पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकार र राजनीतिक दललाई संविधानभित्र बाँधिने संस्कार तथा संस्कृति होस भन्ने जनताको चाहनालाई सम्मान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्व सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेका बेला अरु सांसदले सदन जोगाउने तथा रक्षा गर्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्ने बताए ।

‘अदालतले वर्षको दुईपटक पुनःस्थापना गरिदिनुपर्ने, निर्णय सुनाउँदा किन बोल्यो भनेर खप्की पनि खाइरहनुपर्ने, पुनःस्थापनाको लाभ पनि यहाँहरुले लिने, जनताले के पाए भन्न सक्ने अवस्था नहुने अनि यो अवस्थामा सुधार आउन पर्दैन?’, श्रेष्ठले भने ।

संविधान र राजनीतिक संस्कृतिलाई बेवास्ता गरिसकेपछि संविधानका अक्षर उठेर हामीलाई कतै पनि सघाउन नआउनेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वलाई सजग गराउँदै उनले अदालतको निर्णयमा असहमति जनाउन र आलोचना गर्न सकिन्छ तर व्यङ्ग्य र तुष्टिकरण गर्नुको अर्थ नरहने बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा राजनीतिक संस्कार नभएकै कारण गणितीय हिसाबमा बलियो भएर पनि पूरा अवधि रहन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

‘राजनीतिक संस्कार पहिलो शर्त हो, हामीसँग अनुशासनमा बस्ने अनि एक–अर्कालाई सम्मान गर्ने बानी छैन, प्रतिपक्षले विरोध ग¥यो भनेर घोक्रेठ्याक लगाउने होइन, विरोध र स्वस्थ आलोचनाले सही बाटो देखाउँछ, एकले अर्कालाई पछारेको अनि राजनीतिको मल्ल युद्ध हेरेर मात्र जनताले अघाउनुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ, नेता सुध्रनुस,’ कार्कीले भनिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संविधान लेखन र जारी गर्न सहमत दल पछि हटेकोजस्तो तथा विरोध गर्ने दल संविधान रक्षकजस्तो गजबको परिदृश्य अहिले देखिएको धारणा व्यक्त गरे । ‘राजनीतिक संस्कार दलमा, समग्र प्रणालीमा संवैधानिक संस्कार अनि प्रस्थानविन्दु समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउँदै लगियो भने सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन्छ,’ नेता पुनले भने ।

नेपाली काङग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले अहिलेको अवस्था नेपालको राजनीतिले निम्त्याएको चुनौती र अवसरका रूपमा पार्टीले ग्रहण गरेको बताइन् । उनले भनिन् , ‘बहुमतको सरकारले आवधिक निर्वाचनको मितिलाई पटक–पटक उल्लङ्घन गर्ने प्रयास र विधिभन्दा बाहिर गएर राज्यसत्ता चलाउन खोज्ने अभ्यासको नतिजाका रूपमा नयाँ सरकार गठन भएको हो ।’

नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दलभित्र गुटबन्दी र बाहिर राजनीतिक घेराबन्दी भएर निर्वाचनमा जान गरिएको निर्णयको विरुद्धमा जाने परिस्थितिले राजनीतिमा एकपछि अर्को विकृति थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिए । उनलका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र नेतृत्व लिन महाधिवेशनसम्म कुर्न तथा प्रधानमन्त्री हुनका लागि चुनावसम्म पर्खन भनेर गरेको आग्रहलाई मानिदिएको भए राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहज हुने बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विगतका राजनीतिक घटनाक्रमको गहन विश्लेषण गरी सदनको स्थायित्वलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर संविधान जारी गरिएकामा पटक–पटक विघटनले राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने सवालमा आएको अदालतको फैसलालाई आफनो स्वार्थका आधारमा ब्याख्या गरिन नहुनेमा जोड दिए ।

सांसद नवराज सिलवालले दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थिति कमजोर रहेको तथा राजनीतिक दलमा संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको नतिजाका रूपमा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया दिए ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले सदन जोगाउने विषयमा अदालतको फैसला स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा आएको जिकिर गर्दै अदालतलाई गालीगलौज गरेर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए ।

सो अवसरमा सांसद अमरेशकुमार सिंह, प्रकाश पन्थ, लक्ष्मी परियार, मीन विश्वकर्मा, धर्मशिला चापागाईँ, बहादुरसिंह लामा, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ललित बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, प्राध्यापक इन्दु तुलाधर, अधिकारकर्मी इन्दिरा श्रेष्ठ र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले संविधान जारी गरेका बेला भएका सहमतिबाट प्रमुख दल नै पछि हटेर बाहिरबाट समाधान खोज्ने विभिन्न खाले चुनौती खडा गरेको धारणा राखेका थिए ।

As many as six writ petitions have been filed at the Supreme Court, demanding nullification of the ordinance to amend the Political Parties Act, 2017, which was promulgated by President Bidya Devi Bhandari on Wednesday on the recommendation of the Sher Bahadur Deuba government.

The petitioners have argued that the government deliberately prorogued the House of Representatives with a malafide intention to issue the ordinance by bypassing the House.

Advocates Shreekant Baral, Prabesh KC, Niresh Kumar Lamsal, Sakuntala Bhusal, Anusha Aryal and Arjun Aryal filed the petitions on Thursday, with but one demand—an order to scrap the ordinance and actions taken based on it.

The Constitutional Bench of the Supreme Court will conduct a hearing on the petitions, but the date has yet to be finalised.

As an immediate effect of the ordinance, the CPN-UML and the Janata Samajbadi Party have split. Madhav Kumar Nepal, a senior communist leader who formerly headed the CPN-UML for 15 years, reached the Election Commission on Wednesday seeking to register a new party–CPN UML (Samajbadi). Similarly, Mahantha Thakur, who was stripped of the post of Janata Samajbadi Party chair on August 9, has applied for Janata Samajbadi Party (Loktantrik).

Whether Nepal and Thakur are allowed to form new parties as per their demands is up to the Election Commission, but confusion has already arisen as to what if the Supreme Court scraps the ordinance altogether.

“It is very much possible that the court can issue an order not to implement the ordinance because it has already made similar decisions in the past,” senior advocate Bipin Adhikari, a former dean at Kathmandu University School of Law, told the Post. “As the introduction of the ordinance has been guided by a malafide intention against the spirit of the statute, there is a ground for the court to stop its implementation.”

In the last two months, the Supreme Court has issued two orders asking the government not to implement the ordinances.

