Category: Opinions

गत वैशाख १२ तथा १३ गतेको भुइँचालोले नेपाल तथा नेपालीलाई अपूरणीय क्षति गरेको छ। यसबाट अप्रभावित नेपाली कमै होलान्। तर यो भुइँचालो अप्रत्याशित थिएन। अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सले हालै एउटा लेख लेखी यस्ता अपेक्षित विपद्का सम्बन्धमा बिमा सुरक्षा प्रणालीको आवश्यकता छ भनी चर्चा चलाइदिएका छन्। यो लेख यसै चर्चासँग सम्बन्धित छ।

नेपाल भुइँचालोग्रस्त भौगोलिक क्षेत्रमा पर्छ। प्रत्येक नेपालीले आफ्नो जीवनकालमा दर्जनौं भुइँचालोको अनुभव गरेको हुन्छ। भुइँचालोमा परी नेपालका राजा आफैं बितेको उदाहरण पनि छ। स्तरको हिसाबले यसपालिको भुइँचालो नेपालीले धेरै चर्चा गर्ने गरेको नब्बे सालको भुइँचालो आएको ८१ वर्षपछि नेपालमा पुन: देखापरेको छ। यस्तो शक्तिशाली भुइँचालो कुनै पनि बेला आउन सक्ने र यसले ठूलो क्षति गर्नेछ भन्नेबारेमा विभिन्न लेखाजोखासहितका प्रतिवेदन प्रकाशित भएकै हुन्। सरकारी र गैरसरकारी सबै क्षेत्रलाई यसका बारेमा ज्ञान छ। दैवी भएका हुनाले भुइँचालो कसैले रोक्न सक्दैन। तर भुइँचालोबाट जोगिने, जोगाउने र सो विपत्ति खप्ने तयारी, क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी भने गर्न सकिन्थ्यो।

कथित नब्बे सालको महाभुइँचालोभन्दा यो भुइँचालो धेरै पीडादायी रह्यो। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले विदेशीमाझ सार्वजनिक गरेको आँकडाअनुसार यो भुइँचालोबाट करिब आठ हजारको हाराहारीमा मानिसको ज्यान गएको छ भने घाइतेको संख्या त्यसको दोब्बरै छ। त्यस्तै दुई लाख ५ सय ५२ घर भत्किएको र एक लाख ८६ हजारभन्दा बढी घर आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। अर्बौं रुपैयाँको धनसम्पत्ति र गाईवस्तुको क्षति भएको व्यहोरा सार्वजनिक भएका छन्। यी प्रत्यक्ष क्षतिका विवरण हुन्। जेठ असारमा झरी सुरु भएपछि भुइँचालोले चिरा पारेका वा बनाएको छिद्रहरूबाट पानी छिरी पहाडी क्षेत्रमा आउने हिले पहिरो (मड स्लाइड) र यसबाट हुने जीउज्यान र सम्पत्तिको सम्भावित क्षतिको अहिल्यै लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था छैन।यसैगरी भुइँचालोपीडितको आधारभूत स्वास्थ्य र न्यूनतम आवश्यकता पूरा नभएको अवस्थामा सल्किन सक्ने महामारीको अहिले अन्दाज मात्र गर्न सकिन्छ। भुइँचालोबाट भएको मानवीय क्षतिको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक पक्ष छ।सरकारी स्कुलका भवन, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सामाजिक सेवामा परेको असरले सिर्जना गर्ने समस्या अर्कै छन्। अहिले झट्ट हेर्दा नदेखिने तर नेपाली जनतालाई विभिन्न दृष्टिले प्रभावित गर्ने क्षतिहरू (कोल्याटरल ड्यामेज) को हिसाबकिताब अझ खतरनाक हुन सक्छ।

भुइँचालो कहिले, कसरी र कुन स्तरमा आउँछ भनी विज्ञानले पूर्वानुमान गर्ने आधार दिन सकेको छैन। हिजोका दिनमा आएका भुइँचालोको मुनासिव विश्लेषणका आधारमा भोलिका भुइँचालोको अन्दाजसम्म गरिने हो। अन्दाज गर्दा लामो अवधिदेखिको अध्ययन गरी ‘ट्रेन्ड’ पत्ता लगाइन्छ। सम्भाव्यताको स्थिति हेरिन्छ। भौगोलिक परिस्थिति, सम्बन्धित ठाउँको जग्गाजमिन, घर, सम्पत्ति वा जीउज्यानको स्थितिलाई मध्यनजर गरिन्छ। भुइँचालो अनिश्चित भए पनि यसबाट हुने क्षति निश्चित प्रकारका हुन्छन्। धेरैजसो क्षतिको सामान्य जोखिम कति हुन सक्छ भनी निर्धारण गर्न सकिन्छ। भुइँचालो आइहालेको अवस्थामा हुने क्षति न्यूनीकरण र यसको व्यवस्थापनको तयारी गर्न सकिन्छ। भुइँचालोग्रस्त देशमा कस्तो किसिमको विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने? गाउँ तथा सहरहरूको व्यवस्थापनका लागि कस्ता संरचना बनाउने? यसको घर-सडक र चोक कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो ठाउँलाई खेतीपातीका लागि र कस्तोलाई निर्माणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ? खोलानाला, ताल, पोखरीको सुरक्षा कसरी गर्ने र भुइँचालो आइहालेको परिस्थितिमा जीउज्यान र सम्पत्तिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब धेरै अन्योल छैन। नेपालको दुर्भाग्य भुइँचालो अतिनिश्चित दुर्घटना हुँदाहुँदै पनि यससँग कसरी जुध्ने भन्ने नीति तथा कार्यक्रम राज्य स्तरमा कहिल्यै भएन।

नेपालमा यस्तो नीति तथा कार्यक्रम भएको भए यसपालिको भुइँचालोले गरेको क्षतिलाई धेरै हदसम्म तल झार्न सकिन्थ्यो। आज नेपालमा भुइँचालोको व्यवस्थापनका लागि अर्बौंको सहयोग आउँदैछ। तिनलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गरियो भने मानसिक क्षति पुर्न समय लागे पनि घर, सडक र अन्य भौतिक संरचनामा भएका क्षतिको चाँडै पूर्ति गर्न सकिन्छ, तर यसको कार्यान्वयनका लागि आज पनि कुनै संरचना छैन।परिस्थिति हेर्दा भुइँचालो मात्र नेपालको विपत्ति होइन। यससँगसँगै निरन्तर रूपमा नेपालीले बाढी, पहिरो, सुक्खा, महामारी जस्ता विपत्ति खप्दै आएको परिस्थिति छ। तराई र चुरे क्षेत्रमा आगलागीको प्रकोप पनि निरन्तर बढ्दो छ।जाडोयाममा चलेको चिसो बतास वा स्याँठका कारण हरेक वर्ष धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउँछन्। हिमाली क्षेत्रको हिउँ पहिरो र आँधीजस्ता विपद्को अर्कै व्यथा छ। यसका लागि बेग्लै मन्त्रालय र स्थायी संरचना बनाउन नेपालले किन यति ढिलो गर्नुपर्‍यो? बुझ्न सकिँदैन। यसको अभावमा सरकारको जतिसुकै राम्रो नियत भए पनि भुइँचालो जस्तो प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न स्थायी संयन्त्रको अभाव सबैलाई खट्किएको छ।

विपद् व्यवस्थापन केवल सरकारी स्तरबाट मात्र हुन सक्दैन। सरकारले नै एकलौटी रूपमा यस्तो ठूलो विपद् धानेको कुनै उदाहरण पाइँदैन। गाँस, बास र कपास, स्वास्थ्य सुविधा र सुरक्षालगायत सम्पूर्ण सहयोगको समन्वयबाट मात्र विपद् व्यवस्थापन हुन्छ। यसका लागि पर्याप्त पैसा कुनै देशसँग पनि हुँदैन। पैसा छ नै भने पनि यसलाई न टोक्न मिल्छ, न खान। यसलाई स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न मानवीय श्रमदेखि बजारसम्मको आवश्यकता हुन्छ। तसर्थ यो पैसाले बेलैमा अन्नपातको भकारीदेखि लिएर दुई-चार लाख मान्छेको विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक सबै प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मन्त्री र मन्त्रालयको व्यवस्था मात्र नगरेर यी सबै परिपञ्च मिलाउन सक्ने विशिष्ट संयन्त्रको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै संयन्त्र बनाएर मात्र हुँदैन। त्यस्तो संयन्त्रमा सम्बन्धित सबै पक्षको प्रतिनिधित्व र सहभागिता चाहिन्छ।यी सबै काम गर्नका लागि नेपालले १९९० को भुइँचालोपछि प्रशस्त समय पाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले पुनर्निर्माण प्रक्रियामा मात्र सुरु गरेनन्, भविष्यका लागि आवश्यक नीतिनियम र बजेट व्यवस्था पनि कायम गरे। भुइँचालोप्रति नेपाल सरकार र जनता निरन्तर संवेदनशील रहून् भनी भूगोलको प्रतिमासहितको भूगोल पार्क पनि कायम गरे। तर पछिका वर्षमा भुइँचालोको जोखिम व्यवस्थापनप्रति नेपाल सम्पूर्ण रूपमा उदासीन नै देखिन्छ।

जतिसुकै सक्षम भए पनि सरकार वा स्वतन्त्र नागरिक समाजले लागिभिरि दिएर मात्र यत्रो विभीषिकालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यसैले स्थानीय बजारलाई भुइँचालोको क्षतिबाट बच्न उचित रूपमा प्रयोग गर्ने दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो अस्त्र बिमा व्यवसाय हो। बिमाका परम्परागत क्षेत्रमा नेपालमा यो व्यवसाय फस्टाउँदै नै छ। तर प्राकृतिक प्रकोपविरुद्ध बजारले सामान्यत: बिमाको नीति ल्याएको हुँदैन। ल्याए पनि यो महँगो हुन जान्छ र सामान्य नागरिकले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैन। तर जुन देशमा प्राकृतिक विपत्ति मौसमजस्तै आउनेजाने भइरहेको हुन्छ, त्यस देशमा बिमा व्यवसायलाई सरकारले आमजनताको हितमा कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भनेर सोच्नैपर्ने हुन्छ। प्राकृतिक विपत्ति भए पनि निरन्तरता भएको अवस्थामा यो सरकारी दायित्व पनि हो। यो नगर्ने हो भने सरकारले त्यस्तो विपत्तिलाई आफैंले निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ। त्यो अवस्था नेपाल र धेरै मुलुकमा छैन।आज क्षति भएका सबै घरगोठ र गाईवस्तु वा बाख्रापाठाको बिमा गरिएको भए ज्यान मात्र जोगिएको मान्छेले आफ्नो अर्थव्यवस्था निरन्तर चलाउन सक्थ्यो। जीवन बिमाकै परम्परागत ‘पोलिसी’ पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको भए आज आमाबाबु वा घरको कमाउने मान्छे भुइँचालोमा परी बितेका कारणले परिवार आर्थिक रूपमा टुहुरो हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। ओखतीमूलोका लागि सामान्य मान्छेले पनि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने थिएन। नेपाल सरकारले अब तत्कालै यसबारेमा अध्ययन सुरु गर्नु जरुरी छ।

बिमाको कुरा झट्ट हेर्दा प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनमा कसरी अपनाउन सकिएला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ। नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा यो एउटा मुनासिब प्रश्न पनि हो। तर जोखिम छ भने यी केकस्ता जोखिम हुन्? कुन जोखिमको स्तर कति हो र कसरी ती जोखिमलाई बिमा प्रणालीले सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ। जोखिमको अन्दाज गर्न सकिन्छ भने त्यसको बिमाकृत राशि वा ‘कभरेज’ कति हुने भन्ने प्रश्नको पनि कुनै न कुनै रूपमा अवश्य नै अन्दाज गर्न सकिएला।प्राकृतिक विपद्को बिमा गर्न र गराउन नेपाल सरकारले आफ्नो पुँजी र प्रवद्र्धन क्षमताको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था वा नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा सहयोग गर्दैरहेका अन्य मुलुकको सहयोग पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

कतिपय बिमा नेपाली कम्पनीको वर्तमान क्षमता, व्यावसायिकता वा पुँजीका आधारमा मात्र गर्न सकिने परिस्थिति देशमा छैन। त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यरत बिमा कम्पनीहरूलाई पुनर्बिमाका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसबाहेक पनि अतिरिक्त जोखिम भर्नका लागि विदेशी पुँजी बजारको खोजी गर्न सकिन्छ। जोखिम भर्नुपर्दा केही तिरेको प्रिमियमबाट र ठूला जोखिम बाहिरबाट भराउन सकिन्छ। साना बिमा कम्पनीले आफूभन्दा ठूला कम्पनीको सुरक्षा लिई अघि बढ्न सक्छन्।

बिमा भनेको जोखिमअनुसारको क्षतिपूर्तिको व्यवसाय हो। यो क्षतिपूर्ति लिने र दिने व्यवसाय मुनाफामूलक भएन भने यो सेवा उद्योगका रूपमा स्थापित हुन सक्दैन। तर धेरै खर्चिलो भयो भने आमनेपालीको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिरको हुन जाने भएकाले यसप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण कम हुन जान्छ।यसको अर्थ के भने विभिन्न कामकारबाहीमा नेपाल सरकार उपस्थित भई आवश्यक आश्वासन र प्रत्याभूति पनि दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो हुन सक्यो भने वित्तीय रूपमा नेपाल सुरक्षित हुन पुग्छ भने बिमा कम्पनीहरूले आफूले बोकेको जोखिमलाई आवश्यकताअनुसार विविधीकरण गर्न सक्छन्। आफूले बोक्न नसक्ने जोखिम ठूलो कम्पनीलाई बोकाउन सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ‘विपद् बोन्ड्स’ हरू खरिद गरी ठूला जोखिमविरुद्ध सुरक्षा दिन सकिन्छ।

बिमा क्षेत्रलाई प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा आकर्षित गर्ने हो भने उनीहरूले नेपाल सरकारसँग अवश्य नै लागत प्रभावशाली भुइँचालोको तयारी व्यवस्था खोज्नेछन्। जस्तो गाउँसहरभित्रका पुराना काम नलाग्ने भवन अनिवार्य रूपमा भत्काउने, मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने संरचना तत्काल मर्मतसम्भार गर्नेगराउने, बस्ती विकाससम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्ने, विपद् आइहालेको अवस्थामा अपनाउने योजना, आकस्मिक स्वास्थ्य प्रणाली इत्यादिको व्यवस्था गर्न सरकार जागरुक हुनुपर्नेछ। यस्तो प्रविधिले प्राकृतिक विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्ने मात्र होइन, यसबाट सर्वसाधारणले खरिद गर्ने बिमाको प्रिमियम सस्तो र सुलभ पनि हुन जान्छ। यसबाट बजार विस्तारका सम्भावना बलियो हुँदै जानेछ।

विपद् बिमा प्रणालीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा अर्थशास्त्री साक्सको स्पष्ट धारणा छ। उनको भनाइमा विश्वका प्रमुख पुनर्बिमा गर्ने स्वीस रे वा म्युनिख रे जस्ता कम्पनीहरूले यो सेवा प्रदान गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। यस्तोमा सरकारले वार्षिक प्रिमियम तिर्न तयार हुनुपर्छ। यो जोखिमको बिमाबमोजिम कति तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको आकलनमा आधारित हुनुपर्छ। विश्वबैंक जस्ता दातृ निकायले यसको लागत निर्वाह गर्न सहभागी हुन सक्छन्।यो बिमित मुलुकको स्रोत र सम्पदामा आधारित हुन्छ। केही ठूला र अनुमान गर्न नसकिने जोखिमउपर निजी क्षेत्रले चाख नलिन सक्छ। त्यस्तोमा अतिरिक्त सरकारी वित्त उपलब्ध गराई निजी कोषमा मिसाउन सकिन्छ। अमेरिकामा बाढी र बालीनालीको बिमा यसैगरी गर्ने गरिएको छ। अत: नेपालमा यो गराउन सकिन्छ।

भुइँचालोविरुद्धको तयारीमा बिमा व्यवसाय एउटा सानो पक्ष मात्र हो। नेपालको घर, सडक, मन्दिर, देवल वा औद्योगिक निर्माण कार्यलाई भुइँचालो प्रतिरोधी बनाउनु त्यत्तिकै जरुरी छ। काठमाडौं उपत्यकामा विशेषगरी वर्तमान स्तरका ठूला आवासीय टावरहरू जोखिमपूर्ण छ भनी प्रमाणित भइसकेको छ। या त तिनका लागि नयाँ स्तर कायम गर्नुपर्छ वा यसलाई बन्द गर्नुपर्छ।खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि भुइँचालोको चुनौती खप्ने बनाउनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। घरहरू हटाएर भए पनि सडक सञ्जाल प्राकृतिक विपत्ति हुँदाका अवस्थामा समेत प्रयोग हुनसक्ने गरी बनाउनु अर्को आवश्यकता हो। सबै ठूला सहरभित्र रहेका खाली घडेरी एवं जग्गा सरकारले तत्कालै राष्ट्रियकरण गरी विपद् व्यवस्थापनको वैकल्पिक संरचनाका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। काठमाडौंमा यो नगरी सुखै छैन।

भुइँचालोलगायतका प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन गर्न नेपालमा पर्याप्त कानुनी पूर्वाधार नभएको परिस्थिति छ। अहिले नेपालको नयाँ संविधानसमेत बन्दै रहेको परिस्थितिमा संविधानमै उल्लेख गरी प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अतिरिक्त संकटकालीन अधिकार संविधानमा थप्न सकिन्छ। यसका साथै नेपालभित्र रहेका जल, जंगल र जमिन राष्ट्रिय सम्पदा हुन् र यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ भन्दै वर्तमान दर्तावाललाई उपभोगकर्ताका रूपमा परिवर्तन गरी संविधानबाटै प्रयोगकर्ताको अधिकार दिन सकिन्छ। उचित क्षतिपूर्तिसहितको यो व्यवस्था गर्न सकेमा नेपालमा पूर्वाधार विकासमा लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणमा देखिएका विवाद पुन: सिर्जना हुन सक्ने छैनन्। यसै पनि बढ्दो जनसंख्याका कारण नेपाल भूमिलाई नागरिकको लालपुर्जाका रूपमा खप्नुपर्ने परिस्थिति नेपालको अब देखिँदैन।

भुइँचालोको धेरै हदसम्म जोखिम व्यवस्थापन सम्भव छ। यसमा बिमा बजार र नेपाल सरकारको राम्रो समझदारी चाहिन्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालले यस सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्ट दृष्टिकोण स्थापित गर्नुपर्छ। यो प्रक्रिया जति चाँडो सुरु हुन्छ, त्यति राम्रो हुन्छ।
(अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्।)

२०७१ चैत्र २७ शुक्रबार

इजरायलको शासकीय प्रणालीका बारेमा हामी नेपाली कमै जानकार छौं। प्राय: राजनीतिशास्त्र वा कानुनका विद्यार्थीहरूले इजरायलको शासकीय नमुनालाई उदाहरणका रूपमा अध्ययन गरेका हुँदैनन्।

नेपालमा शासकीय स्वरूप विवादका सम्बन्धमा इजरायललाई पनि तानिएकाले यसका बारेमा केही टिप्पणी गर्नु जरुरी छ। तथापि माथि उल्लिखित प्रश्न- के इजरायलको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी अनुभव नेपाललाई काम लाग्ला? को जवाफ प्रस्टरूपमा दिन सकिन्छ। इजरायलको अनुभव काम लाग्दछ, तर त्यहाँको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको असफल नमुना भने काम लाग्ने सम्भावना छैन।

नेपालमा संसदीय प्रणालीले भोग्नुपरेका विवशताहरू प्रणालीगतभन्दा पनि मूलत: राजनीतिक संस्कारजन्य हुन्। हाम्रो अनुभवले के देखाउँछ भने शक्तिशाली र स्थिर सरकारबिना शासन र जवाफदेहीको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कायम रहने हो भने सामान्य अवस्थामा निश्चित हदसम्म कायम रहने संसदीय प्रणाली (फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट) को व्यवस्था यहाँ आवश्यक भइसकेको छ। यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य अवस्थामा संसद् वा यसको कुनै सदन भंग गर्न पाइँदैन।

सम्भव भएसम्म राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका बीच शक्ति बाँडफाँटमा स्पष्टता जरुरी हुन्छ। राजनीतिमा सामान्यत: कोही पनि आलंकारिक मात्र हुँदैनन्। आलंकारिक भए पनि परिस्थितिले गर्दा त्यो हैसियतको राजनीतिक प्रयोग हुन सक्दछ।

शासकीय प्रणाली जस्तोसुकै भए पनि राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको अलग-अलग व्यवस्था हुने हो भने शक्ति विभाजनले आआफ्नो हैसियतमा बस्नका लागि दिशानिर्देश गर्दछ। यो पक्षलाई हलुको गरी हेर्नु हुँदैन।

अनुभवले के देखाउँछ भने वर्तमान नेपालमा पहिचानको राजनीति, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एवम् क्षेत्रीय दलहरूको समेत उपस्थितिका कारण सामान्यत: एकमना सरकार बन्ने वा टिक्ने सम्भावना धेरै कम छ।

संयुक्त सरकारकै रूपमा प्रधानमन्त्रीहरूले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा अब एकमना सरकार रहँदाको प्रधानमन्त्रीय मान्यता वा निजको दलको समग्र नेतृत्वमा शासन सञ्चालन हुन सक्दैन।

यस्तो अवस्थामा संयुक्त सरकार गठन एवम् परिचालनका नियमहरू एकमना सरकारको परिचालनका नियमभन्दा फरक हुन जान्छन्। आन्तरिक सहमति कायम गर्न मन्त्रिमण्डलभित्र विविध प्रकारका संयन्त्रहरू पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्थिरताका लागि संयुक्त सरकार चलाउने निर्देशिकाहरू संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको देखिन्छ।

नयाँ नमुनाको कुरा गर्दा मन्त्रीहरू अवश्य नै आचारसंहिताबाट आबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन। अब केवल संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रण वा सुपरिवेक्षणका आधारमा मात्र मन्त्रीहरूको आचरण नियमन गर्न सकिँदैन।

