चुनौती दिने अनि भारतका लागि सदाशयता खोज्ने दुइटै कुरा सँगसँगै जान सक्दैन । दुई—चारजना नेपाली नेतृत्वलाई तमसुक गराएको भरमा नेपाल नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता ह्रासोन्मुख कूटनीतिमात्र हो ।

परिवर्तित संसारमा नेपालजस्तो साना मुलुकहरूका लागि ठूला मुलुकले सोच्न नसक्ने धेरै विकल्पहरू छन् । तथापि छिमेकीहरूमाझ सबैभन्दा राम्रो विकल्प अहस्तक्षेप, सहअस्तित्व र सामूहिक विकासको आधारमै तय हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको नेपाल–भारत सम्बन्ध भनेको नेपाललाई भारतका लागि पुनर्संरचना गर्ने भन्ने मान्यतामा आधारित छन् । यही मान्यतामा नेपालसँगको बन्द–व्यापार, दुईपक्षीय लगानी वा विद्युत, पानी, नहर–सिंचाइ, सडकजस्ता क्षेत्रमा काम गरिएका छन् । नेपालीहरूको कुण्ठाको कारण यही हो । अब पुन: त्यो हुनसक्दैन र आशा गरौं, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो हुन दिनुहुने छैन । उहाँसँग नाथन हेलको जस्तो ज्यान मागिएको होइन, आफ्नो सार्वभौम अधिकारमात्र मागिएको हो ।

अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन् ।

 २०७२ माघ २२ शुक्रबार

हालै पारित नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ ले तराईमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता बढाउने विषयलाई संविधानमा आम स्पष्टताका साथ सुनिश्चितता गरे पनि धेरैले शंका गरेजस्तै सम्बन्धित पक्षलाई स्वीकार्य हुन सकेको छैन । पारित विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाएको छ । संशोधित धारामा भनिएको छ, ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’यसअघि उक्त धारामा ‘समावेशी’ भन्ने शब्द उल्लेख भए पनि ‘समानुपातिक’ शब्द भने थिएन । अब ‘समानुपातिक समावेशिता’ का लागि केवल १५ वटा समूह मात्र रहेका छन् । सामाजिक न्यायको हकमा रहेको ‘आदिवासी’ र ‘युवा’ भन्ने शब्द हटाइएका छन् ।

संशोधन गरिएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण धारा २८६ हो । यस धारामा निर्वाचन क्षेत्रको आधारबारे उल्लेख छ । यस धाराको उपधारा १(५) मा संशोधन गर्दै भनिएको छ, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ ।’ संविधानमा रहेको ‘जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा उक्त संशोधन भएको हो । यी दुवै संशोधित व्यवस्थाविना पनि संघीय संसद्ले उपरोक्त आशयबमोजिम कानुन निर्माण गरी यससम्बन्धी आकांक्षाहरूलाई समाविष्ट गर्न नसक्ने भने थिएन । तथापि संविधानमै संशोधन गरी प्रस्टता ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।

यसो त उपरोक्त संशोधनले मधेसी राजनीतिमा होमिएको सम्बन्धित पक्षलाई चित्त बुझाउन सकेको देखिएन । प्रजातान्त्रिक वा कानुनी वैधताको कुरा गर्ने हो भने ‘नेपालको संविधान (पहिलो संसोधन) विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस्’ भनी सरकारको तर्फबाट राखेको प्रस्तावलाई संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको हो । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार प्रस्तावका पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत मात्र परेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले उक्त संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । मधेसी मोर्चाका सांसदले भने मतदान बहिस्कार गरेका थिए । मतदानमा ४६८ सांसद सहभागी भएका थिए । संविधान संशोधनका लागि कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत चाहिनेमा कुल ५९६ जनामा दुईतिहाइभन्दा बढीले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मूल संविधान पारित गर्दा झैँ यो संशोधन विधेयक पारित गर्दा पनि अंकगणितमा समस्या थिएन ।

