Category: Quotes

Legal experts have divided opinions and interpretations of the constitutional provisions.

The foundation of the current government under Nepali Congress President Sher Bahadur Deuba was laid on May 21 last year when 149 lawmakers from different parties submitted their signatures to President Bidya Devi Bhandari.

Though Bhandari refused to appoint Deuba as the prime minister under Article 76 (5) 0f the constitution, the Supreme Court on July 13 directed the President’s Office to appoint him, saying he had the support of a majority of lawmakers in the 271-strong lower house.

Deuba was backed by the Communist Party of Nepal (Maoist Centre), then Madhav Kumar Nepal faction of the CPN-UML, then Upendra Yadav faction of Rastriya Janata Party, and Rastriya Janamorcha. The Nepal faction now has formed the CPN (Unified Socialist).

Deuba’s is a coalition government of five parties.

But seven months after the formation of the government, the coalition partners are at odds over the tabling of the Millennium Challenge Corporation-Nepal Compact for parliamentary ratification. The compact is a $500 million grant from the United States for electricity transmission lines and road maintenance in Nepal.
The Maoist Centre on Wednesday threatened to pull out of the government if the MCC compact was tabled in Parliament. Deuba delayed his plan.

If the Maoist Centre, which has 49 seats, withdraws support, the Deuba government will slide into a minority.

There is no clarity as to what will happen next. Constitutional and legal experts have different opinions and interpretations of the constitutional provisions.

A general assumption is that if the Maoist Centre withdraws its support, Deuba must take the vote of confidence within 30 days from the date the support is withdrawn.

Article 100 (2) of the constitution says if the political party which the prime minister represents is divided or a political party in the coalition government withdraws its support, the prime minister shall table a motion in the House of Representatives for a vote of confidence within 30 days.

“The government will continue if the prime minister wins the vote of confidence,” Mohan Acharya, a constitutional lawyer, told the Post. “Otherwise, the lower house will be dissolved automatically.”

Acharya’s argument is based on Article 76 (7).

It says in cases the prime minister fails to obtain a vote of confidence or the prime minister cannot be appointed, the President shall, on the recommendation of the prime minister, dissolve the House of Representatives and appoint a date of election so that the election to another House of Representatives is completed within six months.

Deuba was appointed prime minister under the last of the constitutional provisions for the election of a prime minister.

“Article 76 (5) came into play after all other options for the government were exhausted,” said Dinesh Tripathi, a senior advocate. “Dissolution of the lower house and fresh elections will be the only option left if Deuba fails a vote of confidence after withdrawal of the support by any of his coalition partners.”

CPN-UML chair KP Sharma Oli became prime minister in February 2018, as per Article 76 (2) which envisions a coalition government. His government turned into a majority government as per Article 76 (1) after a merger between the UML and the Maoist Centre to form the Nepal Communist Party (NCP) in May 2018.

Oli, however, was forced to go for a floor test on May 10, 2021 after the Maoist Centre, which was reinstated after the Supreme Court in March invalidated the NCP, withdrew its support on May 5. He lost. As no party could secure the numbers to form a coalition government within the President’s deadline, Oli on May 13 was appointed prime minister as per Article 76 (3), which allows the single largest party to stake the claim to government.

President Bhandari on May 2o, 2021 called on members of parliament to claim the government as per Article 76 (5), the last resort to form a new government. Both Oli and Deuba made their claims. Bhandari rejected both the claims, prompting Oli to dissolve the House at midnight on May 21.

The Supreme Court on July 12, 2021 not just reinstated the government but also directed the President’s Office to appoint Deuba as prime minister as per Article 76 (5).

But not everyone agrees that dissolution is the only way if the Maoist Centre withdraws support and Deuba loses the vote of confidence.

Some legal and constitutional experts say Deuba became prime minister under Article 76 (2) after he won the vote of confidence on July 18 last year; the President can call parties to form a new government as per Article 76 (2) and Article 76 (3).

Purna Man Shakya, a professor at Nepal Law Campus, argues that the House won’t be dissolved even if Deuba loses the vote of trust. He claims that the President can ask parties to form a new government as per Article 76 (2) and 76 (3).

“If a new government cannot be formed as per Article 76 (2), Oli can lay claim as per Article 76 (3),” Shakya, who was an amicus during the hearing of the writ petitions challenging the May 21 House dissolution, told the Post. “Deuba losing a vote of trust doesn’t lead to House dissolution.”

But Bipin Adhikari, a professor and a former dean at the Kathmandu University School of Law, said the Maoist Centre pulling out of the government will leave parties without any constitutional provision to elect a new prime minister.

“As Deuba’s government was formed as per Article 76 (5), which is the last option to form a government, he doesn’t even need to go for a vote of trust. “The only option for him will be to dissolve the House and announce fresh elections.”

According to Adhikari, parties have by now exhausted all options provided by the constitution to form a government.

“There cannot be a new exercise for forming a government under any other constitutional provisions that have been tried already,” said Adhikari.

Though Deuba had submitted signatures of 149 lawmakers while staking claim to the government in May last year, he had won the House trust with 165 lawmakers vote on July 18, six days after he was appointed prime minister, in the 271-strong House of Representatives.

The UML, the single largest party, has 98 members in the lower house followed by Congress with 61, Maoist Centre 49, Unified Socialist 23, Janata Samajbadi Party 19 and Loktantrik Samajbadi Party with 13 members.

There are three independent lawmakers–one each from the Rastriya Prajatantra Party, Nepal Workers and Peasants Party and the Rastriya Janamorcha as the parties failed to win enough votes to gain national party status.

Some legal experts say the whole idea of a party withdrawing support to the government is wrong.

According to Tripathi, the advocate, the Maoist Centre as a party cannot withdraw support itself, as the interpretation of Article 76 (5) is any Member of Parliament shall be elected prime minister if he or she can garner support of a majority of lawmakers in their individual capacity.

“It’s the lawmakers who need to withdraw their support individually, as they had supported Deuba in their individual capacity,” said Tripathi.

Prime Minister Sher Bahadur Deuba is seeking the main opposition’s support to ratify the US grant as his key coalition partner, Maoist Centre, is playing spoilsport.

Amid growing pressure on Nepal from the United States for parliamentary ratification of the MCC compact, there remains one question—whether Speaker Agni Sapkota could play a spoilsport.

Prime Minister Sher Bahadur Deuba appears ready to put the Millennium Challenge Corporation Nepal Compact to a vote in the House. His key coalition partner Communist Party of Nepal (Maoist Centre) is against its ratification “in the existing form”, even though its chair Pushpa Kamal Dahal had sought four-five months from the MCC headquarters for building national consensus. The five-month period ends on February 28.

Sapkota is a long-time ally of Dahal, and if his consultations in recent days to build an opinion on the MCC’s ratification are anything to go by, he appears to be toeing the line of Dahal, his chairman until he was elected to the post of Speaker.

Deuba, meanwhile, has been seeking UML’s support to ratify the compact. The UML has been obstructing the House for months protesting against Sapkota’s failure to take cognizance of the party’s decision to expel its 14 lawmakers, including Madhav Nepal, in August last year. Those expelled lawmakers now have a new party—CPN (Unified Socialist).

There’s a general understanding in both the Congress and the UML that Sapkota’s removal as Speaker could pave the way for the compact’s ratification, according to multiple leaders from both the parties the Post spoke to.

The UML has been publicly blaming the Speaker for the delay in tabling the MCC compact in Parliament.

Addressing an orientation for his party’s provincial committees, Oli said on Friday that Sapkota has been stopping the MCC compact from being tabled in the House.

“The Speaker doesn’t have the authority to stop the government’s proposal from being tabled in the House. Such a move is beyond his jurisdiction,” said Oli.

Min Bishwakarma, a Central Working Committee member of the Nepali Congress, said it is clear that Sapkota is not in favour of the compact’s ratification.

“We are still working to create an environment to table the MCC compact in the upcoming meeting of the House,” he told the Post. “It, however, will depend on the position of the Maoist Centre and the Unified Socialist and the role of the Speaker.”

Though both the Congress and the UML believe removing Sapkota could make it easier—and the constitution does have a provision for removing the Speaker—to table the compact, the question is who is going to make the move.

A UML leader said that both the Congress and the UML believe Sapkota will not allow tabling of the compact.

