सीमाङ्कनको समाधान नै अहिलेको मुख्य समस्या हो I संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग मुलतः यो नै हो I संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत यस मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमांकनसहितको संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ ।…
संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा छन्। यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नया संविधान संशोधन सम्वन्धि प्रयास गतिशील भएको देखिन्छ । प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, हेरफेर, नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली र भाषा विवादबारे चारवटा बुँदा सम्झौता वार्ताका लागि जटिल भएको उनले…
हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन शंसोधन सम्बन्धि विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तन हुने देखिएको छ । आठ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसअघि पटक-पटक संसदमा पेश भइसकेको भएपनि फेरि मन्त्रालय फर्काइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको स्वार्थ र चासो…
हालै संसदबाट पारित गरिएको शिक्षा ऐन शंसोधन सम्बन्धि विधेयकले शैक्षिक क्षेत्रमा केहि परिवर्तन हुने देखिएको छ । आठ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसअघि पटक-पटक संसदमा पेश भइसकेको भएपनि फेरि मन्त्रालय फर्काइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको स्वार्थ र चासो…
हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा करिब चौध वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्षको मंसिर महिनामा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको घोषणाले धेरै महत्व राख्दछ । वास्तवमा मुलुकमा ढिलो चााडो राष्ट्रिय स्तरमा संसद्का लागि चुनाव भइरहेकै देखिन्छ ।राष्ट्रिय स्तरका…
पारित भएको नेपालको संविधान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७२ तराई/मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउन र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा सहभागिता बढाउने सुनिश्चितता गरेको छ । पारित भएको विधेयकले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी…
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद सचिवालमा “केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक” दर्ता गराएको छ । सरकारले प्रचलिन कानुनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधनका लागि यो विधेयक अघि बढाएको हो । यो…
डा. इन्द्र अधिकारी प्याकुरेलको भनाइ यस्तो छ: विवादको जड नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै साना जिल्लामा एउटा र ठूला जिल्लामा दुइटा निर्वाचन क्षेत्रको अभ्यास सुरु गरी भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार मानिन थालेको देखिन्छ। दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनपश्चात निर्वाचन…
सीमाङ्कनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मधेसवादी दलहरू तराईमा आन्दोलनरत छन्। सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि तराईको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २२ जिल्ला समग्र मधेस दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा बहस केन्द्रित देखिन्छ । विवादित बनेका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई…
Protected by Security by CleanTalk