Category: Quotes

काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगमा ६८ दलको तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवारका लागि बन्द सूची दर्ता भएको छ ।

दलहरुले यसपटक समानुपातिकमा यसअघि नपरेका उम्मेदवारलाई पठाएका छन् । तर, अनौठो विषय सबैजसो दलमा प्रभावशाली मानिएकै नेता पनि समानुपातिकको सूची परेका छन् । एमालेले कुनै पनि पदाधिकारी तहका नेतालाई समानुपातिकमा समेटेको छैन तर, अन्य दलको अवस्था भने भिन्न छ।

एमालेले स्थायी समितिका रघुजी पन्त र गोरखबहादुर बोगटीलाई मात्र सूचीमा राखेको छ । एमालेले यसपटक मापदण्ड नै बनाएर यसअघि नसमेटिएका नेताहरुलाई समानुपातिकमा पारेको छ । एमालेले बनाएको समानुपातिकको सूचीमा केही चर्चित महिला नेतृ पनि छन् । रामबहादुर थापा पत्नी नैनकला थापालाई पनि समानुपातिकमा समेटेको छ ।

कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदकै उम्मेदवार बनेका विमलेन्द्र निधिलाई पनि समानुपातिकमा समेटेको छ । वर्तमान र पूर्वदाधिकारी तहका नेताहरु डा. प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, अर्जुनरसिंह केसीलगायत समानुपातिकमा परेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई नै समानुपातिकको सूचीमा पारेको छ।

यता, माओवादीले पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई नै समानुपातिकको सूचीमा पारेको छ । महरासँगै माओवादीको तर्फबाट उच्च स्तरका नेतामा सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पनि समानुपातिकमा समेटिएका छन्।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका ९ जना शीर्ष तहकै नेता समानुपातिकको सूचीमा परेका छन् । एकीकृत समाजवादीले पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेश हमालसहित उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, सचिव नागेन्द्रकुमार चौधरीलगायतलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले थुप्रै शीर्ष नेतालाई समानुपातिकमा समेटेको छ । राप्रपाले वरिष्ठ नेताहरु पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीसहित पार्टी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र हेमजंग गुरुङ समानुपातिमा पारेको छ।

मर्ममाथि प्रहार

दलहरुले जे–जसरी समानुपातिकमा उम्मेदवारहरुको सूची बनाएका छन् त्यसले समानुपातिक व्यवस्थाको मर्ममाथि नै धज्जी उडाएको छ । संविधानमा समानुपातिक व्यवस्थाको परिकल्पना सबै क्षेत्र, जाति, धर्म, लिङ्गको प्रतिनिधित्वसँग जोडेर गरिएको थियो तर, शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरुले नै समानुपातिक रोजेपछि भने त्यस्ता पात्र चयन हुने विषयमा प्रश्न उठेको छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी समानुपातिक प्रणालीको मर्ममाथि नै प्रहार भएको बताउँछन् । “समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य पछाडि परेका समुदाय, जाति, लिंग र क्षेत्रको सहभागिता गराउने भन्ने थियो तर, पहुँचवालाकै प्रतिनिधित्व हुनु यो मर्मभन्दा बाहिरको कुरा हो।”

संविधानसभाले संविधान जारी गरेको सात वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा राज्यका तीनै अंग संविधानलाई दाउमा राखेर द्वन्द्वमा उत्रिए। राजनीतिक दलहरू सत्तालोलुपतामै बढी केन्द्रित भए। संविधान कार्यान्वयनमा भने उदासीन देखिएको विज्ञ बताउँछन्। भन्छन्, ‘तीनवटै अंगले शक्ति पुथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।’

काठमाडौं : संसद्ले सरकार बनाउँछ। कानुन निर्माण गर्छ। ती कानुनको कार्यान्वयन सरकार (कार्यकारी)ले गर्छ। यी दुवैका काम र प्रक्रिया संविधान/कानुनसम्मत भए/नभएको हेर्छ न्यायपालिकाले। संविधानले तीनै अंगको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिदिएको छ। तर, तीनै अंगबीच द्वन्द्व छ। दोष संविधानलाई देखाएका छन्। एकले अर्काको कार्यक्षेत्र मिचेको वा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेका छन्। ‘संविधानको कमजोरीका कारण यस्तो भएको होइन’, संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ भन्छन्, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन। संविधान कार्यान्वयन गर्नेले कति बुद्धिमतापूर्वक काम गर्‍यौ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गर्‍यो। न्यायपालिकाले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको भन्दै ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्‍यो। प्रतिनिधिसभा ब्युँत्यायो। न्यायालयको त्यो निर्णयलाई ‘स्वाभाविक’ रूपमै लिइयो। तर, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ‘परमादेश’ जारी भयो। त्यसबाटै व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच द्वन्द्व सुरु भयो। सर्वोच्चको फैसलामा राजनीतिक विवाद चर्कियो। मुलुक पक्ष/विपक्षमा विभाजित भयो।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध लामो समय संसदमा अवरोध भयो। विपक्षी एमालेको अवरोधका कारण लामो समय संसद् निष्प्रभावी रह्यो। यसबीच सरकार गठनमा उतारचढाव आए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारमा ‘भाग’ खोजेको आरोप लाग्यो। जबराको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेपछि संसद्मा महाभियोग दर्ता भयो। उनी निलम्बनमा परे। सत्तापक्षले दर्ता गरेको महाभियोगलाई किनारा नलगाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि द्वन्द्वले नयाँरूप लिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै महाभियोग निष्क्रिय भए/नभएको विषयमा दुईथरि मत छन्। महाभियोग निष्क्रिय भएको तर्कसहित निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्कन खोजेका छन्। उनलाई ‘रोक्न’ सरकारले निवासमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पठाएको छ। सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी उनी फर्कने त्रासमा छन्। न्यायपालिकामा कुनै पनि बेला ‘रडाको’ मच्चिने स्थिति छ।

न्यायालयको नेतृत्वको यो अन्योलले मुलुकमा कुनै पनि बेला ‘अर्को दुर्घटना’को सम्भावना छ। ‘विवाद हुनु अचम्मको विषय होइन’, संविधानसभाध्यक्ष नेम्बाङ भन्छन्, ‘त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने पनि विधि छन्, व्यवस्था छन्।’ अर्का संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संविधान राम्रो छ। तर, प्रयोग गर्ने सरकार र दलका नेताले दुरुपयोग गरे। हामी संविधान निर्माता नै अहिले मुलुकमा यो कानुन लागू भयो भन्न सकिरहेका छैनौं।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संविधान कार्यान्वयनको ७ वर्ष निराशाजनक भएको बताउँछन्।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार सामाजिक न्याय र समावेशीको कुरा संविधानमा गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यपालिका, न्यायपालिकाबाटै संविधान ध्वस्त पार्ने काम भएको पूर्वन्यायाधीश केसीको तर्क छ। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने काम भए। प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पनि ६ महिना संसद् अबरुद्ध पार्ने काम भयो,’ उनी भन्छन्। संविधानको पालना एवं कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू गैरजिम्मेवार बनेको केसीको भनाइ छ। ‘संविधानको पालना नगर्ने प्रवृत्ति यसरी नै अघि बढ्ने हो भने संविधानको दिगोपना कायम रहला/नरहला शंका लाग्छ,’ केसी भन्छन्। सात वर्ष अवधिमा भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी बढेको उल्लेख गर्दै केसी संघीयता कार्यान्वयनमा पनि उदासीनता देखिएको बताउँछन्।

पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना राजनीतिक दलले संविधानमार्फत ‘रेयाडिकल’ परिवर्तन ल्याए पनि कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलहरू संविधानको कार्यान्वयनभन्दा सत्तालोलुपतामा देखिए’, ढुंगाना भन्छन्, ‘राजनीतिलाई कमाउने भाँडो बनाउँदा जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप केही हुन पाएन। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा धेरथोर वितृष्णा छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने पार्टी, नेता नै भएनन्।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधान जति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनतामा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेको संविधानले प्रशस्त मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसको कार्यान्वयन पक्ष खुकुलो छ। तीन तहको सरकार छ। तर, तीनै तहका सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी लिन सकेका छैनन्।’

व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको खतरा
संविधानले राज्यका तीनवटै अंगबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, तीनवटै अंगको अधिकार छुट्ट्याइदिएको छ। तर, सँगसँगै कसैलाई पनि अराजक वा अत्यधिक शक्तिशाली हुनबाट रोक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।

तीनवटै अंगको अस्तित्व समान छ। कुनैको तल र कुनैको माथि भयो भने शक्ति सन्तुलन बिग्रन्छ। निरंकुशता जन्मिन्छ। ‘दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन, संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै संविधानमाथि आक्रमण भयो’, संविधानविद् बिडारी भन्छन्, ‘सत्तामा बस्ने वा विपक्षी नेता हुन्, संविधानका राम्रा पक्षलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्न तयार छैनन्।’ राज्यका तीनवटै अंगबीच नियन्त्रण गर्ने र अत्यधिक शक्तिशाली बन्नबाट रोक्न खोजिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको विडारी बताउँछन्। ‘यो द्वन्द्वलाई समयमै रोक्न सकेनौं भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीनवटै अंगले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।’