त्यसैले प्रस्टरूपमा लिखित प्रावधानका रूपमा आचारसंहिताको व्यवस्था र त्यस्तो आचारसंहिता अदालतबाट लागू हुने गरी संविधानमै उल्लेख हुनुपर्दछ। संसदीय प्रणालीमा सरकारविरुद्ध पारित हुने अविश्वासको प्रस्तावको निरन्तर प्रयोगले सरकार अस्थिर बन्न जाने र संयुक्त सरकार रहँदा यो अस्थिरता अझ बढ्ने अनुभव नेपालको रहेको छ। यो समस्याको समाधान खोज्नु जरुरी छ।

संसदीय परिपाटी वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको परिपाटी जेसुकैमा गए पनि सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखबीचको कार्यकारिणी शक्तिको विभाजन स्पष्ट नगरिएको अवस्थामा यसले अस्थिरता ल्याउन सक्छ।

आलंकारिक वा समारोहात्मक राष्ट्राध्यक्ष नै भएको अवस्थामा पनि निजबाट सम्पन्न गरिने कामकारबाहीका बारेमा संविधानमा स्पष्टता भएमा हुनसक्ने द्विविधाहरूबाट राजनीतिलाई बचाउन सकिन्छ।

निर्वाचन प्रणालीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउनुका साथै यसले नेपालमा हालका दिनहरूमा स्थापित भएको समावेशीकरणको मान्यतालाई सम्बोधन नगरी देशको समग्र प्रजातान्त्रिक संरचना तयार हुन सक्दैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचन वा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाउँदै कहाँ र कुन हदसम्म प्रयोग गर्ने र समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको टुंगो नलगाई शासकीय स्वरूपसँग सम्बन्धित समस्यासँग जुध्न सकिँदैन।

विशेषगरी राजनीतिक आस्था र विश्वासको भूमिका प्रजातन्त्रमा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हुनुपर्छ। केवल नेपालमा प्रयोग भएजस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र यो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।

यसका लागि प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकबीचको अनुपात उल्लेख गर्नु जरुरी छ भने यसका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई पनि समावेशीकरणका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्दछ।

राजनीतिलाई समाजमुखी बनाइराख्न यस क्षेत्रमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने संरचना विद्यमान हुनुपर्दछ। राजनीतिमा लागेको एउटा व्यक्ति विभिन्न कारणले सधैं संसद्मै रहिरहने हो भने अन्य व्यक्तिका लागि संसद् पुग्न नसकिने मुकामका रूपमा कायम हुन जान्छ।

त्यसैले कम्तीमा पनि दुईपटकभन्दा बढी कुनै व्यक्ति पनि लगातार सांसद हुन नसक्ने गरी संवैधानिक प्रावधान कायम गर्नु जरुरी छ। यसका साथै एउटै उम्मेदवारले दुई वा सोभन्दा बढी क्षेत्रबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था प्रजातन्त्रमुखी तथा समानतामा आधारित छैन। यो व्यवस्था हटाउनु जरुरी देखिन्छ।

हामी उपरोक्त समालोचनासँग सहमत छौं भने इजरायलले अनुभव गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय प्रणाली हाम्रा लागि अनुकूल छ कि छैन भनी निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ।

यहाँ के स्पष्ट गर्नु जरुरी छ भने दोस्रो विश्वयुद्धको पृष्ठभूमिमा सुरु भएको इजरायलको स्थापनाकालमा संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान लेख्ने कार्य इजरायलले सम्पन्न गर्न सकेन। अहिले लागू रहेको अस्थायी संविधानलाई ‘बेसिक ल’ भनिन्छ।

इजरायलको एक सदनात्मक संसद् (क्नेस्सेट) लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको प्रयोग गर्ने संसद्को रूपमा रहेको छ। संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्री चयन गर्दछ। यसरी चयन गरेको प्रधानमन्त्रीले सरकारको निर्माण गर्दछ।

यस्तो सरकार निरन्तर संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ। यस अर्थमा मूलभूत रूपमा २०४७ को नेपालको संविधान र बेसिक ल को वर्तमान अवस्थामा धेरै भिन्नता छैन।

अस्थिरतामा निरन्तर रुमल्लिएको तथा सेना असाध्यै बलियो रहेको इजरायलमा सन् १९९६ मा आएर यसको संसद्ले प्रधानमन्त्रीको स्वतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय अस्थिरताविरुद्धको एउटा प्रयास थियो।

संसदीय व्यवस्थाले स्थिर सरकार दिन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्णय लिइएको थियो। यसअनुसार इजरायलमा सन् १९९६ मै र त्यसपछि सन् १९९९ र २००१ मा तीनपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन भए।
इजरायलको अनुभव लगातार अस्थिरताबीच बाँचेको तथा युद्ध र शान्तिबीच अल्झेको मुलुकको अनुभव हो। स्थिरता तबमात्र प्राप्त हुन्छ, जब देशलाई अस्थिर बनाउने कारण राजनीतिबाट बिदा हुन्छन्। देश अस्थिर छ भने केवल प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकै कारणले मात्र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको सरकार दिगो हुँदैन।

सन् १९९६ मा निर्वाचन हुँदा धेरै राजनीतिक विश्लेषकले साइमन पेरेजले जित्ने भविष्यवाणी गरेका थिए, तर त्यस्तो हुन सकेन। निर्वाचनका अर्का प्रत्याशी बेन्जामिन नेतन्याहु प्रधानमन्त्रीका रूपमा विजयी भए।

त्यसैबेला भएको संसद्को निर्वाचनमा पनि अरू दलहरूभन्दा लेबर पार्टीले धेरै मत प्राप्त गर्‍यो। अत: प्रत्यक्ष निर्वाचनमै जितेर आए पनि नेतनयाहु कमजोर प्रधानमन्त्री हुन पुगे।

संसद्मा उनको दलको उपस्थिति कमजोर हुँदा यसबाट उनको सैद्धान्तिक शक्ति मजाले प्रभावित हुन पुग्यो। आफूले सोचेजस्तो काम गराउन नसक्ने भएपछि उनले बाध्य भएर सरकारको पुनर्गठन गर्दा संसद्मा भएका धार्मिक दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सत्ता साझेदारिता गर्नुपर्‍यो। यति गर्दा पनि नेतनयाहुले सरकारलाई एकीकृत रूपमा चलाउन सकेनन्। बाध्य भएर प्रधानमन्त्री र संसद्को अर्को निर्वाचन आह्वान गर्नुपर्‍यो।

अर्को निर्वाचनले पनि इजरायलको प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीलाई मलजल गर्न सकेन। पाँचजना उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे पनि यसमध्ये तीनवटा साना दलहरूले निर्वाचनको तिथिभन्दा अघि नै त्यस्तो उम्मेदवारी फिर्ता लिए।

प्रतिस्पर्धा एहुद बराक र नेतनयाहुका बीचमा मात्रै भयो। यो प्रतिस्पर्धामा बराकले जिते, तर अगाडिको राजनीति सहज हुन सकेन। बराकको वान इजरायल पार्टीले संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलहरूभन्दा बढी मत प्राप्त गर्‍यो। तर उनले केवल २६ सिट मात्र जित्न सके।

यो संख्या जित्ने पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा कमजोर देखियो। अर्को शब्दमा भन्दा ६ वटा साना दलहरू मिलाएको संयुक्त सरकार गठन गर्नु बाराकका लागि बाध्यता हुन पुग्यो। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन अस्थिरताको ओखती बन्न सकेन।

उपरोक्त अनुभवका कारण सन् २००१ को सुरुआतमै अल-अक्सा इन्तिफादाको प्रकोपका कारण बाराकले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, तर सरकार ढालिएन। केवल प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको आवश्यकता ठानियो।

निर्वाचनमा पनि एरियल सारोनले बाराकलाई सजिलै हराए। उनले ६२.४ प्रतिशत मत प्राप्त गरे। तर लिक्वुडको संसद्मा २१ स्थानमात्र भएकाले सारोनले राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्नुपर्ने भयो। सारोनको जितपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हटाउने निर्णय गर्दै पुन: परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा इजरायल फिर्ता भयो।

इजरायलको अनुभव लगातार अस्थिरताबीच बाँचेको तथा युद्ध र शान्तिबीच अल्झेको मुलुकको अनुभव हो। स्थिरता तबमात्र प्राप्त हुन्छ, जब देशलाई अस्थिर बनाउने कारण राजनीतिबाट बिदा हुन्छन्।

देश अस्थिर छ भने केवल प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकै कारणले मात्र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको सरकार दिगो हुँदैन। यसका अतिरिक्त इजरायल एउटा बहुदलीय प्रणाली हो। सानो र कम जनसंख्या भएको मुलुक भए पनि इजरायलमा चाहिनेभन्दा बढी दलहरू छन्।

नेतृत्व जतिसुकै क्षमतावान् भए पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफ्नो दलको राम्रो उपस्थिति पाएन भने ऊ स्थिर रूपमा सरकार चलाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैन।

इजरायलको संवैधानिक व्यवस्थामा दुई किसिमका घाँडो देखिन्छन्। पहिलो घाँडो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। इजरायलले स्थापनाकालदेखि नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ। त्यहाँ संसद्का लागि कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदैन।

राजनीतिक दलको बन्दसूचीका आधारमा संसद्का लागि निर्वाचन हुन्छ। मतदाताहरूले आफूलाई मनपरेका दलहरूलाई मत दिन्छन्। मनपरेको व्यक्तिलाई मत दिने प्रणाली त्यहाँ पटक्कै छैन। अत: यो प्रणालीमा प्रजातन्त्रोन्मुख विशेषता राख्न सकिएको छैन।

संसद्को निर्वाचन चार वर्षका लागि हुन्छ। अधिकांश सरकारहरूले पूर्णकाल धान्न सक्दैनन्। तोकिएको अवधि नपुगीकनै शीघ्र निर्वाचन हुन्छ। आजसम्म कहिल्यै पनि आमनिर्वाचनमा कुनै एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेको स्थिति छैन। अत: संयुक्त सरकारले नै देश चलाउँछन्।

इजरायलमा सन् १९८८ सम्म संसद्को निर्वाचनका लागि एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको थियो। यसले अनावश्यक बहुदलीय परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन।

पछि यसलाई पुन: १.५ प्रतिशत कायम गरियो। यो परिस्थिति सन् २००३ सम्म कायम थियो। त्यसपछि दुई प्रतिशतलाई थ्रेसहोल्ड कायम गरियो। हालै यसलाई बढाएर ३.२५ प्रतिशत पारिएको छ।

इजरायलको यो अनुभवलाई नेपालले पनि बुझ्नु पर्दछ। नेपालको स्थिति अस्थिरताका कारणका सम्बन्धमा इजरायलभन्दा धेरै फरक छैन। यहाँको भूराजनीतिक कारण इजरायलभन्दा बढी भयावह भएको मानिन्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि इजरायलद्वारा प्रयोग गरिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी प्रणालीलाई नै नेपालमा मध्यमार्गी समाधानका रूपमा अपनाउने हो भने इजरायली व्यवस्थाको दुष्प्रभावबाट जोगिन विभिन्न नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्री संसद्को अवधिभन्दा लामो अवधिका लागि निर्वाचित हुनुपर्दछ। जस्तो- संसद्को कार्यकाल चार वर्षको हुने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पाँच वर्षको बनाइनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ।

यो व्यवस्थाबाट संसद्को नयाँ निर्वाचन नभएको अवस्थामा पनि वैध प्रधानमन्त्री कायमै रहन सक्छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री सीमित अवधिका लागि चुनिने भएकाले निर्वाचन संविधानमै तोकिएको मितिमा हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ। एकपटक निर्वाचित भई पदभार सम्हालिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिने छैन। संसद्ले सामान्यतया: अविश्वासको मतको प्रक्रियामा जान सक्ने छैन।

यो नमुनामा प्रधानमन्त्रीको एकल व्यक्तित्वको सरकार हुनेछ। सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार निजले प्रयोग गर्नेछन्। आफूले चाहेअनुसारको मन्त्रिमण्डल बनाउने निजको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

आफ्ना अधिकारमध्ये कुन र कति अधिकार आफ्ना मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई दिने भन्ने कुराको निर्णय प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नेछन्। संविधानले यसका बारेमा उल्लेख गर्ने छैनन्।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्माण गर्दा संसद् सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाउने छैनन्। योग्यता र क्षमताका आधारमा निजले आवश्यक मन्त्रीहरूको छनोट गर्नेछन्।

सरकार चलाउनका लागि आवश्यक राजनीतिक नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र रूपमा गर्नेछन्। संविधान परिषद् र न्यायपरिषद् जस्ता वर्तमान संयन्त्रहरू संविधानबाट हटाइने छन्, तर प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्न चाहेका व्यक्तिहरूलाई संसद्को माथिल्लो सभाबाट समर्थन प्राप्त हुनुपर्नेछ।

राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति मानिने छन्। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा सेनाको प्रयोग एवम् अन्य सैन्य अधिकारको प्रयोग निजले नै गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री वा निजको मन्त्रिमण्डलका सदस्यले संसद्मा बजेट भाषण गर्ने छैनन्। त्यस्तै कानुन निर्माणको अधिकार संसद्ले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्नेछ।

संसदीय व्यवस्थामा भएजस्तो सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा समाप्त हुनेछ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाबीचको अधिकारको बाँडफाँट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम हुनेछ।

संसद्ले महाभियोग लगाइने अवस्थामा बाहेक सामान्य बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन सक्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा प्रधानमन्त्रीको हक लाग्नेछ, तर त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र राष्ट्राध्यक्षले माफी दिन सक्ने अधिकारको प्रयोग गर्नेछन्।

आफूलाई चित्त नबुझेको संसद्द्वारा पारित भइआएको ऐनहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भिटो वा निषेधाधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले भिटो प्रयोग गरी फिर्ता गरिएको ऐन फिर्ता लिन नचाहने संसद्ले अघिल्लो बहुमतभन्दा ठूलो बहुमत (सुपरमजोरिटी) द्वारा पुन: पारित गरी सदर गर्न सक्ने व्यवस्था यो प्रणालीमा उचित हुन्छ। तर त्यस्तो गर्न नसकेमा सो एेन फिर्ता भएको मानिनुपर्दछ।

उपरोक्त नयाँ व्यवस्थाहरूले इजरायलले प्रयोग गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था नेपालमा प्रयोग योग्य हुन सक्ने छ, तर यसबाट नेपालका समस्या समाधान हुन सक्ने छैनन्।

अर्को शब्दमा यस लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएका समस्या कायम रहनेछन्। अझ त्यसमा नयाँ प्रणालीका कारणले अहिले हामीले बुझ्न नसकेका समस्या पनि थपिन सक्नेछन्।

अत: के भन्न सकिन्छ भने इजरायलको अनुभव काम लाग्छ, तर त्यहाँको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको असफल नमुना भने काम लाग्ने सम्भावना छैन। तसर्थ अन्य विकल्पतर्फ जानु सहज लाग्दछ।

(अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन्।)

 २०७१ चैत्र १३ शुक्रबार

सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले संविधानसभाको अनिश्चितकालका लागि स्थगित प्रक्रिया पुन: सुरु गर्ने क्रममा चैत ११ गते राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिका आधारमा अनिर्णीत संवैधानिक विषयवस्तुमा निर्णय गर्न चार दिनको समय पुन: थप्नुभएको छ।

नेम्बाङले यसअघि दिनुभएको समयसीमाभित्र केही प्रगति हुन नसकेपछि लाचार भएर पुन: यो थप समय प्रदान गरिएको हो। दलहरूबीच संविधानको अन्तरवस्तु र प्रक्रियामा सहमति गर्न पटक-पटक कायम गरिएको समयसीमा उल्लंघन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो अनिश्चितता कहिलेसम्म कायम हुने भन्नेबारे राष्ट्रव्यापी रूपमा अन्योल छ।

यो अनिश्चितता समाप्त गर्ने उत्तरदायित्व दलहरूको हो। तर दलहरू यसतर्फ सदाझैं उदासीन रहँदै आएका छन्। संविधानसभाको बैठक नबोलाएर यसलाई कतिन्जेल अचेत अवस्थामा राख्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नेपालको अन्तरिम संविधान मौन छ।

सभासद्हरू स्वयंले पारित गरेको संविधानसभा नियमावलीमा पनि यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। तर संविधानसभा बैठक बसे पनि नबसे पनि जनताका नाममा अन्य विविध प्रकारका राजनीतिक निर्णयहरू लिने र लिन लगाउने प्रक्रिया भने रोकिएको छैन।

संविधानसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइरहेको वर्तमान अवस्थाबाट लाभ लिने पक्षहरूका बारेमा त्यति सरोकार राखिएको देखिँदैन।

संविधानसभाबाट संविधान बन्नेबित्तिकै अनुत्पादकताबाट फाइदा लिइरहेका त्यस्ता हितग्राहीहरूले अहिले निरन्तर रूपमा उपलब्ध अवसर पाउने अवस्था नरहन सक्छ। यी हितग्राहीहरू आन्तरिक पनि छन्, बाह्य पनि छन्।

अस्थिरतामा कसले के पाएको छ भनेर हिसाब गर्न २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएदेखिकै खातापाता पल्टाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले संविधान दिनसक्ने सामथ्र्य भएको दुईतिहाइ बहुमत देखिने संविधानसभा भए पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तर अवरुद्ध गरिएको छ।

पहिलो संविधानसभा पनि मूलत: यस्तै परिस्थितिमा अवशान गराइएको हो। निर्वाचनले परिणाम दिएको छ। तर त्यो परिणामले वैधता पाउन सक्ने प्रक्रियामा देशलाई जान दिइएको छैन।

यसतर्फ नेपालका पत्रपत्रिकाको व्यापक उदासीनता विचार गर्नुपर्ने कुरा हो भने प्रजातान्त्रिक प्रणाली नेपालमा चल्न सक्दैन अरू कसैले चलाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराइँदैछ।

संविधानसभा निरन्तर रूपमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको सहभागितामा जबसम्म चल्न सक्दैन, तबसम्म विवादको समाधानमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता सम्भव पनि छैन, तर यो रूपमा कुरा बुझ्न नदिइएको परिस्थिति छ।

संविधानसभाबाट संविधान लेखाउने सपनालाई एउटा अमेरिकी लेखकको अनुभूतिसँग जोड्न सकिन्छ। लेखक हेडरिक स्मिथको हु स्टोल द अमेरिकन ड्रिम? (कसले चो:यो अमेरिकीहरूको सपनालाई?) सन् २०१३ को एउटा चर्चित पुस्तक हो।

यसमा लेखकले अमेरिकी संयुक्त राज्यमा दुईखाले अमेरिका भएको दाबी गरेका छन्। उनको भनाइमा अमेरिका हुने र नहुनेबीच बाँडिएको छ। लेखकका अनुसार गत चार दशकको समृद्धिको कथाले के देखाउँछ भने समृद्धि केवल एकखाले अमेरिकीको मात्र भएको छ।

यसमा पुँजीपति तथा पैसा खेलाउन सक्नेहरूको ठूलो समूह छ। यसलाई ‘कर्पोरेट वर्ल्ड ‘ भनिएको छ। यो कति बलियो भएको छ भने राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीले पढेको सामाजिक सम्झौता (सोसल कन्ट्याक्ट) को पुरानो आधार समाप्त भइसक्यो।

अब जंगली अवस्थाका मानव समूहहरू कसरी राज्यको विकास गरेर सबैको सामूहिक सुरक्षा एवं कल्याणका लागि काम गर्ने भन्ने सिद्धान्तलाई पुँजीपति र सम्पन्न समूहहरूले परिवर्तन गरिसकेका छन्।

राज्यको आदर्शको प्रयोग गैरपुँजीपति वा तपसिलका कमजोर वर्गहरूका लागि हुन छोडेको छ। अब सामान्य जनताको अमेरिकीको स्थापनाकालीन आदर्श जस्तो स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, समानता जस्ता विषयमा पहुँच नहुने परिस्थिति आउँदै गएको छ।

लेखकको ठहर छ-आजको अमेरिकामा भलै कोहीकोही भिखारीबाट आफ्नै प्रयासले भयंकर धनाढ्य हुन सकेका होलान्। तर सानातिना अमेरिकीहरू अब मध्यमवर्गमा उक्लिने जमाना गएछ।

थोरैलाई धेरै धनी बनाउन धेरैले दरिद्र भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। सम्पत्तिको यो संग्रहबाट गरिबीको निवारण र धेरैभन्दा धेरै अमेरिकीलाई मध्यमवर्गीयहरूको हैसियतमा ल्याउने सुरुको पुँजीवादी विकासको बाटो अमेरिकाले अब छोडिसक्यो। त्यसो हो भने के अब परिवर्तित पुँजीवादको सन्दर्भमा अमेरिकामा सामाजिक न्याय सम्भव छ त?