“The path will be clear only after the Speaker is removed from the post,” said the UML leader who is close to Oli. “However, there are differences as to who would register an impeachment motion against the Speaker.”

Article 91 (6) (C) of the constitution says the Speaker’s position becomes vacant if a resolution is passed by a majority of two-thirds of the total number of the then members of the House of Representatives that his or her conduct is not compatible with his or her office.

The 275-member lower house currently has just 271 members. As many as 181 lawmakers must vote for the motion to unseat Sapkota. The UML and Congress, however, don’t have the number. The largest party has 98 lawmakers while Congress has 61, which makes them short of 22 lawmakers.

Since the Maoist Centre and the CPN (Unified Socialist), which control 49 and 23 seats respectively, are unlikely to vote for removing Sapkota, the Congress and the UML have to get the Janata Samajbadi Party (19 votes) and Loktantrik Samajbadi Party (13 votes) on board.

The Janata Samajbadi Party, however, is divided over the compact, with a faction led by Baburam Bhattarai in favour of the US grant and party chair Upendra Yadav demanding revision of the compact’s terms. If the Bhattarai faction makes a move, it could even lead to a split in the Janata Samajbadi Party.

The UML says as it is the government’s responsibility to get the MCC compact endorsed, Congress should register a proposal to remove the Speaker if it thinks Sapkota is the hurdle.

“We are ready to second the motion if the Congress registers it,” Sher Bahadur Tamang, a UML politburo member, told the Post.

Congress, however, says as Sapkota belongs to the Maoist Centre, which is a coalition partner, it would be unethical for it to table the proposal.

“We want the UML to register the motion,” said a Congress leader. “The discussions are ongoing.”

The meeting of the House of Representatives has been deferred continuously since January 2. The last two meetings were postponed at the last hour.

Congress leaders say they still believe the incumbent alliance will reach an agreement on creating an environment for tabling the MCC compact at Sunday’s meeting of the House.

But time is running out.

The US has communicated to the Nepali leadership that failure to ratify the compact within the deadline will have serious ramifications for Nepal.

A Congress Central Working Committee member said Prime Minister Deuba wants the compact’s ratification because failing to do so will tarnish Nepal’s image and credibility.

“We will wait for two more days for the Maoist Centre and the CPN (Unified Socialist),” said the leader on the condition of anonymity. “We will be forced to seek the UML’s support if there is no agreement in the ruling alliance in two days. This means a motion will be registered to unseat Sapkota either by the UML or by the Congress itself.”

The leader said that Congress believes it will get the support of the Janata Samajbadi Party to remove the Speaker.

“We only need Loktantrik Samajbadi Party’s support to produce a two-third majority,” said the leader.

Constitutional experts say the job of the Speaker as a presiding officer is to facilitate tabling of the government’s bills and proposals and hold deliberations on them and put them to vote.

“A Speaker who fails to perform these responsibilities is generally subjected to removal through an impeachment motion (by a two-thirds majority),” said Bipin Adhikari, a professor and a former dean at Kathmandu University School of Law.

On Tuesday, the government agreed to the recommendation of the Election Commission to hold the local level polls on May 18, a day before the term of those elected through the first phase of the local polls held in 2017 expires.

Some legal experts and the Election Commission have claimed that the existing polls-related laws need not be amended if the local polls are held before the local representatives’ terms expire on May 19. Prime Minister Sher Bahadur Deuba also seems to have been convinced by the argument, according to some Nepali Congress leaders.

However, there are other legal experts and local level authorities besides the leaders of the coalition partners, who say that legal complications would still remain even if the local polls are held on May 18 and stress the need for amending either the polls-related laws or both laws and the constitutional provisions.

“Actually, to avoid complications, it would be better if the government could hold three phases of polls like it did earlier,” said Ashok Byanju, president of the Municipal Association of Nepal and mayor of Dhulikhel Municipality. “But if the elections are held in a single phase on May 18, the elected people’s representatives must wait until their predecessors complete their five years terms as stipulated by the constitution.”

In 2017, local level polls were held in three phases– on May 14 in Bagmati, Gandaki and Karnali provinces, on June 28 in Province 1, Lumbini and Sudur Paschim provinces, and on September 18 in the Madhes province.

Another constitutional expert Bipin Adhikari, however, said the government plans to hold the local polls on May 18 as per the laws was a positive development and that won’t invite any constitutional crisis, but some legal complications could arise as those elected in the second and third phases of the local polls could move court.

“There could be a vacuum in local bodies for around a week after May 19 even if the polls are held on May 18 as it takes around a week for the counting of the votes to conclude,” said Adhikari, the professor and former dean at the Kathmandu University’s School of Law. “Civil servants could run the local units until the newly elected representatives take charge but no political force could take unwanted advantage out of it and therefore there will be no constitutional crisis.”

Adhikari, however, said the redundant provision of Article 225 of the constitution would create problems unless its second part that says ‘the polls for new village assembly and municipal assembly shall be elected no later than six months of the expiration of such a term’ must be removed.

Legal experts have disputed the Elections Commission’s claims and said holding polls on May 18 will not end all legal complications as that can create a dispute between the newly-elected local representatives and the existing ones who were elected through the second and third phases of the local polls as the latter could challenge the government’s decision in the court demanding that they must be allowed to complete their five years term stipulated by Article 215(6) and 216(6) of the constitution.

“Even the elections held on May 18 will leave the local levels vacant for a few days as the results won’t come on the very next day when their terms expire,” said Chandra Kanta Gyawali, a senior advocate who is also a constitutional expert. “I don’t know how the Election Commission has been saying that the laws do not need amendment if the polls are held before May 19.”

Even if the local polls are held on May 18 there will be a confusion among the newly-elected representatives and those in positions with regard to their terms.

“I think the problem can be solved if the local elections are held in three phases just like in 2017,” said Gyawali. “But still the confusion created by the contradictory provisions in the laws and Article 225 of the constitution must be settled.”

Leaders of the ruling coalition parties have also been saying that Section 3 of the Local Level Election Act 2017 which states that the polls to elect the members shall be held two months before the terms of the assemblies of the rural municipalities and municipalities expire, contradicts Article 225 of the constitution.

The article of the constitution says the term of a village assembly and of a municipal assembly shall be five years from the date of election and another village assembly and municipal assembly shall be elected no later than six months of the expiration of such a term.

“I think the Election Commission is messing things up,” said Narayan Kaji Shrestha, a senior leader of the Communist Party of Nepal (Maoist Centre). “We still believe that there is a contradiction between the laws and the constitution. Therefore, the meeting of the coalition had decided to amend those laws.”

Leaders of the major parties in the ruling coalition – CPN (Maoist Centre) and CPN (Unified Socialist) – have been saying that the laws contradicting the constitution must be amended even after they on January 29 agreed to hold the local polls by mid-June.

Chairman of the National Association of Rural Municipalities Hom Narayan Shrestha also said there are legal and constitutional confusions about holding the local polls in one phase but they are keeping quiet now to ensure that the polls are announced first.

“There still exist legal problems even when the local polls are held on May 18,” Shrestha told the Post. “We are not speaking now because we don’t want to ruin the election environment.”

According to Shrestha there could be a serious conflict between the newly-elected local representatives and those elected in the second and third phases of elections in the past who have yet to complete their five year terms.

“You know our Nepali habit. We cannot wait to occupy the positions once we are elected while those in position might not work to their full potential,” said Shrestha. “Those elected in the second and third phases last time will even lose the opportunity to present the budget for one fiscal year. So this confusion must end.”

Shrestha said the association he heads will raise this question once the government announces the date for local polls.

Another constitutional expert Bipin Adhikari, however, said the government plans to hold the local polls on May 18 as per the laws was a positive development and that won’t invite any constitutional crisis, but some legal complications could arise as those elected in the second and third phases of the local polls could move court.

“There could be a vacuum in local bodies for around a week after May 19 even if the polls are held on May 18 as it takes around a week for the counting of the votes to conclude,” said Adhikari, the professor and former dean at the Kathmandu University’s School of Law. “Civil servants could run the local units until the newly elected representatives take charge but no political force could take unwanted advantage out of it and therefore there will be no constitutional crisis.”