संशोधनको माग ‘कमजोर’
संविधानसभाले ०७२ सालमा संविधान जारी गर्दै गर्दा मधेस केन्द्रित दलले संविधान अस्विकारको घोषणा गरे। संविधान दिवस (असोज ३) लाई कालो दिन भन्दै देशभर विरोध जनाए। प्रदेशको सीमांकन, भाषा र नागरिकताका प्रावधानप्रति उनीहरूको मुख्य विरोध थियो। त्यसका लागि तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपाले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकतासाथ उठाए। तर, संविधान जारीलगत्तैको ०७४ को निर्वाचनमा भने भाग लिए। सत्ता साझेदारी गरे। संविधानअनुसारका संरचना निर्माणमा सहभागिता जनाए। र संसद् भित्रैबाट संशोधनको माग उठाउन थाले। ०७९ सालमा आइपुग्दा संविधान संशोधनको उनीहरूको एजेन्डा बाँकी छ वा बिर्सिसके भन्ने स्पष्ट छैन।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा केही दलले यसलाई ‘चुनावी एजेन्डा’ बनाउने सम्भावना भने कायमै छ। संविधान संशोधनको माग कमजोर बन्दै गएको छ। ‘हाम्रो माग संविधान खत्तम होस् भन्ने होइन,’ लोसपा नेता एवं संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘सात वर्षको अभ्यासमै क्रममा पनि संविधानमा थुप्रै कमीकमजोरी देखिएका छन्। संशोधन र परिमार्जन गरेर संविधान मजबुत र सबैको बनाउनुपर्छ।’

संविधान संशोधनको प्रावधान भने लचिलो छ। संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधनको प्रावधान छ। विगतमा जस्तो संविधान परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था छ। ‘संविधान राजनीतिक समझदारी वा सम्झौताको दस्तावेज हो,’ नेम्बाङ भन्छन्, ‘आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। संशोधनका लागि संविधनमा लचिलो व्यवस्था छ।’

अस्थिरता कायमै
संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा भिन्न सिद्धान्त र मान्यता बोकेको छ। झन्डै ७० वर्षको क्रान्ति र बलिदानीबाट संविधानसभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले परम्परागत संसदीय प्रणालीलाई अस्वीकार गरेको छ। राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि थुप्रै नयाँ व्यवस्था संविधानमा गरिए। त्यसैकारण ‘सुधारिएको संसदीय प्रणाली’ भनियो। तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएन। ‘संविधानका राम्रा विषय पालना गराउनेभन्दा पनि भत्काउनेतिर मात्रै नेता र पार्टीको ध्यान गएको देखिन्छ’, बिडारी भन्छन्, ‘राजनीतिलाई स्थिर बनाउने, देशलाई समृद्धि र विकासतिर डोर्‍याउने भन्ने त नेताहरूका गफ जस्ता मात्रै भए।’

राजनीतिक स्थिरताकै लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वास ल्याउन नपाइने, प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति कार्यकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने, मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय मात्रै हुने, एउटै व्यक्ति दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नपाउने लगायतका व्यवस्था संविधानमै गरिए। तर, राजनीतिक दल र नेताहरूले त्यसको पालना गरेनन्। ०७४ को चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ मत पाएको शक्तिशाली तत्कालीन नेकपाको सरकार तीन वर्षमा ढल्यो। पार्टी फुट्ने क्रम रोकिएन। दल विभाजन गर्न अध्यादेश जारी भए। एमाले फुट्यो, जसपा फुट्यो। सत्ता र शक्तिका लागि संसदीय विकृति र विसंगति देखापरे।

मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदा पार्टी अध्यक्षलाई नै हटाउनेसम्मका प्रयास भए। राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिका कारण जनतामा वितृष्णा पैदा भइरहेका छन्। यसैकारण संविधानका चार खम्बा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ। मौलिक हकसम्बन्धी संविधानमा बृहत् व्यवस्था छन्। महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था छ।

संविधानको पालना नगर्ने प्रवृत्ति यसरी नै अघि बढ्ने हो भने संविधानको दिगोपना कायम रहला /नरहला शंका लाग्छ। सात वर्ष अवधिमा भ्रष्टाचार, बेथिति, बेरोजगारी बढेको छ।

आयोगले तोक्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल
संविधान जारीपछिको सात वर्ष अवधिमा संसद्बाट दर्जनौं कानुन बने। तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे न संविधान न त कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ‘तोक्यो’। समानुपातिक निर्वाचनको सूची बुझाएको दिनदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने निर्णय गर्‍यो। सरकारले ‘मौन’ समर्थन जनायो।

सांसदहरूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै सरकारले प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्ने कुरा आपत्तिजनक हो,’ संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘अहिले पनि संसद् अधिवेशन हो कि संसद्कोकार्यकाल समाप्त भएको हो भन्ने अन्योल छ। संविधानमा यस्ता खाले थुप्रै भाषागत त्रृटि छन। संशोधन गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ।’

राज्यको पुरानो प्रणालीलाई नयाँ संरचनागत प्रबन्धबाट प्रतिस्थापित गरेको छ। नयाँ संविधान आएयता मुलुकको राज्य संरचनामा नै ठूलो बदलाव आएको छ। राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भएको छ।

राज्य शक्तिको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम तीनै तहले उपयोग गरिरहेका छन्। केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र उत्पीडनलाई संविधानले अन्त्य गरेको छ। विभिन्न तहमा ठूलो संख्यामा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ।

खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता परिवर्तनका मूलभूत पक्षमा उत्साह जगाउन नसकिएको पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्। ‘संविधान स्वचालित भएका कारणले गर्दा स्थानीय स्थानीय सरकार सक्रिय भएको हो। र, स्थानीय तहमा जनताले केही राहत महसुस गरेका छन्’, उनी भन्छन्।

निलम्बनकै अवस्थामा सर्वाेच्च अदालत फर्कने ‘हर्कत’ गरेर अराजकता मच्चाउन खोजेको भन्दै सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सुविधा खोसेको छ । उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको छ भने बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट पनि हटाउने तयारी भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रहरीले जबराको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका पिएसओ, निवास सुरक्षा तथा स्कर्टिङमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आइतबार दिउँसो फिर्ता बोलाइएको हो । उनले प्रयोग गर्ने गाडी पनि खोसिएको छ । ‘अराजकता मच्चाउन खोजेकाले फिर्ता गरिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले अभियुक्त बराबर भएकाले सरकारीनिवासबाट पहिले नै हटाउनुपथ्र्याे भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो, अब हट्न आग्रह गर्ने र नमाने बल प्रयोग गरेर हटाउने निर्णय भएको छ ।’

गत १ फागुनमा महाभियोग दर्ता भएदेखि जबरा निलम्बनमा छन् । तर, सरकारीनिवासमा बसेर सेवा–सुविधा भने प्रयोग गर्दै आएका छन् । शनिबार मात्रै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरी लगाएर आफूलाई निवासबाट निस्कन नदिएको भन्ने आरोप जबराले लगाएका थिए । नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने जबरालाई नजरबन्दमा राखेको नभई सुरक्षा दिइएको बताए । सो आरोपको प्रहरीले खण्डन गरेको छ ।

जबराको ‘दुस्साहस’ सरकारको ज्यादती

निलम्बित प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको दुस्साहस र सरकारको ज्यादतीले फेरि एकपटक न्यायालय विवादमा आएको छ । शनिबार मध्यरात सकिएको प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग लगाउन गरेको सिफारिस नजरअन्दाज गर्दै आइतबार जबराले नियमित काममा सर्वोच्च फर्कने दुस्साहस गरे । प्रतिवादमा सरकारले उनको सुरक्षाकर्मी खोस्नेदेखि घरमै नजरबन्दमा राख्नेसम्मको ज्यादती ग¥यो । यी घटनाक्रमले दिनभर सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको निवास शक्ति प्रदर्शनको खेलमैदान बने ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएलगत्तै समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन नटुंगिने निश्चित थियो, यसलाई जबराले आफूले ‘क्लिनचिट’ पाएको रूपमा व्याख्या गरे र अदालत फर्केर काम गर्ने प्रयास गरे । तर, सत्तागठबन्धनको बहुमत रहेको समितिको सिफारिसले जबराको न्यायालय फर्कने ढोका बन्द गरेको निष्कर्षअनुसार सरकारले रोक्ने कोसिस ग¥यो । यतिसम्म सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हुँदै यो मुद्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म पुग्यो ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट मात्र महाभियोग पास हुने वा नहुने निश्चित हुन्थ्यो । संविधानको धारा १०१(२) अनुसार ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । कदाचित् प्रस्ताव असफल भए फेरि पदमा फर्किन्छन् । तर, अहिले प्रक्रिया यहाँसम्म नै पुगेन, जसले नयाँ विवाद जन्मायो । संसद्ले ढिला काम गर्नु मात्र होइन, अपूरो कानुन मुद्दा बल्झाउन र यसलाई राजनीतीकरण गर्न पर्याप्त छ ।