हेडरिक स्मिथले अमेरिकालाई आधार बनाई लेखे पनि उनको मूल दाबी विकसित र विकासोन्मुख सबै देशहरूमा लागू हुन्छ। अमेरिकीहरूको सपनालाई त्यहाँको ‘कर्पोरेट वर्ल्ड’ ले चोर्‍यो होला। तर नेपालीको सपना कर्पोरेट वल्र्डले चोरेको होइन।

यहाँ पनि कमाइ खान आएका तथा पोको पारी लाने दलाल र पुँजीपति वर्ग छ। तर यहाँको मूलभूत समस्या राजनीतिज्ञहरू नै हुन्। आफ्नो शक्तिको आधार उनीहरूले अन्यत्रलाई बनाएका छन्।

नेपालमा परिवर्तनका नाममा जे हुँदैछन्, के ती आम नेपालीको सरोकार र उनीहरूको समृद्धिका लागि भएको छ त? भन्ने प्रश्नमा ‘छैन’ वा ‘रहेनछ’ भन्ने मान्छेको कमी हुने छैन।

देशमा लामो अवधिदेखि भएका कथित युद्ध र आन्दोलनहरूले नेपालको शासनपद्धतिमा कसलाई स्थापित गरेको छ? भन्ने प्रश्नको जवाफ स्थापित शक्तिले कस्ता परिवर्तन ल्याएको छ र त्यसलाई कसका लागि आहुति दिइएको छ भन्ने आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
देशमा घोषणा भएको पूर्ण प्रजातन्त्र किन अपूर्ण देखिँदैछ? यो प्रश्नको बारेमा राजनीतिक वृत्तमा छलफल हुने गर्छ तथा ‘जबाफ’ दिने हैसियत कसैले देखाउन सकेको छैन। स्पष्ट छ, संविधान आउनु र नआउनुभन्दा पनि यहाँको स्थिरतामा नेपालको भोगचलन गर्नु नै त्यस्तो पक्षको मुख्य उद्देश्य हो।
राजनीति हातमुख जोड्ने व्यवसायमात्र हुन जानुमा संविधानसभाको ठूलो भूमिका हुन गएको छ। बोलेको कुरा पूरा गर्न सक्ने नेतृत्व देशमा रहेन। जहाँजहाँ राजनीति पस्यो, त्योत्यो क्षेत्र बर्बाद हुन पुग्यो। राज्यको स्रोत र साधनको ठूलो भाग राजनीति गर्ने मान्छे र उनीहरूको अक्षमताको व्यवस्थापन गर्दै खर्च भएको छ। यसबाट समाजले केही पाउन सकेको छैन।

एकताका मिल्टन फ्रिडम्यान (सन् १९१२-२००६) जस्ता अर्थशास्त्रीहरूले प्रजातन्त्रको कार्यकुशलताका बारेमा निकै प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूको दाबी के थियो भने प्रथमत: मतदाता विसंगतिपूर्ण हुन्छन्।

कुरा बुझेर भोट खसाल्ने विवेकवान् मतदाताहरू कमैमात्र होलान्। उनीहरूलाई धेरै राजनीतिक विषयवस्तुहरूको ज्ञान हुँदैन। अर्थशास्त्रको त झन् कुरै भएन। त्यसैले आफूले जानेका केही विषयमा उनीहरू जानेभन्दा बढी दाबी गर्दछन्।

त्यसैगरी बीसौं शताब्दीका इटालियन विचारक भिलफ्रेडो पारेटो र गेतानो मोसियाले झन् प्रजातन्त्र भ्रमपूर्ण नै हुन्छ भन्ने ठोकुवा गरे। केवल अभिजात्य वर्गको शासनलाई छलकपट गरी टिकाउन मात्र प्रजातन्त्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्ने उनीहरूको विचार रह्यो।

शासन जसले गरे पनि प्रकारान्तरले अभिजात्य वर्गको शासन हटाउन सकिँदैन भन्ने उनीहरूले तर्क गरे। यसको कारण जनसमुदाय मूलत: आपसमा विभाजन नै हुन्छ र राजनीतिप्रति उनीहरूको वितृष्णा समाप्त हुँदैन।

न जनतामा गरिछोड्ने प्रण हुन्छ, न कदम चाल्ने आकांक्षा नै। अर्कोतिर अभिजात्यहरूमा पनि एकता हुँदैन। यो अस्थिरतामा नै रमाउँछ। त्यसैले प्रजातन्त्र केवल घिड्घिडो हिसाबले मात्र चल्न सक्दछ, यसको प्रभावकारिता अन्तत: सम्भव छैन भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।

अर्कोतर्फ प्रजातन्त्रका बारेमा नागरिक शिक्षाको ठूलो महत्त्व हुन्छ, तर त्यो सबैलाई प्राप्त छैन। अन्तत: प्रजातन्त्र चल्ने भनेको बहुमतले हो। सहमतिको प्रजातन्त्र एउटा सुन्दर कथा हो। प्राय: त्यस्तो हुँदैन। तर बहुमत पनि कहिलेकाहीँ स्वेच्छाचारी हुन सक्छ।

यसबाट जोगिनका लागि नै प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको प्रयोग गरिएको हुन्छ। नकारात्मक मानिने यी सबै समालोचकले भनेका कुरामा केही सत्यता अवश्य नै छ।

प्रजातन्त्रको खोजेजस्तो प्रभावकारिता नदेखिए पनि देश त चल्नैपर्छ। यसका लागि त्यति निराशापूर्ण भएर काम चल्दैन। किनकि प्रजातन्त्रको विकल्प हुँदैन। यसलाई निरन्तर राम्रो बनाउन निरन्तर प्रयासरत हुनुपर्छ। तर छोडेर हिँड्न सकिँदैन।

त्यसैले अर्का राजनीतिशास्त्रका विद्वान रोबर्ट ए. डालको फरक विचार छ। उनी गत वर्ष बिते। उनको भनाइमा सामूहिक निर्णय गर्नलाई हरेक समूहको हितका कुराहरूलाई समान अवसर दिनुपर्छ।

जुनसुकै निर्णय अन्तिम निर्णय भए पनि त्यसबाट सबै समुदाय सन्तुष्ट हुन सम्भव हुँदैन। प्रक्रिया रोकिदिने हो भने समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। हो यहीँ आएर नेपाल अड्किएको अड्किएकै छ।

संविधानसभाको वीजारोपण गर्नु सजिलो थियो, तर यसलाई सफल बनाउने तथा समापन गर्ने क्षमता नेपालमा थिएन। आफ्नो औकातभन्दा बढीको राजनीतिक परियोजना चलाउँदा नेपालमा यस्तो हुँदै आएको छ।

क्षमताको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर चरित्रगत कमजोरी। राजनीति हातमुख जोड्ने व्यवसायमात्र हुन जानुमा संविधानसभाको ठूलो भूमिका हुन गएको छ। बोलेको कुरा पूरा गर्न सक्ने नेतृत्व देशमा रहेन। जहाँजहाँ राजनीति पस्यो, त्योत्यो क्षेत्र बर्बाद हुन पुग्यो।

राज्यको स्रोत र साधनको ठूलो भाग राजनीति गर्ने मान्छे र उनीहरूको अक्षमताको व्यवस्थापन गर्दै खर्च भएको छ। यसबाट समाजले केही पाउन सकेको छैन।

जसले वार्ता गरेर आजका लागि एउटा संविधान निर्माण गर्न सक्दैन उसले ठूला-ठूला जलविद्युत् परियोजना, पर्यटनमा आधारित मेगाप्रोजेक्ट, राष्ट्रिय गौरव देखिने विश्वविद्यालय, सडक र देशभित्र उपलब्ध विशाल जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्ने क्षमता कसरी देखाउन सक्ला? वास्तवमा राजनीतिज्ञहरू देशको लागि लागत तत्त्वभन्दा बढी हुन सकेको स्थिति छैन।

नेतृत्व वर्गले आफूलाई अर्काको चक्रव्युहबाट निकाल्नु मात्र नभई आफ्नो चरित्र असल बनाउँदै समग्र जीवन पद्धति र सोचलाई पनि आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ।

त्यस्तै जरुरी देशमा उत्पादन भइरहेको आधुनिक एवं क्षमतावान् नयाँ पुस्तासँग हातेमालो गर्न नसक्ने हो भने विकासमुखी जमातका सहयोग देशले पाउन सक्ने छैन। आजका युवाहरूले सामान्य मान्छेको क्षमतालाई अभूतपूर्व रूपमा देख्न-बुझ्न पाएका छन्।

नेपालका राजनीतिज्ञ एवं नेपाली भाषाका पत्रपत्रिकाले तिनीहरूको भन्को पनि पाएको देखिँदैन। विश्वास नलाग्नेले अलिकति क्षमता भएका छेउछाउका युवाहरूलाई एप्पल इन्कका स्टिभ जब्स्, धनाढ्य कम्प्युटर प्रोग्रामर बिल गेट्स, समाजसेवी जार्ज सोरोस, भौतिकशास्त्रका स्टेफेन हावकिङ वा विकासमूलक जीवविज्ञान रिचार्ड डकिन्स् जस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा सोधपुछ गर्न सक्दछन्।

ज्ञान र विज्ञान अब कसैको खल्तीमा अटाउन सक्दैन। यसैकारणले शिक्षित युवायुवतीमा चमत्कारिक रूपमा परिवर्तन देखा परेको छ। व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अहिलेको राजनीति गर्ने मान्छेहरूको दिन अब चाँडै जानेछ।

एउटा उदाहरणका रूपमा, भर्खरै नेपाल घुमेर फर्केकी बेलायती लेखिका जेके रावलिङप्रतिको किशोर-किशोरीहरूको सरोकारलाई लिन सकिन्छ। नेपालको अधिकांश नेतृत्ववर्गले उनको नाम सुनेको छ कि छैन? थाहा छैन।

उनी आएकी छन् भनी सरकारको तर्फबाट कुनै किसिमको प्रतिक्रिया आएन। न प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेट दिनुभयो, न राष्ट्रपतिले। तर उनलाई एक झलक हेर्नलाई हजारौं हजार मान्छे उनी हिँड्ने सडक र बसेको होटेल कुरेर बसे।

कसैले एक झल्को देख्न पाए। कसैले पाएनन्। उनले लेखेको पुस्तक सात भागको ‘ह्यारी पोट्टर’ स्कुल पढ्ने नेपाली किशोर-किशोरीहरूबीच अत्यधिक रूपमा चर्चित छ। संसारभरि यो किताब ४० करोड प्रति बिक्री भइसक्यो।

नेपालमै पनि यसको हजारौं प्रति बिक्री भएको मानिन्छ। यो एउटा तृष्णा, धोका र प्रेम जस्ता विषयलाई काल्पनिक कथावस्तुका आधारमा वर्णन गरिएको अभूतपूर्व साहित्य मानिन्छ।

एउटा किशोर जादुगरको साहसिक अभियान वर्णन गर्ने क्रममा देखिएको यसको बौद्धिक गहनताबाट पनि हजारौं-हजार नेपाली बालबालिका परिचित छ। यो पुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता र हैसियत नभएको नेतृत्व वर्गले निश्चित रूपमा आफ्नो शक्तिको आधार विदेशीलाई नै बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। के यो चिन्ताको विषय होइन?

आज पनि आमजनता प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छन्। यो विश्वासको आधार सामान्य जनताको असल नियतबाहेक केही होइन। राजनीति गर्ने मान्छेको यसमा कुनै लगानी देखिँदैन।

एउटा चियापसले, सडकमा कुचो लगाउने कुचिकार, सामान्य कृषक वा ज्यामीको र दिनभरि काम गरेपछि मात्र मुखमा माड लाग्ने सर्वसाधारणको असल विश्वास (गुड फेथ) मा प्रजातन्त्र टिकिरहेको छ। अरूका लागि प्रजातन्त्र ठगी खाने भाँडो प्रमाणित हुँदैछ।

यसमा मात्र अहिलेको राजनीतिक वृत्तले आफ्नो भविष्य देखेको छ भन्ने आममान्छेको आरोप छ। यो सबैको पछाडिको कारकतत्त्व भनेको राष्ट्रवादी आकांक्षाहरूप्रतिको उदासीनता नै हो।

दिल्ली विश्वविद्यालयमा कानुनको विद्यार्थी छँदा पंक्तिकारका शिक्षकहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो- कानुनशास्त्रका प्रोफेसर उपेन्द्र बक्सी। उहाँको भनाइ के थियो भने संविधान र संवैधानिक प्रजातन्त्रभित्र पनि वैधानिक आधिपत्य जमाउने तर अरूका प्रति उदासीन शासक वर्ग नहुने होइन।

त्यस्तो जुनसुकै प्रजातान्त्रिक र गैरप्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि हुन्छ। तर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सुन्दरता भनेको के हो भने यसले जहिले पनि त्यस्तो आधिपत्य जमाउने शासकहरूको विकल्प खोज्ने अवसर दिन्छ।

मुख्य कुरा जनतालाई कानुनको शासनअन्तर्गत ‘काउन्टर हेजेमोनिक स्ट्रगल’ अर्थात् प्रति आधिपत्यमुखी संघर्षका लागि परिचालन गर्ने हो। त्यसका लागि प्रजातन्त्रमुखी त हुनैपर्छ। त्यसैले संविधानसभामार्फत भइरहेको बेथिति हटाउन प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसतर्फ आमनेपालीको जागरुकता चाहिएको छ।

-संवैधानिक कानुनका विज्ञ अधिकारी विकास तथा समृद्धिमा समेत सरोकार राख्दछन्।

 वि.सं. २०७१ फागुन २९

गत माघ ५ गते संविधान निर्माणका विषयमा भएको अन्तिम प्रयासमा पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरको सम्बन्धमा बाहेक संघीयतासम्बन्धी सबै विवाद निरूपण भइसकेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको तथ्य थियो।

तर अर्को दिनको प्रयासबाट यी जिल्लाका बारेमा समेत सकारात्मक रूपमा समाधान खोजिने सन्देश दिए पनि त्यसपछि वातावरण बिथोलिँदै गएको र भनिएअनुरूप माघ ८ मा कुनै अन्तिम सहमति सार्वजनिक हुन नसकेको वर्तमान परिस्थिति हो। यसै पृष्ठभूमिमा हिजोदेखि पुन: वार्ता तथा सहमतिको प्रक्रिया सुरु भएको छ।

वास्तवमा सरकार पक्षबाट संयुक्त प्रस्तावमा आएको सात प्रदेशको मागका बारेमा नेपाल सरकार तथा यसका घटकहरूले दोहोर्‍याएर सोचिदिँदा संख्याका सम्बन्धमा मिलनबिन्दु खोज्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, हिमाल, पहाड र तराई रहेको परिस्थिति, सानो मुलुक इत्यादि पक्षलाई विचार गरी उक्त सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएको बुझ्न सकिन्छ। तर प्रदेशको संख्यालाई विपक्षी गठबन्धनबाट अपुष्ट रूपमा भनिएझैं सातबाट छ मा वा यो संख्यालाई बढाएर नौ प्रदेशसम्म बनाउन नसकिने होइन।

उसबेला १४ प्रदेशको संघीयता राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिमा प्रस्ताव गर्दा धेरै प्रश्न उठाइएकै हुन्। प्रदेश संगठनका आधार कायम रहने हो भने संयुक्त प्रस्ताव गर्नेहरूकै सोचाइमा पनि आर्थिक भारका लागि तयार हुने हो भने नौ प्रदेश बनाउँदा खासै बिग्रने देखिँदैन।

तर विश्वासको वातावरण नपाएको भनिएका जनजातिहरूमा यसको सकारात्मक सन्देश जान सक्छ। यसअनुसार सीमांकन गर्दा बनेका प्रजातान्त्रिक संरचनाले जनजातिको प्रतिनिधित्व तथा स्वशासनको आकांक्षालाई सहयोग पुर्‍याउँछ।

जातीय नामाकरणमा यत्रो लामो अवधिदेखि कुरा नमिल्नु बुझ्न सकिने कुरा हो। तर पहिचानयुक्त प्रदेशहरूको स्थापनाको उद्देश्य जातीय नामकरणबिना पनि प्राप्त गर्न नसकिने होइन। प्रस्तावित हुँदै आएका जातीय नामहरूको साटो सम्बन्धित मूल जातिहरू स्वयंले जातीय पहिचान दिने सांस्कृतिक नामहरू दिन नसक्ने होइनन्।

जस्तो भनौं, सगरमाथा वा गण्डकी प्रदेशको सम्बन्धित मूल जातिले सांस्कृतिक नाम पनि दिन सक्छन्। जातीय नामांकनमा कुरा नमिले पनि नेपालमा सांस्कृतिक नामांकन साझा रूपमा स्वीकार गरिएको निरन्तर इतिहास छ। यो कसैगरी पनि सम्भव छैन भने स्थापित सबै प्रदेशहरूमा जातीय उपप्रदेशहरूको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

जातीय उपप्रदेशको व्यवस्थाले केवल पहिचान मात्र दिँदैन, त्यसले नामांकनमा आफ्नो स्वामित्व नदेखेको विभिन्न समुदायलाई पनि स्वामित्वको अवसर दिन्छ। जस्तो- उपप्रदेशको नमुनामा जाने हो भने केवल लिम्बूवान, किरात, तमुवान वा मगरात जस्ता नामांकन मात्र नभई धेरै अन्य जनजाति समुदाय, धार्मिक-सांस्कृतिक समूह वा दलितहरूले पनि आफ्नो सघन बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा उपप्रदेश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

जस्तो- उदयपुरका मगर समुदाय वा डँडेलधुरा र बैतडीका दलित बस्तीको पनि पहिचानयुक्त उपक्षेत्र हुन सक्छ। मुस्लिमहरूले पनि त्यस्तो अवसर पाउनेछन्। तराई क्षेत्रमा भाषिक समुदायलाई पनि यो अवसर प्राप्त हुनेछ।

छरिएर बसेको खस समुदायलाई पनि आफू सघन भएको क्षेत्रमा परम्परागत नामनामेसीलाई निरन्तरता दिन्छौं भन्दा आपत्ति गर्नुपर्ने ठाउँ हुँदैन। पहिचान मात्र प्रश्न हो भने यो व्यवस्था धेरै हदसम्म बहिष्करणविहीन तथा समावेशीतामा आधारित हुनेछ।

यसरी उपप्रदेशको व्यवस्था गर्दा नौ प्रदेशको बनोट त्यति प्रभावकारी हुँदैन। यसका लागि करिब ६ वा ७ प्रदेशमै टिक्नुपर्छ। यसो गर्दा अवस्था हेरी प्रत्येक प्रदेशमा चारदेखि ६ उपप्रदेशसम्म अटाउन सक्छ। सीमांकन गर्दा सघन बस्ती वा यसको क्लस्टरलाई बुझेर हतार नगरी राष्ट्रिय संघीयकरण आयोगलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।

यसबमोजिमको राज्य पुनर्संरचनालाई राम्रोसँग समावेशीकरण गर्ने हो तथा अपनाइएको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई मोटामोटी रूपमा पहिचानयुक्त निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट प्रतिनिधित्व गराइने हो भने पहिचानको समस्याको समाधान सजिलै निस्कन्छ।

त्यस्तै उपप्रदेशको व्यवस्थामा जाने हो भने ठूला नगरपालिकाहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतको स्थानीय निकायका रूपमा राखी बाँकी सम्पूर्ण गाविसलाई उपप्रदेशको रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बनेका उपप्रदेशहरू परम्परागत गाविसहरूभन्दा बढी स्वायत्त तर प्रदेशहरूसँग विभिन्न विषयमा साझेदारीका आधारमा स्थापित हुनेछन्।

तर पहिचानयुक्त जातीय नामांकन गरिए पनि उच्च हिमाली क्षेत्रबाहेकका त्यस्तो प्रत्येक उपप्रदेश बस्तीको हिसाबले मिश्रित नै हुनेछ।

यसरी कुरा गर्दा सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तरलाई छुट्ट्याउनुपर्छ। सिद्धान्तमा उपप्रदेशहरूको सीमांकन विशिष्ट जातीय समूहहरूको प्रतिनिधित्वका लागि हो र प्रत्येकसँग उपप्रादेशिक स्वशासन रहन्छ। तथापि व्यवहारमा जातीयतामा मात्रै आधारित भएर उपप्रदेशहरूको सिर्जना गर्दा विविध जातीय समूहहरू भौगोलिक रूपमा छरिएका र मिश्रित स्वरूपमा रहने हुनाले कठिनाइपूर्ण हुन जान्छ। परिणामत: प्रदेशको सीमांकन गर्दा केही मापदण्डबारे विचार पुर्‍याउनैपर्छ।

उदाहरणका लागि त्यस्ता सीमामा जनसंख्याको एकरूपता, भूगोल, प्रशासनिक क्षमता, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना र आर्थिक विकासको सम्भावना पर्दछन्। पहिचानमा आधारित रहेर प्रदेशहरूको सिर्जना गर्दा खास समूहलाई आत्मनिर्णयको अधिकार उपलब्ध गराउँदा उसको अस्तित्व वा क्षमताको सुनिश्चितता हुन सक्दैन।

आर्थिक रूपमा स्थिर रहन सक्ने र विकासलाई सहजीकरण गर्न सक्ने क्षमतालाई पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ। यो जटिल प्रक्रिया भए पनि संघीय मुलुकहरूमा सीमाना स्थापना र प्रदेश निश्चित गर्न धेरै संख्यामा विभिन्न तरिका प्रयोग गरिएका छन्। त्यसैले संघीयकरण आयोगको कुरा गरिएको हो।

उपरोक्त बमोजिम उपप्रदेशका व्यवस्थाले संविधानसभा- १ अन्तर्गतको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिमा सुझाव दिएजस्तै प्रदेशभित्रै स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो छ।

तर केही फरकहरू निश्चय नै देखा पर्नेछ। उपप्रदेशअन्तर्गतको निर्वाचन प्रणालीले उपप्रदेशलाई प्रदेश व्यवस्थापिकासँग जोड्नेछ। प्रदेश व्यवस्थापिका केन्द्रीय व्यवस्थापिकासँग जोडिँदा उपप्रदेशको पहिचान केन्द्रीय प्रदेशसम्म पुग्ने गरी जोडिनेछ।

यो व्यवस्था गर्नका लागि निर्वाचन पद्धति र विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा उपप्रदेशलाई सम्पूर्णरूपमा एक निर्वाचन क्षेत्र मानिनुपर्नेछ। यसरी निर्वाचन गराउँदा उपप्रदेशको पहिचान जातीय भए पनि जोसुकै उम्मेदवार हुन सक्नेछन्।

तर त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचन जितेर जाने हो भने जातीय मतदाताको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था टिकाउ पनि छ। किनकि यसले जातीय अग्राधिकारको कुरा गर्दैन। तर जातीय मतदाताको भावनाको सम्मान भने अवश्य खोज्दछ। यो व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन सजिलो पनि छ।

यति हुँदाहुँदै पनि उपप्रदेशसम्बन्धी व्यवस्थामा केही समस्या रहिरहन्छन्। जस्तो ती उपप्रदेशहरूभित्र केही न केही ससाना जनजाति, मधेसी वा अन्य अल्पसंख्यक समूहहरू हुने नै छन्। देशमा १०३ जनजाति समूह भएको उल्लेख छ।

त्यसो हुनाले सोचेजस्तो आत्मनिर्णय वा जातीय स्वायत्तता सम्भव हुँदैन। यसै पनि आत्मनिर्णय भनेको आफैंमा एउटा पूर्ण सिद्धान्त होइन। अरू सिद्धान्त फ्याँकेर यसलाई मात्रै स्थापना गर्ने भन्ने पनि होइन।