Adhikari, however, said the redundant provision of Article 225 of the constitution would create problems unless its second part that says ‘the polls for new village assembly and municipal assembly shall be elected no later than six months of the expiration of such a term’ must be removed.

The government was expected to take some decision regarding the announcement of the local level polls through a regular cabinet meeting on Thursday. But Prime Minister Deuba did not call such a meeting Thursday, according to Minister for Education, Science and Technology Devendra Poudel.

संविधानविद् विपिन अधिकारीले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई ‘विचरा’ भनेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सकस परिरहेका बेला संविधानविद् अधिकारीले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत कटाक्ष गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूलाई निरीह पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘विचरा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू! यहाँ जनताले दिएको म्यान्डेटको के अर्थ छ र? उनीहरूलाई बढार्न कहिले राजा प्रयोग भए, कहिले माउ पार्टीका हरुवाहरू, कहिले शस्त्रधारी, कहिले क्रान्तिकारी, र कहिले राष्ट्रपति। अब सभामुख कुचो लिएर उभिएका छन्। प्रजातन्त्रको यो आर्तनाद कुन दैवले सुन्ने होला?’​

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा एमसीसी पास गर्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ भने सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वदलीय सहमति नभईकन संसदमा एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत नगर्ने अडान लिइरहेका छन्। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने हो कि भन्ने आशंकासमेत बढेर गएको छ। तर शीर्ष नेताले एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुट्ने दाबी गरिरहेका छन्।

२० माघ, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक रुपमा अगाडि बढाउन खोजेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले देशको राजनीति तरंगित छ । यो तरंग सभामुखको कुर्सीसम्म पुगेको छ ।

सभामुख सहमत नभएसम्म एमसीसी संसदमा टेबल हुन सक्दैन । त्यसैले एमसीसीको भविष्यमा सभामुख अग्नि सापकोटाले के निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो छ ।

एमसीसीलाई संसदबाट अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवा आक्रामक रुपमा अघि बढेपछि सभामुख सापकोटाले पनि आफ्नो सक्रियता ह्वात्तै बढाएका छन् । सभामुखको सचिवालयका अनुसार उनी पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विशेषज्ञ, कानूनविद् लगायतसँग निरन्तर छलफलमा छन् । उनको सक्रियता हेर्दा उनले आफूमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी संवैधानिक र कानूनी छिद्रहरु खोजिरहेको संकेत देखिन्छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी त संसदको बिजेनस रोक्छु भनेर सभामुखले भन्नु कुनै कोणबाट जायज हुन नसक्ने बताउँछन् । यसो भन्नु कार्यकारिणी अधिकार खोजेको हुन जाने उनको तर्क छ । ‘सभामुखलाई सरकारबाट आएको प्रस्ताव दैलोमा रोक्ने अधिकार हुँदैन । दैलोमा रोक्छु भन्नु कार्यकारिणी अधिकार हो । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छैन’ उनी थप्छन्, ‘तर सभामुखले एमसीसीका विषयमा भयंकरै, संसदीय प्रणालीमा कतै नसुनिएको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’

पछिल्लो समय उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर बरु आफू मर्न तयार रहेको तर एमसीसी टेबल हुन नदिने अडान राखेपछि उनको भूमिकामाथि संशय पैदा भएको छ । सभामुखले सभा बाहिर त्यो हदको सक्रियता देखाउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

फरक सन्दर्भ, फरक शर्त

एमसीसी अगाडि बढाउनका लागि सभामुखका आफ्नै शर्त छन् । नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालका अनुसार सभामुख सापकोटाको एमसीसीका विषयमा कहिल्यै एउटै शर्त छैन ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक एमसीसी संसदबाट पास गर्ने प्रयास गरे । त्यो बेला सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मनाएर आउन ओलीलाई आग्रह गरे ।

सभामुख निकटस्थहरुका अनुसार त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन सभामुख सापकोटालाई विश्वासमा लिने अनेक प्रयास मात्रै गरेनन्, नमान्दा राजनीतिक भविष्यमाथि खतरा पैदा गरिदिने धम्की समेत विभिन्न माध्यमबाट दिएका थिए । तर, प्रचण्डले माने आफू मान्न तयार रहेको भनी सापकोटाले अड्डी कसिरहे ।

‘एमसीसीमा सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका छ, किनभने सभामुखले सबै दल वा गठबन्धनको सहमति नभई लान्न भन्नुभएको छ’ एमाले उपमहासचिव रिमाल भन्छन्, ‘हामी एउटै पार्टीमा हुँदा प्रचण्डले नभनेसम्म लान्न भन्नुभएको थियो । त्यो बेला कमरेड प्रचण्डलाई देखाउनुभएको थियो, अहिले गठबन्धनको सहमति भन्नुभएको छ ।’

यही विवादका बीच नेकपाको एकता सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट भंग भयो । अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ र माओवादी केन्द्र सत्तारुढ दलको एक प्रमुख घटक हो ।

२९ साउनमा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामुख सापकोटाले दिंदै आएको जवाफ हो, ‘सके सर्वदलीय सहमति नसके गठबन्धनमा सहमति गरेर आउनुहोस् । म बाधक बन्दिनँ ।’

तर, अहिले सभामुख सापकोटाको शर्त फेरिएको छ । उनको शर्त सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएर पनि नहुनेमा पुगेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले बाहिरबाट साथ दिने र सत्ता गठबन्धन पनि एमसीसी पास गर्ने विषयमा दलीय ह्वीप नलगाएर भोटिङमा जान तयार हुने आशंकापछि सभामुख सापकोटाले अब दलीय सहमति वा सत्तागठबन्धनका बीचमा सहमति भएर आए पनि एमसीसी अगाडि बढ्न नदिने अडान राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई सभामुखको औपचारिक जवाफ छ, ‘तपाईंहरूका बीचमा सहमति भएर आएपछि पनि एमसीसीबारे अध्ययन गर्न मलाई थप समय चाहिन्छ ।’ तर, सभामुखले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न आफूलाई चाहिने समयावधिबारे भने यकिन गरिसकेका छैनन् ।

यी सबै पृष्ठभूमिको सामान्यीकरण गर्दा भन्न सकिन्छ, सभामुखको स्पष्ट सन्देश छ- ‘म हुन्जेल एमसीसी अगाडि बढ्दैन ।’ सभामुखले आफूले पछिल्लो समय भेटेका नेता र कानूनविद्हरुलाई यही भन्ने गरेका छन् र होहल्लाका बीच एमसीसी पास गर्ने तयारी भए आफ्नो साथ नरहने सभामुखको प्रष्ट सन्देश छ । ‘नाराबाजी भइरहने र एमसीसी पास गर्ने भन्ने हुन्न । संसदमा भ्याकुम भएर बजेट पास गरे जस्तो एमसीसी पास हुन्न’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै सभामुखलाई भेटेका एक नेताले भने ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव रिमाल एमसीसी पास गर्ने विषयमा सभामुख नै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । सभामुख सहमत नभएसम्म एमसीसी संसदमा टेबल नै हुन नसक्ने भएकाले एमालेले पछिल्लो समय एमसीसीबारे कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेको उनको प्रष्टीकरण छ । रिमाल भन्छन्, ‘सभामुखले मूभ नगरेसम्म संसदमा टेबल नै हुँदैन । टेबल गर्ने तहमा नपुग्दासम्म केही पनि दायित्व नभएको हामीले किन बढ्ता बोलेर हलुका हुने ?’

कानूनी क्षेत्राधिकारको दृष्टिले कति जायज ?