On June 10, it issued an interim order against the implementation of an ordinance, introduced by the erstwhile KP Sharma Oli government, to amend the Citizenship Act 2006. The court said the ordinance wasn’t of the nature requiring immediate action as prescribed by the constitution. It also said Parliament’s authority is infringed upon when attempts are made to address some sensitive issues like citizenship through an ordinance. The court had issued a similar ruling to stop the government’s plan to extract the mine-based stones, pebbles and sand.

The Oli government in the national budget, brought through an ordinance, had announced the opening of the extraction of the construction materials and exporting them. On June 18, the Supreme Court said issuing ordinance on issues like natural resources will have a long-term impact.

Though ordinances are allowed by the constitution, they should be used prudently and sparingly, say experts on legal and constitutional matters.

Article 114 (1) says if, at any time, except when both Houses of the federal parliament are in session, circumstances exist which render it necessary to take immediate action, the President may, on the recommendation of the Council of Ministers, promulgate an ordinance.

Nepal’s governing parties, however, have a tendency to issue ordinances at the drop of a hat whenever it suits them.

There is unanimity among experts that the recent ordinances, either by Oli or Deuba, were not brought because any immediate action was required, as provisioned by the constitution, but because they had to fulfil their vested interests.

It has become apparent—and even ruling party leaders have admitted in interviews with the Post—that the Deuba government issued the ordinance to amend the Political Parties Act-2017 to facilitate splits in the UML and Janata Samajbadi Party.

The introduction of the ordinance by the Deuba government a day after proroguing the House makes it clear that there was some malafide intention, according to observers.

But that ordinance has been promulgated and two groups have already sought to register new parties as per the ordinance, all eyes now will be on the Supreme Court.

It will take a while for the Election Commission to award Nepal and Thakur the parties they have demanded, as it first needs to amend regulations as per the changed provisions effected by the introduction of the ordinance.

Through the ordinance, the provisions on splitting and registering a new party have been changed. As per the amended provisions any group with 20 percent members of the Central Committee or the Parliamentary Party can split from the mother party and register a new party. Before the ordinance, the requirement was 40 percent members of the Central Committee “and” Parliamentary Party.

The ordinance has also scrapped the need for any party to secure 3 percent vote share under the proportional representation system to qualify as a national party. The earlier provision said a party must secure 3 percent vote share under proportional representation and win at least one seat in the lower house under the first-past-the-post system to become a national party.

The Oli government last year in April had also issued a similar ordinance seeking to change the “and” provision to “or”, keeping the 40 percent number intact. The Oli government’s ordinance had led to the formation of the Janata Samajbadi Party, as Sanghiya Samajbadi Party led by Upendra Yadav, and Rastriya Janata Party led by Thakur, had announced a hasty merger. The ordinance, however, was repealed after five days following widespread criticism. Despite differences, Yadav and Thakur, however, were forced to remain under the Janata Samajbadi Party, as neither side controlled 40 percent in the Central Committee and Parliamentary Party.

But the situation is different now. Unless the Deuba government rescinds the ordinance, the Supreme Court has to respond to the petitioners.

The question is what will happen to Nepal and Thakur’s parties if the Supreme Court not only scraps the ordinance but also asks to revert the actions taken under it.

Constitutional experts say it depends on the nature of the ruling.

“The actions that have been taken based on the ordinance will prevail if the court stays the ordinance,” senior advocate Chandra Kant Gyawali, who specialises on constitutional law, told the Post. “However, it can also scrap all the actions from the very beginning, which will invalidate the registrations of Nepal and Thakur’s parties.”

It will, however, also depend on how the process moves forward and when the court starts hearing and passes its verdict. The Election Commission can take 45 days at the most to take a decision on Nepal and Thakur’s applications.

“We have sent the amendments on the regulations related to political parties to the Law Ministry. The new regulations will come into effect once published in the Nepal Gazette,” said Dinesh Thapaliya, chief election commissioner. “It may take around 10 days to register the two parties though we have 45 days’ time.”

Now the Election Commission will invite the leaders of both the parties and examine whether they have completed all the legal provisions to register a new party.

Many say given the kinds of verdicts Nepal’s Supreme Court has passed in recent days, no one should be surprised if it comes up with an unexpected ruling on the ordinance as well.

On July 12, the Supreme Court while restoring the House dissolved by Oli asked the President to appoint Sher Bahadur Deuba, the leader of then main opposition Nepali Congress, making it arguably the first instance in the world in which the judiciary directly appointed the country’s executive head.

Earlier on March 7, the Supreme Court invalidated the Nepal Communist Party (NCP) and revived the CPN-UML and the Communist Party of Nepal (Maoist Centre). The two communist forces had merged in May 2018 to form the Nepal Communist Party (NCP). Rishi Ram Kattel, however, had filed a petition, demanding an order to annul the Election Commission decision to award the Nepal Communist Party (NCP) name to Oli and Pushpa Kamal Dahal, saying the party was registered under his name.

The court decision to revive the UML and the Maoist Centre had received flak from some quarters, with many saying the judiciary had given more than the petitioner had demanded.

Raju Chapagain, chairperson of Constitutional Lawyers’ Forum, says the court ruling will determine whether the CPN UML (Samajbadi) and the Janata Samajbadi Party (Loktantrik) will come into being even if they are registered by the Election Commission.

“The way the ordinance has been issued has definitely breached the spirit of the constitution,” Chapagain told the Post.

Nepal introduced anti-defection laws for the first time in 1997 with a view to controlling horse trading, which had become the bane of fledgeling parliamentary democracy. Even stricter provisions were introduced in the Political Parties Act in 2017 by Nepal’s politicians and lawmakers in search of stability, as frequent splits were taking place.

But the governments after the 2017 elections, first under the new constitution, have been using loopholes to issue ordinances, not giving two hoots to the stability principle, something what once used to be Nepali parties’ constant refrain.

Adhikari, the law professor, says the Deuba government has set an extremely wrong precedent by changing the law related to party split through an executive order, which will promote instability.

“His (Deuba’s) move is myopic. He doesn’t seem to be aware that the axe could fall upon his own party as well,” said Adhikari. “The move to scrap the threshold provisions is equally objectionable, if not more, to lower the bar for party splits.”

