Category: Quick comments

 रुवाण्डामा संवैधानिक आयोगले संविधान मस्यौदा गर्न एउटा कार्यक्रम तयार गरेको थियो । यसमा प्रक्रियाको बारेमा जनतालाई शिक्षण दिने तथा संविधानको विषयवस्तुका बारेमा जनतासाग परामर्श गर्न एउटा बेग्लै समयावधि समावेश गरिएको थियो । यो लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक आयोगका सदस्यहरु तथा तालिम प्राप्त सहायकहरु ६ महिनाको अवधिमा प्रदेशहरुको भ्रमण गरे । यस प्रक्रियामार्फत आयुक्तहरु तथा प्रतिनिधिहरुले गैरसरकारी संस्थाहरु, महिला, अल्पसंख्यक, युवा, शिक्षकसमेत गरी समाजका विभिन्न व्यक्ति तथा समुहहरुसाग परामर्श गरे । त्यस्ता परामर्शमार्फत आयोगले संविधानको महत्वपूर्ण पक्षहरुका बारेमा जनतालाई वर्णन गर्न सक्यो । यसबाट रचनात्मक फिडव्याक पनि प्राप्त हुन्छ तथा आयोगको विचारार्थ आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गर्दछ ।

छलफललाई मूल सम्भावित रुपमा विवादास्पद विषयहरुबाट अगाडि बढाउन तथा केन्द्रीत गर्न रुवाण्डाको आयोगले जनताबाट भराउनको लागि एउटा प्रश्नावली पनि बनायो । त्यस प्रश्नावलीमा ६० प्रश्नहरु थिए । तिनले जमिन, विवाह तथा सम्बन्धविच्छेद लगायत विभिन्न विषयहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए । रुवाण्डामा एउटा ठुलो असाक्षर जनसंख्याका लागि आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीले सार्वजनिक बैठकहरु गरे तथा प्रश्नावलीका सम्बन्धमा छलफल आयोजना गरे । जनताको प्रतिक्रियालाई संगठित गर्न आयोगले एउटा डेटावेस पनि स्थापना गर्‍यो । यसले प्राप्त भएका प्रस्तुतिहरुको विश्लेषण गर्न एउटा ‘वेटेज स्कोरिङ्ग’ प्रणाली पनि स्थापना गर्‍यो ।

संविधानको मस्यौदा गरेपछि संवैधानिक आयोगले एउटा त्रिदिवसीय गाष्ठीको आयोजना गर्‍यो । यसमा ८०० मानिसहरुले भाग लिएका थिए । जसमा रुवाण्डाका जनताहरु, विदेशमा बस्ने रुवाण्डाली नागरिकहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरु पनि थिए । त्यसपछि आयागले मस्यौदा संविधानलाई आम जनतामा एकपछि अर्को बैठक गरेर प्रस्तुत गर्‍यो । परामर्शका लागि गरिएका यस्ता क्रियाकलापको बजेट अमेरिकी ७० लाख डलर पुगेको थियो । वैदेशिक राष्ट्रहरुले रुवाण्डालाई सम्मेलन तथा तालिम गर्न सामाग्रीगत सहयोग उपलब्ध गराए तथा सहभागिता प्रक्रियालाई सहज बनाउने गाडी, कम्प्युटरजस्ता सामाग्रीहरु खरिद गर्न सहयोग गरे । रुवाण्डाले सार्वजनिक सहभागिताको प्रक्रियालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्‍यो तथा सहभागिताको प्रक्रियालाई दलहरुको नीति बमोजिमको संरचनामा नढालिकनै अगाडि बढायो । यस प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले विशेष समय तथा संसाधनको प्रयोग गर्‍यो । धेरैले यसलाई सफल प्रक्रिया मान्दछन् ।