अहिलेको अवस्थामा न जबरामाथि महाभियोग पास भएको छ न प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत नै गरेको छ । यद्यपि, उनी हरहालतमा सर्वोच्च फर्किन चाहन्छन् । आफ्नै सहकर्मी, कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार र वर्तमान सरकारसमेत आफूविरुद्ध रहेको जान्दाजान्दै उनी सर्वोच्च प्रवेश गर्न खोज्नु आफैँलाई अझ अपमान गर्नु थियो । ‘तर, न्यायाधीश र बार जे भए पनि कर्मचारी उहाँको विरोध गर्ने पक्षमा थिएनन्,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार यसपछि सर्वोच्च प्रशासन र न्यायाधीशहरूबीच अन्योल सिर्जना भएको थियो । ‘शनिबार साँझ नै उहाँले कायममुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई फोन गरेर प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनू भन्नुभएको थियो,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यसैअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीबीच छलफल पनि भएको थियो ।’

बारले भने यसको जानकारी पाएलगत्तै कुनै हालमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने बताइसकेको थियो । ‘हामीले यसअघि घोषणापत्र निकाल्दा पनि यो विषय समेटेका छौँ । यसअघिको कार्यसमितिले गरेका निर्णय यो कार्यसमितिले ‘अन’ गर्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको बहिष्कारका विषयमा हामीले अहिले कुनै निर्णय गर्नैै पर्दैन,’ बार महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन् ।

आइतबार बिहान सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश फर्किने जानकारीपछि सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको थियो । बिहान १० नबज्दै नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरबाहिरदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए । नेपाल बारले भित्र जान नदिने तथा सहकर्मी न्यायाधीशले पनि यसअघिझैँ बहिष्कार गर्ने अनौपचारिक रूपमा बताइरहँदा जबरा भने ११ बजे सर्वोच्च पुग्ने अडान र तयारीमा थिए ।

तर, ११ बजिसकेपछि भने प्रधानन्यायाधीशनिवास बालुवाटारअगाडि आफूलाई सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेको र बाहिर–भित्र जान नदिएको उनले बताए । ‘बिहानैदेखि प्रहरीले निवासअगाडि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । बाहिर निस्किन दिएका छैनन् । अनि कसरी सर्वोच्च पुग्नु ?’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । आफू सर्वोच्च जाने जानकारी पाएर सरकारले घरमै ‘नजरबन्द’ गरेको उनको भनाइ थियो ।

सामान्य दिनमा ढोकामा मात्र सुरक्षाकर्मी खटिने बालुवाटारस्थित उनको निवासमा आइतबार ११ नबज्दै डेढ दर्जन सुरक्षाकर्मी थिए । बाहिरबाट भित्र जानेलाई र भित्रबाट बाहिर निस्किनेलाई समेत केरकार गर्दै सवारीसाधन चेकजाँच गरेर जान दिइएको थियो । दिउँसो मानव अधिकार आयोगको टोली पनि उनीसँग भेट्न पुगेको थियो । आयोगले प्रधानन्यायाधीश जबराको वैयक्तिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कानुनमै टेकेर गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोगको आग्रह छ ।

यस्ता छन् संवैधानिक कानुनी जटिलता
नेपालमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याइएको यो पहिलो घटना होइन । तर, यसअघि यति अगाडि प्रक्रिया बढ्दैनथ्यो । जाँचबुझसम्म हुने गरेका थिए । अहिले भने महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगका लागि सभामुखसमक्ष सिफारिस नै गरिसकेको छ । सुशीला कार्कीमाथि १७ वैशाख ०७४ मा संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, त्यो संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरकै इजलासले उक्त महाभियोग खारेज गरेको थियो । १ फागुनमा ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेलगत्तै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।

तर, १ भदौ ०७९ मा बल्ल समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । उनलाई ४३ वटा प्रश्न गरी महाभियोग लगाउन समितिको बहुमतबाट सिफारिस गरिएको छ ।

तर, प्रस्ताव पारित नभएकाले जबरा आफूलाई आरोपमुक्त मान्छन् भने केही कानुन तथा संविधानका ज्ञाता उनलाई संसद्ले अभियुक्त बनाइछाडेकोले उनी निलम्बनमै रहेको मान्छन् । यस विषयमा विवाद छ । ‘विवाद भए यो मुद्दा अदालत पुग्ला,’ संविधानविद् तथा अधिवक्ता विपिन अधिकारी भन्छन् ।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाले ढिलाइ गरेका कारण यो अवस्था आएको हो । प्रतिनिधिसभाले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यकाल सम्पन्न नगरेको र सम्बन्धित कानुन नबनाएको अवस्थामा यो अन्योल आएको छ । संविधानको धारा १०१(१०) मा छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ तर, यो धाराअनुसारको कानुन छैन ।

‘यो प्रस्ताव सरकारको ब्याकअपमा आयो । अहिले नालिस दिने (प्रस्ताव दर्ता गर्ने) हिँडिसके, छानबिन गर्ने हिँडिसके, जसले यसको टुंगो लगाउने हो, उनीहरू पनि छैनन् । उनीहरू फेरि फर्केर आउने होइनन् । त्यस्तोमा यो प्रतिनिधिसभाको अर्को अधिवेशनमा जाँदैन,’ उनको निष्कर्ष छ, ‘अब उनले निलम्बन फुकुवा होस् भन्न सक्छन् । महाभियोगबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । संविधानले संघीय कानुन भनेको छ, जुन बनेकै छैन । अहिले संविधानलाई नै हेर्ने हो । त्यसमा यस्तो प्रस्तावको अपनत्व अर्को प्रतिनिधिसभाले लिने भन्ने छैन ।’

अधिवक्ता तथा संवैधानिक मामिलाका जानकार रुद्र शर्मा भने प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र फेरिने तथा संस्था रहिरहने भएकाले अन्य विधेयकझैँ महाभियोग प्रस्तावलाई मान्न नहुने बताउँछन् । ‘प्रक्रियागत कुरामा संसद् अल्झिएको हो । कानुन बनाएर प्रस्ट गर्नुपर्ने थियो । महाभियोग भनेको सबैभन्दा माथिल्लोस्तरको आरोप हो । सफाइ पाएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशले कामकारबाही गर्न पाउनुपर्ने हो । उक्त अभियोगबाट मुक्त भएको प्रमाण पाएपछि मात्र निलम्बन फुकुवा हुने मान्नुपर्छ,’ उनी तर्क गर्छन् ।

शर्माका अनुसार कमजोरी प्रतिनिधिसभाकै हो । तर, यसको अर्थ त्यसको फाइदा उठाएर फेरि प्रधानन्यायाधीश फर्किन पाउने भन्ने होइन । संविधानसभाको उदाहरण दिँदै उनले पहिलो संविधानसभाका समितिले दिएको प्रतिवेदन दोस्रो संविधानसभाले स्विकारेकाले अहिले पनि लगभग उस्तै अवस्था रहेको बताए ।

‘अहिले जसले चार्ज लगायो त्यो छैन । जसले प्रस्ताव पारित गर्ने हो, तिनीहरू पनि छैनन् । तर, प्रतिनिधिसभा सचिवालय छ, सभामुख छन्,’ शर्माले भने, ‘संसद् अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्था हो । बैठक नबसे पनि यो अवधिमा संसद् छ । यो अन्य विधेयकजस्तो होइन । सिफारिस समितिले जुन प्रतिवेदन दिएको छ त्यो सदनको सम्पत्ति हो, त्यसलाई अर्को प्रतिनिधिसभाले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ ।’

मानव अधिकार आयोगले भन्यो– राज्यले जबराको स्वतन्त्रताको सम्मान गरोस्
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका सहसचिव टीकाराम पोखरेल र दीपकजंगध्वज कार्की जबरालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । ‘…सर्वोच्चमा बहाली गर्न जाने तयारी गर्दा निजलाई सुरक्षाकर्मीले विनाकारण निवासबाटै बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘साथै, राणाको निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्किने सवारीसाधन चेकजाँचमा कडाइ गरिएको र राणाको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको छ ।’ यस विषयमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले यस विषयमा सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बुझेको थियो । उनीहरूले ‘माथिको आदेश’अनुसार बाहिर जानबाट रोकिएको जवाफ दिएका थिए । ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ । यसप्रकारका अधिकारमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नुहुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अतः संविधान र कानुनमै टेकेर यसप्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

प्रतिनिधिसभा सचिवालय र सभामुख अझै रहेकाले अर्को संसद्ले अपनत्व लिनुपर्छ : अधिवक्ता रुद्र शर्मा