उपरोक्त बमोजिमको प्रस्ताव सबै दललाई स्वीकार्य छैन भने सबै प्रस्तावित प्रदेशहरूलाई बहुपहिचानयुक्त नामांकन गर्न सकिन्छ। यसबारेमा २०६९ जेठ २ गते प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच कुरा मिलेकै थियो। अहिलेलाई पनि यो विकल्पमा जान सकिन्छ। तर एउटा जातिको जातीय नाम र अर्को जातिको भौगोलिकभन्दा त्यो बेला पनि विवाद भएकै हो।

जस्तो- कोसी-लिम्बूवान-किरातभन्दा ओझेलमा पर्ने खसआर्य जाति देखिन आउँछन्। उनीहरूको समेत सद्भाव बहुपहिचानयुक्त नामहरूमा खोज्न नसकिने होइन। तथापि यो विकल्प अविश्वासमा आधारित विकल्प हो। योभन्दा माथिका विकल्पहरू सहज देखिन्छन्।

पाँचौ विकल्प पनि नभएको होइन। दलहरूबीच कुराकानी हुँदा प्रदेशहरू हाललाई कायम गरी यसको नामांकनको जिम्मेवारी प्रथम प्रादेशिक निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने प्रादेशिक विधायिकालाई दिने सम्बन्धमा छलफल भएकै हो।

संविधान निर्माण गर्दा चाहिने दुईतिहाइको साटो सम्बन्धित प्रादेशिक विधायिकाको दुईतिहाइले प्रादेशिक सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरेर हाललाई नामांकनको अप्ठ्यारोको समाधान खोज्न सकिन्छ।

यसरी सबै प्रस्तावित प्रदेशहरूले आफ्नो नामांकन आफैं गरी केन्द्रीय संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया संविधानमै उल्लेख गर्ने हो भने यो विकल्प नराम्रो विकल्प होइन।

आउँदो निर्वाचनमा राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय दलहरूले जातीयताका सम्बन्धमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने कुराले भविष्यलाई अत्यधिक प्रभावित पार्नेछ। यसतर्फ ध्यान पु:याउने हो भने जनजाति समुदायले चाहेजस्तै प्रस्ताव पनि पारित हुन नसक्ने देखिँदैन।

नामांकन सम्बन्धमा छैटौं विकल्प भनेको जनमतसंग्रहको विकल्प हो। हाललाई दलहरूले नामबिनाको प्रदेशसहित संविधान जारी गर्न सक्छन्। यसरी जारी भइसकेपछि हुने आमनिर्वाचन अर्थात् राष्ट्रिय संसद्को निर्वाचन हुँदा हरेक नेपाली नागरिकलाई तीनवटा मतपत्र दिन सकिनेछ।

पहिलो र दोस्रो मतपत्र मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत दिनका लागि प्रयोग गर्नेछन् भने तेस्रो मतपत्र प्रस्तावित प्रत्येक प्रदेशको दुई नामहरूमध्ये एकको छनोट गर्नका लागि प्रयोग गर्नेछ। आमनिर्वाचन यसै पनि गर्नैपर्ने प्रक्रिया भएकाले जनमतसंग्रहका लागि अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन।

अहिले पर्याप्त बल नपुगेका दलहरूले आआफ्नो एजेन्डासहित जनताको मतादेशका लागि जान सक्ने विकल्प यो बाटोबाट पुन: प्राप्त हुन सक्छ। यो जनताबाटै सहज समाधानको एउटा विकल्प हो। तर यसका लागि अहिलेको संयुक्त सरकार र विपक्षी गठबन्धनले आआफ्नो प्रस्तावित नामहरू नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

यस विषयमा सातौं विकल्प पनि नभएको होइन। हाल नामबिनाका प्रदेशहरू केवल संख्या मात्र दिई संविधानमा पारित गरी जान नसकिने होइन। निर्वाचन हुँदा प्रत्येक दलले आआफ्नो एकल वा संयुक्त प्रस्तावित नामहरू लिएर जाने र जुन दल वा दलहरूले राष्ट्रिय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गराउन सक्छ, त्यही नाम कायम गर्न सकिन्छ।

यससम्बन्धी प्रावधानलाई संविधानमै उल्लेख गरेर जाने हो भने सम्पूर्ण रूपमा जनतामा नछोडी जनप्रतिनिधिले परिवर्तित सन्दर्भसमेतलाई विचार गरी आफूद्वारा प्रस्तावित नाममा लेनदेन गर्न सक्छन्।

यी सबै विकल्पबाट के देखिन्छ भने दलहरूले चाहेमा तत्कालका लागि एउटा विकल्प छान्न नसकिने स्थिति छैन। जहाँसम्म माघ ५ मा टुंगो लाग्न नसकेको पाँच जिल्लाको प्रश्न छ, त्यो पनि समाधान हुन नसक्ने खालको होइन। यी जिल्लालाई माथिकै पहाडमा वा तराई-मधेस प्रदेशमा जोड्न सकिन्छ। पहाडमा जोडिएका कारणले यसले पहाडी पहिचानलाई असर गर्दैन।

किनकि माथिका पहाडमा तलका वासिन्दाको उपस्थिति वा संलग्नता अकाट्य सत्य हो। त्यहाँका अधिकांश बासिन्दाको मधेसी वा तराईली मानसिकता नभए पनि यो क्षेत्र मधेस-तराईसँग जोडिएरै रहेको हो। त्यहाँका आमजनता अलग रूपमा रहन चाहन्छन् भने पहाड मधेस जहाँ भए पनि उपप्रदेशका रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ।

तथापि यी दुवै विकल्प मान्य छैन भने राष्ट्रिय सरकार प्रशासित क्षेत्रका रूपमा पनि यी पाँचै जिल्लालाई हालका लागि होल्ड गर्न सकिन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि त्यहाँका स्थानीय के सोच्छन् भन्ने कुरालाई कम आँक्नु हुँदैन। यो बाटो सही लाग्छ भने आउँदो निर्वाचनमा उनीहरूलाई छनोटको अधिकार दिन सकिन्छ। यो पनि समस्या होइन।

पंक्तिकारका व्यावसायिक धारणा समयसमयमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। माथिका विकल्प कसैगरी पनि संविधान आओस् भन्ने दृष्टिले न्यूनतम प्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी सोचका आधारमा प्रस्तुत गरिएका मध्यमार्गी दृष्टिकोण हुन्। संघीयताकै कारणले संविधान आउन नसकेको हो भने निश्चित रूपमा यी सबै विकल्प हिजो सुरु भएको उच्चस्तरीय वार्ताका लागि छलफलयोग्य विकल्प हुन्।

अन्तत: आमनेपालीका लागि संघीयता ठूलो विषय होइन। यसलाई पर्दा पछाडि राजनीति गर्नेले ठूलो बनाएको हो। ठूलो विषयका रूपमा समावेशीता, राज्यका संयन्त्रमा शोषित, पीडित र पहुँच नपाएका जाति तथा वर्गको पहुँच, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र शक्तिको निक्षेपण नै हो। यसका लागि आधारहरू तयार भइसकेका छन्।
-डा. अधिकारी न्यायिक, विकास र समृद्धि सम्बन्धित विषयमा सरोकार राख्छन्।

 २०७१ असोज २८

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले नयाँ संविधानका निम्ति असहमतिका धेरै विषयसहित असोज २२ गते संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने सम्भावना बढेको छ । दुईपटक म्याद थप्दा पनि धेरै शक्तिशाली मानिएको उक्त समितिले संविधान निर्माण सम्बन्धी मुख्य विवादहरु टुंग्याउन असमर्थ भएको हो । अब संविधानसभाको प्रक्रिया बमोजिम विवादास्पद संवैधानिक प्रश्नहरुका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको अवस्थामा बाँकी रहेको विकल्प यही नै हो ।

प्रक्रिया मार्फत नै भए पनि संविधान निर्माणमा देखिन लागेको गति सर्वथा स्वागतयोग्य छ । सहमतिमा पुग्नका लागि योगदान गर्न नसकेपनि केही राजनैतिक दलहरु प्रक्रियामा प्रवेश गरी निर्णय गर्न गराउन अनिच्छुक देखिनुमा कुनै सैद्धान्तिक स्तर छैन । संवैधानिक प्रक्रियाको कुरोमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण के छ ? कसैले भन्न सकेका छैनन् । संविधान पुर्पूरोको कारणले बन्ने होइन । बनाउन खोजे बन्ने हो । यसै पनि मिल्ने र मिलाउने कुरोमा करिब साँढे पाँच वर्ष खर्च भइसकेको छ । धेरै छलफल भइसक्यो । मिल्ने कुरा मिलिसकेका छन् । नमिल्दा कुराहरु हाललाई अमूर्त प्रकारको छलफलबाट मात्र चाँडै मिल्ला जस्तो लाग्दैन । अतः अब प्रश्नावली तयार गर्ने र मतदान गर्ने बाटो नै सही बाटो हो ।

निश्चित रुपमा घोषित प्रक्रियामा सबैलाई चित्त नबुझ्ला । मूल्यमान्यताका कुराहरु प्राविधिक रुपमा हल गर्नुपर्दा अफसोच लाग्नु स्वभाविक हो । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भनेको यही नै हो । अन्ततः जनतामा जाने विकल्प सबैलाई छँदैछ । संविधान आउने भनेको अर्को चुनाउको मौका पनि हो । चुनाउ जित्ने र संविधान संशोधन गर्ने अधिकार हरेक पार्टीलाई छ । आजको बहमत सँधैको बहुमत भन्ने पनि होइन । दुईतिहाईको बहुमत चानचुने तरिकाले यसै पनि सम्भव छैन । यो सम्भव भएपछि पनि हरेक पिढीलाई समय अनुसार संविधान सुधार गर्दै लैजाने अधिकार छ । प्रजातन्त्र सुरक्षित रहेसम्म तथा जनतालाई रिझाउन सकेसम्म सबैको भविष्य छ । तर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जान नदिई देशलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने ? जसले दुई तिहाई बहुमत दिनसक्दछ, तत्कालका लागि नै सही अगाडि बढ्न पाउनु पर्छ । मुलुकको राजनीतिलाई सर्वसम्मतिका नाममा बँधुवा बनाइराख्न पाइँदैन । उदार प्रजातन्त्रको मान्यता यही नै हो ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न गराउन सक्ने परिपक्वता नेपालमा आइनसकेको सबैलाई अनुभव भएको कुरा हो । यो काम सम्पन्न गर्न योग्यतम नेतृत्व चाहिन्छ । यसका लागि देशप्रतिको निष्ठा र अनुकूल भूराजनीतिक परिस्थिति पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । संविधान बनाउने घटकहरुप्रति उदार प्रजातान्त्रिक धारणा जरुरी छ । राजनीतिक दलहरु परिवर्तन सापेक्ष तथा चरित्रप्रधान हुन सकेनन् भने राम्रो संविधान लेख्न जति गाह्रो हुन्छ, त्यति नै गाह्रो यसको कार्यान्वयन गर्न पनि हुन्छ । त्यस्तै कुनै पनि संविधान एकैपटकमा अद्वितीय भई बनाउन वा लागु गर्न सकिँदैन ।

हालै थाइल्याण्डमा त्यहाँको सत्तासीन सेनाले संविधान निर्माणका लागि एउटा मस्यौदा समूहको नियुक्ति गरेको छ । यसमा २५० जना सदस्य छन् । केही सेनाका जर्नेलहरु पनि संविधान निर्माताका रुपमा तैनाथ गरिएका छन् । सैन्य शक्तिको विश्वास न हो, आउँदो जुलाईमा संविधान नै जारी हुने घोषणा भइसक्यो । उदार संयन्त्रको लगातार दुरुपयोग गरियो भने यस्तै हुन्छ । सबैले मुलुकको हित विपरीत राजनीति गर्ने तर त्यो राजद्रोह नहुने हो भने किन सेनाले अलिअलि राजनीति गरेर देशलाई स्थायित्व दिँदा त्यो अप्रजातान्त्रिक हुने ? भन्ने सेनाको भनाई छ । थाइल्याण्डमा हिजोसम्म एउटा प्रजातान्त्रिक संविधानले दिएको वातावरण अपच भएकाहरुलाई अहिलेको वातावरण सुपाच्य देखिएको छ । बढी कुरा ग¥यो भने राजनीतिज्ञहरु झ्यालखाना जानुपर्ने स्थिति छ । बेलैमा बुझेको भए यस्तो हुन्थेन । जहाँसम्म मुलुकको समग्र हितको कुरा छ, सेनाको नेतृत्वमा बनेको संविधानले देशको राजनैतिक निकास कसरी देला ?

पूर्वी अफ्रिकी देश तान्जानियामा अर्कैखाले रडाको छ । उनीहरुलाई सन् २०१५ सुरु हुनुभन्दा पहिले नै नयाँ संविधान घोषणा गर्न सरकार लागिपरेको शंका छ । हुन पनि सरकार नयाँ संविधान बनाउने कामलाई पूर्णता दिन भिडेर लागेको देखिन्छ । तर धेरै पक्षलाई सरकारको हतारोन्मुख नियतमा शंका छ । नयाँ संविधान जनताको चाहना बमोजिम हुने कुरामा उनीहरुलाई विश्वास छैन । अर्कोतर्फ सरकारलाई लोकरञ्जक प्रक्रियाहरुमा विश्वास छैन । जसरी भए पनि राष्ट्रपति जाकाया किकुएतले छोड्नु भन्दा पहिले नै संविधानको घोषणा नगरी भएको छैन । उनको कार्यकाल आउँदो वर्ष सकिन्छ । संविधान निर्माण जसरी गरे पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंग्याएर जनमत संगहमा लगेपछि यसभन्दा पछाडिका प्रक्रियाहरुलाई किन धेरै महत्व दिने भन्ने सरकारी दृष्टिकोण देखिन्छ । यो हेर्दा त नेपालमा जेजति भएको छ, त्यसलाई पुजीकृत गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । प्रशस्त छलफल भइसकेको छ । के राम्रो के नराम्रो भन्ने विवादमा आआफ्नो सोचाई सबैले कायम गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारको नियतका बारेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

यसैगरी केन्यामा अर्कोखाले विवाद सुरु भइसकेको छ । सन् २०१० मा नयाँ संविधान जारी भएको हर्षबढाइँ सकिएको छैन, संशोधनको कुरा तातिसक्यो । हालै कार्यकारिणी प्रमुख राष्ट्रपति युहुरु केन्यात्ताले संवैधानिक संशोधनका बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएको आवाजलाई चुनौती दिएका छन् । सस्तो कुरा कति गर्छौ ? भनी उनी कुर्लिरहनु पछाडि एउटा यथार्थता छ । अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ । सन् १९९२ देखि जगाएको धुनीबाट अन्त्यमा २०१० मा मात्र संविधान आयो । संविधानसभा असफल भएपछि संविधान निर्माण सम्बन्धी एउटा आयोग बनाएर त्यहाँ अपूरो काम फत्ते गरिएको थियो । कनिकुथी गरेर जनमत संग्रहबाट संविधान अनुमोदन पनि भयो । अब केन्यात्ता भन्दछन् “दुस्मनहरु हो, ‘लिभ आवर कन्स्टिट्युसन एलोन” । जेजे गर्छौ गर तर संविधानलाई छोड्देउ । यो अग्रगामी छ । जबसम्म कस्तो किसिमको संवैधानिक संशोधन खोजिएको हो, त्यसका बारेमा स्पष्टता हुँदैन, बल्लबल्ल बनाएको संविधानलाई चलाउनु हुँदैन । केन्याका जनता संविधानको कुरा सुन्दासुन्दा थाकिसके । राजनीति गर्ने मान्छे पनि थाकेदेखि विकास निर्माणतर्फ मुलुकको ध्यान मोड्न सकिन्थ्यो कि ? भन्ने धेरैले मान्दछन् । यो सन्दर्भ हाम्रो लागि पनि पठनीय छ ।

अमेरिकी संविधान र यसको प्रयोगलाई लगभग विश्वभरि नै उत्कृष्ट मानिन्छ । संविधानले दिएको स्थायित्वको कारणले पनि होला । प्रजातान्त्रिक संविधान धेरै बने, लागु भए र भताभुंग भएका उदाहरण पनि छन् । तर स्थायित्व दिनु भनेको ठूलै कुरा हो । तर अब आएर अमेरिकामा पनि चुनौती देखा पर्दैछ । अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीकि नेता डोना ब्राजिलले हालै अमेरिकाको संविधान थोत्रो भइसकेकाले प्रजातन्त्र बचाउने हो भने यसलाई अर्को संविधानद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ भनी बहस तताएकी छन् । ‘सालोन डट कम’ भन्ने वेवसाइटमा प्रकाशित भएको लुजियाना स्टेट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक एन्ड्यु्र बन्स्र्टिनलाई उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी संविधान आफ्नो कमजोरीका कारण आफ्नो जुत्ताभित्र काम्दै उभिएको छ भनेकी छन् । अमेरिकामा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने जालीधूर्त, वाचाल तथा संविधानको दुरुपयोग गर्ने एक प्रतिशत मान्छेहरुबाट यसलाई जोगाउनु पर्दछ भनेकी छन् । जति राम्रो संविधान भए पनि हरेक पिढीको आवश्यकता अनुसार सुधार गर्दै नहिडी सुखै छैन । नेपालका नेतृत्व समूहले यति कुरा बुझिदिनु प¥यो ।

प्राध्यापक बन्स्र्टिनले उक्त लेखमा तीनवटा विषय उठाएका छन् । अहिलेको संवैधानिक प्रयोगलाई कटाक्ष गर्दै उनले लेखेका छन् – सांसद् वा सिनेटर कतिपल्ट सम्म चुनाव लडी जान सक्ने हुन् ?भन्ने कुरा अब टुंगो लगाउनै पर्छ । प्रष्ट रुपमा देखिएका क्षमतावान् तथा ताजा रगत भएका मान्छेहरु देशको संसद्मा पुग्नै नसक्ने वर्तमान परिस्थितिप्रति उनको गुनासो छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशहरुलाई बाचुञ्जेल काम गर्न दिने वर्तमान अमेरिकी संवैधानिक नीति ठीक नभएको उनी दाबी गर्दछन् । दशवर्षभन्दा बढीको पदावधि सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशहरुलाई दिनु हुँदैन भन्ने उनको भनाई हो । हाल अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका एकजना श्रीमान जस्टिस स्कालियाप्रति रुखो हुँदै उनले मुख छाडेका छन् – “अनेस्ट्ली हु इज नट टायर्ड अफ स्कालिया ?” यति दिक्क भइसके पनि नरुचाइएको न्यायाधीश नमरुञ्जेल खप्नै पर्ने कस्तो विवशता हो यो ? भनी उनले प्रश्न गरेका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकालाई साँचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक बनाउने हो भनेनिर्वाचनमा खर्च हुने हरेक पैसाको भार अमेरिकी जनताले तिरेको करबाट बहन गरिनु पर्दछ । कुनै पनि दल वा नेतालाई चन्दा उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिनुहुँदैन । अमेरिकामा यो अधिकारको दुरुपयोग जुन रुपमा भएको छ, त्यसले प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएको छ । प्राध्यापक बन्स्र्टिनका यी भनाईसँग असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । कुरा यतिमात्र हो देश डुबाएर नयाँ संविधान लेख्ने कि भइरहेको संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने । आखिर अमेरिकी संविधान २३७ वर्षदेखि आजसम्म टिक्नसक्नुको कारण यही सुधारोन्मुख चिन्तन नै होइन र ?

यता युरोपतर्फ बेलायतीहरुको अर्कै समस्या छ । अलिखित संविधानको प्रयोगकर्ताका रुपमा बेलायत आजसम्म चल्दै आयो । सामान्यतः यसको विकास प्रक्रियालाई अभूतपूर्व नै मान्नु पर्छ । तर आजको युग कृषि, उद्योगधन्दा वा औद्योगिक क्रान्तिको युगभन्दा धेरै अगाडि गइसकेको छ । प्रजातन्त्रको अवधारणालाई धानेर जानुपर्ने अवस्थासँगसँगै नयाँ परिस्थितिका लागि कुनै संवैधानिक विकल्प छ कि छैन भनी हेर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै बेलायतीले देखेका छन् ।

यसै प्रसंगमा राजधानी लण्डनको वेस्टमिन्स्टरस्थित संसदमा संसदीय, राजनीतिक तथा संवैधानिक सुधार विशेष समितिको गठन गरिएको छ । यो समितिले बेलायतको विद्यमान प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई भविष्यका लागि म्याग्नाकार्टाजस्तै शक्तिशाली अभिलेखका रुपमा संविधानबद्ध गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा परामर्श लिइरहेको छ । समितिले तीनवटा क्षेत्रमा परामर्श मागेको छ ः १. देशका लागि कानुनी शक्ति नभएको एउटा संवैधानिक संहिता (कन्स्टिट्युसनल कोड) बनाएर संविधानका वर्तमान सिद्धान्त तथा सरकारको कामकारबाहीलाई दिशा प्रदान गर्ने; वा २. वर्तमान संवैधानिक कानुनहरुलाई एक ठाउँमा एकीकृत गरी संवैधानिक एकीकरण ऐनका रुपमा जारी गरी अगाडि बढ्ने; वा ३. अन्य देशहरुमा भएजस्तै मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धसमेत परिभाषित गरी आधारभूत कानुनका रुपमा लिखित संविधान नै जारी गर्ने । पहिलो दुई विकल्पहरु वर्तमान प्रणालीको निरन्तरतामा आधारित छन् भने तेस्रो विकल्प बेलायतका लागि क्रान्तिकारी विकल्प हो । क्रान्ति गर्ने बानी नपरेका बेलायतीहरु जुनसुक विकल्पमा गए पनि सोचेर बुझेर आफ्नो देशको भविष्य निर्धारण गर्न चाहन्छन् ।

नेपालमा संविधानसभाका नाममा धेरै आलोकाँचो र आस्थाविहीन कामकारबाहीहरु भए । यो एउटा अनन्त प्रक्रियाका रुपमा जानसक्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले संविधान निर्माणमा भएका असहमतिहरुलाई अब अनन्त प्रक्रियामा छाड्ने भन्दा पनि संविधानसभाकै प्रक्रियामा गई छिनोफानो गर्नुको विकल्प छैन । यो प्रक्रियाले कम्तिमा पनि मुलुकलाई एउटा मस्यौदा संविधान दिने छ । उक्त मस्यौदाका आधारमा मूर्त रुपमा छलफल गर्ने तथा आवश्यक सहमति कायम गर्ने अवसर नेतृत्व वर्ग तथा नेपाली जनता दुवैले पाउने छन् । यसबाट कसैको केही जाँदैन । तर यसबाट केही अवश्य नै प्राप्त हुन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रक्रियामा गयो भने आन्दोलनमा जान्छु भन्नु वा हजारौं मान्छेको जीउज्यान र सम्पत्ति नोक्सान गरी स्थापना गरेको संविधानसभाको प्रक्रियाको उछितो गर्नु परिवर्तनकारी हुँ भन्ने शक्तिहरुलाई शोभा दिँदैन । आमजनताका लागि त २०४७ सालकै संविधान नै काफी थियो । प्रक्रियामा नजाने हो भने जुन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो, त्यो गलत थियो भनी घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेतृत्वपंक्तिको नियतको कसरी अर्थ लगाउने ? दुई डुंगामा गोडा नराख्दा देशका लागि उचित हुन्छ कि ?

अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

 २०७१ असार ३२

वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्माले सुरु गरेको ‘नेपाल किन बन्न सकेन ?’ वा के गर्दा नेपाल बन्ला त ? भन्ने बहसको एउटा पाटोलाई यो लेखमा छुने प्रयास गरिँदैछ ।

मूलतः कुनै पनि देश आफैं बन्दैन । देश बनाएरमात्र बन्ने हो । प्रत्येक देशको राजनीतिक सिमाना नेपालका पृथ्वीनारायण शाह, जर्मनीका अट्टो भान विस्मार्क वा इटालीका जोसेप गरिबाल्डीजस्ता सुरवीर तथा महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिले कोरेका हुन्छन् । प्रत्येक सफल देशको राजनीतिक विकासमा स्पेनकी महारानी इसाबेला प्रथम तथा फर्डिनान्ड द्वितीय, अमेरिकाका जर्ज वासिङ्टन वा अब्राहम लिंकन, बेलायतकी महारानी भिक्टोरिया तथा विन्स्टन चर्चिल वा भारतका जवाहरलाल नेहरूजस्ता व्यक्तिहरूको योगदान हुन्छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि हरेक सफल देशमा चीनका देङ सिआओपिङ, सिंगापुरका ली क्वाङ यु तथा मलेसियाका महाथीर मोहम्मदजस्ता व्यक्तिहरूको लगानी हुन्छ । सफलतालाई दीर्घकालमा मानवीय मूल्यसहितको समृद्धितर्फ लैजाने हो भने त्यस्ता देशमा महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर, नेल्सन मन्डेलाजस्ता व्यक्तिहरूको मेहनत चाहिन्छ । नेपाल किन बन्न सकेन भने नेपाललाई दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत बनाउने उद्देश्य, कटिबद्धता, जाँगर र अन्ततः चरित्र भएको त्यस प्रकारको नेतृत्व वा नेतृत्व समूह विदेशी षड्यन्त्रअन्तर्गत राजनीतिमा टिक्न दिइएन ।

किन टिक्न दिइएन ? जिसस जन्मनु ६८ वर्षअघि इजिप्टको ‘फेरोह’ राजकुलमा जन्मिएकी रोमकी तत्कालीन विश्व सुन्दरी क्लिओपेट्रालाई उदाहरण बनाई नेपालको परिस्थितिसँग दाँज्न सकिन्छ । उनको सुन्दरता उनका लागिमात्र नभई त्यसबेलाका शिखर सभ्यता मानिएका सम्पूर्ण इजिप्ट, रोम र ग्रीसको पतनको कारण हुन पुग्यो । क्षमता, शासकीय महत्त्वाकांक्षा र सुन्दरता क्लिओपेट्राका रूपमा एकै ठाउँमा नगाँजिएको भए परिस्थिति के हुन्थ्यो होला ? भन्ने सम्बन्धमा इतिहासकार ब्लेज पास्कलको भनाइ थियो, ‘क्लिओपेट्राको नाक अलिकति सानो भइदिएको भए (भविष्यको) संसारको सम्पूर्ण अनुहार अर्कै हुन्थ्यो कि ?’ यदि नाकको आकार अलिकति सानो वा ठूलो भइदिएको भए हुन सक्छ, क्लिओपेट्राको रूप त्यति सुन्दर हुन्थेन जति उनी वास्तवमा थिइन् । उत्पात सुन्दरी नहुँदी हुन् त शक्तिको उन्माद भएका वा तत्कालीन राजनीतिमा आधिपत्य हुनेहरू क्लिओपेट्राप्रति आशक्त हुने थिएनन् । न त उनको साम्राज्यको महत्त्वाकांक्षा बाक्लिएर जाने थियो । जुलियस सिजर वा मार्क एन्टोनीजस्ता रोमन साम्राज्यका लडाकुहरूले उनलाई लिएर काटाकाट गर्नुपर्ने थिएन । न त उनका कारण इजिप्ट र ग्रीसबीचको लडाइँ चर्किने थियो । यो लडाइँका कारण इजिप्टसेली तथा रोमन सभ्यता सिध्याउने गरी जुन गृहयुद्ध भयो त्यो सम्भवतः टथ्र्यो होला । यसको प्रभाव स्वरूप संसारको सम्पूर्ण अनुहार अलग किसिमले विकास हुन्थ्यो कि ?

नेपाल किन बन्न सकेन ? भन्ने प्रश्नको चर्चा गर्नुपरेको भए ब्लेज पास्कलले के लेख्थे होलान् ?

नेपालको समस्या पनि क्षमता, शासकीय महत्त्वाकांक्षा र सुन्दरता होइन र ? क्लिओपेट्राको व्यक्तित्वमा नाकको आकार जति महत्त्वपूर्ण मानियो त्यति नै महत्त्वपूर्ण यस क्षेत्रको भूराजनीतिक अनुहारमा नेपालको अवस्थिति छ । विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको र सामरिक दृष्टिकोणले अभूतपूर्व रूपमा महत्त्वपूर्ण नेपाल आफैं पनि साम्राज्यउन्मुख रहँदै आएको हो । सैन्य महत्त्वाकांक्षा भएको जुनसुकै मुलुकका लागि पनि यो रणनीतिक क्षेत्र हो । हिमालयको सामरिक प्रयोग अद्वितीय रूपमा हुने कुरा ‘स्ट्राटफर’ जस्ता संस्थाको निष्कर्ष नै छ । अवस्थितिकै कारण यो देश शत्रु पक्षसँग भिड्दै यस क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो देशका रूपमा सुरक्षित रहँदै आएको छ । नेपालीले युद्ध कौशलमा प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता प्राप्त गर्नुको एउटा कारण यो पनि हो । यस्तो अवस्थामा आ-आफ्नो सभ्यताका धनी एवम् एकअर्कासँग शत्रुवत् लडेका र भिडेका नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकका लागि नेपालको सामरिक प्रयोग गर्ने आकर्षण अरूभन्दा कम हुने कुरो भएन । विदेशीको गुलामीलाई अस्वीकार गर्ने ऐतिहासिक संस्कृतिले स्वतन्त्र नेपालीलाई स्वाभिमानी पनि बनाएको छ र महत्त्वाकांक्षी पनि । कतिपयका लागि यो प्रवृत्ति खतरनाक देखिएको छ । यी सबै कारणबाट नेपाल असुरक्षित रहँदै आएको छ ।

आजको जमानामा सक्रिय युद्धबाट नेपाल ‘प्राप्त’ हुन सक्दैन । किनकि यो प्रक्रिया सुरु हुनासाथ नेपालका दुवै छिमेकी एकअर्कासँग भिड्ने छन् । यसबाट सम्पूर्ण संसार गठबन्धनमा लाग्ने खतरा साथै तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात हुनेछ । नेपाललाई वशीकरण गर्नका लागि लडिएको युद्धलाई ‘प्रोक्सी वार’ वा छद्म युद्ध भनिन्छ । यहाँ एन्टोनियो वा जुलियस सिजर देखिँदैनन् । डा. बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड देखिन्छन् । संसारले यस्तो युद्ध धेरै खपेको छ । स्पेनको गृहयुद्ध, अफगानिस्तान, अंगोला, कोरिया, भियतनाम, मध्यपूर्व तथा ल्याटिन अमेरिकामा भएका शीतयुद्धकालीन लगभग सबै युद्ध छद्म युद्ध नै हुन् । कंगोको दोस्रो गृहयुद्ध हालैको एउटा बीभत्स छद्म युद्ध हो । भारत र पाकिस्तानबीचको सन् १९८९ को कारगिल युद्ध पनि छद्म युद्धकै रूपमा लडिएको थियो । करिब तीन वर्ष अघिदेखि मध्य एसियाली मुलुक सिरियामा प्रजातन्त्र, मानव अधिकारलगायतका नाममा खेलिएको युद्धको नायक कुन मुलुक हो भन्ने लुकेको छैन ।

आइरिस रिपब्लिकन आर्मी (आईआरए) ले ‘प्रोक्सी बम्ब क्याम्पेन’ नै चलाएको प्रमाणित भइसकेको छ । बीबीसी वल्र्ड हेर्ने गरेकालाई इराक, अफगानिस्तान, बोस्निया र चेचेनियाका छद्म मिलिसियाहरू कोबाट चलेका थिए भनी सिकाइराख्नु पर्दैन । सन् १९७८ देखि २००८ सम्म ‘अक्जिलिअरी इरेगुलर फोर्सेस’ भनेर कसरी शासन चलाइएको थियो त्यो पनि बुझिराखेकै कुरा हो । निजी सेनासमेतको प्रयोगबाट भएको गुप्त परिचालन (कोबर्ट अपरेसन) अब त दस्तावेजहरूमा आइसकेका छन् । अहिले पनि ट्युनिसियाबाट सुरु भएको ‘अरब स्पि्रङ’ भनिएको छद्म युद्ध र रत्नपार्कबाट सुरु भएको ‘नेपाल स्पि्रङ’ कहाँ पुगेर टुंगिँदैछ, बुझिँदैछ । गर्दन स्थानीयको नै गएको थियो तर जित-हार अर्काको भएको थियो । यसबाट मुलुकको राजनीतिमा तेस्रो पक्ष खडा गरिएको छ ।

नेपाल बनाउन नसकिनुको सबैभन्दा ठूलो कारण यो गुप्त कारबाही नै हो । यो कारबाहीको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सुरक्षाको नीतिका आधारमा नेपालमा राजनीति गर्ने स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला तथा राजा वीरेन्द्र अन्तिम नेपालीहरू हुन् । तर २०४७ सालको परिवर्तनपछिको पुस्ताहरूले जुन धरातलको बलमा राजनीति गरे, त्यस धरातलका आधारमा कोइराला वा वीरेन्द्रका क्षमता देखाउन सकेनन् । हेर्दाहेर्दै नेपाल देशको स्वाधीनतालाई भरथेग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, राहदानी व्यवस्था, आन्तरिक सुरक्षा एवम् आधारभूत इन्धन आपूर्ति, पारवहन र खाद्य सुरक्षाजस्ता विषयमा अब नेपाल सरकारको कुनै नीति एवम् निर्णय गर्ने क्षमता छैन । सुरक्षाको अवधारणा बनाएर हिँडेका अति असुरक्षित सिंगापुर, इजरायल, बोत्स्वाना, मौरिससजस्ता मुलुकहरू हामीले हेर्दाहेर्दै सुरक्षित भइसकेका छन् । नेपालमा भने कोइराला तथा वीरेन्द्र दुवैको धार राजनीतिबाट पलायन भइसकेको छ । उनीहरूकै नियति कस्तो रह्यो ? सम्झाइराख्नु जरुरी नहोला ।

प्रतिस्पर्धा गर्न क्षमता र आत्मबल पनि चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणालाई लरेन्स ओलिफान्टले कोट्याई-कोट्याई नेपाल-अंग्रेज युद्धका बारेमा उनको धारणा जान्न खोज्दा उनले भनेका थिए-

‘इफ अ क्याट इज पुस्ट इन्टु अ कर्नर इट विल फ्लाई एट एन इलफेन्ट, बट इट विल अलवेज ट्राई टु किप आउट अफ द कर्नर एज लङ एज पसिबल ।’ हो, बिरालोलाई कुना पारेर मार्न खोजियो भने त्यसले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी हात्ती नै भए पनि आक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सकेसम्म बिरालो त्यस्तो धरापलाई छलेरै भाग्न खोज्छ । उसलाई कस्तो लडाइँ लड्नु हुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक नेतृत्वले निरक्षर जंगबहादुर जत्तिको राष्ट्रप्रेम कहिल्यै देखाउन सकेन । सिंगापुरका वकिल ली क्यान युले सिंगापुरलाई मूलभूमि चीन एवम् साम्राज्यवादी बेलायत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट बचाएर कसरी यति समृद्धशाली मुलुक बनाए, हामीले देखेकै हो । मलेसियाका महाथीर बिन मोहम्मद चिकित्सक भए पनि उनले आफ्नो अविकसित मुलुकलाई छोटो समयमा चीनलगायतका छिमेकीहरूबाट स्वतन्त्र राखी विकसित बनाए, त्यो पनि ताजै कुरा हो । आजका मितिमा ब्राजिलकी राष्ट्रपति डिल्मा रुसोफ र टर्कीका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह गुल कति बलिया छिमेकीहरूबीच रहेर चलाखीसाथ देशको विकास गरिरहेका छन् । प्रस्टै छ ।

त्यस्तै श्रीलंकालाई सात वर्षदेखि चलाएका महेन्द्रा राजपाक्षे पाखुराको मांसपेशी बलियो भएका कारणले श्रीलंका बनाउन सफल भएका होइनन् । सात वर्षदेखि श्रीलंकामा आइरहेको आर्थिक परिवर्तन उनको राष्ट्रवादी अठोटबिना सम्भव थिएन । सत्ता छाडेका दिन उनलाई दर्जनौं फौजदारी एवम् मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरू लाग्न सक्छ । गरुँ भन्ने चाहना नभई कसैले पनि गर्न सक्दैन । गर्दा असफल पनि भइन्छ । जस्तो- १८५७ ताका भएको ‘सैनिक विद्रोह’ मा झाँसी राज्यकी रानी लक्ष्मीबाईले पिठ्यूँमा नानी बोकी बेलायतीविरुद्ध सैन्य संघर्ष गरिन् । घायल भएर पक्रिइने अवस्था आएपछि एउटा जोगीको सहयोग लिई आत्मदाह गरी बिदा भइन् । बाँचिएको अवस्थामा उनीमाथि बेलायतीको युद्ध अपराधको कारबाही हुन सक्ने उनको बुझाइ थियो । हारे पनि आदर्शका कुराले देश बनाइरहेको हुन्छ । नेपालमा तिनको सालिक तोडिन्छ, अवशेष गाडिन्छ ।

इतिहास वा साहित्यमा ब्लेज पास्कलले प्रयोग गरेजस्तो उपमाको महत्त्व हुन्छ । तर ‘रियलपोलिटिक’ अलि गम्भीर कुरा हो । पास्कलले क्लिओपेट्राको सुन्दरतालाई इजिप्ट वा रोमको बिजोगमा जति महत्त्व दिए पनि इतिहासमा भएका युद्ध वा छद्म युद्धहरूलाई हेर्‍यौं भने कुनै पनि युद्धको कारण यति सजिलो हुँदैन । धनसम्पत्ति, बन्द व्यापार तथा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोत र साधन प्रत्येक लडाइँको पृष्ठभूमिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

नेपाल एउटा सुन्दर देशमात्र होइन । अपार जलस्रोतको निरन्तर नवीकरणीय ऊर्जाको भण्डार पनि हो । आज जसरी पेट्रोलको महत्त्व छ, धेरै चाँडो त्यति नै महत्त्व हिमालबाट बगिरहेका ‘फ्रेस वाटर’ को पनि हुनेछ । यी अथाह पानीको भाउ भविष्यमा अकल्पनीय छ । नेपालको हिमवत् खण्ड संसारको सबैभन्दा महँगो खनिज युरेनियमको भण्डार प्रमाणित हुँदैछ । स्वच्छ हावापानी, राम्रो मौसम, उब्जाउ भूमि, अपार पर्यटन सम्भावना, धार्मिक सम्पदा र दुवै छेउको मिलाउँदा लगभग साढे दुई अरब जनसंख्याको बजार एकसाथ संसारका कुनै मुलुकलाई सम्भव छैन ।

नेपाल बनाउने भन्ने विषय प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादसँग गाँजिएर आउने विषय हो । जबसम्म नेपाल र नेपाली आफ्नो धर्तीमा सुरक्षित रहँदैनन्, नेपाल बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन । छली कुरा नगरौं । नेपालमा जे हुँदैछ, यसबाट छिमेक बन्दैछ । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप जति जरुरी छ, त्यति नै नेपालको आत्मनिर्णयको क्षमता पनि जरुरी छ । आधारभूत असुरक्षामा बाँचेको देशले देश बनाउने नीति अख्तियार गर्न सक्दैन । समाधानको प्रयास यो कित्ताबाट सुरु हुनुपर्छ ।

यहाँ स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको एउटा प्रसंग जोड्नु जरुरी छ । उनी असाधारण थिए । साहित्यमा सार्त्रको ‘थ्री प्लेज’ वा ‘इन क्यामेरा’, अल्बर्ट कामुको ‘मिथ अफ सिसिफस’ र ‘एक्जाइल द किङ्स’, फ्यान्ज काफ्काको ‘दि क्यासल’, दोस्तोभस्कीको ‘डायरी अफ राइटर्स’ र डुरान्ट्सको ‘हिस्ट्री अफ फिलोसफी’ अत्यन्त गाह्रो तर महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू हुन् । साहित्यमा रुचि राख्ने सबैले यिनलाई पढ्न र बुझ्न सक्दैनन् । सुन्दरीजल जेलमा रहँदा कोइरालाको एउटा चिठीमा कसैले पठाइदिएका यी पुस्तकहरू अलि बढी समय आफूसँग राख्ने अनुमति मागिएको देखिन्छ । यो स्तरको साहित्य तथा दर्शन बुझ्न सक्ने कोइरालाले आफ्नो मुलुकका लागि जस्तो राष्ट्रिय मेलमिलाप सोचेका थिए, त्यसैमाथि आक्रमण गरी अहिलेको राजनीतिक संक्रमणकाल टुंग्याउन खोजिँदैछ । यसबाट नेपाल मूलभूत रूपमा किन बन्न सकेन भन्ने कुरा प्रस्ट हुँदैन र ?

अधिकारी संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन्

 वि.सं. २०७१ बैशाख १७

न्यायपरिषद्द्वारा हालै सर्वोच्च अदातलमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरु सम्बन्धी विवादमा देखिएको छाडापनले आकाश छोएको छ । न्यायिक नियुक्तिलाई विवादविहीन ढंगले सम्पन्न गर्न नेपालको संविधान अन्तर्गत न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको हो ।

परिषद्को व्यवस्था आउनुभन्दा अघिका संविधानहरुले न्यायिक नियुक्तिको अधिकार सामान्यतः कार्यपालिकालाई नै दिएका थिए । मौलिक अधिकारहरु राज्यका विरुद्ध दाबी गरिन्छन् । जसको विरुद्ध प्रायः न्याय चाहिन्छ, उसैले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् सक्षम व्यक्तिहरु आउन सक्दैनन् कि भन्ने देखिएकाले न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । तर अनुभवले के देखाएको छ भने न्यायपरिषद्द्वारा गरिएका सिफारिसहरु विगतमा कार्यपालिकाद्वारा नियुक्त गरिएका न्यायाधीशहरु भन्दा बढी विवादमा आउन थालेका छन् । यस्तो किन हुँदैछ ? यो आजको कठोर प्रश्न हो ।

वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा ११३ ले न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खास्त र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अरु कुराहरुको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिनलाई यसको व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपालले अंगीकार गरेको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशको बढुवा हुँदैन । चलनचल्तीमा तल्लो अदालतको न्यायाधीश सोभन्दा माथिल्लो अदालतमा नियुक्ति हुँदा यसलाई बढुवा भन्ने गरिन्छ । तर यो पद्धतिमा ‘फाइल बढुवा’ को प्रणाली छैन । हरेक तहको नियुक्ति देशको प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्ले गर्दछ । यस्तो नियुक्तिको सिफारिस हरेक तहमा वरिष्ठता, अनुभव, ज्ञान, सीप, इमानदारिता र निष्पक्षता लगायतका वस्तुनिष्ठ आधारमा गरिन्छ । तर हरेक नियुक्ति नयाँ नियुक्ति हो ।

वर्तमान अन्तरिम संविधान अन्तर्गतको न्यायपरिषद्लाई पहिलेको परिषद्भन्दा फराकिलो बनाइएको छ । यसको सदस्यमा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतकै अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेका अर्का कानुनविद् तथा व्यवसायिक वकिलहरुको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा वरिष्ठ नभए पनि २० वर्षको अनुभव भएको अधिवक्ता हुन्छन् ।

परिषद्लाई स्वच्छ तथा योग्य व्यक्तिको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार त छ नै, साथै हाल कायम रहेका कुनै न्यायाधीशका सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाका कागजात तथा फाइल मगाई अध्ययन गरी कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ ।

प्रारम्भिक छानविन गर्ने यसको सामान्य अधिकार हो भने जाँचबुझ समिति गठन गरी विशेषज्ञबाट विस्तृत छानविन गराउने विशेष अधिकार पनि यसलाई प्राप्त छ । तर यति प्रष्ट एवम् प्रभावशाली व्यवस्थाहरु हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद देखिनुको अर्थ कानुनका प्रावधानहरुको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफमा न्यायपालिकाको समग्र स्वास्थ्य निर्भर गर्दछ ।

यो प्रश्न सजिलो भए पनि जवाफका बारेमा नेपालको न्याय जगत भ्रमित देखिन्छ । नेपाल सरकार आफैं न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कुरामा सिफारिस गर्ने क्षमता भएको निकाय मानिएको भए न्याय परिषद्को गठन गर्नु जरुरी थिएन । जसरी देशको निजामती वा अन्य सेवा अन्तर्गत नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा हुन्थे, अड्डाअदालतहरु पनि त्यसैगरी चल्दथे । त्यस्तोमा नियुक्ति प्रक्रियामा कानुन तथा न्यायमन्त्रीलाई सहभागी गराउनुको अर्थ हुन्थेन । त्यस्तै नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गराउनका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै सदस्यको नियुक्ति गर्नुको उद्देश्य नै के हुन सक्थ्यो र ? सरकार स्वयम् नै पर्याप्त हुने थियो । परिषद्मा किन नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीका प्रतिनिधित्व राख्नु पर्ने? योग्य व्यक्तिको नियुक्ति वा चयन प्रक्रियामा उसको पनि दृष्टिकोण प्रस्तुत होस् भन्ने होइन र ? त्यस्तै अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्ने हो भने सर्वोच्चको अर्को वरिष्ठतम् न्यायाधीश किन राख्नु पर्ने ? यसबाट प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई बलियो बनाउन होइन र ?