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘सभामुखलाई सरकारबाट आएको प्रस्ताव दैलोमा रोक्ने अधिकार हुँदैन । दैलोमा रोक्छु भन्नु कार्यकारिणी अधिकार हो । त्यो प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छैन ।’

सभामुख सापकोटाले एमसीसीको विषयलाई लिएर देखाएको सक्रियता र राखेका शर्त संवैधानिक र कानूनी क्षेत्राधिकारको दृष्टिले कति जायज छन् ? कति नाजायज छन् ? यी विषयमा कानूनका जानकार र राजनीतिक दलका नेताहरू विभाजित छन् ।

सभामुखको एमसीसीबारेको चिन्ता र सक्रियतालाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु पनि सशंकित छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले त खुलेरै सभामुखको सक्रियताको विरोध गरेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारले चाहेको बिजनेसलाई संसदमा टेबल गर्ने र पास वा फेल जे भए पनि आफू तटस्थ रहेर भूमिका खेल्ने नै सभामुखको संवैधानिक क्षेत्राधिकार भएको कांग्रेस नेता रमेश लेखक बताउँछन् ।

‘सभामुखको अहिलेको जस्तो सक्रियताको अभ्यास मैले देखेको छैन । नयाँ अभ्यास गर्न खोज्नुभएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन’ नेता लेखक थप्छन्, ‘तर, उहाँबाट जे जस्तो अभ्यास बसाल्ने प्रयास भइरहेको छ, त्यो गलत हो ।’

कांग्रेसका अर्का नेता एनपी साउद ‘कुनै हालतमा एमसीसी पास गर्न दिन्न’ भनेर सभामुखले अडान लिनु प्राप्त जिम्मेवार अनुसारको कार्यादेश नभएको बताउँछन् ।

संसदमा आएका कुनै पनि विषयलाई संसदमा लैजाने र टुंगो लगाउने बेलासम्म तटस्थ भएर भूमिका खेल्नु नै सभामुखको संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य भएको उनको सुझाव छ । ‘कुनै पनि एजेण्डा सदनमा आएपछि म कुनै पनि हालतमा गर्न दिन्न या गर्न दिन्छु भन्ने सभामुखको कार्यदिशा होइन’ नेता साउद थप्छन्, ‘सदनमा आएपछि मतदानबाट पारित हुने कुरा हो ।’

संसदमा आएका कुनै पनि विषयमा सभामुखले व्यक्तिगत रूपमा र इगोको रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले एमसीसीका विषयमा सभामुखले भन्दै आएको ‘सहमतिको प्रयास’ पनि जारी रहेको बताए । ‘एमसीसीलाई संसदमा लैजाने र सहमतिमै टुंगो लगाउने कुरामा पनि छलफल अघि बढिराखेको छ’, साउदले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ संसदीय अभ्यासमा सभामुखले आफ्नो धारणा राख्ने ठाउँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मात्रै रहेको बताउँछन् । त्यहाँ सरकारले एजेण्डा ल्याउने र दलहरूका साथसाथै सभामुखले पनि धारणा राख्ने भएकाले त्योभन्दा अन्यत्र सभामुखको धारणाका लागि स्पेस नरहेको उनको भनाइ छ ।

एमसीसीलाई लिएर सभामुखको सक्रियता कति संवैधानिक र कति जायज भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । यसबारे प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसदीय नियम अनुसार कार्यव्यवस्थामा केके विषयमा संसदमा लैजाने भनेर छलफल हुन्छ । त्यहाँ सरकारको तर्फबाट एजेण्डा राख्ने र दलहरूले धारणा राख्छन् । सभामुखले पनि त्यहीं धारणा राख्ने नियम हो । योभन्दा बढी टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि एमसीसीलाई लिएर सभामुखले देखाएको सक्रियताबारे टिप्पणी गर्न तयार छैनन् ।

नेपालको संविधानले कुनै पनि सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेकाले राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भए अगाडि बढ्ने अन्यथा रोकिनुपर्ने आफूहरुको भनाइ रहेको उनले सुनाए । ‘एमसीसीमा सभामुखले के गर्नुपर्छ भन्नेतिर नभई एमसीसी नै संसदबाट पास गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भनेर हेरिनुपर्छ’ गुरुङको तर्क छ ।

उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषय, सिमाना, सैन्य सम्बन्धी विषय छ भने संसदबाट अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ र यस्तो विषयमा दलले रोक्ने कुरा हुन्न, सदनमा अगाडि बढ्छ । उनी भन्छन्, ‘तर एमसीसी अर्कै विषय हो । एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई सदनमा टेबुल गर्ने प्रावधान संविधानमा छैन । कानून मन्त्रालयले गरेको एउटा टिप्पणीका आधारमा राष्ट्रिय कानूनको दुहाइ दिन सकिन्न ।’

संविधान र कानूनका जानकारहरू सभामुख सापकोटाले संसदीय व्यवस्थामै नभएको कार्यकारिणी अधिकार खोजेको टिप्पणी गर्छन् । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट ‘सभामुखले कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्छु भन्नुको तात्पर्य के हो ?’ त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।

‘राष्ट्रिय व्यक्ति हुँ, त्यसकारण अध्ययन गर्छु भनेको हो कि ? मेरो दलको अडान यो छ त्यसकारण मैले पनि त्यही अडान राख्नुपर्छ भनेको हो कि ? वा व्यक्तिगत रूपमा मेरो विचार यो छ । त्यसकारण अध्ययन गर्छु भनेको हो ?’ यी तीनवटा प्रश्नको जवाफ पाएपछि सभामुखको चाहना बुझिने भएकाले सबैभन्दा पहिले दलहरूले यही पहिल्याउनुपर्ने उनको सुभाव छ।

साथसाथै, सभामुखको भूमिका केवल सभाभित्र हुने गतिविधिसँग सम्बन्धित भएकाले सभामुखले यो विषय टेबुल गर्छु र यो विषय टेबुल गर्न दिन्न भनेर अडान लिनु अधिकार क्षेत्र बाहिरको विषय हुन जाने रानाभाटको तर्क छ ।

‘हाउसमा आएका बिजनेसहरूलाई यो प्रस्तुत हुन दिन्छु, यो दिन्न भन्न सभामुखले कहाँ पाइन्छ र ? पाइँदैन नि । त्यसो गरे अधिकारक्षेत्र बाहिर हुन जान्छ’ रानाभाट थप्छन्, ‘केही गरी सभामुखले टेबुल गर्न चाहेनन् भने सांसदहरूले शून्य समयमा उठाएर, संसदीय दलको नेताले बोल्छु भनेर छलफलको माग गर्ने हो भने सभामुखको केही लाग्दैन ।’

विगतमा राजनीतिक दलहरू विभाजित हुँदा सभामुखले शर्त र अडान राखेर संसदको बिजनेस रोकेको आफ्नो जानकारीमा नरहेको उनले सुनाए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी त संसदको बिजेनस रोक्छु भनेर सभामुखले भन्नु कुनै कोणबाट जायज हुन नसक्ने बताउँछन् । यसो भन्नु कार्यकारिणी अधिकार खोजेको हुन जाने उनको तर्क छ । ‘सभामुखलाई सरकारबाट आएको प्रस्ताव दैलोमा रोक्ने अधिकार हुँदैन । दैलोमा रोक्छु भन्नु कार्यकारिणी अधिकार हो । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छैन’ उनी थप्छन्, ‘तर सभामुखले एमसीसीका विषयमा भयंकरै, संसदीय प्रणालीमा कतै नसुनिएको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’

तर, सभामुखको सचिवालय सभामुखले जनतासम्म पुगेको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइनुपर्छ भन्नुलाई अन्यथा अर्थ लगाउन नहुने तर्क गर्छ । सचिवालयका अनुसार जनताका प्रश्नको निरूपण हुनुपर्छ भन्नु सभामुखको अधिकार हो ।

सभामुख सापकोटाका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपाने एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति भए राम्रो हुने धारणा सभामुखले राख्दै आएको बताउँछन् । उनको प्रश्न छ, ‘एमसीसीमा जनस्तरबाट उठेका प्रश्नको निरुपण हुनुपर्छ र त्यसका लागि संसदको जारी अवरोध अन्त्य हुनुपर्छ भन्नु सभामुखको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर कसरी पर्छ र ?’

साथै पाँच महीनादेखि अवरुद्ध संसद शुरु गर्ने विषयमा दलहरू जिम्मेवार नरहेको तर्फ संकेत गर्दै न्यौपानेले भने, ‘अहिले एमसीसी सभामुखले रोक्न खोजे भन्ने जुन न्यारेटिभ बनाउन खोजिएको छ । यो काल्पनिक हो ।’

Amid Deuba’s plan to move MCC grant for its ratification from the House, the Speaker has expedited his own consultations which experts call unwarranted.