३२ साउन, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजे, बारम्बार संसद छले । संसद अधिवेशनबीचको समयावधि झण्डै ६ महीना नै पुर्‍याए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो ।

तर विगतमा ओलीको संसद छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सम्मिलित गठबन्धनका तर्फबाट अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् ।

तिनै देउवाले पनि शासन सञ्चालनमा ओलीकै ‘पदचाप’ पछ्याउन थालेका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । र देउवाले पनि अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । यसका केही दृष्टान्त छन् ।

पहिलो– २९ दिनमै संसद अधिवेशन अन्त्य

देउवा नेतृत्वको सरकारले २९ दिनमै प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदियो ।

संसद बैठक नहुँदा जनसरोकारको विषयमा कुरा राख्न नपाएको, ओली सरकारले छोटो समयमै अधिवेशन अन्त्य गरेको, एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको समय धेरै राखेर संसद छल्न खोजेको आरोप लगाउँदै सत्तामा पुगेका देउवाले पनि २९ दिनमै संसद अधिवेशन अन्त्य गरे ।

सर्वोच्च अदालतको २८ असार २०७८ को फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि साउन ३ गतेबाट संसद (दुवै सदनको) अधिवेशन शुरु भएको थियो । र साउन ३२ गतेसम्म जम्मा २९ दिन चालु रह्यो । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाको १० वटा र राष्ट्रिय सभाको १२ वटा बैठक बस्यो । समयका हिसाबले प्रतिनिधिसभाले २० घण्टा १५ मिनेट र राष्ट्रिय सभाले २० घण्टा ४८ मिनेट व्यतीत गर्‍यो ।

कामका हिसाबले राष्ट्रिय सभाले चालु अधिवेशनमा विभिन्न ७ वटा विधेयक पास गर्‍यो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७८, नेपाल नागररिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०७८, योगमाया आयवुेद विश्वविद्यालय विधेयक २०७८, तथ्याङ्क विधेयक २०७८, स्ट्याण्डर्ड नाप तौल (पाँचौं संशोधन) विधेयक २०७८, रेल्वे विधेयक २०७८ र प्रत्यायन विधेयक २०७८ ।

यी विधेयकसहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पुगेका विधेयकको संख्या १३ पुगेको छ । तर, विधेयकका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको प्रगति शून्य छ । प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभामै भएका विधेयकहरु नै पनि अगाडि बढाएन ।

दोस्रो– संसदमा अध्यादेशमाथि छलफलै गरिएन

अधिवेशन शुरु भएपछि तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु देउवा सरकारले दुवै सदनमा पेश गर्यो । तर, छलफल भने भएन ।

सदनमा पेश भएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित बाहेकका अध्यादेश

फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
रेल्वे अध्यादेश, २०७८
शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
(नोट : ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ देउवा सरकार आएपछि फिर्ता)

तत्कालीन ओली सरकारले बजेट नै अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो । बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा अध्यादेश (आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश, २०७८ थिए । बजेट बाहेकका विभिन्न १२ वटा अध्यादेश पनि दुवै सदनमा पेश भए ।

संविधानको धारा ११४ मा संसद अधिवेशन नहुँदा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ती अध्यादेश संसद शुरु भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानअनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्छ । अस्वीकार गरे निर्णय भएको दिनदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । स्वीकार वा अस्वीकार केही नगरे ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु दुवै सदनमा पेश भयो । तर, छलफल भएन ।

अब ती अध्यादेश के हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ । अध्यादेशले २९ दिन गुजारिसकेको छ । अब यसको आयु ३१ दिन बाँकी छ । ३१ दिनभित्रमा अर्को अधिवेशन शुरु भएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए यसले निरन्तरता पाउन सक्छ । अन्यथा कि सरकारले सोही अध्यादेश फेरि ल्याउनुपर्छ वा साविककै ऐन सक्रिय हुन्छन्।

तेस्रो– फेरि अध्यादेश ल्याउने आशंका

केही दिनअघि अनौपचारिक कुराकानीमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनेकी थिइन्, ‘फेरि अध्यादेश नै जारी गर्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’

अर्थात्, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने कि सदन चालु नै राखेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने दुई विकल्पमध्ये सरकार पहिलो विकल्पमा गयो ।

तर, आशंका बजेटसँग सम्बन्धित विषयको अध्यादेशको मात्र छैन । ओली सरकारले ल्याएका विभिन्न अन्य १२ वटा अध्यादेश पनि छ । अझ नेकपा एमाले फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । यसको संकेत स्वयं कांग्रेस नेताहरुले गर्ने गरेका छन् ।

कुनै पनि बिजनेसमा प्रवेशै नगरी अधिवेशन अन्त्य भयो किन भनेर सत्तारुढ कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’लाई प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘सरकार प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्‍यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ।

माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्‍यो । अनि माधव नेपाल सरकारमा सहभागी हुनुपर्यो । त्यसपछि संसदले विजनेस पाउँछ सरकारले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ, सदनले पनि विजनेस पाउने सबै हुन्छ ।’

सरकारले ल्याउने आशंका गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ओली सरकारले दुई पटक ल्याएको थियो । तर, दुवै पटक चौतर्फी विरोधका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार काम हुनसकेको थिएन ।

ओली सरकारले कुनै दल फुटाउने उदेश्यले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो भनेर चर्को विरोध गर्ने राजनीतिक गठबन्धन अहिले सरकारमा छ । त्यही सरकारले फेरि दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप विपक्षीले लगाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनकै लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको आशंका गर्दै ‘अनुचित उद्देश्य पूरा गर्न छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरिएको’ टिप्पणी गरेको छ ।

प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद् अधिवेशनबारे कुनै छलफल नगरिएको बताए । कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा अर्को अधिवेशन ३ भदौमा बोलाउने मितिसमेत तय भए पनि आकस्मिक रुपमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभाका एमाले प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘हामीलाई थाहा समेत दिइएन । कुनै सल्लाह गरिएन । छापामार शैलीमा संसद् अन्त्य गरियो ।’

सत्ता गठबन्धन्धनमा आवद्ध नेताहरुका अनुसार संसदमा कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढाउँदा पास हुने निश्चित थिएन । त्यसकारण अधिवेशन अन्त्य भएको हो । ‘सरकारले आफ्नो अंकगणित हेरेर विधेयक अगाडि बढाउने हो । पासै नहुने भएपछि विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्न । विधेयक अगाडि बढाउन नसकेपछि संसद चालु राख्नुको अर्थ रहेन’ एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग भने ।

ती मन्त्रीका अनुसार शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिंदा पाएको १६५ सबै बेला रहन्छ वा छ भन्ने ठान्ने स्थिति रहेन । अर्थात्, कुनै एउटा विधेयक पारित गराउँदा भइहाल्यो भने पनि अर्को विधेयक वा सदनको कुनै पनि बिजनेसमा १६५ तलमाथि भइहाल्ने अवस्था बन्न सक्छ ।

