Quick comments

 संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने समय आइपुग्दा मुलुकका विभिन्न भागमा हिंसात्मक भिडन्त र झडपहरू भइरहेका छन् । मुलुकका केही भाग लामो समयदेखि बन्दको मारमा छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले पनि कफ्र्यू जारी छ र केही ठाउँलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ…

 गत ३ हप्तादेखि मधेस तराइ लगायत विभिन्न पहाडी क्षेत्रहरुमा संघिय सिमांकनको बिरुद्धमा भएको नेपाल बन्द तथा विरोध कार्यक्रमहरुले महिला बालबालिका तथा जेठा नागरिक लगायत सर्वसाधारण सबैलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । बन्द गर्ने गराउने र सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका निकायहरु बीचको…

 सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता रोशनकुमार झा र यमकुमार योञ्जन द्वारा दायर भएको सेना परिचालनविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । अदालतले दंगाग्रस्त कैलाली, रौतहट र सर्लाही सहितका क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित दायर रिटलाई हिजो भदौ ११ गते…

 संविधानसभा भित्र भइरहेको शैद्धान्तिक छलफलमा आपत्ति गर्नु पर्दैन I यसले सबै पार्टीहरुलाई बोल्ने ठाउं दिएको छ I यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सवैभन्दा औपचारिक थलो पनि हो I छलफल गर्न पाउनु जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारको कुरा पनि हो I संविधानसभा भित्र बोल्दा प्रत्येक सभासदलाइ…

 १. प्रस्तावित धारा २० २०. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) झूटो विवरण वा बयान दिई वा एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । (२) प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने…

 Concluding Remarks of Dr Bipin Adhikari as Chairperson of the Third Session: Interaction Programme on the Draft Constitution and Constitution Making in Nepal (14:30 – 16:30, August 15, 2015: Tribhuvan University Faculty of Law, Kathmandu) It is great to hear…

 १. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा · नयां संविधानमा निर्वाचित हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद निर्वाचित गर्दा लैङ्गकि सन्तुलन मिलाइनुपर्छ। · संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुको तहगत आधारमा मतभार फरक पार्दा निर्वाचनको सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता…

 It is a state’s sovereign right to grant citizenship pursuant to its own criteria. A state’s criteria for granting citizenship should avoid statelessness. There is an absolute prohibition against discrimination. States must commit to respect the human rights of all…