संसदीय समिति अख्तियार वा प्रहरीजस्तो होइन, त्योभन्दा पनि माथिल्लो अनुसन्धान गर्ने निकाय हो । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ले विभिन्न कागजात झिकाउन, मगाउन, बयान गराउन सक्छ । तर, यसपटक प्रक्रिया नै धेरै ढिला भएकाले यो पक्ष सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । त्यसका बाबजुद संसदीय समितिले पहिलोपटक यस्तो अभ्यास गरेको, प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सफाइको मौका दिएको, बयान लिएजस्ता कार्यले त्यसलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिन्छ । समितिले प्रजातन्त्रको उच्चतम् नमुना पेस गर्‍यो । समय पर्याप्त नहुनु, कानुनका टेक्निकल पार्टबारे समिति सदस्यहरू त्यत्तिको जानकार नदेखिनु, नजानेका विषयमा कानुनी सुझाव नलिनुजस्ता कुराले केही कमजोरी देखिएका छन् । संविधानमा सबै कुरा लेखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आफ्नै देशका अनुभव आदि हेरेर संविधानलाई समृद्ध बनाउने हो ।

संविधानमा प्रक्रियागत कुरा लेखिन्न । तसर्थ संविधानले यसबीचको अवस्था (न महाभियोग पारित र फेल)लाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्न मिल्दैन । प्रक्रियागत कुरामा संसद् अल्झिएको हो । कानुन बनाएर प्रस्ट गर्नुपर्ने थियो । महाभियोग भनेको सबैभन्दा माथिल्लोस्तरको आरोप हो । सफाइ पाएपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशले कामकारबाही गर्न पाउनुपर्ने हो । उक्त अभियोगबाट मुक्त भएको प्रमाण पाएपछि मात्र निलम्बन फुकुवा हुने मान्नुपर्छ । उहाँ अभियोगबाट निलम्बन हुनुभएको अवस्था छैन । अहिले जसले चार्ज लगायो त्यो छैन । जसले प्रस्ताव पारित गर्ने हो, तिनीहरू पनि छैनन् । तर, प्रतिनिधिसभा सचिवालय छ, सभामुख छन् । संसद् अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्था हो । बैठक नबसे पनि यो अवधिमा संसद् छ । यो अन्य विधेयकजस्तो होइन । सिफारिस समितिले जुन प्रतिवेदन दिएको छ त्यो सदनको सम्पत्ति हो, त्यसलाई अर्को प्रतिनिधिसभाले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । जस्तो पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा समितिहरूले दिएको प्रतिवेदनलाई दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेको थियो । यसरी जुन बिन्दुबाट अन्त्य भएको छ आउने संसद्ले त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ । यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गरेन : अधिवक्ता विपिन अधिकारी
सिद्धान्ततः उहाँ आरोपबाट मुक्त हुनुभयो । तर, उहाँविरुद्धको चार्ज संवेदनशील र महत्वपूर्ण थियो । अधिकांश अवस्थामा यो भनेको बर्खास्त गर्ने केस हो । तर, यो प्रतिनिधिसभाले कर्तव्य जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरेन । प्रतिनिधिसभामा जुन कामकारबाही हुनुपर्ने हो त्यो प्रतिनिधिसभाबाटै सम्पन्न हुनुपर्छ । परिणाम ननिस्केपछि यो प्रक्रियाको कुनै महत्व छैन । एउटाले गर्न नसकेको कामकारबाहीलाई अर्कोले चाहिँ ‘ब्याकलग’का रूपमा सकाउन मिल्दैन । महाभियोग अहिलेको सरकारको समर्थनमा आएको हो । पास गर्न दुईतिहाइ चाहिन्छ । साधारण बहुमतले पास गर्न सकिन्न । सरकारको ब्याकअपमा आयो । अहिले नालिस दिने (प्रस्ताव दर्ता गर्ने) हिँडिसके, छानबिन गर्ने हिँडिसके जसले यसको टुंगो लगाउने हो उनीहरू पनि छैनन् ।

उनीहरू फेरि फर्केर आउने होइनन् । त्यस्तोमा यो प्रतिनिधिसभको अर्को अधिवेशनमा जाँदैन । अब उनले निलम्बन फुकुवा होस् भनी भन्न सक्छन् । तर, त्यो सम्भावना अहिले देखिँदैन । किनकि सभामुखले हुन नदिनुहोला । सचिवालयले जसरी निलम्बनको पत्र उहाँलाई पठाएको थियो त्यसैगरी फुकुवाको पत्र पनि दिनुपर्छ । महाभियोगबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन । संविधानले संघीय कानुन भनेको छ, जुन बनेकै छैन । अहिले हामीले संविधानलाई नै हेर्ने हो । त्यसमा यस्तो प्रस्तावको अपनत्व अर्कोले लिने भन्ने छैन । कसैलाई कारबाही गरिएको हुन्छ वा हुन्न, बीचमा राख्न पाइन्न । सबै देशको आ–आफ्नो प्रचलन हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा माथिल्लो सदनले महाभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्छ । भारतमा दुवै सदनले गर्छन् ।

जबराविरुद्ध अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ ?
महाभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध अनियमितता र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउने भनेको छ । तर, छानबिनका लागि संविधान नै बाधक छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ८ मा महाभियोग पारित भई पदमुक्त भएको अवस्थामा मात्र प्रधानन्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न मिल्ने उल्लेख छ ।

निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेपछि उत्पन्न परिस्थितिको “उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्ने” संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले सरकार तथा नेपाल बार एसोसिएसन लगायतले समाधानका लागि गर्न सक्ने कार्यबारे सुझाव पनि दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा स्वत: निलम्बनमा परेका थिए।

संसद्‌को महाभियोग सिफारिस समितिले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको दिन शनिवार उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो।

‘म नजरबन्दमा छु’: सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन संसद्‌ सचिवालयमा प्रतिवेदन दर्ता उक्त प्रस्ताव पारित नहुने अवस्था बनेपछि जबराले आइतवार “सर्वोच्च अदालतमा नियमित काममा फर्किने” तयारी गरेका थिए।

तर सरकारले उनको प्रयास रोक्न सर्वोच्च अदालत र राणाको निवासमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो।

मानव अधिकार आयोगको भनाइ
राणाले उक्त घटनालाई लिएर आफूलाई “नरजबन्द”मा राखिएको बताएका थिए।

त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उक्त घटनाबारे जबराकै निवासमा गएर त्यसबारे जानकारी लिएको थियो।

त्यसपछि आयोगले वक्तव्यमार्फत् “जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउने” जनाएको थियो।

आयोगले भनेको थियो, “यसप्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ। अत: संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोगसम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ।”

निलम्बन जारी भए नभएकोबारे भिन्न मत
संविधानका जानकारबीच वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले जबराविरुद्ध निलम्बन जारी रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा फरकफरक मत देखिएका छन्।

कतिपयले वर्तमान संसद्ले अघि बढाइसकेको प्रक्रिया अब चुनावपछि बन्ने संसद्‌ले स्वामित्व लिने भएकाले जबराको निलम्बन जारी रहेको बताइरहेका छन्।

के चोलेन्द्र शम्शेरलाई गाली बेइज्जती मुद्दा लाग्न सक्छ
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू महाभियोग समितिमा ‘उपस्थित हुन नमिल्ने’, संसदीय समिति के भन्छ?
यद्यपि अन्य कैयौँका भनाइमा संवैधानिक रूपमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको यस्तो प्रस्ताव चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा सर्ने अवस्था देखिँदैन।

जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य “महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन संसद्‌मा दर्ता गराइसकेको अवस्थामा” आगामी संसद्ले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताउँछन्।

त्यसैले उनको निलम्बन जारी रहेको र उनी आफ्नो काममा फर्किन नसक्ने शाक्यको तर्क छ।

तर संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार विपिन अधिकारी “महाअभियोग सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा” नयाँ संसद्‌ले त्यसलाई ग्रहण गर्ने “कानुनी आधार र संवैधानिक व्यवस्था” नभएको बताउँछन्।

महाभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई पुनः बोलायो, प्रतिवेदन बुझाउने तयारी
जबराद्वारा आरोपित अन्य न्यायाधीश पनि छानबिनमा पर्लान्?

उनी “महाभियोगसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि त्यस्तो व्यवस्था नभएको”मा जोड दिन्छन्।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि अहिलेको संसद्‌ले अघि बढाएको प्रक्रियालाई नयाँ संसद्‌सँग जोड्ने आधार नभएको ठान्छन्।

पूर्वन्यायाधीशको मत
एकजना पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी चाहिँ जबरामाथि आरोप पुष्टि नभए पनि “संसदीय समितिले नौवटा आरोप लगाएकाले” उनी काममा फर्किन खोज्नु नहुने बताउँछन्।

“संसद्ले उनलाई चोख्याएको होइन। नौ-नौवटा आरोप लगाएको छ त्यसैले संसद्‌ अधिवेशन सकिए पनि त्यो आरोप कायम रहन्छ,” उनले भने।

“उनलाई महाभियोग लगाउन फिट भनिएको छ। आफ्नै सहयोगी न्यायाधीश, वकिल र नेपाली जनताबाट विश्वास गुमाइसकेका हुनेले उनी सर्वोच्च [अदालत] जानु हुँदैन।”

केसीका भनाइमा जति ठूलो पद त्यति नै धेरै दायित्व हुने भएकाले पनि राणाले सर्वोच्च अदालत फर्किन खोज्नु उपयुक्त हुँदैन।

यद्यपि उक्त प्रकरणले नेपालको संविधान र न्यायप्रणालीलाई नै कमजोर पारेकाले त्यसको “तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने” उनको मत छ।