हाल २७१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । यसको बहुमत १३६ हो । साउन ४ गते एमालेका २२ जना सांसदसहित देउवाले १६५ जनाको समर्थन पाएका थिए । स्रोतका अनुसार यसलाई कायम राख्न पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ल्याएर एमाले फुटाएर माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउने सत्ता गठबन्धनको रणनीति छ ।

‘ओलीले आफूसँग सांसदको संख्या भएर पनि अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजे । देउवाले आफूसँग संख्या नभएपछि संख्या पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘छोटो समयमा संसद अधिवेशन अन्त्य हुनु भनेको एमाले फुटाउन प्रयास नै हो ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने राजनीतिक दलहरुको के कस्तो समस्या छ भन्ने जनतालाई चासो नहुने बताउँछन् । ‘संसद शुरु भएपछि कामकारबाही मज्जाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, एक महीनामै अन्त्य भयो, देखिने प्रोडक्ट केही छैन’ उनले भने ।

अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नु ठीक होइन आफैंले भन्दै आएको र यो ठीक होइन भन्ने जान्दाजान्दै फेरि त्यही बाटोमा जाने प्रयास गरिए सत्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक सन्देश नजाने उनी बताउँछन् ।

२९ साउन, काठमाडौं । जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको महिना दिन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज गर्दै ३ साउनभित्र बैठक बोलाउन भनेको थियो भने १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

देउवा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ साउनमा पुनस्र्थापित संसदको पहिलो बैठक बोलाइन् । पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिए । त्यसयता ७ वटा बैठक बस्यो, तर एउटा पनि विधेयक अगाडि बढाउन सकेन । शून्य र विशेष समय भने निरन्तर जस्तै चल्यो ।

यो समयमा सांसदहरुले कस्ता–कस्ता कस्ता विषय उठाए ? दुई–दुई पटकको विघटन सर्वोच्चबाट बदर भएर आएको प्रतिनिधिसभामा एक महिनासम्म चलेको बहस नियाल्दा भने ‘निराशा’ मात्रै भेटिन्छ । किनकि हरेक बैठकमा हुने निरर्थक विवाद हो, देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेश कि परमादेशको ?

सर्वोच्चको आदेशबाट पदच्यूत भएपछि बालुवाटार छोडेर निजी निवास भक्तपुरको बालकोट पुगेका दिन ३० असारमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बार्दलीबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘परमादेशको प्रधानमन्त्री’ भनेका थिए । संसदको पहिलो बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले त्यही शब्द प्रयोग गरे ।

विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘श्री ५ ले दिनुभएको न्याय माघ १९ मा कहाँ गयो हामी सबैलाई थाहा छ । आज ५ जना श्रीमानहरुबाट माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । उतिबेला श्री ५, अहिले श्रीमान् ५ ।’ त्यसयता संसदमा बोल्ने ओली पक्षका अधिकांश सांसदहरुले छुटाउँदैनन्– परमादेशको सरकार ।

एकोहोरो परमादेश सरकार भनेपछि सत्तारुढ सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरु प्रतिवाद गर्छन् । उनीहरुको तर्क हुन्छ, सरकार मात्र होइन, संसद पनि सर्वोच्चको परमादेशबाट आएको हो । सांसदहरु पनि परमादेशबाट आएका हुन् । यस्तो दृश्य प्रतिनिधिसभाका प्रत्येकजसो बैठकमा देखिन्छ।

बिहीबारको बैठकमा त सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद मात्रिका यादवले परमादेशबाट आएको मन नपराएको भए सांसदबाट राजीनामा दिएर जान सुझाए । संविधानले संवैधानिक विवादको त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई दिएको र, त्यसअनुसार फैसला आएको भन्दै उनले भने, ‘परमादेश भन्ने अनि जनादेशको अपमान गर्ने ? ज–जसलाई लागेको छ राजीनामा दिए हुन्छ ।’

उनले अघि भने, ‘संविधान लेख्ने, जारी हुँदा उत्सव मनाउनेहरुले संविधानको आफूखुशी प्रयोग गर्ने काम रोक्दा परमादेशबाट आएको हो भन्ने ? परमादेश भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई आग्रह गर्छु, हाउसमा नआई राजीनामा गर्नुस् । ६ महिनामा सरकारले चुनाव गराउँछ, चुनाव लडे भइहाल्छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि ‘परमादेशको सरकार’ भन्नु सरकारबाट बाहिरिनु पर्दाको चित्तदुखाइ मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यहाँ (प्रतिनिधिसभामा) बोल्दै गर्दा जति पटक परमादेश भने पनि त्यही परमादेशको आधारमा माननीयहरु यहाँ आउनुभएको छ । कोही जानेवाला हुनुहुन्न राजीनामा दिएर’ थापाले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका छन्, ‘म सरकारलाई भन्छु, चित्त नदुखाउनुस् । चित्त दुखेर भन्नुभएको होला ! बोसो लागेको बेला प्रतिपक्षमा केही समय बस्न गाह्रै हुन्छ, विस्तारै विस्तारै बानी पर्छ ।’

जति प्रतिवाद गरेपनि एमाले सांसदहरुले परमादेश सरकार भन्न छाडेका छैनन् । सत्तारुढ सांसदहरुले पनि मौका पाउँदा त्यसको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।

परमादेश कि जनादेशको सरकार भन्ने बहसबारे पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना भन्छन्, ‘जुनबेला देशमा जस्तो पात्रहरु हुन्छन्, तिनले त्यही स्तरको भाषा बोल्छन् ।’

अहिलेको सरकार निर्माण हुनुमा स्वयं एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारको कार्य जिम्मेवार रहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधान जारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा ओलीजी र उनले नेतृत्व गरेको दल एमालेले पायो । उनको सरकारमा माओवादी पनि मिसियो, पछि पार्टी एकता भयो सरकार दुईतिहाइको हुन पुग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘ओली कार्यकाल असमान्य भयो । संविधानमाथि धेरै घात गरे । त्यसपछि ओलीलाई हटाउने सिलसिलामा यो सरकार बनेको हो ।’

‘सर्वोच्चको फैसला पनि असमान्य हो । यो सरकार पनि असमान्य परिस्थितिमा बनेको हो,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘सामान्य अवस्थामा संसदले सरकार बनाउँछ, तर ओली सरकार असमान्य भएपछि सर्वोच्चले सरकार बनाऊ भन्ने अवस्था आयो ।’

खोप कसले ल्यायो ?

संसदमा अहिले भइरहेको अर्को बहस वा विवाद हो– कोरोना खोप कसले ल्यायो ?