रुवाण्डाको संवैधानिक आयोगले आमजनताबाट विभिन्न तरिकाले सल्लाह तथा सुझावहरु माग गर्‍यो । सार्वजनिक बैठकहरुलाई सहज गर्नका लागि जनतामा बााडिएको ६० वटा प्रश्नहरु भएको सर्वेको प्रयोगका अतिरिक्त संवैधानिक आयोगले तिनलाई मस्यौदा संविधानमा सल्लाह तथा सुझाव प्राप्त गर्ने तरिकाको रुपमा पनि प्रयोग गर्‍यो । यसका अतिरिक्त आयोगले सित्तैमा फोन गर्न सकिने टेलिफोन लाईन, इमेल ठेगानाहरु तथा जनतालाई सल्लाह तथा सुझाव पेश गर्ने एउटा वेवसाइट पनि सिर्जना गर्‍यो । नागरिक समाजका समूहहरुबाट प्राप्त बयानहरु आयोगलाई जनताको ठुलो भागको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्ने संसूचनाहरु प्राप्त गर्न उपयोगी भए ।

जनताले दिएको प्रतिक्रियाहरुलाई संगठित गर्न आयोगले एउटा डेटावेसको स्थापना गर्‍यो । त्यस्ता बयानहरुलाई विश्लेषण गर्न एउटा ‘वेटेज स्कोरिङ्ग’ प्रणालीको बनाइयो । यो ग्रेडिङ्ग प्रणाली अन्तर्गत आयोगले समूहहरुबाट लिखित रुपमा प्राप्त गहिरा खालका बयानहरुलाई ४ अंकको स्कोरÙ त्यस्तै सरोकारवालाहरुको समूहबाट प्राप्त बयानहरुलाई ३ अंकको स्कोर तथा विशेषज्ञहरुबाट कुनै खास मुद्दाहरुमा व्यक्त गरिएको रायका लागि दुई अंकको स्कोर प्रदान गरिएको थियो । त्यसपछि एक महिनाको अवधिमा आयोगले जनताबाट प्राप्त सबै संसूचनाहरुलाई संग्रह तथा संक्षिप्तिकरण गर्‍यो । यो संक्षिप्तिकरण गरिएको पाठको एउटा पुस्तिका बनाइयो तथा यसलाई जनतामाझ वितरण गरियो । यसको उद्देश्य उनीहरुले नयाा संविधानद्वारा सम्बोधन होस् भनेर कस्तो विषयहरु व्यक्त गरेका थिए भन्ने कुराहरु व्यक्त गर्नु थियो । बााकी दुई महिनामा आयोगले संविधानको मस्यौदा गर्‍यो तथा जनताबाट रायसुझाव प्राप्त गर्न तीन महिना अरु प्रदान गर्‍यो ।

जनतालाई परामर्श गर्न तथा संविधान निर्माण मस्यौदा प्रक्रियामा जनतालाई समावेश गराउन संवैधानिक आयोगले महत्वपूर्ण प्रयास गरे पनि केहीको विश्वास के थियो भने जनमत संग्रहबाट संविधान लगभग सर्वसम्मतिबाट स्वीकार गरिनुको कारण राजनैतिक दवाव तथा त्रास हुनुका साथै केही जातीय समुदायहरुको परिचालनको कारण थियो । केवल रुवाण्डियन प्याटि्रओटिक प|mण्टका सदस्य तथा यसका समर्थकहरुले मात्र आयोगले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सभाहरुमा भाग लिए भन्ने दोषारोपण पनि गरिएको थियो ।