समाधानका उपाय
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका भनाइमा अहिलेको परिस्थितिको समाधानका लागि सरकार, जबरा, बार एसोसिएसन वा सभामुखले भूमिका खेल्न सक्छन्।

त्यसका लागि उनीहरूले गर्न सक्ने विभिन्न कामहरू रहेको विज्ञको भनाइ छ।

जबरा र सरकारले कोही मध्यस्थकर्तामार्फत् समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने कतिपयको भनाइ छ।

यद्यपि पछिल्ला गतिविधिले त्यस्तो सम्भावना कम देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वन्यायाधीश अहिलेको परिस्थिति साम्य पार्ने तीन उपाय देख्छन्:

उनका भनाइमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभए पनि संसद्को कार्यकाल हुँदाहुँदै कैयौँ अध्यादेश ल्याइसकिएकाले यो विशेष परिस्थितिमा समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ।

त्यस्तै कुनै रिट निवेदन परेमा त्यसले पनि चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत जान पाउने वा नपाउने निर्क्योल हुनेछ।

संवैधानिक कानुनका अर्का जानकार विपिन अधिकारीका दृष्टिमा अध्यादेश ल्याउने कुरा पनि उपयुक्त होइन।

“एउटा व्यक्तिलाई छेक्न त्यसरी अध्यादेश ल्याउन थालियो भने देशको न्याय व्यवस्थाको हालत के होला?” उनले भने।

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च फर्किन पाउने वा नपाउने भन्नेमा सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने एकजना विज्ञले बताएका छन्

उनी दलहरू तथा संसद्‌ले समय हुँदाहुँदै निर्णय नदिँदा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको बताउँछन्।

उनी अहिलेका लागि समाधानको एउटै विकल्प देख्छन्: “संसद् सचिवालयबाट निलम्बन फुकुवाको पत्र लिएर जबरा सर्वोच्च अदालत जाने।”

अख्तियारलाई कामु प्रधानन्यायाधीशको पत्र: ‘चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निर्णय अब छानबिनमा’
“अहिलेको संसद्‌ले दिएको प्रतिवेदनलाई आगामी संसद्‌ले स्वामित्व ग्रहण गर्दैन। अहिले आधा भएका सबै कामहरू आगामी संसद्‌ले सुरुदेखि थाल्छ भने यसलाई कसरी स्वामित्व लिन्छ र?”

“त्यसमाथि अर्को प्रतिनिधिसभा गठन हुने बेलासम्म उनको कार्यकाल सकिन्छ। त्यसैले जसरी उनलाई संसद् सचिवालयले निलम्बनको पत्र पठाएको थियो अब त्यसैगरी उनले फुकुवाको पत्र लिने वा पठाउन लगाउने एउटा बाटो छ।”

तर त्यसका लागि सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अधिकारी बताउँछन्।

उनी अहिलेको गाँठो फुकाउन जबराले पनि निलम्बन फुकुवाको पत्र नलिईकन सर्वोच्च अदालत काममा फर्किने अडान लिन नपाउनेमा जोड दिन्छन्।

त्यस्तै राज्यले पनि कसैको हिँडडुल वा आवतजावत नै रोक्ने कार्य गर्नु आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको उनको मत छ।

सरकारको भनाइ
जबराले आफूलाई नजरबन्दमा राखिएको बताएपछि बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा आइतवार कानुनमन्त्रीले उनलाई सुरक्षा दिइएको तर नजरबन्दमा नराखिएको बताएका थिए।

यसैबीच नेपाल प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै उनको सुरक्षामा खटाइएका प्रहरीको सङ्ख्या घटाइएको खबरहरू पनि आएका छन्।

कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले “संवैधानिक रूपमा महाभियोग टुङ्गो नलागेसम्म जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन नमिल्ने” बताएका छन्।

उनले आइतवार बीबीसीसँग भने, “यदि फर्किने हो भने जसरी उहाँलाई संसद्‌बाट निलम्बनको पत्र गएको थियो त्यसैगरी फुकुवाको पत्र लिएर जानुपर्छ।”

जबरालाई संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ ले रोक लगाएको उनको तर्क छ।

प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएकाले महाभियोगको औचित्य सकिएको जबराको तर्कको खण्डन गर्दै कोइरालाले भने, “यो प्रतिनिधिसभाको कार्यावधि सकिए पनि नयाँ प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको स्वामित्व लिएर त्यसबारे छिनोफानो गर्छ।”

यद्यपि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले आइतवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै “दर्ता गरेर पारित नगरेपछि” जबराविरुद्धको महाभियोगको अर्थ नभएको बताएका छन्।

उनले महाभियोग प्रस्ताव पारित नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले “जबराले सफाइ पाएको” र त्यो “सत्तापक्षले नै सफाइ दिएको” तर्क गरेका थिए।

While the suspended chief justice argues the impeachment motion is now null and void with the end of the lower house’s term, some disagree. NHRC has weighed in as well.

Suspended Chief Justice Cholendra Shumsher Rana’s attempt to return to the Supreme Court on Sunday has failed. Yet the move also stirred up a hornet’s nest in terms of its impact on larger politics.

Rana had attempted to resume his duties as chief justice on Sunday, even as the Impeachment Recommendation Committee concluded that there was ample ground to impeach him.

The committee had submitted the report to Speaker Agni Prasad Sapkota on Saturday recommending that Rana be impeached.

Arguing that the impeachment motion became ineffective with the end of the term of the House of Representatives at midnight on Saturday, Rana had informed the Supreme Court that he would return to his duty from Sunday.

The tenure of the House of Representatives ended without deciding the fate of the suspended chief justice.

After the news of Rana’s plans to return to the Supreme Court spread, the government deployed security personnel at the court while lawyers under the banner of Nepal Bar Association gathered inside the court premises to foil his possible entry.

“Rana had informed the Supreme Court about his intention to return and the information was passed on to us. So we gathered at the court from early in the morning to stop him,” said Gopal Krishna Ghimire, the president of the Nepal Bar Association.

Earlier, an emergency meeting of the Nepal Bar Association had decided to disallow suspended Chief Justice Rana from returning to the apex court citing the Impeachment Recommendation Committee’s report that recommended his removal.

“Rana is a suspended chief justice. Unless he gets a clean chit, there is no chance of his return,” Ghimire said in a brief interview with the Post. “Any attempt by him to return will make a mockery of the judiciary and we will protest against it.”

The government has deployed security personnel at Rana’s residence, which adjoins the prime minister’s residence at Baluwatar. The police were seen checking every person and vehicle entering and exiting Rana’s residence.

Speaking to journalists at the Supreme Court on Sunday, Bar President Ghimire said the new House of Representatives elected by the November 20 elections would take up the impeachment motion.

The constitution, however, states that any bill that originated in the lower house but has yet to be passed by both Houses of Parliament becomes ineffective with the end of the lower house’s term.

However, the constitution is silent on any kind of impeachment motion. Legal experts and lawmakers have differing views over whether the motion moves on to the new House.

A total of 98 lawmakers including from the Nepali Congress, the Communist Party of Nepal (Maoist Centre) and the CPN (Unified Socialist) had registered an impeachment motion against Rana on February 13, levelling 21 charges against him.

Supreme Court Bar Association Chairman Purna Man Shakya said after he and his colleagues learnt that Rana was planning to return to office they also gathered at the court in an attempt to stop Rana from returning to office.

Shakya said that Rana should not have attempted to return since he remains suspended.

“Impeachment is a very serious matter,” Shakya told the Post. “The next House will discuss the impeachment motion. Such is international practice and Rana should have understood as much.”

The report of the Impeachment Recommendation Committee was endorsed on Saturday by the committee’s majority with six members in the 11-member panel voting in favour of an impeachment. Four members from the UML and one from the Loktantrik Samajbadi Party registered an eight-point note of dissent against the majority report.

Constitutional experts are divided over whether Rana could rejoin his office without the motion being settled.

Constitutional expert Bipin Adhikari said that as the lawmakers who registered the impeachment motion have lost their posts, there is no possibility of the new House taking up the motion.

“Rana was suspended through a wrong process,” Adhikari said. “He could have been suspended if the motion had got into the parliamentary process. The process has stopped following the expiry of the lower house’s term.”

Adhikari added that the charges against Rana were important and sensitive to judicial independence, but as the charges could not be settled, his suspension is now ineffective.

“The motion has already become ineffective. There is no meaning to stopping him now. The government can’t check his movements,” Adhikari said. “If the suspension is not revoked, he can go to the court with a petition to resume office.”

Another constitutional expert, Bhimarjun Acharya, on the other hand, said that even if the House tenure ends, the motion against Rana will remain as Parliament’s property until his tenure ends. “The issue should have been concluded by the House on time. That did not happen, which was a mistake. The motion will now remain dormant,” he said.

According to Acharya, Rana should not attempt to rejoin the apex court forcefully. “That will be against the law.”

Acharya echoed Adhikari, saying the government also can’t put someone under house arrest, until and unless they are a serious threat to the country’s sovereignty and territorial integrity. “Now, as it is not possible to settle the motion, the way out is to wait until the end of his tenure. But there is no chance of him resuming office,” he said.