प्रमुख दलहरू तथा अन्य पक्षबीच उपरोक्त संशोधनका सम्बन्धमा लेनदेन नभएको पनि होइन । प्रकाशित आँकडाअनुसार सरकारले पेस गरेको संशोधनको मूल विधेयकमा २४ वटा संशोधन परेको थियो । त्यसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेपाली कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्तावमा मिल्दोजुल्दो गरी मस्यौदा तयार भएको थियो । आफ्ना संशोधनको मर्म समेटिने भएपछि १७ वटा संशोधनकर्ताले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका थिए । फिर्ता नलिएका सातवटा प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो । संशोधनले तराईमा केही भए पनि निर्वाचन क्षेत्र बढाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत १६५ क्षेत्रमा ८० वटा तराईमा, हिमाल र पहाडमा ८५ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने आँकडासहित संविधान संशोधन भएको हो । नयाँ संविधान जारी भएको चार महिना लगाएर मात्र यो संशोधनसम्म पुगिनुले पनि अहिलेको अंकगणितले दिएको सकस बुझ्न सकिन्छ ।

यो संशोधन आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूको एउटा उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । उनीहरूले मूल रूपमा प्रदेशहरूको सीमांकनमा पुनर्विचार खोजेका हुन् । यससँगसँगै समानुपातिक समावेशिताको माग अर्को मूल माग थियो । पहिलो मागको बारेमा कुनै खालको संयन्त्र बनाएर विवादित पाँच जिल्लाका सम्बन्धमा रहेको सीमांकन विवादलाई हल गर्न नसकिने होइन । विशेषगरी थारू जातिको पहिचानका कुरालाई सबै पक्षले संवेदनशील हुनुपर्छ भनी प्रस्टरूपमा भनिएको पाइन्छ । तर जुन रूपमा मोर्चा वा सम्बद्ध पक्षले माग गर्दै आएको छ, त्यस रूपमा नै त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव नहोला । बीचको बाटो निकालेर समाधानतर्फ जानुपर्छ ।
कतिपयले उपरोक्त पाँच जिल्लाका मधेसी र पहाडी बाहुल्य रहेको इलाकालाई सम्बन्धित प्रदेशमा गाभ्न आग्रह गरेका छन् भने कतिपयको स्पष्ट विचार के छ भने कुनै हालतमा पनि मधेस तराईलाई मात्र आउटडोर कोरिडरका रूपमा परिभाषित गर्न दिइने छैन । दुई नम्बर प्रदेशलाई कोसीपारिसम्म पुर्‍याउन पाए अरू कुरा छोड्ने भनेको पनि कतिपयले दिएका छन् । त्यसैगरी नारायणी पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म निरन्तरता राखी कर्णालीपारिसम्म पहाड नछोई एउटै प्रदेश कायम गर्ने चाहना त्यत्तिकै बलियो छ । ठूला खोलानालाका विषयमा विदेशी स्वार्थ नग्नरूपमा आइदिनाले पनि सीमांकनको समस्या झनै बलियो भएर गएको देखिन्छ ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई एकातिर भारतले नाकाबन्दीसमेतका माध्यमबाट अँठ्याएको छ भने आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आन्तरिक रूपमा संकटपूर्ण बनाइदिएका छन् । अहिले केवल मधेसी मोर्चा र यसको सहयोगीका रूपमा देखिएको भारतमात्र बोलेको देखिन्छ । नेपालका अन्य पक्षहरूले आफ्नो कुरा राखिरहेका छैनन् । त्यस्तै संयुक्त सरकारले न मोर्चासँग विश्वासिलो वार्ता गर्न सकेको छ, न त समग्र राजनीतिक पक्षलाई राउन्ड टेबुलमा बोलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोण नै कायम गर्न सकेको छ । मोर्चालाई नै पनि आन्दोलन जगाइराख्न निकै कसरत गरिरहनुपरेको छ । मधेसीसँग सम्बन्धित विषयहरू राजनीतिक हैसियत प्राप्त गरी निर्वाचनबाट पुनः नयाँ कार्यादेश प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मोर्चाका नेताहरू उदासीन देखिन्छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा व्यापारी समुदायहरू आन्दोलनबाट अलग्गिइसकेका छन् । तथापि आन्दोलन चलिराख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पछाडिको बाध्यतालाई निरन्तर प्रश्न गरिएकै छ ।