Ever since his election as Speaker in January 2020, there has not been much for Agni Sapkota to do. The infighting in the then Nepal Communist Party (NCP) had already started. His “appointment” itself saw weeks-long wrangling between the two chairs of the then NCP—KP Sharma Oli and Pushpa Kamal Dahal.

Oli finally agreeing on Sapkota as Speaker was seen as a victory for Dahal.

Sapkota, a long-time ally of Dahal, by now has seen two dissolutions of the House he presides over, the breakdown of the NCP and continued obstructions of the parliamentary proceedings by the main opposition CPN-UML.

Now, he is suddenly a busy man.

As Prime Minister Sher Bahadur Deuba, who is leading a five-party coalition government, has expedited negotiations to get the Millennium Challenge Corporation Nepal Compact, a $500 million American grant, through the Parliament, Sapkota is busy soliciting views on what should be his position if the government moves the agreement in the House for its ratification.

The Communist Party of Nepal (Maoist Centre) and the CPN (Unified Socialist), two key coalition partners in the Deuba government, are against a parliamentary ratification of the compact in “its existing form.”

Deuba, however, appears to be under pressure to pass the American grant.

“The prime minister has been holding discussions to have an agreement to present the MCC compact in the upcoming House meeting. Today’s (Wednesday) meeting was positive,” Min Bishwakarma, a Nepali Congress Central Working Committee member, told the Post. “The government is clear that it cannot be kept pending any longer. It has to be presented on February 9 or in the very next meeting.”

The Communist Party of Nepal (Maoist Centre) and the CPN (Unified Socialist), two key coalition partners in the Deuba government, are against a parliamentary ratification of the compact in “its existing form.” 

Deuba on Wednesday held talks twice with Maoist chair Dahal and CPN (Unified Socialist) chair Madhav Nepal to discuss ratification of the US compact.

Congress leaders say they have learnt that the Speaker is in consultations to make a position on the compact as the government is determined to present it without any delay.

“As far as I know, Sapkota and some Maoist leaders are under pressure from some forces to stand against the MCC compact,” a Congress leader told the Post on the condition of anonymity. “Their opinion will change if Dahal agrees for its ratification.”

Sapkota has been critical of the US compact, largely because the party he belonged to before his election as Speaker has been against the US grant.

According to a senior Congress leader, Sapkota holds a similar viewpoint as that of Dev Gurung and Krishna Bahadur Mahara, who are fierce critics of the US compact.

During his tenure as Speaker, Mahara too had made efforts not to let the then government move the MCC compact forward in Parliament. Mahara resigned in October 2019 following attempt to rape allegations.

In recent months, the US grant has become a lightning rod for criticism, with many questioning the American intent for providing it to Nepal and the need for the parliamentary ratification of the programme. 

Oli as a prime minister then had blamed Mahara on more than one occasion for non-cooperation in tabling some bills including the MCC compact in Parliament.

Similarly, in an all-party meeting in April last year, Oli said that Sapkota was not willing to forward the government bills.

In an interview with Kantipur, the Post’s sister paper, in October 2019, Oli had said ignoring the government’s request, Mahara hadn’t allowed the MCC compact in the House for discussion. Now Sapkota seems to be doing what Mahara did, and there are suspicions if he is acting at the behest of his master—Dahal.

Constitutional experts say both Mahara and Sapkota appear to have failed to function in a non-partisan manner, which is required of someone who holds the position of the House Speaker.

“Speaker is a presiding officer. S/he must facilitate the presentation of the bills, moderate debates, make rulings on procedures and announce the results of the vote,” Bipin Adhikari, a professor and a former dean at Kathmandu School of Law, told the Post. “The Speaker is not supposed to prevent any government bills from being presented. Both Mahara and Sapkota breached that line.”

According to Adhikari, it is against the jurisdiction of the Speaker to create an opinion against the government bills which Sapkota is doing at present on the MCC grant.

The main opposition UML has not hidden its gripe against Sapkota. The only reason the UML has been obstructing the House is Sapkota refused to even take cognizance of its decision in August last year to expel some of its lawmakers. The “expelled” lawmakers, including Madhav Nepal, later split from the UML to form the CPN (Unified Socialist).

Sapkota’s increased consultations come amid Deuba’s strong position on the US compact recently. He appears firm on its ratification, with some saying he is even ready to risk the current alliance which installed him to power in July last year.

The UML has been disrupting all the House meetings dissatisfied with Sapkota refusing to even take cognizance of its decision in August last year to expel some of its lawmakers. 

In both meetings with Dahal and Nepal on Wednesday, the prime minister, according to a Congress leader, said that Nepal’s credibility will be at stake in the event of its failure to ratify the US grant and that it could lead to serious ramifications for the country.

A Nepali Congress office bearer said Dahal apprised the meeting of reservations from his party members about the passage of the compact in its current form.

“We are holding parliamentary elections soon. We can defer the date of its ratification until the next elections,” said Dahal, according to the Congress member. “It can be ratified by the next parliament that comes after the elections. For that, let’s hold parliamentary polls first.”

But, in an interview with the Post last month, MCC acting Vice President Mahmoud Bah, said that they cannot hold the grant indefinitely.

In response to the question “if MCC is willing to wait until next elections,” Bah said: “… continued delays in ratification have put MCC in a position where we can no longer wait. The time has come for the government to take action and decide if it would like to continue its partnership with MCC.”

Diplomatic and political sources told the Post that the US side has given the February-end deadline to Nepal to take or reject the MCC grant.

If Nepal rejects it, a senior US official from the State Department may ring up Prime Minister Deuba to communicate their decision on withdrawal of the MCC grant, according to multiple people in the know of recent developments.

The next MCC Board meeting is scheduled in mid-March.

Sources said US officials have told the Nepali leadership that they are increasingly under pressure from several other countries for the US grant.

Another Congress leader said Deuba is well aware of how Washington deciding to annul the grant could tarnish Nepal’s image in the international arena.

Therefore, according to the leader, Deuba told Dahal at Wednesday’s meeting that he would be forced to seek the UML’s support if coalition partners continue to waver on the US grant.

“Dahal then urged Deuba to wait until the three-member task force formed by the government to study the MCC compact presents its report,” the leader told the Post.

Senior CPN (Unified Socialist) leader Jhalanath Khanal is leading the MCC task force, with Maoist leader Narayan Kaji Shrestha and Minister for Communication and Information Technology Gyanendra Karki as members. The task force, however, has barely held any meetings to discuss the matter. Both Khanal and Shreshtha are known as critics of the MCC compact.

Though Khanal claimed that they are studying the various provisions of the MCC agreement, Karki said the task force has already submitted its recommendation to the government.

Deuba on Wednesday asked Dahal and Nepal to provide him the compact’s provisions on which they have reservations.

“We are going to submit the points that need to be amended,” said CPN (Unified Socialist) chair Nepal while speaking at a function at party headquarters.

“We have discussed several points of the MCC agreement and we clearly told the prime minister that we cannot ratify the MCC in its present form.”

According to Nepal, there is no chance of the present alliance breaking down over the MCC issue.

Meanwhile, the UML, which has refused to make its position clear on the MCC compact ever since it became an opposition party, is learnt to have communicated to the government to first table the agreement in Parliament and let lawmakers decide on their own whether to vote in favour or against.

After coming under pressure, some leaders say, Dahal appears to be using Speaker Sapkota to stop the agreement from moving ahead for voting.

Those close to Sapkota, however, say he doesn’t have any position on the MCC compact. They claim that his recent meetings are just aimed at making the House functional.

Shreedhar Neupane, Sapkota’s press advisor, told the Post that the Speaker’s only wish is to have a broader consensus on the MCC compact as it has become one of the most debated issues.

“The Speaker also wishes for an intense discussion on it to clear the confusion, if there is any, for which the House needs to be in order,” said Neupane. “Parliament proceedings have been affected due to obstructions by the UML.”

According to Neupane, the meetings by the Speaker shouldn’t be taken otherwise.

“Full-fledged discussions have not been possible because of UML’s obstructions and the MCC is not an issue that can be pushed amid sloganeering,” he said.

Former Speakers, however, say actions of the Speaker must speak that they have performed a neutral role.

“Claiming oneself that s/he has played a neutral role is not enough. Their actions must speak for themselves,” Taranath Ranabhat, a former Speaker, told the Post. “The Speaker’s role is to facilitate the presentation of the bills in coordination with the government.”