यो विवादको शुरुवातकर्ता पनि एमाले अध्यक्ष ओली नै हुन् । प्रधानमन्त्री पदबाट हट्दै गर्दा २९ असारमा टेलिभिजन सम्बोधन गरेका ओलीले १ करोड ५० लाख डोज खोप सुनिश्चित गरेको र थप खोप खरिद प्रक्रियामा रहेको बताए । पार्टीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एक जनालाई तीन डोज लगाएर पनि पुग्ने खोप थुपारेको दाबी गरे । त्यही आधारमा ओली पक्षका सांसदले अघिल्लो सरकारले ल्याइदिएको खोप भन्ने गरेका छन् ।

तर २८ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले कति खोप ल्याएको र वर्तमान सरकार आएपछि कति खोप आयात भएको, अघिल्लो सरकारको पालामा कतिले खोप लगाएको र वर्तमान सरकार आएपछि कतिले खोप लगाए भन्ने विवरण नै प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार अघिल्लो सरकारको पालामा ९७ लाख डोज खोप प्राप्त भएको थियो र ४२ लाखलाई नागरिकलाई कम्तीमा एक डोज लगाइएको थियो । अहिले १ करोड ८ लाख खोप असोजसम्म आउने सुनिश्चित भएको छ । हरेक दिन डेढ लाखदेखि २ लाख नागरिकले खोप लगाइरहेका छन् र, कम्तीमा एक डोज लगाउनेको सख्ंया ७५ लाख पुगेको छ ।

यो तथ्यांकलाई एमाले ओली पक्षका सांसदहरुले ‘धर्मरिएको तथ्यांक’को संज्ञा दिए । अघिल्लो सरकारले ल्याइदिएको खोप दुरुपयोग मात्र गरेको उनीहरुको आरोप छ । सत्तारुढ सांसदहरु पनि के कम ? अघिल्लो सरकारको पालामा अक्सिजन सिलिण्डरहरु सत्तारुढ सांसदहरुको घरमा भेटिएको जस्तो वर्तमान सरकारको पालामा नभेटियोस् भनी व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् ।

घाइतेको उपचारबारे बहस

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै तीन वर्षसम्म एकठाउँ बसेका, अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रमा आवद्ध भएका सांसदहरुबीच पनि जुहारी चल्ने गरेको छ ।

यो बहसको शुरुवात पनि ओलीले नै गरेका थिए । संसद पुनस्र्थापना भएपछि पहिलो पटक संसदलाई सम्बोधन गरेका उनले जनयुद्धका घाइतेहरुको उपचारबारे सरकारको साझा न्यूनमत कार्यक्रम प्रष्ट नभएको बताएका थिए । २६ गते प्रतिनिधिसभामा एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘यस (साझा न्यूनतम कार्यक्रम)मा द्वन्द्वपीडितको पनि कुरा गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान ! पहिलो कुरो द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुस् । तपाईंले बुट्टे खादा ओढाइदिएर, अल्मल्याउन खोजेको द्वन्द्वपीडितहरुलाई ? घाइतेहरुको उपचार गराउँछु भन्नुस् न । छातीमा गोली लागेकाहरुको गोली निकाल्छु भन्नुस् न ।’ उनले अघि भने, ‘यदि सरकारले सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरुलाई एमालेको थापाथली पार्टी कार्यालयमा पठाइदिनुस्, म गर्छु ।’

तर सत्तारुढ सांसदहरुले पछिल्ला बैठकहरुमा ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका छन् । साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा द्वन्द्वपीडितका सन्दर्भमा केही नगरेको, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन नचाहेको उनीहरुको आरोप छ ।

शुक्रबारको संसद बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद धर्मशिला चापागाईंले ओलीसँगै जेलमा रहेका व्यक्तिहरुको हालत के छ ?, एमालेको पार्टी कार्यालय बल्खुमा झुण्डिएर डिगेन्द्र राजवंशीले किन आत्महत्या गरे ? भनी प्रश्न गरिन् ।

‘केही दिन अगाडि केपी ओलीले सदनमा जनयुद्धका घाइते भएकाहरुलाई उपचार नपाए मेरो पार्टी कार्यालयमा आउनु भन्नुभयो । उहाँसँगै जेल बसेका सानादुर्गा अधिकारी, मानकुमार तामाङहरु कहाँ छन् शायद उहाँलाई थाहा छ ?’ उनले भनिन् । धर्मप्रसाद घिमिरे गम्भीर बिरामी भएपछि उपचारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री समक्ष हारगुहार गर्दा नसुनेको उनले बताइन् ।

उपचार अभावमै उनको मृत्यु भएको भन्दै सांसद चापागाईंले भनिन्, ‘डिगेन्द्र राजवंशी बल्खुको पार्टी कार्यालयमा आत्महत्या गर्नुको कारण के थियो ? तर, आज भन्दै हुनुहुन्छ जनयुद्धका घाइते भएकाहरु मेरो पार्टी कार्यालयमा आऊ !’

प्रतिनिधिसभाको एक महिना फिक्का रह्यो !

संविधान र कानूनका जानकार एवं सरोकारवाला पक्ष एक महिनामा पाएको विजनेस र त्यहाँ भएको बहसका दृष्टिले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा फिक्का देखिएको बताउँछन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सत्ता गठबन्धनले समयको महत्व ख्याल गरेको जस्तो अनुभूति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘संसद शुरु भएपछि कामकारबाही मज्जाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । तर, एक महिनामा देखिने प्रोडक्ट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धन खाली राजनीतिक व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुँदा यस्तो भएको हो ।’
बिजनेस दिने मामलामा सरकारले पूर्णता पाउनुपर्ने पहिलो शर्त रहेको उनको भनाइ छ । संसदमा भएका विचाराधीन विधेयकमा के गर्ने भन्ने प्रष्टता आउनुपर्ने, बजेटकै सन्दर्भमा प्रष्टता आउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘एक महिना भनेको लामो समय हो । तर सरकारले शान्ति सुरक्षा र खोपभन्दा बाहिर हात हाल्न सकेको छैन । जति ढिला हुन्छ त्यति प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेत विशाल भट्टराई ‘एक महिनामा संसदलाई निकम्मा बनाउने काम’ वर्तमान सरकारबाट भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन भने यो सरकारले संसदलाई बिजनेश दिन्छ र प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?’ उनको प्रश्न छ । तथापि, आफूहरुले संसद चलेको दिन जनसरोकारका विषय उठाएर प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गरिरहेको उनको दाबी छ ।

सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा र संसदको अंकगणितका कारण संसदले सोचेजस्तो बिजनेस पाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्त भन्छिन्, ‘सरकारले पूर्णता पाउन सकेको भए संसदले बिजनेस पाउँथ्यो । तथापि साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएको छ । यसले सरकारको दिशा देखाएको छ ।’

सोमवार बिहानै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा तीखो टिप्पणी राखे।

पार्टीले आफ्नो विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको अनि त्यसपछि पनि नसकेर संविधानको सहारामा अर्को छ महिना अवधि बढाएको स्मरण गर्दै उनले यो अवधिमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने भई कांग्रेसलाई “निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा” पुर्‍याइएको उल्लेख गरेका छन्।

संविधानले दिएको थप अवधि भदौ २३ तिर घर्कने स्थिति भइसक्दा पनि कांग्रेसले त्यो समयभित्र पदाधिकारी निर्वाचन गर्न नसक्नु भनेको नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्बाही भएको पौडेलको भनाइ छ।

“यस्तो होला भनेर मैले पटकपटक कुरा उठाएको थिएँ। गएको मंसिरमा महासमितिको बैठकमा पनि कार्यतालिका बनाएर जाऔँ भनेको थिएँ। तर नेपालमा प्रजातन्त्रको पाठशालाकै रूपमा रहनुपर्ने नेपाली कांग्रेस आज अप्ठेरो अवस्थामा आइपुगेको छ,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भने।

“आजको दिनसम्म पनि समयमै हामीले महाधिवेशन गर्न सक्छौँ र गर्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।”

पार्टीभित्र कतिपयले महाधिवेशन गर्न नसकिए त्यसको विकल्पको रूपमा निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गरेर जरिबाना तिरेर भएपनि केही समय लम्ब्याउन चाहेको प्रति उनले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।

“मैले निर्वाचन आयोगका प्रमुखसँग समेत कुरा गरेँ। यो त संविधानसँग बाझिन्छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ भनेर उहाँले मलाई बताउनुभयो,” पौडेलले भने।

के भन्छन् संविधान र कानुन?

राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानमा संविधानले प्रष्ट बोलेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्त उल्लेख छ। जसमा “राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ” भन्ने उल्लेख छ।

साथै “विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन” भनेर संविधानको सो उपधाराले बोलेको छ।

यति प्रष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहेक अन्य विकल्प खोज्ने कामलाई संविधान वा कानुनले नचिन्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

“यो विषयमा संविधान एकदम प्रष्ट छ। त्यसलाई उल्लङ्घन हुनेगरी कानुनले अन्य विकल्प दिएजस्तो मलाई लाग्दैन,” अधिकारीले भने।

भदौ २३ गतेभित्र आफ्नो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसका लागि संविधान र कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्था भएको अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको पनि भनाइ छ।

“यदि उक्त समयभित्र महाधिवेशन गरेन भने निर्वाचन आयोगले ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने अनि त्यसमा पनि आलटाल गरे एक पटकको चुनावमा भागै लिन नदिने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था कानुनमा छ,” आचार्यले बताए।

के हुन्छ नेपाली कांग्रेसको हैसियत?

कांग्रेसले यदि जरिबाना तिरेर केही समय तन्काउने कोसिस गरेमा त्यसले उसको प्रजातान्त्रिक तथा विधि मान्ने इतिहासमा दाग लाग्ने आचार्यको भनाइ छ।

“दण्डित हुनु भनेको बहादुरीको काम होइन। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले केही समय दियो भने पनि कसैले यो विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने त्यो छुट्टै निरूपणको विषय बन्न सक्छ,” उनले भने।

संविधानविद् अधिकारीका अनुसार त्यस्तो स्थितिमा कांग्रेसको वैधानिकतामा सहजै प्रश्न उठ्छ।

देशको एउटा प्रमुख पार्टी अनि सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दलको हैसियत र वैधानिकतामा प्रश्न उठेमा आइपर्ने अनेकौँ जटिलता अहिले कल्पना गर्न समेत नसकिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।

कस्तो छ रामचन्द्र पौडलको असन्तुष्टि?

यसपालि कांग्रेसले कोरोनाभाइरसको महामारीलाई महाधिवेशन सार्न बहानाको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै त्यो स्वीकार्य नहुने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन्।

महामारीले गर्दा महाधिवेशन गर्न नसकिएको अनि लकडाउनले असर गरेको समयलाई गणना गर्न नहुने समेतका चर्चा चल्दै गर्दा उनले भने, “यो कोरोनाभाइरस वा बर्खाको बहानाबाजी गर्न मिल्दैन। कोरोना देखाएर वा बर्खा देखाएर वा क्रियाशील सदस्यता वितरण नसकिएर भन्ने बहाना गर्न हुँदैन।

“कतै क्रियाशील सदस्यता सकिएको छैन भने त्यसलाई स्थगित राखेर त्यहाँ अघिल्लो महाधिवेशनताकाकै सदस्यबाट चुनाव गराएर भए पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ।”

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने भन्दै आएको छ।

त्यसका निम्ति झन्डै साढे आठ लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण भइसकेको र थोरै ठाउँमा बाँकी रहेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।

वडा तहदेखि प्रदेश तहसम्म अधिवेशन सकेर केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाण्डूमा गरिने तय भएको थियो।

“यी सबै विषयको कार्यतालिकाको निर्णय साउन २८ गते डाकिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले लिनेछ,” मुख्यसचिव पौडेलले बताए।

Prime Minister Sher Bahadur Deuba has not been able to give the full shape to his government even after three weeks in office, already receiving criticism for his bad start after he took over the reins from KP Sharma Oli.

Deuba may get the benefit of the doubt for leading a coalition government, where the prime minister faces a host of challenges from the partners. And to make things easy, the ruling alliance was working on a common minimum programme.

The seven-member task force on Friday submitted a document titled “the Coalition Government’s Common Policy and Programme” to Prime Minister Deuba. But questions have arisen whether such a document indeed was needed and whether this would really facilitate governance.

Bimal Koirala, a former chief secretary, says such programmes have become a formality and do not hold significance, as they reiterate what is already known or laid out by the constitution or law or policies.

“There is no point in preparing a whole list of issues that almost everyone knows,” Koirala told the Post. “I don’t see any relevance of what they call the common minimum programme.”

The common minimum programme is a practice usually followed by coalition governments. It usually outlines the minimum objectives of a coalition government. The practice got prominence when coalition governments had become the norm in Nepal.

Since different parties go to the elections with their own agendas and commitments, as partners of a coalition government, they are not in a position to translate those promises into actions. Hence the partners outline some minimum common objectives.