तथापि मोर्चाका नेताहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी अघि बढ्ने दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले एकैखाले आन्दोलन लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने अनुभव गरेको देखिन्छ । आन्दोलन भइरहेको तराई क्षेत्रमै पनि जनताले आफ्नो पीडा अभिव्यक्त गर्न सुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर नयाँ कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने र आन्दोलनलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ सोचविचार भइरहेको देखिन्छ । खर्चबर्चको व्यवस्था हुन्जेल यो सम्भव पनि होला तर यसबाट मधेसी जनताले के पाउलान् वा के गुमाउलान् ? त्यसतर्फ नेतृत्वपंक्ति गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन ।

यसै साता संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र नारायण यादव र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदीप यादवले भारतीय नेता तथा बिहारका प्रभुत्वशाली राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालु यादवबाट उनीहरूको आन्दोलनमा सहयोगको आश्वासन प्राप्त गरेको समाचार उल्लेख गरेका छन् । नेपालका प्रमुख दलहरूले उनीहरूलाई विभेद गरेको, अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलनमा सरकारले चरम दमन गरेको र संविधानमै मधेसीमाथि विभेद गरिएको उजुरी गरेका थिए उनीहरूले ।

त्यस्तो गोश्वारा उजुरमा मधेसीलाई नागरिकताको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्ने नियत राखिएको उनीहरूको दलिल थियो । नेपालमा लालु यादवबाट मधेसी नेताहरूले उनको गराजछेउको खुला बैठक आयोजना गरी निर्देशन प्राप्त गरिरहेको तस्बिर अहिले व्यापक जनसरोकारको विषय भएको छ । कतिपय नेपालीहरू लालु यादवले मधेसी नेताहरूलाई सम्मानजनक प्रोटोकल नदिएकोमा चित्त दुखाएको सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी देखिन्छ ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले नाकाबन्दी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमार्फत गरेको सहयोग जगजाहेर छ । नेपाल पीडित छ, तर मासिएको छैन । भारतीय राष्ट्रिय जनता दललगायत अन्य बिहारकेन्द्रित राजनीतिक वृत्तबाट मधेस आन्दोलनले के फाइदा पाउला ? तर मधेस आन्दोलनको व्यवस्थापन केवल नेपाली समग्र राष्ट्रिय चिन्तनबाट मात्र खोज्न सकिन्छ । केवल मधेस मात्र ‘इस्यु’ होइन । यसका लागि मध्यमार्गी धारको महत्त्व जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

वस्तुतः मोर्चाले उठाएको कुनै माग पनि सम्बोधन गर्न नसकिने छैन । हरेक मागको समुचित सम्बोधन हुन सक्छ, तर त्यसमा भारत मुछिनु हुँदैन । भारत जति मुछिन्छ तथा आन्दोलनको प्रपञ्चबाट नेपाली जनताको सर्वपक्षीय हितलाई जति प्रताडित गरिन्छ, नेपाल त्यति नै चुनौतीमय बन्दै जान्छ । परिवर्तनका लागि नयाँ संविधानको सघन तथा निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । देशको औकातभन्दा बढीको संविधान आएछ भन्ने सोचलाई मलजल हुने गरी आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्दै जाने हो भने निःसन्देह नेताहरूको निर्माण र पतन धेरै चाँडो हुने भए पनि आमजनताले राजनीतिबाट केही प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।

यो संविधान एउटा महत्त्वाकांक्षी संविधान हो । विभिन्न राजनीतिक कारणले यो भद्दा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । तर निरन्तर अभ्यासबाट यसलाई परिमार्जन गर्न नसकिने होइन । आन्दोलनको नाममा जनतालाई सडकमा होम्ने तथा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने काम राजनीतिक पुँजी वृद्धिका लागि फाइदाजनक नहुन पनि सक्छ । हिजोका जनयुद्ध र अन्य आन्दोलनलाई मात्र सम्झिए पुग्छ । मधेसी मोर्चाको मागअनुसार नै संविधानमा संशोधन पारित भइसकेको र सीमांकनका मुद्दाका लागि नाकाबन्दी र बन्दहडताल गर्नुभन्दा संसदीय प्रक्रियाको उचित प्रयोगतर्फ लाग्नु समग्र पक्षको हितमा हुन्छ । तराई मधेसले आफ्नो उर्जा संविधान कार्यान्वयनमा लगाउन सके यसले आशातित परिणाम दिन सक्छ ।

अधिकारी संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन् ।