काठमाडौं : संविधानविद्हरूले जेठ ७ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने ‘संवैधानिक बाध्यता’ रहेको तर्क गरेका छन्। सत्तासीन गठबन्धनले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने समझदारी गरे पनि जेठको पहिलो साताभित्र चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख महिनामै निर्वाचन गराउनतिर सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन्।

‘आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जेठ ७ भित्र सबै सक्नुपर्छ। नत्र संविधानसम्मत हुँदैन।’ अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा संशोधनको आवश्यता नरहेको बताए। सत्तागठबन्धनको शुक्रबारको बैठकले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधनको गृहकार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई ऐन संशोधनमा आवश्यक गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिएको छ। तर, संविधानविद् अधिकारीको ऐन किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भनी उल्टै प्रश्न गर्छन्। उनले जेठमा नभई वैशाखमा नै चुनाव गर्नुपर्ने तर्क गरे। संविधानले स्थानीय सरकारको रिक्तताको परिकल्पना नै नगरेको उनले बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै बहानामा चुनाव सार्ने र टार्ने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ‘कुनै पनि बहानामा निर्वाचन नगरी वा पर सारी स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने कुरा संविधान र कानुनविपरीत मात्र नभई लोकतन्त्र र विधिको शासनको समेत उपहास हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा छ। संविधान र प्रचलित निर्वाचन कानुनका आधारमा तीनै तहको चुनाव हुनुपर्ने बारको जोड छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसमेतका आधारमा सबै तहका निर्वाचन समयमै गरी लोकतन्त्रको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्ने कार्यमा लाग्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबैसँग अपिलसमेत गर्दछौं।’

त्यस्तै, अर्का संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले जेठमा चुनाव गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। संविधानले पूर्वनिर्वाचनको परिकल्पना नगरेको र ऐनले भने पूर्वनिर्वाचनको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘संविधान अनुकूल ऐन भएन त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ।’ ऐनले कार्यकाल सकिन २ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

एमाले जनसंगठन आन्दोलनमा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका जनसंगठनहरू स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। २२ वटा जनसंगठनको संयुक्त बैठक बसेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले ‘स्थानीय तहको निर्वाचन तुरुन्त गर, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर’ भन्ने मूल नारासहित आन्दोलन गर्न निर्देशन गरेको छ। जनसंगठनले संयुक्त रूपमा सोमबार देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल निर्वाचन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन्।

जनसंगठन समन्वय समितिका अध्यक्ष भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ। अनेरास्ववियु र अखिल नेपाल महिला संघले तत्काल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न माग गरेका छन्।

सत्तारूढ दलहरूको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठभित्र गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेपछि धेरैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए। सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताले एक वर्षपछि धकेल्न चाहेको स्थानीय चुनाव जेठभित्र हुनु राजनीतिक रूपमा राम्रो पक्ष हो।

नेपालको संविधानमा स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीको पदावधि पाँच वर्ष निर्धारण गरिएको छ। संविधानले एक दिन पनि स्थानीय तह रिक्त हुने कल्पना गरेको छैन।  

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार २०७४ सालमा निर्वाचित ७५३ वटै पालिकाका पदाधिकारीहरूको पदावधि ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ।

यसको अर्थ हो, संविधान र प्रचलित अन्य कानून अनुसार आगामी ५ जेठ अगावै स्थानीय सरकार गठन भइसक्नुपर्छ। 

त्यसो भए, ६ जेठपछि जेठ मसान्तभित्र गर्ने निर्वाचन संविधानसम्मत होला? यो प्रश्न हामीले संविधान र कानूनका ज्ञाताहरूलाई सोधेका छौं।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती प्रचलित कानून अनुसार ६ जेठपछि हुने स्थानीय चुनाव संवैधानिक नहुने बताउँछन्। “संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ,” वस्ती भन्छन्, “प्रचलित संविधान र कानून अनुसार ६ जेठपछि गर्ने स्थानीय चुनावलाई वैध मान्न सकिंदैन।”

निर्वाचन आयोगले १४ वैशाख र २२ वैशाखका लागि निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिमा निर्वाचन गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने बताउँछन्।

“जेठमा किन नि? निर्वाचन आयोगको परामर्श अनुसार वैशाखमा चुनाव गरे ऐन संशोधन गर्नै पर्दैन,” डा. अधिकारी भन्छन्, “संविधानतः स्थानीय सरकार एक दिन पनि रिक्त हुनु हुँदैन। रिक्तता तीन हप्ता भए पनि ६ महीना भए पनि संविधानको उल्लङ्घन नै हुन्छ।”

नेपाल बार एसोसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल भने स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन नगरी निर्वाचन सम्भव नहुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “ऐन संशोधन नगरी नहुने भएरै दलहरूले जेठभित्र गर्ने भनेको हुनुपर्छ।”

नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनील पोखरेल निर्वाचन भनेर मतदानको दिनलाई मात्रै नलिन सुझाउँछन्। “निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्ने र ५ जेठ अगावै उम्मेदवारी दर्ता लगायत निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुने हो भने जेठभित्र मतदान गर्दा पनि कानूनी समस्या आउँदैन,” पोखरेल भन्छन्।

[आइतबार, १६ माघ, २०७८, २०:४०:०० मा प्रकाशित]

वैशाखमा यसअघि निर्वाचित पदाधिकारीको समय सकिने भए पनि स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा नै हुने या नहुने भन्नेमा पछिल्लो समय अन्योल देखिएको छ । संविधानविद् तथा कानुनविद्हरुले राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नु पर्ने आवाज उठाएका छन् ।

तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले यसबारे पछिल्लो समय निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् । यही निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार सत्तारुढ दलका तीन शीर्ष नेता भेटघाटमा जुटेका थिए ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार भेटघाटमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए । उनीहरुले शनिबार यही विषयमा छलफल गर्न पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबाट समेत स्थानीय निर्वाचन समयमा नै गर्नु पर्ने दबाब दिन थालिएको छ । तर, देउवाले गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्र यो विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने र पार्टीमा नेताहरुसँग छलफल गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

कांग्रेसमा स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा नै गर्नु पर्ने र पछि गर्दा पनि हुने दुई धार देखिएका छन् । गठबन्धनलाई बचाउनु पर्छ भन्ने लाइनमा रहेका नेताहरुले स्थानीय निर्वाचन गठबन्धनमा छलफल गरेपछि मात्र कहिले गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।

‘कांग्रेसले के निर्णय गर्छ भन्ने अहिले नै भन्न हतार हुन्छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले फरकधारलाई भने, ‘गठबन्धनलाई बचाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा रहेका नेताहरुले तत्काल निर्वाचन प्राथमिकता होइन भनिरहेका छन् । तर, संविधानलाई हामीले मान्नु पर्ने भएकाले संविधानअनुसार नै अगाडि बढ्नु पर्छ ।’

उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चाहिँ आफूहरु कमजोर भएको आँकलन गरेर नै स्थानीय निर्वाचन पछाडि सानु पर्ने धारणा राखिरहेको बताउँछन् ।

‘स्थानीय निर्वाचन अहिले नै गर्दा आफूहरुको तयारी नपुगेको र आफूहरुले ठूलो पराजय भोग्न पर्ने उहाँहरुको ठम्याइ छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रचण्ड र नेपाल वैशाखमा निर्वाचन गर्न चाहँदैनन् । उनीहरु गठबन्धनको बलमा नै यसपछिको सत्ता समीकरणमा पनि आफूहरुलाई समावेश गराउन चाहन्छन् ।’

तर, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी चाहिँ स्थानीय निर्वाचन सार्नै नमिल्ने तर्क गर्छन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा डा. अधिकारीले भने, ‘कार्यविधिभन्दा पछि सार्ने भन्ने संविधानको परिकल्पना नै छैन, त्यो भनेको बेइमानी मात्र हो, सम्भव देखिँदैन ।’ उनले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ मा प्रष्ट लेखिएकाले त्यही अनुरुप अगाडि बढ्नु पर्ने तर्क गर्छन् । ऐनले कार्यविधि सकिनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ भनेको छ, त्यही अनुसार गर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

ऐनमा प्रष्ट यस्तो व्यवस्था भए पनि गठबन्धनको यसअघिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचन असोजमा सारेर प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तीनै निर्वाचन एकैपटक गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डको यो प्रस्तावमा गठबन्धनमा सबैभन्दा बलियो साथ दिएका छन्, माधवकुमार नेपालले ।

आखिर नेपाल र प्रचण्ड किन स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा गर्न चाहँदैनन् त ?