यतिका धेरै सदस्यहरुको भएको परिषद्मा अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुको अर्थ ‘एजेण्डा सेटिङ्ग’ मा सामान्यता उनको भूमिका प्रष्ट रुपमा कायम गर्नु नै हो । न्यायिक नियुक्तिमा ‘एजेण्डा सेट’ गर्ने प्रक्रियामा चाहिने मूल्यमान्यता र कार्यविधि न्यायपरिषद् ऐनले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिदिएको छ । यसको प्रयोगबाट ऐनमा उल्लेखित नियुक्तिका आधारहरुको वस्तुनिष्ठ रुपमा प्रयोग गरी नियुक्तिका सिफारिसहरु गर्न सकिन्छन् । यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाहरु सम्पूर्ण रुपमा प्रधानन्यायाधीशकै हातमा हुन्छ ।

उपरोक्त व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त नेपालको प्रधानन्यायाधीश यहाँको न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिका रुपमा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

न्यायपालिकामा कुनै किसिमको यस्तो कामकारबाही हुन सक्दैन, जो देशको प्रधानन्यायाधीशले चाहँदैनन् । सामान्य प्रशासनदेखि बजेटसम्म, नीतिनिर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उनको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेर न्यायप्रशासन चल्न सक्दैन । निजले संविधान तथा अन्य कानुनको अधीनमा रही सर्वोचच अदालत तथा मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिन सक्दछन् । संविधान र काुननले दिएको यही क्षमतालाई स्वीकार गरेर उनलाई न्यायपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको हो । नेतृत्व गर्नेले त्यस्ता सबै कामकारबाहीहरुको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ, जुन न्याय परिषद्ले सम्पन्न गर्ने अधिकार पाएको छ ।

प्रष्टसँग भन्दा कानुन तथा न्याय मन्त्रीले न्यायपरिषद्मा सरकारको हितमा मोलाहिजा गर्नसक्दछन् । राजनीति गर्नेले दलगत फाइदा हेर्नु बुझ्न सकिने कुरा हो । राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुने सदस्यले नियुक्तिको विधिशास्त्रलाई परिषद्मा ल्याउने हो । तर सरकारका पक्षमा संवेदनशील हुन उनलाई पनि बाध्यता छ । बारका प्रतिनिधिले बारको दृष्टिकोणलाई परिषद्मा पु¥याउँछन् । विशेषगरी नियुक्ति प्रक्रियामा वकिल समूहको उचित प्रतिनिधित्व लागि उनी चनाखो हुनु पर्ने हुन्छ । सबैलाई थाहा छ नेपालमा बार एसोसिएसन भनेको ‘पोलिटिकल’ बार एसोसिएसन जस्तो भएको छ ।

त्यहाँ न्यायशास्त्रमात्र होइन, राजनीति शास्त्रको पनि बोलबाला चल्दछ । तर समग्र न्यायपालिकाको बागडोर बोक्ने प्रधानन्यायाधीश दलगत वा समूहगत स्वार्थका आधारमा नेतृत्व गर्ने पद होइन । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावहरुलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति हुन् । आफ्नो हाकिमले अध्यक्षता गर्ने परिषद्मा उनको भूमिका सामान्यतः ‘सेकेण्डमेण्ट’ गर्ने व्यक्तिको भन्दा अलग हुन सक्दैन । सबैले आफ्नो सरोकार परिषद्मा राख्न सक्दछन् । परिषद्को बैठकको सम्पूर्ण एजेण्डामा सबै सदस्यको सहभागिता हुन्छ । तर प्रस्ताव गर्ने सामान्यतः प्रधानन्यायाधीशले नै हो ।

न्यायपरिषद्मा कुनै पनि प्रकारको प्रस्तावको निर्माणमा प्रशासनिक सहयोग गर्नका लागि परिषद्को सम्पूर्ण संयन्त्र प्रधानन्यायाधीशकै हातमा हुन्छ । अरुले प्रस्ताव गर्न नपाउने होइन। तर नेतृत्वको प्रभाव उनीसँग मात्र हुन्छ । यो कुरालाई अलग राखेर न्यायपरिषद्को प्रभावकारितालाई खोज्न सकिँदैन । न्यायिक नियुक्ति गर्नुपर्ने पदहरु न्यायपरिषद्का सदस्यहरु बीच बाँडफाँट गर्ने पदहरु हुँदा हुन् त भागशान्तिका रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रबाटै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस लिई सरकारले नै नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्न सक्दथ्यो ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको परिषद् चाहिने थिएन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व न्यायपरिषद्को एउटा अकाट्य विशेषता हो । अरुको चित्त बुझाएर उनी अगाडि बढ्न सक्दछन् । घुँडा टेक्ने अधिकार उनलाई छैन । तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व, विचार र संस्कृति महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा त्यतिमात्र बलियो हुन सक्दछ, जति प्रधानन्यायाधीशको यस सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता हुन्छ । निर्णय गर्नुभन्दा अघि प्रधानन्यायाधीशले कस्तो निर्णय उनका लागि स्वीकार्य छ, प्रष्ट धारणा राख्नु पर्दछ । प्रस्ताव राख्ने, आएका प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने गराउने वा निर्णय गराउने अधिकार उनैको हो । चित्त नबुझेको प्रस्ताव उनले पारित हुन दिनु हुँदैन । त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्दछ । प्रतिरोध गर्न सकिँदैन र त्यस्तो प्रस्ताव पारित हुन्छ भने परिषद् छाडेर हिँड्ने हो । प्रधानन्यायाधीशले समग्र न्यायिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने न्यायपालिकामा उनको निरन्तर उपस्थिति न्यायपालिकाको उपहास हो।

त्यसैले न्यायपरिषद्मा नियुक्ति प्रक्रियामा कसको के प्रस्ताव आयो वा कसले कसका बारेमा के कस्ता कुरा राखे या अमूक न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा कसको कस्तो मूल्यांकन रह्यो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिन्छ । कुरा सबैको सुन्ने हो, निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो एजेण्डा अघि सार्ने हो । तर गरिएको निर्णयको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हो । उनले स्वीकार गर्न सकिने निर्णय मात्र गराउनु पर्दछ । तालमेल गर्ने अधिकार उनलाई छ । तर गैरन्यायिक प्रकारका ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने अधिकार उनीमा छैन । न्यायपरिषद्को विधिशास्त्र त्यही नै हो । यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावहरु वस्तुगत रुपमा परीक्षण गर्न सकिने र मूल्यमान्यताको हकमा सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्दछ ।

यसबाट के देखिन्छ भने अहिले जुन विवाद आएको छ, त्यो कति सही कति गलत वा कति अतिरञ्जित हो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रधानन्यायाधीशबाट आउनुपर्ने हो । प्रशस्त घिन्याई गरेर बल्लबल्ल गरिएको नियुक्तिहरुमा यत्रो विवाद किन भइरहेको छ ? सम्बद्ध पक्षले जानकारी चाहन्छ । वस्तुनिष्ठ वा सिद्धान्तनिष्ठ आधारमा । अदालत कमजोर धरातलमा उभिएको छ । न यससँग सेना छ, न प्रहरी । आफूमाथि भएको आक्रमणबाट जोगिन वा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न यससँग कुनै हतियार छैन । जनताको भरथेग वा विश्वासमा नै यसको व्यूह रचना गरिएको हुन्छ । त्यसैले परिषद्बाट गरिएका प्रत्येक निर्णयहरु खरो देखिनु जरुरी छ ।

नियुक्तिका आधारहरु कानुनमा प्रष्ट छन् । व्यवहारमा रुपान्तरण गरिएको छ भने त्यो सार्वजनिक गर्न सकिने विषय हो । सही निर्णय भएको छ भन्ने आधार प्रष्ट गरिदिने हो भने विरोध गर्नेहरुको व्यवसाय चल्दैन । यति भएमा परिषद्भित्रका आन्तरिक विषयहरु छताछुल्ल भएर सडकमा आउँदैनन् । जुन परिपाटीको अवलम्वन गरिएको छ, त्यसको उच्चतम् प्रयोग आजको आवश्यकता हो । यो परिपाटी नेतृत्वको क्षमताका आधारमा चल्ने परिपाटी हो । यस विषयमा देशका प्रधानन्यायाधीश संवेदनशील हुनु पर्दछ । तर प्रधानन्यायाधीशका कारण वा कुनै पनि अन्य कारणले न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावमा आउनु हुँदैन ।

नेतृत्वमा बस्नेले नै न्यायिक नियुक्तिमा जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्दछ । विगतमा न्यायिक विषयवस्तुमा सरकारका तर्फबाट हस्तक्षेप हुन लाग्दा तथा नियुक्ति र सरुवा प्रभावित गर्न गराउन खोज्दा एवम् विस्तारित न्यायपालिकालाई पुग्ने गरी बजेट विनियोजन नगरिएको अवस्थामा संसदमा उपस्थित भई सार्वभौम प्रतिनिधिहरुलाई गुहार्ने वा प्रेस रिलिज मार्फत आमनेपालीलाई सूचित गर्ने मनशाय मात्र बहालवाला प्रधानन्यायाधीशले उल्लेख गरिदिँदा न्यायपालिकामा अतिक्रमण हुनबाट जोगिएको दृष्टान्तहरु देखिएकै हुन् । यसका लागि आँट र प्रतिबद्धता त्यति नै जरुरी छ, जति पारदर्शिताको प्रयोग ।

हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका सबै न्यायाधीशहरुको न्यायक्षेत्रमा लामो संलग्नता छ । यहाँ प्रश्न को वरिष्ठ छ वा को कनिष्ठ छ भन्ने होइन । संविधानको धारा ११३ ले बढुवाको कुरा कतै गरको छैन । नियुक्तिका लागि को योग्य हो, त्यसको स्पष्ट आधार हुनुपर्दछ र त्यसरी कायम गरिएको आधार बमोजिम उम्मेदवार खोज्ने कुरामा पारदर्शिता हुनुपर्दछ । केही मान्छेका नामलाई लिएर न्याय जगतमा जसरी चर्चा हुँदैछ, त्यसलाई विडम्वनापूर्ण नै मान्नु पर्दछ । जुन रुपमा अहिले केही कानुन व्यवसायीहरुले केहीलाई दक्ष वा केहीलाई अदक्ष भनी सार्वजनिक रुपमा छरपष्ट हुनेगरी मूल्यांकन गरेका छन्, त्यसप्रति दुख मात्र व्यक्त गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सञ्चारक्षेत्रले अहिलेको सिफारिसका बारेमा जसरी समाचार सम्प्रेषण गर्दैछ, त्यसबाट यसको व्यवसायिकताको कुनै मापदण्ड हुन नसकेको देखिन्छ । अमूक न्यायाधीशको सिफारिस गरिनु पर्दथ्यो वा अमूक व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो भन्नु व्यवसायिक पत्रकारिताको अपमान हो ।

त्यसरी भन्न सक्ने के आधार वा प्रमाण छ मिडियासँग ? यसरी न्यायाधीशहरुका सम्बन्धमा ‘मिडिया ट्रायल’ गर्नु उचित प्रक्रिया होइन । उल्लेखनीय पक्ष भनेको नीतिगत विषयहरु स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सो बमोजिम गर्ने गराउने कार्यमा स्पष्टता नहुनु हो । सूचनाको हक सबैसँग छ । तर न्याय परिषद्को ठाउँमा फैसला सुनाउने अधिकार न कुनै वकिललाई प्राप्त छ, न कुनै पत्रिकालाई । यस्तो अनुत्तरदायीपूर्ण बहसले न्यायपालिकालाई बलियो बनाउने छैन ।

अहिलेका चर्चाहरुमा विभिन्न स्वार्थहरु पनि गाँसिएका छन् । न्यायिक नियुक्तिमा बिसिएन (बाहुन, क्षेत्री र नेवार) समूह बाहेक महिला, दलित वा जनजातिलाई कसरी समाहित गर्ने भन्ने विषयमा कसैले चुक्क पनि बोलेको देखिँदैन । यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न थियो । विवाद उठाउनेले यो कुरालाई उठाउन सकेका छैनन् । विषयगत व्यवसायिक दक्षताको प्रश्नलाई संबोधन गरिएन भन्ने कुरा पनि कतैबाट आएको देखिएन । यस कुरालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्दथ्यो । नेपालका विषयतग कानुनी जटिलताहरु निरन्तर बढ्दा छन् । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नु र जे सम्भव छ, त्यो गर्दै जानु त्यत्तिकै जरुरी थियो, छ । यी विषयहरु किन चर्चामा आएनन् भने नेपालमा चर्चा चलाउने संयन्त्रहरुमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व छैन । कमजोर छन् । भएका निर्णयहरु अवैध तरिकाले पल्ट्याउने भन्दा पनि भविष्यमा यस्ता किसिमका निर्णयहरुलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्नतिर सरोकार समूहहरु केन्द्रित हुनु पर्दछ । कानुनको शासनका मान्यताहरुलाई पाखा लगाएर समाधान खोजियो भने त्यसले यो देशको समग्र प्रजातान्त्रिक भविष्यलाई प्रभावित गर्नेछ ।

कतिपय सम्बद्ध क्षेत्रबाट अहिलेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस संसद्ले उल्ट्याउनु पर्दछ भनी भनिँदैछ । यो रोगभन्दा ठूलो इलाजको सिफारिस हो । एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उद्धृत गरेर यस्तो सिफारिस पनि आएको छ । संसद्मा पनि चर्चा चलिसक्यो । यो उल्ट्याउँदा देशको प्रधानन्यायाधीश तथा निजले नेतृत्व गरेको न्यायपालिकाको हविगत के होला ? केका आधारमा उल्ट्याउने ? कालो छ कि गोरो? पहाडे हो कि मधेसे? क्षेत्री बाहुन हो कि दलित वा जनजाति? वा कांग्रेस हो कि एमाले वा माओवादी ? भन्ने आधारमा उल्ट्याउने ? हाम्रो संसद्को क्षमता के हो ? योसँग यति संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नसक्ने वस्तुगत आधार के छ ? के न्याय परिषद्बाट नेपालका सबै कानुनविद्हरुको व्यक्तिगत फाइल झिकाउने ? त्यस्ता पूर्ण फाइलहरु छन् र ? के यस्तो फाइल अध्ययन गरी न्यायपूर्ण रुपमा निर्णय गर्न सक्ने सांगठनिक प्रक्रिया र दक्षता संसद्सँग छ ?

वास्तवमा संसद्को काम न्यायकर्मीको बेइज्जती हुने गरी सार्वजनिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने होइन । यसको माग त केवल त्यसले मात्र गर्न सक्दछ, जो प्रजातान्त्रिक छैन र जसलाई कानुनको शासनको न्यूनतम विश्वास पनि छैन । सौताको रिसले पोइको नाक काट्ने भनेको यही हो । महाभियोगको कुरो बुझेर मात्र गर्दा राम्रो होला । हाम्रोजस्तो संसदीय प्रणालीमा संसदीय सुनुवाई सामान्यतया नियुक्तिमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई संविधान अन्तर्गत संसद्को सार्वभौमसत्तालाई अनुभूति गराउन मात्र हुनुपर्दछ । गम्भीर एवम् संसद्ले निकास दिन सक्ने प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा संसद्को भूमिका हुन सक्दछ ।

तर संसद्को अधिकार छ भन्दैमा यसको यस्तो गोश्वारा प्रयोगले अदालतमा भिरुतालाई जन्म दिनेछ । यसले अदालतमा झनै राजनीतिलाई संस्थागत गराउने छ । योग्य न्यायकर्मीहरुको नियुक्तिको सिफारिसमा परिणाममुखी सुनुवाईको प्रक्रियाको निश्चय नै महत्व हुन्छ । तर यो प्रक्रियाको अवलम्बन न्याय परिषद् स्वयम्ले गर्नु पर्दछ । न्याय परिषद् ऐनको उचित रुपमा संशोधन नभई तथा सुनुवाइका लागि योग्य संयन्त्रको व्यवस्था विना यो परिपाटीको विकास सम्भव छैन । तर संसद्बाट यसको हल खोजिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि एउटा ठूलो जोखिम हो।

(अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।)

पश्चिम अफ्रिकी मुलुक लाइबेरिया सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) को प्रयोग गर्ने मुलुकहरु मध्येकोएउटा थप नयाँ अनुभव थियो । यसको प्रयोग कुन रुपमा भयो वा यो प्रयोग सफल भयो कि भएन भन्ने विषयको लेखाजोखा आआफ्नो हिसाबले भएको छ । तर लाइबेरियाको अनुभवबाट के सिक्ने भन्ने बारेमाभने केही दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ ।

यो लेखक सन् २००४ को उत्तराद्र्धमा लाइबेरियास्थितसंयुक्त राष्ट्रसंघको ‘एसाइन्मेन्ट’ माजाँदा त्यहाँ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया धमाधम चल्दै थियो । यो कार्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले सहयोग गर्दै थिए । खासगरी त्यसबेलाको संक्रमणकालीन सरकारका राष्ट्रपति ज्युडि ब्रायण्ट र उनको क्याबिनेट, पश्चिम अफ्रिकी मुलुकहरुको आर्थिक संगठन ‘एकोवास’ (इसिओडब्ल्यूएएस) र संयुक्त राष्ट्रसंघको पिसकिपिङ मिसनको सहकार्यका रुपमा उक्त मस्यौदा बन्दै थियो । त्यसक्रममा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजसँग पनि परामर्श लिइएको थियो । यस विषयमा अनुभव भएका मुलुकहरु – विशेषगरी दक्षिण अफ्रिका – का विज्ञहरु पनि बेलाबेलामा संलग्न भएका थिए । उक्तमस्यौदालाईराष्ट्रसंघका तर्फबाट अन्तिम रुप दिँदा यो लेखकको पनि केही योगदान थियो । यी ‘इनपुट’ हरु कानुनी विषयवस्तुका साथै ‘ड्राफ्टिङ’ सँग पनि सम्बन्धित थिए ।

लाइबेरिया अमेरिकी नमुनाको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाउने मुलुक हो । यसको परम्परागत सम्बन्ध अन्य मुलुकहरुभन्दा अमेरिकासँग बढी छ ।यसले १४ वर्ष लामो गृहयुद्धबाट सन् २००३ मा मात्र छुटकारा पायो । सन् २००३ को वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको सक्रियतामा गृहयुद्धका पक्षहरुले बृहत्तर शान्ति सम्झौता (सिपिए) मा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रसंघकै अभिभावकत्वमा लाइबेरियामा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो शान्ति सम्झौतामा तीनवटा लडाकु समूहहरुका अतिरिक्त१८ वटा राजनैतिक दलहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए ।गृहयुद्धको अवधिमा करिब दुई लाख पचास हजार लाइबेरियनहरु मारिए । मुलुकको एकतिहाई जनसंख्या छिमेकी मुलुकहरुमा विस्थापित भयो ।

गम्भीर रुपमा मानव अधिकारको उल्लंघन हुनुका साथसाथै यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पनि प्रशस्त उल्लंघन भएको थियो । गम्भीर प्रकारका फौजदारी अपराधहरु घटाएर भएको यो गृहयुद्धलाई समाप्त गर्ने बृहत्तर शान्ति सम्झौताले सबै लडाकु समूहहरुलाई तत्काल विघटनमात्र गरेन कि यसले मुलुकमा दुई वर्षे संक्रमणकालीनप्रशासनको समेत व्यवस्था ग¥यो । शान्ति सम्झौता अन्तर्गत अक्टोबर २००५ मादेशभित्र राष्ट्रिय चुनाव गर्ने र यी प्रक्रियाहरुलाई सहयोग गर्न दुई वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पिसकिपिङ फोर्सको पनि व्यवस्था गरियो । बृहत्तर शान्ति सम्झौताको परिच्छेद ६ मा मानव अधिकारको स्थितिमा तत्काल सुधार ल्याउनका लागि मानव अधिकारको राष्ट्रिय आयोग (आइएनसिएचआर) को व्यवस्था गरियो भने गृहयुद्धकालीन हत्या, हिंसा, अपराध र मानवअधिकार उल्लंघनको विषयलाई हेर्नका लागि टिआरसीको प्रावधान पनि व्यवस्था गरियो ।

त्यसबेलाको लाइबेरियाको परिस्थितिमा टिआरसी ऐनको मस्यौदा निर्माण कार्य सहज थिएन । एकातर्फ लाइबेरियाको गृहयुद्धमा संलग्न विभिन्न पक्ष सरकारमा थिए । गृहयुद्धका सम्बन्धमा उनीहरुको दृष्टिकोण आम लाइबेरियन भन्दा अलग हुने नै भयो । अर्कोतर्फ त्यसबेला सत्तामा साझेदार नभएकाहरुले पनि चित्त बुझाइसकेका थिएनन् । बेलाबेलामा लाइबेरियाका विभिन्न क्षेत्रहरुमा घटनाहरु भइरहेकै थिए । ती घटनाले गृहयुद्ध सकिएको छैन कि ? जस्तो आभाष दिन्थ्यो । नागरिक समाज त्यति बलियो थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आआफ्नो दृष्टिकोणले यो काममा लागेको थियो । त्यसैले केवलसही दृष्टिकोण वा‘बेस्ट प्राक्टिस’ (असल अभ्यास) का आधारमा मात्र ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काम सजिलो थिएन । सैद्धान्तिक कुराहरुमा मुख मिल्न गाह्रो हुँदैनथ्यो । तर जब उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिताको विषयलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था आउँथ्यो, त्यो काम टिआरसीले स्थापना भइसकेपछि आफैले आवश्यकता अनुसार गरिहाल्छ नि भन्ने तर्कहरु राखेको पाइन्थ्यो ।