 जिम्बाब्वेको अनुभवले कसरी अपूर्ण सार्वजनिक सहभागिताबाट जनतालाई संविधान निर्माणको प्रमुख अवस्थाहरुबाट अलग गरेर तथा जनतालाई अनुचित राजनैतिक प्रभावमा पारेर संविधान मस्यौदाको प्रक्रियालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउादछ । हेर्दाखेरी जिम्बाब्वेले बृहतरुपमा सार्वजनिक सहभागितालाई अपनाएको देखिन्थ्यो । यसको संवैधानिक आयोगले सात हजार लिखित टिप्पणीहरु प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि राज्यको निकायहरुले संवैधानिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न राज्यव्यापी रुपमा ४ हजार सार्वजनिक बैठक गरे जसले करिब ५ लाख जिम्बावेली जनतालाई संलग्न गर्‍यो । ती निकायहरुले बहुभाषीय सञ्चार अभियान, वैज्ञानिक मतदान तथा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समेत सञ्चालन गरे । त्यति भए पनि संवैधानिक आयोगका सदस्यहरुले नै पनि उक्त मस्यौदा संविधान जनताको दृष्टिकोण व्यक्त गर्न सकेन भन्ने व्यापक विश्वास थियो । आयोगले मस्यौदा संविधान उपर कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न दिएन । बरु त्यसलाई राष्ट्रपति मुगावे समक्ष पठायो । राष्ट्रपति मुगावेले तुरुन्तै उक्त मस्यौदा संविधानलाई जनमत संग्रहका लागि पेश गरे । उनले त्यसमा कुनै संशोधन हुन दिएनन् । मतदाताले उक्त मस्यौदा संविधानलाई ५४ देखि ४६ प्रतिशतको मतले अस्वीकार गरे । एउटा सर्वेले ‘नो भोट’ हाल्ने ४३ प्रतिशत मतदाताहरुले नयाा संविधानलाई जनताले अस्वीकार गरिदिएको कारण यसले जनताको दृष्टिकोणलाई पर्याप्त रुपमा प्रतिविम्बित गर्न नसकेको हो भन्ने अनुभव गरे । जस्तो जिम्बाब्वेले देखाउादछ सफल संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियामा -नयाा संविधानलाई अनुमोदन गर्ने जनताको बढ्दो सम्भावनाको दृष्टिले) जनताको सहभागिता तथा मस्यौदा प्रक्रिया बारेको सोचाई महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

 सार्वजनिक सहभागिताको भूमिका तथा मूल्यलाई नाइजेरियामा अपनाइएको दुई फरक संवैधानिक मस्यौदा प्रक्रियाबाट देख्न सकिन्छ । सन् १९७९ को प्रक्रियामा यसको सैनिक सरकारद्वारा श्रृजना गरिएको संवैधानिक आयोगले एउटा मस्यौदा जारी गर्‍यो । यसपछि अर्को १२ महिना जनताले यसमा प्रशस्त बहस गरे । यद्यपि सैनिक सरकारले सारभूत टिकाटिप्पणीहरुको प्रस्तुति प्रमुख रुपमा आˆना समर्थकहरुमा मात्र सिमित गरे । जनतालाई संलग्न गराउनका लागि आयोगले औपचारिक परामर्श संयन्त्रको व्यवस्था गरेन । तापनि सैनिक सरकारले संविधानलाई सार्वजनिक बहसको वातावरणमा अपनायो । सार्वजनिक सहभागिताको अवसरहरु कतिपय अवस्थामा नभए पनि नाइजेरियाका जनताले सार्वजनिक स्तरमा भइरहेको छलफलको उच्च स्तरको कारण सरकारबाट नै सहजीकरण गरेका नभए तापनि यो संविधानलाई स्वीकार गरे । तर सन् १९९९ को संविधान प्रक्रियामा सैनिक सरकारले कुनै सार्वजनिक परामर्श वा बहस नगरिकन नै नयाा संविधान थोपरेको थियो । जनताले यो संविधानलाई मोटामोटी रुपमा नकारात्मक रुपमा लिए तथा यसलाई सत्तासीन सैनिक सरकारको उत्पादन तथा यसको अप्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणका रुपमा लिए । सन् १९७९ को मस्यौदा प्रक्रियाले भविष्यका प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरको आशाको सृजना गर्‍यो तथा सन् १९९९ को प्रक्रियाबाट सरकारले जनतालाई गरेको बहिष्करणले जनताले राखेको आकांक्षालाई पूर्ति गर्न सकेन ।