Deuba, however, returned to lead a coalition government by accident, largely due to KP Oli’s misadventures, fuelled by infighting within his own party. As a coalition prime minister, he is now under pressure from his partners, especially the Communist Party of Nepal (Maoist Centre). Deuba’s other coalition partner is Janata Samajbadi Party.

The common minimum programme is a demand of the Maoist Centre, which has also been calling for an all-party mechanism to “facilitate” governance.

Experts on bureaucracy, governance and law say preparing the common minimum programme is a fashion in Nepal, rather than a need.

“You need to work differently for different results,” said Koirala. “As almost all governments in Nepal have the same working style, we cannot expect a different result. It hardly matters how many policy documents like the common minimum programme are prepared.”

Even if Deuba leads the government until the periodic elections, in November-December next year, he has just around a year and a half. As he himself had outlined vaccines as his top priority, his government should use all its might to get Nepalis vaccinated against Covid-19.

“The top leadership is currently studying the report and it will be made public on Sunday,” Purna Bahadur Khadka, a Nepali Congress leader who led the task force that prepared the document, told the Post. “This will open the door for Cabinet expansion as well.”

The task force led by Khadka has Ramesh Lekhak and Minendra Rijal from the Congress, Dev Gurung and Barsha Man Pun from CPN (Maoist Centre) and Rajendra Shrestha and Mahendra Raya Yadav from Janata Samajbadi Party as members.

Even though Deuba won the House confidence with an overwhelming number of votes, he will face a tough time when it comes to securing a majority in Parliament for some bills it wants to introduce. As many as 22 lawmakers from the CPN-UML had voted for him. Of them, 14 were from the Madhav Nepal faction, and it has not made it clear whether it will follow the party line or side with the government when it comes to voting for some bills.

The Deuba government either has to continue with the budget that the Oli government brought through an ordinance or introduce a new budget or revise the same budget. For revising the budget, Deuba will need numbers in Parliament.

If he gives continuuity to the Oli government’s programmes and policies, he will have just four t0 five months to execute his own government’s plans. But by that time, the election season will start.

A government for just one and a half years should have rather focused on basic governance. Vaccinating all at the earliest, reviving the economy, bringing the constitution back on track and holding elections on schedule should have been the priority, according to experts. Since a government has to function under the constitution, laws, rules and policies, a common minimum programme is nothing but a farce, political and constitutional experts say.

The ruling alliance’s common minimum programme is yet to be made public but some parts have been leaked to the media. The document even talks about concluding the peace process, which does not need iteration, as it has been continuing for years without any concrete progress.

It also talks about national consensus on foreign policy, which experts say is desirable but difficult to achieve. The document also outlines the need for a political mechanism not only at the federal level but also at the provincial level, which has raised many an eyebrow.

Insiders say though Dueba is not too keen on forming such a mechanism, he is under pressure from the Maoist Centre.

“An all-party mechanism is a must to oversee the functioning of the government,” Giriraj Mani Pokharel, a Standing Committee member of the Maoist party, had said in the House of Representatives last week. “I also demand that the ruling alliance make public the minimum common programme without delay and focus on governance accordingly.”

But many see the idea of an all-party mechanism as unconstitutional, as in parliamentary democracy, the government is accountable to Parliament and it keeps checks on the executive.

The Maoist Centre’s insistence on having such a mechanism to “oversee” the government functioning is believed to be party chair Pushpa Kamal Dahal’s desire to exercise influence on the government.

“The accountability of the government will be divided if such a mechanism is created,” said Bipin Adhikari, former dean at Kathmandu University School of Law. “This will make the government vulnerable.”

On Saturday, Madhu Raman Acharya, a former bureaucrat and diplomat, put it succinctly. Though he did not refer to the 11-point common minimum programme, his reference was clear.

“We will vaccinate all. We will revive the economy ravaged by the pandemic. We will keep the constitution on track. We will hold elections after the House tenure is over. We will improve foreing relations. We will try to ensure good governance. We won’t get into any new ‘scandal’,” Acharya wrote on Twitter. “They should have said just that. [But] they have spun a pretty long yarn.”

काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानको धारा ७६(५) लाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको गलत व्याख्या भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चले संसद्लाई ह्विप नलाग्ने भनेर फैसला नगरेको उनको कथन छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक ज्ञान गाष्ठी संवाद श्रृङ्खलामा बोल्दै उनले दलको ह्विप लागेन भने संसदीय व्यवस्था नहुने टिप्पणी गरे । दलको ह्विप लागेन भने संसद् पनि नचल्ने र संसदीय व्यवस्था पनि नटिक्ने उल्लेख गरे ।

उनले भारतको उदाहरण दिँदै ह्विप नलाग्ने कुरा कानुनमै उल्लेख हुनुपर्ने बताए । भारतमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा ह्विप लाग्दैन भनेर कानुनमै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अहिले नेकपा (एमाले)मा विवाद भए पनि भोलि कांग्रेसमा पनि आउनसक्ने भएकाले कानुनविद्हरुले यो व्याख्या गलत गरेको दाबी गरे ।

अदालतले गरेको व्याख्याभन्दा धेरै आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा समस्या भइरहेको छ ।

“अदालतले सांसद्हरुलाई दलको ह्विप लाग्दैन भन्यो भने त्यो अदालत हुनै सक्दैन । अदालतले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन हेर्दैन र ?,” उनले भने । देउवालाई समर्थन गरेर केही एमालेका सांसद्हरु राष्ट्रपतिसमक्ष गएका बेला पार्टीले ह्विप जारी नगरेको अधिकारीको भनाइ छ ।

“सांसद्हरुलाई दलको ह्विप लाग्दै भन्नु हास्यास्पद हो, अदालतले भनेको कुरालाई आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्नुहुन्न,” उनले भने,“अदालतले हिजोको कुरामा व्याख्या मात्र गरेको हो । अहिलेको कुरा गरेको छैन ।”

साढे तीन वर्षमा गण्डकीमा चौथो र लुम्बिनीमा तेस्रोपटक फेरिए

काठमाडौँ — संघीयता कार्यान्वयनमा आएको साढे ३ वर्षमा गण्डकी प्रदेशले चौथो प्रदेश प्रमुख पाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख परिवर्तन गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएपछि गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ तथा लुम्बिनीमा अमिक शेरचनले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्ष तोकेको छ । तर सरकार फेरिएसँगै ३ महिनामै प्रमुख फेरिएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबाहदुर कार्कीले सरकारले दुइटा प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस गरेको पुष्टि गरे । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय चितवनका गुरुङलाई गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख बनाइएको हो । हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रमुख फेरिएको प्रदेश गण्डकी नै भएको छ । गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, अमिक शेरचन र सीता पौडेलपछि गुरुङ प्रमुख बन्ने भएका हुन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै २०७४ माघ ३ मा देउवा नेतृत्वको सरकारले सातवटै प्रदेशमा पहिलोपटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । तर ती सबै प्रमुखलाई केपी ओली सरकारले २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त गरेर नयाँ नियुक्त गरेको थियो ।