प्रायः बाहिरबाट आउने विज्ञहरुको मूल समस्या भनेको आन्तरिक राजनैतिक परिस्थितिको राम्रो ज्ञान नहुनु नै हो । यो ज्ञानको अभावमा फौजदारी उत्तरदायित्व हुनसक्नेकानुनको मस्यौदा गर्नु गाह्रो काम हुने नै भयो । त्यसैगरी लाइबेरियन विज्ञहरुबाट सबै कुरा हामीलाई थाहा छ, खाली पैसामात्र नभएको हो भन्ने आशय बेलाबेलामा व्यक्त हुन्थ्यो । तीमध्ये कतिपय आन्तरिक शक्तिसंघर्षसँग सम्बन्धित हुन्थे । राष्ट्रसंघले जहिले पनि शान्तिको प्रक्रियालाई अन्य कुराभन्दा बढी महत्व दिने परिपाटी त संसारभरिकै हो । त्यसैले मोटामोटी रुपमा सैद्धान्तिक कुराहरुलाई उल्लेख गरी एउटा विधेयक टुंग्याउन खोजिँदै थियो ।
उक्त विधेयक यो लेखकको हातमा आउँदा लाइबेरियाको विधायिकामा पेश गर्न हतार भइसकेको थियो । नेपाली अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने त्यो विधेयक राम्रो थिएन । त्यसमा चाहिएभन्दा ठूलो प्रस्तावना थियो भने मूलपाठ मस्यौदाकारको दृष्टिकोणले राम्रोसँग संगठित थिएन ।

त्यो विधेयकमा टिआरसीको व्यवस्थापनका बारेमा त झन् केही लेखिएकै थिएन । यस लेखकले खासगरी ऐन अन्तर्गत टिआरसीको व्यवस्थापन पक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको व्यवस्था, निजको नियुक्ति, कर्मचारी प्रशासन, ऐनमा उल्लेखित विषयहरुका सम्बन्धमा प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था गर्ने अधिकार रअन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँगको ‘लिंकेज’ लाई थपेर पूर्णता प्रदान गरेको थियो । तर अन्तिम अवस्थासम्म पनि ऐन कुनै राजनैतिक दलको घोषणापत्र जस्तो लाग्दथ्यो । धेरै प्रयासहरु भए तर विधेयकलाईचाहेजस्तो गरी अन्तिम रुप दिन सकिएन । बल्लबल्ल मिलाएका कुराहरु पनि विधेयक घुमिफिरी विभिन्न पक्षबाट फर्केर आउँदा पहिले गरेका सुधारहरु पछाडि छुटिसकेका हुन्थे । अन्ततः ढिलै गरी भए पनि बल्लबल्ल सन् २००५ को जुनमा टिआरसी ऐन कांग्रेस (व्यवस्थापिका) बाट पारित भयो ।

मस्यौदाको हिसावले त्यति राम्रो नभए पनि टिआरसी ऐनले मूल्य र मान्यताका कुरालाई राम्रोसँग राखेको थियो । राम्रो नेतृत्व भएका अवस्थामा अरु समस्याहरुलाई फुकाउन सकिन्थ्यो । तरटिआरसी स्थापनाका समस्याहरु घटेनन् । सुरुको कुरा गर्ने हो भने शान्ति सम्झौता सही भएर संक्रमणकालीन सरकारको गठन हुने बित्तिकै सन् २००४ को सुरुमै राष्ट्रपति ज्युडि ब्रायण्टले नौजना कमिसनरहरु सम्मिलित एउटा टिआरसीगठन गर्न हतारो गरे । पहिले ऐन ल्याएर तद्अनुरुप क्षमतावान् तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने उनलाई लागेन । राष्ट्रसंघका मुखिया ज्याक क्लाइन त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । राजनैतिक स्वार्थहरुलाई मिलाएर नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता नहुने नै भयो ।

उनको हतारोलाई आफ्नो मनले खाएका मान्छेलाई मात्र टिआरसीमा ल्याउँ भन्ने अर्थ पनि लगाइएको थियो । यसको व्यापक रुपमा विरोध भयो । त्यसैले टिआरसी ऐन पारित भइसकेपछि नयाँ कमिसनरहरुको पुनः नियुक्ति गरियो । यसपटक नियुक्ति प्रक्रियाऐनमा उल्लेख भए बमोजिमएकोवासले नेतृत्व गरेको एउटा स्वतन्त्र समूहले नेतृत्व गरेको थियो । विभिन्न गोष्ठी तथा परामर्श कार्यक्रमहरु गरिए । यो प्रक्रिया सहभागितामा आधारित थियो ।त्यसैले मोटामोटी रुपमा लैंगिक आधारमा समावेशी र लगभग असल उम्मेदवारहरु चयन गरिएका थिए ।

टिआरसी ऐनले नयाँ स्थापित टिआरसीलाई सन् १९८९ देखि २००३ सम्मको लाइबेरियामा भएकोगृहयुद्धको प्रकृति, कारण तथा परिणामका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् सिफारिस गर्ने अख्तियार दिएको थियो । यसको प्रस्तावनामा निम्न वाक्य पनि उल्लेखित थिए – “… introspection, national healing and reconciliation will be greatly enhanced by a process which seeks to establish the truth through a public dialogue which engages the nation about the nature, causes and effects of the civil conflicts and the impact it has had on the Liberian nation in order to make recommendations which will promote peace, justice and reconciliation.”

यी वाक्यहरुको तात्पर्य उक्त अवधिमा भएका मानवीयविडम्बनाहरुको मूल्यांकन गर्ने तथा युद्धका कारणबाट पार पाउनर राष्ट्रिय मेलमिलाप पुनः कायम गर्नआवश्यक उपायहरुको सिफारिस गर्नु नै थियो । सिपिएको वार्तामा संलग्न अधिकांश पक्षहरुले टिआरसी स्थापना गर्नु भनेको अपराधिक अभियोजनको वैकल्पिक व्यवस्था हो भन्ने अर्थ लगाएको पाइन्थ्यो । तापनि अधिकांश लाइबेरियनहरुले टिआरसी प्रक्रिया मार्फत मुलुक फौजदारी न्याय प्रक्रियातर्फ बढ्ने हो भन्ने नै ठह¥याएका थिए । टिआरसीऐनले टिआरसीलाई फौजदारी अभियोजन तर्फ विस्तृत सुझावहरुप्रदान गर्ने उत्तरदायित्व पनि दिएको थियो ।

यी उत्तरदायित्वका विवरणहरु भने ऐनमा त्यति खुलस्त रुपमा आउन सकेका थिएनन् । कतिपय अवस्थामा अस्पष्टता राखेरै भए पनि अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ भन्ने मतहरु पनि नदेखिएका होइनन् । सामान्यतःउक्त टिआरसीको घोषित उद्देश्य भनेको “promote national peace, security, unity and reconciliation” अर्थात्शान्ति, सुरक्षा, एकता र मेलमिलाप तर्फ उन्मुख हुने भन्ने नै थियो ।

वास्तवमा उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि टिआरसीले पाएको क्षेत्राधिकार सानो थिएन । यसले मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको जघन्य उल्लंघनका बारेमा तहकिकात गर्ने, द्वन्द्वको मूल
कारणहरु पत्ता लगाउने, महिला तथा बालबालिकाले भोगेको विशेष अनुभव उल्लेख गर्ने र द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिनका लागि प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पदाहरुको दोहन गर्नेहरुका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो । कतिपय देशहरु भन्दा अलग लाइबेरियाले स्थानीय द्वन्द्वको चरित्रलाई बुझ्नका लागि आर्थिक अपराधहरुलाई पनि टिआरसीको क्षेत्राधिकारमा राखेको थियो ।

जस्तो लाइबेरियामा अवैध हिराको व्यापारबाट द्वन्द्वरत पक्षहरु सबै लाभान्वित थिए । पैसाले द्वन्द्व चर्काउन प्रशस्त सहयोग गरेको थियो ।त्यस्तै महिला र बालबालिकाको बारेमा विशेष प्रावधान राख्दै द्वन्द्वको बारेमा उल्लेख गर्दा लाइबेरियन समाजको सबैभन्दा संवेदनशील समूहहरु नछुटुन् भन्ने आशय स्पष्ट देखिन्थ्यो । तर ऐनमा‘जेण्डर बेस्ड भायोलेसन्स्’ भनेर प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको थिएन । यसको परिणामस्वरुप पुरुष एवम् युवाहरुले भोगेको जबरजस्ती बन्ध्याकरण जस्ता यौन हिंसाका विषयहरु प्रष्ट रुपमा परेनन् ।

लाइबेरियाको टिआरसीऐनले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमाटिआरसीलाई आवश्यकता अनुसार बयान लिने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने जस्तासम्पूर्ण अधिकार दिएको थियो । यसबाट टिआरसीले त्यहाँको गृहयुद्धको इतिहास, मुलुकमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनलाई उल्लेख गर्नुको साथै पीडितहरुको मानवीय सम्मानलाई पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य पनि राखियो । टिआरसीको कर्तव्यमा आफूले गरेको कामकारबाहीका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेव्यवस्था पनि गरिएको थियो । ऐन अनुसार टिआरसीले फौजदारी अभियोजन गर्नुपर्ने सिफारिसहरुलाई मात्र विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको तर अन्यका हकमा विस्तृत भन्ने शब्द नपरेको स्थिति थियो ।

त्यस्तै अन्तिम प्रतिवेदनले आफ्नो विवरणहरु र आफूले गरेका गलत कामकारबाहीहरुलाई पूर्ण रुपमा उल्लेख गर्दै आफ्ना अपराधका लागि प्रायश्चित गर्ने व्यक्तिहरुको नाम उल्लेख गरी माफीका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानवता विरुद्धका अपराधहरुका सम्बन्धमा आयोगले कसैलाई छुट दिन सक्ने अधिकार थिएन । आयोगको सिफारिसमा लाइबेरियालाई पुनः मानव अधिकार सम्मत् बाटोमा फर्काउन एवम् यसको आरोग्य प्राप्त गर्नकेकस्ता विशेष ऐनहरु तथा कानुनी वा सरकारी सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ भन्ने बारेमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । मोटामोटी रुपमा यी सबै विषयहरु महत्वका साथ राखिएका थिए । वास्तवमा ऐनले टिआरसीलाई दिएका जिम्मेवारीहरुमहत्वकांक्षी नै थिए ।चाहेको भए प्राथमिकता के हो भन्ने मूल प्रश्नका बारेमा जवाफ खोजेर बाँकीलाई अलग किसिमको प्रक्रियामा राख्न सकिन्थ्यो होला । तर त्यो हुन सकेन ।

सन् २००६ को फेबु्रअरीमा योजना गरे अनुसार नै लाइबेरियामा नयाँ निर्वाचनभयो । यस निर्वाचनबाट राष्ट्रपति ज्युडि ब्रायण्टलाई एलेन जोन्सन सर्लिफले प्रतिस्थापन गरिन् । उनी गृहयुद्धका बेलामन्त्री पनि रहेकी थिइन् । राष्ट्रसंघको एउटा वरिष्ठ कर्मचारी पनि रहिसकेकी सर्लिफले नैटिआरसीको नयाँ कमिसनरहरुको नियुक्तिगरिन् । नियुक्ति हुने बित्तिकै ऐन अनुसार टिआरसीको ३ महिने प्रारम्भिक चरण सुरु भयो । यो चरणभित्रै कमिसनरहरुले टिआरसीको कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने तथा सांगठनिक संरचना तयार गर्न फूर्तिसाथ काम गर्नु पर्दथ्यो । त्यस्तो हुन सकेन । सबै कमिसनरहरु बहस धेरै गर्थे तर निर्णय गर्न सक्दैन थिए । सुरुका अवस्थामा बजेटको अभाव पनि भएकै हो ।तीन महिना बितेपछि पूर्ण रुपमा काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा केही प्राविधिक कर्मचारी बाहेक अरु नहुनुले टिआरसीधेरै प्रभावित भयो । वास्तवमा प्रस्ताव गरिएका सबै कर्मचारीको दरबन्दी कहिल्यै पूर्ति हुन सकेन ।

टिआरसीका प्रमुख जेरोम जे भर्डियरअसल मान्छे भए पनि नेतृत्वदायी हुन सकेनन् ।कमिसनरहरुमाएकअर्कासँग सहकार्य गर्ने संस्कृति कमजोर भएको देखियो ।प्रशासनिक कर्मचारीहरु पनित्यति दह्रा देखिएनन् । एउटा इन्टरनेसनल टेक्निकल एड्भाइजरी कमिटी (आइट्याक) को पनि ऐनले व्यवस्था गरेको थियो । यसमा तीनजना अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ रहने व्यवस्था थियो । उनीहरुले नीतिगत निर्णयहरुमा मतदान गर्न पाउँदैनथे । तर टिआरसीका लागि उनीहरुको सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । किनभने टिआरसी सञ्चालन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका बारेमा उनीहरु प्रशस्त जानकारी राख्दथे । तर टिआरसिका कमिसनरहरुले उनीहरुसँग टिमवर्क गर्नै सकेनन् । काम सुरु भइसकेपछि मिल्न नसकेका एकजना आइट्याक सदस्य राजीनामा गरेर हिँडे । अर्को आइट्याक सदस्यले नियुक्तिको पत्र नै बुझेनन् । तेस्रोले केही महिनामात्र काम गरे । यसबाट टिआरसीधेरै किसिमले प्रभावित भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकारहरुको नियुक्तिका विषयहरुमा पनि विवाद भई नै रह्यो । त्यस्ता सल्लाहकारहरुको सीप र ज्ञानलाई टिआरसीले राम्रो प्रयोग गर्न सकेन । बाह्य आर्थिक सहयोगको राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । मान्छे र सीप जतिपनि उपलब्ध थिए । तर उचित दृष्टिकोण न त सरकारले लिन सक्यो, न त टिआरसीका कमिसनरहरुले ।

अर्को कुरा, जुन रुपमा टिआरसीले नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो रुपमा सहकार्य हुन सकेन ।

टिआरसी एउटा ठूलो प्रोजेक्ट थियो । त्यो केवल दुईचार सय मान्छेले मात्र सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति थिएन । यसमा आमजनतालाई संलग्न गराउनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसमध्ये पनि अधिकांश जनताहरु स्कुल कलेज नगएका नै थिए । गृहयुद्धको सबै विवरणहरु आउनका लागि उनीहरुको सहयोग वाञ्छनीय मात्र होइन, अत्यावश्यक पनि थियो । सहकार्यका लागि एउटा ट्रान्जिस्नल जस्टिस वर्किङ गु्रप बनाइएको थियो । त्यसले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । फलस्वरुप नागरिक समाजसँग टिआरसीको सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो ।बयान गराउने कामहरु सोचेजस्तो सफलतापूर्वक सञ्चालन हुन सकेनन् । यी सबै विवादहरुले गर्दा टिआरसीले आफ्नो गरिमा राखिराख्न सकेन । यसका कामकारबाहीहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षा बमोजिम र प्राविधिक रुपमा स्पष्टताका साथ हुन सकेन । यी सबै विषमताहरुलाई रोक्न सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो गर्न सक्ने प्रभावशाली नेतृत्व नै थिएन ।

सबै विषम परिस्थितिहरुसँग जुध्दै करिब तीन वर्ष भन्दा बढी समय लगाएर टिआरसीले डिसेम्बर २००९ मा आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । यो प्रतिवेदनले युद्धोत्तर लाइबेरियाको स्वास्थ्यलाभ ‘रिकभरी’ का लागि सबै प्रकारका सुझावहरु उल्लेख गर्यो‍ । फौजदारी उत्तरदायित्व, क्षतिपूर्ति, स्मरणोत्सव कार्यक्रम तथा सांगठनिक सुधारका बारेमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए । यो प्रतिवेदनले लाइबेरियाका गृहयुद्धमा संलग्न १२४ तथा अन्य ५८ जना व्यक्तिहरुलाई लाइबेरियामै विशेष रुपमा स्थापित अधिकार सम्पन्न ग्राहस्थ फौजदारी अदालतमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवता सम्बन्धी कानुनको उल्लंघन तथा जघन्य अपराधहरुका लागि अभियोजन गर्ने सिफारिस गर्‍यो ।

प्रतिवेदनले टिआरसी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने तर आफूले गम्भीर अपराध गरेको स्वीकार गर्ने ३८ जना व्यक्तिहरुलाई अभियोजनबाट स्थगन गर्ने सिफारिस पनि दियो । त्यस्तै बहालवाला राष्ट्रपति एलेन जोन्सन सर्लिफ लगायत ४९ जना व्यक्तिहरुलाई धर्म भकाई शुद्ध गर्ने(लस्ट्रेसन) र ३० वर्षका लागि सार्वजनिक ओहदाबाट प्रतिबन्धित गर्ने अर्को सुझाव पनि थियो । गाउँघरमा झैझगडा मिलाउने पञ्चायती प्रणाली (लाइबेरियन अंग्रेजीमा ‘पलावा हट सिस्टम’)लाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि लगातार प्रयोग गर्दै रहने, रिपेयरेसन ट्रष्ट फण्डको व्यवस्था गर्ने र नेशनल मेमोरिएयल एवम् युनिफिकेसन डे मनाउने, महिला एवम् बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता विषयहरु पनि आयोगको सिफारिसमा उल्लेख गरिएका थिए । अन्य सिफारिसहरुमा आर्थिक अपराधको सम्बन्धमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई सरकारले अतिरिक्त तहकिकात गरी कारबाही चलाउन निर्देशन गरिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनका केही कमजोर पक्ष पनि थिए । गरिएका अनुसन्धान तथा जाँचबुझ कतिपय अवस्थामा पूर्ण देखिँदैन थिए । वारदातहरुको विवरणहरु आलोकाँचो रुपमा आएको कतिपयको तर्क थियो । आएका विवरणहरु पनि सिलसिलेवार रुपमा प्रष्टसँग आएको देखिँदैन थिए । यी सबैका कारणहरु केवल प्राविधिक क्षमता मात्र नभई समन्वयको अभावका कारण पनि भएका थिए । कमिसनरहरु एकअर्कासँग नमिलेका कारण कतिपय विषयमा टिआरसिले स्पष्टता दिन सकेन । दुईजना कमिसनरले त रिपोर्टमा सही नै गरेनन् । विशेषगरी लाइबेरियाको गृहयुद्धका पीडितहरु तथा ज्यान जोगाउन सम्म सफल भएकाव्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई प्रतिवेदनले विशेष महत्व दिन सकेन । कतिपयको भनाई थियो, टिआरसीको कामकारबाहीमा कानुनको उचित प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस अफ ल) को अभाव खड्किन्थ्यो । जथाभावी हिसाबले तथ्य संकलन एवम् प्रस्तुति गर्दा यस्तो हुन गएको भन्ने भनाई पनि थियो ।

टिआरसी एउटा ठूलो परियोजना थियो । त्यसैले कमीकमजोरी हुनु स्वभाविक पनि हो । तर यस किसिमको कुनै पनि प्रक्रिया सफल हुनका लागि राजनैतिक समूहहरु बीच न्युनतम विषयहरुमा सहमति आवश्यक हुन्छ । यो सहमति नभइदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि गलत ठाउँमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । यसको अभावमा देखिने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हो ।यस विषयमा लाइबेरियामा ठूलो समस्या देखियो । राष्ट्रपति सर्लिफले जनवरी २०१० मा प्रतिवेदनका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका लागि न्याय मन्त्रालय र कानुन सुधार आयोगलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा नाम परेका अभियुक्तहरुले निरन्तर रुपमा टिआरसीको प्रतिवेदनउपर संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्नहरु उठाइरहनु अस्वभाविक थिएन । यसमा विशेष उन्नति हुन सकेन ।

जनवरी २०११ मा विलियम्स् विरुद्ध ताहको मुद्दामा लाइबेरियाको सर्वोच्च अदालतले टिआरसीको उक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा स्पष्ट रुलिङ्ग गर्‍यो ।३० वर्षसम्म सार्वजनिक ओहदामा बस्न नपाउने भनिएका मध्ये एकजना निवेदक भएको यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतकोयस रुलिङ्ग अनुसार टिआरसीको उक्त सिफारिस असंवैधानिक थियो ।अदालतको रुलिङ्गलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । तर मूल रुपमा सर्वोच्च अदालतकोफैसला के थियो भने – टिआरसीले प्रस्ताव गरेको सुझावनिवेदकको कार्यविधिगत उचित प्रक्रियाको अधिकार (राइट टु प्रोसिजरल ड्यु प्रोसेस) लाई उल्लंघन गरी आएको छ । अतः लाइबेरियाको संविधान अन्तर्गत सरकारले उक्त असंवैधानिक सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । सम्भवतः टिआरसी ऐनमा यस विषयलाई पर्याप्त प्रावधान एवम् प्रयोगकोविवरणसहित उल्लेख गर्न सकेको भए कानुनको स्पष्ट प्रावधानको विद्यमानतामा सर्वोच्च अदालतले यो व्याख्या गर्न रुचाउने थिएन । यो फैसला संवैधानिक रुपमा जेजस्तो भए पनि निश्चित रुपमा पीडित लाइबेरियनहरुलाई यसले तृप्ति दिन सक्दैनथ्यो ।

वर्तमान लाइबेरियामा टिआरसीको अन्तिम प्रतिवेदनले धेरै प्रश्न उठाएको छ । यसको हल अवश्य नै खोजिएला । तर टिआरसीका बारेमा शान्ति प्रक्रियामा सुरुवातमा जुन उत्साह थियो, अब त्यो उत्साह लाइबेरियामा छैन । आजको लाइबेरिया शान्त छ, तर अशान्तिका कारक तत्वहरु कायमै छन् ।

लाइबेरियाको अनुभवले के देखाउँछ भने टिआरसी प्रक्रिया कसरी लैजाने भन्ने विषयमा कुनै दुविधा रहनु हुँदैन । कानुन पूर्ण हुनुपर्छ । यसका प्रावधानहरु दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनु पर्छ ।सक्षम व्यवसायिक नेतृत्व, असल कमिसनरहरुको चयन, सानो कमिसनको व्यवस्था, कानुनी प्रक्रियाको महत्व बुझेका व्यक्तिहरु, स्वस्फूर्त व्यवसायिक प्रशासन र राजनैतिक हस्तक्षेपविहीनताको स्थिति टिआरसीको सफलताका लागि अत्यावश्यक छन् । टिआरसीका लागि स्पष्ट कार्यादेश भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै टिआरसीप्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि राजनैतिक प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । कतिपय विषयमा यस्ता आयोगहरुले छिद्रहरु छोडेका हुन्छन् । त्यस्ता छिद्रहरुलाई पुर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आम नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिन सक्नु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

त्यस्तै यदि राजनैतिक नेतृत्व मर्यादायुक्त छैन भने टिआरसीको सिफारिस जतिसुकै वैध भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया असहज हुन पुग्दछ ।वर्तमान संवैधानिक प्रणालीलाई वैध तौरतरिकाले कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको शासनको अनुभूति आम मान्छेमा जागृत गराउने कार्यमा राजनैतिक प्रणाली असफल रहिरहने हो भने पहिलेका अभियुक्तहरुलाई कारबाही गर्ने र न्याय दिलाउने भन्ने कुरा विवादास्पद बन्न जाने खतरा कायम रहिरहन्छ ।

(यो लेख डा. विपिन अधिकारीले २०६९ साउनमा “संक्रमणकालीन न्याय” पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु भएको थियो )

 २०७० भदौ ९

भनिन्छ, चिनियाँ साम्यवादी क्रान्तिका नायक माओ त्से-तुङ् (सन् १८९३-१९७६) दाँत माझ्न मन पराउँदैनथे। चिया पिउँदा कुलकुल गरी निल्ने वा पात चपाएर थुक्दा दाँत आफैँ सफा हुन्छ भन्ने उनको सोचाइ थियो। त्यस बानीप्रति प्रश्न गर्दा माओको प्रतिप्रश्न हुन्थ्यो, ‘कहिले कुनै बाघले दाँत माझेको देखेका छौ ?’