CPN-UML chair KP Sharma Oli and National Human Rights Commission have also condemned Sunday’s security deployment inside the court premises and at Rana’s residence.

Oli accused the government of putting Rana under house arrest.

Speaking to journalists, Oli said, “Is it right in a democracy to encircle someone’s house and put him under house arrest? What should he do when the government has failed to substantiate the charges?”

Meanwhile, the National Human Rights Commission (NHRC) has asked the authorities not to obstruct Rana’s movement saying that it is the state’s responsibility to respect the fundamental rights of its citizens such as the freedom of movement and the right to privacy.

“These rights should not be infringed upon under any pretext,” the commission said in a statement. The constitutional body issued the statement after monitoring the situation at Rana’s residence.

काठमाडौँ । आज मध्यरातदेखि प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकाल सकिँदै छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै नेपाल नागरिक एन संशोधन विधेयक के हुन्छ ? भन्ने आम चासो छ । २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक १२ दिनसम्म प्रमाणीकरण भएको छैन । यही १२ दिनमा प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकाल सकिएको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समय छ । त्यो समयलाई हेरेर कतिपयले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन सक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकाले प्रतिनिधि सभा छ वा छैन भन्ने विषय गौण हुने तर्क कतिपयको छ । तर, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिने बेलासम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण स्वम राष्ट्रपतिमाथि समेत कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि राष्ट्रपतिका सामु १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विकल्प बाँकी रहेको बताउँछन् । तर, अब यो वा उ बहानामा नागरिकता विधेयकमा केही नगर्ने निर्णय राष्ट्रपतिका सामु नरहेको उनको बुझाई रहेको छ । ‘एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने राष्ट्रपतिको जुन अधिकार थियो, त्यो प्रयोग गर्नुभयो । अब यो विधेयकलाई डिले गराउने प्रावधान छैन । अस्वीकार गर्न पनि सक्नुहुन्न’, संविधानविद् अधिकारीले भने।

संविधानको धारा ११३ (३) मा आर्थिक बाहेकको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २९ साउनमा फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सात वटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठ वटा बुँदामा सन्देश दिएकी थिइन् ।

यसरी फिर्ता भएको विधेयक सङ्घीय सांसदबाट प्रस्तुत रूपमा (जस्ताको तस्तै) वा संशोधन सहित पारित गर्नसक्छ । पुनर्विचार गर्नपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन । संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

यदि प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिसामु राजीनामाको विकल्प रोज्न सक्ने बताउँछन्, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य । उनी भन्छन्, ‘प्रमाणीकरण नगर्ने विकल्प राष्ट्रपतिलाई छ । त्यो बेला राष्ट्रपतिले आफूले पठाएको सन्देशलाई संसद्ले अवज्ञा गरेको ठहर गरेर राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ।’

तेस्रो विकल्पको खोजी

तेस्रो विकल्पको खोजीमा रहेको स्वयं राष्ट्रपतिले पनि पुष्टि गरेकी छन् । विभिन्न मिडियाका सम्पादकहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, विभिन्न पक्षका सरोकारवालालाई भेटेर उनले आफ्ना विकल्प के हुन सक्छ भनेर खोजिरहेकी छन् ।

कतिपयले नागरिकता विधेयक होल्ड (अड्काएर राख्न) राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन् । उनीमध्ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको पुनर्विचार नै नगरेपछि संसद्ले नै संविधानको धारा ११३(३) उलङ्घन गरेको ठहर गरी ११३(४) समय सीमाको बेवास्ता गर्न मिल्छ ।’

संविधानले नै तोकेको समयसीमा उलङ्घन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा भण्डारी भन्छन्, ‘संविधानको धारा ११३ (३) निर्जीव बनाउने संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ (४) किन नमानेको भनी प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्न । आफू संविधान नमान्ने र अर्कोलाई मान्नुपर्छ भन्न मिल्दैन ।’

गम्भीर संवैधानिक विषयमा समय सीमा नलाग्ने नजिर रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको बताए । ‘सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गर्दाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर संवैधानिक विषयमा समय सीमा नलाग्ने उल्लेख छ । यसलाई पनि राष्ट्रपतिले पच्छ्याउन सक्नुहुन्छ ।’

संविधानविद् आचार्य भने यस्ता तर्कको कुनै तुक नरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले पुनः पारित भएर गएको विधेयक रोक्न सक्ने ठाउँ कहीँ कतै छैन ।’ राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा भने सभामुखले पुनः प्रमाणित गरी उपराष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने र १५ दिनको नयाँ गणना हुने उनले बताए ।

विवाद के हो ?

३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि विद्यमान नागरिकता ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउन नागरिकता ऐन-२०६३ मा संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले पास गरेको यो विधेयकको विषयवस्तु प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रश्न उठेको एउटा विषय हो, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता । यो विधेयकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेपछि नागरिकता पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । लामो समयदेखि नै नेपालमा यही अभ्यास भइआएको छ । तर यो पटक नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने क्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय ग-यो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि लामो समय छलफल गरेको राज्य व्यवस्था समितिले ७ असार २०७७ मा बहुमतबाट ७ वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली काँग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरूको फरक मतका बाबजुद तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जोडबलमा समितिले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेपछि परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन ओली सरकारले नै अघि बढाएन ।

लामो समय संसद्मा अड्किएको यो विधेयक देउवा सरकारले २१ असार २०७९ मा फिर्ता लियो । र, २४ असारमा नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो, जसमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे विद्यमान कानुनलाई नै निरन्तरता दिइयो ।

नेकपा एमालेले सार्वजनिक मञ्चहरूमा यसको चर्को विरोध गरेपनि संसदीय प्रक्रियामा भने ठूलो अवरोध गरेन । संसदीय समितिमा नपठाई सिधै पास गर्ने सरकारको चाहनामा एमालेको मौन सहमति देखेपछि प्रतिनिधिसभाले सामान्य छलफल गराएर विधेयक पास ग¥यो । राष्ट्रियसभाले पनि छिट्टै पास गरेपछि सभामुखले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।

पहिलो पटक फिर्ता आयो । राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देशको बेवास्ता गर्दै फेरि पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । तर विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिनको समय सकिन दुई दिनमात्र बाँकी छ ।

यसमा दोष संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूको पनि रहेको तर्क राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला पौडेल राईको छ । राज्य व्यवस्था समितिले २२ महिना छलफल गरेर निक्र्यौल गरेको विधेयक फिर्ता लिएको र नयाँ विधेयकमा ७ वर्षे प्रावधान नराखिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोरी चेलीहरू जाँदा कसरी जान्छन्, त्यस्तै गरौँ भनिएको हो । ७ वर्षको ठाउँमा सरकारले ५ वर्ष भन्नसक्छ, ३ वर्ष भन्न सक्छ । तर केही नभन्नु ठिक भएन ।’

तर, सरकार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ भन्ने विश्वासमा छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भन्छन्, ‘यो प्रणालीभित्र राष्ट्रपतिलाई अब कुनै विकल्प छैन । ‘एट द एण्ड अफ दि डे’ राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुन्छ ।’

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार राति १२ बजेदेखि सकिँदैछ। सरकारले असोज १ गते राति १२ बजेबाट संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो।

समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने निश्चित भएसँगै दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयकको भविष्य अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पठाएका छन्। संविधानअनुसार दोस्रोपटक पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो १५ दिनको समयसीमा असोज ४ गते सकिन्छ। ३१ भदौ (शुक्रबार) साँझसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेकी छैनन्।

प्रतिनिधिसभाको म्याद असोज १ गते नै सकिने भएपछि नागरिकता विधेयकको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ। विधेयकको भविष्य के हुने भन्नेमा संवैधानिक कानुनका जानकारका पनि आ–आफ्नै तर्क देखिएका छन्। संवैधानिक कानुनका जानकारहरु पनि विधेयकको भविष्यका बारेमा विभाजित भएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ।

सरकारको प्रयास
सरकारले नागरिकता विधेयकलाई ऐनको रुप दिनका लागि गरेका प्रयासहरुले मूर्त रुप पाउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको हो। संसद्को कार्यकाल बढाउन सरकारले लगेको विधेयक संसद्मा पेश भएको थियो। तर, सर्वत्र विरोध भएपछि विधेयक फिर्ता लिइयो। अब निर्वाचन आचारसंहिता र अघिल्लो पटकको अभ्यासअनुसार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहन्छ।

निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ गतेका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गतेसम्म मात्रै हुनेछ। त्यति मात्र होइन, सरकारले नागरिकता विधेयकलाई ऐनको स्वरुप दिनका लागि निर्वाचन आयोगलाई समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने मिति २–४ दिन सार्नका लागि आग्रह गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले सरकारको सो आग्रहलाई पनि अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनका लागि प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै त्यहाँ उत्पत्ति भएका सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। संविधानको धारा १११ (१०) मा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। संविधानको उक्त प्रावधानले प्रमाणीकरण भइनसकेका विधेयक के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। तर, यो संविधानको अस्पष्ट व्यवस्थाका बारेमा संवैधानिक कानुनका जानकारहरुको पनि मत बाझिएको छ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य नागरिकता विधेयक असोज १ गतेभित्र प्रमाणीकरण नभए निष्क्रिय हुने जीकिर गर्छन्। कार्यकाल सकिएपछि प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक निष्क्रिय हुने भनेपछि असोज १ गतेपछि नागरिकता विधेयक पनि निष्क्रिय नै हुने उनको तर्क छ। तर, अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भने प्रमाणीकरण गर्नमात्रै बाँकी रहेको विधेयक निष्क्रिय नहुने दाबी गर्छन्। संविधानको धारा १११ (१०) ले संसद्भित्र विचाराधीन विधेयकको मात्रै कुरा गरेकाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसम्म पुगिसकेको विधेयक निष्क्रिय नहुने उनको तर्क छ।

नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमै ल्याएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर अहिलेको सरकारले गत असार २४ गते संसद्मा नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। संविधानमै भएको जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकबाहेकको अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने प्रावधान राखेर ल्याएको विधेयकलाई दुवै सदनले फास्ट ट्र्याक विधिबाट पारित गरेको थियो। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख सापकोटले पठाए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित साउन २९ गते प्रतितिधिसभामै फिर्ता पठाइन्।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा ‘राजनीति’ गरेको भन्दै जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गर्ने निर्णय गर्यो। गठबन्धनको निर्णयअनुसार दुवै सदनबाट हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सभामुख सापकोटाले पुनः पठाएका हुन्। दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ (४) ले गरेको छ। तर, सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रपतिले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको नागरिकता विधेयक सहज रुपमा प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति भण्डारी देखिन्नन्। उनले यस विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा पक्षसँग दैनिकजसो परामर्श गरिरहेकी छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि नागरिकता विधेयकको विपक्षमा देखिएको छ। एमाले विपक्षमा भएपछि यो विधेयक बहुमतका आधारमा पास गरिएको हो। एमाले नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा आगामी चुनावमा उसले नागरिकता विधेयक जोडेर राष्ट्रियताको मुद्दालाई उचाल्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि विधेयक निष्क्रिय हुँदैन: विपिन अधिकारी

नागरिकता विधेयकले संसद्मा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया समाप्त गरेर प्रमाणीकरण गर्नमात्रै बाँकी रहेकाले निष्क्रिय हुँदैन। संविधानको धारा १११ (१०) ले संसद्भित्र विचाराधीनको मात्रै कुरा गरेको छ। संसद्ले आफ्ना प्रक्रिया सबै पूरा गरेर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक संसद्मा विचाराधीन होइन। त्यही कारणले निष्क्रिय हुँदैन। यो संसद्मा विचाराधीन रहेको मान्न सकिँदैन।

नागरिकता विधेयकको हकमा संसद्मा पूरा हुनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयक जुनसुकै अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म ऐनको रुप भने धारण गर्दैन। प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकमा कुनै समस्या छैन। राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ।

Constitutional expert Bipin Adhikari warns that the trust deficit between Sheetal Niwas and Baluwatar could be deleterious to political stability

The relations between heads of state and governments of Nepal were never smooth between 1990 and 2008.

The erstwhile kings exercised their substantial discretionary powers to make or break governments, while wantonly undermining the principle of check and balance.

Nepal became a republic in 2008 after overthrowing the 240-year-old monarchy. A ceremonial president replaced the monarch as the head of state.

The president was expected to play a complementary role for smooth functioning of government. But the relationship between the president’s office and government morphed into something more twisted.

Some constitutional experts and political analysts say the decision of political parties to pick a presidential candidate from among themselves has not worked well for the country. They say the Office of the President is caught in partisanship.

“There must be a harmonious relationship between the president’s office and government for effective functioning of the parliamentary system,” says constitutional expert Bipin Adhikari.

It did not take long for the relationship between the president and prime minister of the newly republic Nepal to unravel.

The first president was a former Nepali Congress leader, Ram Baran Yadav, and occupying the executive chair was Pushpa Kamal Dahal, a former Maoist rebel leader whose party had just entered peaceful politics.

In 2009, Dahal stepped down following a dispute with Yadav over the unceremonious sacking of the then Nepal Army chief, Rookmangud Katawal.

Yadav’s presidency lasted until 2015. He was succeeded by current President Bidya Devi Bhandari, a former CPN-UML leader.

Bhandari’s presidency has been a more fraught one than her predecessor.

During the premiership of UML chair KP Oli from 2018 to 2021, there was a semblance of cordiality between the offices of the prime minister and the president. But it became apparent that this harmony was born out of President Bhandari’s allegiance to her former party and its leader.

The Office of the President came under public and media scrutiny for swiftly endorsing any decision taken by the KP Oli administration, no matter how unpopular or out of line including the one to dissolve the democratically elected House of Representatives.

And when the Supreme Court ousted Oli as the prime minister and appointed Deuba to the post in July 2021, the President was reportedly unhappy with the verdict. She was of the view that as the head of the state, the responsibility of appointing a new prime minister was her jurisdiction.

Then there was a dispute over the text of the oath that had failed to mention the constitutional provision under which Deuba was appointed.

The current issue on the bill to Citizenship Act has once again pitted the Office of the President against the government after President Bhandari sent back the bill to the federal parliament, asking to reconsider some of its provisions.

The back and forth of the bill between Parliament and the Office of the President has raised concerns about Bhandari’s motive. She has, to date, refused to authenticate the bill passed by both houses of Parliament.

There are rumors that the President’s action or lack thereof concerning the citizenship amendment bill is guided by the main opposition, UML. The ruling five-party alliance has threatened to move court if Bhandari refuses to approve the bill.

Tika Dhakal, an advisor to Bhandari, says the President had sent back the citizenship amendment bill to Parliament and not the executive, as she had some concerns regarding some of the provisions.

“First, the five-party meeting in Baluwatar snubbed the President’s concerns before the President’s concerns were formally registered in the Parliament Secretariat,” says Dhakal. “Then Parliament too made the mistake by not addressing the President’s concerns.”

The Office of the President is of the view that Article 81 of the constitution obliges the government to inform vital decisions to the President.

Dhakal says Prime Minister Deuba did not honor the constitutional provision of informing the President about the bill.

“The Office of the Prime Minister also did not consult with the President on the transitional justice bill,” adds Dhakal. “The President had to invite Law Minister Govinda Bandi to get a briefing on the bill.”

But constitutional expert Adhikari says President Bhandari cannot hold private meetings with ministers or any other officials of the state agencies without first consulting the prime minister.

“Yes, the constitution compels the executive to appraise the head of state on vital national issues..”

Reports are that President Bhandari has several disagreements with the current dispensation. The issue of the citizenship amendment bill is the one that has spilled out in public.

Dhakal, however, argues that there is a clear distinction between a bill and an ordinance, which the media and political parties failed to tell the public.

“While the President cannot delay the authentication of an ordinance because it should be presented in Parliament within two months and the people’s elected body takes a final decision,” he says. “The President, however, has the right to send back a bill to Parliament for reconsideration.”

Another official at the Office of the President agrees that Bhandari has not blocked the ordinance forwarded by the government.

“When the Deuba government came up with the ordinance allowing a political split if there is the support of just 20 percent of its central committee members, President Bhandari endorsed it without any qualms because she was constitutionally obliged to do so.”

Adhikari warns that the trust deficit between the head of state and government will be deleterious to the country’s stability.

“In parliamentary democracy, it is the decision of the executive that prevails.”

He adds if the President has any thoughts, opinions, or issues on any matter, it should be shared with the prime minister, while the latter should also do the same.

काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि महाभियोग सिफारिश समितिमाथि छलफलकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएको छ।

सरकारको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास असफल भएपछि महाभियोग अध्ययनकै क्रममा निष्क्रिय बन्ने अवस्थामा पुगेको हो।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिँदैछ। छानबिन समितिले जबरासँग बयानको लागि ४३ वटा प्रश्न तयार गरेर अहिलेसम्म ३ पटक बयान लिँदा ११ वटा प्रश्न मात्र सकेको छ। अब २६ गते लिने बयानमा सबै प्रश्नको जवाफ लिने समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘२६ गते हामी बयानको काम सक्छौँ। त्यसपछि समितिले आफ्नो काम अघि बढाउँछ। र, हेर्दाहेर्दैमा रहेर नयाँ संसदले मात्रै यसको किनारा लगाउँछ।’

तर उनको भनाइप्रति एमाले सांसद तथा समिति सदस्य लालबाबु पण्डित सहमत छैनन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग जुन ठाउँमा पुगे पनि त्यहीँबाट निष्क्रिय हुने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘संसदमा जुन जुन प्रस्ताव जहाँ जहाँ पुगेका हुन्छन्। त्यहीँबाट सकिन्छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यही विषय भए पनि नयाँ प्रस्ताव बनेर आउनुपर्छ। पुरानो प्रस्ताव रहँदैन।’

असोज १ बाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि अभियुक्त मुक्त हुने दाबी उनले गरे। अभियोगबाट मुक्त भइसकेपछि अदालतमा काममा फर्किन सक्ने बताए।

