Quick comments

प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २५५ – राष्ट्रिय समावेशी आयोग

 प्रस्तावित नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २५५ लाई मात्र केन्दि्रत गरी यस लेखोटमा केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षमा मात्र टिप्पणी गरिएको छ । अन्य पक्षहरुलाई छोइएको छैन । प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २५५ ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरेर नेपाल…

संविधान मस्यौदामा सार्वजनिक सहभागिताः नाइजेरियाको अनुभव

 सार्वजनिक सहभागिताको भूमिका तथा मूल्यलाई नाइजेरियामा अपनाइएको दुई फरक संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियाबाट देख्न सकिन्छ । सन् १९७९ को प्रक्रियामा यसको सैनिक सरकारद्वारा श्रृजना गरिएको संवैधानिक आयोगले एउटा मस्यौदा जारी गर्‍यो । यसपछि अर्को १२ महिना जनताले यसमा प्रशस्त बहस गरे…

परिमार्जनमा संविधान

 – रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपाने संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत धारा २६८ को उपधारा १ ले गरेको ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा…

Protected by Security by CleanTalk