हामीले यही प्रश्न नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडालाई सोधेका थियौँ । ‘वैशाखमा नगर्दा त्यो गैरकानुनी हुँदैन,’ उनले सहज जवाफ दिए, ‘फेरि अहिले गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्र यो विषयमा निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने हो । त्यसैले हामीले वैशाखमा नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ ।’

उनले यस विषयमा कानुनी परामर्शमा आफूहरु जुटेको र गठबन्धनमा सहमतिका लागि प्रयास भएको बताएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङलाई पनि हामीले यही प्रश्न सोधेका थियौँ । उनले चाहिँ पछिल्लो समय संसद चल्न नेकपा एमालेले नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको तर्क गरे । फरकधारसँगको कुराकानीमा गुरुङले भने, ‘संसद चल्न नदिएर एमालेले संविधान नै खतरामा पारेको छ, त्यसैले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरेर नयाँ ढंगले अब अगाडि बढ्नु पर्छ ।’

खतिवडा र गुरुङले आआफ्नो पार्टीको योजनाका लागि स्थानीय निर्वाचन सार्नु पर्ने तर्क गरे । तर, के प्रतिनिधिसभा चल्न नपाएकाले नै यी दुई दलले स्थानीय निर्वाचन सार्न खोजेका हुन् त ?

‘होइन, यो खासमा उनीहरुले आफूहरुलाई सुरक्षित बनाउनका लागि र आगामि प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा निर्वाचनमा केही सिट भए पनि आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि गरेको तयारी हो,’ नेकपा एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले फरकधारलाई भने, ‘उनीहरु अहिलेको अवस्थामा नै स्थानीय निर्वाचन गरेको खण्डमा आफूहरुको हार निश्चित भएको मान्छन् ।’

उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको जित हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले पनि यी दुई दलले अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले भोलिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि प्रभाव गर्ने भएकाले यसलाई पछाडि सार्न खोजेको उनको तर्क छ ।

त्यसो त, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीहरु गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत प्रभावशाली नेताहरुले पनि बारम्बार अबको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई गठबन्धनको आवश्यकता नरहने विभिन्न फोरममा बताउन थालेका छन् । तर, गठबन्धन नभएको खण्डमा आफूहरु निकै कमजोर हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्, प्रचण्ड र नेपाल ।

‘त्यही कमजोर भइन्छ भन्ने निष्कर्षका कारण उनीहरुले अहिले निर्वाचन पछाडि धकेल्न खोजेका हुन्,’ कांग्रेसका ती केन्द्रीय सदस्यले फरकधारलाई बताए, ‘निर्वाचन पछाडि लैजाने हो भने यसले सबैभन्दा बढी घाटा कांग्रेसलाई नै हुने निश्चित छ ।’

काठमाडौं : स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व छ। प्रदेश र संघीय सरकारमा भने अरू नै दल छन्। उनीहरू एमालेलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाएर अरू जनप्रतिनिधि ल्याउनु सत्तारुढ गठबन्धनको हितमा हुन्छ। तर, अहिले भएकै जनप्रतिनिधिको म्याद थपेर किन निर्वाचन धकेल्न लागिपरेका छन् गठबन्धनका नेता ?

पहिलो त यसअघि सुरुमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा त्यसले संघीय निर्वाचनलाई प्रभावित पारेकै थियो। अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने बुझाइ सत्तारुढ नेताहरूमा देखिन्छ। संघीयतामा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन टारेर संघीयतामाथि खेलवाड गर्न खोजिएको बताउँछन् स्थानीय शासनविद् डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल। ‘संविधानको मर्ममा खेलवाड गरियो। राजनीतिक दलहरू संविधानको मनसायप्रति प्रतिबद्ध देखिएनन्’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘संघीयता र संविधानलाई बलियो बनाउनभन्दा पनि कमजोर बनाउन लागिरहेका छन्। ऐन संशोधन गरेर, अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन सार्नेमा गठबन्धन लागेको छ।’

तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका भुर्तेल समयमा निर्वाचन नभए जनताका आधारभूत सेवा प्रभावित हुने बताउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि सार्वजनिक सेवा पूर्ण ठप्प हुने उनको भनाइ छ।

संघीयताको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भएको छ स्थानीय तह। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने पनि स्थानीय तह नै भए। सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताले घरदैलोमा पाएको महसुस गरेकै छन्। एमालेबाट निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधि लोकप्रिय नै भए। विकासमा अपवादबाहेक उल्लेख्य प्रगति भएको तथ्य विभिन्न आँकडाले देखाउँछन्। कोभिड महामारीसँग जुध्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो। बढी जनप्रतिनिधि एमालेका भएकाले यसको जस बढीजसो त उसलाई नै जाने हुन्छ। बरु प्रदेश संरचना प्रभावकारी देखिएको छैन।

स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारजस्तो कामचलाउ बनाउन असंवैधानिक कुरा गरिरहेको डा. भुर्तेलको ठम्याइ छ। ‘असोजसम्म म्याद थप्दै चलाउने रे !’, उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशजस्तो संसद् भंग भए पनि स्थानीय सरकार कहाँ चल्छ ? गैरलोकतान्त्रिक कुरा पनि गठबन्धनका नेता गरिरहेका छन्। गठबन्धन राज्य होइन। दलको स्वार्थमा सत्ता टिकाउने मात्र ध्याउन्नमा लाग्नु हुँदैन। संविधान र सुशासनका कुरा गर्नुपर्छ।’

अर्कातर्फ पहिला स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा परिणाम कस्तो आउला भनेर एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई संशय छ। संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म गठबन्धन नरहन पनि सक्छ। गठबन्धन जोगिरहन्छ कि भनेर पहिला संघीय निर्वाचन गर्न यी दुई दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहेको जानकार बताउँछन्।

‘गठबन्धनको दबाबमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन टार्ने सहयोगी बन्नु हुँदैन। उहाँ स्वयम् पनि निर्वाचनकै पक्षमा हुनुहुन्छ। निर्वाचन घोषणा गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो’, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘कांग्रेसमा धेरैजसो तत्काल निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छन्। प्रतिपक्ष एमाले त निर्वाचनको पक्षमा लागि नै रहेको छ।’

समयमा निर्वाचन नगर्दा त्यसको अपजस कांग्रेसले नै खप्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग बुझेकाले अब गठन हुने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले सकारात्मक निर्णय गर्ने अपेक्षा पनि डा. अधिकारीको छ। ‘कार्यसम्पादन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई आत्मबल दिन्छ। यो सरकारले नै हो निर्वाचन गराउने। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब अर्को सरकार बन्ने सक्ने कुरालाई नकारिसकेको छ। अब अर्को सरकार बन्दैन। त्यसकारण यही सरकारले संविधानको मर्मअनुसार तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ, जनमानसमा फैलिएको भ्रम निवारण गर्नुपर्छ।’

कांग्रेस निर्वाचनकै पक्ष भए पनि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको चंगुलमा प्रधानमन्त्री देउवा परेको भुर्तेल बताउँछन्। ‘माओवादी र जसपा हिजो पनि स्थानीय तहप्रति प्रतिबद्ध नै होइनन्। मधेसमा त चुनाव पनि हुन नदिएर असोजमा बल्ल चुनाव भएको हो। अहिले माधव नेपाल पनि थपिनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई चुनाव होस,् नहोस् फरक पर्दैन, उनीहरूको सत्ता मात्रै महत्वपूर्ण कुरा हो।’