तत्कालीन नेकपा पार्टीमा विवाद भएर एमाले र माओवादी अलग–अलग दल भएपछि माओवादी कोटाबाट प्रदेश प्रमुख रहेका कारण प्रदेश २, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई ओलीले पदमुक्त गरेर नयाँ पठाएका थिए । प्रदेश २ मा २०७७ फागुनमा तथा गण्डकी र सुदूरपश्चिममा २०७८ वैशाखमा नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाइएको थियो । ओली सरकारबाट नियुक्ति पाएको ३ महिना पनि पूरा नगर्दै गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई देउवा सरकारले हटाएको हो ।

लुम्बिनीले भने तेस्रो प्रमुखका रूपमा अमिक शेरचनलाई पाएको छ । ओली सरकारले उनलाई गत वैशाखमा पदमुक्त गरेको थियो । पुराना कम्युनिस्ट नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री शेरचन माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध छन् । उनले पनि चितवनबाटै राजनीति गरेका हुन् । वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई उनकै निवासमा पुगेर शपथग्रहण गराएपछि लुम्बिनीका प्रमुख धर्मनाथ यादव विवादित भएका थिए । त्यसयता कांग्रेस र माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै उनलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । लुम्बिनीमा सरकार र विपक्षी गठबन्धनसँग प्रदेशसभामा बराबरी मत छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका बेला यादवले फेरि उनको पक्षमा भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले प्रमुख फेरिएको आकलन कतिपयको छ ।

संविधानको धारा १६३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि सकिनुअघि पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, ओली सरकारले दुई–दुई पटक प्रदेश प्रमुखलाई फेरेका थिए । अहिले देउवाले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । पदावधि पूरा नगर्दै प्रदेश प्रमुख हटाउनुपर्ने कारणबारे भने सरकारले केही उल्लेख गर्ने गरेका छैनन् । संविधानले एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्था गरेका कारण शेरचनलाई दोस्रोपटक लुम्बिनीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारले चाहेका बेला प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने कुरालाई संविधानले नछेकेको बताउँछन् । तर, सरकारैपिच्छे प्रदेश प्रमुखको परिवर्तनले सन्देश भने राम्रो नदिने उनको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा महान्यायाधिवक्ता पद जस्तो होइन, सरकार फेरिनेबित्तिकै प्रदेश प्रमुख पनि फेर्नै पर्ने,’ उनले भने, ‘यो गलत अभ्यास भइरहेको छ ।’ राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा छनोट गरिएकाले पनि फेरिहाल्नुपर्ने रोग बढेको उनले बताए ।

[प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ ०९:१७]

काठमाडौं । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संसद्‌मा फ्लोर क्रस गर्ने माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसद्लाई हटाउने अधिकार पार्टीसँगै सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।

पार्टीको निर्णय नमान्ने सांसद्हरुलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने जिकिर उनले गरेका हुन् ।

अदालतको दृष्टिकोण प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा हस्ताक्षर गरेर समर्थन गर्ने सांसद्हरुलाई कारबाही नगर्नु भन्ने हो । त्यसबेला पार्टीले लिखित रुपमा ह्विप जारी गरेको थिएन । त्यसै बेला पनि ह्विप जारी नभएको बेला दिइएको मतका आधारमा कारबाही गर्न पाइएन भन्ने हो तर जब विश्वासको मतको प्रक्रियामा जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले आफ्नो परिपाटी अनुसार ह्विप लगाउन सक्छ अधिकारीले भने ।

उनले अदालतले विगतको कामलाई हेरेर कारबाही नगर्न भनेको र संसद्‌मा निर्णय अवज्ञा गरेपछि कारबाही गर्न सक्ने बताए । “हिजोको कामका लागि पो अदालतले धरपकड नगर्नु भनेको हो । तर, अब हुने प्रक्रियाका लागि अदालतले कारबाही नगर्नु कहाँ भनेको छ ?” संविधानविद् अधिकारीले प्रश्न गरे ।

देउवालाई विश्वासको मत दिएका आधारमा आफ्ना सांसद्लाई एमालेले कारबाही गर्न छेकबार लाग्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले भने,“लाग्दैन । तपाईंले फैसलालाई हेर्नुभयो भने त्यो प्रष्ट हुन्छ ।” फैसलापछि सुरु हुने संसद्‌भित्रको प्रक्रियाका लागि अदालतले नबोलेको र बोल्न नमिल्ने उनको निष्कर्ष छ ।

The appointment of Sher Bahadur Deuba as Nepal’s Prime Minister for a record fifth time after the Supreme Court’s intervention does not seem to provide the much sought-after political stability in the country as he will have to go for a floor test in Parliament within 30 days.

Even if the 75-year-old veteran politician and Nepali Congress (NC) president, who has only 61 seats in the 275-member House of Representatives, somehow wins the confidence vote, fresh elections will have to be conducted in 18 months, The Kathmandu Post newspaper reported. If he loses the floor test, the country will go to polls in six months, it said.

The House of Representatives — the lower house of Nepal’s Parliament — has completed more than three-and-a-half years of its five-year tenure. In its order to appoint Deuba as prime minister, the Supreme Court on Monday said that he should “complete the process of getting the vote of confidence as per Article 76 (6) of the Constitution”, the report said. According to Article 76 (6), he will have to go for a floor test in Parliament within 30 days of appointment, it said.

“The result of the vote of trust will decide the fate of the Deuba government,” the newspaper quoted Bipin Adhikari, former dean at Kathmandu University School of Law, as saying. Deuba, notwithstanding his 61 seats in the House, had staked claim to form the government with the support of lawmakers from four other parties — the Communist Party of Nepal (Maoist Centre), the Madhav Kumar Nepal faction of the Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist), the Upendra Yadav faction of the Janata Samajbadi Party and Rastriya Janamorcha.

Altogether, 149 members of the House of Representatives supported him, including 26 from the Madhav Nepal faction of the UML. If the 26 UML dissidents continue to support him, Deuba’s tenure will last for one-and-a-half-years when general elections are to be held. If not, fresh elections have to be called within six months.