संसदको कार्यकाल सकिएपछि यस्ता प्रस्तावहरूलाई निरन्तर रहन्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गर्छन्।

उनले थपे, ‘संसारमा यस्तो व्यवस्था कुनै देशमा छैन। तर नेपालमा त्यसलाई ल्याउन खोजियो भने त्यो दूषित मनोवृत्तिको कुनै अर्थ छैन।’

तर बयानको क्रममा जबराले आफू दोषी नभएको र संविधान र कानुनबमोजिम काम गर्दै आएको बयान दिइरहेका छन्।

६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि निलम्बनको अवस्थामा रहेका राणाको महाअभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने ३ महिनामै निष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल प्रारम्भ थियो।

अहिले उनीमाथि छानबिनकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि के होला? भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। तर महाभियोगको विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षसँगै कानुनविद्हरूले नै फरक तर्क गरिरहेका छन्।

तर जबरा निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको पनि अवकाश हुँदैछ। असोजबाट कार्की पनि उमेर हदका कारण स्वतः अवकाश हुने भएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि राणा पुनः फर्कनसक्ने चर्चा चलेको छ।

राणाविरूद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थियो। संसद्ले महाभियोग सिफारिश समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते मात्र सो समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो।

राणाविरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएको थियो।

‘अर्काे संसदले निरूपण गर्छ’

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको वेलामा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी पनि संसदको कार्यकाल सकिँदैमा महाभियोग प्रस्तावलाई असर नगर्ने तर्क गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘यो निरन्तर रहन्छ। नयाँ सांसद आएपछि त्यसमाथि छलफल गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ। मंसिर ४ गते निर्वाचन हुँदैछ। उहाँको कार्यकाल २७ गतेसम्म छ। त्यसैले नयाँ संसदले निरूपण गर्छ।’

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि छलफलकै क्रममा रहेकाले अदालत फर्कने सम्भावना नभएको उनको मत छ।

त्यसो त माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि राष्ट्रियसभा रहँदासम्म जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको प्रस्ताव जीवित रहने तर्क गर्छन्।

‘संविधानले जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। प्रतिनिधिसभा आवधिक निर्वाचनमा जाँदा जनप्रतिनिधिको भूमिका खेल्ने संसदको काम राष्ट्रियसभाले गर्ने हो‚’ उनको भनाइ थियो।

महाभियोगको प्रस्ताव दुवै सदनको दुई तिहाइले पास वा फेल गराउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभा रहेको अवस्थामा प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने बताए।

‘संसद फर्कने पूर्ण अधिकार हुन्छ’

तर वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीको तर्कमा संविधानविद् विपिन अधिकारी समर्थन गर्दैनन्। उनी छानबिनकै क्रममा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने भएपछि सबै प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुने दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ (चोलेन्द्र)माथि कारवाही हुँदैन। फुक्का हुनुभयो। संसदको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ काममा फर्किन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई अदालतमा हाजिर गराउलान् नगराउलान् तर उहाँलाई फर्किने पूर्ण अधिकार छ।’

प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि त्यहाँका प्रस्ताव सबै सकिने भएकाले कुनै प्रस्तावले निरन्तरता नपाउने बताए।

‘अहिले समितिको नियमावलीअनुसार अर्को संसदमा जाने परिकल्पना गरेको छैन। संसद नरहेपछि प्रस्तावको प्रस्तावक रहँदैनन्। त्यसलाई समर्थन गर्ने सरकार पनि रहँदैन‚’ उनले भने, ‘कारवाही गर्न बनेको सिफारिश समिति पनि प्रतिनिधिसभासँगै सकिन्छन्। भनेपछि अर्को प्रतिनिधिसभाले त्यो रूपमा यो सरकारलाई लिन्छ कि लिँदैन भन्ने हुन्छ।’

संसदमा रहेका प्रस्तावहरू यही कार्यकालमा छिनोफानो गर्न सक्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।

सत्तापक्षले आग्रहको कुरा गरिरहेको छ। कानुन र परम्परामा कहीँ पनि अघिल्लो संसदको प्रस्ताव नयाँ संसदमा जाने व्यवस्था गरेको छैन। अहिलेको प्रतिनिधिसभाले बोकेको भारी अर्को आगामी सभालाई बोक्छ भनेर चिताउनु हुँदैन’ उनको भनाइ छ।

They want to ignore her points of concern about discriminatory provisions in the Citizenship Bill draft.

The House of Representatives is set to pass an amendment bill to the Citizenship Act of 2014 after President Bidya Devi Bhandari earlier this week returned it for a review along with a 15-point message.

This is the first time the President has sent back a bill passed by both Houses since Nepal adopted a federal Constitution in 2015. She was using a constitutional provision that the President can ratify a bill passed by both Houses of Parliament within 15 days, or send it back for reconsideration.

As per Article 113(3) of the Constitution, the President can send bills except one concerning financial matters submitted for ratification to the respective Houses for review.

“The Constitution has given the President the authority,” says constitutional expert Bipin Adhikari. “Now Parliament must seriously deliberate on the 15-points sent forward by the President.”

In her nine-page message, the President raised concerns over the provision of self-declaration, the right to privacy, and dignity of mothers. The document also says that there needs to be a historical overview of the drafting processes of the citizenship law, and has requested a detailed study before amending the law.

President Bhandari also suggested discussing the report presented by the State Affairs Committee of Parliament before passing the amendment, pointing out the need for a long-term solution to the controversial issue of naturalised citizenship.

According to Article 304 of the Constitution, the acts and regulations that are in conflict with the current Constitution became invalid after 18 September 2016. But it was not until this year that the government started working on the amendment to the Nepal Citizenship Act 2014.

Seven years after the promulgation of the Constitution, Minister of Home Affairs Bal Krishna Khand registered the draft Bill in Parliament and it was passed by both Houses less than a month later. The debate on a serious issue like citizenship did not even last three weeks, and House Speaker Agni Sapkota did not think it necessary to send the bill to the parliamentary committee for discussion.

Experts say Speaker Sapkota forgot his constitutional role and simply followed the instructions of his bosses in the Maoist party and other leaders of the ruling coalition. Earlier this year, Sapkota had not allowed the US funded Millennium Challenge Corporation (MCC) compact to be presented in the House until Maoist Chair Pushpa Kamal Dahal gave the go-ahead. The Citizenship Bill too seems to have been passed after he got his party’s green light.

“It was wrong to fast track a subject like citizenship,” says Adhikari. “If it had been sent to the parliamentary committee there would have been enough discussion. It isn’t something that should have been passed without proper discussion.”

According to Adhikari, the President returned the Bill after consultations with the Prime Minister, providing an opportunity for the much-needed discussion. The matter is complicated because the coalition partners see President Bhandari as being close to former prime minister K P Oli of the opposition UML.

The amendment itself has become a polarising issue. Although thousands of Nepalis, mostly living in the Tarai, will finally get their citizenship papers, critics have said the coalition has tried to appease the Tarai vote bank ahead of elections. But the amendment perpetuates gender discrimination by making it more difficult for Nepalis to get citizenship in the name of their mothers, whereas it is easy to get one in the name of their fathers.

“We can’t say that the President has taken a position. She has not issued an order, she has sent the legislative branch a reminder. We cannot compromise on national issues for the sake of speeding things up,” Adhikari says.

The Office of the President says discussions were held with Prime Minister Deuba, Law Minister Govinda Bandi, the Attorney General, leaders of the ruling party, as well as other stakeholders.

“As far as we know, the President also consulted people without citizenship, experts as well as both the supporters and opponents of the Bill,” says Tika Dhakal, the President’s communication adviser.

Senior advocate Satish Krishna Kharel says that although the draft Citizenship Bill is progressive compared to the past because it addresses the problems of non-resident Nepalis to a certain extent. “However, the bill is flawed in terms of gender equality,” he adds.

The Bill sent back to Parliament for reconsideration states that children born to a Nepali mother whose father cannot be identified can get citizenship by descent only when a self-declaration is made that the father ‘is not known’. Experts say that this clause holds stigma and is an insult to mothers.

Likewise, whereas a foreign woman married to a Nepali man will be granted citizenship immediately, there is no provision to grant citizenship to foreign men living in Nepal after marrying a Nepali woman.

Advocate Meera Dhungana says that naturalised citizenship should be given to foreign men married to Nepali women even if it means having criteria such as minimum period of residence in Nepal and renouncing the citizenship of the country of origin.

“The bill should be ratified only after removing those gender discriminatory sections,” she says.

It also seems that some leaders of the ruling party are trying to make the retraction of the bill a political matter, and started a media trial to send it for re-verification as it is without addressing President Bhandari’s concerns.

Analysts however say that the President’s decision is an opportunity to improve on the draft Bill as it will help to address its shortcomings.

Former Speaker Daman Nath Dhungana says that ratifying the Bill as it is could backfire on the ruling coalition. He suggests having proper discussions over the points sent by the President, and adds: “Trying to send a Bill without addressing the President’s 15 points of concern is against the dignity of both the President and Parliament.”