कांग्रेसको डा. शेखरप्रसाद कोइराला समूहले एक्लै चुनावमा जानुपर्ने वकालत गरिरहेको छ। डा. कोइराला समूहका नेता गुरुराज घिमिरे संविधानको भावना र मर्मअनुसार वैशाख ३१ भित्रै स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार २ महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ। ‘स्थानीय तहको हकमा संविधानको मर्म र आसय पनि यही हो। हाम्रो स्पष्ट कुरा पनि वैशाख ३१ भित्रै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ’, उनी भन्छन्। यो निर्वाचन नगरिएमा त्यसको अपजस पनि कांग्रेसले भोग्नुपर्ने उनी बताउँछन्। सरकारको दायित्व नै संविधानको संरक्षण, अक्षरंस पालना र भावनाको सम्मान गर्नु भएको उनको भनाइ छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचन फागुनसम्म गर्न आपत्ति नहुने उनी बताउँछन्।

स्थानीय निर्वाचन टार्ने काम गरे सबैभन्दा घाटा कांग्रेसलाई नै हुने संविधानविद्हरू पनि बताउँछन्। संविधानविद् अधिकारी र सुशासनविद् भुर्तेल पनि निर्वाचन नहुनुको भागिदार कांग्रेस नै हुने बताउँछन्।

निर्वाचनको सम्बन्धमा कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिरहेको छ। नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको नेता विश्वकर्माको भनाइ छ। ‘कांग्रेस हिजो पनि चुनावबाट भागेको थिएन, आज पनि भाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकार र कांग्रेस चुनाव सार्दैन, टार्दैन, सबै ढुक्क हुनुहोस्।’

संविधानअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। संविधान र ऐनमा रहेको विरोधाभासले केही समस्या ल्याएको भए पनि त्यसमा एकमत बनाउन कांग्रेस अहोरात्र लागिरहेको उनी बताउँछन्। ‘संविधानले अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र भन्यो, ऐनले २ महिना अगाडि अर्थात् संविधानभन्दा ८ महिना अगाडि भन्यो, त्यसमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने अहिलको आवश्यकता छ, त्यसका लागि सबैलाई एकमत बनाएर आधार मिति तय गर्न हामी पहल गरिरहेका छौं, उनी भन्छन्।

तर, गठबन्धनबाटै संघीय चुनावमा अस्तित्व बचाउन एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जोडबल गरिरहेका छन्। उनी जसरी पनि स्थानीय निर्वाचन पहिला हुनबाट रोक्न लागिरहेका छन्। पहिला स्थानीय निर्वाचन भए एमालेले पुनः वर्चश्व कायम गर्ने भय उनीहरूमा देखिन्छ। त्यसको प्रभाव संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि पर्न सक्छ। जसले गर्दा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने त्रास दाहाल र नेपाललाई छ। त्यसकारण उनीहरूलाई गठबन्धन अत्यावश्यक देखिन्छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनले पनि गठबन्धनको आवश्यकता देखाएको छ। उनीहरू २०७९ सम्म जसरी पनि गठबन्धन टिकाइरहन चाहन्छ। यही बीचमा पहिला संघीय चुनाव गराउन चाहन्छन्।

अर्कोतिर २०७९ भन्दा अघि चुनाव भए अर्लि इन्लेक्सनको नाममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एजेन्डा स्थापित हुने डर पनि उनीहरूलाई छ। २०७९ जेठ असारलाई पाँच वर्ष पूरा भएको मानेर संघीय निर्वाचन गराउन उनीहरू लागिपरेका छन्। २०७४ मंसिर १० र २१ मा संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो। वर्षको हिसाबले २०७९ साल लागेपछि पाँच वर्ष हुन्छ।\

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। असोजलाई अन्तिम मानेर र संविधानको ६ महिना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर २०७९ फागुन–चैतमा मात्रै गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन गराउने ध्याउन्नमा छ। यहीअनुसार कानुन बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा सत्ता गठबन्धन लागेको छ। नेपालको संविधानको धारा २२५ मा लेखिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (१) मा भने यस्तो लेखिएको छ– ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ।’ संविधानको मर्मअनुसार नै ऐनले स्थानीय तह खाली नहुने प्रावधान राखेको संविधानविद् बताउँछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघि निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुनेछ। आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिहाल्न ताकेता गरिरहेको छ। चौतर्फी दबाबपछि एकै चरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कसरतमा गठबन्धन लागेको छ। स्थानीय तहको म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधानअनुसार कात्तिक ३१ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने छलफल थालेको छ।

सत्तागठबन्धनमा स्थानीय तहको मंसिर र संघ प्रदेशको माघ वा फागुनमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ। जसपका एक नेता गठबन्धनमा स्थानीय तहको चुनाव मंसिर र संघ प्रदेशको माघ वा फागुन गर्न सहमति गठबन्धनमा भएको बताए। गठबन्धनमा यो सहमति भएको हो, अब सरकारले के गर्छ, उनी भन्छन्।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव वेदुराम भुसाल संविधानअनुसार नै स्थानीय चुनाव हुने बताउँछन्। संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई पहिला संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनको घोषणा हुने महासचिव भुसालको भनाइ छ। ‘संविधानभन्दा बाहिर कोही जाँदैन, संविधानमा नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भनेको छ। त्यहीअनुसार हुन्छ’, भुसाल भन्छन्, ‘बाझिएको कानुको संशोधन पहिला हुन्छ, अनि चुनावको घोषणा।’ आयोगले कानुन टेकेर ताकेता गरिरहेको उनको आरोप छ। ‘संविधानभन्दा कानुन माथि हुँदैन। आयोग पनि संविधानको होइन कानुनअनुसारको कुरा गरिरहेको छ, पहिला कानुन बन्नु पर्‍यो, पहिला कानुन सच्याइन्छ अनि चुनावको कुरा हुन्छ, उनी भन्छन्।

उनका अनुसार संविधानअुनसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षे भनेको छ। ‘असोज २ गते निर्वाचन भएको पनि त पाँच वर्ष पुग्नु पर्‍यो नि ! उनीहरूको कार्यकाल कटौती गर्न त पाइएन नी, कोही अदालत गयो भने, उनी भन्छन्।

प्रतिवाद गर्ने पक्षमा एमाले

एमालेले स्थानीय निर्वाचन टार्ने सत्ता गठबन्धनको क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने भएको छ। निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रविरुद्ध सशक्त विरोध गर्ने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्। स्थानीय निर्वाचनका विषयमा कानुन र संविधान कुनै कुरा नबाझिएको उनको जिकिर छ। बरु कानुनको छिद्र खोजेर निर्वाचन नगर्ने चालबाजी भएको आरोप उनी लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘फलतः सत्ता गठबन्धन निर्वाचन छल्न कानुनी छिद्र खोजिरहेको छ। स्थानीय तहको कार्यपालिकाका खालि नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि त कार्यकालभन्दा पहिला नै भयो, त्यो पनि खाली नहोस भनेर नै डेढ महिना अघि गरिएको हो। नगर सभा र गाउँ सभाको कुरा गरेर सत्तागठबन्धन कुतर्क गरिरहेका छन्।

आयोगले २०७९ वैशाख १४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको छ। दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र वैशाख २२ को मिति उसले प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो, असार १४ मा दोस्रो र असोज २ गते तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्न पटक–पटक आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउँछन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार स्थानीय चुनावका विषयमा छलफल र परामर्श जारी छ।

स्थानीय चुनाव समयमै गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन्। बिहीबार शीतलनिवासमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधानअनुसार समयमै निर्वाचन गर्न सुझाव दिएकी हुन्। प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपतिलाई भेट्न साँझ शीतलनिवास पुगेका थिए।

सो क्रममा निर्वाचनका विषयमा चासो राख्दै भण्डारीले संविधानको मर्मअनुसार समयमै तीनै तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जानकारी दिए। ‘संविधानको मर्मबमोजिम स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उदृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार ढकालले भने, ‘संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको जोड रह्यो।’

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय निर्वाचनबारे दलहरूसँग परामर्श भइरहेको जवाफ दिएका थिए। ‘संविधानको कार्यान्वयनमा सरकार अडिग छ,’ देउवाको जवाफ थियो, ‘संविधानको भावनाबमोजिम नै निर्वाचन हुन्छ।’

करिब एक घण्टा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार सम्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको चुनाव, संसद् अवरोध र देशको समसामयिक विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको ढकालले बताए।