माओले आफूलाई बाघसँग तुलना गरे पनि वा बाघका धेरै विशेषता कालान्तरमा माओसँग मिल्न गए पनि अन्ततः उनी हाडछालाका सामान्य मानिस नै थिए। क्रान्तिमार्फत उनले दुई खाले जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिएका थिए। उनको दलले लिएको पहिलो मूल जिम्मेवारी माओको अभ्युदय हुनुअघिका दुई सय वर्षदेखि चीनमा विभिन्न चलखेलमार्फत प्रभाव जमाउने, यसलाई क्षतविक्षत पार्ने तथा विभिन्न तरकिाले शोषण गररिहेका शत्रु राष्ट्रहरू र तिनका मतियारबाट राष्ट्रवादको नारा दिई चीनलाई मुक्त गराउनु थियो। अर्को जिम्मेवारी थियो, जनवादी प्रजातन्त्रको स्थापना। पहिलो समूहविरुद्धको मोर्चामा उनी सफल भए। तर, दोस्रो मोर्चामा उनी अन्ततः असफल हुँदै यो संसारबाट बिदा लिए। माओले रचना गरेको ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ र यसको असफलतापछि प्रयोग गरएिको सांस्कृतिक क्रान्ति दुवै चीनका लागि खतरनाक प्रयोग थिए। लाखौँ मान्छेको जीउज्यान र सम्पत्ति गयो। तर, जनताले रुचाउने जनवादी प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव हुन सकेन। माओको निधनपछि मात्र उनका राजनीतिक उत्तराधिकारीले उनको प्रयोगको असफलताबाट शिक्षा लिन सके।

बाघ भएर बाँच्न चाहने दिव्य इच्छामा प्रजातन्त्रको संरचना कहीँ पनि बाँच्न सक्दैन। सशस्त्र आन्दोलनका परसिीमाहरू धेरै हुन्छन्। यसले अन्ततः प्रजातान्त्रिक शक्ति, क्षमता वा गतिशीलतालाई संस्थागत गर्न नसक्ने सम्भावना प्रचुर हुन्छन्। यसै कारण चीनमा लामो अवधिसम्म संविधानवाद, कानुनको शासन तथा उत्तरदायी शासन प्रणालीको विकास हुन सकेन। आज चीन निरन्तर प्रजातन्त्रीकरणको प्रक्रियामा छ। सोही कारण यसको क्षमता र ऐश्वर्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यद्यपि, आजको चिनियाँ राजनीतिक प्रयोगका बारेमा पनि टीकाटिप्पणी गर्न नसकिनेचाहिँ होइन। तर, हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि चीन प्रजातान्त्रिक बाटोमा हिँड्ने साहस गर्दै अघि बढेको छ।

दोस्रो संविधानसभाको गत साता भएको निर्वाचन र यसको परण्िाामले नेपालमा हिजोसम्म रहेको शक्तिसन्तुलनलाई परविर्तन गरििदएको छ। विशेष गरी विसं २०५२ देखि सशस्त्र आन्दोलनमार्फत तत्कालीन शासनव्यवस्थालाई चुनौती दिने मात्र होइन, भय र त्रासको सिर्जना गरेर आफू अनुकूलका परविर्तनहरू गराउँदै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्नु राजनीतिक रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य हो। ७ मंसिर ०६२ मा आमनेपालीभन्दा धेरै पर भारतीय सुरक्षा निकायको संरक्षणमा भएको १२ बुँदे समझदारी तथा यसबाट अघि बढेको नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट स्थापित माओवादी शक्ति यो निर्वाचनबाट चाहेजति जनअनुमोदित हुन सकेन। मान्छे उही छन्, नेता उही छन्, कार्यकर्ता पनि उही छन्। र, राजनीतिक दलका रूपमा व्यक्त गरएिका प्रतिबद्धतामा पनि विशेष फरक छैन। तर, अहिले आएर एमाओवादी सानो देखिन पुगेको छ। उसले सशस्त्र विद्रोह तथा प्रथम निर्वाचित संविधानसभाबाट हासिल गरेको राजनीतिक स्थान अब पुनः परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा नै फिर्ता भएको छ।

त्यसैले अब एमाओवादी बाघ रहन सकेन। तर, किन यस्तो भयो भन्ने बारेमा चाहिँ ऊ स्वयंको सोचाइ धेरै प्रतिकारात्मक र सतही देखिन्छ। माओवादी आन्दोलन यो रूपमा कमजोर देखिनु माओवादीका लागि मात्र होइन, मुलुककै राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि राम्रो होइन। तसर्थ, परििस्थतिको राजनीतिक विश्लेषण गर्ने कार्यमा गहनताको अत्यधिक खाँचो छ।

नेकपा माओवादीको स्पष्ट, खँँदिलो र जनस्तरको इतिहास छैन। यसको नेतृत्व वर्ग पनि सापेक्षिक रूपमा धेरै नयाँ हो। यो पृष्ठभूमिमा यसको प्रादुर्भाव, यसले लिएका नीतिहरू, प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू साँच्चिकै कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि चकित पार्ने खालका छन्। यसले कसरी शक्ति प्राप्त गर्‍यो र यसको प्रयोग कुन रूपमा हुन गयो ? त्यो पनि प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रवादको लौरो टेकेर हतियार समाउन पुगेको माओवादीकै कारण ०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा त्यसद्वारा सुनिश्चित राजनीतिक प्रणाली, नेपाली नागरकिका मौलिक अधिकारहरू, बालिग मताधिकार, संसदीय प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका एवं शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने संवैधानिक अंगहरू क्षतविक्षत हुन पुगे। प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनबाट बनाइएको र आफ्नो गन्तव्यसमेत पहिचान गरसिकेको एउटा शासकीय संरचनालाई आफ्नो विकासमुखी बाटोमा जानै नदिई बीचमै समाप्त गरयिो। ४० बुँदे मागका रूपमा घोषित तथा विभिन्न अघोषित उद्देश्यका लागि निर्वाचन हुन दिइएन। राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रलाई एकअर्काका विरुद्धमा प्रयोग गरनिु माओवादी क्रान्तिको सबैभन्दा असफल नीति थियो। यसबाट उसलाई के लाभ भयो, त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला। तर, आमजनताले यही कारणले एउटा लामो अवधिसम्म ठूलो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता खेप्नुपर्‍यो, जसको अन्त्य आजसम्म हुन सकेको छैन। जसले बनाउन सक्ने सामथ्र्य राख्दैन, उसले विनाश गर्ने अधिकार पनि राख्नु हुँदैनथ्यो।

माओवादी आन्दोलनका कारण भएको जीउज्यान तथा सम्पत्तिको नोक्सानीका बारेमा प्रशस्त लेखिएको/बोलिएको छ। १५ हजारभन्दा बढी मान्छेको खतिलाई न्यायोचित देखाउन सक्ने कुनै प्राप्ति माओवादी आन्दोलनले दिन सकेको छैन। यस आन्दोलनबाट आमनेपालीको भावना, पारविारकि सुख, सामाजिक शान्ति र काम गरी पेट भर्ने बाध्यतामा पुग्न गएको अप्रत्यक्ष क्षति -कोल्याटरल ड्यामेज)को कहिल्यै हिसाब हुन सक्दैन। उक्त युद्धकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकले गुमाएको साख र आफ्नै भ्रातृ तथा भगिनीको हत्या गरेको आरोपबाट यो पिढीका नेपाली बच्न सक्दैनन्। माओवादीकै बलमिच्याइँका कारण देश विकासमा खर्च हुँदै गरेेको राजस्व एउटा ठूलो अवधिभरि सुरक्षातर्फ फर्काउनुपर्‍यो। यो आन्दोलनले देशलाई कति गरबि बनायो भनी थाहा पाउन ०५२ सालदेखि आजका मितिसम्म भएको अतिरत्तिm सुरक्षा खर्च र सो कारणबाट हुन नसकेको लगानीको हिसाबकिताब हेर्नुपर्छ। नागरकि प्रहरीबाटै शान्ति र व्यवस्थाको काम चलिरहेको देशमा सशस्त्र प्रहरीको सिर्जना गर्नुपर्‍यो। आफ्नै नागरकिविरुद्ध सेनाको विस्तार एवं परचिालन नगरी देश चल्न सक्ने स्थिति भएन। नेपाल राष्ट्रको निर्माण तथा यसलाई यहाँसम्म पुर्‍याउने मुलुकको गौरवशाली सेनाको यो प्रयोग राष्ट्रवादविरुद्धको एउटा ठूलो प्रपञ्च थियो। जनआकांक्षाबमोजिम परचिालित हुने संवैधानिक राजा आफ्ना सुरक्षाका लागि शासनमा संलग्न भई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था अन्यथा आउने थिएन। माओवादीकै क्रियाकलापका कारण प्रजातन्त्रीकरणको प्रचुर अभ्यासमा अभ्यस्त नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा तथा सद्भावना पार्टीजस्ता दल आफ्नो दिगो प्रजातान्त्रिक विकासको बाटो छाडी नयाँ समीकरणतर्फ लागे। उनीहरूसँगको मिलेमतोमा अन्ततः राजा फाल्ने काम पनि भयो। पूर्ण प्रजातन्त्रको दाबी गरयिो। तर, नेपालको शासकीय शक्तिमा आएको रत्तिmतालाई पूर्ति गर्न न माओवादीहरू आफूले सके, न अरूलाई त्यो गर्न दिए। आजको नेपालको सार्वभौमसत्तामा सिर्जना गरएिको दुष्चक्रको माओवादीले समीक्षा गर्नुपर्छ र यसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ।

माओवादी अतिवादका अन्य आयाम पनि छन्। उनीहरूले आफ्नो बल र क्षमता नलगाइदिएको भए संवैधानिक व्यवस्थालाई पाखा लगाएर लाखौँ लाख भारतीयलाई रातारात नेपाली नागरकि बनाइने थिएन। माओवादीले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि देशको सुरक्षा संवेदनासँग सम्बन्धित यति ठूलो विषयमा नेपाली जनतालाई धोका दियो। जनअनुमोदित प्रजातन्त्रका नाममा संविधानसभाको प्रयोग गरी नेपाली जनताबीच नस्ल र जातपातका आधारमा विग्रह ल्याउनु माओवादीको प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणका लागि जरुरी थिएन। यो प्रक्रियाबाट नेपाललाई जातीय रूपमा अझ कमजोर बनाइयो। क्षत्री-बाहुनविरुद्ध जनजाति, फलितविरुद्ध दलित, पहाडविरुद्ध मधेस, पूर्वविरुद्ध पश्चिम, अखण्डविरुद्ध खण्ड तथा भारतविरुद्ध चीनलगायत प्रक्रियाद्वारा देशलाई घुँडा टेकाइयो। ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधिआएको राष्ट्रिय झन्डा विवादग्रस्त बन्न पुग्यो। धर्म निरपेक्षतालाई जीवनपद्धति मानी हिँडेको लामो इतिहास भएको मुलुकमा धार्मिक विवादहरू सिर्जना गरएि। मन्दिर र चैत्यहरूउपरसमेत विवाद र राजनीतिकरण गरयिो।

यति नगरेको भए नेपालको सार्वभौमसत्ता नयाँदिल्ली पुग्ने थिएन। इतिहासमा आफ्ना बारेमा निर्णय गर्न नसक्ने गरी यो स्तरसम्म देशले घुँडा टेकेको दृष्टान्त कदाचित पाइँदैनन्। तर, माओवादीको सक्रियतामै यस्तो हुन गयो। त्यसपछि संविधानसभालाई असफल बनाउने प्रयास भयो। प्रजातन्त्रका लागि बनाइएको संविधानसभा घोर अप्रजातान्त्रिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन थाल्यो। न त जनताले संविधानसभाको स्वामित्व लिन सके, न त क्रान्तिको बिँडो थामेर हिँडेका माओवादीले। आफ्नो अतिवादका कारणले संविधान बनेन तर त्यसको जिम्मेवारी अरूको टाउकामा थोपरे। शासन आफूले चलाए तर असफलताको दोष अरूलाई लगाए।

अन्ततः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मुलुकका कार्यकारीका रूपमा शपथ ग्रहण गराइयो। अब बल्लतल्ल चुनाव सम्पन्न भएको छ। तर, एमाओवादीमा न यसको परण्िााम स्वीकार गर्ने क्षमता देखियो, न त यसलाई चुनौती दिन सक्ने प्रजातान्त्रिक कारणहरू नै। परण्िााम, पुनः माओवादीकै कारण प्रजातन्त्र टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको छ।

एमाओवादीले जुनसुकै रूपमा भए पनि एउटा राजनीतिक क्षमता आर्जन गरेको थियो। हिजो जे भयो भयो, ती सबै कुरा बिर्सिदिने हो भने पनि यसले आफ्नो शक्ति र क्षमताको प्रयोग नेपाली जनता, उनीहरूको प्रजातान्त्रिक आस्था र पुर्खाले बचाएर सुम्पिएको राष्ट्रियताको संवर्द्धनमा लगाइदिएको भए यसको ऊर्जाबाट देशले धेरै कुरा पाउन सक्थ्यो। तर, त्यसमा पनि यिनीहरूको स्पष्टता भएन। उनीहरू यस्तो शासकीय संरचनाको वकालत गर्न लागे, जुन प्रजातान्त्रिक संसारमा स्वीकार्य छैन। उनीहरू यस्तो संसद्का बारेमा प्रस्ताव गर्न लागे, जसले संविधानको दायरामा काम गर्नु जरुरी हुन्थेन। प्रतिपक्षसहितको सरकारको अवधारणा उनीहरूलाई स्वीकार्य भएन। अड्डाअदालतको व्यावसायिक स्वतन्त्रता उनीहरूका लागि ग्राह्य भएन। राज्यले सार्वजनिक उद्देश्यका लागि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा मुनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद गरे। हरेक जातजाति, धर्म, वर्ण र लिंगका लागि समानता तथा समान संरक्षणको अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एमाओवादी अति जातिवादी कित्तामा उभिन पुग्यो। अग्राधिकारको विवाद जन्माइदियो। जातीय संघीयतालाई अनावश्यक रूपमा प्रचारप्रसार गरयिो। शोषित, पीडित तथा आफ्नो हकअधिकार प्रयोग गर्न नपाएका जातिहरू दलित, महिलालगायतका सम्बन्धमा रहेको व्यापक राष्ट्रिय सहानुभूतिलाई एमाओवादीले धेरै संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्‍यो। यी सबै अतिवादका कारण माओवादी जनताबाट अझ टाढा धकेलिएको छ। ताजा निर्वाचन परण्िााम त्यसैको उदाहरण हो।

अग्रगामी परविर्तन र न्यायपूर्ण समाजका कसीहरूलाई संस्थागत गर्न माओवादीले सोचभन्दा ठूलो धरातल चाहिन्छ। यो धरातल समानता, कानुनको शासन र समान संरक्षण, राजनीतिक सहअस्तित्व र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक न्याय र बहुलवादमा टिकेको हुन्छ। यही धरातलको अभावमा क्रान्तिदूत भएर हिँडेको एमाओवादी आज भ्रान्तिग्रस्त छ। यसले सिर्जना गरेको शक्ति केका लागि प्रयोग भयो, के यसको हिसाबकिताब हुनुपर्दैन ? ४० बुँदे माग राखेर सुरु गरेको आन्दोलनले त्यसमध्ये कतिवटा माग पूरा गर्‍यो ? १९५० को सन्धि खारेज भयो त ? कुन रूपमा माओवादीले स्वदेशी पुँजीको संरक्षण गरे ? देशमा राजतन्त्र उन्मूलन हुनु तथा गणतन्त्रको स्थापना गरनिु कुनै राजनीतिक आर्जन होइन। आगो लगाउने काम जसले पनि गर्न सक्छ। त्यसमा धेरै विशेष पौरख चाहिँदैन। धेरै देश गणतन्त्रबाट राजतन्त्रमा फर्किएका छन्। त्यस्तै धेरै राजतन्त्र गणतन्त्रबाट प्रतिस्थापित भएका छन्। मूल कुरा व्यापक राष्ट्रिय हितको कसीमा हामी कहाँ छौँ, त्यो हेर्नुपर्छ।

हिजो जे भए पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्दै यो निर्वाचनमा लागेको थियो। यसको रूपान्तरण हुँदै थियो। तर, निर्वाचन परिणामले भन्छ, अब यसलाई विश्वास गरँिदैन। यत्रो पैसा वा मानवीय स्रोत छ, एमाओवादीसँग। जससँग पनि यसले लेनदेन गर्न सक्छ। तर, किन आज मिडिया यसको साथमा छैन। विचार प्रदायक व्यक्ति र संस्थाहरू यसबाट दिक्क भइसकेको अवस्था छ। अझै यिनीहरू भन्दै छन् कि हाम्रो नियत खराब छैन, हामी देशलाई माया गर्छौं, हामीले बलिदान पनि गरेका छौँ। यदि त्यसो हो भने आमजनता किन एमाओवादीप्रति आश्वस्त देखिएनन् त ? के एमाओवादीले आफ्नो आत्ममूल्यांकन गर्नु पर्दैन ?

०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा यसले संस्थागत गर्न खोजेको संसदीय प्रणालीविरुद्ध १७ वर्ष अघि सुरु भएको सशस्त्र आन्दोलन, यसले जागृत गरेको राजनीतिक परविर्तनहरू तथा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेखन सम्पन्न गर्ने प्रयासमा माओवादी अन्ततः एउटा साधारण शक्तिमा र्झन जानु केवल भाग्यको खेल मात्र हुन सक्दैन। एमाओवादीको ऊर्जाले गन्तव्य खोज्दै छ। यो गन्तव्यको पहिचान एमाओवादी आफैँले गर्नुपर्छ। तर, त्यसभन्दा अगाडि केही प्रश्नको जवाफ खोज्नु जरुरी छ। हिजो हात मिलाएर हिँडेका मान्छेहरू आज किन हात मिलाउन आइरहेका छैनन् ? हिजो गोलीगट्ठा र बारुद सित्तैँमा दिनेहरू आज कता हराए ? हिजो आक्रमण गर्न बिगुल मात्र बजाइदिए पुग्थ्यो। आज यत्रो ठूलो राजनीतिक हारमा एमाओवादीका लागि आँसु चुहाइदिने मान्छे किन पाइन सकेको छैन ? यत्रो क्रान्ति गर्दा सँगै उभिएका साथीहरू आज किन उसैविरुद्ध जान तयार भए ? हिजो र आजमा के फरक हुन आयो त्यस्तो ? अन्ततः प्रतिशोधात्मक बोली र सर्वसाधारण जनतालाई दुःख पुग्ने कामकारबाहीले सत्ता प्राप्त गर्ने भन्ने हुँदैन। अराष्ट्रिय प्रक्रियाबाट राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्न सकिँदैन। तर, किन यसलाई जनबल प्राप्त गर्नेतर्फ जान नदिई अर्कोतर्फ लक्षित गराइँदै छ। यी प्रश्नको एमाओवादीले ठन्डा दिमागले गहन मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

क्युबाका कथित क्रान्तिकारी नेता फिडेल क्यास्ट्रोको भनाइ छ, क्युबाली क्रान्तिले क्युबालाई समाजवादमा प्रवेश गराइसकेको छ। अब त्यहाँ निर्वाचन गर्नुको के अर्थ ? समाजवादमा निर्वाचन किन गर्ने ? यदि नेपाली माओवादको लक्ष्य यही हो भने धेरै विवेचना गर्नु जरुरी पनि छैन। होइन भने आगामी संविधानका लागि एमाओवादीले उदार प्रजातन्त्र र यसमा आधारति संवैधानिक व्यवस्थाको वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले गरेको सशस्त्र विद्रोह प्रारम्भिक चरणमा जेसुकै भए पनि अन्तिम लक्ष्यका रूपमा संविधानसभाद्वारा स्थापित प्रजातन्त्र नै हुन गएको थियो। तर, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामको सम्बन्धमा एमाओवादीबाट दिइएका प्रतिक्रियाहरू हेर्दा यो बाटोमा हिँड्ने साहस उसमा देखिएको छैन।

यति धेरै ऊर्जा र जुझारुपन भएको माओवादी आन्दोलन केवल बेथिति र विरोधका लागि प्रयोग हुनु निश्चित रूपमा दुःखद छ। जनताको यो अनुभूति त्यसका शीर्ष नेताले बुझ्नु जरुरी छ। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत व्यक्त भएको नेपाली आमजनताको आजको कार्यादेश र भावनालाई स्वीकार एवं आत्मसात् गर्दै आफ्नो राजनीतिक बाटो तय गर्नुपर्छ। अग्रगमनका लागि नेपालको धरातल सधँै फराकिलो रहँदै आएको छ।

डा. अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।